विद्यार्थ्यांच्या बोगस पटसंख्येमुळे राज्यात दोन हजार कोटींचा घोटाळा!
- भ्रष्टाचाराचा नांदेड पॅटर्न
- कॅबिनेटमध्ये जोरदार खडाजंगी
- एकाच दिवशी शाळांची तपासणीमुंबई, दि. १४ (विशेष प्रतिनिधी) - विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवून अनुदान लाटणार्‍या शाळांचे राज्यातील वाढते प्रमाण चिंताजनक असून एकट्या नांदेड जिल्ह्यात १ लाख ४० हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नांदेडसह राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांमध्ये २ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अंदाज आहे. हा घोटाळा रोखण्यासाठी लवकरच राज्यात एकाच दिवशी भरारी पथकांद्वारे शाळांची तपासणी करून गैरप्रकार उघडकीस आणले जाणार आहेत.
विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवल्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व माध्यान्ह भोजन, गणवेश व पुस्तके असा सर्वांवर अनावश्यक असा प्रचंड खर्च होत आहे आणि तो नांदेड पॅटर्नमुळे उघडकीस आला. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून याविषयी तक्रारी येत होत्या. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या पथकाने चौकशी केली असता नांदेड जिल्ह्यात ७ लाखांपैकी १ लाख ४० हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आल्यामुळे या एकाच जिल्ह्यात शिक्षण संस्थांनी सरकारचे १३१ कोटी लाटल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
रत्नाकर गायकवाड यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भ्रष्टाचाराच्या नांदेड पॅटर्नचा अहवाल मांडल्यानंतर त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. यावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी संताप व्यक्त करत म्हणाले, ‘एकट्या नांदेडमध्ये ही परिस्थिती आहे, तर संपूर्ण राज्यात किती भयानक स्थिती असेल. हा प्रकार ताबडतोब रोखला गेला पाहिजे’. भुजबळांनी खडाजंगी सुरुवात केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी कॉंग्रेसवर तोंडसुख घेण्याची संधी साधली.
पटसंख्या मोजतेवेळी बाजूच्या गावतील विद्यार्थी शाळेत आणून भ्रष्टाचार केला जातो. हे घडू नये म्हणून मतदानाच्यावेळी ज्या प्रमाणे बोटाला शाई लावली जाते तसे पटसंख्या मोजताना करण्यात यावी’, अशी सूचनाही भुजबळांनी केली. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत तसेच क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी यांनी आदिवासी भागातील शाळांना अनुदान देऊनही पायाभूत सुविधा देत नसल्याची तक्रार यावेळी मांडली.
शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा म्हणाले, ‘नांदेडमुळे हा सारा प्रकार उघडकीस आला आहे. नांदेडचा अंदाज घेता राज्यभर ३५ ते ४० टक्के विद्यार्थी बोगस असल्याचा अंदाज असून वाढीव पटसंख्येमुळे शिक्षकांच्या पगारावर प्रचंड खर्च होत आहे. याला वेळीच आळा घालण्यासाठी सर्व राज्यभर शाळांची तपासणी करून एक महिन्याच्या आत कॅबिनेटमध्ये अहवाल सादर करण्यात येईल’. यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा सारा प्रकार चिंताजनक असल्याचे कॅबिनेटमध्ये सांगितले. कॅबिनेटनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘पटसंख्या वाढवून अनुदान लाटण्याच्या या अप्रवृत्ती वाढत चालल्या आहेत. शिक्षण संस्थांच्या या भ्रष्टाचाराला वेळीच आळा घालण्याची गरज आहे. आठ हजार तुकड्यांची मागणी विशेष म्हणजे हा भ्रष्टाचार होत असताना सरकारकडे आठ हजार नवीन तुकड्यांच्या परवानगीची मागणी करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र पटसंख्या वाढवून अनुदान लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे नवीन तुकड्यांची मागणी करणार्‍या शिक्षण संस्थांची तपासणी करणे गरजेचे ठरणार आहे, असे पृथ्वीराज यांनी स्पष्ट केले.