Follow by Email

Saturday, 22 December 2012

जांभ्या खडकावरची हिरवळ

राजापूर तालुक्यातील मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पश्चिमेला दीड किलोमीटर अंतरावर जिल्हा परिषदेची आदर्श प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेची पटसंख्या आहे अवघी १८, पण या छोटय़ाशा मुलांनी, शाळेतील दोघा शिक्षकांनी व शाळेवर प्रेम करणाऱ्या ग्रामस्थांनी शाळेसाठी केलेल्या मेहनतीचे फळ म्हणून ही शाळा रत्नागिरी जिल्ह्य़ात खरोखरीची 'आदर्श' शाळा म्हणून ओळखली जाते.
राजापूर तालुक्यातील  घरवंदवाडीच्या या शाळेने आतापर्यंत अनेक सन्मान, पुरस्कार मिळविले आहेत. या सन्मानाला शाळेने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचा हातभार आहे. हे उपक्रम पुढीलप्रमाणे..
शालेय परिसर- या शाळेत प्रवेश करताच दर्शनी पडते ती सुंदर बाग, बागेत बागडणारी फुलपाखरे, हवेत डोलणारे गुलाब. प्रवेशद्वारावरील कुंदाच्या झाडावरील फुलांच्या दरवळीने धुंद होतच शाळेत प्रवेश होतो. या बागेत जास्वंद, चाफा, गुलाब, मोगरा, कमळ, तगर, कोरफड, तुळस, दालचिनी, अडुळसा, काळीमिरी, गवती चहा, जस्टेशिया, यलो डय़ुरांटा, टोपिओका, अलामेडा, कुपिया यांसारखी अनेक झाडे, अशोकासारखी उंच झाडे व काजू, केळी, नारळ, फोफळीसारखे कोकणाचे सौंदर्य पाहता येईल.
उत्पादक उपक्रम - मुलांमध्ये भावी उद्योजकाचे स्वप्न पाहण्यासाठी शाळेने अनेक उत्पादक उपक्रम राबविले आहेत. यात गांडूळ खत, कंपोस्ट खतनिर्मिती, केळी, सुवासिक द्रव्ये, लिक्विड सोप, नीळ, अगरबत्ती, फिनेल, पत्रावळ, लाडू, चिवडा, लोणचे, आवळा, सुपारी, सीमेंटच्या कुंडय़ा यांचे उत्पादन होते.
धनलक्ष्मी बचत बँक - बँकेचे व्यवहार करताना गोंधळ उडू नये म्हणून मुलांना शाळेत स्थापलेल्या धनलक्ष्मी बँकेचे सर्व व्यवहार सांभाळण्यास दिले जातात. बँकेत पैसे काढण्यासाठी चलन आहे. प्रत्येक मुलाचे पासबुक आहे. महाराष्ट्र दिनी प्रत्येक मुलाचे खाते बंद करून पुढील वर्षांचा खर्च भागविण्यासाठी जमा पैसे पालकांना दिले जातात.
संगणक शिक्षण - संगणक शिक्षण काळाची गरज असल्याने शाळेने शैक्षणिक उठावाअंतर्गत संगणक घेतला. आता शाळेतील सर्व मुले त्याचा वापर करतात, हाताळतात. इतिहासात डोकावताना - शाळेने शिवरायांच्या जीवनातील काही सोनेरी क्षण भिंतीवर रेखाटन करून विद्यार्थ्यांना आपल्या इतिहासात डोकावण्यात मदत केली आहे. शालेय आवारात बांधीव किल्ला प्रतिकृती उभारून आपल्या वारशाचे जतन कसे करावे याचीही शिकवण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
परिसरातून अध्ययन - शाळेच्या आवारात 'शब्दपथ' नावाचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या शब्दपथावर १६२ इंग्रजी व १०० मराठी जोडाक्षरी शब्दांचे लेखन केले आहे. विद्यार्थी जाता-येता किंवा खेळताखेळता हे शब्द वाचतात. त्यामुळे ते लक्षात ठेवणे सोपे जाते.
याप्रमाणे १ ते १०० अंकांचे लेखनही करण्यात आले आहे. गणितातील संख्याज्ञानावर आधारित अनेक मनोरंजक खेळ येथे घेता येतात. बागेतील झाडांवर त्यांची इंग्रजी, मराठी नावे लिहिण्यात आली आहेत. सेंद्रीय शेती - प्रत्येक विद्यार्थ्यांला बालवयातच सेंद्रीय शेतीचे महत्त्व पटविण्यात येते. त्यासाठी आवारातच गांडूळ, कंपोस्ट, नॅडेप खत, व्हर्मी वॉश प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. यातून मिळणाऱ्या खताचा वापर बागेसाठी वांगी, केळी, भाज्या, पडवळ, कारले, काकडी लागवडीसाठी केला जातो. शालेय पोषण आहारात या उत्पादनांचा समावेश केला जातो. या प्रकारच्या र्सवकष शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक आलेख उंचावण्यासही मदत होते. गेली पाच वर्षे शाळेचा शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल १०० टक्के लागतो आहे.
शाळेने राबविलेल्या या उपक्रमांची दखल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. गजानन पाटील यांनी घेऊन 'जांभ्या दगडावरील हिरवळ' नावाची चित्रफीत तयार केली. इतर शाळा शिक्षकांना प्रेरणा देण्यासाठी या चित्रफितीचा वापर केला जातो. २०१० साली शाळेला आदर्श शाळा पुरस्कार, २०११ मध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हास्तरावरील प्रथम पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
(loksatta)

शालेय मंत्रिमंडळ, विद्यार्थी स्टोअर्स आणि बरेच काही

रिसोड अकोला मुख्य रस्त्याला लागून पैनगंगा नदीच्या काठावर जिल्हा परिषदेची किनखेडा प्राथमिक शाळा आहे. वर्षभर राबविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांमुळे ही शाळा वाशीम जिल्ह्य़ात नावारूपास आली आहे.
शाळेत पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग आहेत व तीन शिक्षक कार्यरत आहेत. शाळेत वर्षभर विविध सहशालेय उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांतून सर्वागीण विकास घडविला जातो. यापैकी काही महत्त्वाचे उपक्रम पुढे दिले आहेत.
लोकशाही पद्धतीने निवडणूक - शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला पालक मेळावा घेऊन संपूर्ण वर्षांचे नियोजन दिले जाते. वर्षभर कोणी कोणत्या जबाबदारी घ्यावयाच्या यासाठी सर्वप्रथम मुलांचे मंत्रिमंडळ निवडणूक घेऊन तयार केले जाते. राज्याचे मंत्रिमंडळ जसे काम करते त्याप्रमाणे शालेय मंत्रिमंडळाचे काम चालते.
मुख्यमंत्री सर्व मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवतो. त्यामुळे मुलांना लोकशाही व्यवस्थेचे प्राथमिक धडे मिळतात.
विद्यार्थी स्टोअर्स - शाळा ग्रामीण भागात असल्याने येथे विद्यार्थ्यांना लागणारी शैक्षणिक सामग्री सहज उपलब्ध होत नाही. म्हणून आम्ही शाळेत विद्यार्थी स्टोअर्स नावाचे छोटे दुकान थाटले आहे. यात विद्यार्थ्यांना लागणारी सर्व शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करून दिली जाते. हे सर्व साहित्य ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर विकले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेतच गरजेप्रमाणे वह्य़ा, पेन, पेन्सिल, चित्रकलेचे साहित्य उपलब्ध होते. याची जबाबदारी चौथीतील शाळा विद्यार्थ्यांकडे दिली आहे.
यामुळे छोटय़ा-मोठय़ा वस्तूंसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी लागणारा वेळ व पैसा वाचतो.विद्यार्थी बचत बँक - विद्यार्थ्यांना बचतीची सवय लागावी व बँकेच्या कामकाजाची माहिती व्हावी म्हणून शाळेतच विद्यार्थी बचत बँक स्थापन केली आहे. या बँकेत शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे खाते उघडले आहे.
विद्यार्थी बँकेत पैसे टाकतात व काढतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बँकेच्या व्यवहाराची चांगली माहिती झाली आहे. या बँकेतर्फे विद्यार्थ्यांना जर विद्यार्थी स्टोअर्समधून एखादी वस्तू विकत घ्यायची असेल आणि त्याच्याकडे पैसे नसतील तर बँकेतर्फे त्याला बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. व तो विद्यार्थी त्याच्याकडे पैसे आल्यावर पैसे बँकेत भरतो. शाळेच्या बँकेत दोन ते अडीच हजार रुपये नेहमी असतात.
स्नेहसंमेलन - हा आमच्या शाळेत राबविला जाणारा सर्वात वैशिष्टय़पूर्ण उपक्रम आहे. २६ जानेवारीच्या दिवशी स्नेहसंमेलनाचे आयोजन केले जाते. हा दिवस आम्ही एखाद्या सणाप्रमाणे साजरा करतो. या दिवशी विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धासाठी बक्षिसे दिली जातात. तसेच विद्यार्थीही शाळेला विविध उपयोगी भेट देतात. या स्नेहसंमेलनामुळे मुलांमधील विविध कलागुणांना वाव मिळतो.

Saturday, 1 December 2012

लोकसहभागातून साकारले ज्ञानाचे मंदिर

परभणीच्या मानवत तालुक्यातील मंगरूळ या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत काही वर्षांपूर्वी सात वर्गासाठी पत्र्याच्या तीन खोल्या, एक स्वच्छतागृह, थोडीशी काटेरी बाभळींनी वेढलेली जागा, चारही बाजूने उकिरडे व शाळेच्या जागेत शेतकऱ्यांची अतिक्रमणे असे चित्र होते. शाळेचा गावापासूनचा ३०० मीटरचा रस्ता गावातील सांडपाण्यामुळे चिखलमय व बाभळीमुळे काटेरी बनला होता, पण लोकसहभागातून येथील शिक्षकांनी शाळेचा कायापालट करून दाखविला आहे..
शाळेची स्थिती सुधारण्याबरोबरच नवीन भौतिक सुविधा वाढविण्याचे आव्हान होते. त्यासाठी पहिल्यांदा शाळेत विशेष पालक सभेचे आयोजन करण्यात आले. एक शिक्षकी शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आधी प्रति विद्यार्थी १० रुपये जमा करून अध्यापनासाठी एका स्वयंसेविकेचे नेमणूक करण्यात आली.
दुसऱ्या टप्प्यात शाळा व्यवस्थापनाने १८ हजार रुपये इतकी लोकवर्गणी जमा करून या पैशातून शाळेच्या भोवतालची काटेरी बाभळी काढून टाकणे, सपाटीकरण करणे, मैदान व आवारातील खड्डे रेतीने बुजविणे आदी कामे सुरू केली. जवळपास ३० ट्रॅक्टरइतकी रेती खड्डे बुजविण्यासाठी लागली. त्यानंतर लोकांनी विश्वासात घेऊन त्यांचे उकिरडे व आखाडे दूर करून शाळा परिसर अतिक्रमण मुक्त करण्यात आला. यामुळे शाळेला प्रशस्त मैदान मिळाले. मैदानावर १०० पेक्षा जास्त वृक्षांची लागवड करून त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी विद्यार्थी-पालकांकडे देण्यात आली. शाळेसाठी सिमेंट रस्ता बनविण्यात आला. तसेच शाळेला ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी पाण्याची सोय करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांना गणवेश, टाय, ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले. त्यांची उपस्थिती १०० टक्केराहावी यासाठी रंजक उपक्रम हाती घेण्यात आले. सरस्वती वंदना कार्यक्रमांतर्गत गुणदर्शन मंच स्थापन करून माता-पिता शुभदर्शन, विद्यार्थी स्वयंपरिपाठ शालेय मित्र मंडळ, निसर्ग सहली, शालेय सहभोजन, सत्यबोल वचन आदी उपक्रम राबविण्यात आले. विद्यार्थ्यांची अभिरुची जोपासण्यासाठी वार्षिक स्नेहसंमेलन, शैक्षणिक सहली, आनंद मेळावा यांचे आयोजन होऊ लागले.
 दरवर्षी आनंद मेळाव्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी बनविलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तू, कापडी पडदे, नक्षीकाम केलेल्या वस्तू, शिंपले, शंख, विविध बिया, पाने-फुले, मातीचे नमुने, चित्रकला रेखाटणे, कागदी पिशव्या, फुलदाण्या, खाऊचे पदार्थ यांचे प्रदर्शन भरविले जाते. गावकरी या वस्तू प्रेमाने विकत घेतात. गावकऱ्यांचा शाळेच्या उपक्रमांना भरभरून प्रतिसाद असतो.
 शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाला गावकऱ्यांनी दरवेळी १५ ते २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली आहे.
बक्षिसांच्या रकमेतून संपूर्ण आवाराला लाकडी व काटेरी कुंपण करण्यात आले. काळाची गरज ओळखून संगणक खरेदी करण्यात आले. शाळेमागील पडीक जमीन उपजाऊ करून त्यात कापूस शेती करण्यात आली. शाळेने कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून गांडूळ खत प्रकल्प पूर्णत्वाला नेला. त्याचा लाभ शाळेतील वृक्ष व कापूस शेतीसाठी केल्याने शाळेचा परिसर हिरवागार व निसर्गरम्य बनला आहे. गावकऱ्यांनी वर्गणीतून विद्यार्थ्यांना बसण्याची बाके उपलब्ध करून दिली आहेत. या बदल्यात शाळेने गावकऱ्यांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमापासून व्यसनमुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्त्री-पुरुष समानता असे जनजागृतीचे उपक्रम राबविण्यात मदत केली.
 संपूर्ण स्वच्छता अभियानात शाळेने सहभागी होऊन गावाला २००७-०८चा निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळविण्यात मोठा हातभार लावला. शाळेचा गुणात्मक दर्जा तीन शिक्षक व लोकवर्गणीतून मिळालेले दोन स्वयंसेवक यांच्या मदतीने वाढविण्यात आला आहे. आदर्श शाळा पुरस्कार पटकावण्याबरोबरच शाळेचे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती व अन्य परीक्षेत चमकत आहेत. अशा प्रकारे लोकसहभागातून विधायक कामे करून शाळेने गावकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे.

शिक्षण : विनाघंटेची शाळा

बुलढाण्याच्या मोताळा येथील सावरगावची जिल्हा परिषदेची शाळा ना घंटा वाजवून भरते ना सुटते. तरीसुद्धा येथील मुले दररोज शाळेच्या एक तास आधी शाळेत पोहोचतात आणि संध्याकाळी शाळा बंद करूनच परततात. हे शक्य झाले आहे इथल्या दोन शिक्षकांनी अथक प्रयत्नांनी राबविलेल्या सर्जनशील उपक्रमांमुळे..
अवघे ६६ विद्यार्थी असलेल्या या द्विशिक्षकी शाळेत मुख्याध्यापक दीपक चव्हाण व शिक्षक प्रवीण वाघ हे दोन शिक्षक जेव्हा रुजू झाले तेव्हा शाळेभोवती कुंपण नव्हते व परिसर चिखलाने भरला होता. गावातील भटक्या जनावरांसाठी ही हक्काची जागा होती. गावातील शिक्षणविषयक वातावरणदेखील फार पोषक नव्हते. पण आता शाळेभोवती कुंपण उभारून हिरवळ तयार करण्यात आली आहे.
शाळांच्या भिंती आकर्षक चित्रांनी व सुविचारांनी भरल्या आहेत. 'सेव्ह दी चिल्ड्रेन' या बालहक्कासाठी काम करणाऱ्या उपक्रमांतर्गत येथील शिक्षकांना सर्वसमावेशक व मैत्रीपूर्ण वातावरणात कसे शिकवायचे याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. शाळेच्या वातावरणाबरोबरच येथील शिक्षण पद्धतीमध्ये काही मूलभूत बदल केले गेले आहेत.
शाळा व्यवस्थापन - शाळेत दरवर्षी निवडणुका होतात. उमेदवार आपला अर्ज भरून दिवसभर शाळेत प्रचार करतात. दुपारी मतदान होऊन संध्याकाळी निर्णय जाहीर होतात. यातून मुख्यमंत्री तसेच स्वच्छता, प्रशासन, क्रीडा, शिस्त आदी खात्यांचे मंत्री निवडले जातात. शाळेचे बरेचसे नियमन व कामकाज या मंडळाकडूनच होते. कार्यक्रमांची व उपक्रमांची तयारी करणे व ते राबविणे हे समित्या चोख पार पाडतात. मुले शाळेच्या कपाटातील दस्तऐवज स्वत: हाताळू शकतात.
मुक्त प्रयोगशाळा - प्राथमिक शाळा असूनही येथील प्रयोगशाळेत सातवीपर्यंतचे मुलांना प्रयोग हाताळता येतात. उदा. कंगवा आणि कागदाचे तुकडे यातून स्थितीज ऊर्जा समजून घेणे, फुग्याच्या साहाय्याने श्वसन प्रक्रिया समजून घेणे, शिक्षकांनी मुलांची आकलन क्षमता वाढीस लागेल असे काही प्रयोग स्वत: तयार केले आहेत. उदा. धरण व वीजनिर्मिती प्रक्रियेचा मॉडेल, सजीव, निर्जीव ओळखण्यास मदत करणारा इलेक्ट्रॉनिक खेळ.
बचत खाते - बँकेचे कामकाज समजून देण्यासाठी शाळेतच बँक सुरू करण्यात आली आहे. दर शनिवारी विद्यार्थी त्यांच्याकडील जमविलेले पैसे शाळेतील बँकेत जमा करतात. हे पैसे त्यांना गरजेप्रमाणे काढण्याची मुभा आहे अथवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते त्यांना एकत्रित परत देण्यात येतात. काही दिवसांपूर्वी जमा झालेल्या पैशांमधून विद्यार्थ्यांनी गावातील एका तरुणाच्या उपचारासाठी पैसे उपलब्ध करून दिले होते.
ध्वनिक्षेपक यंत्रणा - अनेकदा एकाच शिक्षकावर शाळा सांभाळण्याची वेळ येत असल्याने प्रत्येक वर्गात ध्वनिक्षेपक यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. याद्वारे शिक्षक-विद्यार्थी एकमेकांशी संवाद साधतात. शिवाय ध्वनिक्षेपकाद्वारे बोधपर गोष्टी, गाणी व पाढे लावून मुलांना गुंतवून ठेवता येते.
गटशिक्षण आणि ज्ञानकुंड - प्रत्येक वर्गामध्ये पाच मुला-मुलींचे गट करून ते ज्ञानकुंडाभोवती बसून एकत्र अभ्यास करतात. ज्ञानकुंड म्हणजे दोरीच्या आधारे सोडलेल्या बास्केटमध्ये अभ्यासक्रमाशी निगडित विविध माहितीपर नोट्स व चित्रे जमा केलेली असतात.
पाठे पाठांतर - दररोज अर्धा तास सर्व शाळेतील मुले पटांगणात बसून पाढे म्हणतात. लहान इयत्तेतील मुलांना पाढे पाठ नसले तरी ते मोठय़ा मुलींच्या मागून म्हणतात. त्यामुळे येथील विद्यार्थी पाढे उलटसुलट व आडवेदेखील म्हणून शकतात. उदा. बे दुणे चार, तीन दुणे सहा.
इंग्रजी शब्दसंग्रह - शाळेतील प्रत्येक वस्तूवर त्याला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात हे लिहिले आहे. उदा. खुर्चीवर 'चेअर' असे लिहिले आहे. शिवाय वर्गात येताना व जाताना परवानगी घेण्याऐवजी प्रत्येक विद्यार्थी इंग्रजी शब्द, त्याचा अर्थ व स्पेलिंग सांगतो.
प्रामाणिक पेटी - शाळेत सापडणारी कुठलीही गोष्ट या पेटीत येऊन पडते. सापडलेल्या पेन्सिली, खोडरबर, पैसे या वस्तू पेटीत आणून टाकताना मुलांना गर्व वाटतो.    ( loksatta)

शिक्षण : व्यक्तिमत्त्व घडविण्यावर भर

शिरूरच्या  नगरपालिका शाळा क्रमांक ६मध्ये विविध स्तरातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विविध स्तरातील पालकांची-विद्यार्थ्यांची मानसिकता लक्षात घेऊन उपक्रमांची आखणी केली जाते. त्यासाठी समाजातील विविध सामाजिक संस्था व शिक्षणप्रेमी दानशूर व्यक्ती शाळेच्या मागे खंबीरपणे उभ्या राहिल्या.
शाळेत शिस्तपालन व वक्तशीरपणा या गोष्टींना महत्त्व दिले जाते. त्यातही स्वयंशिस्त राखण्यावर विशेष भर असतो. शाळेत प्रवेश करताच क्षणी इमारतीच्या परिसरातील बोलक्या भिंती लक्ष वेधून घेतात. शाळेच्या भिंतींचा प्रत्येक कोपरा आपणाला काही तरी सांगत असतो.
शालेय कामकाजाची सुरुवात दैनंदिन स्वच्छतेच्या कामाने होते. विद्यार्थी आपापला वर्ग, व्हरांडा स्वच्छ करतात. त्यातून श्रमप्रतिष्ठेचे मूल्य त्यांच्यावर बिंबवले जाते. परिपाठामध्ये राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा, प्रार्थना याचबरोबरच चालू घडामोडींविषयी माहिती देऊन विद्यार्थ्यांचे सर्वसामान्य ज्ञान अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न होतो.
शाळेत विविध सण, समारंभ आवर्जून साजरे केले जातात. हे करताना पारंपरिकता व आधुनिकता यांचा मेळ घातला जातो. सण साजरे करण्यामागचे ऐतिहासिक संदर्भ, पौराणिक कथा सांगितल्या जातातच शिवाय आजच्या बदलत्या काळात हे सण आपण कशा प्रकारे साजरे केले पाहिजेत याचे मार्गदर्शन केले जाते. म्हणूनच गुरुपौर्णिमेला गुरू, माता, पिता, यांना वंदन करण्याबरोबरच नद्या, वृक्ष, सागर, आकाश या नैसर्गिक रूपांचेही आपण वंदन केले पाहिजे हे मनावर ठसविले जाते. यामुळे निसर्गाशी असणारी बांधीलकी समजते.
गणेशोत्सवानिमित्त विविध विषयांवरील स्पर्धाचे आयोजन होते. हस्ताक्षर, चित्रकला, रांगोळी, गीतगायन, कथाकथन, मनोरंजनात्मक खेळ वगैरे. स्पर्धेतील निवडक कलाकृतींचे प्रदर्शन भरविले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनाबरोबर मार्गदर्शनही लाभते.
नवरात्रातील भोंडल्यात पारंपरिक गीतांबरोबरच पर्यावरणपर गीते म्हटली जातात. पर्यावरण गीतांद्वारे निसर्गाचे जतन व संवर्धनाचा संदेश दिला जातो. आमच्या माता, पालक, भगिनी या कार्यक्रमात सहभागी होतात. तसेच संक्रातीनिमित्त हळदीकुंकवाच्या कार्यक्रमात शैक्षणिक साहित्याशी निगडित वस्तू वाण म्हणून वाटल्या जातात. जेणेकरून त्या वस्तूचा उपयोग त्यांच्या पाल्याला होईल. या कार्यक्रमातून शाळेला समाजाशी जोडण्याचे काम आम्ही करतो.
विद्यार्थ्यांना निसर्ग निरीक्षणाची सवय लागवी, ऐतिहासिक, धार्मिक वास्तूंची माहिती व्हावी, महती समजावी यासाठी शैक्षणिक सहली व क्षेत्रभेटींचे आयोजन केले जाते. या निमित्ताने शिरूर सत्र व दिवाणी न्यायालय, नगरपालिका कार्यालय, विविध बँका, पोस्ट ऑफिस, जलशुद्धीकरण केंद्र, हवामान केंद्र, कागद कारखाना या ठिकाणांना भेटी देऊन त्या ठिकाणी चालणाऱ्या कामकाजाची माहिती विद्यार्थ्यांनी मिळविली आहे. आमचे शिक्षकही इतर उत्कृष्ट व आदर्श शाळांना भेटी देऊन त्या ठिकाणचे चांगले उपक्रम राबविण्याचा प्रयत्न करतात. शाळेत गीतमंच असून त्या माध्यमातून अनेक गीतांची तयारी करवून घेतली जाते. समूहगीते, देशभक्तीपर गीते, अभंग, भक्तीगीत यांचे गायन केले जाते. लेझीम पथक, ढाल-तलवार पथक, झांजपथकही तयार आहे. विविध राष्ट्रीय नेत्यांच्या जयंतीनिमित्त, स्मृतिदिनानिमित्त आयोजिल्या जाणाऱ्या बालसभांचे नियोजन विद्यार्थी शिक्षकांच्या मदतीने करीत असल्याने त्यांच्या अंगातील नेतृत्वगुणांना चालना मिळते. कविता पाठांतर, गायन, पाढे पाठांतर, नकाशे भरणे, टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू तयार करणे, विविध प्रकारचे संग्रह करणे यांतून विद्यार्थी अनुभवसमृद्ध करण्यावर शाळेचा भर असतो. आता शालेय परिसरात मुलांच्या खेळण्याच्या साहित्यासह बालोद्यान करण्याचा विचार आहे.

गणिती कोडी, शब्दांची बाग आणि बरेच काही!

जालना-औरंगाबाद महामार्गावर वसलेल्या या जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा उल्लेख प्रत्येक विद्यार्थी-शिक्षक 'माझी शाळा' म्हणून अभिमानाने करतात. कधीकाळी या शाळेत पिण्याच्या पाण्याचीही वानवा होती, पण या आणि यांसारख्या असंख्य प्रश्नांवर मात करून ही शाळा आता या भागातील आदर्श शाळा म्हणून दिमाखाने उभी आहे.
पुरेसे पाणी नसतानाही शाळेने आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांकडून पाणी घेऊन शाळेच्या परिसरातील १५ गुलमोहराची झाडे जगविली. आता शाळेत खणण्यात आलेल्या बोअरवेलमुळे झाडांना हक्काचे पाणी तर मिळतेच; त्याशिवाय एक सुंदर बागही शाळेच्या परिसरात फुलू लागली आहे.
टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू तयार करण्याचे प्रयोगही शाळा राबविते. शाळेकडे शिलाई मशीन आहे. या मशीनच्या मदतीने सातवीच्या मुलींनी जुन्या कपडय़ांपासून कापडी पिशव्या शिवून गावात वाटल्या. रद्दी पेपर आणि पुस्तकातून सहावीच्या मुलांनी अनोखे 'तरंग वाचनालय' तयार केले आहे. चॉकलेटच्या कागदांपासून हार, रिकाम्या दूध पिशवीपासून गजरे आणि वेण्या तयार केल्या आहेत. सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी प्लॅस्टिकच्या वापरलेल्या ग्लासांपासून तयार केलेले झुंबर आणि तोरणे तर चांगलीच आकर्षक झाली आहेत.
प्रत्येक वर्गामध्ये मंत्रिमंडळे स्थापन केली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या मंत्रिमंडळाद्वारे वर्गाचे व्यवस्थापन केले जाते. प्रत्येकाचा वाढदिवस लक्षात राहावा म्हणून कोलाज चित्रे बनविण्यात आली आहेत. घोटीव कागदाच्या चटया, बांगडीच्या काचेपासून साखळी, वॉलपीस तयार केले आहेत. शाळेत लहान पोस्ट बॉक्स आहे. प्रत्येक विद्यार्थी सणावाराच्या प्रसंगी एकमेकांच्या नावे छोटे संदेश लिहून शुभेच्छा व्यक्त करतात. त्यासाठी प्रत्येक वर्गात एक-एक पोस्टमन नेमला आहे. तो स्वत:च्या वर्गाचे संदेश मुलांना वाटण्याचे काम करतो. आता तर अभ्यास अपूर्ण असल्यास व चूक झाल्यास, गैरहजर राहिल्यास विद्यार्थी शिक्षकांनाही 'मला माफ करा' असा संदेश पाठवू लागले आहेत.
परिपाठास मुलांनी वेळेवर हजर राहावे म्हणून परिपाठ संपवून आम्ही मैदानातच विविध गुणदर्शन उपक्रम राबवितो. यात विद्यार्थी समोर येऊन उत्स्फूर्तपणे कला सादर करतात. यात गाणी, गोष्टी, विनोद, नकला, पोवाडे, मुकाभिनय आदी प्रकार पाहायला मिळतात. ते पाहण्यासाठी व त्यात भाग घेण्यासाठी अलीकडे मुले मोठय़ा संख्येने परिपाठास हजर राहू लागले आहेत. या वेळी जी मुले शाळेत नीटनेटकी किंवा स्वच्छ दिसून येतात त्यांचे सर्वासमोर कौतुक केले जाते. ज्या वर्गाची उपस्थिती १०० टक्के असेल त्या वर्गाचे अभिनंदन करून त्यांना 'उपस्थिती ध्वज' दिला जातो. याचा उपस्थिती वाढविण्यासाठी उपयोग होतो.
मराठीचा शब्दसंग्रह वाढविण्यासाठी शब्दकोडी, गणितासाठी गणिती कोडीचे प्रयोग सध्या शिक्षक करीत आहेत. गणिताच्या शिक्षकांनी एक मोठ्ठाली सापशिडी तयार केली आहे. त्याचा वापर करून गणिती क्रिया सोडविणे सोपे झाले आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी विज्ञानाच्या शिक्षकांनी आधुनिक शेतीची प्रतिकृती तयार केली आहे. बाभूळ वनस्पतीच्या काटेरी काडय़ांना कागदी फुले लावून फ्लॉवरपॉट तयार केला आहे. इतिहासाच्या शिक्षकांनी मुलांच्या मदतीने किल्ल्यांची प्रतिकृती तयार केली आहे. वर्गाच्या कोपऱ्यात मातीपासून भुरूपे तयार केली आहेत. हिंदीतून बोलण्याचा सराव व्हावा यासाठी 'वन मिनिट शो' केला जातो.
पहिलीच्या मुलांना मुळाक्षरांची ओळख व्हावी यासाठी कार्डशीटपासून मुलांच्या नावाचे आद्याक्षर असणारे बिल्ले तयार केले असून ते विद्यार्थ्यांना शाळेत आल्यावर लावले जातात. उदा. ज्ञानेश्वर नाव असल्यास 'ज्ञ' असा बिल्ला तयार करून शर्टवर पिनने लावायचा. मुले एकमेकांचे बिल्ले पाहतात, चर्चा करतात. यातून मुळाक्षरे त्यांच्या लक्षात राहायला मदत झाली. दुसरीच्या शिक्षकांनी इंग्रजी कवितांवर आधारित 'जम्पअप' चित्रे, कोलाज चित्रे तयार केली आहेत, तर तिसरीच्या शिक्षकांनी शाळेत लवकरच प्रत्यक्षात येणारी 'शब्दांची बाग' फुलविण्यासाठी दोन हजार सोप्या इंग्रजी शब्दांचा संग्रह तयार केला आहे. याशिवाय सर्व वर्गासाठी भाषा विषयाची एक 'वर्ड बँक'पण आहे. प्रत्येक वर्गात भित्तिपत्रके आहेत. विद्यार्थी आपापले सुविचार, चिंतन, लेख, चारोळ्या, विनोद आदी साहित्य त्यावर प्रकाशित करतात.

शिक्षण : फुले फुलविण्यासाठी

मुले देवाघरची फुले मानली जातात. ही फुले वाढविताना त्यांना योग्य वेळी पाणी, हवा, पुरेशी मोकळीक दिली नाही, तर ती फुले बनण्याच्या अगोदरच कोमेजून जातील. म्हणून केवळ घोकंपट्टीवर भर न देता विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेला, त्यांच्या अंगी असलेल्या कलागुणांना, त्यांच्यातील क्रीडाकौशल्यांना जास्तीत जास्त वाव देण्याचा प्रयत्न नंदुरबारच्या 'श्रीमती दुर्गाबाई रघुवंशी हायस्कूल'मध्ये केला जातो.
आदिवासी भागातील या शाळेत विद्यार्थ्यांच्या विविध कौशल्यांना वाव दिला जातो. शाळेत प्रवेश करताना प्रवेशद्वाराजवळील दोन्ही बाजूंना लावलेले फलक याचीच ग्वाही देतात. १९७० पासून आजपर्यंत शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या क्रीडा सहभागाची मोठी गुणवत्ता यादीच या ठिकाणी पाहायला मिळते.
विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी आवड निर्माण होण्यासाठी विज्ञान प्रदर्शनाबरोबरच दर वर्षी शाळा विज्ञान प्रश्नमंजूषा हा कार्यक्रम घेते. तसेच 'नई उडान' नामक भित्तिपत्रकावर विद्यार्थ्यांनी संकलित केलेली माहिती, कात्रणे, शास्त्रज्ञांची माहिती लावली जाते. या उपक्रमांतून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे गेल्या वर्षी 'इन्स्पायर अ‍ॅवॉर्ड' या केंद्र सरकारच्या विज्ञान प्रदर्शनात शाळेच्या राहुल बागुल नामक विद्यार्थ्यांला पश्चिम महाराष्ट्रातून प्रथम क्रमांक पटकावण्यात यश आले.
शाळेच्या हरित सेनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी ओझोन दिनाच्या दिवशी २१० झाडांचे रोपण केले, तर गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने शाडूच्या गणेशमूर्ती तयार करून विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणाचा संदेश दिला.
या वर्षीपासून शाळेने ई-क्लास ही नवी संकल्पना अमलात आणली. प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविले जाते. दृक-श्राव्य माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण चिरकाल टिकणारे असते. त्यामुळे किचकट विषयही सोपे होण्यास मदत होते.
शालेय दशेपासून विद्यार्थ्यांच्या मनात स्पर्धा परीक्षांविषयी आकर्षण निर्माण व्हावे यासाठी वेळोवेळी विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना बोलाविले जाते आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी विद्यार्थ्यांना दिली जाते. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करवून घेणाऱ्या संस्थांकडून शाळेत स्पर्धाचे आयोजनही केले जाते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा कल या परीक्षांकडे वाढावा.आज मराठी शाळेचे सर्वानाच वावडे आहे. इंग्रजी शाळांचे आकर्षण वाढत असतानाही ही शाळा आपले स्थान टिकवून असून मुलांना संजीवनी पुरविण्याचे काम अखंडपणे करते आहे.

राजकारणात शैक्षणिक प्रश्नांची घुसमट

खासगी शिक्षणसंस्थांतील महाग होत जाणारे शिक्षण, हे आजचे खरे आव्हान आहे. सधन वर्ग वगळता कुणालाही उच्च शिक्षण घेता येऊ नये, अशी स्थिती बाजारीकरणामुळे येते आहे.. अशा वेळी शिक्षणाऐवजी अस्मितांचे राजकारण केले जाते, तेव्हा पहिला बळी शिक्षणच ठरते!
'विद्येविना मती गेली,
मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली,
गतीविना वित्त गेले,
वित्ताविना शूद्र खचले,
सारे अनर्थ एका अविद्येने केले'
महात्मा जोतिबा फुले यांच्या अखंडातील हे विधान इतके तर्कशुद्ध आहे की अविद्येमुळे होणाऱ्या अनर्थाची कारणपरंपरा सहज स्पष्ट होते. म. फुल्यांसारख्या समाजसुधारकांनी शिक्षणाचे समाजपरिवर्तनातील महत्त्व ओळखले होते. त्यामुळेच शिक्षण समाजातील सर्व घटकांपर्यन्त पोहोचवण्यासाठी त्यांनी अविरत संघर्ष केला. त्यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या कार्यातूनच पुरोगामी महाराष्ट्राचा पाया एकोणिसाव्या शतकात बांधला गेला. महात्मा फुल्यांच्या कार्याचा वारसा पुढे राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विसाव्या शतकात चालवला. बहुजन समाजातील या समाजसुधारकांच्या कार्याला 'फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा' असे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात संबोधले जाऊ लागले.
 विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत मंडल आयोगाच्या राजकारणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही प्रभाव पडला आणि समाजाच्या मूळ प्रश्नांना बगल देत जातीपातींच्या अस्मितांचे राजकारण अधिक वरचढ ठरू लागले. या काळात बहुजन समाजातीलच ओबीसी व मराठा यांच्या जातीवर आधारित अशा राजकीय अस्मितांना खतपाणी घालण्यात आले. जातीवर आधारित, राजकीय उद्दिष्टे बाळगून उभ्या राहिलेल्या वेगवेगळया सामाजिक संघटना जोर धरू लागल्या. जातीवर आधारलेले राजकीय पक्ष काढणे शक्य नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या संघटनांद्वारे आपले राजकीय वर्चस्व वाढवण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांनी हा सोयिस्कर मार्ग निवडला. या संघटना प्रामुख्याने बहुजन समाजातील असल्यामुळे त्यांनी फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारशावर आपला हक्क सांगितला.
नुकतीच नाशिकमध्ये जातीच्या अस्मितांच्या आधारे उभारलेल्या दोन संघटनांची अधिवेशने झाली. पहिले अधिवेशन होते माळी समाजाचे तर दुसरे संभाजी ब्रिगेडचे. माळी समाजाच्या अधिवेशनात अपेक्षेप्रमाणे 'म. फुल्यांचा वारसा' सांगितला गेला. तसाच संभाजी ब्रिगेडच्या या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात 'फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा' सांगितला गेला.
पुणे विद्यापीठामध्ये महात्मा फुले यांचा पुतळा उभारण्याची मागणी केल्यानंतर राजकारण आडवे आले, अशी खंत माळी समाजाच्या अधिवेशनात छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. महात्मा फुले यांचा पुतळा उभारण्याबद्दल भुजबळ जी आच बाळगतात तेवढीच आच ते महात्मा फुल्यांना जिव्हाळा असलेल्या बहुजन समाजाच्या शिक्षणाच्या प्रश्नांविषयी बाळगतात का? महात्मा फुल्यांच्या विचारसरणीला अनुसरून शैक्षणिक प्रश्नांवर त्यांनी कुठल्या भूमिका घेतल्या आहेत? पुणे विद्यापीठात ज्या महात्मा फुल्यांचा पुतळा उभारण्यासाठी त्यांनी जोर लावला त्या फुल्यांना बहुजनसमाजाच्या शिक्षणाची आच होती. त्या समाजाच्या शिक्षणाशी निगडित आज अनेक प्रश्न विद्यापीठात आणि बाहेरही आहेत. त्यासाठी फुल्यांचा वारसा सांगणारे लोकप्रतिनिधी काय करीत आहेत, असे विचारावेसे वाटते.
पुणे विद्यापीठाच्या अवाढव्य वाढलेल्या आकारामुळे कार्यक्षम कारभार होत नाही. परीक्षाव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे. विद्यापीठाचे विभाजन करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र समतेचा जयघोष करणाऱ्या, एकाही लोकप्रतिनिधीने यासाठी पुरेशा ताकदीने मागणी केलेली नाही. ज्या नाशिक जिल्ह्याचे पालकत्व भुजबळांकडे आहे तिथे पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्रासाठी जागेची आवश्यकता आहे. अशी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काय प्रयत्न केले आहेत? पालकमंत्री या नात्याने भुजबळांची याबाबतची भूमिका महत्त्वाची आहे कारण हे उपकेंद्र एका सार्वजनिक विद्यापीठाचे आहे.
महात्मा फुले यांनी त्या काळात ब्रिटिश सरकारकडे मोफत सरकारी शिक्षणाचा आग्रह धरला होता, खासगी शिक्षणाचा नव्हे. जोतिबा आज हयात असते तर त्यांनी शिक्षणसम्राटांकडून होत असलेल्या नफेखोरीवर कडाडून असूड ओढला असता. नाशिक शहरात सरकारी जागांवर अनेक खासगी शिक्षण संस्थांच्या मॉलसदृश इमारती उभ्या आहेत. मात्र सार्वजनिक विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांसाठी जागा मिळू नये? याची जबाबदारी समतेचा उद्घोष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची नाही का ?
फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे शिक्षण बहुजन समाजापर्यन्त पोहोचले. मात्र गेल्या दहा-पंधरा वर्षांमधे शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे हे शिक्षण सर्वसामान्य जनांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. भरमसाठ डोनेशन व फिया भरल्याशिवाय आज केजी ते पीजीपर्यंतच्या कुठल्याच खासगी शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही,  ही वस्तुस्थिती आहे. प्रचंड फिया व देणग्या वसूल केल्यानंतरही शिक्षणसम्राटांची भूक भागत नाही व शासनातर्फे समाजातील काही घटकांना, काही प्रमाणात दिली जाणारी शिष्यवृत्तीसुद्धा हे बकासूर शिक्षणसम्राट घशात घालतात. मात्र पालक व विद्यार्थी जर या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहिले तर शासन अन्यायाकडे दुर्लक्ष करून शिक्षणसम्राटांचीच तळी उचलतात. 'शिक्षणसंस्था खासगी असल्यामुळे शासन काही करू शकत नाही' अशी भूमिका नोकरशहा व राज्यकत्रे सोइस्करपणे घेताना दिसतात. (उसाला रास्त भाव मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लोकशाहीतील हे शासन असेच उत्तर देत आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकरी हा एकच समान धागा जाणणाऱ्या, एकदिलाने संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांत जातीच्या नावाने फूट पाडण्याचा प्रयत्न फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा सांगणारे जाणते राजकारणी करतात.)
शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सर्वसामान्य माणसांचे शोषण आज होत आहे ते शिक्षणसम्राटांमुळे. आणि हेच शिक्षणसम्राट परवाच्या माळी समाजाच्या व नंतरच्या संभाजी ब्रिगेडच्या अधिवेशनांच्या व्यासपीठांवर सन्मानाने मिरवत होते.
संभाजी ब्रिगेडच्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात ओबीसींच्या अस्मितेच्या राजकारणावर टीका केली गेली. पण अस्मितेच्या राजकारणाची अशीच टीका संभाजी ब्रिगेडला लागू होत नाही का? एकीकडे ओबीसींच्या (म्हणजेच येथे, माळी समाजाच्या) अस्मितेचा झेंडा तर दुसरीकडे बहुजन (म्हणजेच येथे, मराठा समाजाच्या) अस्मितेचा झेंडा. यासारख्या कोत्या अस्मेतेचे राजकारण फुले, शाहू, आंबेडकर यांपैकी कुणालाही मान्य नव्हते. या तिघांनीही शिक्षणाच्या मूळ प्रश्नाला हात घातला होता आणि शिक्षण सर्वाना मिळाले पाहिजे यासाठी संघर्ष केला होता. हा संघर्ष तत्कालीन व्यवस्था व प्रस्थापित यांच्या विरोधात होता आणि तो त्यांनी नेटाने केला होता.मात्र आज हे झेंडे मिरवणारे असा कुठला संघर्ष सर्वसामान्य जनांना शिक्षण मिळावे यासाठी शासन व शिक्षणसम्राट  यांच्या विरोधात करताना दिसत आहेत ?
'पहिली ते बारावीपर्यन्तचे शिक्षण मोफत करा' हा ठराव संभाजी ब्रिगेडच्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात करण्यात आला, याचे स्वागत करायला हवे. मात्र येणाऱ्या काळात या  ठरावाचा पाठपुरावा किती सातत्याने व नेटाने संभाजी ब्रिगेड करेल हे बघावे लागेल. वास्तविक पाहाता केजी ते पीजी शिक्षण मोफत करावे अशी मागणी अनेक ठिकाणांहून होत असताना संभाजी ब्रिगेडने मागणीचा असा संकोच का करावा ? केवळ बारावीपर्यन्तचे शिक्षण घेऊन आज कुठलाही विद्यार्थी सक्षमपणे आपल्या पायावर उभा राहू शकत नाही. बहुजन समाजातील गरीब विद्यार्थी आज पैशांच्या अभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. केवळ आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून हा प्रश्न सुटेल का?
दोन वर्षांपूर्वी नाशकात झालेल्या अखिल ब्राम्हण समाजाच्या अधिवेशनातही जातीने ब्राम्हण असलेले शिक्षणसम्राट व्यासपीठावर विराजमान होते. शिक्षणसम्राट माळी समाजाचा असो की मराठा समाजाचा अथवा ब्राम्हण समाजाचा, त्यांच्या नफेखोरी प्रवृत्तीची जातकुळी एकच असते. नफेखोरीच्या विरोधात एकही ठराव या कुठल्याच अधिवेशनामधे संमत झाला नाही. खरे  म्हणजे शिक्षण महाग होण्याला शासनाची जबाबदारी झटकण्याची भूमिका आणि शिक्षणसम्राटांची निर्लज्जपणे नफेखोरी करण्याची प्रवृत्ती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू कारणीभूत आहेत. शिक्षणसम्राटांच्या नेतृत्वाखालील कुठलीही चळवळ शिक्षणाच्या नफेखोरीविरोधात भूमिका घेऊच शकत नाही. कारण लोकांच्या शोषणावरच तर त्यांचे साम्राज्य उभे असते!
जातीपातींच्या अस्मितांवर आधारित समाजकारण व राजकारण यांना छेद देण्याचा प्रयत्न गेल्या २० वर्षांत शिवसेनेने जरूर केला. मात्र शिवसेनेचे राजकारणही नेहमीच अस्मितेवर आधारित राहिलेले आहे - कधी मराठीपणाची भाषिक अस्मिता तर कधी हिंदुत्वाची धार्मिक अस्मिता. त्यामुळे शिवसेनेनेही शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील प्रश्नाखडे कधी लक्षच दिले नाही. गेल्या २० वर्षांत सामान्य माणसांचे शोषण करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या विरोधात शिवसेनेने कुठलेही मोठे आंदोलन केलेले नाही.
थोडक्यात, फुले, शाहू, आंबेडकरांचा खरा वारसा पुरोगामी महाराष्ट्रात कोत्या अस्मितांच्या राजकारणात व समाजकारणात गुदमरून गेला आहे. याचा परिणाम म्हणून, आजचे शैक्षणिक प्रश्न बाजूलाच राहात आहेत.

Friday, 2 November 2012

अपराधी पालक आणि शिक्षकांना शिक्षा!

आपण शाळेचे मालक आहोत, अशा थाटात शिक्षकांना पोलीस चौकीच्या पायऱ्या चढायला लावणाऱ्या समस्त पालकांनी एकदा आपलंही बालपण आठवावं. एवढा मार खाऊन आपलं काही वाईट झालं नाही, उलट चांगलंच झालं, असं त्यांच्या लक्षात येईल..  शिक्षकांवर अविश्वास आहे, तो वाढतो आहे आणि कमी व्हायला हवा, हे लक्षात येत असूनही आपण असे वागतो आहोत..


शाळेत असताना आमच्या एका शिक्षकांनी आमच्याच वर्गात असलेल्या त्यांच्या मुलाला बेदम मारलं होतं. आजही तो मार अगदी काल घडल्यासारखा आठवतो. आपला मुलगा म्हणून त्याच्याकडे वात्सल्यानं पाहणं तर दूरच; पण त्याच्या चुकीबद्दल त्याच्या मित्रांसमोर चोपणं म्हणजे जरा जास्तच होतं, पण त्यामुळे त्या मुलाची कुणी टिंगल केली नाही, की त्या शिक्षकांबद्दल मनात आकस धरला नाही. तेव्हा शाळेतल्या शिक्षकांनी का मारलं, अशी तक्रार करण्याची पालकांची हिंमतच नव्हती. काटर्य़ानं नक्की चूक केली असणार, याबद्दल पालकांनाच अधिक खात्री असे. बरं, शिक्षक जेवढय़ा जोरात मारायचे, तेवढय़ाच प्रेमानं त्या मुलाला जवळही करायचे. त्याच्यासाठी तो एक अतिशय हळुवार प्रसंग असायचा. काही शिक्षक स्वभावत:च तापट असत. ते क्वचितप्रसंगी अघोरी म्हणता येईल, अशीही शिक्षा करीत. म्हणजे, उदाहरणार्थ टेबलावर हात ठेवायला सांगून त्यावरून अष्टकोनी पेन्सिल फिरवायची किंवा टेबलाच्या पायाखाली मुलाला पाय ठेवायला सांगून वर्गातल्या सर्वात जाडय़ा मुलाला टेबलावर बसायला सांगायचं वगैरे. चार-पाच मुलांचा संसार चालवण्यासाठी मिळणारा पगार न पुरणारे शिक्षक शाळेव्यतिरिक्त शिकवण्या घ्यायचे आणि त्यातून किमान वाण्याचं तरी बिल भागवायचे. मात्र शिकवणी न लावणाऱ्याकडे ते कधी वाकडय़ा नजरेनं पाहायचे नाहीत, कारण बऱ्याच मुलांच्या पालकांना जादा शिकवणी लावणे ही चैन वाटण्यासारखी स्थिती होती. पण एकूणच वातावरणात शिक्षकांना आपल्या ‘लाडक्या’ विद्यार्थ्यांना मार देण्याची अधिकृत परवानगी होती. गृहपाठ न केलेल्याला वर्गात दिवसभर बाकावर उभे राहायला लावणे, वर्गात दंगामस्ती केल्यास वर्गाच्या बाहेर पायाचे अंगठे धरायला लावणे, शाळेत उशिरा आल्यास हातावर वळ उमटेल, एवढय़ा(च) जोरात छडी मारणे, वर्गात कागदी बाण मारणे किंवा प्लॅस्टिकच्या पिशवीचा आवाज करणे अशा कारणांसाठी पाठीत धपाटा घालणे या शिक्षा ‘सामान्य’ या सदरात मोडत, पण अशा शिक्षकांच्या घरी दसरा आणि संक्रांतीला जाऊन सोनं देणे किंवा तिळाची वडी मिळवणे, हा मुलांचा हक्क असे. मुले दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत सगळ्या शिक्षकांच्या घरोघरी जात तेव्हा त्यांना हा मार किंवा शिक्षा आठवत नसे. मार खाणाऱ्या मुलाला वर्गातील इतर मुले सहसा चिडवत नसत, कारण अशी वेळ कुणावरही येऊ शकते, यावर सर्वाचा विश्वास होता.
शाळेतल्या मुलाने स्वत:हून चूक केली, तर ती त्याच्या लक्षात आणून देण्याच्या या काही सर्वमान्य पद्धतींना गेल्या काही वर्षांत तडीपार करण्याचा निर्धार पालकांनी केला आहे. एकुलत्या मुलीला वा मुलाला शाळेत कोणताही त्रास होता कामा नये, अशी त्यांची भावना असते; पण त्यामागेही एक सुप्त दुखरी बाजू असते. आई-वडील नोकरी करत असल्याने मुलावर अन्याय होतो आहे, या कल्पनेतून त्याच्यावर कौतुकाचा भडिमार करून आत्मशांती मिळवण्याचा तो एक प्रयत्न असतो. एक प्रकारचा ‘गिल्ट’. आपला तो बाब्या, यावर तर त्यांचा ठाम विश्वास असतो. आपला मुलगा शिक्षणात मागे पडतो आहे, याबद्दल आत्मपरीक्षण करण्यापेक्षा शाळेला आणि तिथल्या शिक्षकांना त्यासाठी जबाबदार धरणं अधिक सोपं असतं. मुलगा नापास का झाला, त्याला शिक्षा का केली, तो अभ्यासात का रमत नाही, या प्रश्नांची उत्तरं.. भाकरी का करपली, घोडा का बसला, या प्रश्नांच्या ‘फिरवली नाही’ या उत्तरासारखी ‘शिक्षक लक्ष देत नाहीत’ अशी देता येतात. शाळेतल्या मुलांना सांगितला जाणारा गृहपाठ किती मुले स्वत:च्या ज्ञानावर करतात आणि किती पालक मुलांसाठी करतात, याचे उत्तर ज्याचं त्यानं देणंच अधिक श्रेयस्कर. शास्त्र विषयातले ‘प्रोजेक्टस्’ हा तर पालकांसाठीच तयार केलेला गृहपाठ असतो. दिवसभर नोकरी करून दमून आलेल्या आई-बाबांना रात्रभर खपून हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचं बंधन असतं. आपल्या बाब्याला खरंच नेमकं काय येतं, किती येतं, त्याला काय आवडतं, काय आणि का आवडत नाही, या आणि असल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवणं ही पालकांची जबाबदारी असत नाही. एवढाल्या फिया काय उगाच देतो काय? असा प्रश्न पालक आता सहज विचारतात. अगदी पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत शाळेतून बोलावणं येणं ही एक महाभयंकर गोष्ट असे. काही तरी आक्रीत घडल्याशिवाय असं खास निमंत्रण येत नसे. त्यामुळे पालकांचीच छाती दडपायची. आता दर महिन्याला पालकांबरोबर शिक्षकांना सुसंवाद करणे सक्तीचं असतं. त्यात मुलाच्या प्रगतीबद्दल पालकांना सविस्तर विवेचन करणं आवश्यक असतं. पालकही ते सारं गांभीर्यानं ऐकतात आणि क्लास लावून आपली सुटका करून घेतात.
भारतातील पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक जनतेने शालेय जीवनात शिक्षकांच्या छडीचा मार खाल्ला असेल. त्यापैकी प्रत्येकाला मार देणारे गुरुजी आणि त्यांनी मार का दिला याची कारणं आठवत असतील. वय वाढलं, तरी शाळेतल्या त्या दिवसांची मौज काही संपत नाही. तेव्हाच्या शिक्षकांबद्दलचा जिव्हाळा जसजसे वय वाढत जाते, तसतसा अधिक वाढतच जातो, असा सर्रास अनुभव असतो. शाळेतल्या या व्रात्य वयात मुलांचा टारगटपणा हा शिक्षकांसाठी एक उच्छाद असतो, पण तरीही ते काही मुलांबद्दल वाईटसाईट चिंतत नाहीत. शेवटी शिक्षक हाही माणूसच. त्यालाही पोरंबाळं असतात, त्यांचंही शिक्षण सुरू असतं. आपल्या मुलांनी प्रगती करावी, त्यामुळे शाळेचं नाव उज्ज्वल वगैरे व्हावं आणि परिणामी आपली नोकरी टिकावी, हे इतकं सोपं असलं, तरीही त्यामागे काही कष्ट आणि त्याचा आनंदही दडलेला असतो. शिक्षकांनी मुलांना हात लावला रे लावला की, पालक तातडीने पोलिसांकडे धाव घेतात. शिक्षक हे जणू आपल्या मुलांचे शत्रू क्रमांक एक आहेत आणि त्यांना काही चांगलं पाहावत नाही, याबद्दल त्यांच्या मनात कधीच संदेह नसतो. आपल्या पाल्यानं काही चूक केली तर त्याला मारण्याचा अधिकार फक्त आईबापाचा.. शिक्षकाचा नाही, असा नवा मंत्र आता रुजायला लागलाय. शिक्षाच करू नका, असा हट्ट करणाऱ्या सगळ्या पालकांनी शाळेत असताना भरपूर मार खाल्ला आहे किंवा बोलणी खाल्ली आहेत. तरीही आपल्या मुलांना मात्र मार बसता कामा नये, अशी त्यांची धारणा असते. मार खाल्ल्यानं मूल काही मरत नाही, की आयुष्यभराचं अपंग होत नाही. गुरूकडून मिळालेल्या शिक्षेचा तो एक संस्कारही असतो. ज्या चुकीबद्दल एकदा बोलणी बसतात, ती चूक सहसा पुन्हा होत नाही, असाच सगळ्यांचा अनुभव. आजही शाळेतल्या शिक्षकांबद्दल मुलांच्या मनात जी अपार आदराची भावना ओथंबून वाहत असते, ती त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या प्रेमामुळेही असते, याचं भान पालकांना असत नाही. मुलं शाळेत जातात, तेव्हा ती शिक्षकांच्या ताब्यात असतात. एखाद्या गोष्टीबाबत शिक्षकांचं मत हे पालकांच्या मतापेक्षा अधिक बरोबर आहे, असंच मुलांना वाटत असतं. हा विश्वास पालक-शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून कमी होता कामा नये याची काळजी घेण्यापेक्षा, आपण शाळेचे मालक आहोत, अशा थाटात शिक्षकांना पोलीस चौकीच्या पायऱ्या चढायला लावणाऱ्या समस्त पालकांनी एकदा आपलंही बालपण आठवावं. एवढा मार खाऊन आपलं काही वाईट झालं नाही, उलट चांगलंच झालं, असं त्यांच्या लक्षात येईल.
अघोरी शिक्षा करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या सहसा अधिक असत नाही. मुलांना जीव जाईपर्यंत मारणाऱ्या शिक्षकांना वात्सल्य या शब्दाचा अर्थच माहीत नसला पाहिजे. घरातला राग शाळेत येऊन मुलांवर काढायचं ठरवलं की मग असे प्रमाद घडतात. मुलांसमोर बोलताना आपण त्यांच्यापेक्षा हुशार असलं पाहिजे, यासाठी कष्ट करणे हे आपलं कर्तव्य आहे, याची जाणही अलीकडे कमीकमी होताना दिसते आहे. धडे शिकवताना, अधिक माहिती देण्याचं धाडस हल्ली कमी होत चाललं आहे. (पूर्वी पुलंचा धडा शिकवताना त्यांचं सारं साहित्य वाचायची सक्ती केली जात असे!) पूर्वीच्या मानानं आता शिक्षकांचं वेतनमानही खूपच सुधारलं आहे. तरीही पूर्वीच्या मानानं आता त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र खालावल्याचं जाणवत आहे. कमी पगारात संसाराचा गाडा ओढगस्तीनं ओढणाऱ्या शिक्षकांचं सुखनिधान त्यांचे विद्यार्थीच असत. मरेपर्यंत आपण शिकवलेल्या मुलांवर प्रेमाचा आणि हक्काचा वर्षांव करणं, यातही भलंमोठं सुख असतं, याची कल्पना आता पुसट होत चालली आहे. मुलांना आपण ज्ञानाचं काही देणं लागतो, याचं भानही कमी होत चाललं आहे, पण म्हणून सरसकट सगळे शिक्षक मुलांच्या जिवावर उठले आहेत, असा समज करून घेणारे पालक त्यांच्या मनातील अपराधीपणाच्या भावनेला तर कुरवाळत नाहीत ना?   -मुकुंद संगोराम   loksatta

Saturday, 13 October 2012

आता तरी शाळांची उपेक्षा संपेल का?

स्वातंर्त्याच्या सहा दशकांनंतरही देशातील अनेक शाळांपर्यंत अजूनही किमान मूलभूत सोयीसुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. शाळांमध्ये जाणार्‍या

मुलांनादेखील पिण्यासाठी पाणी आणि शौचालयांची आवश्यकता असते याचा सोयीस्कर विसर राज्यकत्र्यांना पडल्याने अजूनही हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. तर अनेक शाळांमध्ये शौचालयेही नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यास पालक तयार नाहीत. सरकारी शाळांची ही दुरवस्था राज्यकत्र्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे झाली आहे. तळागाळातील आणि वंचित घटक असलेल्या समाजातील गरीब मुलांसाठी सरकारी शाळा हेच एकमेव शिक्षणाचे ठिकाण आहे. पण तेथेच मूलभूत सोयींची अबाळ आहे. शाळांतील हे भयाण वास्तव पुसण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.नितीन पाटीलआजच्या वर्गामध्ये उद्याच्या भारताचे भविष्य घडत आहे. ते भविष्यच उद्याचे राष्ट्र अधिक सामर्थ्यशाली आणि अजिंक्य बनवेल हे मोठय़ा अभिमानाने आणि गर्वाने सांगितले जाते. पण ते केवळ सांगण्यासाठी आणि पुस्तकांमध्ये छापण्यासाठीच आहे. राज्यकत्र्यांच्या ओठात एक पोटात वेगळेच असते. 'शिक्षण आणि शाळा' ही बाब राज्यकत्र्यांच्या लेखी नेहमीच उपेक्षेची राहिलेली आहे. राज्यकत्र्यांच्या दृष्टीने शिक्षण ही प्राधान्य क्रमवारीतील शेवटची बाब. कारण काय तर म्हणे शिक्षण हा अनुत्पादक घटक! परंतु व्यक्तीपासून राष्ट्रापर्यंतच्या प्रगतीचा, विकासाचा मार्ग शिक्षणाच्याच अंगणातून जात असतो हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? उद्याच्या भारताचे भविष्य शाळा-शाळांमधूनच घडत आहे हेही तितकेच त्रिकालाबाधित वास्तव आहे; परंतु याच वास्तवाकडे राज्यकर्ते सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यकत्र्यांचे हे अक्षम्य दुर्लक्ष शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या केवळ हाकाटय़ा करून शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार होणार नाही तर त्या हाकाटय़ांना प्रामाणिक अंमलबजावणीचे अधिष्ठान लाभावयास हवे. शिक्षण देताना त्यासाठीच्या आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सोयीसुविधांही त्यासोबत उपलब्ध करून द्यावयाच्या असतात. या गोष्टीचा राज्यकत्र्यांना सोयीस्कररीत्या विसर तरी पडत असावा वा अशा सोयीसुविधा असल्याच पाहिजेत याविषयी त्यांना गरज वाटत नसावी. म्हणूनच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यकत्र्यांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढत शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढावे लागले. खरं तर शिक्षणाची व्यवस्था करणे ही राज्यकत्र्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी ती नीटपणे पार पाडावी अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे; परंतु अलीकडे बर्‍याच बाबतीत न्यायालयांनाच सरकारला आदेश द्यावे लागत आहेत आणि त्यानंतरच सरकार कामाला लागते. यापेक्षा लोकशाही व्यवस्थेची शोकांतिका ती कोणती? लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार असते. लोकप्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायित्व असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रत्येक पाऊल लोकहिताचे, लोककल्याणानेच पडेल आणि पडावे अशीच अपेक्षा असताना राज्यकत्र्यांना आपल्या कर्तव्याचाच विसर पडत चालल्याने वेळोवेळी न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागते हे निश्चितच भूषणावह नाही. बरे, यानंतरही काहीसे शहाणपण शिकतील तर ते राज्यकर्ते कसले? त्यामुळे शाळांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेत राज्यकर्ते त्याची पूर्ती करतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. पण ती त्यांनी पुरेशा प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने पाळली नाही, तर त्याचे दुरगामी अनिष्ट परिणाम पुढच्या पिढय़ांना भोगावे लागू शकतात. याचे भान राज्यकत्र्यांना नसावे हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे येत्या सहा महिन्यांत उभारावीत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्यकत्र्यांना दिले आहेत. पाणी हे जीवन आहे आणि पाण्याशिवाय जगणे हे अशक्य आहे. त्यामुळे पाणी ही मानवाची अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यावश्यक अशी मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे तर प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ, पुरेसे आणि चांगले पाणी मिळालेच पाहिजे. तो त्यांचा हक्कच आहे हे घटनेनेच मान्य केलेले असतानाही देशातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा आणि स्वच्छतागृहांची सोय करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. यावरून देशातील शिक्षण व्यवस्थेची किती दुरवस्था झाली आहे आणि राज्य सरकारे शिक्षणाकडे किती दुर्लक्ष करीत आहेत यावर झगमगीत प्रकाश पडतो. न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना सहा महिन्यांची मुदत घालून दिली आहे. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी शाळांमध्ये, विशेषत: मुलींच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षीच 18 ऑक्टोबरला एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. पण लक्षात कोण घेतंय? म्हणून तर आता एक वर्षानंतर सहा महिन्यांची मुदत घालत न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना खडसवावे लागले. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. अशा शाळांमध्ये पालक मुलांना पाठवत नाहीत, असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृहाची सुविधा अनिवार्य आहे, असेही त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटनेने परिच्छेद '21 अ' नुसार दिलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्काचे हे उल्लंघन आहे, या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीकडेही न्यायालयाने सरकारचे लक्ष वेधले होते; परंतु शिक्षण व्यवस्थेकडे उपेक्षेने पाहणार्‍या राज्यकत्र्यांनी ते लक्षातही घेतले नाही आणि त्यावर कसली कार्यवाहीही केली नाही आणि म्हणूनच आता न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला आहे. आतातरी सरकार कामाला लागेल का हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण देण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याबाबतचे सातत्याने दुर्लक्ष होणे ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. जसे शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे तशीच तहानलेल्या शाळांची संख्याही लक्षणीय आहे. सर्वच दृष्टय़ा अग्रेसर आणि प्रगत समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात याबाबत फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. देशात आतापर्यंत केवळ 44 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सुविधा आहे, तर 42 टक्के शाळांमध्ये ही सुविधाच नसल्याचे 'क्राय'च्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील 28.5 टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही. माध्यमिक शाळांमध्ये हेच प्रमाण 18.9 टक्के आहे. पाण्याची सुविधा आहे पण तेथे पाणीच नाही अशा शाळांची संख्या 8 टक्के, तर स्वच्छतागृहेच नसलेल्या शाळा 15.5 टक्के आहेत. हे प्रगत म्हणविणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर अन्य राज्यांतील स्थिती किती भयावह असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. प्रत्येक मुलाला शाळेत जावेसे वाटेल, तेथे शिकावेसे आणि टिकावेसे वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही शिक्षण व्यवस्थेची पहिली पायरी आहे; परंतु स्वातंर्त्यानंतरची सहा दशके लोटली तरी सरकार अजूनही पहिली पायरीही पार करू शकलेले नाही. केवळ शाळांसाठी मोठमोठय़ा व चकाचक इमारती राहू दे, पण त्याऐवजी किमान पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असणार्‍या तरी शाळा असाव्यात ही अपेक्षाही पूर्ण करण्यात सरकार पुरते अपयशी ठरले आहे. जेथे अशा माफक अपेक्षा पूर्ण करण्यातही देशातील शाळा अपयशी ठरत असतील तर तेथे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राज्यकत्र्यांकडून किमान स्वातंर्त्यात तरी शिक्षणाला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल ही अपेक्षा फोल ठरली. शिक्षणाकडे सातत्याने होणार्‍या अक्षम्य दुर्लक्ष व हेळसांड यामुळे शिक्षणाचे तीनतेरा वाजत आल्यानेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला याकडे लक्ष द्यावे लागावे ही खरोखरच राज्यकत्र्यांना शरमेने मान खाली घालण्यास लावणारी बाब आहे. गेल्या काही वर्षापासून सार्वजनिक जीवनात अनेक बाबतीत न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. तशी ती वेळ न्यायालयांवर येऊ नये यासाठी सरकारांनी आपल्या जबाबदारीचे भान ओळखून काम करावयास हवे. शाळांमध्ये पाण्याची, शौचालयांची अन्य पायाभूत सुविधांची सोय करण्यासाठी शाळांना जे अनुदान द्यावयाचे असते ते अनुदानच कधी वेळेवर दिले नाही. त्यामुळेच अजूनदेखील हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व आश्रमशाळांची स्थिती अनेक ठिकाणी वर्णन करण्यापलीकडे आहे. हे जळजळीत वास्तव पुसण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.

Friday, 12 October 2012

पुन्हा "पास/नापास'च्या शेऱ्याची घाई कशाला?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत कोणालाही नापास करायचे नाही, हा निर्णय 2010 पासून अमलात आला. त्याला जेमतेम दोन वर्षे झाली. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी चार राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेचा जन्म होऊन 2-3 वर्षेच झाली. जन्माला येऊन तीन वर्षे वय झालेले बालक बेकार, खराब, नालायक, उपद्रवी म्हणण्याचा हा प्रकार आहे. हा निर्णय घेणाऱ्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. समिती नेमली आणि त्यात कोण तर म्हणे चार राज्यांचे शिक्षणमंत्री. म्हणजे काय होणार, शिक्षणात घोटाळा तरी होणार किंवा शिक्षणाचा कोळसा तरी होणार! शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता आठवीपर्यंत मूल्यमापनासाठी जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम ठरलेली, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन ही पद्धत आपण स्वीकारली. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक यांची मानसिकता यासाठी सकारात्मक बनवली. कोट्यवधी रुपये त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी खर्च केले, त्याचा परिणाम चांगला दिसू लागला आणि लगेच फेरविचाराचा "बॉंब' टाकण्यात आला. नुसती धरसोड वृत्ती, अस्थिरता, गोंधळात गोंधळ यात आपण किती तरबेज आहोत, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आरडाओरडा कोणी केलाय, नकारात्मक प्रतिक्रिया कोणी दिल्या, तर त्या पुढाऱ्यांनी. शिक्षणातले ज्यांना काही कळत नाही, त्यांनी पास आणि नापासाच्या पलीकडेही शिक्षण असते हे यांना कधी कळलेलेच नाही. असे म्हणतात की, नकारात्मकता दर्शविणारे मन म्हणजे नरक आणि सकारात्मक प्रतिसाद देणारे मन म्हणजे स्वर्ग (The ability to positive respond is responsibility) शिक्षणतज्ज्ञ अशा पुढाऱ्यांचे ऐकतात ही खरी शोकांतिका आहे. शिक्षणतज्ज्ञांचा हा पराभव आहे.

शिक्षणाचा अर्थ काय?
शिक्षण म्हणजे पोर्शन? शिक्षण म्हणजे स्मरण? शिक्षण म्हणजे पाठ्यपुस्तक संपवणे की चार भिंतीच्या आत बडबड करणे? फार भारी व्याख्या करायची असेल, तर शिक्षण म्हणजे परीक्षा देऊन पास होणे किंवा नापास होणे. गेली 50 वर्षे आपण एवढा संकुचित किंवा मर्यादित अर्थ घेऊन शिक्षण प्रक्रिया कार्यान्वित केली. त्याचे परिणाम आज आपल्याला समाजात दिसत आहेत. गुंड, गुन्हेगार, भ्रष्ट, टगे, मवाली, खुनी, स्वार्थी, सत्तापिपासू यांचाच सर्वत्र बाजार भरलाय. आपल्याच शिक्षण प्रक्रियेतून बाहेर पडलेले हे "प्रॉडक्‍ट' आहे ना? चारित्र्य, विनय, नम्रता, निष्ठा, दिलदारपणा, निस्वार्थ, राष्ट्रभक्ती हे गुण असणारे दुर्मिळ आहेत. शिक्षणामधून असे सत्वशील नागरिक तयार व्हावेत, निर्माण व्हावेत हा खरा शिक्षणाचा अर्थ. त्यासाठी आपण हा कायदा आणि मूल्यमापन पद्धत आणली आणि लगेच ती झिडकारली. याचा अर्थ आपल्याला या देशातील माणसे आदर्श, गुणवान, विचारी, शिस्तप्रिय होऊच द्यायची नाहीत की काय, असा तर राजकारण्यांचा डाव नाही ना? इतके दिवस एकगठ्ठा मतांसाठी माणसे निरक्षर ठेवली. जागतिक रेट्यामुळे ती साक्षर झाली. साक्षर झालेली माणसे संवेदनशील, सुसंस्कृत, सम्यक, चौकस, प्रगल्भ झाली तर ती आपल्याला त्रासदायक ठरतील, त्यापेक्षा नकोच ना हे, हा विचार यामागे आहे असे वाटते.

शिक्षणव्रती शांत का?
नवीन कायद्यातील कलम 29 प्रमाणे पहिली ते आठवी या शालेय शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर मुलांचा सर्वांगीण विकास, त्यांची क्षमता, त्यातील प्रतिभा, शारीरिक व मानसिक क्षमतांचा पुरेपूर विकास, त्यांच्यातील नैसर्गिक चौकसपणा, कुतूहल यांना वाव मिळेल असे उपक्रम व प्रकल्पांवर आधारित अध्यापन सुचवले आहे व त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू झाली आहे. बहुविध बुद्धिमत्ता (Multiple intelligence), जीवन कौशल्याचे विकसन, वैचारिक क्षमतेत वाढ, ज्ञान निर्मितीची संधी (ज्ञानरचनावाद), कृतीशीलतेला वाव, भावनिक विकास व सर्वसमावेशकता इत्यादी गुणांचा विकास करण्याची सोय नव्या कायद्याने अभ्यासक्रमात आणली आहे, आग्रहाने मांडली आहे. यामुळे मुलांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढेल व त्यांना स्वतःच्या क्षमतांची ओळख होईल, असे कायद्यात आहे. एवढ्या चांगल्या तरतुदीमुळे शिक्षकांची समाजात मान उंचावणार आहे. खऱ्या अर्थाने ते समाजाचे शिल्पकार, अभियंते होणार आहेत. एवढ्या चांगल्या तरतुदी या प्रक्रियेत असताना ही मंडळी शांत कशी? शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षणतज्ज्ञ यांनी याला कडाडून विरोध केला पाहिजे व कायद्यानुसार कार्यवाही झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरला पाहिजे. वेतनवाढीसाठी जसे आपण संप, मोर्चे, बहिष्कार ही शस्त्रे वापरतो, तशी प्रक्रिया यासाठीही केली पाहिजे व पहिली ते आठवीपर्यंत सर्वांना उत्तीर्ण करणे आणि मूल्यमापनासाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन ही पद्धत वापरणे ही मागणी केली पाहिजे. कालांतराने याचे उत्तम परिणाम दिसणार आहेत, यात शंकाच नाही.
डॉ. अ. ल. देशमुख sakal

Wednesday, 10 October 2012

शाळांना हवी वेतनेतर अनुदानाची संजीवनी

शिक्षण हक्क विधेयकाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी, दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याआधीच बोर्डाच्या परिक्षेचे वेळापत्रक, शिक्षण सेवकांचे नाव बदलून व त्यांच्या मानधनात वाढ करून १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी लागलेल्या शिक्षणसेवकांना जुनी पेन्शन योजना, कायम विना अनुदानित ५ हजार तुकड्यांना मान्यता, शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावून तसेच मुंबईतील शिक्षक व शिक्षकेतरांना १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून वेतन देणे आदी धडाडीचे निर्णय राज्यांच्या शिक्षण विभागाने घेऊन विद्यार्थी शिक्षक व पालकांबाबत संवेदनशीलता दाखविली आहे. त्याबद्दल शिक्षण विभाग व हे धडाडीचे निर्णय घेणारे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे अभिनंदन!
शिक्षणक्षेत्रातील विविध समस्या सोडवून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी व राज्यात संपूर्ण साक्षरता आणण्याचे पुढचे पाऊल शिक्षण विभागाने उचलले आहे यासाठी सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा चालक, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटनांच्या सहकार्याने आपण नक्कीच यात यशस्वी होऊ यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु शाळा चालविण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदानाची गरज असते. याबाबत अनेकदा शिक्षणमंत्री महोदयांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान शैक्षणिक वर्ष २00४ पासून बंद आहे. शाळेचे वीजबील, इमारतीचे भाडे, प्रयोगशाळेतील साहित्य, ग्रंथालयातील पुस्तके, मैदानातील खेळाचे साहित्य यासह अन्य वस्तुंची खरेदीची प्रतिपूर्ती वेतनेतर अनुदानातून केली जात होती. परंतू वेतनेतर अनुदान बंद असल्यामुळे खाजगी अनुदानित शाळांना विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळा चालकांना उपरोक्त खर्च भागविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अनुदानित शाळांमध्ये राज्यातील गोरगरीब जनतेची तसेच मध्यमवर्गीयांची मुले शिकतात. शाळा अनुदानित असल्यामुळे पालकांकडून इतर वर्गणी शाळा चालक घेऊ शकत नाहीत. दुसरीकडे कामय विनाअनुदानित शाळा तसेच शासनाकडून कधीच अनुदान न घेणार्‍या शाळा थोड्या बहुत प्रमाणात सुविधा निधी घेऊन आपला खर्च भागवितात. अनुदानित शाळांवर मात्र शासनाचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाणे व इतर महानगरातील शाळा आर्थिक संकटात आहेत. तर ग्रामीण भागात तुटलेले छप्पर, गळणारे पाणी, मैदाने आहेत पण खेळाचे साहित्य नाही. ग्रंथालये आहेत, परंतु पुस्तके नाहीत. प्रयोगशाळा आहे, परंतु प्रयोगाचे साहित्य नाही. संगणक आहेत पण इंटरनेट कनेक्शन नाही. पंखे आहेत परंतु वीजबील न भरल्याने फिरतच नाही. अशा अवस्थेतून शाळांना जावे
लागत आहे.
शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यात माझ्याह ५४ शिक्षकांना अटक करण्यात आली. विधिमंडळात यासंदर्भात शिक्षक आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेसह अन्य शिक्षक संघटना तसेच मुंबईत प. म. राऊत, अविनाश तांबे तसेच इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. अमोल ढमढेरेंसह अन्य संस्थाचालक सातत्याने वेतनेतर अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मध्यंतरी शासनाने वेतनेतर अनुदानाच्या संदर्भात मंत्रीगटाची समिती स्थापन केली होती. या समितीने शासनास आपला अहवाल सादर करून शैक्षणिक संस्थांना ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. परंतु या अहवालाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. मंत्रालयाला आग लागली त्या दिवशी वेतनेतर अनुदानासाठी मुख्यमंत्र्यांची संस्थाचालक संघटनेशी बैठक होती पण आपत्कालीन प्रसंगामुळे ही बैठक अर्धवट राहिली. अशावेळी प्रसंग लक्षात घेवून व शासनाच्या पाठीशी उभे राहून शाळा बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता अनेक दिवस उलटून गेल्यावरसुध्दा यासंबंधी निर्णय घेतला जात नसून मराठी माध्यमाच्या शाळांची शासनाकडून गळचेपी केली जात आहे.
एकीकडे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आला. या कायद्यान्वये मुले शाळेत आली पाहिजे. आलेली मुले टिकली पाहिजे व टिकलेली मुले शिकली पाहिजे. यानुसार सर्वशिक्षा अभियानातून प्रयत्न केला जात आहे. यंदा केंद्रशासनाने शिक्षणाच्या तरतूदीत १७८ टक्क्यांनी वाढ केली असून शालेय शिक्षणावर ३ कोटी ४२ लाख कोटी रूपये खर्च केले जाणारआहेत. देशातील सरकारी शाळांमधील मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, अतिरिक्त वर्गखोल्या, विज्ञान प्रयोगशाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण निश्‍चित करून ५ लाख अतिरिक्त शिक्षकांची भरती, इंग्रजी, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे या विषयांसाठी स्वतंत्र पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती, शिक्षणाची गंगा गावांपासून ते पाड्यांपर्यंत नेण्यासाठी मोबाईल टिचरची नेमणूक, अपंग समावेशीत शिक्षण अभियानातून सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे शिक्षण देणे आदी सुधारणांसाठी केंद्रशासन प्रयत्न करीत आहे. शाळांच्या संख्यात्मक वाढीबरोबरच गुणात्मक वाढीसाठीही शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुंबई महानगरपालिकांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २७ प्रकारच्या वस्तू पुरवून गळती थांबविण्याचे स्तुत्य प्रयत्न चालू आहेत. परंतु दुसरीकडे मात्र खाजगी अनुदानित शाळांचे वेतनेतर अनुदान थांबविल्यामुळे त्याचा फटका मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थ्यांना बसत आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शाळेत संगणक, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर आणून ई लर्निंंगसारख्या योजना राबवित आहेत. परंतु सरसकट सर्वच शाळा चालकांना पैशाअभावी असे नवे उपक्रम राबविणे शक्य नाही. त्यासाठी गरज आहे शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याची. सरकारने याबाबत सखोल विचार करून योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
- अनिल बोरनारे (लेखक महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संघटनमंत्री आहेत.) lokmat 11/10/2012

Monday, 17 September 2012

शिक्षणहक्कासाठी हवा अभ्यास

‘सेंटर फॉर लर्निग रिसोर्सेस’ या पुणे येथील संस्थेचे मानद संचालक एप्रिल २०१३ पर्यंत देशभरच्या सर्व मुलांना जवळच्या शाळेत प्रवेशाची  हमी आणि सर्व शाळांत सोयी-सुविधा देण्याचे बंधन २०१०च्या बाल शिक्षण हक्क कायद्याने घातले.. ते पाळता येणार नसल्याचे आता उघड होत आहेच; परंतु सर्वच राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आपण कुठे कमी पडलो, याचा अभ्यास तरी याच कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे..
सरकारी आणि खासगी शाळांमधून मुलांनी ओसंडून वाहणारे शाळेचे वर्ग, पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सोय नसणं, अशी एक अस्ताव्यस्त व्यवस्था आपण गेली अनेक दशके सहन करत आलो आहोत.

इतकेच काय, पण अगदी या शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलादेखील आपल्या देशाच्या राजधानीत सरकारी शाळांना तंबूतून चालवण्याची परवानगी दिली जाते आहे. संकल्पनांच्या सुस्पष्टतेचा अभाव आणि अविश्वासार्ह, अपुरी आकडेवारी या समान प्रश्नांनी बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या पैलूला ग्रासलेले आहे.
२०१० या वर्षी अमलात आलेल्या ‘बाल शिक्षण हक्क कायद्या’त (राइट टु एज्युकेशन अ‍ॅक्ट) असे बंधन आहे की, हा कायदा अमलात आल्यापासून तीन वर्षांत- म्हणजे एप्रिल २०१३ पर्यंत- देशातल्या सर्व शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा पुरवल्या जाव्यात. या पाश्र्वभूमीवर असा प्रश्न पडतो की, बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या केवळ एका तरतुदीच्या अंमलबजावणीची पूर्तता करण्याच्या जवळपास तरी आपण पोहोचलो आहोत का?
याचा अभ्यास करण्यासाठी, अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे नवे तक्ते आम्ही तयार केले. देशाच्या प्रत्येक राज्यातील एका जिल्ह्यात (तोही, ज्या जिल्ह्यात त्या राज्याची राजधानी वसली आहे असा जिल्हा) किती शाळा बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या जास्तीत जास्त मूलभूत सोयीसुविधा पुरवत आहेत, हे बघण्याचा त्यातून प्रयत्न केला गेला. यामध्ये सर्व ऋतूंना अनुरूप अशी शाळेची पक्की इमारत, शाळेच्या कुंपणाची भिंत, पिण्याचे पाणी, मुलींकरता स्वतंत्र स्वच्छतागृह, खेळाचे मैदान आणि अपंग मुलांकरिता रॅम्प अशा काही सुविधांचा समावेश होता. अशा तऱ्हेने देशाच्या दोन राज्यांतील प्रत्येकी एका जिल्ह्यातील सर्व शाळा मिळून जवळपास ७१०० सरकारी आणि खासगी शाळांमधून जी आकडेवारी हाती लागली त्यातून हेच निष्पन्न झाले की, त्यापैकी फक्त १.८ टक्के शाळांमध्येच २०१२ पर्यंत वरील सहाही सुविधा उपलब्ध होत्या. यापैकी सर्वात चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत हेच प्रमाण २७ टक्के ते ५७ टक्के इतके होते; तर सर्वात कनिष्ठ कामगिरी करणाऱ्या शेवटच्या पाच राज्यांत हेच प्रमाण केवळ एक ते दोन टक्के इतके कमी होते.
प्रत्यक्षात परिस्थिती याहून अधिक वाईट असण्याची शक्यता आहे. वर दिलेल्या अंदाजात मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या स्वस्तातल्या खासगी शाळा समाविष्ट नाहीत, कारण त्यांची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. शिवाय बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या ज्या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी २०१३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, त्यांचे पूर्णत्वाने मापन होत नाही. उदाहरणार्थ, या कायदान्वये नमूद करण्यात आलेले विद्यार्थी-शिक्षक यांचे प्रमाण. सध्या देशातील सर्व शाळांपैकी एक तृतीयांशपेक्षाही अधिक शाळांमध्ये या प्रमाणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचेच चित्र दिसते. जोपर्यंत आपले शैक्षणिक प्रशासक आणि राजकारणी ही गोष्ट जाणून घेत नाहीत आणि सर्व शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक आणि इतर सोयीसुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देत नाहीत, तोपर्यंत- एप्रिल २०१३ च काय, पण २०२५ पर्यंतही- देशातील सर्व शाळा बाल शिक्षण कायद्यात नमूद असलेल्या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास सुसज्ज झालेल्या नसतील.
सर्व मुलांना ‘जवळची शाळा’ सरसकट उपलब्ध व्हावी याकरिताही एप्रिल २०१३ हीच अंतिम कालमर्यादा या कायद्याने ठरवून दिलेली आहे. शाळेत जाण्यायोग्य वयाची मुले आणि त्यांचे ठिकाण याबद्दलची अचूक आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. ‘एप्रिल २०१३’ अवघ्या आठ महिन्यांनी उजाडणार असताना, आता ती विनाविलंब उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
सरकारची पटनोंदणीची आकडेवारी ही अविश्वासार्ह (काही वेळा जाणूनबुजून बदललेली) आणि अपुरी आहे. त्यामुळे शाळेच्या पटावर दिसणाऱ्या, पण शाळेत न जाणाऱ्या मुलांच्या गंभीर प्रश्नाविषयी आपल्याला अजिबात काहीही माहिती नाही. त्याचप्रमाणे शाळेत जाणाऱ्या आणि शाळेच्या बाहेर असलेल्या मुलांविषयी आपले अंदाज अगदी टोकाचे आहेत. जोवर आपण आकडेवारी गोळा करण्याची आणि ‘जवळच्या शाळा’ उभारण्याच्या नियोजनाची एक वेगळी आणि विश्वासार्ह पद्धत स्वीकारत नाही, तोवर येत्या दशकात खात्रीने आपली मुले (देशातील सर्व मुले) शाळेच्या पटावर नाव नोंदवतील आणि प्रत्यक्ष शाळेत जाऊही लागतील या उद्दिष्टापासून आपण दूरच राहू. खरे तर आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना अपेक्षा होती की, हे उद्दिष्ट १९६० या वर्षीच पूर्ण होईल.
सुयोग्य नियोजन, मदत आणि देखरेखीची व्यवस्था यांचा राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आणि जिल्हांतर्गत अन्य उपपातळ्यांवर गंभीर अभाव आहे आणि त्याचबरोबर प्रतिकूल परिस्थितीतल्या आणि अपंग मुलांकरिता शिक्षण, मूल्यमापन आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांकरिता २५ टक्के राखीव प्रवेश, शाळा व्यवस्थापन समिती, शाळा विकास नियोजन अशा बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींबाबत, अंमलबजावणीची अवस्था बहुतेक सर्व राज्यांत दयनीय आहे.
 बाल शिक्षण हक्क राबविण्याकरिता अर्थसाह्य करण्याची संयुक्त जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे, पण आपल्या राज्य आणि स्थानिक पातळीवरच्या सरकारी यंत्रणा बाल शिक्षण हक्काच्या मुख्यत्वे फक्त नियोजन आणि अंमलबजावणीला जबाबदार आहेत. अशा वेळी राज्याने बाल शिक्षण हक्काच्या तीन वर्षांच्या अंमलबजावणीचा पाया तरी तातडीने घालण्याची आवश्यकता आहे.
लक्षणीय बदल घडवणाऱ्या सुधारणा नेमक्या कुठे केल्या पाहिजेत, याचा कमीत कमी दोन वर्षांचा आराखडा देणारा अहवाल तरी राज्य सरकारांच्या पुढाकाराने येणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यातील समस्या आणि उपायही वेगवेगळे असू शकतात. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांत इयत्ता आठवीचा वर्ग माध्यमिक शाळेत समाविष्ट केलेला आहे. या राज्यांनी इयत्ता आठवीचा वर्ग त्यांच्या शाळांच्या प्राथमिक पातळीवर समाविष्ट करण्याचे काम अग्रक्रमाने आणि ठराविक मुदतीत पूर्ण करणे, ही तेथे ‘लक्षणीय बदल घडवणारी सुधारणा’ ठरेल. कायद्याने उद्दिष्टे स्पष्ट केली आहेत. प्रश्न आहे तो प्रत्येक राज्य तिथे कसे पोहोचणार याचा.
राज्य सरकारचे अहवाल केवळ संख्यात्मक आढावा घेण्याकरिता असू नयेत. त्यात आत्मपरीक्षणही असले पाहिजे.
राज्य सरकारांच्या या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण आयोग (एनसीईआरटी) आणि राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन आणि प्रशासन विद्यापीठ अशा राष्ट्रीय संस्थांना भूमिका बजावता येतील. राज्य सरकारांनी या संदर्भात तज्ज्ञांचे आणि संस्थांचे सल्ले आणि मते विचारात घेतली पाहिजेत. यामध्ये नागरिकांच्या (सिव्हिल सोसायटीच्या) पुढाकाराने चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही समावेश असणे उपकारकच ठरेल. ‘बाल शिक्षण हक्क कायदा व्यासपीठ’ ही संस्था अगोदरपासूनच, अशा स्वरूपाचे सर्वसमावेशक आढावे घेण्याचे काम करते आहे. प्रत्येक राज्याने या वर्षांअखेर अहवालाचा एक मसुदा तयार करावा आणि त्यावरच्या सूचना स्वीकारण्याकरिता तो व्यापक प्रमाणावर राज्यात आणि राज्याबाहेरही प्रसारित करावा. सोयीसुविधांसाठी एप्रिल २०१३ च्या उद्दिष्टाची कालमर्यादा गाठणे शक्य होणार नाही, परंतु किमान याविषयीचा अंतिम अहवाल तयार ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्याने एप्रिल २०१३ ही कालमर्यादा स्वत:च आखून घेतली पाहिजे.
बहुतेक सर्व राज्यांना बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तीन वर्षांचा आढावा घेणे हा एक त्रासदायक अनुभव ठरणार आहे, कारण त्यांच्या शैक्षणिक संस्था आणि कार्यक्रमांचे अशा तऱ्हेने केलेले परखड (आत्म-)परीक्षण होण्याची ही पहिलीच खेप असेल, परंतु व्यापक प्रमाणावर वितरित केल्या जाणाऱ्या सर्वसमावेशक आणि प्रामाणिक अहवालाची निर्मिती करणे हे बाल शिक्षण हक्काच्या अंमलबजावणीकरिता एक भक्कम पाया उभारण्याच्या दृष्टीने एक अटळ बाब आहे, कारण त्यामुळेच सर्व मुलांना लवकरच एक समान दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण खात्रीने मिळू शकेल.
-जॉन कुरियन, ( loksatta)

Friday, 7 September 2012

अध्यापन एक व्रत

शिक्षणतज्ज्ञ आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. वसुधा कामत. मुलांमध्ये शिक्षणाचीच नव्हे विविध व्यवहारांचीही गोडी वाढावी यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करणाऱ्या, शिवाय  बॅडिमटन, बुद्धिबळ, टेबल टेनिस आणि गिर्यारोहणादी छंद जोपासणाऱ्या या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाविषयी, ५ सप्टेंबरच्या शिक्षकदिनानिमित्त..
‘‘अध्यापन हे शास्त्र आहे आणि कसं शिकवायचं हे जेव्हा तुम्ही शिकता तेव्हाच तुम्हाला योग्य पद्धतीने मुलांना शिकवता येतं.’’ शिक्षणतज्ज्ञ आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. वसुधा कामत त्यांच्या या क्षेत्रातल्या इतक्या वर्षांच्या अनुभवाअंती सांगतात.
सर्वसाधारणपणे ‘हाडाचा शिक्षक’ किंवा ‘शिक्षक हा जन्मावा लागतो..’ असं म्हटलं जातं, पण त्याचबरोबर शिक्षक घडणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. त्या स्वत: शिक्षक म्हणून कशा घडल्या हे सांगताना त्या म्हणतात, ‘‘मी हाडाची शिक्षक आहे किंवा नाही हे मला माहिती नाही, कारण मला कधीच शिक्षक व्हायचं नव्हतं. मी अगदी योगायोगाने या क्षेत्रात आले, पण नंतर मात्र इथंच रमले. अनेकदा आपली भावंडे, आई-वडील किंवा एखादा सहाध्यायी यांनी शिकवलेलं आपल्याला चटकन समजतं. पण जेव्हा एका समुदायाला शिकवायचं असतं तेव्हा ते तंत्र माहिती करून घेणं खूप गरजेचं असे. मी स्वत:ला एक चांगली शिक्षक समजत असे.  मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकवत असताना एकदा माझ्या वर्गातली काही मुलं चक्क डुलक्या काढताना बघितली तेव्हा सुरुवातीला तो मला माझा अपमान वाटला होता. पण मी जेव्हा विचार केला तेव्हा लक्षात आलं की, हा ना माझ्या शिकवण्याचा दोष आहे, ना त्या मुलांचा. हा दोष परिस्थितीचा आहे.’’
आपल्यासमोरच्या मुलांना समजून घेऊन शिकवणं खूप गरजेचं आहे, असे सांगतांना त्या म्हणाल्या, ‘‘आपल्यासमोरची मुलं कोणत्या सामाजिक परिस्थितीतली आहेत हे समजून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. पालिकेच्या शाळेत शिकणारी कठीण आíथक परिस्थितीला तोंड देणारी ती मुलं पहाटे कधी तरी उठून घरोघरी पेपर किंवा दुधाचा रतीब घालून शाळेत आलेली असतात. झोपणं ही त्यांची शारीरिक गरज असते. तेव्हा त्यांना झोप येणं हे स्वाभाविक आहे. त्यांना जागं ठेवणं हे माझं काम होतं. त्या दृष्टीने मी आमच्या शाळेत उपक्रम सुरू केले. पालिकेच्या शाळेच्या वाचनालयात भरपूर पुस्तके असतात. ती पुस्तकं एका पेटीत भरून वर्गात नेत असे. मुलांनी त्यांना आवडतील ती पुस्तकं घ्यावीत, घरी वाचावीत, वर्गणी काढून मुले बाजारातून ‘ठकठक’, ‘चांदोबा’सारखी पुस्तकं दर आठवडय़ाला विकत आणीत व सर्व  वर्ग आनंदाने वाचनात सहभागी होई.
त्यांना शालेय शिक्षणाबरोबरच व्यवहारातलं शिक्षण मिळावं याकरताही प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांना सारस्वत बँकेत खातं उघडून दिलं. त्या वेळी मी नवीन खातं उघडण्यासाठी लागणाऱ्या तब्बल साडेचारशे फॉर्मवर सह्या केल्या होत्या! या खात्याचं त्या मुलांच्या पालकांनाही अप्रूप वाटलं होतं. कारण त्यातल्या अनेकांचं बँकेत कधी खातं नव्हतं. त्याचप्रमाणे मी मुलांना मुंबईतली विविध ठिकाणं दाखवायला नेत असे. या सगळ्यातून साध्य काय झालं, विचाराल तर मुलांना शिक्षणाची, शाळेची गोडी लागली. स्वतबद्दलचा आत्मविश्नास वाढला. सहकार्याने वागण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली.’’
पदवी मिळेपर्यंत कधी शिक्षक होण्याचा विचारही न केलेल्या डॉ. वसुधा कामतांचा आजचा एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू होण्यापर्यंतचा प्रवास कसा झाला? सांगताना त्या म्हणतात, ‘‘माझे आई-वडील दोघेही डॉक्टर. त्यामुळे माझीही डॉक्टर होण्याची इच्छा होती. वडील सरकारी नोकरीत असल्याने त्यांच्या नेहमी बदल्या होत असत. ते मुद्दाम लहान गाव मागून घेत. आई मात्र त्या काळात डॉक्टर असूनही आमच्यासाठी घरी राहिली होती. त्यामुळे रायगडमधल्या आपटा, चौक, नांदगाव यांसारख्या छोटय़ा छोटय़ा गावांत आम्ही राहिलो. कधीतरी तर गावात माध्यमिक शाळादेखील नसे. जवळपासच्या शहरात जाऊन आम्ही आमचं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं. पुढे कॉलेज शिक्षणासाठी मात्र हॉस्टेलवर राहावं लागलं.’’
मेडिकल नाहीतरी बी.एस्सी. झाल्यावर एखादा पॅरामेडिकल कोर्स न करता बी.एड्. होण्याचा निर्णय कसा घेतला?
 ‘‘पदवी मिळाल्यावर मी काहीच करण्याचं ठरवलं नव्हतं. मी जेमतेम १९ वर्षांची असतानाच ग्रॅज्युएट झाले. चार र्वष होस्टेलवर राहून इतकी कंटाळले होते की मला घरी राहायचं होतं. त्या वेळी बाबांनी नोकरी सोडली होती आणि ते गोरेगावला.. रायगड जिल्ह्यातलं माणगावजवळचं गाव.. स्थायिक झाले होते. तिथं राहून तसं फारसं काही करण्यासारखं नव्हतं. पण माझ्या नशिबात शिक्षक होण्याचं असावं. म्हणूनच तर मला तिथं शाळेत शिकवण्यासाठी बोलावलं. गणित, सायन्स शिकवायला नेहमीच शिक्षक लागत असतातच. त्यामुळे माझ्यापुढे शाळेत शिकवायला जाण्यावाचून काही पर्याय राहिलाच नाही!’’ 
म्हणजे वयाच्या विसाव्या वर्षीच तुम्ही शिक्षिका होणार हे ठरलं होतं तर?
  ‘‘नाही. तेव्हाही मी शिक्षिका व्हायचं ठरवलं नव्हतंच. त्या वेळी नुसतंच घरी बसून काय करायचं, म्हणून त्या शाळेत जाऊ लागले. तिथं नेहमी माझ्याबरोबर वावरणारी गावातली मुलंच माझे विद्यार्थी होते. त्या वेळी खरं तर ही मुलं वर्गात मला बाई म्हणतील का? माझं ऐकतील का? ही धास्ती होती. पण तसं काही घडलं नाही! उलट त्यातली काही मुलं इतकी हुशार होती, की त्यांना शिकवताना आव्हानात्मक वाटायचं. घरात सामाजिक बांधीलकीचं वातावरण होतं. बाबा सरकारी नोकरीत असल्यापासूनच आमच्याकडे जे पेशंट यायचे त्यांचं, औषधपाणी, खाणंपिणंच नाही तर वेळेला घरातून कपडेसुद्धा दिले जात असत. लहानपणापासून हे संस्कार झाल्याने मीही घरी बोलावून मुलांना शिकवत असे.’’
शिक्षकच व्हायचं हा निर्णय कसा घेतला? यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘याला कारणीभूत ठरले मला गुरूसमान असणारे माझे मामा., डॉ.शरद्चंद्र कुळकर्णी. पुढे काय करायचं हा विचार करताना इतर चार मत्रिणी जशा बँकेत काम करू लागल्या तसं आपणही करावं असं वाटू लागलं. तेव्हा मामांनी मला बँकेत काम करण्यापेक्षा शिक्षक होण्याचा सल्ला दिला. विद्यार्थ्यांना शिकवणं हे जिवंत आव्हान पेलवण्यासारखं असून यासारखा दुसरा आनंद नाही हे त्यांनीच सांगितलं मला. म्हणून मी मुंबईत बी.एड्.ला अ‍ॅडमिशन घेतली. मग पुढे एम.एड्. केलं. मुंबई विद्यापीठाचे एम.एड चे अनेक वर्षांचे रेकॉर्ड तोडून प्रथम क्रमांक पटकावला. विद्यापीठाच्या शिक्षण विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा देव यांच्यासारख्या थोर गणितज्ज्ञाकडे पी.एच.डी.साठी संशोधन करण्याची संधी मिळाली. एसएनडीटी महिला विद्यापीठातून समाजशास्त्र या विषयात एम.ए.ही केलं. या विद्यापीठातून मास्टर्स केलेली मी इथली पहिली कुलगुरू आहे.’’
‘‘पीएच.डी.साठी माझा विषय होता स्वकल्पना अर्थात ‘सेल्फ कॉन्सेप्ट’. स्वत:ला स्वत:बद्दल काय वाटतं? आपल्याबद्दल दुसऱ्याला काय वाटतं, याबद्दल आपल्याला काय वाटतं? या सगळ्यातूनच आपण घडतो, आपण आपल्याविषयी विचार करतो. एका अर्थाने हा ‘शैक्षणिक मानसशास्त्राचा विषय होता. या संशोधनातून दिसून आलं की स्वसंकल्पना आणि शैक्षणिक संपादन या दोन गोष्टी परस्पर संबंधित आहेत. एकीत वाढ झाली तर दुसरीतही होऊ शकेल. मग विचार आला की शैक्षणिक संपादन वाढवले तर विद्यार्थ्यांची स्व-संकल्पना वाढेल का?’
‘‘यासाठी मी पाल्र्याच्या शिरूर मधील मुलांवर प्रयोग केला. त्यांना जेव्हा पहिल्यांदा मी त्यांच्याविषयी लिहायला सांगितलं तेव्हा त्यांचं पहिलं वाक्य होतं, ‘मी अनाथ आहे!’ यातूनच त्यांचा स्वत:बद्दल असणारा दृष्टिकोन दिसतो. याचाच परिणाम त्यांच्या उत्कर्षांवर होतो. त्यांच्यात शिक्षणाबद्दलची त्यांच्यात गोडी निर्माण करण्याचा मी प्रयत्न केला. त्यांची शैक्षणिक प्रगती १५-१६ महिन्यात दिसून आली त्याचबरोबर त्यांच्या स्वसंकल्पनेतही वाढ झाली होती. त्यांना आता स्वतबद्दल खूप चांगली, आश्वासक भावना निर्माण झाली होती. एकदा मी ट्रेनमधून कोकणातून मुंबईला परतत असताना माझ्यासमोर एक गृहस्थ येऊन बसले. त्यांनी त्यांची शिरूरमधली ओळख सांगितली. हा मुलगा इंजिनीयर होऊन राजधानी ट्रेनमध्ये एस्कॉर्ट म्हणून नोकरीला लागला होता. अशी मुलं भेटली की खरंच आपल्या कामाचं सार्थक झाल्यासारखं वाटतं.’’
त्यांच्या या प्रॉजेक्टला एन.सी.ई.आर.टी.तर्फे पुरस्कारही मिळाला होता, हे सांगताना आजही त्यांच्या चेहऱ्यावर तितकाच आनंद दिसतो. शिक्षण क्षेत्रातल्या त्यांच्या बहुआयामी कामानंतर आता त्या एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू म्हणून कार्यरत आहेत. इथंही त्यांनी विविध उपक्रम राबविले आहेत.
एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणजे ‘झीरो लेक्चर प्रोजेक्ट’. वर्गात शिक्षकांनी तासभर भाषण द्यायचे नाही. त्यांना भाषणातून जे काही सांगायचे आहे ते लिहून काढावे किंवा ऑडिओ/ व्हिडीओ रेकॉर्डिग करावे आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ऑनलाइन ग्रुपवर उपलब्ध करून द्यावे. विद्यार्थिनी आपल्या सोयीनुसार ते अभ्यासून येतात. वर्गात मात्र गटांमध्ये माहिती संकलन, विषयानुरूप चर्चा, प्रेझेंटेशन इ. गोष्टींना खूप वेळ दिला जातो.
या प्रेझेंटेशनच्या वेळी इतर विद्यार्थिनी आणि शिक्षक उपस्थित राहून त्यावर फीडबॅक (प्रत्याभरण) देतात, आपल्याकडील अधिक माहिती देतात, शिक्षकांचे पुढील अभ्यासासाठी मार्गदर्शन मिळते. या सर्व कृतीमुळे सहकार्यातून, सहयोगातून शिकण्याचा दृष्टिकोन मिळतो. गटाचा पाठिंबा (सपोर्ट) असल्यामुळे हळूहळू आत्मविश्वास वाढतो. स्वत: नवीन विषयांचे अध्ययन करू शकतो हाही विश्वास निर्माण होतो.
आज या पद्धतीला फ्लिप्ड क्लासरूम असे नाव मिळाले आहे; परंतु आम्ही १२-१५ वर्षांपूर्वी हा विचार अमलात आणला. आम्ही या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात इंटर्नशिपचा समावेश केला. शेवटच्या चौथ्या सत्रात विविध संस्थांमध्ये, ई-लर्निग इंडस्ट्रीजमध्ये मुली इंटर्नशिप करतात, प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतात, परदेशी संस्थांबरोबर भारतात राहून काम करतात. इंटर्नशिपसाठी विद्यार्थिनी मुंबईतच नव्हे, तर भारतातील इतर मोठय़ा शहरांत जातात, तसेच भारताबाहेरील देशांमध्येही जातात. अशा आत्मविश्वासाने काम करणाऱ्या, उद्याला सामोऱ्या जाणाऱ्या मुलींना पाहून कार्यसफलतेचा अनुभव मिळतो.’’
शिक्षक म्हणून काम करीत असताना त्यांनी स्वत:च्या आवडी, छंदही कायम जपले आहेत. त्याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘‘आम्हा भावंडांना लहानपणापासून वाचनाची सवय आहे आणि आवडही. मला गिर्यारोहणाचा छंद होता.. आता होताच म्हणावं लागेल! पुरंदरे बाबांबरोबर, गो. नि. दांडेकरांबरोबर मी खूप गड फिरले आहे. आम्ही गोरेगावला राहत असताना तिथून रायगड जवळ होता. आमच्याकडे कोणी आलं की त्यांना फिरायला घेऊन जायचं ते रायगडावरच. त्यातूनच गिर्यारोहणाची आवड निर्माण झाली. मग ते वेडच लागलं. आप्पांनी जेव्हा रायगडावर ३००वा राज्याभिषेकाचा सोहळा साजरा केला तेव्हा त्यांनी ३०० वेगवेगळ्या गडांवरचं पाणी आणवलं होतं. त्या वेळी माझ्याकडे लोहगडाची जबाबदारी दिली होती. तेव्हा पहिल्यांदा मी माझ्याबरोबर इतर काही जणांना घेऊन लोहगडावर गेले. त्यानंतर अनेकांना घेऊन अनेक गड चढले. बॅडिमटन, बुद्धिबळ, टेबल टेनिस यांसारखे खेळ खेळत असे. अजूनही संधी मिळाली तर मला टेबल टेनिससारखा कोणता तरी खेळ सुरू करायला आवडेल.’’
शिक्षणापासून छंदापर्यंत आपलं वेगळंपण जपणाऱ्या डॉ. वसुधा कामत यांनी स्वत:ला शिक्षक म्हणून घडवलं आहे, कधी प्रयत्नपूर्वक, तर कधी नकळत. ‘शिक्षकाचं काम विद्यार्थ्यांना शिकण्यास सर्वतोपरी मदत करण्याचे, त्यासाठी लागणारी सर्व साधनसामुग्री गोळा करण्याचे, चांगले वातावरण निर्माण करण्याचे. शिकण्याची जबाबदारी मात्र शिकणाऱ्यावरच ’ हे त्यांच तत्त्व जर शिक्षकांनी आचरणात आणलं तर मुलं फक्त पदवीचा कागद हातात घेऊन व्यवहारी जगात पाऊल टाकणार नाहीत तर त्यांची जगातल्या व्यवहाराशी आधीच ओळख झालेली असेल!  (loksatta)

Sunday, 2 September 2012

इतिहासवेडा प्राथमिक शिक्षक

‘आजचा दिनविशेष’ आणि ‘इन्किलाब झिंदाबाद’ ही दोन पुस्तके. एक राजहंस प्रकाशनचे, तर दुसरे कॉन्टिनेन्टलचे. आज दिनांक, शतकातील शुक्रतारे, घर त्यांचं, स्मरणयात्रा, दैनंदिन बोधकथा हे सदर लेखन. दिवाळी अंकातून तसेच आकाशवाणीसाठी लेखन. मंगेशकर कुटुंबीयांना सांगलीनगरीच्या वतीने दिलेल्या सुवर्णाकित मानपत्रांचे लेखन, विविध अंकांचे संपादकीय काम आणि स्वत:च्या अभ्यासासाठीचे सुमारे साडेचार हजार ग्रंथांचे स्वत:चे ग्रंथालय. छत्रपती शिवाजी महाराज ते संत तुकडोजी महाराज यांसह अनेक लेखक, कलावंत आणि क्रांतिकारकांच्या हस्ताक्षरांचा संग्रह. नामवंत वक्ते, नेते, कलाकार आणि विचारवंतांच्या ध्वनिफितींचा संग्रह. मग यात स्वामी विवेकानंद ते संत गाडगेमहाराज.. सर्व आले. अनेक महनीय व्यक्तींच्या माहितीपटांचा खजिना. ज्ञानेश्वरपूर्वकालीन भूर्जपत्रे आणि ताडपत्रे, शिवकालीन नाणी, महाराष्ट्रातील गडकोटांच्या हजारो रंगपारदर्शिका, स्वत: टिपलेली हजारो छायाचित्रं, साहित्यिकांची शेकडो पत्रं.. ही यादी आणखी खूपच लांबवता येईलही. ही सगळी दौलत आहे एका प्राथमिक शिक्षकाची.. सदानंद कदम त्याचं नाव. कवठेमहांकाळ या दुष्काळग्रस्त तालुक्याच्या आगळगाव इथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत अध्यापनाचं काम करणारा एक प्राथमिक शिक्षक. भोवतालच्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना लॅपटॉपच्या साहाय्यानं नवं जग दाखविणारा शिक्षक.
altप्रचंड स्मरणशक्ती आणि प्रचंड ऊर्जा अंगी असणारा हा माणूस इतिहासवेडा आहे; शिवरायांचा निस्सीम, पण डोळस भक्त आहे. त्यांच्या वेगळेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी या मावळ्यानं महाराष्ट्रभर पायपीट केली आहे. ३६१ किल्ल्यांपैकी २५० किल्ल्यांना शेकडो वेळा भेटी दिल्या आहेत. भावलेला इतिहास हृदयात आणि कॅमेऱ्यात बंदिस्त करून ठेवला आहे. कधीही भेटलं तर हा माणूस नुकताच गडावरून उतरल्यागत आपल्याला सारं सांगत बसतो. स्वत: काढलेल्या रंगपारदर्शिकांच्या साहाय्यानं व्याख्यानातून इतिहासाचा पट उलगडू लागतो. याचे धडेही त्यानं गिरवलेत ते साक्षात गो. नी. दांडेकरांकडून. गडकोटांवरून त्यांच्यासह हिंडताना गवसलेलं गुज आपणाला सांगण्यासाठी ते सर्वदूर भटकत असतात. दगडधोंडे, मोडलेले खांब, पडझड झालेल्या भिंती, भकास चौथरे, गडांचे उंचच उंच सुळके सगळं काही दाखवतात. बारीकसारीक वर्णनांसह नावांचा अर्थ उलगडून सांगतात. किल्ल्यावरचे वाटाडे कसा चुकीचा इतिहास सांगतात, याची जाणीव करून देतात. भूगोल दाखवत दाखवत इतिहासात नेतात. शिवयारांची धडाडी, शौर्य, चातुर्य, रयतेविषयीचा कळवळा आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा दृष्टिकोन सांगतात. आंधळेपणाने ‘जय भवानी जय शिवाजी’ म्हणणाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालतात. हे सगळं पाहत असताना, त्यांच्या तोंडून ऐकत असताना आपण इथं पठारावर नसतोच मुळी. कुठल्या तरी गडावरच्या सुळक्यावर आपण स्वत: उभं आहोत, असं वाटू लागतं आणि मग आपल्याला ते प्रभावित करतात. मग आपणाला भूक लागते ती गडकोट दर्शनाची. अशा इच्छुक भटक्यांना मग ते बरोबर घेऊन जातात. इतिहासाचा अनुभव देतात. रायगड, राजगड, प्रतापगड, तोरणा, लोहगड.. किती नावं सांगावीत.. अशा वेळी आपणासोबत असतात फक्त सदानंद कदम आणि महाराजांचा इतिहास. राजगडचा बालेकिल्ला म्हणजे एक सरळसोट उभा कडा. फक्त वर्णन ऐकलं तरी उरात धडकी भरते. जेमतेम पायाचा पंजा ठेवण्यापुरती जागा. हात कपारीत अडकवून शरीर वर ओढत न्यायचं.. बालेकिल्ल्यात जायचं. हात निसटला तर.. नुसत्या कल्पनेनंच अंगावर थरार उमटतोय. मग इथं सगळं राजकुटुंब कसं चढत असेल.. कोणत्याही सुविधेशिवाय ती माणसं कशी वर जात असतील.. कोणती शक्ती त्यांच्या उरात वास करीत असेल.. सगळंच अचंबित करणारं. पण इथं सदानंद कदमांनी सहा वर्षांच्या मुलांपासून ७० वर्षांच्या म्हातारीपर्यंत सर्वाना वर नेलंय. ‘नाहीतर महाराजांच्या मुलुखात राहून उपयोग काय..’ हा त्यांचा प्रश्न! अशा गडकोटांवर पोरंपोरी जातात, स्वत:चं नाव रेखाटून येतात, स्वत:चेच फोटो काढतात, याचा त्यांना भयंकर राग येतो. अशा भुरटय़ांना ते हसतात.
‘ज्ञात इतिहासातील एखादी घटना उकरून काढून त्यावर समाजात वादविवाद रंगविण्यापेक्षा त्या मुलुखावेगळ्या राजांनी केलेलं काम त्यांना महत्त्वाचं वाटतं.  
यांच्या विचाराचं सूत्र महत्त्वाचं वाटतं. त्यातून प्रेरणा घेऊन नवं कर्तृत्व घडवावं.. इतिहासाकडं पाहण्याची.. वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची एक नवी दृष्टी निर्माण करण्यासाठीच हा सारा खटाटोप,’ असं त्यांचं म्हणणं असतं. खरा इतिहास कळावा, यासाठी त्यांची सतत धडपड असते. बालपणापासूनची वाचनाची सवय इथं त्यांना उपयोगी पडते. ऐकलेली व्याख्यानं आठवतात. असं सारं करतानाच त्यांच्या आयुष्यात आली ती डोंगराएवढी माणसंही आठवतात. ती सतत त्यांच्यासोबत असतात. अगदी बाबासाहेब पुरंदरे, गो. नी. दांडेकर, निनाद बेडेकर, डॉ. जयसिंगराव पवार.. किती नावं सांगावीत? या सर्वाच्या मार्गदर्शनामुळंच आपलं जीवन घडल्याचं ते वारंवार सांगतात. पुरंदरे आणि दांडेकरांनीच भटकण्याचं वेड लावलं. हातात कॅमेरा दिला, पण हा छंद घरच्यांना परवडणारा नव्हता. वडील म्हणाले, ‘तुझ्या शिक्षणाचं मी पाहीन. बाकी तुझं तू बघ.’ या छंदासाठी पैसे हवेतच. मग मार्ग शोधणं सुरू झालं. वर्षभर लेथ मशीनवर काम, कोंबडय़ा विकणं, शिलाईचे क्लासेस घेणं.. एक ना अनेक धंदे केले. ध्येय एकच. पैसे मिळवणं आणि ते आले की गडकिल्ल्यांवर भटकणं!
एके काळी या माणसाच्या हाती तहसीलदारपदाच्या नियुक्तीचा आदेश पडला होता. पण याला भुरळ पडली ती लहान मुलांत रमण्याची. शिक्षक राहून मी माझा आनंद मिळवू शकतो, हे त्यांना पक्कं माहीत होतं. आज सदानंद कदम लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थीना मराठी व इतिहासाचं मार्गदर्शन करतात.
इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर मूळ बखरी वाचायला पाहिजेत, हे त्यांना कळत गेलं. मग त्यांनी बखरी गोळा केल्या, वाचल्या. मग समजलं की, इथला इतिहास वेगळाच आहे. आपल्याला माहीत असलेल्या शिवाजीपेक्षा कागदपत्रांतून सामोरे येणारे शिवाजी महाराज वेगळेच आहेत, खूपच मोठे आहेत. ज्यांच्या कर्तृत्वाला त्या काळातही सीमांचं बंधन नव्हतं, असे आहेत.. मग फक्त बखरी वाचून काय उपयोग! मूळ पत्र वाचायला हवीत, मोडी यायला हवं. आज सदानंद कदम हे सारं करतात. त्यातूनच मग सामान्यांच्या प्रश्नांना वस्तुस्थितिदर्शक उत्तरं देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. इतरांना अपरिचित शिवाजी सांगणं सुरू झालं.
शिवाजी महाराज कोणत्याही धर्माचे शत्रू नव्हते. ते इतरांच्या धर्माचा आदर करणारे होते. शूरवीरांचा सन्मान करणारे होते. म्हणूनच अफझलखानच्या वधानंतर त्यांनी त्याची कबर उभारली. त्यावर दिवाबत्तीची सोय केली. आम्ही मात्र शालेय इतिहासातून खरे मूल्य शिकवायचे सोडून अफझलखानाचा कोथळा कसा बाहेर काढला, याचं रसभरित वर्णन करीत बसतो. प्रतापगडावर हा प्रसंग कसा घडला, याचा एक आराखडा आहे. त्यात सैन्याची रचना कशी होती, भूगोलाचा कसा वापर केला गेला हे दिसतं. आमच्या भटकंतीत या आराखडय़ाचं छायाचित्र सदानंद कदमांनी घ्यायला लावलं. चित्र आणि प्रत्यक्ष किल्ल्यावरून दिसणारा प्रदेश समजावून दिला. इतिहास कसा अभ्यासावा आणि कसा शिकवावा याचा तो वस्तुपाठच होता. हे सारं अनुभवायचं असेल तर त्यांच्याबरोबर त्यांच्या भटक्या जमातीत सामील व्हायला हवं.
लोकांना इतिहासाचं वेड लावणारा हा शिक्षक आहे. दरवर्षी ते मोडी लिपीच्या प्रशिक्षणाचे मोफत वर्ग घेतात. त्यालाही आता १५ वर्षे झाली. आजपर्यंत हजारएक लोकांना त्यांनी मोडीचं वेड लावलंय. अगदी १२ वर्षांपासून ते ७८ वर्षांपर्यंतचे वेडे यात आहेत. सुंदर हस्ताक्षराची कला त्यांना अवगत आहे आणि ती कशी आत्मसात करावी हेसुद्धा ते शिकवितात.
लेखक कलावंतांची, त्यांच्या जन्मघरांची दुर्मिळ छायाचित्रं, दुर्मिळ ग्रंथ यांचाही संग्रह त्यांच्याकडे आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीने तयार केलेला फक्त महसूल अधिकाऱ्यांसाठीचा १८५२ चा १४ भाषांतील शब्दकोश त्यांच्याकडे पाहायला मिळतो.
अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे आजीव सदस्य असलेल्या सदानंद कदमांना अनेक सन्मानही लाभले आहेत. पु. ल. देशपांडे गुणगौरव पुरस्कार, आचार्य अत्रे गुणगौरव पुरस्कार, चतुरंगचे विशेष सन्मान पदक, आयडियलचा राज्यस्तरीय सुवर्णमुद्रा पुरस्कार..
साध्या राहणीचा हा माणूस ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना हे सगळं भरभरून देत असतो. अजून त्यांना ‘मी’ची बाधा झालेली नाही हे विशेष. त्यांच्याकडं पाहताना बोरकरांच्या ओळी आठवतात- ‘‘जीवन त्यांना कळले हो, ‘मी’पण ज्यांचे सहजपणाने पक्व फळापरी गळले हो..’’
शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं की, जगायचं कशासाठी आणि का, हे समजलेला हा एक इतिहासवेडा शिक्षक आहे.  
नामदेव माळी (loksatta)

अन्य देशातले शिक्षक दिन

     मुलांनो, तुम्ही सर्वजण जाणता की भारतात दरवर्षी 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिवस साजरा केला जातो. ज्या शिक्षकांनी आपणास ज्ञान आणि जगाकडे पाहण्याची सकारात्मक दृष्टी दिली, त्यांच्याविषयी या दिवशी कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. केवळ विद्यार्थी- विद्यार्थींनीच नव्हे तर मोठी माणसेसुद्धा आपल्या पुज्य गुरुजनांचे स्मरण करतात, त्यांना वंदन करतात. आणि त्यांच्याविषयीची आपलेपणाची भावना व्यक्त करतात. या शिक्षक दिवसाची सुरुवात आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जन्मदिवसापासून झाली. डॉ. राधाकृष्णन तत्त्वज्ञानाचे गाढे अभ्यासक  होते. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने 'हिंदूंचा जीवनविषयक दृष्टीकोन' या  विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी अनेकदा आमंत्रित केले होते. आपल्या देशाप्रमाणेच अन्य अनेक देशांमध्येसुद्धा शिक्षक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. चला तर मग, जाणून घेऊयात अन्य देशातले शिक्षक दिन!  आणि ते केव्हा केव्हा साजरा करतात ते पाहू.
     रशियामध्ये प्रारंभी 1965 ते 1994 पर्यंत ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी शिक्षक दिन साजरा केला जात होता. 1994 पासून जागतिक शिक्षक दिनीच रशियानेही शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली आहे. हा आंतराष्ट्रीय शिक्षकदिन  पाच ऑक्टोबर रोजी असतो.

     अमेरिकेत मेच्या पहिल्या मंगळवारी शिक्षक दिन घोषित करण्यात येतो आणि तेथे आठवडाभर यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे  आयोजन केले जाते. वेनेजुएलामध्ये शिक्षक दिवस 15 जानेवारीला साजरा केला जातो. या निमित्ताने होणार्‍या प्रमुख कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वत: राष्ट्रपती भूषवतात आणि या दिवशी देशातल्या आदर्श शिक्षकांचा पुरस्कार देऊन गौरव केला जातो.

     मंगोलियाने शिक्षक दिवस साजरा करायला 1967 पासून प्रारंभ केला. हा दिवस दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसर्‍या रविवारी साजरा केला जातो.
     थायलंडमध्ये दरवर्षी 16 जानेवारी राष्ट्रीय शिक्षक दिन साजरा केला जातो. येथे 21 नोव्हेंबर 1956 साली एक प्रस्ताव ठेवून शिक्षक दिन साजरा करण्यास मान्यता दिली होती. पहिला शिक्षकदिन 1957 ला साजरा करण्यात आला होता. या दिवशी येथे शाळांना सुट्टी असते.
     इराणमध्ये तेथील प्राध्यापक अयातुल्लाह मोर्तेजा मोतेहारी यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या स्मरणार्थ दोन मे रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. मोतेहारी यांची दोन मे 1980 साली हत्या करण्यात आली होती.
तुर्कीमध्ये 24 नोव्हेंबरला शिक्षक दिन साजरा केला जातो. तेथे पहिले राष्ट्रपती कमाल अतातुर्क यांनी ही घोषणा केली होती.

      मलेशियामध्ये यास 16 मे रोजी साजरे करण्यात येते. तेथे या विशेष दिनास 'हरि गुरु' म्हणतात.  अल्बानिया या देशात  शिक्षक दिवस 7 मार्चला असतो.
     चेक आणि स्लोवाकिया 28 मार्चला शिक्षक दिन साजरा करतात. या दिवसाच्या अगोदरपासूनच विविध कार्यक्रमांना सुरुवात झालेली असते. आणि नंतरही हा उत्सव काही काळ चालू असतो. इंडोनेशियामध्ये दरवर्षी 2 मेला राष्ट्रीय शिक्षण दिवस साजरा केला जातो. पोर्तुगालचा शिक्षक दिवस १८ मेला असतो. याचा प्रारंभ 1980 पासून झाला. तर जर्मनीमध्ये शिक्षक दिवस 12 जूनला असतो.
      हंग्रीमध्ये शिक्षक दिवस 5 जूनला साजरा केला जातो. तर  कोरियामध्ये  8 सप्टेंबरला साजरा करतात. या दिवशी तिथले सरकार आदर्श शिक्षकांना वीर- श्रमिकचा पुरस्कार देऊन सन्मान करते.  पोलंडमध्ये शिक्षक दिनाचा उत्सव 14 ऑक्टोबरला साजरा केला जातो. चीनमध्ये शिक्षक दिन 10 सप्टेंबरला साजरा करतात. या अगोदर ही तारीख अनेकदा बदलण्यात आली होती.
     चीनमध्ये 1931 पासून  नॅशनल सेंट्रल युनिवर्सिटीमध्ये शिक्षक दिनास साजरा करण्यात येत होता.  चीन सरकारनेही 1932 साली याला मान्यता दिली होती. नंतर 1939 मध्ये कन्फ्यूशियस यांच्या जन्मदिवशी 27 ऑगस्टला शिक्षक दिन घोषित केला गेला, परंतु नंतर 1951 मध्ये ही घोषणा मागे घेण्यात आली.शेवटी 1985 पासून ही तारीख निश्चित करण्यात आली.
                                                                                                                          - मच्छिंद्र ऐनापुरे  
                                                                                                    संभाजी चौक, के.एम. हायस्कूलजवळ,  .                                                                                                  जत ता. जत जि. सांगली 416404

मुक्त वारे ज्ञानाचे...रमेश पानसे (शिक्षणतज्ज्ञ)

मुलांना पारंपरिक बंदिस्त शिक्षणाच्या जोखडातून मुक्त करणा-या नव्या राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखड्याची अमलबजावणी करण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. मुलांच्या कल्पनाशक्तीची कवाडे उघडणा-या , त्यांच्या जगण्याशी एकरूप होणा - या आणि त्यांच्यात शांततेचे मूल्य रूजवणा-या या बदलत्या अभ्यासक्रमाची स्वागतशील चिकित्सा... ५ सप्टेंबरच्या शिक्षकदिनानिमित्त.

शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासनाने उचलले आहे. राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखडा (२००५) यानुसार पहिली ते आठवीचा म्हणजे प्राथमिक स्तरावरचा नवीन शिक्षणक्रम सरकारने तयार केला असल्याची आणि तो पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अमलात आणण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी नुकतीच केली.

वास्तविक हा राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखडा , केंद्र सरकारने २००५ सालीच प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या विषयांच्या अभ्यासक्रमांत बदल करण्याचा निर्णय २०१२ साली घेतला गेला आहे. त्याची अंमलबजावणी २०१३ सालापासून सुरू होईल आणि , सरकारच्याच नियोजनानुसार , आठवीपर्यंतची अंमलबजावणी होण्यास २०१५ साल उजाडणार आहे. म्हणजे , या राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखड्याचा फायदा अंतिमतः विद्यार्थ्यांना मिळण्यास दहा वर्षांचा उशीरच आपण केला आहे. शालेय शिक्षणाची बरोब्बर एक ' पिढी ' जुन्याच कालबाह्य अभ्यासक्रमाने शिकून निघून गेली आहे. तरीही , उशीरा का होईना पण महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रात काही चांगले घडून येत आहे ; त्याचे स्वागत केले पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसून काम केले पाहिजे. असे झाले तरच पुढील पिढ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षणाची हमी दिल्यासारखे होईल.

महाराष्ट्र शासनाचा हा अभ्यासक्रम अजून पाहावयास उपलब्ध झालेला नाही ; तो अजून अंतिम स्वरूपात तयारही व्हायचा आहे. त्याचवेळी , मूळ केंद्र सरकारचा शिक्षणक्रम कोणत्या आणि किती महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो आहे , हे सर्व संबंधितांना आणि विशेषतः पालकवर्गाला कळण्याची गरज आहे. मूळ आराखड्यात भाषा , गणित , विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे या चार स्वतंत्र विभागात , प्रत्यक्ष वर्गांमधील शिक्षणात कोणत्या दिशेने आणि कसे बदल घडून यायला हवेत ते सविस्तरपणे दिले आहे. सरकारने शिक्षकांचे नव्या अभ्यासक्रमाबाबत प्रशिक्षण करायचे तर सारा शिक्षकवर्ग या चार विभागांत विभागून त्यांचे विषयवार प्रशिक्षण करावे लागेल. शिक्षकांनीही मूळ संहिता वाचून पाहण्याची व गटागटांत चर्चा करण्याची गरज आहे. कारण , शिक्षकांना आपला दृष्टिकोन बदलूनच या नव्या अभ्यासक्रमाला सामोरे जावे लागणार आहे.

या मूळ शिक्षणक्रम आराखड्यास छोटीशी पण फार सुंदर अशी प्रस्तावना आहे. त्यात , यश पाल यांनी म्हटले आहे , ' शिक्षण ही काही एखादी वस्तू नव्हे की ती पोस्टाने अथवा शिक्षकांकरवी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविता येईल. कल्पनाप्रचुर नि सुदृढ शिक्षण हे नेहमी नव्याने निर्माण होत असते ; ते बालकाच्या भौतिक व सांस्कृतिक भूमीत (खोलवर) रुजलेले असते , आणि ते , पालक , शिक्षक , समवेतचे विद्यार्थी आणि संपूर्ण समाज यांच्याशी घडून येणाऱ्या परस्पर संपर्कातून फुलत जाते. ' शिक्षणाविषयीचा हा नवा दृष्टिकोन आहे. येथे शिक्षकाने शिकवायचे नाही. विद्यार्थी आपणहून आणि आपला आपण शिकत जाईल आणि त्याला लागेल ती ती मदत शिक्षक करीत जाईल. शिक्षकांना आपली ही बदलती भूमिका समजावून घ्यायची आहे नि अंगवळणी पाडायची आहे.

शिक्षणाची , शिकणाऱ्या बालकाच्या संदर्भातली नेमकी उद्दिष्टे कोणती असावीत याविषयी प्रत्यक्ष शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांचेही एकमत नसते. निश्चितताही फारशी नसते. परंतु या आराखड्याने , अत्यंत स्पष्टपणाने भारतीय राज्यघटनेचा जाहीरनामा डोळ्यांसमोर ठेवला आहे. त्यातील मूलभूत उद्दिष्टांचेच शैक्षणिक स्तरावरील रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आराखड्यात शिक्षणाची स्थूल उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे दिली आहेत. :
१. विचार व कृतीचे स्वातंत्र्य.
२. दुसऱ्यांच्या हिताबाबत व भावभावनांबद्दल सहिष्णुता.
३. नवनव्या परिस्थितीला तोंड देण्याची लवचिकता व सर्जनशीलता.
४. देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची तयारी.
५. आर्थिक व सामाजिक बदलांसाठी श्रम करण्याची तयारी.

शिक्षणाच्या दैनंदिन प्रक्रियेत केवळ ही पाच उद्दिष्टे घेऊन उपक्रम आखायचे ठरविले तर शिक्षणाला अपेक्षित अशी रचनावादी दिशा मिळू शकणार आहे.
प्राथमिक स्तरावरील वर्गांतील शिक्षणासाठी , या आराखड्याने असे सुचविले आहे की , ' आजवरची विषयांना घातलेली कुंपणे दूर करून मुलांना एकात्म ज्ञानाची नि आकलन झाल्याच्या आनंदाची चव मिळावी. ' शिक्षणविषयक फार मूलभूत असे हे तत्त्वज्ञान आहे. प्रत्येक विषय हा वास्तविकरित्या जगाची ओळख करून देणारे एक विशिष्ट असे अंग आहे. सर्वच विषय परस्परांशी कुठे ना कुठे जोडले गेले आहेत. हे परस्परसंबंध समजून घेतल्याशिवाय कोणत्याच गोष्टीचे समग्र ज्ञान होत नसते ; आणि ज्ञान हे समग्र असेल तरच ते ' ज्ञान ' या संज्ञेस प्राप्त होते. त्यामुळे आता फक्त विषयांतील घटक समजावून घ्यायचे नाहीत तर वेगवेगळ्या विषयांशी त्यांची जोडलेली नाळ लक्षात घ्यायची आहे. शिक्षकांनी इथेच नेमकी विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची गरज भासणार आहे. दुसरी सूचना आहे ती ' स्थानिक ज्ञान व पारंपरिक कौशल्ये समाविष्ट असलेली क्रमिक पुस्तके व इतर साधने यांची विविधता ' लक्षात घेण्याची. सरकारी पातळीवर संपूर्ण राज्यासाठी एकच क्रमिक पुस्तक तयार करण्याची गोष्ट येथे सरळपणे नाकारलेली आहे. उलट क्रमिक पुस्तके आणि इतर आवश्यक वाङ्मय यांची , मुख्यतः स्थानिक ज्ञानाचा समावेश आणि पारंपरिक कौशल्ये यांना समाविष्ट करण्यासाठी , अनेकविधता अपेक्षिलेली आहेत. शासनाला आता आपलीच क्रमिक पुस्तकांबाबतची परंपरा मोडण्याचे धाडस दाखवावे लागणार आहे. अभ्यासक्रम तयार करताना महाराष्ट्र शासन याची दखल घेणार आहे की नाही हे माहीत नाही.

' विद्यार्थ्याचे घर व भोवतालचा समाज यांची दखल घेणारे वातावरण शाळेत असणे ' आवश्यक आहे , असे आराखड्यात म्हटले आहे. शाळा ही समाजाच्या केंद्रस्थानी असायला हवी ; किंवा शाळेने आजूबाजूची विद्यार्थ्यांची कुटुंबे , त्यांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन मुलांबाबतच्या अपेक्षांना वळण द्यायचे आहे. वास्तविक ही केवढी मोठी जबाबदारी शाळेवर व पर्यायाने शिक्षकांवर टाकली आहे. शासनाचा नूतन अभ्यासक्रम याची दखल कशी घेतो हे पाहायला हवे.
हे सारे कसे करायचे हे स्पष्ट करण्यासाठी आराखड्याने पाच दिशादर्शक तत्त्वे देऊन ठेवली आहेत ; ती अशी :
१. शाळेतील ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेचा शाळाबाह्य जीवनाशी संबंध बांधणे.
२. प्रथमतः सारे शिक्षण घोकंपट्टीच्या बाहेर काढणे.
३. क्रमिक पुस्तकाच्या मर्यादा ओलांडून जाईल अशा रितीने अभ्यासक्रम समृद्ध करणे.
४. परीक्षा पद्धतींमध्ये अधिक लवचिकता आणून त्यांचा (बाह्य जगाशी संबंधित अशा) वर्गजीवनाशी संबंध बांधणे , आणि
५. देशातील लोकशाहीच्या चौकटीत सहिष्णू अशी स्वतःची ओळख (प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत) विकसित करणे.
शिक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टांशी मिळती-जुळती अशी ही वर्गशिक्षणाची तत्त्वे आहेत. अभ्यासक्रम तयार करताना , आणि मुलांकडून तो करवून घेताना प्रत्येक वेळी या तत्त्वांच्याबाबत सावधानता ठेवूनच वर्गातील व्यवहार ठरवावा लागणार आहे. थोडक्यात असे की , आजवर शाळा ही एक बंदिस्त व्यवस्था होती ; नव्या आराखड्याने नेमका याच गोष्टींवर आघात केला आहे. आता , शाळा ही एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानप्रक्रियेशी जोडलेली असणार आहे तर दुसऱ्या बाजूला ती समाजजीवनाशी नाते जोडणार आहे. मुलांच्या बंदिस्त ज्ञानप्रक्रियेला मोकळा श्वास घ्यायला मिळणार आहे.

या आराखड्यात , राज्यांसाठी ' त्रैभाषिक ' भाषा धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. मात्र मातृभाषा , परिसरभाषा हेच विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे उत्तम माध्यम असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. जाता जाता , भाषाविषयक धोरणात असेही नमूद केले आहे की , केवळ इंग्रजीच नव्हे तर अनेक भाषांत विद्यार्थ्यांनी प्राविण्य प्राप्त करणे योग्य ठरणारे आहे. मात्र लगेच असेही म्हटले आहे की , असे अनेक भाषा शिकणे हे प्रभावी मातृभाषेच्या आधारेच शक्य होणार आहे. मराठी शाळा संकुचित करून केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा हव्यास धरणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला ही भूमिका पेलवून नेणे कठीण जाणार आहे.

या आराखड्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की , आधीच्या चार अभ्यासक्षेत्रांच्या बरोबर आणि बरोबरीनेच आणखी चार क्षेत्रांना प्राथमिक शिक्षणात स्थान देण्याची सूचना केली आहे. ही चार क्षेत्रे पूर्णतः औपचारिक ज्ञान क्षेत्रांच्या बाहेरची क्षेत्रे असून व्यक्तिगत नि सामाजिक मूल्यधारणेसाठी त्यांचे अस्तित्व महत्त्वाचे मानलेले आहे. एक म्हणजे , श्रमानंदाचे क्षेत्र. म्हणजे प्रत्यक्ष शिकताना , शिकण्याची श्रमकार्याशी केलेली सांधेजोड , दुसरे म्हणजे , कला व पारंपरिक हस्तकौशल्य. तिसरे आहे ते आरोग्य व शारीरिक शिक्षण. वास्तविक ही सारीच क्षेत्रे विषयरूपाने यापूर्वीच्या अभ्यासक्रमांत होतीच. मात्र , त्यांना मूळ अभ्यासक्रमाच्या वेशीबाहेर ठेवून दुय्यम महत्त्व दिलेले होते. आता त्यांनाही अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायचे आहे.

चौथे क्षेत्र अत्यंत नवीन पण अतिशय कालोचित असे आहे. ते आहे ' शांतते ' चे क्षेत्र. उद्याच्या जगासाठी नवीन पिढी घडविताना , ती आक्रस्ताळी , अतिरेकी व्हायची नसेल , समाजात सुरक्षितता व समाधान नांदायला हवे असेल तर लहानपणापासूनच मुलांना शांतमनांचे , शांतजनांचे , शांतविश्वाचे शिक्षण अत्यावश्यक आहे. अलीकडेच , मुंबईत अनाठायी घडून आलेल्या दंगलीत समाविष्ट झालेल्या मुला-मोठ्यांसारखी पुढली पिढी निर्माण होऊ नये यासाठी तर शांततेच्या वातावरणाचे बीज शालेय वयातच मुलांच्यात रुजविणे इष्ट ठरणार आहे. अर्थात् त्यासाठी क्रमिक पुस्तके आणि दैनंदिन वेळापत्रकात तास ठेवून हे घडविण्याचा भाबडेपणा सरकार दाखविणार नाही असे मानू या. कारण , शांततामूल्य हे शालेय वातावरणातूनच घडून आलेला परिणाम असेल अशी व्यवस्था येथे अपेक्षित आहे. शाळा-शाळांतून हा नवा प्रयोग करण्याचे एक आव्हानच आपल्यापुढे आहे.

यश पाल यांनी आपल्या प्रस्तावनेची अखेर पुढील शब्दांनी केली आहे. ते म्हणतात , ' माझी अशी आशा आहे की , शाळेच्या प्रांगणात ज्या एका जुलूम-जबरदस्तीच्या कोंदणात आपण जखडून घेतले आहे , त्यातून बाहेर काढून मुलांना त्यांच्या शिक्षणासाठी मुक्तता प्राप्त करून देऊन एक नवी स्वातंत्र्य चळवळच या निमित्ताने सुरू होऊ शकेल. '
साऱ्या शिक्षणक्षेत्रावर आपलीच हुकमत पूर्णांशाने ठेवून , आपणच शिक्षण देण्याचा अट्टाहास सरकारने सोडला तरच शिक्षणमुक्ततेची , यश पाल यांची आशा प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटते. एरवी , या आराखड्यातून सोयिस्कर तेवढे घेतले जाईल आणि मूलभूत महत्त्वाचेच नेमके टाकून दिले जाईल अशी भीतीही वाटते आहे!

दडपण मुक्त करणारा अभ्यासक्रम

राज्यातील मुलांना देशपातळीवरील स्पर्धांमध्ये उतरता यावे यासाठी राज्याचा अभ्यासक्रम बदलण्याची गरज गेल्या अनेक वर्षांपासून भासत होती. सन २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी जवळीक साधणारा नवा अभ्यासक्रम आपण तयार केला आहे. मुलांचे दडपण दूर व्हावे यासाठी आम्ही यामध्ये विशेष प्रयत्न केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतांमध्ये खऱ्याअर्थाने विकास होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे ज्ञान पाठ्यपुस्तकाच्याही पलीकडे जाऊन त्यांना शाळाबाहेरील ज्ञानही परिपूर्ण मिळणार आहे. हा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी विविध भागांतील त्या-त्या विषयातील तज्ज्ञांची टीम तयार करण्यात आली होती. या तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या मुसद्याचे परीक्षणही विविध तज्ज्ञांनी केले आहे. याशिवाय आता यावर सामान्यांच्या प्रतिक्रियाही मागविण्यात आल्या आहेत. यामुळे हा अभ्यासक्रम परिपूर्ण होईल यात वादच नाही. पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचे महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात नक्कीच स्वागत होईल आणि आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे त्याची अमलबजावणी केली तर आपण निश्चितपणे पुढील पिढ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊ शकू.

- राजेंद्र दर्डा , शालेय शिक्षणमंत्री  (maharashtra times)