मुंबई - एखाद्या इयत्तेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांची पटावरील संख्या कमी झाल्यास अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांची इतर अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कमी झाल्याच्या सबबीवरून शिक्षकांच्या वेतनात कपात करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्यायमूर्ती निशिता म्हात्रे यांंच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सोलापूर येथील हरिभाऊ कोळेकर यांनी सुमारे 15 वर्षांपूर्वी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. कोळेकर यांनी 1९७८ मध्ये बीएड पदवी घेतली होती. त्यांची नियुक्ती बार्शी येथील एका शाळेत करण्यात आली. तेव्हा त्यांना डीएडच्या शिक्षकाचे वेतन मिळत होते. कालांतराने त्यांनी बीएडच्या वेतनश्रेणीत वर्ग करण्यात आले.
शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांची इतर अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कमी झाल्याच्या सबबीखाली शिक्षकांना बीएड श्रेणीवरून डीएड श्रेणीमध्ये वर्ग करण्याचा किंवा वेतनात कपात करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला; परंतु शिक्षण विभागाने 1९८९ मध्ये काढलेल्या आदेशान्वये त्यांची नियुक्ती पुन्हा डीएडच्या वेतनश्रेणीत करण्यात आली.
दरम्यान, त्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांचे वेतन कमी करण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. त्यांचा हा युक्तिवाद उचलून धरत न्यायालयाने कोळेकर यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. कोळेकर यांचे 1९८९ पासूनचे बीएड वेतनश्रेणीनुसारचा पगार निश्चित करावा आणि पगारातील हा फरक चार आठवड्यांच्या आत त्यांना द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने
सरकारला दिला आहे.
न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्यायमूर्ती निशिता म्हात्रे यांंच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सोलापूर येथील हरिभाऊ कोळेकर यांनी सुमारे 15 वर्षांपूर्वी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. कोळेकर यांनी 1९७८ मध्ये बीएड पदवी घेतली होती. त्यांची नियुक्ती बार्शी येथील एका शाळेत करण्यात आली. तेव्हा त्यांना डीएडच्या शिक्षकाचे वेतन मिळत होते. कालांतराने त्यांनी बीएडच्या वेतनश्रेणीत वर्ग करण्यात आले.
शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांची इतर अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कमी झाल्याच्या सबबीखाली शिक्षकांना बीएड श्रेणीवरून डीएड श्रेणीमध्ये वर्ग करण्याचा किंवा वेतनात कपात करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला; परंतु शिक्षण विभागाने 1९८९ मध्ये काढलेल्या आदेशान्वये त्यांची नियुक्ती पुन्हा डीएडच्या वेतनश्रेणीत करण्यात आली.
दरम्यान, त्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांचे वेतन कमी करण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. त्यांचा हा युक्तिवाद उचलून धरत न्यायालयाने कोळेकर यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. कोळेकर यांचे 1९८९ पासूनचे बीएड वेतनश्रेणीनुसारचा पगार निश्चित करावा आणि पगारातील हा फरक चार आठवड्यांच्या आत त्यांना द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने
सरकारला दिला आहे.
No comments:
Post a Comment