पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा दुर्बल वर्गासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांची आठवीपर्यंतची फी शासन भरणार आहे. हा निर्णय वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असला तरी कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाची पूर्तता करू शकणार नाही.
.........
केंद्र सरकारने केलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवगीर्य विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांची पहिली ते आठवीपर्यंतची फी (वर्षाला रुपये १२०००/-) शासन भरणार आहे. हा निर्णय वरकरणी कितीही स्वागतार्ह वाटत असला तरी तो या कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाची पूर्तता करू शकणार नाही.
मुळात मोठा गाजावाजा करून केंद्र सरकारने केलेला शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदाच धूळफेक करणारा आहे; कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९३च्या उन्नीकृष्णन निर्णयाप्रमाणे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील ४५वे कलम हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिल्याने ० ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची होती. शासनाने ६ ते १४ या वयोगटातील मुलांना कायद्याच्या कक्षेत आणून प्रत्यक्षात ० ते ६ या वयोगटातील मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे हा कायदा ० ते ६ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारणारा कायदा आहे.
पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून मिळणारे शिक्षण गुणवत्ताहीन असते, असे याच शाळांमधून शिकून पुढे आलेल्या मध्यमवर्गाने आधी ठरवून टाकले व आपली मुले खाजगी शाळांत दाखल करण्यास सुरुवात केली. शासकीय शाळांची गुणवत्ता खरोखरच कमी झाली असेल, तर आधी त्यांना गुणवत्ताहीन ठरविल्यावर ती कमी झाली आहे, हे निदान शासनाने तरी लक्षात घ्यायला हवे होते. खाजगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय, हा शासनाला शासकीय शाळा गुणवत्ताहीन वाटतात आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची शासनाची इच्छा आणि कुवत नसल्याचे द्योतक आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रश्न अत्यंत सवंग पद्धतीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शासनाने या २५ टक्के व्यतिरिक्त उर्वरित मुलांचे काय करायचे ठरविले आहे, याचे स्पष्टीकरण करायला हवे.
या निर्णयात शैक्षणिक आणि व्यावहारिक त्रुटी आहेत. पहिली गोष्ट दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी या शाळांमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षण न घेता प्रवेश घेणार आहेत. त्यामुळे ते विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांसमोर बुजल्यासारखे वागण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेही मध्यमवर्गाला गरिबांची आणि झोपडपट्टीतील मुले आपल्या मुलांबरोबर शिकायला नको आहेत. ही मुले पूर्व-प्राथमिक शिक्षण घेऊन आलेली नाहीत, या सबबीखाली खाजगी शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या तुकड्या काढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या निर्णयामागच्या सहशिक्षणाच्या उद्देशाची पूर्ती होणार नाहीच, पण त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचीही शक्यता आहे.
दुसरी गोष्ट आठवीपर्यंतची फी शासन भरेलही. परंतु ९वी आणि १०वी या दोन वर्षांची या खाजगी शाळांची भरमसाठ फी या गरीब विद्यार्थ्यांचे पालक कशी भरणार याचा विचार शासनाने केलेला नाही.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, शासन यासाठी वेगळी आथिर्क तरतूद करणार की शिक्षणासाठी असलेल्या तरतुदीतील निधी वापरणार हा आहे. शासन खरोखरच यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करणार असेल, तर त्या निधीने खाजगी संस्थाचालकांची भर करण्याऐवजी तो निधी शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी वापरणे अधिक योग्य होईल. आणि उच्च व व्यावसायिक शिक्षणात गुणवत्ता राखू शकणाऱ्या शासनाने इच्छाशक्ती दाखविल्यास शासकीय शाळांची गुणवत्ता वाढविणे शक्य आहे.
त्यासाठी सर्वप्रथम शिक्षणाचे उत्तरदायित्व ठरविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करावी लागेल. सध्याच्या घोकंपट्टीवर आधारित शिक्षण पद्धतीला विद्यार्थ्यांची निरीक्षण, आकलन आणि विश्लेषणशक्ती वाढविणाऱ्या उपक्रमांची जोड द्यावी लागेल. त्यासाठी विद्यमान शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल. सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक शिकविणे या पैशांतून सहज शक्य आहे. क्रमश: इतर पायाभूत सुविधा वाढविता येतील. त्यातून या शाळांची गुणवत्ता सुधारता येईल. सर्वात महत्त्वाचे हे की याचा लाभ केवळ २५ टक्के विद्यार्थ्यांना न मिळता समाजातल्या सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना मिळेल. आणि तो मिळायलाच हवा.
खाजगी शाळांमधून २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेताना शासन १९६६च्या कोठारी आयोगाच्या 'कॉमन स्कूल अॅण्ड कॉमन करिक्युलम' या महत्त्वाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करीत आहेच. पण त्याचबरोबर शासकीय शाळा गुणवत्ताहीनच राहतील याची काळजी घेऊन करोडो विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित करीत आहे.
समतामूलक समाजरचना हे भारतीय संविधानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात समता आणणे आवश्यक असताना शासन सरकारी पैशाने शैक्षणिक विषमता जोपासत आहे, ही गोष्ट गरिबांच्या हिताची तर नाहीच, पण राष्ट्राच्याही हिताविरुद्ध आहे.
शासनाने एक तर सर्वच शाळा अनुदानित कराव्यात वा सर्व गरीब विद्यार्थ्यांची फी भरण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा शासन या २५ टक्के विद्यार्थ्यांखेरीज उर्वरित गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणार आहे.
.........
केंद्र सरकारने केलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवगीर्य विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांची पहिली ते आठवीपर्यंतची फी (वर्षाला रुपये १२०००/-) शासन भरणार आहे. हा निर्णय वरकरणी कितीही स्वागतार्ह वाटत असला तरी तो या कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाची पूर्तता करू शकणार नाही.
मुळात मोठा गाजावाजा करून केंद्र सरकारने केलेला शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदाच धूळफेक करणारा आहे; कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९३च्या उन्नीकृष्णन निर्णयाप्रमाणे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील ४५वे कलम हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिल्याने ० ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची होती. शासनाने ६ ते १४ या वयोगटातील मुलांना कायद्याच्या कक्षेत आणून प्रत्यक्षात ० ते ६ या वयोगटातील मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे हा कायदा ० ते ६ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारणारा कायदा आहे.
पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून मिळणारे शिक्षण गुणवत्ताहीन असते, असे याच शाळांमधून शिकून पुढे आलेल्या मध्यमवर्गाने आधी ठरवून टाकले व आपली मुले खाजगी शाळांत दाखल करण्यास सुरुवात केली. शासकीय शाळांची गुणवत्ता खरोखरच कमी झाली असेल, तर आधी त्यांना गुणवत्ताहीन ठरविल्यावर ती कमी झाली आहे, हे निदान शासनाने तरी लक्षात घ्यायला हवे होते. खाजगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय, हा शासनाला शासकीय शाळा गुणवत्ताहीन वाटतात आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची शासनाची इच्छा आणि कुवत नसल्याचे द्योतक आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रश्न अत्यंत सवंग पद्धतीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शासनाने या २५ टक्के व्यतिरिक्त उर्वरित मुलांचे काय करायचे ठरविले आहे, याचे स्पष्टीकरण करायला हवे.
या निर्णयात शैक्षणिक आणि व्यावहारिक त्रुटी आहेत. पहिली गोष्ट दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी या शाळांमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षण न घेता प्रवेश घेणार आहेत. त्यामुळे ते विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांसमोर बुजल्यासारखे वागण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेही मध्यमवर्गाला गरिबांची आणि झोपडपट्टीतील मुले आपल्या मुलांबरोबर शिकायला नको आहेत. ही मुले पूर्व-प्राथमिक शिक्षण घेऊन आलेली नाहीत, या सबबीखाली खाजगी शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या तुकड्या काढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या निर्णयामागच्या सहशिक्षणाच्या उद्देशाची पूर्ती होणार नाहीच, पण त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचीही शक्यता आहे.
दुसरी गोष्ट आठवीपर्यंतची फी शासन भरेलही. परंतु ९वी आणि १०वी या दोन वर्षांची या खाजगी शाळांची भरमसाठ फी या गरीब विद्यार्थ्यांचे पालक कशी भरणार याचा विचार शासनाने केलेला नाही.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, शासन यासाठी वेगळी आथिर्क तरतूद करणार की शिक्षणासाठी असलेल्या तरतुदीतील निधी वापरणार हा आहे. शासन खरोखरच यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करणार असेल, तर त्या निधीने खाजगी संस्थाचालकांची भर करण्याऐवजी तो निधी शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी वापरणे अधिक योग्य होईल. आणि उच्च व व्यावसायिक शिक्षणात गुणवत्ता राखू शकणाऱ्या शासनाने इच्छाशक्ती दाखविल्यास शासकीय शाळांची गुणवत्ता वाढविणे शक्य आहे.
त्यासाठी सर्वप्रथम शिक्षणाचे उत्तरदायित्व ठरविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करावी लागेल. सध्याच्या घोकंपट्टीवर आधारित शिक्षण पद्धतीला विद्यार्थ्यांची निरीक्षण, आकलन आणि विश्लेषणशक्ती वाढविणाऱ्या उपक्रमांची जोड द्यावी लागेल. त्यासाठी विद्यमान शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल. सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक शिकविणे या पैशांतून सहज शक्य आहे. क्रमश: इतर पायाभूत सुविधा वाढविता येतील. त्यातून या शाळांची गुणवत्ता सुधारता येईल. सर्वात महत्त्वाचे हे की याचा लाभ केवळ २५ टक्के विद्यार्थ्यांना न मिळता समाजातल्या सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना मिळेल. आणि तो मिळायलाच हवा.
खाजगी शाळांमधून २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेताना शासन १९६६च्या कोठारी आयोगाच्या 'कॉमन स्कूल अॅण्ड कॉमन करिक्युलम' या महत्त्वाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करीत आहेच. पण त्याचबरोबर शासकीय शाळा गुणवत्ताहीनच राहतील याची काळजी घेऊन करोडो विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित करीत आहे.
समतामूलक समाजरचना हे भारतीय संविधानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात समता आणणे आवश्यक असताना शासन सरकारी पैशाने शैक्षणिक विषमता जोपासत आहे, ही गोष्ट गरिबांच्या हिताची तर नाहीच, पण राष्ट्राच्याही हिताविरुद्ध आहे.
शासनाने एक तर सर्वच शाळा अनुदानित कराव्यात वा सर्व गरीब विद्यार्थ्यांची फी भरण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा शासन या २५ टक्के विद्यार्थ्यांखेरीज उर्वरित गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणार आहे.
No comments:
Post a Comment