Follow by Email

Saturday, 13 October 2012

आता तरी शाळांची उपेक्षा संपेल का?

स्वातंर्त्याच्या सहा दशकांनंतरही देशातील अनेक शाळांपर्यंत अजूनही किमान मूलभूत सोयीसुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. शाळांमध्ये जाणार्‍या

मुलांनादेखील पिण्यासाठी पाणी आणि शौचालयांची आवश्यकता असते याचा सोयीस्कर विसर राज्यकत्र्यांना पडल्याने अजूनही हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. तर अनेक शाळांमध्ये शौचालयेही नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यास पालक तयार नाहीत. सरकारी शाळांची ही दुरवस्था राज्यकत्र्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे झाली आहे. तळागाळातील आणि वंचित घटक असलेल्या समाजातील गरीब मुलांसाठी सरकारी शाळा हेच एकमेव शिक्षणाचे ठिकाण आहे. पण तेथेच मूलभूत सोयींची अबाळ आहे. शाळांतील हे भयाण वास्तव पुसण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.नितीन पाटीलआजच्या वर्गामध्ये उद्याच्या भारताचे भविष्य घडत आहे. ते भविष्यच उद्याचे राष्ट्र अधिक सामर्थ्यशाली आणि अजिंक्य बनवेल हे मोठय़ा अभिमानाने आणि गर्वाने सांगितले जाते. पण ते केवळ सांगण्यासाठी आणि पुस्तकांमध्ये छापण्यासाठीच आहे. राज्यकत्र्यांच्या ओठात एक पोटात वेगळेच असते. 'शिक्षण आणि शाळा' ही बाब राज्यकत्र्यांच्या लेखी नेहमीच उपेक्षेची राहिलेली आहे. राज्यकत्र्यांच्या दृष्टीने शिक्षण ही प्राधान्य क्रमवारीतील शेवटची बाब. कारण काय तर म्हणे शिक्षण हा अनुत्पादक घटक! परंतु व्यक्तीपासून राष्ट्रापर्यंतच्या प्रगतीचा, विकासाचा मार्ग शिक्षणाच्याच अंगणातून जात असतो हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? उद्याच्या भारताचे भविष्य शाळा-शाळांमधूनच घडत आहे हेही तितकेच त्रिकालाबाधित वास्तव आहे; परंतु याच वास्तवाकडे राज्यकर्ते सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यकत्र्यांचे हे अक्षम्य दुर्लक्ष शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या केवळ हाकाटय़ा करून शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार होणार नाही तर त्या हाकाटय़ांना प्रामाणिक अंमलबजावणीचे अधिष्ठान लाभावयास हवे. शिक्षण देताना त्यासाठीच्या आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सोयीसुविधांही त्यासोबत उपलब्ध करून द्यावयाच्या असतात. या गोष्टीचा राज्यकत्र्यांना सोयीस्कररीत्या विसर तरी पडत असावा वा अशा सोयीसुविधा असल्याच पाहिजेत याविषयी त्यांना गरज वाटत नसावी. म्हणूनच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यकत्र्यांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढत शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढावे लागले. खरं तर शिक्षणाची व्यवस्था करणे ही राज्यकत्र्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी ती नीटपणे पार पाडावी अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे; परंतु अलीकडे बर्‍याच बाबतीत न्यायालयांनाच सरकारला आदेश द्यावे लागत आहेत आणि त्यानंतरच सरकार कामाला लागते. यापेक्षा लोकशाही व्यवस्थेची शोकांतिका ती कोणती? लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार असते. लोकप्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायित्व असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रत्येक पाऊल लोकहिताचे, लोककल्याणानेच पडेल आणि पडावे अशीच अपेक्षा असताना राज्यकत्र्यांना आपल्या कर्तव्याचाच विसर पडत चालल्याने वेळोवेळी न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागते हे निश्चितच भूषणावह नाही. बरे, यानंतरही काहीसे शहाणपण शिकतील तर ते राज्यकर्ते कसले? त्यामुळे शाळांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेत राज्यकर्ते त्याची पूर्ती करतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. पण ती त्यांनी पुरेशा प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने पाळली नाही, तर त्याचे दुरगामी अनिष्ट परिणाम पुढच्या पिढय़ांना भोगावे लागू शकतात. याचे भान राज्यकत्र्यांना नसावे हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे येत्या सहा महिन्यांत उभारावीत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्यकत्र्यांना दिले आहेत. पाणी हे जीवन आहे आणि पाण्याशिवाय जगणे हे अशक्य आहे. त्यामुळे पाणी ही मानवाची अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यावश्यक अशी मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे तर प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ, पुरेसे आणि चांगले पाणी मिळालेच पाहिजे. तो त्यांचा हक्कच आहे हे घटनेनेच मान्य केलेले असतानाही देशातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा आणि स्वच्छतागृहांची सोय करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. यावरून देशातील शिक्षण व्यवस्थेची किती दुरवस्था झाली आहे आणि राज्य सरकारे शिक्षणाकडे किती दुर्लक्ष करीत आहेत यावर झगमगीत प्रकाश पडतो. न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना सहा महिन्यांची मुदत घालून दिली आहे. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी शाळांमध्ये, विशेषत: मुलींच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षीच 18 ऑक्टोबरला एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. पण लक्षात कोण घेतंय? म्हणून तर आता एक वर्षानंतर सहा महिन्यांची मुदत घालत न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना खडसवावे लागले. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. अशा शाळांमध्ये पालक मुलांना पाठवत नाहीत, असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृहाची सुविधा अनिवार्य आहे, असेही त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटनेने परिच्छेद '21 अ' नुसार दिलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्काचे हे उल्लंघन आहे, या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीकडेही न्यायालयाने सरकारचे लक्ष वेधले होते; परंतु शिक्षण व्यवस्थेकडे उपेक्षेने पाहणार्‍या राज्यकत्र्यांनी ते लक्षातही घेतले नाही आणि त्यावर कसली कार्यवाहीही केली नाही आणि म्हणूनच आता न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला आहे. आतातरी सरकार कामाला लागेल का हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण देण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याबाबतचे सातत्याने दुर्लक्ष होणे ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. जसे शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे तशीच तहानलेल्या शाळांची संख्याही लक्षणीय आहे. सर्वच दृष्टय़ा अग्रेसर आणि प्रगत समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात याबाबत फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. देशात आतापर्यंत केवळ 44 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सुविधा आहे, तर 42 टक्के शाळांमध्ये ही सुविधाच नसल्याचे 'क्राय'च्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील 28.5 टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही. माध्यमिक शाळांमध्ये हेच प्रमाण 18.9 टक्के आहे. पाण्याची सुविधा आहे पण तेथे पाणीच नाही अशा शाळांची संख्या 8 टक्के, तर स्वच्छतागृहेच नसलेल्या शाळा 15.5 टक्के आहेत. हे प्रगत म्हणविणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर अन्य राज्यांतील स्थिती किती भयावह असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. प्रत्येक मुलाला शाळेत जावेसे वाटेल, तेथे शिकावेसे आणि टिकावेसे वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही शिक्षण व्यवस्थेची पहिली पायरी आहे; परंतु स्वातंर्त्यानंतरची सहा दशके लोटली तरी सरकार अजूनही पहिली पायरीही पार करू शकलेले नाही. केवळ शाळांसाठी मोठमोठय़ा व चकाचक इमारती राहू दे, पण त्याऐवजी किमान पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असणार्‍या तरी शाळा असाव्यात ही अपेक्षाही पूर्ण करण्यात सरकार पुरते अपयशी ठरले आहे. जेथे अशा माफक अपेक्षा पूर्ण करण्यातही देशातील शाळा अपयशी ठरत असतील तर तेथे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राज्यकत्र्यांकडून किमान स्वातंर्त्यात तरी शिक्षणाला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल ही अपेक्षा फोल ठरली. शिक्षणाकडे सातत्याने होणार्‍या अक्षम्य दुर्लक्ष व हेळसांड यामुळे शिक्षणाचे तीनतेरा वाजत आल्यानेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला याकडे लक्ष द्यावे लागावे ही खरोखरच राज्यकत्र्यांना शरमेने मान खाली घालण्यास लावणारी बाब आहे. गेल्या काही वर्षापासून सार्वजनिक जीवनात अनेक बाबतीत न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. तशी ती वेळ न्यायालयांवर येऊ नये यासाठी सरकारांनी आपल्या जबाबदारीचे भान ओळखून काम करावयास हवे. शाळांमध्ये पाण्याची, शौचालयांची अन्य पायाभूत सुविधांची सोय करण्यासाठी शाळांना जे अनुदान द्यावयाचे असते ते अनुदानच कधी वेळेवर दिले नाही. त्यामुळेच अजूनदेखील हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व आश्रमशाळांची स्थिती अनेक ठिकाणी वर्णन करण्यापलीकडे आहे. हे जळजळीत वास्तव पुसण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.

Friday, 12 October 2012

पुन्हा "पास/नापास'च्या शेऱ्याची घाई कशाला?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत कोणालाही नापास करायचे नाही, हा निर्णय 2010 पासून अमलात आला. त्याला जेमतेम दोन वर्षे झाली. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी चार राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेचा जन्म होऊन 2-3 वर्षेच झाली. जन्माला येऊन तीन वर्षे वय झालेले बालक बेकार, खराब, नालायक, उपद्रवी म्हणण्याचा हा प्रकार आहे. हा निर्णय घेणाऱ्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. समिती नेमली आणि त्यात कोण तर म्हणे चार राज्यांचे शिक्षणमंत्री. म्हणजे काय होणार, शिक्षणात घोटाळा तरी होणार किंवा शिक्षणाचा कोळसा तरी होणार! शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता आठवीपर्यंत मूल्यमापनासाठी जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम ठरलेली, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन ही पद्धत आपण स्वीकारली. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक यांची मानसिकता यासाठी सकारात्मक बनवली. कोट्यवधी रुपये त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी खर्च केले, त्याचा परिणाम चांगला दिसू लागला आणि लगेच फेरविचाराचा "बॉंब' टाकण्यात आला. नुसती धरसोड वृत्ती, अस्थिरता, गोंधळात गोंधळ यात आपण किती तरबेज आहोत, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आरडाओरडा कोणी केलाय, नकारात्मक प्रतिक्रिया कोणी दिल्या, तर त्या पुढाऱ्यांनी. शिक्षणातले ज्यांना काही कळत नाही, त्यांनी पास आणि नापासाच्या पलीकडेही शिक्षण असते हे यांना कधी कळलेलेच नाही. असे म्हणतात की, नकारात्मकता दर्शविणारे मन म्हणजे नरक आणि सकारात्मक प्रतिसाद देणारे मन म्हणजे स्वर्ग (The ability to positive respond is responsibility) शिक्षणतज्ज्ञ अशा पुढाऱ्यांचे ऐकतात ही खरी शोकांतिका आहे. शिक्षणतज्ज्ञांचा हा पराभव आहे.

शिक्षणाचा अर्थ काय?
शिक्षण म्हणजे पोर्शन? शिक्षण म्हणजे स्मरण? शिक्षण म्हणजे पाठ्यपुस्तक संपवणे की चार भिंतीच्या आत बडबड करणे? फार भारी व्याख्या करायची असेल, तर शिक्षण म्हणजे परीक्षा देऊन पास होणे किंवा नापास होणे. गेली 50 वर्षे आपण एवढा संकुचित किंवा मर्यादित अर्थ घेऊन शिक्षण प्रक्रिया कार्यान्वित केली. त्याचे परिणाम आज आपल्याला समाजात दिसत आहेत. गुंड, गुन्हेगार, भ्रष्ट, टगे, मवाली, खुनी, स्वार्थी, सत्तापिपासू यांचाच सर्वत्र बाजार भरलाय. आपल्याच शिक्षण प्रक्रियेतून बाहेर पडलेले हे "प्रॉडक्‍ट' आहे ना? चारित्र्य, विनय, नम्रता, निष्ठा, दिलदारपणा, निस्वार्थ, राष्ट्रभक्ती हे गुण असणारे दुर्मिळ आहेत. शिक्षणामधून असे सत्वशील नागरिक तयार व्हावेत, निर्माण व्हावेत हा खरा शिक्षणाचा अर्थ. त्यासाठी आपण हा कायदा आणि मूल्यमापन पद्धत आणली आणि लगेच ती झिडकारली. याचा अर्थ आपल्याला या देशातील माणसे आदर्श, गुणवान, विचारी, शिस्तप्रिय होऊच द्यायची नाहीत की काय, असा तर राजकारण्यांचा डाव नाही ना? इतके दिवस एकगठ्ठा मतांसाठी माणसे निरक्षर ठेवली. जागतिक रेट्यामुळे ती साक्षर झाली. साक्षर झालेली माणसे संवेदनशील, सुसंस्कृत, सम्यक, चौकस, प्रगल्भ झाली तर ती आपल्याला त्रासदायक ठरतील, त्यापेक्षा नकोच ना हे, हा विचार यामागे आहे असे वाटते.

शिक्षणव्रती शांत का?
नवीन कायद्यातील कलम 29 प्रमाणे पहिली ते आठवी या शालेय शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर मुलांचा सर्वांगीण विकास, त्यांची क्षमता, त्यातील प्रतिभा, शारीरिक व मानसिक क्षमतांचा पुरेपूर विकास, त्यांच्यातील नैसर्गिक चौकसपणा, कुतूहल यांना वाव मिळेल असे उपक्रम व प्रकल्पांवर आधारित अध्यापन सुचवले आहे व त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू झाली आहे. बहुविध बुद्धिमत्ता (Multiple intelligence), जीवन कौशल्याचे विकसन, वैचारिक क्षमतेत वाढ, ज्ञान निर्मितीची संधी (ज्ञानरचनावाद), कृतीशीलतेला वाव, भावनिक विकास व सर्वसमावेशकता इत्यादी गुणांचा विकास करण्याची सोय नव्या कायद्याने अभ्यासक्रमात आणली आहे, आग्रहाने मांडली आहे. यामुळे मुलांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढेल व त्यांना स्वतःच्या क्षमतांची ओळख होईल, असे कायद्यात आहे. एवढ्या चांगल्या तरतुदीमुळे शिक्षकांची समाजात मान उंचावणार आहे. खऱ्या अर्थाने ते समाजाचे शिल्पकार, अभियंते होणार आहेत. एवढ्या चांगल्या तरतुदी या प्रक्रियेत असताना ही मंडळी शांत कशी? शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षणतज्ज्ञ यांनी याला कडाडून विरोध केला पाहिजे व कायद्यानुसार कार्यवाही झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरला पाहिजे. वेतनवाढीसाठी जसे आपण संप, मोर्चे, बहिष्कार ही शस्त्रे वापरतो, तशी प्रक्रिया यासाठीही केली पाहिजे व पहिली ते आठवीपर्यंत सर्वांना उत्तीर्ण करणे आणि मूल्यमापनासाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन ही पद्धत वापरणे ही मागणी केली पाहिजे. कालांतराने याचे उत्तम परिणाम दिसणार आहेत, यात शंकाच नाही.
डॉ. अ. ल. देशमुख sakal

Wednesday, 10 October 2012

शाळांना हवी वेतनेतर अनुदानाची संजीवनी

शिक्षण हक्क विधेयकाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी, दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याआधीच बोर्डाच्या परिक्षेचे वेळापत्रक, शिक्षण सेवकांचे नाव बदलून व त्यांच्या मानधनात वाढ करून १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी लागलेल्या शिक्षणसेवकांना जुनी पेन्शन योजना, कायम विना अनुदानित ५ हजार तुकड्यांना मान्यता, शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावून तसेच मुंबईतील शिक्षक व शिक्षकेतरांना १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून वेतन देणे आदी धडाडीचे निर्णय राज्यांच्या शिक्षण विभागाने घेऊन विद्यार्थी शिक्षक व पालकांबाबत संवेदनशीलता दाखविली आहे. त्याबद्दल शिक्षण विभाग व हे धडाडीचे निर्णय घेणारे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे अभिनंदन!
शिक्षणक्षेत्रातील विविध समस्या सोडवून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी व राज्यात संपूर्ण साक्षरता आणण्याचे पुढचे पाऊल शिक्षण विभागाने उचलले आहे यासाठी सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा चालक, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटनांच्या सहकार्याने आपण नक्कीच यात यशस्वी होऊ यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु शाळा चालविण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदानाची गरज असते. याबाबत अनेकदा शिक्षणमंत्री महोदयांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान शैक्षणिक वर्ष २00४ पासून बंद आहे. शाळेचे वीजबील, इमारतीचे भाडे, प्रयोगशाळेतील साहित्य, ग्रंथालयातील पुस्तके, मैदानातील खेळाचे साहित्य यासह अन्य वस्तुंची खरेदीची प्रतिपूर्ती वेतनेतर अनुदानातून केली जात होती. परंतू वेतनेतर अनुदान बंद असल्यामुळे खाजगी अनुदानित शाळांना विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळा चालकांना उपरोक्त खर्च भागविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अनुदानित शाळांमध्ये राज्यातील गोरगरीब जनतेची तसेच मध्यमवर्गीयांची मुले शिकतात. शाळा अनुदानित असल्यामुळे पालकांकडून इतर वर्गणी शाळा चालक घेऊ शकत नाहीत. दुसरीकडे कामय विनाअनुदानित शाळा तसेच शासनाकडून कधीच अनुदान न घेणार्‍या शाळा थोड्या बहुत प्रमाणात सुविधा निधी घेऊन आपला खर्च भागवितात. अनुदानित शाळांवर मात्र शासनाचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाणे व इतर महानगरातील शाळा आर्थिक संकटात आहेत. तर ग्रामीण भागात तुटलेले छप्पर, गळणारे पाणी, मैदाने आहेत पण खेळाचे साहित्य नाही. ग्रंथालये आहेत, परंतु पुस्तके नाहीत. प्रयोगशाळा आहे, परंतु प्रयोगाचे साहित्य नाही. संगणक आहेत पण इंटरनेट कनेक्शन नाही. पंखे आहेत परंतु वीजबील न भरल्याने फिरतच नाही. अशा अवस्थेतून शाळांना जावे
लागत आहे.
शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यात माझ्याह ५४ शिक्षकांना अटक करण्यात आली. विधिमंडळात यासंदर्भात शिक्षक आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेसह अन्य शिक्षक संघटना तसेच मुंबईत प. म. राऊत, अविनाश तांबे तसेच इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. अमोल ढमढेरेंसह अन्य संस्थाचालक सातत्याने वेतनेतर अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मध्यंतरी शासनाने वेतनेतर अनुदानाच्या संदर्भात मंत्रीगटाची समिती स्थापन केली होती. या समितीने शासनास आपला अहवाल सादर करून शैक्षणिक संस्थांना ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. परंतु या अहवालाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. मंत्रालयाला आग लागली त्या दिवशी वेतनेतर अनुदानासाठी मुख्यमंत्र्यांची संस्थाचालक संघटनेशी बैठक होती पण आपत्कालीन प्रसंगामुळे ही बैठक अर्धवट राहिली. अशावेळी प्रसंग लक्षात घेवून व शासनाच्या पाठीशी उभे राहून शाळा बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता अनेक दिवस उलटून गेल्यावरसुध्दा यासंबंधी निर्णय घेतला जात नसून मराठी माध्यमाच्या शाळांची शासनाकडून गळचेपी केली जात आहे.
एकीकडे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आला. या कायद्यान्वये मुले शाळेत आली पाहिजे. आलेली मुले टिकली पाहिजे व टिकलेली मुले शिकली पाहिजे. यानुसार सर्वशिक्षा अभियानातून प्रयत्न केला जात आहे. यंदा केंद्रशासनाने शिक्षणाच्या तरतूदीत १७८ टक्क्यांनी वाढ केली असून शालेय शिक्षणावर ३ कोटी ४२ लाख कोटी रूपये खर्च केले जाणारआहेत. देशातील सरकारी शाळांमधील मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, अतिरिक्त वर्गखोल्या, विज्ञान प्रयोगशाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण निश्‍चित करून ५ लाख अतिरिक्त शिक्षकांची भरती, इंग्रजी, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे या विषयांसाठी स्वतंत्र पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती, शिक्षणाची गंगा गावांपासून ते पाड्यांपर्यंत नेण्यासाठी मोबाईल टिचरची नेमणूक, अपंग समावेशीत शिक्षण अभियानातून सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे शिक्षण देणे आदी सुधारणांसाठी केंद्रशासन प्रयत्न करीत आहे. शाळांच्या संख्यात्मक वाढीबरोबरच गुणात्मक वाढीसाठीही शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुंबई महानगरपालिकांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २७ प्रकारच्या वस्तू पुरवून गळती थांबविण्याचे स्तुत्य प्रयत्न चालू आहेत. परंतु दुसरीकडे मात्र खाजगी अनुदानित शाळांचे वेतनेतर अनुदान थांबविल्यामुळे त्याचा फटका मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थ्यांना बसत आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शाळेत संगणक, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर आणून ई लर्निंंगसारख्या योजना राबवित आहेत. परंतु सरसकट सर्वच शाळा चालकांना पैशाअभावी असे नवे उपक्रम राबविणे शक्य नाही. त्यासाठी गरज आहे शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याची. सरकारने याबाबत सखोल विचार करून योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
- अनिल बोरनारे (लेखक महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संघटनमंत्री आहेत.) lokmat 11/10/2012