शिक्षणसेवकांना 'प्रतिष्ठा'!
सहायक शिक्षक असे नवे नाव देत आणि मानधनात दुपटीने वाढ करीत शिक्षणसेवकांना प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरका
रने केला आहे. शिक्षण-सेवकांच्या मानधनवाढीचे प्रकरण गेल्या वर्षांपासून प्रलंबित होते. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनांत भरघोस वाढ झाल्यानंतरही शिक्षणसेवक मात्र तीन ते पाच हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत होते.
शिक्षणसेवकांनी वारंवार मागणी करूनही निर्णय होत नव्हता. मात्र, शिक्षण क्षेत्राचा व्यापक विचार न करता राज्याच्या तिजोरीवर किती बोजा पडेल असा संकुचित विचार करीत निर्णय लांबणीवर टाकला जात होता. अखेर यंदाच्या शिक्षकदिनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच लक्षात आले की, आजचा शिक्षणसेवक हा खरोखरीच दीन आहे. त्याला ना मान आहे, ना धन. मग या दोन्हींतही वाढ करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ते विरून जाऊ नये याची काळजी घेत त्यांनी तातडीने आपल्या उक्तीचे कृतीत रूपांतर केले. मात्र, सरसकट सर्वच शिक्षणसेवकांचे मानधन दुपटीने वाढविले गेले नाही. उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे मानधन ५००० रुपयांवरून ९००० रुपये केले गेले आहे. शिवाय मानधनातील ही वाढ लगेचच होणार नाही. येत्या जानेवारीपासून ती अमलात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षणसेवकांत थोडासा नाराजीचा सूरही आहे.
राज्यातील ४५ हजार 'सहायक शिक्षकां'ना येत्या जानेवारीपासून वाढीव वेतन मिळणार असल्याने तिजोरीवर २२५ कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे, हे सांगायलाही सरकार विसरलेले नाही. शिक्षणावरील खर्च म्हणजे देशाच्या विकासासाठीची गुंतवणूक असते, असे तत्त्व 'कल्याणकारी राज्या'च्या संकल्पनेत असताना, या खर्चाला 'बोजा' असे संबोधले जाते, तेव्हाच सरकारचा शिक्षणाबाबतचा आणि शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. शिक्षणाला सरकारचा अग्रक्रम नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जन्मलेल्या प्रत्येकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे, ही महात्मा फुले यांची मागणी कायद्याच्या रूपाने प्रत्यक्षात येण्यासाठी सव्वाशे वर्षे लागली. मात्र त्यानंतरही केवळ सहा ते चौदा वयोगटातील मुला-मुलींनाच शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्यात आला. नव्या सहस्त्रकाचे पहिले दशक उलटले तरी देशात अद्याप शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही.
शाळेतील पटनोंदणी वाढलेली असली, तरी गळतीचे प्रमाणही वाढलेले आहे. दहावीपर्यंत निम्मी मुले शाळा सोडतात आणि उरलेल्यांपैकीही निम्मीच मुले उच्च शिक्षण घेतात ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षणाचा परीघ वाढवायचा असेल, तर शाळा, कॉलेजे, विद्यापीठे आणि शिक्षक या सर्वांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे आणि शिफारशीही केल्या आहेत. मात्र त्या दिशेने वाटचाल करण्याचा कृती आराखडा ना केंद सरकारने आखला आहे, ना राज्य सरकारने. ध्येयधोरण आणि दूरदृष्टी या दोहोंचा अभाव असल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रश्नांची लांबच लांब जंत्री तयार झाली आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करायला हवी, अशी शिफारस कोठारी आयोगाने सत्तरच्या दशकात केली होती. चाळीस वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
आता तर सरकारचा भर खासगीकरणावरच आहे. खासगी माध्यमातून शिक्षणाचा विस्तार करायला हरकतही नाही. मात्र, त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवगीर्यांची संधी डावलली जाणार नाही आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. नेमके तेच सध्या होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात 'विनाअनुदान' हा गोंडस शब्द वापरत शिक्षणाचे खासगीकरण केले गेले. राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या मंडळींनी त्यांच्या विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था उभारल्या. त्यासाठी सरकारी जमिनी सवलतीत घेतल्या आणि हळूहळू शिक्षणसम्राटांची संस्थानेच राज्यभर निर्माण झाली. यांपैकी बहुतेक संस्थाने ही सरंजामशाही पद्धतीने राबविली जातात. अशा संस्थानांत शिक्षक वा प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो रुपये कसे मोजावे लागतात, सुरुवातीचा काही काळ या शिक्षकांना अर्ध्याच पगारावर कसे काम करावे लागते, व्यवस्थापनाची पिळवणूक कशी सहन करावी लागते आणि मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांची देणगी कशी द्यावी लागते.. याच्या सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी प्रसिद्ध आहेत. या अनिष्ट गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी शिक्षणाला अग्रक्रम देण्याची गरज आहे. त्यासाठीची इच्छाशक्तीही सरकारने दाखवायला हवी.
सहायक शिक्षक असे नवे नाव देत आणि मानधनात दुपटीने वाढ करीत शिक्षणसेवकांना प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरका
शिक्षणसेवकांनी वारंवार मागणी करूनही निर्णय होत नव्हता. मात्र, शिक्षण क्षेत्राचा व्यापक विचार न करता राज्याच्या तिजोरीवर किती बोजा पडेल असा संकुचित विचार करीत निर्णय लांबणीवर टाकला जात होता. अखेर यंदाच्या शिक्षकदिनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच लक्षात आले की, आजचा शिक्षणसेवक हा खरोखरीच दीन आहे. त्याला ना मान आहे, ना धन. मग या दोन्हींतही वाढ करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ते विरून जाऊ नये याची काळजी घेत त्यांनी तातडीने आपल्या उक्तीचे कृतीत रूपांतर केले. मात्र, सरसकट सर्वच शिक्षणसेवकांचे मानधन दुपटीने वाढविले गेले नाही. उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे मानधन ५००० रुपयांवरून ९००० रुपये केले गेले आहे. शिवाय मानधनातील ही वाढ लगेचच होणार नाही. येत्या जानेवारीपासून ती अमलात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षणसेवकांत थोडासा नाराजीचा सूरही आहे.
राज्यातील ४५ हजार 'सहायक शिक्षकां'ना येत्या जानेवारीपासून वाढीव वेतन मिळणार असल्याने तिजोरीवर २२५ कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे, हे सांगायलाही सरकार विसरलेले नाही. शिक्षणावरील खर्च म्हणजे देशाच्या विकासासाठीची गुंतवणूक असते, असे तत्त्व 'कल्याणकारी राज्या'च्या संकल्पनेत असताना, या खर्चाला 'बोजा' असे संबोधले जाते, तेव्हाच सरकारचा शिक्षणाबाबतचा आणि शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. शिक्षणाला सरकारचा अग्रक्रम नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जन्मलेल्या प्रत्येकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे, ही महात्मा फुले यांची मागणी कायद्याच्या रूपाने प्रत्यक्षात येण्यासाठी सव्वाशे वर्षे लागली. मात्र त्यानंतरही केवळ सहा ते चौदा वयोगटातील मुला-मुलींनाच शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्यात आला. नव्या सहस्त्रकाचे पहिले दशक उलटले तरी देशात अद्याप शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही.
शाळेतील पटनोंदणी वाढलेली असली, तरी गळतीचे प्रमाणही वाढलेले आहे. दहावीपर्यंत निम्मी मुले शाळा सोडतात आणि उरलेल्यांपैकीही निम्मीच मुले उच्च शिक्षण घेतात ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षणाचा परीघ वाढवायचा असेल, तर शाळा, कॉलेजे, विद्यापीठे आणि शिक्षक या सर्वांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे आणि शिफारशीही केल्या आहेत. मात्र त्या दिशेने वाटचाल करण्याचा कृती आराखडा ना केंद सरकारने आखला आहे, ना राज्य सरकारने. ध्येयधोरण आणि दूरदृष्टी या दोहोंचा अभाव असल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रश्नांची लांबच लांब जंत्री तयार झाली आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करायला हवी, अशी शिफारस कोठारी आयोगाने सत्तरच्या दशकात केली होती. चाळीस वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
आता तर सरकारचा भर खासगीकरणावरच आहे. खासगी माध्यमातून शिक्षणाचा विस्तार करायला हरकतही नाही. मात्र, त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवगीर्यांची संधी डावलली जाणार नाही आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. नेमके तेच सध्या होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात 'विनाअनुदान' हा गोंडस शब्द वापरत शिक्षणाचे खासगीकरण केले गेले. राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या मंडळींनी त्यांच्या विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था उभारल्या. त्यासाठी सरकारी जमिनी सवलतीत घेतल्या आणि हळूहळू शिक्षणसम्राटांची संस्थानेच राज्यभर निर्माण झाली. यांपैकी बहुतेक संस्थाने ही सरंजामशाही पद्धतीने राबविली जातात. अशा संस्थानांत शिक्षक वा प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो रुपये कसे मोजावे लागतात, सुरुवातीचा काही काळ या शिक्षकांना अर्ध्याच पगारावर कसे काम करावे लागते, व्यवस्थापनाची पिळवणूक कशी सहन करावी लागते आणि मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांची देणगी कशी द्यावी लागते.. याच्या सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी प्रसिद्ध आहेत. या अनिष्ट गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी शिक्षणाला अग्रक्रम देण्याची गरज आहे. त्यासाठीची इच्छाशक्तीही सरकारने दाखवायला हवी.
No comments:
Post a Comment