Follow by Email

Friday, 31 August 2012

आनंददायी शिक्षण

मुलींनी शालेय तसेच व्यावसायिक शिक्षण घ्यावे, यासाठीचे भान सर्वच स्तरांतील स्त्रियांमध्ये येत असल्याचे दिसत आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक आहे ते प्रयत्नांतील सातत्य. ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो, त्यानिमित्ताने शिक्षण क्षेत्रात होणाऱ्या विविध प्रयोगांविषयी...
५ सप्टेंबर हा डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस आपण शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतो. तर ८ सप्टेंबर हा साक्षरता दिन मानतो. डॉ. राधाकृष्णन यांनी आपल्या एका भाषणात म्हटले होते. शिक्षक व विद्यार्थी हे एक कुटुंब असून एकत्र येऊन शिक्षणात नवनवे प्रयोग व साहस घडवून आणतात. २०११ च्या गणनेनुसार भारताचा साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आहे. या दशकात ९.२ टक्के साक्षरता दर वाढला. मुलांचा साक्षरता दर ८२.१४ टक्के, तर मुलीचा ६५.४६ टक्के आहे. ही तफावत असली तरी या दशकात मुलांच्या साक्षरता दरात ६.९ टक्के तर मुलीच्या ११.८७ टक्के वाढ झाली आहे. तुलनात्मक प्रमाण कमी दिसले तरी या दशकात मुलीचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. ग्रामीण भागात मुलीच्या साक्षरतेचे प्रमाण ५८.८ टक्के तर शहरी भागात ७९.९ टक्के आहे. २६ ऑगस्ट २००९ रोजी केंद्र सरकारनं मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. १ एप्रिल २०१० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
मुली शिकाव्यात म्हणून सरकारनं बारावीपर्यंतचं शिक्षण मोफत केले आहे. तरी आम्ही स्त्री मुक्ती संघटना शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपर्यंत अधिक सोयी कशा दिल्या जातील हे पहातो. त्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. विविध प्रयोग केले जातात. त्यातला एक प्रयोग म्हणजे मुलगी शिक्षणासाठी दत्तक घेणे. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अनेक कर्मचारी महिला वर्षांला ५०० रुपये देऊन मुली ‘दत्तक’ घेतात. या पैशातून मुलींना एक डझन वह्य़ा, गाइडस्, दोन जादा ड्रेस दिले जातात. परवा चार मुली असलेल्या मंगला कदमचा फोन आला. ताई मुलीची गाइडस् कधी मिळणार परीक्षा जवळ यायला लागलीय. पोर्शन बदलल्यामुळे गाइडस् बाजारात आली नव्हती. पण आपल्या मुली शिकाव्यात, असं महिलांना वाटतेय, त्या स्वत: त्यासाठी चौकशी करताहेत याचाच आनंद जास्त होता.
‘नौसिल’च्या तीन मुलींनी मागील वर्षी वाशीच्या मॉडर्न स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. बसची वर्षांची फी पाच हजार चारशे होती. मग डोनर शोधून त्यांची बसची फी भरली. सुरुवातीला मुलींनी शाळेत जावे, पुढे शिकावे यासाठी खूप धडपड करावी लागायची. आयांच्या मागे लागणे, काही वेळा तर चक्क धमकवावेही लागायचे. काही वेळा केविलवाणेही वाटायचे. पण पंधरा वर्षांच्या धडपडीनंतर आज मुलींनी शिकले पाहिजे, असं सगळ्याच स्तरातल्या महिलांना वाटतेय. दहा मुली दहावीच्या परीक्षेला बसल्या. पाच पास झाल्या त्याचेही कौतुक वाटले. अकरावीला सहा, बारावीला पाच, एफ.वाय., एस.वाय. बी.ए., बी.कॉम.पर्यंत मुली गेल्या. छाया काटे, आरती नारोळे या मुली खूप कष्टानं शिकताहेत. या मुलींच्या शिक्षणासाठी दाते वा डोनर्स शोधणं हे जूनमध्ये मोठं कामच असते. गरीब महिलांकडे फीसाठी एवढी रक्कम नसते. असली तरी त्या शिक्षणावर खर्च करण्याची मानसिकता अद्याप कमीच असते पण तरीही आता परिस्थिती काही प्रमाणात बदलू लागल्याचे आपण म्हणू शकतो.  अनेक जणी वेगवेगळ्या प्रकारचं शिक्षण घेऊ पहात आहेत. आमराईनगरची भारती कवाळेनं एका कार्यक्रमात एका नर्सचे मनोगत ऐकलं. स्वत: धडपड करून खासगी कॉलेजमध्ये नर्सिगचा कोर्स केला. खासगी दवाखान्यात नोकरीही लागली. तिला कॉम्प्युटर कोर्ससाठी मुलाखतीला बोलावले असता मला ड्रायव्हिंग शिकायचे आहे. ते मला शिकवा व लायसेन्सही द्या, असं तिनं इतक्या ठामपणे व धिटाईनं सांगितलं की, साऱ्यांनी लगेच तिची मागणी मंजूर केली.
दिघ्याला शाळाबाह्य़ मुलींची एकदा मीटिंग घेत होतो. मुलींना देशाचे पंतप्रधान माहीत नव्हते, पण जेव्हा तुम्हाला काय करायचे आहे, असं विचारलं तर एकजात साऱ्या मुलींनी आम्हाला शिवण शिकायचे आहे. स्वत:करता ब्लाऊज, परकर, ड्रेस तर शिवायचा आहेच पण घरी बसून इतरांचे कपडे शिवून कमाई करायची आहे, असं सांगितलं. चिमुकल्या जगातल्या स्वत:च्या मर्यादा माहीत असलेल्या त्यांच्या स्वप्नांचे साऱ्यांनाच अप्रूप वाटले. ‘रोटरी क्लब ऑफ मिलेनियम सिटी’नं संघटनेला पंचवीस शिलाई मशीन्स दिली. दिघा, इंदिरानगर, सारसोळे या ठिकाणी शिवणक्लास सुरू केला. मुली शिवायला पटापट शिकल्या. त्यांच्याबरोबरचे मार्केटिंगचे अनेक प्रयोग केले व फसलेही. मुंबईच्या बाजारातून पांढऱ्या कपडय़ाचा मोठा तागा आणला. मुलींनी पंच्याहत्तर रुमाल शिवले. पण बाजारसारखे फिनिशिंग नसल्यानं विके पर्यंत त्रास झाला. रुमालाची मूळ किंमतही निघाली नाही. पण मुलींच्यात आत्मविश्वास आला. ‘रोटरी’चे लोक भेटले की त्यांना गाठून या मुली शिलाईमशीन मागू लागल्या. यातूनच व्यवसाय कौशल्याची कल्पना पुढे आली. या मुलींच्या एका ग्रुपकडून दिवाळी ग्रीटिंग्ज करून घेतली. दहा दिवस दिवसातले चार तास खपून मुलींनी छान ग्रीटिंग्ज बनवली. जवळजवळ सहाशे ग्रीटिंग्ज स्टॉलवर विक्रीला ठेवली. अनेक ग्रीटिंग्स ओळखीच्या लोकांच्यात खपवावी लागली.
आज घरकाम करणाऱ्या, कामगार, शेतमजूर या क्षेत्रातल्या बहुसंख्य महिला अंगठेबहाद्दर आहेत. बँकेत अंगठा चालत नाही म्हटले की, आपलं पहिलं नाव घोटून गिरवतात. मागील दशकात सरकारनं साक्षरता अभियान राबविले. राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत एकाला तरी साक्षर केले पाहिजे असा प्रकल्प होता. घराघरातून कामवाल्या बाईला पाटी-पेन्सिल देऊन मुलं अक्षरं गिरवायला शिकवायची. स्त्री मुक्ती संघटनेनं दुपारच्या वेळात ‘अक्षरानंद’ या नावानं साक्षरता वर्ग चालविले. यातून महिला नुसत्याच साक्षर झाल्या नाहीत तर सक्षमही झाल्या. ८ सप्टेंबरच्या साक्षरता दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमातून परत आल्यानंतर चेंबूर विभागात महिलांनी दारूची दुकानं फोडली होती. भारत सरकारची साक्षरतेची व्याख्याही सहीपुरती मर्यादित आहे. मुली विशेषत: ग्रामीण भागातील मुली शिकाव्यात म्हणून सामाजिक संस्था, महिला मंडळ, सरकार, राजकीय पक्ष यांनी खारीचा वाटा उचलला तरी गेल्या दशकातले ११ टक्क्य़ांच्या आशादायक चित्रात अजून उज्ज्वल वाढ होईल.
कष्टकरी, कामकरी महिलांचं शिक्षण मर्यादित असलं तरी आपल्या मुलांनी शिकावं ही जाणिव त्यांच्यात निर्माण झाल्याचं दिसतं आहे. कचरावेचक महिलांची छोटी मुलं आया कचऱ्यावर गेल्या की वस्तीत घाणीत खेळत राहतात. त्यामुळे बालवाडी काढा, असं या महिला सारखं म्हणतात. गेल्या दहा वर्षांत चार ठिकाणी प्रयोग झाले. दोन तास बालवाडीत बसायची सवय लागली की शाळेचा मार्ग सुकर होईल, असाही विचार होता. दहा वर्षांपूर्वी आमराईनगरला पावसात उभे राहून इकडून-तिकडून बांबू, प्लॅस्टिक, जुन्या फरशा आणून बालवाडी बांधली. पंधरा ऑगस्टला सुरू केली. गणपतीपाडय़ाला मागील वर्षी बालवाडी सुरू केली. मुलं शिक्षण घेताहेत हे पहाणं सुद्धा आनंददायीच असतं. पण अनेकदा हा प्रयोग यशस्वी होईल असे नाही. कारण असाही अनुभव आहे की तिथे काही दिवसांतच एखादी  मिशनरी किंवा स्वयंसेवी संस्था खडबडून जागे होतात व स्वत:ची बालवाडी सुरू करतात. गणपतीपाडय़ात वस्तीत शिक्षिका चार-चार चकरा मारून आयाच्या मागे लागून मुलं गोळा करायची. कशीबशी नऊला बालवाडी सुरू व्हायची. साडेनऊला मिशनऱ्यांचे अंडी, दूध आले की, बायका पटापट पोरांना उचलून न्यायच्या. गेली वीस वर्षे या लोकांना ही वस्ती दिसली नाही की, हे लोक कोठे होते हा प्रश्नच अनुत्तरितच. संयुक्तपणे बालवाडी चालवू- तुम्ही खाऊ द्या. आम्ही शिक्षण देतो. हा प्रस्तावही त्यांना मंजूर नसतो. नाईलाजानं आमची बालवाडी आम्ही बंद करतो. काही महिन्यांनी त्यांचीही बंद होते. पण तरीही आम्ही नाउमेद न होता प्रयत्न करीतच राहतो.
सरकारच्या  शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के दुर्बल, वंचित तसेच आर्थिक मागासलेल्या मुलांना खासगी शाळेत मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. पण खासगी संस्थांनी याची अंमलबजावणी केलेली नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे १० हजार रुपये शुल्क राज्य सरकार भरेल, असेही या कायद्यात सांगितले आहे. या शिक्षण हक्क कायद्याच्या व खासगी शाळांच्या पलीकडे वस्ती पातळीवर मुली शिकल्या पाहिजेत. यासाठी आम्ही अनेक प्रयोग केले.
शोभा या आमच्या कचरावेचक बाईची सोनू ही मुलगी अतिशय हुशार, चुणचुणीत आहे. शोभा संध्याकाळी ‘कचऱ्या’वरून परत येताना दारूची बाटली घेऊन येते. दारू पिऊन पडून असते. सोनू वस्तीभर झिपरे केस, महिना महिना पाणी न लागलेला मळका फ्रॉक घालून फिरायची. भिक मागून मिळेल ते खायची. आई शुद्धीवर असली की काहीही नासके, कुजके, शिळेपाके खायला घालायची. शोभानंच एक दिवस भावनावश होऊन हिला शिकवा म्हणत आमच्या स्वाधीन केले. सोनूला डोनर बघून जनकल्याण आश्रमात ठेवले. सोनू या नवीन जगात रमली होती. अभ्यास करीत होती. दारूच्या आहारी गेलेली शोभा अर्धवट अवस्थेत  वारंवार ऑफिसमध्ये येऊन तिचा दंगा चालायचा. शनिवारी सोनूला आणायचे. दिवसभर आईला भेटायचे व रात्री मी माझ्या घरी घेऊन यायचे, असा क्रम चालायचा. सोमवारी कार्यकर्ते तिला परत शाळेत नेऊन सोडत. सोनू शिकावी, तिचा भविष्यकाळ उज्ज्वल व्हावा यासाठी आम्ही साऱ्यांनी केलेला हा अट्टहास खरेच रोमांचकारी व अविस्मरणीय ठरतो आहे.
प्राथमिक शिक्षण हे मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे म्हणत खरं तर राज्य सरकारनं मुलांना शाळेत युनिफॉर्म, पुस्तकं, दप्तर, वह्य़ा अगदी रेनकोटसुद्धा पुरविला आहे. दुपारी खिचडी मिळते. नवी मुंबईतील महापालिकेच्या सर्वच शाळांत भरपूर उजेडांचे अद्ययावत वर्ग, बसायला बेंचेस, संगणक, प्रयोगशाळा, शालेय फिल्म्ससाठी एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, आरोग्य तपासणीला डॉक्टर, समुपदेशक, खेळण्यासाठी खुलं मैदान या सर्व सुविधा दिल्या आहेत. पण तरीही मुलांची संख्या अतिशय अत्यल्प आहे. मनीष विद्यालयात संघटनेच्या कचरावेचक महिलांच्या मुलांची भरती आहे. पण या मुलांना शाळा बुडवायला काहीही कारण पुरते. पाऊस आला. वस्तीत ‘मयत’ झाली. आजारपण हे हक्काचे कारण. पूर्ण वस्तीतील मुले गेली नाहीत की वर्गच ओस पडतो. मुली तर सर्रास धाकटय़ाला सांभाळायला घरी थांबतात. मग गटातील महिलांना दमात घेणे. सक्ती करणे. गटातून काढायची धमकी देणे. रेशनकार्ड काढून घेणे असे प्रयोग करावे लागतात. त्याचा फायदा होतोच.
केंद्र सरकारची महात्मा फुले शिक्षण योजना ७ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य़ मुलांसाठी आहे. दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात पास होऊन मुलींना एकदम चौथीत जाता येते. शिक्षिकेला सरकार १००० रुपये मानधन देते. अनेक अडचणींना तोंड देत मुलींसाठी संघटनेनं हा वर्ग चालू केला. सहा-सहा महिने पगार न मिळणे. त्यामुळे शिक्षिका सोडूनअसेही प्रकार होतात. मुलींनी वर्ग बुडवून कचऱ्यावर जाणे यातूनसुद्धा तरून वीस मुली सरकारी शाळेत चौथीच्या वर्गात गेल्या.
त्यातूनही शिक्षण आनंददायी करण्यासाठी विविध प्रयोग केले जातात. विज्ञान खेळांचे आयोजन, शब्दांचे अर्थ डिक्शनरीत शोधणे. सुटीच्या दिवशी मुलींच्या गाणी, नृत्य या गुणांना वाव देणे. इंग्रजीची भीती घालवण्यासाठी रोज सोपी पाच वाक्ये लिहिणे. विषय देऊन बोलायला लावणे. त्यांच्या आवडीच्या विषयावर चर्चा करणे, विविध स्पर्धाचं आयोजन केले जाते.
आपल्या मुली शिकल्या पाहिजेत ही भावना महिलांच्यात निर्माण झाली आहे. शिक्षणाला पर्याय नाही हे भानही सर्व स्तरांत झिरपत आहे. शिक्षकासाठी स्मार्ट पिटीसारखे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जातात. मूल्यमापन पद्धतीचं मार्गदर्शन केले जाते. शिक्षकालाही मुलांची कृतज्ञतेची नजर गुरू म्हणून केला जाणारा आदर हा नेहमीच महत्त्वाचा वाटतो. बदलाला सामोरे जाणारे अनेक शिक्षक आहेत. काही चुकार शिक्षकांचे उदाहरण घेऊन शिक्षकांना धोपटले जाते. पण असे चुकार सर्वच क्षेत्रांत असतात. मला तुमच्याकडून हे ज्ञान मिळाले. मी तुमच्यामुळे घडलो. हे विद्यार्थ्यांचे शब्द हेच शिक्षकासाठी खरे बक्षीस असते व ते बक्षीस मिळावे म्हणून शिक्षक प्रयत्नशील असतो. असं शिक्षक दिन व साक्षरता दिनाच्या निमित्तानं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. शिक्षणातील मूल्यमापन पद्धतच विद्यार्थ्यांची सर्वागीण समजशक्ती वाढवणार आहे व माणूस म्हणून जगण्यास शिकवणार आहे. बदलत्या जीवनशैलीत ही काळाची गरज आहे.     
परीक्षाविरहित आजची शिक्षणपद्धती सर्वसमावेशक, सर्वभेदविरहित विद्यार्थी केंद्रस्थानी असलेली असणार आहे. आज स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट या गोष्टी इतक्या सहजसाध्य झाल्या आहेत. तसेच खासगी शाळांचे पीकही खूप फोफावतेय. शहरातून उच्चभ्रू व दारिद्रय़रेषेखालील विद्यार्थी अशा दोन विद्यार्थ्यांच्या दऱ्या आहेत. आज गरीब, वंचित मुली शिकाव्यात असं नुसतं वाटून चालणार नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लागणारे सातत्य व चिकाटी हवीय. लोकसहभागातूनच शिक्षण सहभाग वाढणार आहे व शिक्षण खऱ्या अर्थानं आनंददायी होणार आहे.    प्रा. वृषाली मगदूम    (loksatta-chaturang)

Thursday, 23 August 2012

शिक्षणाचा हक्क : क्रांतिकारक निर्णय

संसदेत 2002 मध्ये घटनेची 86 वी दुरुस्ती मंजूर झाली. त्या अन्वये मूलभूत हक्कात कलम 21 (अ) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली गेली. वरील कलमामध्ये शासनाने संमत केलेल्या कायद्यानुसार मोफत शिक्षणाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही करण्याचे काम शासनावर सोपवले गेले. त्यानुसार 1 एप्रिल 2010 रोजी संसदेने मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकाराचा कायदा मंजूर केला. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी सदर कायदा मंजूर केला. कारण सशक्त लोकशाही व सामाजिक समतेच्या प्रयोगात समान संधी आवश्यक असते. ती संधी वंचित दुर्बल मुलांच्या संदर्भात वरील कायद्याने उपलब्ध करून दिली. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करून लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसाठी सदर कायद्याची निर्मिती झाल्याचे दिसते.

मुलांच्या स्वत:च्या निवासाजवळील शाळेतच मोफत शिक्षण देण्याचे अधिकार या कायद्याद्वारे मिळाले. त्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही, अशी व्यवस्था या कायद्याने करण्यात आली. 6 ते 14 वयोगटातील ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेची संधी उपलब्ध नव्हती त्या सर्वांना आता या कायद्यामुळे सार्वत्रिक प्रवेश दिला जाईल. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना स्पध्रेत टिकण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. शाळेची संधी हुकलेल्या 14 वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनाही मोफत शिक्षण देण्यात येईल. शिक्षण हक्काचा कायदा अमलात आणून कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारसह स्थानिक संस्थांवर राहणार असून, केंद्र व राज्य शासनास संयुक्तपणे हा खर्च उचलावा लागणार आहे. नियोजन व अंमलबजावणीच्या खर्चाची तरतूद केंद्र व राज्यांच्या अंदाजपत्रकात करण्यात येणार आहे.

देशाच्या अर्थमंडळाकडे याबाबतची मागणी नोंदवून खर्चाची विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एकच पाठय़क्रम राबवला जाऊन समान शैक्षणिक आकृतिबंधाची उभारणी यातून केली जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षणतज्ज्ञांमार्फत राज्यघटनेतील मानवीय मूल्यांशी सुसंगत विकास प्रक्रिया सिद्ध करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण, सक्षम व कौशल्यपूर्ण उपक्रमांची योजना आखली जाणार आहे. मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी, मुक्त पर्यावरण व सुसंवादी आवडीचे ज्ञानमय वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा 21 ऑगस्ट 2009 चा कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून अमलात आला. त्यानुसार 14 वर्षांखालील मुलांना मोफत शिक्षण मिळेल. शाळेत न गेलेल्या मुलांनाही खास सवलत मिळणार आहे. 3 वर्षांच्या आत आवश्यक असणार्‍या शाळांची स्थापना करण्याचे बंधन केंद्र व राज्य शासनावर आहे. या कायद्यानुसार शाळांचे वर्गीकरण केले असून सरकारचे अर्थसाहाय्य न घेणार्‍या शाळा आणि विशेष प्रकारच्या शाळांमध्ये 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे निवासस्थानाजवळील शाळेत त्या भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा हक्क सुरक्षित असून विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्येही 25 टक्के दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांंच्या खर्चाची हमी शासनाची राहणार आहे. शासकीय दराने येणार्‍या खर्चाची परतफेड शाळेला मिळणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे बालभारत सुरक्षित व विकसित होण्याची शाश्वती निर्माण होऊन लोकशाही प्रक्रिया बळकट होण्यास मदत होईल. केवळ र्शीमंतांच्या मुलांना शिक्षणाची सोय करून देणे व वंचित मुलांना उपेक्षित ठेवणे हे कोणत्याही लोकशाहीला परवडणारे नसते. म्हणूनच प्रत्येक शाळेत त्याच भागातील उपेक्षित मुलांच्या प्रवेशाची हमी शासनाने स्वत:च्या शिरावर घेऊन गरिबांना योग्य संधी दिली जाईल. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक तत्त्व प्र्यक्ष अमलात येऊन राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत होणार आहे व त्याच मार्गाने पुढे आर्थिक समताही स्थापन होण्यास मदत होईल.

या अर्थाने 2009 चा मोफत शिक्षणाचा कायदा ऐतिहासिक व क्रांतिकारक ठरला आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेअंतर्गत असणार्‍या सामाजिक व आर्थिक विषमतेला सुरूंग लावण्याचे ऐतिहासिक कार्य हा नवा शिक्षण कायदा करेल. 14 वर्षांखालील कोवळ्या मुलांना समान संधीनुसार शिक्षण सुविधा मिळतील. कोवळ्या मुलांना प्रवेशासाठी पूर्वपरीक्षा देण्याची सक्ती करता येणार नाही. त्यामुळे नवा भारत उभा राहतो आहे. बहिष्कृत व उपेक्षित भारताचे भविष्य नव्याने घडत आहे. महात्म्यांच्या स्वप्नांना नवा अर्थ प्राप्त होत आहे. भारताची लोकशाही फक्त राजकीय असून चालणार नाही. ती सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत रूपांतरित करावयासाठी मोफत शिक्षणाचा नवा कायदा क्रांतिकारक ठरणार आहे. घटनेच्या मूलभूत अधिकारकक्षेत मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्याचा समावेश 21 (अ) नुसार झाल्यामुळे देशाची बालपिढी वंचित राहणार नाही. या कायद्यामुळे भारतीय लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण अधिक परिपूर्ण व अधिक प्रगल्भ होईल. म्हणूनच संपूर्ण विश्वात भारताच्याच बालपिढीला जागतिकीकरण संदर्भात नवे मूल्यभान प्राप्त झाल्याने जगाचा मार्गदर्शक म्हणून सर्वार्थाची महासत्ता बनण्याचे स्वप्नपूर्ती व र्शेय केवळ भारतालाच मिळेल.

0अँड. सतीश तळेकर(divyamarathi)

Friday, 17 August 2012

‘सेमी- इंग्रजी’ माध्यम..सुवर्णमध्य की सुवर्णमृग?

‘सेमी-इंग्रजी’माध्यम हा मातृभाषा व इंग्रजीतून शिक्षण यांच्या मधला  व्यवहार्य पर्याय; म्हणून  तो ‘सुवर्णमध्य’ आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील निवृत्त ज्येष्ठ अधिकारी वसंत काळपांडे यांनी याच पानावर, १० ऑगस्टच्या लेखात केले होते.. त्यानंतरही प्रश्न कायम राहातात, याची जाणीव देणारा हा लेख..


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांचा ‘सेमी इंग्लिश : एक सुवर्णमध्य’ हा लेख मनाला अशांत करून गेला. मात्र मराठी शाळा आणि सेमी इंग्रजी या विषयाची चर्चा या निमित्ताने ऐरणीवर आली हे बरे झाले.
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त अन्य चार राज्यांची आकडेवारी देऊन महाराष्ट्रात मराठी शाळांची स्थिती चिंताजनक नसल्याचे काळपांडे यांनी या लेखात नोंदवले आहे. या लेखात महाराष्ट्रातील मराठी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये आजमितीला अभिजन-वर्गातील किती टक्के? बहुजन समाजातील किती? महानगरातील किती टक्के? ग्रामीण भागातील किती टक्के? गेल्या काही वर्षांत या प्रमाणात काय बदल झाले? किंवा किती मराठी शाळांमधील तुकडय़ा कमी झाल्या? हे संदर्भ नाहीत. लेखात दिलेल्या तक्त्यातील आकडे फसवे चित्र निर्माण करणारे आहेत. ‘प्रादेशिक भाषेत शिकणारे' असे म्हणून महाराष्ट्रात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जे प्रमाण हा तक्ता दाखवतो, त्यावरून प्रादेशिक म्हणजे मराठीच हा अर्थबोध होत नाही. त्यामुळे त्या प्रमाणात उर्दू, गुजराती इत्यादी भाषांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीही समाविष्ट आहेत असे मानायला निश्चित जागा आहे.
मराठी शाळांविषयीच्या, स्वत:ला सोयीस्कर निष्कर्षांना पूरक आकडेवारीचे सप्रमाण एकांगी वास्तव उभे करायचे आणि त्या आकडेवारीचा सर्वागीण अभ्यास न मांडता मराठी शाळांचे दिशाभूल करणारे चित्र समाजासमोर ठेवायचे हे अनुभव गेल्या काही दिवसांत वारंवार येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी ‘आयबीएन लोकमत’वरील ‘आजचा सवाल’च्या चच्रेत आमदार भाई जगताप यांनी आक्रमकपणे सादर केलेल्या मराठी शाळांच्या आकडेवारीची इथे आठवण होते. इंग्रजी शाळांचे फुटलेले पेव आणि मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या वेगाने घसरत्या पटसंख्येच्या वस्तुस्थितीची तळमळीने चिंता करणाऱ्या माणसांची संख्या खरोखरच कमी आहे. तिच्याकडे निर्देश करण्याचा प्रयत्न केला की तो हाणून पाडणारी आणि मराठी शाळांचे सर्व काही आलबेल असणारे चित्र उभी करण्याचा नवाच डाव सध्या महाराष्ट्रात रंगतो आहे. या डावाला शिक्षणक्षेत्रातील धुरीणही बळी पडू लागले की मन अस्वस्थ होते.
वसंत काळपांडे यांच्या उपरोक्त लेखात इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाची स्थिती चांगली असल्याचा शोध लागल्याचा आनंद जागोजागी विखुरला आहे. त्यामुळेच त्यांना स्वेच्छेने मराठी शाळांमध्ये आपल्या मुलांना पाठवणारे अनेक अमराठी पालक दिसतात. (प्रत्यक्षात असे पालक किती?) महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाचे आशादायी चित्र दिसण्याचा हा आनंद इतका मोठा आहे की, त्या आनंदात एक विधान काळपांडे अत्यंत घाईने करतात. ते म्हणतात,  ‘फक्त मातृभाषेतून शिका, या शिक्षणतज्ज्ञांच्या संदेशावरही लोक (अनेकदा स्वत हा संदेश देणारेसुद्धा) विश्वास ठेवत नाहीत.’ हे विधान त्यांनी नेमके कोणत्या शिक्षणतज्ज्ञांबाबत केले आहे हे स्पष्ट नसल्याने मातृभाषेतून शिक्षणाचा नतिक आग्रह ज्यांनी ज्यांनी धरला त्या सर्वाचाच अप्रत्यक्षपणे अवमान करते.
महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, रवींद्रनाथ टागोर, आचार्य विनोबा भावे, ताराबाई मोडक इत्यादी मातृभाषेतील शिक्षणाचे सामथ्र्य ज्ञात असणाऱ्या आणि सर्व सामर्थ्यांनिशी ते व्यक्त करणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंताची प्रदीर्घ परंपरा हे या देशाचे मौलिक संचित आहे. मात्र ते आपल्या शिक्षणविषयक भाषाधोरणात नेहमीच दुर्लक्षित राहिले. याची विस्तृत चर्चा आजमितीला अपरिहार्यच आहे; पण तूर्तास ती टाळून काळपांडे यांच्या उपरोक्त लेखाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘सेमी इंग्रजी’ च्या मुद्यांकडे वळणे औचित्यपूर्ण होईल. त्यांच्या मते सेमी इंग्रजीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या मराठी शाळांच्या संख्येत वाढती भर ही जणू काही एक मूक क्रांतीच. त्यांच्या या संदर्भातील मांडणीआधारे खालील प्रश्न अधोरेखित करावेसे वाटतात.
 १) इंग्रजीतील ज्ञानाची दालने मराठी शाळांमधील मुलांसाठी खुली होण्याचा सेमी इंग्रजी हा एकमेव मार्ग आहे काय?
२) ‘सेमी-इंग्लिश’ ही महाराष्ट्रातील प्रचलित पद्धत म्हणजे विज्ञान आणि गणित हे विषय विद्यार्थ्यांनी इंग्रजीतून शिकणे. विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी सक्षम होण्यासाठी याच विषयांची निवड का? सर्वच मराठी शाळांमधले विद्यार्थी पुढे विज्ञान, इंजिनीअरिंग वा वैद्यक क्षेत्राकडे वळणार आहेत काय? मग दहावीनंतर खुल्या झालेल्या नानाविध क्षेत्राची आणि वाटांची ओळख करून देण्याचे प्रयत्न वाढवण्याऐवजी ‘सेमी-इंग्रजी’ माध्यमातून विज्ञान-गणितावर प्रभुत्व मिळवाल तर करिअर विश्वात तराल, ही मानसिकता मुलांच्या मनात रुजवण्यात पुढाकार घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भिन्न भिन्न क्षमतांचा संकोच करणे नव्हे काय?
३) आठवीपासून सेमी इंग्रजीकडे वळणाऱ्या मराठी शाळा आज पाचवी, तिसरी या क्रमाने थेट  पहिलीपर्यंत येऊन पोहोचल्या आणि आता तर अनेक शाळांनी मराठीतून गणित आणि विज्ञान लिहिण्याचा पर्यायच बंद करून हे दोन विषय इंग्रजीतून लिहिण्याचे धोरण मुलांवर लादले आहे. वास्तविक ज्यांना हे दोन विषय इंग्रजीतून लिहिणे जमत नसेल किंवा आवडत नसेल त्यांनी ती शाळाच सोडावी असेच हे धोरण सुचवते. मातृभाषेतून अभिव्यक्ती करण्याच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावरच गदा आणणारे हे धोरण नव्हे काय?
४) थोडक्यात मराठी शाळाची सेमी-इंग्रजीच्या दिशेने ज्या वेगाने घोडदौड सुरू आहे, त्या प्रवासातले धोके आज नजरेआड करून चालणार नाहीत. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठी शाळांनी स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याचा, स्वत:ला वाचवण्याचा एक पर्याय म्हणून ‘सेमी-इंग्रजी’ची  निवड केली हे सत्य नाकारता येणार नाही. मुंबईसारख्या महानगरात प्रथितयश व मोठय़ा शाळांनी सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पहिलीपासून सेमी-इंग्रजीचे धोरण अवलंबल्याचे चित्र दिसते. छोटय़ा शाळांनी त्यांचे अनुकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या वेगाने हे घडते आहे, त्या प्रक्रियेत भविष्यात इंग्रजी वा सेमी इंग्रजी अशाच शाळा इथे दिसतील. ‘मराठी शाळा’नामक शाळा या साऱ्यात शोधूनही सापडू नये, अशीच परिस्थिती आहे. सेमी इंग्रजीबरोबरच मराठीतून विज्ञान-गणित अभ्यासण्याचा पर्याय मुलांकरता खुला ठेवण्याचा विवेक दाखवणाऱ्या शाळा दिवसेंदिवस कमी होत जाणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही आणि ते शैक्षणिक तत्त्वांच्याही विरोधीच आहे. ‘इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणारी लहान मुले विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे अजिबात न समजून घेता पाठांतर करतात, हे आपण जाणतोच. जी गोष्ट समजून न घेता पाठ केली जाते तिचे मुलाच्या मनावर ओझे होते हे शिक्षणशास्त्रातील सर्वज्ञात तत्त्व आहे.’ असे अवलोकन केंद्र शासनाने नेमलेल्या यशपाल समितीच्या अहवालात नोंदवले आहे. ते इंग्रजी माध्यमाबाबत असले तरी शिक्षण हे मुलांच्या मनावरचे ओझे होऊ नये, या दृष्टीने मराठी शाळांनी ‘सेमी-इंग्रजी’चे धोरण स्वीकारताना त्याचा विचार अत्यंत डोळसपणे केला पाहिजे. स्वत:ला तारणारे सुकाणू म्हणून ‘सेमी-इंग्रजी’चा विचार करताना विद्यार्थ्यांचे हित डावलून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांचे हित असे म्हणताना सर्व विद्यार्थी इथे अभिप्रेत आहेत. इंग्रजीत गणित आणि विज्ञानाशी जुळवून न घेता आल्याने काही विद्यार्थ्यांच्या मनात जर न्यूनगंड निर्माण होणार असेल तर हे धोरण अन्यायकारक ठरेल. म्हणूनच ‘सेमी-इंग्रजी’ राबवताना त्याच्याशी निगडित सर्वच पलूंचा समग्र विचार आवश्यक ठरतो आणि यात मानसशास्त्रीय पलूही आहेत. गणिताविषयीचे दडपण संकल्पनाचे आकलन होण्यासाठी मातृभाषेव्यतिरिक्त चांगला पर्याय नाही हे विज्ञानाचे अभ्यासक मान्य करतात. सापेक्षता सिद्धांत मांडणारा अल्बर्ट आइन्स्टाइन किंवा अणूपेक्षाही लहान कणाचे अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासंबंधी शोध लावून नोबेल मिळवणारा जपानी वैज्ञानिक डॉ. हिकेडी युकावा या दोघांनी त्यांचे संशोधन करताना इंग्रजीचा अट्टहास धरला नाही.
मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी सक्षमीकरण हा मुळात मूलभूत मुद्दा. त्यासाठी इंग्रजीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायचे की विज्ञान-गणित हे विषय इंग्रजीतून शिकले-शिकवले गेले की मराठी शाळांतील मुलांच्या इंग्रजीचा प्रश्न सुटेल अशी स्वत:ची समजूत करून घ्यायची? इंग्रजीची व्यवहारातील उपयोगिता ओळखून इंग्रजी संभाषणकौशल्य-लेखनकौशल्य यासाठी मराठी शाळा नेमके कोणते उपक्रम राबवत आहेत, याचा आढावा पहिलीपासून मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी सुरू झाल्याला १२ वष्रे झाल्याच्या टप्प्यावर तरी मराठी शाळांनी घ्यायला हवा आहे.
दुसऱ्या बाजूने गणित आणि विज्ञान या दोन विषयांच्या दृष्टीनेही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मराठी शाळांमध्ये विज्ञानाबरोबरच गणिताच्या प्रयोगशाळाही निर्माण व्हायला हव्या आहेत. प्रयोगशाळांमधील साधने काचेच्या कपाटात पडून न राहता ती मुलांच्या हाती यायला हवी आहेत. गेली अनेक वष्रे विज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या मराठी विज्ञान परिषदेच्या उपक्रमांचा फायदा किती मराठी शाळांनी करून घेतला आहे? विज्ञान परिषदेसारख्या संस्था आणि मराठी शाळा यांच्यात पूल जोडले जायला हवे आहेत. त्यांचे जाळे विस्तारायला हवे आहे. मराठी शाळांच्या सेमी -इंग्रजीकरणाने इंग्रजीच्या अथवा विज्ञान-गणिताच्या अध्ययन-अध्यायनाचे वर्षांनुवर्षांचे तिढे सुटणार आहेत काय? ते सोडवायचे आणि त्याचबरोबर इंग्रजी शाळांच्या स्पध्रेला तोंड द्यायचे तर मराठी शाळांनी काय तयारी केली पाहिजे, हा विचार विवेकीपणाने करणे हाच आज शहाणपणा ठरेल. मात्र त्यासाठी सेमी-इंग्रजीच्या सुवर्णमृगाप्रमाणे झापडे लावून धावणे थांबवले पाहिजे. आणि हो, जाता-जाता काळपांडे यांना माझी विनंती आहे की ज्या बहुभाषिकत्वाच्या मुद्याचा आधार घेऊन ते सेमी-इंग्रजींची पाठराखण करीत आहेत त्याच आधारावर त्यांनी लवकरच इंग्रजी शाळांच्या सेमी-मराठीकरणाची आकडेवारीही जाहीर करावी. महाराष्ट्रात सेमी-इंग्रजीचे धोरण स्वीकारलेल्या ३०००पेक्षा जास्त मराठी शाळा आहेत असे आकडे ते नोंदवतात. महाराष्ट्रात सेमी-मराठीचे धोरण स्वीकारलेल्या इंग्रजी शाळादेखील काळपांडे यांना लवकरच सापडोत अशा शुभेच्छा ! - वीणा सानेकर  ( दै. लोकसत्ता यांच्या सौजन्याने)

Wednesday, 15 August 2012

स्वागत ‘ओपन बुक’ परीक्षापद्धतीचे

केंद्रीय माध्यमिक परीक्षामंडळ (सीबीएससी) ओपन बुकपरीक्षापद्धत सुरू करण्याचा विचार करत आहे, ही गोष्ट खूपच स्वागतार्ह आहे. मी काही वर्षापूर्वी आयएमबीआर या संस्थेत असताना अशा प्रकारची परीक्षा घेण्याचा प्रयोग एक वर्ष केला होता. परंतु सभोवतालचे वातावरण परंपराप्रिय असल्यामुळे, असे काही करू नका, आपली पूर्वीचीच परीक्षापद्धती सुरू ठेवा असा आग्रह धरण्यात आल्यामुळे पुढे ही पद्धत बंद पडली. खरं तर फार पूर्वीपासूनच मी ओपन बुक परीक्षापद्धतीच्या बाजूने समर्थन करत आहे. कारण आपल्याकडची सध्याची प्रचलित परीक्षापद्धत ही ब्रिटिशांनी आणली आहे. या परीक्षापद्धतीमध्ये मुलं केवळ प्रश्नांची उत्तरं घोकमपट्टी करून पाठ करतात. परीक्षेच्या वेळी स्मरणशक्तीला ताण देऊन त्यांची उत्तरे लिहितात. परीक्षांचा हा ताण मुलांच्या मानसिकतेवर होतो. त्यामुळे मुले अभ्यासापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करू लागतात. एक प्रकारे आपण मुलांवर हा अन्यायच करत आहोत. ही परंपराप्रिय परीक्षापद्धती खरं तर खूप आधीपासूनच बंद करायला हवी होती. भारतातून ब्रिटिशांना जाऊन आता 65 वर्ष होत आहेत. पण, तरीही आपण त्याच जुनाट परीक्षापद्धतीला धरून आहोत. या परीक्षांद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षणशक्ती आहे का, ते तर्कसंगत विचार करू शकतात का, शिकलेल्या माहितीचा वापर करून इतर प्रश्नांची उत्तरे लिहू शकतात का, इत्यादी गोष्टींची तपासणी होतच नाही. केवळ प्रश्नोत्तरे पाठ करून आणि स्मरणशक्तीला ताण देऊन मुलांची बुद्धिमत्ता तपासणे हे चुकीचेच आहे. हा ताण सहन न झाल्यामुळेच मुले आत्महत्या करतात.
ओपन बुक अर्थात पुस्तके उघडी ठेवून उत्तरे लिहिणे म्हणजे कॉपी करणे नाही. कारण कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर लिहिण्यासाठी संबंधित पाठाचे आकलन होणे गरजेचे असते. ते आकलन झाले असेल तरच विद्यार्थी त्या पाठातील विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर लिहू शकतो आणि अशा प्रकारे उत्तर लिहायचे असेल तर विद्यार्थ्यांना पुस्तकातील पाठ वाचणे अत्यावश्यक बनेल. सध्याची परीक्षापद्धती बघता मुले पुस्तकं वाचतच नाहीत तर रेडिमेड उत्तरांचे गाईड वाचतात. त्यामुळे एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर, विचार करून स्वत:च्या भाषेत कसे लिहायचे हे मुलांना समजतच नाही आणि हा त्यांचा खूप मोठा तोटा आहे. ओपन बुक पद्धतीमुळे मुले पुस्तकं वाचू लागतील. त्यातील पाठ त्यांना स्वत:ला समजल्यानंतर त्यातील प्रश्नांची ते तर्कसंगत उत्तरे देऊ लागतील. थोडक्यात शैक्षणिक आणि बौद्धिक दर्जा सुधारेल हे नक्कीच.
सर्व ठिकाणाच्या परीक्षांमध्ये एकसूत्रता येण्यासाठी अथवा दर्जा सारखा असावा म्हणून सरकारने फक्त प्रश्नपत्रिका काढून द्याव्यात. सीबीएससी बोर्ड हे परीवर्तनवादी आहेत म्हणूनच त्यांनी गेल्या वर्षी शाळेने परीक्षा घेण्याचा पर्यायदेखील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला होता. पण, राज्य माध्यमिक मंडळ अजूनही परंपरागत पद्धतीपासून दूर व्हायला तयार नाही. प्रश्नोत्तरे पाठ करून उत्तरपत्रिकेत उत्तरे लिहिणे म्हणजे पाटय़ा टाकण्याचेच काम झाले. त्यामुळे मुलांचा सर्वागिण बौद्धिक विकास होत नाही. म्हणूनच हा नवा बदल स्वीकारून आता इतर परीक्षामंडळांनीदेखील ओपन बुक पद्धती स्वीकारावी, असे मनापासून वाटते.
या परीक्षापद्धतीमुळे प्रश्न काढण्यातही वैविध्य येईल. कारण प्रश्न काढणे हेदेखील मोठे कौशल्य आहे. आताच्या परीक्षापद्धतीत बहुतेक शिक्षक मागच्या काही वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचा आधार घेऊन तेच ते प्रश्न विचारत असतात. त्यामुळे विद्यार्थी चाकोरीबाहेरचा विचार करत नाहीत. ओपन बुक परीक्षापद्धती अस्तित्वात आली तर विद्यार्थी सखोलपणे अभ्यास करतील. त्यांच्या मनावरील पाठ केलेले उत्तर आठवून लिहिण्याचा ताण कमी होईल आणि ते मोठय़ा आवडीने पुस्तके वाचू लागतील. पुस्तके वाचल्यामुळे त्या त्या विषयातील बारीक-सारीक गोष्टींचेही त्यांना ज्ञान मिळेल. या मिळालेल्या ज्ञानाचा वापर करून ते कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न नक्कीच सोडवू शकतील. या पद्धतीमुळे गाईड किंवा तयार उत्तरे वाचण्याची सवय कमी होईल आणि मुले स्वत:च्या मनाने उत्तरे लिहू लागतील. पुस्तक उघडून उत्तर लिहिणे याचा अर्थ बघून लिहिणे असा होत नाही, हे सर्वप्रथम शिक्षकांनी आणि त्यांच्याबरोबर पालकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
कोणतीही नवीन संकल्पना राबवताना ती संबंधित घटकांपर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचवणे खूप आवश्यक असते. ती तशा प्रकारे पोहोचली नाही तर त्याला विरोध होण्याची दाट शक्यता असते. ठोकळेबाज प्रश्नांची ठोकळेबाज उत्तरे ओपन बुक परीक्षापद्धतीत अपेक्षित नसतात तर पाठ व्यवस्थित समजावून घेऊन त्यातला अन्वयार्थ काढून स्वत:च्या भाषेत उत्तर लिहिण्यासाठी पुस्तकांचा संदर्भ म्हणून वापर करणे अपेक्षित असते. ही परीक्षापद्धती राबवली तर स्वयंबुद्धीने विचार करणारी पिढी घडविण्यासाठी नक्कीच मदत मिळेल. वर्षानुवर्षाच्या चालत आलेल्या परंपरा चटकन सोडायला आणि नव्या पद्धती स्वीकारायला कोणी तयार होत नाही. त्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करावी लागते. त्यामुळे ओपन बुक ही परीक्षापद्धती सुरू करण्यापूर्वी संबंधित मंडळाला शिक्षकांची आणि पालकांची मानसिकता बदलावण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. या परीक्षेचे महत्त्व पटवून द्यावे लागेल. त्यानंतरच हे घटक खुल्या दिलाने या परीक्षेचा स्वीकार करतील. अन्यथा विरोधामुळे पुन्हा ही पद्धती मागे पडेल. ओपन बुक परीक्षापद्धतीचा आणखी एक फायदा म्हणजे या पद्धतीमुळे कॉपी प्रकाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. कॉपी करणारा विद्यार्थी केवळ प्रश्नांची उत्तरं लिहून आणतो अथवा गाईडची पाने फाडून आणतो.
हळूहळू राज्य माध्यमिक मंडळदेखील परिवर्तनाचा विचार करू लागले आहे. एक तर्कसंगत विचार करणारी आणि स्वयंबुद्धीचा वापर करून उत्तीर्ण होणारी खऱ्या अर्थाने सखोल ज्ञान असणारी पिढी निर्माण करायची असेल तर ओपनबुक परीक्षापद्धती एक खूप चांगला पर्याय ठरू शकते हे नक्की.  - प्रा. डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर  
( दै. प्रहार, मुंबईच्या सौजन्याने)

Thursday, 9 August 2012

सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची मृत्युघंटा

शाळेत जाणाऱ्या हजारो मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याऐवजी स्वत : च्याच शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण स्थायी या दोन समित्यांचा निर्णय महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा आणि आर्थिक बोजा कमालीचा वाढविणाराही आहे . हे धोरण जर मंजूर झाले , तर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची ती मृत्युघंटा ठरेल .

...................................

सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देणे , १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवणे , शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणणे , गरजेनुसार वर्ग , शाळा सुरू करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे , ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर्तव्ये असल्याचे २००९चा शिक्षणहक्क कायदा सांगतो . त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आणि सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारच्या २०११च्या नियमावलीने त्यांच्यावर घातले आहे .

यापैकी काहीही करता बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीने आणि स्थायी समितीने स्वत : च्या शाळा खासगी संस्थांना हस्तांतरित करण्याच्या धोरणास मंजुरी दिली आहे . ' आतापर्यंत सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने केलेल्या प्रयत्नांतून महापालिकेच्या शाळांच्या दर्जात फारशी सुधारणा झाली नाही ', अशी कबुली महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावासोबतच्या पत्रात दिली आहे . देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या महानगराच्या आयुक्तांनी केलेले हे विधान अत्यंत लाजिरवाणे आहे . इतकेच नाही तर अपयशाची कारणे जनतेसमोर मांडता आयुक्तांच्या केवळ एका विधानाच्या आधारे ' शिक्षणाच्या दर्जोन्नतीसाठी महापालिका शाळा चालविण्यामध्ये सहभाग ' या गोंडस नावाखाली हा निर्णय घेतला गेला आहे . दर्जा सुधारण्याच्या विषयाला महापालिकेने हात घातला ही बाब स्वागतार्ह आहे . पण खासगी संस्थांचे प्रयत्न असफल ठरल्यावर शाळा पुन्हा त्यांच्याच हवाली केल्यामुळे गुणवत्ता वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही . गुणवत्तेचा विचार खूप वेगळ्या दिशेने करायला हवा . त्याची उद्दिष्टे सुस्पष्ट असायला हवीत .

तसेच हे धोरण २००९च्या कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे . शाळेत जाणाऱ्या हजारो मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याऐवजी स्वत : च्याच शाळा बंद करण्याचा दोन समित्यांचा निर्णय सर्वार्थाने चुकीचा आणि महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा असून महापालिकेवरील आर्थिक बोजा कमालीचा वाढविणाराही आहे . प्रस्तावित योजनेचा महत्त्वाचा तपशील आणि फोलपणा समजून घेऊ या . गुणवत्ता विकासासाठी चार प्रकारांनी महापालिकेच्या शाळांसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग घ्यायचा आहे . त्यांतील दोन प्रकार निश्चितच आक्षेपार्ह आहेत .

पहिल्या प्रकारात संपूर्ण शाळा सहभागी संस्थेच्या ताब्यात दिली जाईल . महापालिकेने आपले कायदेशीर कर्तव्य असे दुसऱ्या संस्थेवर सोपवणे ही कायद्याची पायमल्लीच ठरेल . अशा शाळेतील शिक्षक हे महापालिकेचे नसून ते सहभागी संस्थांचे असतील . त्यामुळे त्या शाळांतील महापालिकेचेच शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत . सहभागी संस्थांना त्यांच्या शिक्षकांचे वेतन द्यायचे असून प्रशिक्षण , वेळापत्रक , सुट्ट्या उन्हाळी सुट्ट्यांच्या वापराबाबतही निर्णय घ्यायचे आहेत . २००९च्या कायद्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी खासगी शाळांसाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत . मग हस्तांतरित शाळांना महापालिका शाळा समजायचे की खासगी शाळा ? शाळा चालविण्याचे सेवाशर्तीसंबंधी कोणते नियम त्यांना लागू होणार , याबाबतही प्रस्तावात स्पष्टता नाही .

पहिल्या प्रकारात विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही . खासगी शाळांसाठी महापालिका प्रतिविद्यार्थी अनुदान देते , त्याप्रमाणे सहभागी संस्थांना वेतनासह इतर बाबींसाठी मोबदला दिला जाणार आहे . प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी मोबदला दिला जाईल . त्यामुळे सहभागी संस्थेला एका संपूर्ण वर्षाच्या खर्चाची रक्कम स्वत : उभी करावी लागेल . शाळांचे मूल्यमापनही केले जाणार आहे . त्यांतील गुणदानानुसार १०० किंवा ६० टक्के मोबदला मिळेल . परंतु ५० टक्क्यांपेक्षा कमी गुणदान असल्यास मोबदला दिला जाणार नाही . पूर्ण खर्च मिळाला नाही , तर या संस्था चालणार कशा ? ही सर्व व्यवस्था व्यवहार्य नसल्यामुळे त्या संस्थांना उत्पन्नाचे साधन म्हणून पुढे महापालिका इमारतींचा व्यापारी कारणांसाठी उपयोग करू दिला गेला तर आश्चर्य वाटायला नको . या सर्वांवरून हे लक्षात येईल की पहिल्या प्रकाराने सहभाग घेण्याची योजना संपूर्णपणे २००९च्या कायद्याचे उल्लघंन करणारी आणि चुकीच्या धोरणांवर आधारलेली आहे . कोणत्याही परिस्थितीत ती अमलात आणली जाऊ नये .

दुसऱ्या प्रकारात महापालिकेच्या ज्या शाळांमधील सर्व शिक्षक सहभागासाठी इच्छुक असतील , त्या शाळांना सदर योजना लागू होईल . ते महापालिकेचेच शिक्षक असतील ; परंतु ते सहभागी संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वेच्छेने काम करतील . शिवाय शिक्षकांच्या रजा सहभागी संस्थांनी मंजूर करायच्या आहेत . इतकेच नाही , तर ते शिक्षकाच्या गोपनीय अहवालात स्वत : चे शेरे समाविष्ट करण्यास मुख्याध्यापकांना सांगू शकणार आहेत . परिणामी , शिक्षक महापालिकेचे आणि नियंत्रण खासगी संस्थांचे अशी दुहेरी अधिकार असलेली परिस्थिती उद ्भवणार आहे . शिक्षकांनी सहभाग घ्यावा म्हणून त्यांना वार्षिक वेतनाच्या १०० टक्के रक्कम उत्तेजनार्थ देण्याचीही योजना आहे . सध्या महापालिका देत असलेले वेतन दर्जेदार शिक्षणासाठी नाही , असा याचा अर्थ समजायचा का ? खरे तर शिक्षकांची वेतनवाढ आणि पदोन्नती त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर आणि कार्यक्षमतेवर आधारित असायला हवी . एखाद्या शिक्षकाने विशेष प्रावीण्य दाखविले तरच उत्तेजनार्थ काही रक्कम देणे उचित ठरेल . पण गुणवत्ताविकासाच्या कार्यक्रमातील सहभागासाठीही १० टक्के जादा वेतन देणे अनाकलनीय आहे . याव्यतिरिक्त ' सर्व शिक्षा अभियान ' अंतर्गत प्राप्त होणारी सर्व रक्कमसुद्धा सहभागी संस्थांकडे वळवली जाणार आहे . सरकारी योजनेतील रक्कम खासगी संस्थेकडे कशी सुपूर्द करता येईल ?

पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रकारांत एका सहभागी संस्थेला अनेक शाळाही दिल्या जातील . त्यांच्या कराराची मुदत १० वर्षांची असून ती वाढविता येईल . पहिल्या प्रकारच्या शाळांमध्ये गुणवत्तावाढीबाबत वर्षातून दोनदा आणि दुसऱ्या प्रकारच्या शाळांमध्ये वर्षातून चार वेळा महापालिकेला पर्यवेक्षण करता येईल . आपली शाळा गुणवत्तावाढीसाठी दुसऱ्याच्या हवाली केल्यावर स्वत : वर असे बंधन घालणारी ही तरतूदसुद्धा विचित्र आहे .

कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या , चुकीचे धोरण अंगीकारणाऱ्या आणि महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा टाकणाऱ्या या धोरणाबाबत महापालिकेच्याच सभागृहात अंतिम निर्णय घेताना नगरसेवक या धोरणाचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन निर्णय घेतील , अशी आशा करू या . परंतु हे धोरण जर मंजूर झाले , तर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची ती मृत्युघंटा ठरेल , हे निश्चित .
maharashtratimes 9/8/2012

Monday, 6 August 2012

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचे दोष

सीसीई ... सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकनाचा धडा राज्यभरातील शाळांमध्ये गिरविण्याचा निर्णय गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून घेण्यात आला . शिक्षणव्यवस्थेत क्रांती घडविणारा निर्णय , अशा शब्दांत त्याचे गुणगानही गायले गेले . मात्र , त्यानंतर पहिले पाढे पंचावन्न . एकाच वर्षात या शिक्षणक्रांतीचा आपण पराभव केला . वास्तविक , गरज होती ती ' सीसीई ' मधील गुणदोष हेरण्याची ...

तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात मोठ्या विवंचनेत होते . पुण्याच्या बालभारतीमध्ये त्यांनी दिवसभर तळ ठोकून शिक्षणतज्ज्ञांच्या बैठकांमागून बैठका घेतल्या . विषयच तेवढा गंभीर होता . विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा ! परीक्षा हेच शैक्षणिक दबावाचे मूळ असल्याचा निष्कर्ष त्या ' वन डे ' बैठकांमधून काढण्यात आले . झाले ...

परीक्षांविषयक दबाव टाळण्यासाठीचे जीआर , म्हणजेच शासननिर्णय आणि परिपत्रकांचे वारू चौखुर उधळले . एका रात्रीत आपण शिक्षणव्यवस्थेमध्ये क्रांती घडवली . मग प्रश्न निर्माण झाला मूल्यमापन करायचे तरी कसे असा . त्यावर शिक्षणतज्ज्ञांचे हवाले देत सरकारने तोडगा शोधला . सीसीई ... सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन . पुन्हा जीआर वगैरेच्या दवंड्या पिटण्यात आल्या . आता राज्यभरातील शिक्षणविश्वात परवलीचा शब्द बनला तो सीसीई !

तोपर्यंत राजेंद्र दर्डांकडे शालेय खात्याचा वर्ग देण्यात आला होता . मूल्यांकनप्रक्रियेत क्रांती घडवितानाच आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापासच करायचे नाही , असे ठरविण्यात आले . मग हे मूल्यांकन कसे करायचे , याविषयीच्या मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका वगैरे निघाल्या . आठकलमी कार्यक्रम देण्यात आला . आकारिक मूल्यमापन , सोप्या भाषेत सांगायचे तर ' फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन ' पद्धतीचा स्वीकार करण्याचे आदेश देण्यात आले . त्यासाठी मूल्यमापनाची आठ साधने सांगण्यात आली . विद्यार्थ्याचे शाळेतील दैनंदिन व्यवहारादरम्यान निरीक्षण करायचे , ओरल्स , अॅक्टिव्हिटी , प्रोजेक्ट , प्रॅक्टिकल्स अशा अनेकविध माध्यमांतून विद्यार्थ्याला संकल्पना समजली आहे की नाही , हे जाणून घ्यायचे . प्रसंगी , सरप्राइज टेस्ट , शॉर्ट इन्फॉर्मल टेस्ट , ओपन बुक टेस्ट यांच्यासारख्या छोट्या चाचण्यांचा आधार घ्यायचा आणि क्लासवर्कच्या माध्यमातून त्याची प्रगती जोखायची . हे सर्व प्रकारचे मूल्यमापन करताना ' सर्वंकष सातत्यपूर्ण ' हा पायाभूत विचार राबवायचा .

आकारिक पद्धतीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याला किती ज्ञान मिळाले आहे , हे जाणून घेण्यासाठी चाचण्यांची परवानगी देण्यात आली ती समेटिव्ह इव्हॅल्युएशनच्या माध्यमातून मात्र , घटकचाचण्यांची विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकणारी पद्धत बंद करून पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्राच्या अखेरीस एकेक , अशा फक्त दोनच चाचण्या घेण्याचे ठरविण्यात आले . त्यासाठीही , १०० - १०० मार्कांचे पेपर नि तीन - तीन तास रखडपट्टीची वर्गांमध्ये हकालपट्टी करण्यात आली . त्याऐवजी पहिली ते आठवीांसाठी १० मार्कांची ओरल घेण्याचे आदेश देण्यात आले . त्याच्याच जोडीला पहिली - दुसरीसाठी २० मार्कांची लेखी , तिसरी - चौथीसाठी ३० मार्कांची , पाचवी - सहावीसाठी ४० मार्कांची नि सातवी - आठवीसाठी ५० मार्कांची लेखी परीक्षा घेण्याची मुभा देण्यात आली .

शिक्षणात क्रांती झाली . परीक्षेच्या जोखडामध्ये अडकलेल्या शिक्षणव्यवस्थेने मोकळा श्वास घेतला , परीक्षार्थी विद्यार्थी आता ज्ञानार्थी होणार ... वगैरे वगैरे . ' सीसीई ' राज्यभर गुणगान करण्यात आले .

' सीसीई ' च्या गुणदोषांवर चर्चा हवी

परीक्षार्थींना ज्ञानार्थी बनविण्यासाठी ही मूल्यमापन प्रक्रिया उपयुक्त आहे , असे शिक्षणतज्ज्ञांची सांगितले . त्यानुसार आपण अंमलबजावणी सुरू केली . खरं तर यंदाच्या वर्षी शिक्षक - विद्यार्थी , पालकांपासून सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून या प्रक्रियेतील गुणदोष हेरण्यासाठी राज्यव्यापी संवादसत्रे घेण्याची . ' सीसीई ' शिक्षणव्यवस्थेमध्ये स्थान पक्के करून देण्याची संधी देताच आपण पुन्हा परीक्षांच्या मागे लागलो आहोत . पुण्यासह राज्यातील कित्येक शाळांमधून आता घटकचाचण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत . अगदी , वर्ग बदलून बैठकव्यवस्था आखून पूर्वीच्या परीक्षांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना मान खाली घालून परीक्षार्थी होण्याचा तंबी देण्यात आली .

मूल्यांकनाची प्रक्रिया बदलण्याबरोबरच परीक्षेतील पास - नापासची संकल्पना रद्द करण्याचा घाटही आपण एकाच वेळी घातला . त्याचा विपरित परिणाम झाला . ' सीसीई ' बाबत गेल्या वर्षभरात पालकांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली . विद्यार्थ्यांचे शिक्षणावरील लक्ष उडून गेले आहे . शाळा - शिक्षण याविषयी काहीच गांभीर्य राहिलेले नाही . परीक्षाच नाही , पास - नापासच नाही म्हणजे काय , रोजच ऑफ पिरीएड , अशा शब्दांमध्ये ' सीसीई ' चे स्वागत करण्यात आले . पहिल्याच अनुभवातून आलेल्या या प्रतिक्रिया होत्या . त्यांचा विचार करून यंदाच्या वर्षीसाठी ' सीसीई ' चे सुधारित मॉडेल विकसित करण्याची तसदी घेण्याची गरज होती ; परंतु आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्थेमध्ये अशा लवचिकतेला स्थानच नाही .

धोका ... अविश्वास वाढण्याचा

शाळांमधून ' सीसीई ' वर लाल फुली मारण्याच्या या ट्रेंडमधील आणखी एक धोकादायक बाब म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेवरील दृढ होणारा अविश्वास . आणि ही भावना पसरविण्यात आघाडीवर आहेत ते शहरांमधील विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या उच्चभ्रू , मध्यमवर्गातील पालक . या शाळा नि पालकांना सर्वच गोष्टींची घाई असते . हव्या त्या साधनसुविधा त्यांना उपलब्ध असतात . एखाद्या आदेशाचा अर्थ समजून अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण दुर्गम भागातील शाळांना सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल ; पण शहरांमधील पालक नुसते वेड्यासारखे मुला - मुलीचा प्रोजेक्ट करण्यामागे धावत होते .

शाळांमधूनही या बदलच्या संकल्पनांचा अर्थ समजून देण्याचा फारसा प्रयत्न केला गेला नाही . एक परीक्षा घेऊन मूल्यमापन करून टाकायचे , ही सर्वांत सोप्पी पद्धत . कुठे कोण कशाला सीसीई , आकारिक वगैरेच्या भानगडीत पडेल , असा शिक्षकांचाही दृष्टिकोन .

शिक्षकांचाही दोष नाही . त्यांना आपण नवीन प्रक्रियेमध्ये स्थिरस्थावर होण्यास वेळ देतोच कुठे . लगेच , नवीन प्रक्रियेला यश मिळवून देण्याची शिक्षकांकडून अपेक्षा . परिणामी , पुन्हा गोंधळ - संभ्रम आणि पालकवर्गाचा शिक्षणव्यवस्थेवर अविश्वास .

प्रयोग रुजणार तरी कसे ?

रसायनांचे इंजेक्शन देऊन आंब्याला लवकर पिकवले जाते . विद्यार्थ्यांना असे कोणते इंजेक्शन देणार ? कोणताही शिक्षणप्रयोग दीर्घकाळ राबविण्याची संयमित शैक्षणिक मानसिकता समाजाच्या या तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गात नाही . त्यांना हवाय रिझल्ट , तोही इंस्टंट !

' सीसीई ' ला ऑप्शनला टाकून शाळांमध्ये पुन्हा परीक्षासत्र सुरू झाले आहे . मोकळ्या वातावरणातील विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षांचा ताण टाकला जाऊ लागेल . पुन्हा आत्महत्यांचे सत्र सुरू होईल . नि पुन्हा कोणत्या तरी नवीन पॅटर्नची घोषणा होईल !