Follow by Email

Wednesday, 18 July 2012

शिक्षणव्यवस्था गुणवत्तेला पोषक हवी..

      जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ यांसारख्या शैक्षणिक संस्था देशात  अग्रगण्य मानल्या जातात. जागतिक क्रमवारीत मात्र या संस्थांचा दबदबा घसरल्याचे एका पाहणीत आढळून आले असून ही बाब खचितच गंभीर आहे. शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरणाच्या धोरणाचाही फटका विद्यापीठांच्या गुणवत्तेला बसत आहे. या अनुषंगाने या संवेदनशील विषयाचा तीन शिक्षणतज्ज्ञांनी घेतलेला हा चिकित्सक आढावा..


     नुत्याच जाहीर झालेल्या आशियातील विद्यापीठांच्या क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठांची क्रमवारी घसरल्यामुळे, भारतातील शिक्षण विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे आणि त्यात काही आश्चर्य नाही.  विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या क्रमवारीत भारतातील जी विद्यापीठे पहिल्या दहामध्ये आहेत, ती विद्यापीठेही आशिया खंडातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये गणली न गेल्यामुळे या धक्कय़ाची तीव्रता अधिक आहे. पुणे, मुंबई विद्यापीठांप्रमाणेच हा आयआयटी, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यांनाही मोठा धक्का आहे.
शिक्षकसंख्या आणि विद्यार्थीसंख्येचे गुणोत्तर प्रमाण, विदेशी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची संख्या, संशोधने आणि ही संशोधने संदर्भासाठी वापरण्याचे प्रमाण, शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि पिअर रीव्ह्य़ू म्हणजे इतरांनी तुमच्याबद्दल आणि तुम्ही इतरांबद्दल व्यक्त केलेली मते, अशा काही निकषांवर आशियातील विद्यापीठांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे; ज्यामध्ये भारतीय विद्यापीठे मागे पडलेली दिसत आहेत. जर, विद्यापीठामध्ये वंचित वर्गातील किती विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, मुले आणि मुली यांचे गुणोत्तर प्रमाण किती आहे, १७ ते २४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची गेल्या पाच वर्षांतील संख्या किती, यांसारख्या निकषांवर ही पाहणी करण्यात आली असती, तर भारतीय विद्यापीठांचे स्थान पुढे असते.
     प्रत्येक संस्था क्रमवारी लावताना वेगवेगळे निकष लावत असते. त्यामुळे येणारे निष्कर्षही वेगवेगळे असतात. बहुतांश हे निकष गुणात्मक पातळीवर नसून संख्यात्मक पातळीवर असतात. त्यामुळे या क्रमवारीला किती महत्त्व द्यायचे हा जरी मुद्दा असला, तरी कोणत्याही निकषांच्या आधारे ठरवलेल्या क्रमवारीत ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, एमआयटी पुढे का असतात आणि आम्ही मागे का पडतो हा नक्कीच चिंतनाचा आणि चिंतेचाही विषय आहे. जागतिक पातळीवर कायम अग्रस्थानी असलेल्या ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड या विद्यापीठांना मोठी परंपरा आहे. पण ही परंपरा नुसतीच नावापुरती किंवा प्रसिद्धीपुरती न ठेवता त्यांनी ती जोपासली आहे, वाढवली, काळानुरूप बदललेलीही आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. या विद्यापीठांनी प्रयत्नपूर्वक चांगले काम केले आहे. आपल्या कामात सातत्य राखले आहे. त्यांना कधीही जाहिरातबाजीची गरजच भासली नाही. त्यामुळे आम्ही चांगली जाहिरात करत नाही म्हणून मागे पडतो, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
भारतीय विद्यापीठांचा विचार करता आपल्याकडे केंद्रीय विद्यापीठे आणि राज्य सरकारची विद्यापीठे यांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी तफावत आहे. त्याचा विचार केल्यास राज्य पातळीवरील विद्यापीठे त्यामानाने चांगले काम करत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आपल्याकडील विद्यापीठांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहेत. आपल्याकडील विद्यापीठांमध्ये विकासाची किंवा प्रगतीची संकल्पनाच चुकीच्या पद्धतीने अमलात आणली जात आहे. विद्यापीठांची प्रगतीची संकल्पना ही दृश्य स्वरूपातील प्रगतीत एकवटली आहे. त्यामुळेच विद्यापीठांकडे असलेला पैसा हा संशोधन आणि गुणवत्तावाढीपेक्षा इमारतींच्या बांधकामात खर्च होताना दिसत आहे. संशोधनासाठी आर्थिक तरतूद मोठय़ा प्रमाणावर लागते, ती कशी उभी करायची असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. त्यासाठी खासगी उद्योगक्षेत्रांचे अर्थसाहाय्य घेणे हा नक्कीच रास्त पर्याय आहे. खासगी उद्योगांनी विद्यापीठाच्या संशोधन आणि विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. मात्र, खासगी उद्योगांना शासकीय विद्यापीठांबाबत विश्वास वाटत नाही, त्याचबरोबर संशोधनाबाबतच्या स्वामित्वाचाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे खासगी उद्योगांची गुंतवणूक वाढण्याच्यादृष्टीने त्यांच्यासाठी आश्वासक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. विद्यापीठाच्या नेतृत्वालाही कशाला प्राधान्य द्यायचे याची जाण असण्याची गरज आहे.
      दुसरा मुद्दा आहे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची भरती करण्याचा. आपल्याकडे उत्तम गुणवत्तापूर्ण कर्मचाऱ्यांची आणि शिक्षकांची भरती होत नाही. अगदी आरक्षण, प्रशासकीय नियम पाळूनही उत्तम उमेदवारांची भरती करणे शक्य आहे. त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांना शिक्षणक्षेत्राकडे आकर्षित करणे हे विद्यापीठांसमोरील मोठे आव्हान आहे. त्यापूर्वी पैसे घेऊन नोकरी देण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबले पाहिजेत. महाराष्ट्राबरोबरच उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिळनाडू अशा काही राज्यांमध्ये हे प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर घडत आहेत. या प्रकारांमुळे गुणवत्ता टिकवण्याचे  शिक्षकांवर नैतिक बंधन राहात नाही. या सगळ्यामुळे ज्ञानार्जनापेक्षा परीक्षाकेंद्री शिक्षणपद्धती निर्माण झाली आहे. हे सगळे एक मोठे दुष्टचक्र आहे, ते थांबले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत गुणवत्तेशी तडजोड करून प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये.
विद्यापीठांच्या बाबतीत लक्षात घेण्याजोगा अजून एक मुद्दा म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर असलेला राजकीय हस्तक्षेप. शिक्षणक्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप हा काळानुरूप कमी होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र तो दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. मोठय़ा शिक्षण संस्था या राजकीय नेत्यांच्या, मंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे कोणत्या ना कोणत्याप्रकारच्या दबावाला शिक्षणव्यवस्था नेहमीच बळी पडताना दिसते. शिक्षणसंस्था या वास्तविक शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या हातात असणे उचित ठरेल. राजकीय हस्तक्षेपाइतकीच आपली शिक्षण व्यवस्था प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये अडकलेली आहे. आपल्याकडील राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्था आणि शिक्षणपद्धती हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि एकमेकांवर अवलंबून असलेला आहे. शिक्षणसंस्थांना विद्यापीठांची स्वायत्तता खुपते आणि शिक्षणसंस्था आणि प्रशासन हे दोन्ही महत्त्वाचे घटक राजकीय नेत्यांच्या हातात असल्यामुळे विद्यापीठे अधिक प्रशासकीय गुंत्यात अडकतात. आपल्याकडील विद्यापीठे ही आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी नाहीत हाही एक मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एकूणच आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्थेमध्ये शासनाचाही हस्तक्षेप मोठय़ा प्रमाणावर आहे. तो काही वेळा वाजवीपेक्षाही जास्त होतो आहे. नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा हस्तक्षेप असणे योग्यही आहे. मात्र, त्याचवेळी शिक्षणव्यवस्था ही शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या काही लोकांच्या हातातील बाहुले बनत नाही ना, हे पाहणे गरजेचे आहे.
     वर उल्लेख केलेल्या सर्व प्रश्नांचे मूळ हे आपल्या धोरणांमध्ये आहे. धोरणांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय शिक्षणव्यवस्थेसमोरील प्रश्न सुटणे आणि भारतातील  शिक्षणव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीमध्ये स्थान मिळणे शक्य नाही. शिक्षणव्यवस्थेबाबतच्या धोरणांमध्ये आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर धरसोड वृत्ती दिसून येते. आपल्याकडील एकाही धोरणात, योजनेत सातत्य दिसत नाही.  आपल्याकडे उपक्रमांचे, योजनांचे शुभारंभ मोठय़ा उत्साहाने होतात. मात्र, हा उत्साह फार काळ टिकत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरणाच्या धोरणाचाही फटका विद्यापीठांच्या गुणवत्तेला बसत आहे. खासगीकरणामुळे नकळतपणे शिक्षणक्षेत्राचे एकप्रकारे व्यापारीकरण झाले आहे. त्याला अटकाव करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे शिक्षणावर आणि संशोधनावर पैसा खर्च करण्याची मानसिकताच नाही. विद्यापीठांना संशोधनासाठी शासनाकडून म्हणावा तितका आर्थिक पाठिंबा मिळत नाही. शिक्षण क्षेत्रात कशाला प्रधान्य दिले जावे याबाबतची जाण आपल्याला आहे, असे आपली धोरणे पाहता म्हणता येत नाही. आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्थेवर सतत प्रयोगच होत असतात. प्रयोग करण्यालाही नकार नाही, ते आवश्यकच आहेत. पण केले जाणारे प्रयोग हे समजून केले जात नाहीत. आम्हाला सगळ्याचीच घाई असते. प्रयोग करण्याचीसुद्धा आणि त्याचे निकाल मिळवण्याची सुद्धा. त्यामुळे एखादा प्रयोग करून त्याचे परिणाम दिसण्यापूर्वीच आम्ही दुसरा प्रयोग सुरू केलेला असतो आणि तोही पूर्ण करतच नाही. आपल्याकडील सामाजिक, सांस्कृतिक पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन, जगाच्या पाठीवर होणारे बदल लक्षात घेऊन धोरणे आखण्याची गरज आहे. ही धोरणे आखताना सर्वागीण आणि दूरगामी विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेची सूत्रे ही शिक्षणक्षेत्रातील लोकांच्या हाती असण्याची गरज आहे.
एकुणात कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेचे किंवा त्याचा भाग असलेल्या विद्यापीठांचे यश हे त्याच्या गुणवत्तेत सामावलेले आहे. शिक्षणव्यवस्था ही गुणवत्तेला पोषक असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठे ही विद्यार्थीकेंद्री होणे, विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनासाठी प्रोत्साहन देणारी असणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर नाव मिळवण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये आणि मानसिकतेत मोठय़ा प्रमाणावर बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे.

शिक्षणव्यवस्थेची सूत्रे ही शिक्षणक्षेत्रातील लोकांच्या हाती असण्याची गरज आहे.
    एकुणात कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेचे किंवा त्याचा भाग असलेल्या विद्यापीठांचे यश हे त्याच्या गुणवत्तेत सामावलेले आहे. शिक्षणव्यवस्था ही गुणवत्तेला पोषक असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठे ही विद्यार्थीकेंद्री होणे, विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनासाठी प्रोत्साहन देणारी असणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर नाव मिळवण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये आणि मानसिकतेत मोठय़ा प्रमाणावर बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे.   द. ना. धनागरे  loksatta 15/7/2012