Follow by Email

Saturday, 19 January 2013

माझी शाळा, आदर्श शाळा

       जळगाव जिल्ह्य़ातील पूर्व खान्देशातील नामवंत कृषितज्ज्ञ, तत्त्वचिंतक डॉ. देवरामभाऊ नारखेडे यांनी १२ मार्च १९५२ साली, धरणगाव तालुक्यातील साळवा या गावात 'ग्राम सुधारणा मंडळा'ची मुहूतमेढ रोवली. याच संस्थेची 'साळवे इंग्रजी विद्यालय साळवे' ही एक आदर्श शाळा. साळवे इंग्रजी विद्यालय शाळा म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे श्रद्धास्थान.
      शाळेत मराठी तसेच अर्ध-इंग्रजी माध्यमातून अध्यापन केले जाते. दररोज शाळा सुरू होण्यापूर्वी सकाळी इंग्रजी व गणिताचे मोफत मागदर्शन केले जाते. विद्यार्थ्यांचे वक्तृत्वकौशल्य, भाषिककौशल्य जोपासले जाते. याशिवाय निबंध स्पर्धा, कथाकथन, पाठांतर स्पर्धा, समूहगीत गायन, चित्रकला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा होतात. डिसेंबर महिन्यात आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा होतात. या वेळी क्रीडा अधिकारी यांच्यासमोर विद्यार्थ्यांचे क्रीडा संचलन व विविध क्रीडा प्रकारांचे प्रदर्शन होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे क्रीडा गुण जोपासले जातात.
     सानेगुरुजी व्याख्यानमाला आयोजित केली जाते. यातून संस्कारक्षम गोष्टी सांगितल्या जातात. दररोज प्रार्थनेच्या वेळी परिपाठ होतो. यात विद्यार्थ्यांची स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी विपस्यनाअंतर्गत आनापान साधनेच्या दैनंदिन सरावामुळे मुलांमध्ये एकाग्रता, मनाची जागृतता व सतर्कता वाढते. स्वयंशासन आत्मविश्वास वृद्धिंगत होतो, राग, चीड, भीती, उदासिनता कमी होते.
शाळेत एक मूल व एक झाड हा उपक्रम दरवर्षी राबविला जातो. यातून शालेय परिसर हिरगावार, निसर्गसंपन्न झाला आहे. शाळेत रोपवाटिका तयार झाली आहे. यातून रोपांचे वाटप मोफत केले जाते. यामुळेच शाळेला राज्य सरकारचा 'छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार' प्राप्त झाला आहे. शाळेत दर बुधवारी प्रत्येक वर्गाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतला जातो. त्याचप्रमाणे २६ जानेवारी या दिवशी एकत्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे विविध कलांचा आविष्कार विद्यार्थी पालकांसमोर करतात. विविध सणांचे (उदा.: मकरसंक्रात, रक्षाबंधन इ.) औचित्य साधून प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा मैत्रीची भावना जोपासली जाते. शाळेत प्रत्येक शनिवारी विविध कवायत प्रकार व योगासनांची प्रात्यक्षिके दाखविली जातात. परिपाठाला विद्यार्थ्यांचे वाढदिवस मुख्याध्यापकांच्या हस्ते गुलाबपुष्प देऊन साजरे केले जातात.
     शाळेत शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची काही कमतरता नाही. सुसज्ज प्रयोगशाळा जिथे विद्यार्थी स्वत: प्रयोग करतो, २० संगणकांनी सुसज्ज असा संगणक कक्ष आहे. त्यात इंटरनेटसह, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर बसवला आहे. याद्वारे संगणकीय ज्ञान विद्यार्थ्यांना प्राप्त होते. शाळेतील गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शाळेत दत्तक घेतले जाते व त्यांच्या गरजांकडे लक्ष पुरवले जाते. विविध व्याख्यात्यांची व्याख्याने आयोजित केली जातात.
    विद्यार्थ्यांसाठी शालेय परीक्षांव्यतिरिक्त सराव परीक्षा घेतल्या जातात. विविध विषयांतील तज्ज्ञ मार्गदर्शकांची व्याख्याने, कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. यामुळेच शाळेचा निकाल ८०% वरून ९४% पर्यंत पोहोचला आहे. पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे शाळा सुटल्यावर इंग्रजी, गणित विषयांचे पाठांतर घेतले जाते. या सर्व उपक्रमांमुळे परिसरात ही शाळा उपक्रमशील शाळा म्हणून ओळखली जाते. (loksatta)

माणूस घडविणारी कार्यशाळा

ब्रिटिश कौन्सिलने उपक्रमशील शाळा म्हणून गौरविलेली नांदेडची राजर्षी शाहू विद्यालय ही जिल्ह्य़ातील एक प्रयोगशील शाळा म्हणून ओळखली जाते. कल्पकता, उपक्रमशीलता आणि प्रयोगशीलतेच्या बळावर शाळेने शिक्षणप्रक्रिया गतिमान केली आहे. २००० विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक सर्वेक्षण प्रपत्र भरून घेऊन सावंत यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांची जणू 'शैक्षणिक कुंडली'च तयार केली आहे.
शाळेत शैक्षणिकदृष्टय़ा अप्रगत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या मागासलेपणाच्या कारणांचा शोध घेऊन स्वतंत्र अशा अध्यापनाची नि:शुल्क सोय उपलब्ध करून दिली. शाळेत दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वासंतिकवर्ग घेण्यात येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील परीक्षेविषयीचा भयगंड नाहीसा झाला. विद्यार्थ्यांच्या गळतीलाही आळा बसला असून दहावी आणि बारावीच्या उत्कृष्ट निकालाची परंपरा शाळेने निर्माण केली आहे. बहुजन समाजातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार वर्गातील पालक शाळेविषयी नितांत समाधानी आहेत.
शाळेने 'शिस्त' आणि 'गुणवत्ता' हा मंत्र जिवापाड जपला. शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेशासाठी आणि शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी शाळेव्यतिरिक्तच्या वेळेत खास मार्गदर्शन वर्ग घेऊन विद्यार्थ्यांना तयार करण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या वावटळीत आपला विद्यार्थी मागे पडू नये, यासाठी शाळेत इयत्ता पाचवीपासून दहावीपर्यंत सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू केले आहेत.
शाळेचा क्रीडा विभाग अतिशय समृद्ध असून शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध क्रीडा प्रकारांतील बक्षिसे अक्षरश: खेचून आणली आहेत. 'एक विषय : एक हस्तलिखित' हे राजर्षी शाहू विद्यालयाचे एक व्यवच्छेदक वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. सामान्यत: इतर शाळा वर्षांतून एक हस्तलिखित सिद्ध करतात. परंतु राजर्षी शाहू विद्यालयात एका वेळी एक विषय घेऊन त्यावर विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून एक स्वतंत्र हस्तलिखित आकारास येत असते. वर्षभरातून अशी किमान दहा हस्तलिखिते तयार होतात. या हस्तलिखितांना आता चिमुकल्या ज्ञानकोशांचे रूप येत आहे.
'प्रकल्पकार्य' हा आता अभ्यासक्रमाचा एक अविभाज्य भाग बनला असून विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनाला आणि संशोधनाला प्रवृत्त करणे हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे. या प्रकल्पांचे 'सृजन' या नावाचे प्रदर्शन भरविले जाते.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनसंस्कृती वाढीस लागावी, यासाठी 'वर्गवार वाचनपेटय़ा' तयार केल्या आहेत. विद्यार्थी अशी वाचनपेटी वर्गात नेऊन पुस्तकांचे आवडीने वाचन करतात. 'मला आवडलेले पुस्तक' या विषयावर निबंध लिहितात, भाषण करतात.
विद्यालयात महिला स्वयंसिद्धा स्वसंरक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला असून या कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थिनींना शारीरिक कवायतींबरोबरच समाजातील कर्तबगार महिलांचा परिचय करून दिला जातो. जीवनातील प्रत्येक संकटाला धीटपणे सामोरे जाण्याचे बाळकडू शालेय जीवनातच मुलींना दिले जात आहे.
पाठय़पुस्तकातील लेखक-कवी पाहायला मिळणे, त्यांच्या तोंडून त्यांच्या कवितेबद्दल, कथेबद्दल ऐकायला मिळणे हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने आयुष्यातील एक अविस्मरणीय ठेवा असतो.
ते कुतूहल शमविण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचा आनंद मिळवून देण्यासाठी शाळेत 'लेखक आपल्या भेटीला' हा स्तुत्य उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत त्यांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या यदुनाथ थत्ते, फ. मुं. शिंदे, भास्कर चंदनशिव, लक्ष्मीकांत तांबोळी इत्यादी लेखक-कवींशी भेटी घडवून आणल्या आहेत.
'दैनंदिन जीवनातील विज्ञान' समजावून सांगण्यासाठी परिसरातील विज्ञान विषयाच्या जाणकारांना शाळेत बोलावून त्यांची सप्रयोग व्याख्याने आयोजित केली जातात. त्यामुळे विद्यार्थी अंधश्रद्ध किंवा भाबडा न बनता प्रत्येक घटनेमागील शास्त्रीय कार्यकारणभाव चिकित्सकपणे शोधू लागतो, हे या उपक्रमाचे फलित म्हणावे लागेल.
शाळेत नियमित योगशिबिरे घेतली जातात. अनेकदा विद्यार्थीच आपल्या बांधवांना योगाचे धडे देतात, ही घटनाच मोठी उत्साहवर्धक आहे.
विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्यात निवडावयाच्या अभ्यासक्रमाची तोंडओळख व्हावी यासाठी शाळेत दरवर्षी व्यवसाय मार्गदर्शन परिषदा घेतल्या जातात. त्यातून विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळवून दिले जाते. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा आणि महाराष्ट्र प्रज्ञाशोध परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना तयार केले जाते.
सहलीला जाऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांना निबंधलेखनासाठी प्रवृत्त केले जाते. विद्यार्थ्यांच्या निबंधांवर भाषिक व संपादकीय संस्कार करून 'मी अनुभवलेली सहल' हा विद्यार्थ्यांच्या निबंधांचा उत्कृष्ट असा शंभर पृष्ठांचा संग्रह प्रकाशित केला.
शाळेतील शालान्त परीक्षेचे केंद्र हे 'कॉपीमुक्त व आदर्श परीक्षा केंद्र' बनले आहे.
विद्यार्थ्यांना बचतीची सवय लागावी म्हणून पोस्टामध्ये बचत खाती उघडण्यासाठी प्रवृत्त केले असून आतापर्यंत विद्यार्थ्यांनी पाच लक्ष रुपयांची रक्कम बचत खात्यात गुंतविली आहे. मुख्याध्यापकांसह शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी आपली शाळा ही 'बचत शाळा' करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सामाजिक वनीकरण खात्याच्या माध्यमातून राजर्षी शाहू विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी गतवर्षी वृक्षदिंडी काढून वनमहोत्सव साजरा केला आणि शाळेच्या परिसरात वृक्षारोपण केले.
'ज्ञानपोई' हा असाच एक अभिनव उपक्रम. प्रत्येक शिक्षकाने दरमहा एक पुस्तक विकत घ्यायचे आणि ते वाचल्यानंतर शाळेच्या वाचनालयाला भेट द्यायचे, असा हा उपक्रम आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षकांकडून दरवर्षी शाळेला पाचशे पुस्तके भेट मिळत आहेत आणि शालेय ग्रंथालय समृद्ध होत आहे.
राजर्षी शाहू विद्यालयातील विद्यार्थी मतदानाच्या माध्यमातून दरवर्षी आपला 'आदर्श शिक्षक' निवडतात; तर शिक्षक आपला 'चांगला सहकारी' निवडतात. 'शोध एकलव्याचा' या उपक्रमांतर्गत दरवर्षी आदर्श विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते आणि स्नेहसंमेलनाच्या समारोप समारंभात आदर्श विद्यार्थ्यांचा यथोचित गौरव केला जातो.
आपल्या वाढदिवसानिमित्त जेव्हा मुख्याध्यापकांना अभिवादन करण्यासाठी विद्यार्थी येतो, तेव्हा ते तोंडभरून आशीर्वाद तर देतातच; शिवाय एखादे चांगले पुस्तक भेट देऊन त्याला न संपणारी संस्कारांची शिदोरीही देतात.
शिक्षणाचा अर्थ केवळ पाठय़पुस्तके शिकविणे हा नव्हे, तर मानवी संसाधनाचा विकास साधणे हे शिक्षणाचे अंतिम ध्येय मानून या शाळेने आजपर्यंत अक्षरश: हजारो विद्यार्थी घडविले आहेत.
भारत सरकारच्या अनुदानातून शाळेत संगणक प्रयोगशाळा विकसित करण्यात आली असून सुमारे २००० विद्यार्थी संगणक साक्षर बनले आहेत. इयत्ता पाचवी ते बारावीचा अभ्यासक्रम प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून डिजिटल क्लास रूम विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची अध्ययनशीलता आणि आकलनक्षमता वृद्धिंगत होण्यास मदत झाली आहे. (loksatta)

Friday, 18 January 2013

शिक्षकांच्या खिशाला कृतज्ञता निधीची चाट

शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याने अनेक संस्था चालकांनी कृतज्ञता निधीचा घाट घातला आहे. शिक्षकांच्या पगारातून काही टक्के कृतज्ञता निधी कपात करण्याची शासनाकडे परवानगी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. तसे झाले तर शिक्षकांच्या खिशासह पालकांच्या खिशालाही कायदेशीर चाट बसणार आहे. एप्रिल 2013 पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान व एक टक्का इमारत भाड्यापोटी देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. पण दुष्काळाचा आधार घेऊन ते दिले जाण्याची शक्‍यता नसल्यानेच संस्था चालकांकडून आता कृतज्ञता निधीचा आग्रह धरला जाण्याची शक्‍यता आहे.

शाळा चालवताना खडू लागतात. बेंचसह अन्य फर्निचरची देखभाल दुरुस्ती, रंगरंगोटी यासह अनेक कामे करावी लागतात. या कामांसाठी शासन बारा टक्के वेतनेतर अनुदान देत असे. पण हे अनुदान 2004 पासून तिजोरीतील खडखडाटामुळे आजतागायत देणे बंद केले आहे. त्यामुळे काही संस्था चालकांनी शिक्षकांकडूनच शंभर रुपयांपासून साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम वसूल केली जाते. काही संस्था नोकरभरतीवेळीच तीन लाखाहून अधिक रक्कम घेतात. त्यासाठी संस्था चालकांच्या "जयंती-स्मृतिदिना'चे निमित्त पुढे केले जाते. नावाजलेल्या संस्थाही यातून सुटलेल्या नाहीत. अशा संस्था शिक्षकांच्या पगाराच्या एक टक्का रक्कम कृतज्ञता निधी म्हणून वसूल करताहेत. सर्वच संस्थामध्ये दरवर्षी शिक्षकाच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाते. या वेळी संबंधित शिक्षक कृतज्ञता निधी देतो किंवा नाही हेही पाहिले जाते.

शिक्षकांच्या वेतनातून कायद्याने थेट कोणतीही कपात करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने कृतज्ञता निधीला कायदेशीर मान्यता द्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 ते 16 हजार माध्यमिक शिक्षक आहेत. त्यांच्या पगारातून आज अनधिकृतरीत्या कृतज्ञता निधी घेतला जात असला तरी नजीकच्या काळात तो अधिकृतपणे कापला जाण्याची शक्‍यता आहे. एप्रिल 2013 पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान द्यायला अर्थ खात्याने नकार दिला होता. पण नंतर तो देण्याचे मान्य केले असले तरी हे अनुदान शासन फार काळ सुरू ठेवण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे खर्चाची तजवीज म्हणून कृतज्ञता निधीवरच शासनाचा शिक्कामोर्तब करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. (sakal)

ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणार

     राज्य शासनाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमाच्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शक्य तेवढय़ा लवकर शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले.
     सनी बारापात्रे व इतर पाच ओबीसी विद्यार्थ्यांनी बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी वेळ देऊनसुद्धा शासनाने उत्तर सादर केले नव्हते. यावरून न्यायालयाने कडक भूमिका घेत १८ जानेवारी रोजी उत्तर सादर केले नाही तर समाजकल्याण विभागाच्या मुख्य सचिवांना स्वत: हजर राहावे लागेल, असे निर्देश गेल्या तारखेला दिले होते. यानुसार शासनाने आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सध्या कमजोर आर्थिक परिस्थितीमुळे शिष्यवृत्ती देणे शक्य नाही. तरीसुद्धा शक्य तेवढय़ा लवकर शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्‍वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर अंतिम सुनावणी ठेवली आहे. राज्यभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
     राज्य शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी २00३ पासून शिष्यवृत्ती सुरू केली असून केंद्र शासन राज्याला अर्थसाहाय्य करते. केंद्र शासनाच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती सूचीमध्ये बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. परंतु, राज्य शासनाने हे दोन्ही अभ्यासक्रम वगळले असून ही कृती बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
     याचिकाकर्त्यांना अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात आली. दुसर्‍या वर्षापासून शिष्यवृत्ती मिळणे बंद झाले. यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यासंदर्भात पत्र पाठविले. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असल्यामुळे या प्रकरणाचा जनहित याचिका म्हणून स्वीकार करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
     शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अँड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी याचिकाकर्ते तर मुख्य सरकारी वकील अँड. नितीन सांबरे यांनी शासनातर्फे बाजू मांडली. (lokmat)

Monday, 7 January 2013

दृक्-श्राव्य अध्ययनावर भर

मराठवाडय़ातील नांदेड जिल्ह्य़ातील देगलूर येथील 'मानव्य विकास विद्यालय' ही शाळा या परिसरातील नामवंत शाळांपैकी एक समजली जाते. शाळेत शैक्षणिक अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी अभ्यासपूरक उपक्रम राबविले जातात. विविध स्पर्धा परीक्षा, सामान्यज्ञान परीक्षा, क्रीडा स्पर्धा असतील किंवा समाजाभिमुख उपक्रम असतील, त्यात शाळेतील विद्यार्थ्यांचा सहभाग उत्स्फूर्त असतो.
एका छोटय़ाशा गावातील ही भौतिक सुविधांनी परिपूर्ण शाळा पाहून अनेक जण भारावून जातात. भव्य क्रीडांगण, मोठय़ा व हवेशीर वर्गखोल्या आणि राष्ट्रीय हरित विभागाच्या मदतीने सर्वत्र प्रयत्नपूर्वक तयार केलेली हिरवळ शाळेच्या सौंदर्यात भर टाकते. शाळा स्वच्छ राहण्यासाठी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची व्यवस्था आहे.
शाळेत पाचवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग आहेत. यात १ हजार ३५० मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. शाळेमध्ये शहराबरोबरच खेडय़ापाडय़ातील मुला-मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. शाळेला लाभलेले मुख्याध्यापक संतोष कोल्हे यांचा शाळेच्या गुणात्मक विकासासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया सुलभ व परिणामकारक करण्याकडे कल असतो. त्यासाठी शाळेच्या सर्व २० वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्गातील अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियेवर सतत लक्ष ठेवता येते.
याशिवाय 'डिजिटल क्लासरूम'ची संकल्पना विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरली आहे. कारण दृकश्राव्य माध्यमातून केलेले अध्यापन विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकाळ लक्षात राहते. यामुळे विद्यार्थ्यांना जादा पसे मोजून खाजगी शिकवणी लावण्याची गरज राहिली नाही. प्रभावी अध्यापन प्रक्रियेने विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासात भर पडली आहे.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम सत्रापासूनच प्रत्येक विषयाची आठवडी चाचणी परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा भरपूर सराव होऊन त्यांच्या मनातील 'परीक्षेची भीती' नाहीशी होण्यास मदत होते. या उपक्रमामुळे विद्यार्थी व त्यांचे पालक समाधानी झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षांअखेरीस संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित सामान्यज्ञान परीक्षा घेऊन त्यात प्रथम व द्वितीय येणाऱ्यास पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.
शाळेत 'राष्ट्रीय हरित सेना' विभागाच्या वतीने शाळेच्या मोकळ्या परिसरात जवळपास एक हजार वृक्षांची लागवड करून त्यांचे संवर्धन करण्यात आले आहे. यासाठी संस्थेकडून ठिबक सिंचनाची सुविधा पुरविण्यात आली. आज ती झाडे १५ ते २० फूट उंचीची झाली आहेत. शाळेत प्रवेश करताच शाळेतील रस्त्याच्या दुतर्फा लावलेली झाडे व हिरवळीने मन मोहून जाते. हरित सेनेचे पर्यावरणपूरक काम पाहून सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने २००७-०८ साली तालुक्यातील 'त्रितारांकित शाळा' व २००८-०९ साली संपूर्ण जिल्ह्य़ातून 'पंचतारांकित शाळा' म्हणून निवड करून प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. हरित सेना विभागाकडून केलेल्या उल्लेखनीय कामाची नोंद घेत राष्ट्रीय वनऔषधी मंडळाने २०१० मध्ये महाराष्ट्रातील फरक्त १०० शाळांची निवड हर्बल गार्डन निर्मितीसाठी केली. त्यापकी मानव्य विकास विद्यालय एक आहे. त्यामुळे शाळेचे कार्य राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले. अशा रीतीने विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी झटणाऱ्या शाळेत कार्य करताना आम्हाला निश्चितच आनंद मिळतो. (lokasatta)

खरंच शिक्षण सुधारायचं का?

महाराष्ट्राची देशपातळीवर शिक्षणात १७ व्या क्रमांकाची घसरण झाल्याने महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ ब्. ठकीत गंभीरपणे चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाने यावर चर्चा करावी व कृतिगट नेमावा ही खूपच आश्वासक बाब आहे. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढण्याची केलेली घोषणा यानिमित्ताने पूर्ण करावी. सिंचनासोबतच शिक्षणातही पाणी कुठं मुरतंय याचाही शोध लागेल..
देशपातळीवर शिक्षणाची प्रतवारी लावणारे निकष हे सुविधांशी निगडित होते. तरीही आपण १७व्या क्रमांकावर फेकलो गेलो. जर गुणवत्तेचा निकष लावला असता तर किती खाली गेलो असतो याची कल्पना करवत नाही. याचे कारण ७००पेक्षा जास्त शाळांमध्ये मुलांची चाचणी घेतलेल्या माझ्यासारख्याने ८वीचा मुलगा ५११ ही संख्या ५००११ लिहिताना बघितलाय. ९वीच्या वर्गात ऑस्ट्रेलिया हा शब्द न लिहिणारे अनेक विद्यार्थी आणि 'मी'ऐवजी 'मि' लिहिणारे कॉलेज तरुण बघितलेत. अर्थात हे न येणे म्हणजे गुणवत्ता नव्हे, असे म्हटले जाते; पण ८ वर्षे शिकून या बाबी का येत नसतील हा अस्वस्थ करणारा मुद्दा आहे. त्यामुळे गुणवत्ता कशाला म्हणायचे यावर जरूर वाद करा. पण किमान गोष्टी आल्याच पाहिजेत याबाबत एकमत असले पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या शिक्षणात या अहवालाने संसाधनाबाबत दाखविलेल्या त्रुटींवर कार्यवाही झालीच पाहिजे. खासगी शाळांच्या मॉल्सशी स्पर्धा करण्यासाठी ही संसाधने निर्णायक ठरत आहेत. तेव्हा ते निकष पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. शाळा या भ. तिक बाबींमध्ये सुसज्जच असायला हव्यात. पण त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुढील बाबींवर या कृतिगटाने जर ठोस निर्णय घेतले तर नक्कीच शिक्षण कात टाकू शकते. व्यक्तिश: मला नोकरीतली सुरक्षितता राजकारणी व अधिकारी वर्गाची मनमानी हीच अनेक दोषांचे कारण वाटते व त्यावर उपाय म्हणून परदेशासारखे शिक्षणावरच्या खर्चाची रक्कम थेट व्हाऊचर्स स्वरूपात पालकांच्या हातात द्यावी व पालकांनी आवडीच्या शाळा निवडाव्यात. त्यातून शिक्षण सुधारेल असे वाटते; पण हा निर्णय केंद्रस्तरावरचा असल्याने यावर न लिहिता राज्य सरकार प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत काय सुधारणा करू शकते याबाबत सूचना मांडतो.
शिक्षकांचे व अधिकारी यांचे उत्तरदायित्वच नक्की केले जात नाही हे दुखण्याचे मूळ आहे. कोणत्या इयत्तेत काय आले पाहिजे या क्षमतांनुसार शिक्षकाच्या कामाची तपासणी होऊन त्याआधारे पुरस्कार, बक्षीस, शिक्षा, वेतनवाढ, बदली यांची जोड असायला हवी. वार्षकि तपासणीत हे अभिप्रेत असले तरी ते होत नाही. याबाबतीत वर्षांतून दोनदा काम क्रॉसचेकिंगने तपासले तरी उत्तरदायित्व वाढेल, पण हे केवळ शिक्षकाने न करता केंद्रातील निकृष्ट व उत्कृष्ट शाळांच्या आधारे केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांनाही बक्षीस, शिक्षा मिळायला हव्यात तरच ते शाळा तपासणी सखोल व प्रेरणादायी करतील. आजच्या वाईट स्थितीला पर्यवेक्षण एकाच वेळी कडक व मार्गदर्शनपर नाही हे आहे. पूर्वी फक्त एकच दिपोटी होता. आज पहारेकऱ्यावर अनेक पहारेकरी आहेत..
केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत. ती १०० टक्के स्पर्धापरीक्षेनेच भरली पाहिजेत व दर तीन वर्षांनी त्यांच्या बदल्या व्हायला हव्यात. सेवाज्येष्ठता हा निकष किमान शिक्षणात तरी बाद करावा. २३ वर्षांच्या कलेक्टरकडे आपण एक जिल्हा सोपवतो तर एक छोटय़ा शाळेची जबाबदारी देताना वयाची अट का?
शासनाने शिक्षक सुधारण्याच्या प्रयत्नांपेक्षा गटशिक्षणाधिकारी व वरील तीन घटकांवर लक्ष केंद्रित केले तर तीन वर्षांत महाराष्ट्राचे शिक्षण आमूलाग्र बदलेल. ५ लाख शिक्षकांच्या प्रशिक्षणापेक्षा ४८०० केंद्रप्रमुख, १६०० विस्तार अधिकारी व ३५४ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्षम बनविणे सहज शक्य आहे.
मसुरीला ज्याप्रमाणे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते व त्यातून कलेक्टर घडतात तसे महाराष्ट्रात एक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रात अधिकारी हा साहेब न होता त्यातील शिक्षक मरता कामा नये. आज शिक्षण खाते हे इतर खात्यांसारखे झाले आहे. एकाच वेळी कर्तव्यकठोर व प्रेरणा देण्याची क्षमता असणारे अत्यल्प अधिकारी आहेत. त्यासाठी संचालक ते केंद्रप्रमुख यांना वर्षांतून प्रत्येकी एक महिना प्रशिक्षण गरजेचे आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात जगातील शिक्षणाचे नवे प्रवाह फिल्म्स, पुस्तके, चांगल्या शिक्षकांच्या अध्यापनाचे सादरीकरण, भारतातील प्रयोगशील शाळांचे माहितीपट, शिक्षणतज्ज्ञांची व्याख्याने असे उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र निसर्गरम्य ठिकाणी असले पाहिजे. हा खर्च एकदाच होईल; पण शाळा बघता बघता बदलतील.
शिक्षकांचे मूल्यमापनच होत नाही व सुरक्षिततेमुळे स्थितिवादीपणा वाढत जातो. शिक्षकांना कृतिप्रवण करायला गोपनीय अहवालाचा सकारात्मक वापर करायला हवा. आज शिक्षकांचे गोपनीय अहवाल व्यक्तिनिष्ठ असल्याने ते भ्रष्ट झालेत. त्यापेक्षा शहाजी ढेकणे यांनी १०० गुणांचा गोपनीय अहवाल तयार केला तो शासनाने अभ्यासावा. त्यात शिक्षकाने केलेले उपक्रम, अप्रगत मुलांसाठी स्पर्धापरीक्षेसाठी केलेले प्रयत्न, वाचलेली पुस्तके, पुस्तकखरेदी, सामाजिक उपक्रमातील सहभाग, इंग्रजीवर, संगणकावरील प्रभुत्व, प्रशिक्षणात तज्ज्ञ म्हणून केलेले काम या बाबींना १० गुण ठेवून त्याआधारे गोपनीय अहवाल लिहिले तर चांगल्या शिक्षकांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होईल. आज चांगल्याचे क. तुक नाही व वाईटाला शिक्षा नाही, यामुळे शिक्षणातील कार्यसंस्कृतीच लोप पावली आहे.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर कोटय़वधी खर्च खर्च झाला, पण तो प्रभावशून्य ठरला तेव्हा टेलीकॉन्फरन्सद्वारेच प्रशिक्षणे व्हायला हवीत, शिक्षकांचे लेखी काम खूप वाढले आहे. व्यंकटेश चौधरींच्या संशोधनानुसार २५ टक्के वेळ त्यात जातो. त्यासाठी प्रत्येक केंद्रामागे एक लेखनिक नेमणे गरजेचे आहे. संगणक आज मोठय़ा संख्येने शाळांवर आहेत. त्यात या लेखी कामांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करावे करावे. बाळंतपणाची रजा सहा महिने आहे. महाराष्ट्रात ४८ टक्के शिक्षिका आहेत. शासन त्या  शिक्षिकेच्या शिक्षिकेच्या बाळाची काळजी करते, पण तिच्या वर्गातील ४० लेकरांची काळजी करत नाही. तो वर्ग सहा महिने रिकामा पडतो. शिक्षकांच्या अर्जति रजेच्या काळात पर्यायी व्यवस्था काहीच नसते. गावोगावी
बी.एड. कॉलेजेस वाढली. तेव्हा रजा काढून बी.एड. करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ते वर्गही रिकामे पडतात. तेव्हा असे बी.एड. करण्याला बंदी करून केवळ सुटीच्या काळातलेच बी.एड.ला परवानगी असावी. वर्ग रिकामे राहण्याला उपाय म्हणून प्रत्येक तालुक्यात २५ डी.एड. पदवीधारक करारपद्धतीने नेमून रिकाम्या वर्गासाठी फिरते ठेवणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेवर परिणाम करणारा हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे.
इंग्रजीसाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा स्वागतार्ह आहे, पण दीर्घकालीन उपाय करायला हवा. डी.एड. ४ वर्षांचे करावे. त्यात स्पेशलायझेशन करावे. अ गटात मराठी इंग्रजी व कला आणि ब गटात गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे यापैकी एका गटात पदवी घ्यावी. शाळेवर नेमताना दोन्ही गटांचे शिक्षक समसंख्येने नेमावेत व माध्यमिक शाळांसारखी विषयानुसार शिकवण्याची तासवारी करावी. द्विशिक्षकी शाळेत दोन गटांचे दोन शिक्षक असतील तर सर्व विषय तज्ज्ञतेने शिकवले जातील. आज एकाच शिक्षकाने सर्व विषय सारख्याच क्षमतेने शिकवावेत हे गृहीतक एक तर अज्ञानातून
किंवा मुलांविषयीच्या बेफिकीरीतून आले आहे. विषयज्ञानाची तज्ज्ञता तपासण्यासाठी शिक्षकांच्या दरवर्षी परीक्षाही असल्या पाहिजेत. त्या परीक्षांना अधिकारीही बसवावेत व त्याआधारेच वेतनवाढ दिली पाहिजे. पदवीधर शिक्षकाने इंग्रजी शिकवावे हे अभिप्रेत आहे. पण ७० टक्के पदवीधर शिक्षक हे र इंग्रजीत पदवीधर नाहीत आणि ते सातवीला इंग्रजी शिकवतात. हा विनोद आहे. पदवीधर हा इंग्रजीतच असावा, एवढया एका शासननिर्णयाला काय अडचण आहे. पण वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू राहिले.
सर्व शिक्षण अभियानात पैसा आला आणि प्रचंड गैरव्यवहार वाढले. केवळ प्रशिक्षणातील नाश्ता या एकाच बाबीने गटशिक्षणाधिकारी संवर्गात लाखो रुपये गेले. अपंगांची ऑपरेशन हंगामी वसतिगृहे तालुकास्तरावरील सर्व अनुदाने व सादिल यात सर्व घटकांनी घोटाळे केले. राज्य पातळीवर एकत्र खरेदी करून शाळांवर शेकडो वस्तू आल्या. त्यात सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण संचालनालयाच्या १३व्या वित्त आयोगाच्या वस्तू आहेत. प्रत्येक तालुक्यात किमान २५ ट्रक साहित्य गेले. जे गावात सहज मिळते तेही वरून आले.  दुप्पट किंमत व निकृष्ट दर्जा यामुळे शिक्षकांचा अधिकारीवर्गाविषयीचा आदरच संपला. मुख्याध्यापकही अनुदानांवर, शालेय पोषण आहारावर हात मारू लागले. एकूणच शिक्षणात पैसा आल्याने शुचिता, नैतिकता संपली. माध्यमिक विभागात तर शिक्षकमान्यतेचे उत्पन्न कोटीच्या घरात गेले. या बाबींची चौकशी होणार का? शिक्षकाच्या कामचुकारपणाची चर्चा   होताना गेल्या १० वर्षांत खर्च झालेल्या पैशाची सी.आय.डी.  चौकशी झाली तरच शिक्षणात पुन्हा शुचितेचे वारे वाहतील. अन्यथा शिक्षण रसातळाला जाईल. बदल्यांमधला भ्रष्टाचार थांबवायला बदली आणि बढतीत ऑनलाइन पद्धतीने नेमणूक देण्याचा 'नगर पॅटर्न' सर्व राज्यांत लागू करावा. त्यातून भ्रष्टाचार कमी होइल.
अधिकारीवर्गाच्या मीटिंगमध्ये जाणारा वेळ शाळाभेटींकडे वळवला पाहिजे. जिल्हा व राज्यस्तरावरील भेटीच होत नाहीत. त्यामुळे तळातले चित्रच वर पोहोचत नाही. तालुकास्तरावरील प्रशासन राजकीय हस्तक्षेप व शिक्षक संघटना यामुळे बचावाच्या पावित्र्यात आहेत. गोविंद नांदेडे व लक्ष्मीकांत पांडे यांनी यासाठी भरारी पथके निर्माण केली होती. जिल्हास्तरावरून एक गाडी रोज सकाळी जिल्हय़ातील एका शाळेची निवड चिठ्ठी काढून करणार आणि त्या शाळेजवळच्या पाच शाळा निवडून अभिनंदनपत्र किंवा नोटीस देत. हा प्रयोग सर्व जिल्हय़ांत राबवायला हवा. यात नियंत्रणाबरोबरच चांगले काम करणाऱ्यांचे कौतुक होते.
माध्यमिक शाळांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यासाठी तालुक्याला स्वतंत्र गटशिक्षणाधिकारी गरजेचा आहे. आज प्राथमिक विभागच ते पाहतो. माध्यमिक शिक्षणात अपवाद वगळता शिक्षकभरती जात, नातेवाईकव डोनेशन या निकषांवर होते आहे. त्यामुळे गुणवत्तेचे व गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षक होत नाहीत. तेव्हा शासनाने माध्यमिकची शिक्षकभरती ताब्यात घेऊन सी.ई.टी.ने शिक्षक भरावेत. तरच माध्यमिक शिक्षण सुधारेल.
शिक्षणात प्रयोगशीलता येण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळांना शासनाने जोडून घ्यायला हवे. कोठारी आयोगाने या शाळांना शिक्षणाच्या प्रयोगशाळा म्हटले होते. या शाळांना एस.सी.ई.आर.टी.ला जोडून प्रशिक्षणाची, साहित्यनिर्मितीची जबाबदारी त्यांच्यावर देऊन त्यांच्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण करायला हवे. त्या बदल्यात त्यांना आर्थिक मोबदला द्यावा.
 गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता पुरस्कारांनी ग्रामीण महाराष्ट्र कृतिप्रवण झाला. त्या पुरस्काराच्या व इतर गावपातळीच्या पुरस्कारांच्या मूल्यमापनात गावच्या शाळेचा दर्जा, उपक्रम गळती याबाबतचे गुण ठेवले तर गावकरी शाळेबाबत सजग होतील. त्याचबरोबर शालेय व्यवस्थापन समित्यांसाठी पुरस्कार सुरू केले तर शाळांमधील लोकसहभाग वाढेल.  कर्मवीर भाऊराव पाटील किंवा साने गुरुजींच्या नावाने उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांना हे पुरस्कार द्यावेत. परीक्षणात शाळेतील १०० टक्के हजेरी गळती व गुणवत्ता उपक्रम, गावाचे योगदान, शिक्षकांचे मुख्यालयी राहणे हे मुद्दे ठेवता येतील. हे पुरस्कार तालुका ते राज्य असे ठेवता येतील. महाराष्ट्रातील ६८ आदिवासी तालुक्यांतील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत ज्या शाळांत १०० टक्के हजेरी, शून्य टक्के गळती व गुणवत्ता उपक्रम असतील त्या गावच्या ग्रामपंचायतींना एक लाखाचे अनुदान दिले तर गावकरी शाळा सुधारण्यासाठी झटतील. शिक्षकांना, सरपंचांचा मुख्यालयी राहण्याबाबतचा दाखला देणे सक्तीचे असते, पण बहुसंख्य सरपंच खोटा दाखला  देतात. त्यासाठी त्या दाखल्याला ग्रामसभेची मान्यता ठेवावी. तरच हा गैरव्यवहार थांबेल.
 शिक्षणाचा कायदा यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील बालकामगार, रस्त्यावरील मुले, बालवेश्या, स्थलांतरित मुले यांची संख्या निश्चित करून कृतिकार्यक्रम गरजेचा आहे. या मुलांबाबतची इच्छाशक्ती कोणत्याच स्तरावर जाणवत नाही. वरील ढोबळ सूचनांसारख्या अनेक सूचना शासनाला सर्व घटकांकडून मिळू शकतात. यातील अनेक सूचना अमलात आणायला बिनखर्चिक आहेत. मंत्रिगटाने या सूचना जर अमलात आणल्या तर महाराष्ट्र देशपातळीवर शिक्षणात नक्कीच अव्वल स्थान पुन्हा प्राप्त करू शकेल. - हेरंब कुलकर्णी(lokasatta)