कालपरवा महाराष्ट्र सरकारने नांदेड जिल्ह्यात एक मोहीम राबवली. त्यातून महाराष्ट्रातील यच्चयावत जनतेला कैक वर्षांपासून माहीत असलेली एक गुप्त गोष्ट म्हणे सरकारला अखेर कळली. ती अशी की जिल्हा परिषदेच्या व शिक्षणसम्राटांच्या अनुदानित शाळांमध्ये हजारो बोगस विद्यार्थी आहेत. आता सरकारला सत्यशोधनाचा एवढा ओढा निर्माण झालाच आहे तर हातासरशी या बोगस शाळांचे चालक कोणकोणत्या पक्षात आहेत, याचीही आकडेवारी शासनाने जाहीर करावी. पण असे होणार नाही. राजकारणातील शह -काटशहांचा हा भाग आहे, ही काही पारदर्शक कारभाराची नांदी नाही हे सर्वच जण जाणतात. गेल्या 6 वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाने मराठी शाळांवर बंदी घातली आहे. याबाबत चौकशी केली असता तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी ‘शिक्षण क्षेत्रात माजलेल्या दुकानदारीमुळे आम्ही असे धोरण स्वीकारले आहे,’ असे सांगितले. त्यांचा स्वत:चाच एक वडिलोपाजिर्त शैक्षणिक मॉल आहे! वेगवेगळ्या शिक्षणमंत्र्यांच्या काळात राजकीय लागेबांध्यातून अनेक राजकीय ‘कार्यकर्त्यांनी’ अनुदानित मराठी शाळांच्या परवानग्या घेऊन ठेवल्या आहेत. मराठी शाळांवर बंदी आल्यानंतर या परवानग्यांचा बाजार तयार झाला. बाजारात अनुदानित मराठी शाळेची किंमत आहे रु. 30 लाख! शिवाय या शाळेत एक शिक्षक त्या राजकीय ‘कार्यकर्त्यांच्या’ शिफारशीने नेमावा लागेल, जो शाळेत काम करणार नाही तर त्या राजकीय ‘कार्यकर्त्याचे’ काम करेल ! हेही सरकारला ठाऊक नसेलच!
या अनुदानित शाळा व महाविद्यालये ही सरस्वतीच्या नव्हे तर लक्ष्मीच्या उपासनेची मंदिरे आहेत हे सरकारला खरेच माहीत नव्हते? या शाळांमधून शिक्षक भरती करताना 5 ते 10 लाख रुपयांची मागणी केली जाते. शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्या एका संस्थाचालकांनी तर ‘आयुष्याभर आमच्यामुळे त्यांना उत्तम पगार मिळणार असल्याने आधी त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात गैर काय?’ असा प्रश्न केला होता. अशा शिक्षकांनी मग मुलांना सत्यसाईबाबा पुरस्कृत मूल्यशिक्षण द्यायचे (हाही नांदेड पॅटर्नच !) हे तर वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सरकारी शाळांतील शिक्षक पदाधिकार्‍यांची र्मजी सांभाळून हव्या त्या ठिकाणी बदली करून घेतात, त्यांच्याच कामासाठी राबतात, जोडधंदे करतात. या गडबडीत मुलांना शिकवणे राहूनच जाते. त्यांना स्वत:लाही ते ठाऊक असल्याने ते आपल्या मुलांना स्वत:च्या शाळेत मुळीच घालत नाहीत. सरकारी अधिकारी वा जि.प.चे पदाधिकारी यांची मुले कधीही सरकारी शाळेत जात नाहीत. शिक्षणसम्राटांची मुलेही कधी त्यांच्या शाळेत जात नाहीत. गरिबांच्या मुलांना मराठीतून चांगले शिक्षण देणे हा आपल्या मराठी राज्यात अतिशय गंभीर गुन्हा मानला जातो, सरकारला हेही ठाऊक नसेलच! नंदुरबार जिल्ह्यात सरकारी शाळेत पटावर दाखवलेली मुले प्रत्यक्षात 25 वर्षांची आहेत हे नर्मदा बचाव आंदोलनाने सप्रमाण सिद्ध केले त्याला अनेक वर्षे झाली. त्याच्या बातम्या तेथील वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आमच्या सर्वज्ञ सरकारला हेही माहीत नसेलच.
केवळ अनुदान लाटणे या एकाच बाबतीत भ्रष्टाचार चालतो असे नाही तर जिथे जिथे काही खरेदी होते वा कंत्राट दिले जाते, त्यात सर्व मिळून पैसे हडपतात. गणवेश खरेदी, अनावश्यक पुस्तकांची खरेदी, संगणक प्रशिक्षणाचे कंत्राट देणे, खिचडी वाटप या सर्व बाबतीत सर्व पक्षांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांची अर्थपूर्ण एकजूट असते हेही सरकारला माहीत नसेलच. किती ठिकाणी सरकार शाई लावत फिरणार? या शाई खरेदीतही पुन्हा घोटाळा होणारच! गरिबांच्या नावाने येणार्‍या प्रत्येक योजनेत वरच्या वर्गाचाच फायदा होतो व गरीब मात्र कोरडेच राहतात हे सर्वज्ञात आहे. यावर खरे तर एकच उपाय आहे.
सर्व खासगी मराठी व इंग्रजी शाळा बंद करून फक्त सरकारी मराठी शाळाच चालवाव्यात. आपोआप सर्व शाळांचा दर्जा सुधारेल. पूर्वी शाळा व सिनेमा थिएटर या दोन जागा अशा होत्या की तिथे सर्व समाजघटक एकत्र येत असत. गावातील नगरशेट व मजूर यांची मुले एकत्रच शिकत. त्यामुळे त्यांना एकमेकांची ओळख तरी असे. आता एकाच गावात राहूनही मुले आपापल्या कप्प्यात बंदिस्त राहतात. त्यांचे सामाजिकीकरण होऊ शकत नाही. पूर्वग्रह बळावतात. द्वेष सोपा होतो. पण सरकार उलट दिशेने वाटचाल करीत आहे. मागाल तेवढय़ा खासगी इंग्रजी शाळांना परवानगी आहे. विनाअनुदान खासगी मराठी शाळांवर मात्र बंदी आहे. मराठीतून शिकायचे असेल तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच गेले पाहिजे अशी शासनाची सक्ती आहे. अशामुळे कालांतराने गरीब घरातील मुले उच्च शिक्षणातून कायमची बाद होऊन जातील. सकस शिक्षण देणार्‍या मराठी शाळा बेकायदा ठरवून बंद करायच्या, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या सोयीसाठी चालवल्या जाणार्‍या शाळांत मुलांना सक्तीने डांबायचे व आठ वर्षात निरक्षर नागरिक तयार करायचे, ई-लर्निंगसारख्या नवनव्या फॅन्सी योजना काढून खरेदीत पैसे जमा करायचे व त्या पैशावर नवीन इंग्रजी शाळा काढून परत शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवायचे या दुष्टचक्रात महाराष्ट्रातील भावी पिढय़ा कायमच्या बरबाद होऊन जातील. यात जराही अतिशयोक्ती नाही. पण याचे कुणाला खरेच काही सुखदु:ख आहे का?
शिक्षणाचा मांडलाय बाजार!
या अनुदानित शाळा व महाविद्यालये ही सरस्वतीच्या नव्हे तर लक्ष्मीच्या उपासनेची मंदिरे आहेत हे सरकारला खरेच माहीत नव्हते? या शाळांमधून शिक्षक भरती करताना 5 ते 10 लाख रुपयांची मागणी केली जाते. शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्या एका संस्थाचालकांनी तर ‘आयुष्याभर आमच्यामुळे त्यांना उत्तम पगार मिळणार असल्याने आधी त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात गैर काय?’ असा प्रश्न केला होता. अशा शिक्षकांनी मग मुलांना सत्यसाईबाबा पुरस्कृत मूल्यशिक्षण द्यायचे (हाही नांदेड पॅटर्नच !) हे तर वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सरकारी शाळांतील शिक्षक पदाधिकार्‍यांची र्मजी सांभाळून हव्या त्या ठिकाणी बदली करून घेतात, त्यांच्याच कामासाठी राबतात, जोडधंदे करतात. या गडबडीत मुलांना शिकवणे राहूनच जाते. त्यांना स्वत:लाही ते ठाऊक असल्याने ते आपल्या मुलांना स्वत:च्या शाळेत मुळीच घालत नाहीत. सरकारी अधिकारी वा जि.प.चे पदाधिकारी यांची मुले कधीही सरकारी शाळेत जात नाहीत. शिक्षणसम्राटांची मुलेही कधी त्यांच्या शाळेत जात नाहीत. गरिबांच्या मुलांना मराठीतून चांगले शिक्षण देणे हा आपल्या मराठी राज्यात अतिशय गंभीर गुन्हा मानला जातो, सरकारला हेही ठाऊक नसेलच! नंदुरबार जिल्ह्यात सरकारी शाळेत पटावर दाखवलेली मुले प्रत्यक्षात 25 वर्षांची आहेत हे नर्मदा बचाव आंदोलनाने सप्रमाण सिद्ध केले त्याला अनेक वर्षे झाली. त्याच्या बातम्या तेथील वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आमच्या सर्वज्ञ सरकारला हेही माहीत नसेलच.
केवळ अनुदान लाटणे या एकाच बाबतीत भ्रष्टाचार चालतो असे नाही तर जिथे जिथे काही खरेदी होते वा कंत्राट दिले जाते, त्यात सर्व मिळून पैसे हडपतात. गणवेश खरेदी, अनावश्यक पुस्तकांची खरेदी, संगणक प्रशिक्षणाचे कंत्राट देणे, खिचडी वाटप या सर्व बाबतीत सर्व पक्षांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांची अर्थपूर्ण एकजूट असते हेही सरकारला माहीत नसेलच. किती ठिकाणी सरकार शाई लावत फिरणार? या शाई खरेदीतही पुन्हा घोटाळा होणारच! गरिबांच्या नावाने येणार्‍या प्रत्येक योजनेत वरच्या वर्गाचाच फायदा होतो व गरीब मात्र कोरडेच राहतात हे सर्वज्ञात आहे. यावर खरे तर एकच उपाय आहे.
सर्व खासगी मराठी व इंग्रजी शाळा बंद करून फक्त सरकारी मराठी शाळाच चालवाव्यात. आपोआप सर्व शाळांचा दर्जा सुधारेल. पूर्वी शाळा व सिनेमा थिएटर या दोन जागा अशा होत्या की तिथे सर्व समाजघटक एकत्र येत असत. गावातील नगरशेट व मजूर यांची मुले एकत्रच शिकत. त्यामुळे त्यांना एकमेकांची ओळख तरी असे. आता एकाच गावात राहूनही मुले आपापल्या कप्प्यात बंदिस्त राहतात. त्यांचे सामाजिकीकरण होऊ शकत नाही. पूर्वग्रह बळावतात. द्वेष सोपा होतो. पण सरकार उलट दिशेने वाटचाल करीत आहे. मागाल तेवढय़ा खासगी इंग्रजी शाळांना परवानगी आहे. विनाअनुदान खासगी मराठी शाळांवर मात्र बंदी आहे. मराठीतून शिकायचे असेल तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच गेले पाहिजे अशी शासनाची सक्ती आहे. अशामुळे कालांतराने गरीब घरातील मुले उच्च शिक्षणातून कायमची बाद होऊन जातील. सकस शिक्षण देणार्‍या मराठी शाळा बेकायदा ठरवून बंद करायच्या, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या सोयीसाठी चालवल्या जाणार्‍या शाळांत मुलांना सक्तीने डांबायचे व आठ वर्षात निरक्षर नागरिक तयार करायचे, ई-लर्निंगसारख्या नवनव्या फॅन्सी योजना काढून खरेदीत पैसे जमा करायचे व त्या पैशावर नवीन इंग्रजी शाळा काढून परत शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवायचे या दुष्टचक्रात महाराष्ट्रातील भावी पिढय़ा कायमच्या बरबाद होऊन जातील. यात जराही अतिशयोक्ती नाही. पण याचे कुणाला खरेच काही सुखदु:ख आहे का?
शिक्षणाचा मांडलाय बाजार!
No comments:
Post a Comment