सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या हाती निर्णयाची दोरी

प्रतिनिधी । मुंबई

केंद्राप्रमाणेच राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांना सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याची मागणी विविध कर्मचारी संघटनांनी केल्यामुळे राज्यावर किमान तीन हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. परिणामी, आधीच आर्थिक चणचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारचे आर्थिक गणितही कोलमडून पडण्याचा धोका निर्माण झाल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली.

देशात उसळलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्यात सात टक्के वाढ केली असून जुलैपासून ही वाढ लागू केली आहे. या निर्णयामुळे केंद्रावर 7 हजार 229 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्य सरकारने शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांशी केलेल्या करारानुसार केंद्राप्रमाणेच राज्यातील कर्मचार्‍यांनाही महागाई भत्ता लागू होतो. मात्र, तो कोणत्या तारखेपासून लागू करायचा याचा अधिकार सरकारकडे आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आज राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ आणि राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही केंद्राच्या निर्णयाप्रमाणे सात टक्के महागाई भत्ता, तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच 1 जुलैपासून लागू करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, याबाबत येत्या 21 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांना महासंघांचे प्रतिनिधी भेटणार आहेत. याबाबत अर्थ विभागातील उच्च्पदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, केंद्राप्रमाणे राज्यातील 19 लाख कर्मचारी आणि 6 लाख सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्ता लागू होईल. मात्र, तो केव्हापासून लागू करायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री घेतील. या निर्णयामुळे राज्यावर किमान तीन हजार कोटींचा वाढीव बोजा पडणार आहे. यापूर्वीही जानेवारीमध्ये केंद्राने आपल्या कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता वाढविला होता. मात्र, त्याची राज्यात मे महिन्यापासून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यावर 2300 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला होता.