Follow by Email

Thursday, 22 September 2011

शिक्षण अधिकाराला ग्रहण सवंगपणाचे!

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा दुर्बल वर्गासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांची आठवीपर्यंतची फी शासन भरणार आहे. हा निर्णय वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असला तरी कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाची पूर्तता करू शकणार नाही.
.........

केंद्र सरकारने केलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवगीर्य विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांची पहिली ते आठवीपर्यंतची फी (वर्षाला रुपये १२०००/-) शासन भरणार आहे. हा निर्णय वरकरणी कितीही स्वागतार्ह वाटत असला तरी तो या कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाची पूर्तता करू शकणार नाही.

मुळात मोठा गाजावाजा करून केंद्र सरकारने केलेला शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदाच धूळफेक करणारा आहे; कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९३च्या उन्नीकृष्णन निर्णयाप्रमाणे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील ४५वे कलम हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिल्याने ० ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची होती. शासनाने ६ ते १४ या वयोगटातील मुलांना कायद्याच्या कक्षेत आणून प्रत्यक्षात ० ते ६ या वयोगटातील मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे हा कायदा ० ते ६ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारणारा कायदा आहे.

पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून मिळणारे शिक्षण गुणवत्ताहीन असते, असे याच शाळांमधून शिकून पुढे आलेल्या मध्यमवर्गाने आधी ठरवून टाकले व आपली मुले खाजगी शाळांत दाखल करण्यास सुरुवात केली. शासकीय शाळांची गुणवत्ता खरोखरच कमी झाली असेल, तर आधी त्यांना गुणवत्ताहीन ठरविल्यावर ती कमी झाली आहे, हे निदान शासनाने तरी लक्षात घ्यायला हवे होते. खाजगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय, हा शासनाला शासकीय शाळा गुणवत्ताहीन वाटतात आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची शासनाची इच्छा आणि कुवत नसल्याचे द्योतक आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रश्न अत्यंत सवंग पद्धतीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शासनाने या २५ टक्के व्यतिरिक्त उर्वरित मुलांचे काय करायचे ठरविले आहे, याचे स्पष्टीकरण करायला हवे.

या निर्णयात शैक्षणिक आणि व्यावहारिक त्रुटी आहेत. पहिली गोष्ट दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी या शाळांमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षण न घेता प्रवेश घेणार आहेत. त्यामुळे ते विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांसमोर बुजल्यासारखे वागण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेही मध्यमवर्गाला गरिबांची आणि झोपडपट्टीतील मुले आपल्या मुलांबरोबर शिकायला नको आहेत. ही मुले पूर्व-प्राथमिक शिक्षण घेऊन आलेली नाहीत, या सबबीखाली खाजगी शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या तुकड्या काढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या निर्णयामागच्या सहशिक्षणाच्या उद्देशाची पूर्ती होणार नाहीच, पण त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचीही शक्यता आहे.

दुसरी गोष्ट आठवीपर्यंतची फी शासन भरेलही. परंतु ९वी आणि १०वी या दोन वर्षांची या खाजगी शाळांची भरमसाठ फी या गरीब विद्यार्थ्यांचे पालक कशी भरणार याचा विचार शासनाने केलेला नाही.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, शासन यासाठी वेगळी आथिर्क तरतूद करणार की शिक्षणासाठी असलेल्या तरतुदीतील निधी वापरणार हा आहे. शासन खरोखरच यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करणार असेल, तर त्या निधीने खाजगी संस्थाचालकांची भर करण्याऐवजी तो निधी शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी वापरणे अधिक योग्य होईल. आणि उच्च व व्यावसायिक शिक्षणात गुणवत्ता राखू शकणाऱ्या शासनाने इच्छाशक्ती दाखविल्यास शासकीय शाळांची गुणवत्ता वाढविणे शक्य आहे.

त्यासाठी सर्वप्रथम शिक्षणाचे उत्तरदायित्व ठरविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करावी लागेल. सध्याच्या घोकंपट्टीवर आधारित शिक्षण पद्धतीला विद्यार्थ्यांची निरीक्षण, आकलन आणि विश्लेषणशक्ती वाढविणाऱ्या उपक्रमांची जोड द्यावी लागेल. त्यासाठी विद्यमान शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल. सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक शिकविणे या पैशांतून सहज शक्य आहे. क्रमश: इतर पायाभूत सुविधा वाढविता येतील. त्यातून या शाळांची गुणवत्ता सुधारता येईल. सर्वात महत्त्वाचे हे की याचा लाभ केवळ २५ टक्के विद्यार्थ्यांना न मिळता समाजातल्या सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना मिळेल. आणि तो मिळायलाच हवा.

खाजगी शाळांमधून २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेताना शासन १९६६च्या कोठारी आयोगाच्या 'कॉमन स्कूल अॅण्ड कॉमन करिक्युलम' या महत्त्वाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करीत आहेच. पण त्याचबरोबर शासकीय शाळा गुणवत्ताहीनच राहतील याची काळजी घेऊन करोडो विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित करीत आहे.

समतामूलक समाजरचना हे भारतीय संविधानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात समता आणणे आवश्यक असताना शासन सरकारी पैशाने शैक्षणिक विषमता जोपासत आहे, ही गोष्ट गरिबांच्या हिताची तर नाहीच, पण राष्ट्राच्याही हिताविरुद्ध आहे.

शासनाने एक तर सर्वच शाळा अनुदानित कराव्यात वा सर्व गरीब विद्यार्थ्यांची फी भरण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा शासन या २५ टक्के विद्यार्थ्यांखेरीज उर्वरित गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणार आहे.

विद्यार्थी आता होणार अधिक 'शार्प'

पुणेकर महिलांनी डेव्हलप केली वेबसाईट

सहावी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना आता आपला अभ्यास घरी बसून करता येणार आहे आणि तोही अधिक रंजक-आक र्षक स्वरूपात! इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शाळेव्यतिरिक्तचा अभ्यास करता यावा यासाठी पुण्यातील तीन महिलांनी एकत्र येत 'शार्पनर.इन' या वेबसाइटची सुरूवात केली आहे.

स्वप्ना गुप्ते, रागिणी टंडन आणि सुनिला भोंडे या तीन महिलांनी शार्पनर ही वेबसाइट सुरू केली आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत माहिती दिली. सर्वांसाठी मोफत उपलब्ध असलेल्या या साइटवर सहावी ते नववीचा राज्य शासनाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मराठी, सेमी इंग्रजी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमात हे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. सध्या ही वेबसाइट बीटा स्वरूपात उपलब्ध असून डिसेंबरमध्ये या वेबसाइटचे अॅडव्हान्स व्हर्जन सादर करण्यात येणार आहे.

' शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये इंटरनेटचा वापर सध्या वाढला आहे. मात्र फक्त मनोरंजनासाठी किंवा अधिक माहितीसाठी इंटरनेटचा वापर न करता अभ्यासासाठी त्याचा वापर व्हावा, या हेतूने ही वेबसाइट सुरू केली आहे. सीबीएससी किंवा आयसीएससी अभ्यासक्रमांसाठी अनेक वेबसाइट्स उपलब्ध आहेत. मात्र राज्य शासनाच्या अभ्यासक्रमांसाठी फारशा साइट्स नाहीत हे लक्षात घेऊन या साइटची आखणी करण्यात आली आहे,' असे गुप्ते यांनी सांगितले.

शहरातील नामांकित शाळांमध्ये वीस वर्षांहून अधिक काळ अध्यापन केलेल्या शिक्षिका या वेबसाइटच्या विकसनात सहभागी झाल्या आहेत. अभ्यासासोबतच वाचनीय लेख, कोडी, सुडोकु आणि विविध गेम्सही साइटवर टाकण्यात आले आहेत.

Wednesday, 21 September 2011

शिक्षणाचा मांडलाय बाजार!

कालपरवा महाराष्ट्र सरकारने नांदेड जिल्ह्यात एक मोहीम राबवली. त्यातून महाराष्ट्रातील यच्चयावत जनतेला कैक वर्षांपासून माहीत असलेली एक गुप्त गोष्ट म्हणे सरकारला अखेर कळली. ती अशी की जिल्हा परिषदेच्या व शिक्षणसम्राटांच्या अनुदानित शाळांमध्ये हजारो बोगस विद्यार्थी आहेत. आता सरकारला सत्यशोधनाचा एवढा ओढा निर्माण झालाच आहे तर हातासरशी या बोगस शाळांचे चालक कोणकोणत्या पक्षात आहेत, याचीही आकडेवारी शासनाने जाहीर करावी. पण असे होणार नाही. राजकारणातील शह -काटशहांचा हा भाग आहे, ही काही पारदर्शक कारभाराची नांदी नाही हे सर्वच जण जाणतात. गेल्या 6 वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाने मराठी शाळांवर बंदी घातली आहे. याबाबत चौकशी केली असता तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी ‘शिक्षण क्षेत्रात माजलेल्या दुकानदारीमुळे आम्ही असे धोरण स्वीकारले आहे,’ असे सांगितले. त्यांचा स्वत:चाच एक वडिलोपाजिर्त शैक्षणिक मॉल आहे! वेगवेगळ्या शिक्षणमंत्र्यांच्या काळात राजकीय लागेबांध्यातून अनेक राजकीय ‘कार्यकर्त्यांनी’ अनुदानित मराठी शाळांच्या परवानग्या घेऊन ठेवल्या आहेत. मराठी शाळांवर बंदी आल्यानंतर या परवानग्यांचा बाजार तयार झाला. बाजारात अनुदानित मराठी शाळेची किंमत आहे रु. 30 लाख! शिवाय या शाळेत एक शिक्षक त्या राजकीय ‘कार्यकर्त्यांच्या’ शिफारशीने नेमावा लागेल, जो शाळेत काम करणार नाही तर त्या राजकीय ‘कार्यकर्त्याचे’ काम करेल ! हेही सरकारला ठाऊक नसेलच!

या अनुदानित शाळा व महाविद्यालये ही सरस्वतीच्या नव्हे तर लक्ष्मीच्या उपासनेची मंदिरे आहेत हे सरकारला खरेच माहीत नव्हते? या शाळांमधून शिक्षक भरती करताना 5 ते 10 लाख रुपयांची मागणी केली जाते. शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्या एका संस्थाचालकांनी तर ‘आयुष्याभर आमच्यामुळे त्यांना उत्तम पगार मिळणार असल्याने आधी त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात गैर काय?’ असा प्रश्न केला होता. अशा शिक्षकांनी मग मुलांना सत्यसाईबाबा पुरस्कृत मूल्यशिक्षण द्यायचे (हाही नांदेड पॅटर्नच !) हे तर वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सरकारी शाळांतील शिक्षक पदाधिकार्‍यांची र्मजी सांभाळून हव्या त्या ठिकाणी बदली करून घेतात, त्यांच्याच कामासाठी राबतात, जोडधंदे करतात. या गडबडीत मुलांना शिकवणे राहूनच जाते. त्यांना स्वत:लाही ते ठाऊक असल्याने ते आपल्या मुलांना स्वत:च्या शाळेत मुळीच घालत नाहीत. सरकारी अधिकारी वा जि.प.चे पदाधिकारी यांची मुले कधीही सरकारी शाळेत जात नाहीत. शिक्षणसम्राटांची मुलेही कधी त्यांच्या शाळेत जात नाहीत. गरिबांच्या मुलांना मराठीतून चांगले शिक्षण देणे हा आपल्या मराठी राज्यात अतिशय गंभीर गुन्हा मानला जातो, सरकारला हेही ठाऊक नसेलच! नंदुरबार जिल्ह्यात सरकारी शाळेत पटावर दाखवलेली मुले प्रत्यक्षात 25 वर्षांची आहेत हे नर्मदा बचाव आंदोलनाने सप्रमाण सिद्ध केले त्याला अनेक वर्षे झाली. त्याच्या बातम्या तेथील वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आमच्या सर्वज्ञ सरकारला हेही माहीत नसेलच.

केवळ अनुदान लाटणे या एकाच बाबतीत भ्रष्टाचार चालतो असे नाही तर जिथे जिथे काही खरेदी होते वा कंत्राट दिले जाते, त्यात सर्व मिळून पैसे हडपतात. गणवेश खरेदी, अनावश्यक पुस्तकांची खरेदी, संगणक प्रशिक्षणाचे कंत्राट देणे, खिचडी वाटप या सर्व बाबतीत सर्व पक्षांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांची अर्थपूर्ण एकजूट असते हेही सरकारला माहीत नसेलच. किती ठिकाणी सरकार शाई लावत फिरणार? या शाई खरेदीतही पुन्हा घोटाळा होणारच! गरिबांच्या नावाने येणार्‍या प्रत्येक योजनेत वरच्या वर्गाचाच फायदा होतो व गरीब मात्र कोरडेच राहतात हे सर्वज्ञात आहे. यावर खरे तर एकच उपाय आहे.

सर्व खासगी मराठी व इंग्रजी शाळा बंद करून फक्त सरकारी मराठी शाळाच चालवाव्यात. आपोआप सर्व शाळांचा दर्जा सुधारेल. पूर्वी शाळा व सिनेमा थिएटर या दोन जागा अशा होत्या की तिथे सर्व समाजघटक एकत्र येत असत. गावातील नगरशेट व मजूर यांची मुले एकत्रच शिकत. त्यामुळे त्यांना एकमेकांची ओळख तरी असे. आता एकाच गावात राहूनही मुले आपापल्या कप्प्यात बंदिस्त राहतात. त्यांचे सामाजिकीकरण होऊ शकत नाही. पूर्वग्रह बळावतात. द्वेष सोपा होतो. पण सरकार उलट दिशेने वाटचाल करीत आहे. मागाल तेवढय़ा खासगी इंग्रजी शाळांना परवानगी आहे. विनाअनुदान खासगी मराठी शाळांवर मात्र बंदी आहे. मराठीतून शिकायचे असेल तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच गेले पाहिजे अशी शासनाची सक्ती आहे. अशामुळे कालांतराने गरीब घरातील मुले उच्च शिक्षणातून कायमची बाद होऊन जातील. सकस शिक्षण देणार्‍या मराठी शाळा बेकायदा ठरवून बंद करायच्या, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या सोयीसाठी चालवल्या जाणार्‍या शाळांत मुलांना सक्तीने डांबायचे व आठ वर्षात निरक्षर नागरिक तयार करायचे, ई-लर्निंगसारख्या नवनव्या फॅन्सी योजना काढून खरेदीत पैसे जमा करायचे व त्या पैशावर नवीन इंग्रजी शाळा काढून परत शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवायचे या दुष्टचक्रात महाराष्ट्रातील भावी पिढय़ा कायमच्या बरबाद होऊन जातील. यात जराही अतिशयोक्ती नाही. पण याचे कुणाला खरेच काही सुखदु:ख आहे का?


शिक्षणाचा मांडलाय बाजार!

Sunday, 18 September 2011

ज्युलिया गॉर्डन - मुलांसाठी झटणारी अमेरिकन शिक्षिका

ज्युलिया गॉर्डन - मुलांसाठी झटणारी अमेरिकन शिक्षिका
आपल्याकडील एकशिक्षकी शाळेप्रमाणेच अमेरिकेतही ग्रामीण भागात 1930 च्या दशकात एकशिक्षकी शाळा होत्या. अशीच स्टोनी ग्रोव्ह ही शाळा. या शाळेत चार वर्षं (1936-40) काम करणारी व शाळेचे रूप व मुलांचे व्यक्तिमत्त्व बदलून टाकणारी शिक्षिका ज्युलिया वेबर गॉर्डन.

शाळेला एकच खोली. तिला लागून स्वयंपाकघर. त्यात मोठमोठी भांडी. डिशवॉशर, काचेच्या प्लेटस्, चमचे इत्यादि. मोठं आवार. त्यापासून जवळच जंगल. शाळेत एक ते आठ इयत्ता मिळून 27 मुले. त्यापैकी 13 वर्षावरील आठ मुले, 10 ते 12 वयोगटातील आठ मुले व पाच ते नऊमधील नऊ मुले व दोन मुले पाचच्या आतील होती. या मुलांचे इयत्तावार गट न करता त्यांना चाचण्या देऊन त्यांच्या आकलन क्षमतेनुसार त्यांची तीन गटांत विभागणी केली. त्यामुळे प्रत्येक गटाला पुरेसा वेळ देणे शक्य झाले. ज्युलियाच्या दृष्टीने प्रत्येक मूल महत्त्वाचं होतं. अक्षरओळख असली तरी छापील शब्दाच्या जागी मुले बोलीभाषेतील शब्द घालून वाचीत. मुलांना एकमेकांशी वा गटात खेळण्याची सवय नव्हती. त्यासाठीही तिने प्रयत्न केले. रोज रात्री सर्व गटांचे दुसर्‍या दिवशीचे वेळापत्रक ती आखून ठेवत असे. दुसर्‍या दिवशी रात्री ते कसे पार पडले, यावर मागोवा चिंतन करत असे व त्यानुसार पुढच्या वेळापत्रकात बदल करीत असे.

मुलांशी अधिक परिचय व्हावा म्हणून जंगलची सहल केली. तेथील फुले, पाने, कंद-दहा प्रकारचे गोळा केले. मुलांनी बाग करण्यासाठी वाफे केले. त्यात कंद लावले. बाग फुलू लागली. पालकांच्या मदतीने बागेला कुंपण घातले. एकदा एका मुलाने आपला पांढरा छोटा उंदीर शाळेत आणला. ज्युलिया रागावली नाही. तिने मुलांना त्याचे वर्णन करण्यास सांगितले. नंतर त्याच्यावर गोष्ट रचली. अर्थात, हे सर्व चुटकीसरशी झाले नाही; पण तिने चिकाटी सोडली नाही. प्रश्न विचारून मुलांकडून ती गोष्ट लिहून घेतली.

कोणत्याही आखीव-रेखीव अभ्यासक्रमाचे बंधन ज्युलियावर नव्हते. तरीही तिने अनेक विषयांत मुलांमध्ये रस निर्माण केला. ती स्वत: हरहुन्नरी होती. समाजशास्त्राच्या उत्तरपत्रिकांचा उपयोग इंग्रजीतील व्याकरण शिकवण्यासाठी केला. शाळेच्या मैदानाचा आराखडा मुलांना कागदावर काढण्यास सांगितला. मैदानाच्या लांबी-रुंदीचे मोजमाप घेऊन खेळघर, बाग, खेळण्यासाठी मैदान इत्यादिंच्या जागा निश्चित केल्या. शाळेत चार ‘एच क्लब’चे महत्त्व सांगितले. (हेड, हँड, हार्ट व हेल्थ) शिवाय जंगल क्लब, गार्डन क्लब वगैरेमार्फत मुलांना कामे वाटून दिली. मुलांवर काही कामांची जबाबदारी सोपवली. मोठय़ा मुलांना इतिहासाची पुस्तकं दिली. नकाशे दिले व प्रश्नही दिले. मुलांना स्वत: पुस्तकं वाचून उत्तरे शोधायला लावली व नंतर ती मुलांच्या शब्दात लिहिण्यास सांगितले. या प्रक्रियेत वेळ जातो; पण त्यातून स्वयंअध्ययनाची सवय लागते. नाताळचा सण साजरा करण्यासाठी एका फ्रेंच दंतकथेवर आधारित नाटक ज्युलियाने लिहिलं. त्यातील प्रसंग मुलांनी सुचवले. प्रकाशयोजनाही विचार करून ठरवली. नाटकाची प्रॅक्टिस करून घेण्यात आयांनी आठवड्यातला दोन दिवसांचा वेळ दिला. सर्व पालक समारंभाला हजर राहिले व त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पालकांच्या सहकार्यामुळे शाळा खर्‍या अर्थाने सामाजिक केंद्र बनले.

डायलेस्टाऊन येथील वस्तुसंग्रहाला भेट देण्यापूर्वी ज्युलिया व तिची मार्गदर्शक मैत्रीण एव्हरेट यांनी तेथे भेट दिली. तेथील पुस्तकांचे व अन्य साहित्यांचे अवलोकन केले. मुलांना तेथे काय पाहिले त्याची नोंद करण्यास सांगितले. प्राचीन काळातील पूर्वजांनी वापरलेल्या वस्तू पाहून मुले आश्चर्यचकित झाली. दुसर्‍या दिवशी शाळेत त्यावर चर्चा केली. राल्फ व त्याच्या वडिलांनी शाळेपासून डायलेस्टोनपर्यंतचा नकाशावरचा मार्ग शोधून काढला. राल्फने तो शाळेत आणला. अशाच वस्तू मुलांनी कोणाच्या घरी आहेत ते सांगितले. त्यातूनच छोटेसे म्युझियम बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. दुग्धव्यवसाय, लोकसंख्या, वाहतुकीची साधने एक ना दोन विविध विषयांवर ज्युलिया माहिती गोळा करून ती मुलांपुढे ठेवत असे. शाळेतील चार वर्षांच्या वास्तव्यात मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला ज्युलियाने हातभार लावला. तिच्या शाळेतून बाहेर पडलेली काही मुले पुढील शिक्षणासाठी शहरात गेली. काहींनी पशुपालन व शेतीशिक्षण घेतले. काही वर्षांनी ती शाळा बंद करण्याबाबत विचार चालू असता, पालकांनी ज्युलिया रॉबर्ट गॉर्डनसारखी शिक्षिका पुन्हा मिळेल या आशेने शाळा बंद करण्यास नकार दिला.

सध्या एकशिक्षकी शाळा अमेरिकेत नाहीत. पण शिक्षणाचा पाया कसा घातला गेला याची ही गोष्ट.



(संदर्भ- माय कण्ट्री स्कूल डायरी-ज्युलिया रॉबर्ट गॉर्डन. मराठी अनुवाद- विद्या भागवत, मनोविकास प्रकाशन)

शाळांच्या पटावरचा खेळ

अतुल कुलकर्णी। दि. १७ (मुंबई)
‘सरकारने ठरवले तर..’ या तीन शब्दांत केवढी ताकद आहे याची जाणीव सरकारमध्ये गेल्याशिवाय होत नाही. ज्यांना ती होते ते या तीन शब्दांच्या साहाय्याने कितीतरी मोठे आणि सकारात्मक असे आमूलाग्र बदल घडवून आणतात. या तीन शब्दांची जाण असणारे अनेक नेते राज्याला मिळाले आणि त्यांनी खूप काही केले देखील. असाच एक मोठा बदल घडलाय शालेय शिक्षण विभागात. याचे दूरगामी परिणाम शालेय शिक्षणात तर दिसतीलच शिवाय राज्याच्या तिजोरीवर देखील ते सकारात्मक परिणाम करतील.
त्यातूनच पटसंख्येवरील बोगस मुलांचा शोध घेण्याचे मोठे काम राज्यात झाले आहे. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पुढाकाराने आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठिंब्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात पटसंख्या मोजण्याचा एक पायलट प्रकल्प राबवला गेला. विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी देखील आपल्या जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यास स्थानिक विरोध डावलून पाठिंबा दिला. जर चुका केल्या नसतील तर शिक्षण विभाग चांगली सुरुवात करतोय त्यांना ते करू द्या, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आणि चांगला पथदश्री उपक्रम राज्यात आकाराला आला.
एकाच जिल्ह्यात १ लाख ४0 हजार विद्यार्थी हजर नसल्याचे/बोगस नावे दाखविल्याचे समोर आले आणि राज्याचे एकूणच प्रशासन खडबडून जागे झाले. मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील त्यावर विस्ताराने चर्चा झाली. मात्र, या सगळ्या प्रकाराची कहाणी देखील तेवढीच रंजक आहे.
शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे, मुलांना भौतिक पण मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार सतत आग्रही होते. मुख्यमंत्र्यांनी तर आपल्या पहिल्या मुलाखतीत, शालेय शिक्षण हा विषय आपल्यासाठी प्राधान्याचा असेल, असेही स्पष्ट केले होते. हे करण्यासाठी एक व्यापक सर्वेक्षण होणे जास्त आवश्यक होते. शाळेत हजेरी नोंदवत असताना अनेक बोगस नावे शाळांकडून टाकली जातात अशा तक्रारी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे वारंवार येत होत्या, शिवाय वर्तमानपत्रांमधून देखील असे विषय समोर यायचे. यासाठी राज्यातच सर्वेक्षण होणे आवश्यक होते हे लक्षात घेऊनच आपण हा सर्व्हे केल्याचे ते म्हणाले.
मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी मोठी पूर्वतयारी केली गेली होती. एकाच वेळी राज्यात सर्वेक्षण केले असते तर वेगवेगळे अहवाल समोर आले असते. तपासणीच्या पद्धती देखील वेगवेगळ्या झाल्या असत्या. पायलट प्रकल्प एकाच जिल्ह्यात आधी कुठे राबवायचा, असा सवाल समोर आला त्या वेळी नांदेडचे नाव समोर आले ते त्या जिल्ह्याने अत्यंत यशस्वीपणे राबवलेल्या कॉपीमुक्त अभियानामुळे. हे अभियान नांदेडने राबवले, त्यानंतर ते राज्यभर राबवले गेले. ज्याचा फायदा मुलांच्या गुणवत्तावाढीत झाला. शिवाय नांदेडचे उत्साही जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी यासाठी नियोजनबद्ध आखणी केली. शिक्षणमंत्री दर्डा आणि राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी २५ ऑगस्टला यासाठी नांदेडच्या जिल्हाधिकार्‍यांसह एक बैठक मुंबईत घेतली. राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड देखील त्यासाठी तेथे जाऊन आले आणि संपूर्ण योजनेची आखणी केली गेली.<br />
नांदेड जिल्ह्यातील ३४७५ शाळांची (आश्रमशाळांसह शासकीय व निमशासकीय) तपासणी करण्याचे ठरले. त्यासाठी ४९0 पथके तयार केली गेली. त्यात वर्ग १ व २चे अधिकारी घेतले गेले. ३१ भरारी पथके तयार केली गेली. एखाद्या मतदानाला जशी जय्यत तयारी असते तशी तयारी झाली आणि एका तालुक्यातील विद्यार्थ्याची पडताळणी झाली की त्याच्या डाव्या हाताच्या बोटावर शाई लावण्याचेही ठरले. मुलांची पळवापळवी होऊ नये यासाठी हा रामबाण उपाय ठरला. यासाठीची शाई खास म्हैसूरहून मागवण्यात आली. वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये म्हणून जिल्ह्यात १४४ कलम लावले गेले. शालेय विभागाने या कामासाठी ४९0 वाहने उपलब्ध करून दिली. त्या-त्या दिवशीच्या पटपडताळणीचा अहवाल त्याच दिवशी सायंकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात यायलाच हवा असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी दिले. रोजच्या रोज डाटा एंट्री करण्याची व्यवस्था केली गेली. जिल्ह्यातल्या लोकप्रतिनिधींना देखील विश्‍वासात घेतले गेले. विशेष म्हणजे त्यांच्या देखील बोगस पटसंख्येबद्दल तक्रारी होत्याच.<br />
सगळा अहवाल समोर आला त्या वेळी नांदेड जिल्ह्यातील ३४७५ शाळांमध्ये पटावर नोंदविलेले विद्यार्थी ७,१४,000 असताना प्रत्यक्षात १,४0,000 हजार विद्यार्थी हजर नसल्याचे/बोगस नाव नोंदले गेल्याचे लक्षात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत ८८ टक्के तर खाजगी शाळांमध्ये फक्त ७५ टक्के विद्यार्थी उपस्थित असल्याचे उघड झाले. जिल्ह्यात पडताळणी होताना काही लोकप्रतिनिधींनी विरोधही केला; पण, हा चांगला उपक्रम असल्याने आपण त्याला सक्रिय पाठिंबाच दिला, अशी प्रतिक्रिया यावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बोलून दाखवली.<br />
या पडताळणीत विद्यार्थी कमी सापडल्याने मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याचेही आता समोर आले आहे. शिवाय दुपारचे जेवण, पुस्तके, गणवेश या गोष्टींची देखील मोठय़ा प्रमाणावर बचत होणार आहे. ज्याचा मोठा आर्थिक ताण राज्याच्या तिजोरीवर पडत होता तो देखील वाचणार असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. <br />
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही याचे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रकल्प राज्यभर राबवावा अशा सूचना केल्या ज्याला मंत्रिमंडळाने एकमताने मान्यताही दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा ज्या ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अंतर्गत येतात त्या जयंत पाटील यांनी देखील ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात या उपक्रमाचे व शिक्षणमंत्र्यांचे कौतुक तर केलेच; शिवाय, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताणही कमी होईल असे सांगितले. त्यामुळे लवकरच राज्यातील सर्व शाळांची पटसंख्या मोजली जाईल आणि पर्यायाने राज्याला एक चांगली दिशा मिळेल अशी प्रतिक्रिया आता शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. <br />
<br />
-उपक्रम चांगला आहे. जे समोर आले ते अत्यंत चुकीचे आहे. ही पडताळणी व्हायलाच हवी व संस्थाचालकांनी देखील यात लक्ष घातले पाहिजे.<br />
- अरविंद तारे, अध्यक्ष,<br />
नाशिक जिल्हा विद्या प्रशाला मंडळ<br />
-या गोष्टींना आळा बसलाच पाहिजे. आधीच शिक्षणावर पैसा कमी खर्च केला जातो. अशावेळी हा वाचलेला पैसा शिक्षणावर खर्च करायला हवा. <br />
- रमेश पानसे, <br />
प्रयोगशील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे<br />
-हा तर एक प्रकारचा दरोडा आहे. अशा शाळा बंद कराव्यात आणि त्या भागात चालणार्‍या चांगल्या शाळांना त्या चालवायला द्याव्यात. त्याचवेळी संख्या कमी झाली म्हणून शिक्षक कमी करण्याची पद्धतही चुकीची आहे.<br />
- डॉ. एस.बी. मुजुमदार<br />
(संस्थापक अध्यक्ष, सिंबॉयसेस, पुणे)<br />
-एका बाजूला शिक्षण सेवकांच्या पदाला प्रतिष्ठा देताना, त्यांचे मानधन दुप्पट करताना जे चुकीचे घडत आहे त्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम केले गेले आहे. बोगस पटसंख्या ही वाईटच आहे. त्यामागची प्रवृत्तीही वाईट. शासनाने घेतलेली भूमिका समतोल साधणारी आणि पारदर्शक आहे. <br />
- मोहन आवटे, माजी अध्यक्ष, एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य <br />
-कोणत्या विभागात किती बोगस विद्यार्थी याची आकडेवारी समोर आली तर हे करणारे कोण आहेत हे कळेल. मुलांना प्रामाणिकपणा शिकवायचा आणि स्वत: मात्र वाईट वागायचे असे कसे चालेल? जे केले ते चांगलेच आहे. <br />
- के.व्ही. तारे, विभागीय अध्यक्ष, शिक्षण संस्था संचालक मंडळ, अमरावती <br />
-हे मागेच व्हायला हवे होते. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात हा एक प्रकारे भ्रष्टाचारच आहे. हे क्षेत्र तरी पवित्र ठेवण्याची मोठी जबाबदारी संस्थाचालकांवर आहे. माध्यमांनी देखील यावर सतत लिहिले पाहिजे.<br />
- प्रा. अनिरुद्ध जाधव, माजी प्राचार्य, राजर्षी शाहू महाविद्यालय, लातूर <br />
-या चुकीचे सर्मथन करणारच नाही. कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रश्न येत नाही. चुकीचे काम करणार्‍यांवरील कारवाईचे आम्ही सर्मथनच करू; पण, तुकडी देण्याची प्रक्रिया ही तांत्रिक असते, ती समजून घ्यायला हवी. तुकड्या कमी-जास्त होणे ही प्रक्रिया कायम असते. <br />
- विजय नवल पाटील, अध्यक्ष, शिक्षण संस्थांचे महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य<br />
-हे काम आणखी कडक व्हायला हवे. मुलांना फोटो ओळखपत्र द्यावे आणि पाहणी करावी. मागेल त्याला शाळा देत गेल्यानेच हे झाले आहे. यातील दोषींना कडक व तातडीने शिक्षा झाली तरच या पद्धती बंद होतील.<br />
- डी.बी. पाटील, <br />
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, कोल्हापूर<br />
<br />
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन <br />
एका बाजूला या पटसंख्येमुळे मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त होतील; मात्र, त्याच वेळी ८ हजार तुकड्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यात या शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल, असे सूत्रांकडून समजले आहे.<br />
पूर्वसूचना देऊनच पडताळणी <br />
१,४0,000 ही सगळीच नावे बोगस आहेत असे नाही, तर त्यातील काही गैरहजरही असतील; पण, आठ दिवस आधी पूर्वसूचना देऊन ही पडताळणी झालेली असल्याने एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर मुले गैरहजर असू शकत नाहीत. त्यामुळे यात बोगस मुलांचे प्रमाणही अधिक असल्याचे शिक्षण विभागातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

नवीन शिक्षक भरती थांबवणार

नवीन शिक्षक भरती थांबवणार
-
कऱ्हाड - नांदेड जिल्ह्यातील शाळांतून बोगस पटसंख्येच्या प्रकरणानंतर शासनाने त्याचे राज्यभर सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यानंतर शासनाची सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. यामुळे अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांना अन्यत्र सामावून घेईपर्यंत नवीन शिक्षक भरती थांबवली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा दौरा आटोपून श्री. पवार काल रात्री येथे आले. मुंबईला जाण्यासाठी ते रेल्वे स्थानकावर आले. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. गेल्या दहा महिन्यांच्या कामांबाबत ते म्हणाले, 'शासनाने शिक्षक, ग्रामसेवक, कोतवालांच्या मानधनात वाढ केली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेची रक्कम प्रत्येक महिन्याला देण्यास सुरवात केली आहे. त्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतही सुरू केली आहे. त्याचा प्रारंभ कोल्हापूर जिल्ह्यात झाला. पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूर, बीड व ठाणे जिल्ह्यात, तर दुसऱ्या टप्प्यात 14 जिल्ह्यांत व त्यानंतर उर्वरित जिल्ह्यांत कार्यान्वित केली जाईल. या यंत्रणेमुळे लाभार्थीलाच फायदा होईल. वंचितांना लाभ देण्याचा प्रयत्न करताना पारदर्शकपणा आणून गरजूला त्याचा फायदा व्हावा, त्याच्या नावावर दुसऱ्याने फायदा घेऊ नये, यासाठी कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत. नांदेड जिल्ह्यात शाळांचे बोगस पटसंख्या प्रकरण बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात त्याचा सर्व्हे केला जाणार आहे. त्यानंतर शासनाने कमीत- कमी दोन हजार कोटी व जास्तीत- जास्त तीन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल.''

ते म्हणाले, 'राज्यात दोन ऑक्‍टोबरपासून शासनाच्या जीवनदायी योजनेला प्रारंभ होत आहे. आठ जिल्ह्यांत त्यास सुरवात होईल. या योजनेतंर्गत कुटुंबाचा विमा उतरवून वर्षभरासाठी कमीत- कमी दीड लाख व किडनीरोपणासाठी अडीच लाख रुपये खर्च केला जाईल. एप्रिलपासून या योजनेसाठी सुमारे 900 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.''

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सातारा जिल्हा दौरे वाढल्याबाबत ते म्हणाले, 'राष्ट्रवादीचे नेतेही जिल्ह्यात येत आहेत. विलासराव पाटील-उंडाळकर वगळता अन्य ठिकाणी आमच्या पक्षाचे आमदार आहेत. तेही फिरताहेत. मुख्यमंत्री या जिल्ह्यातील असल्यामुळे ते येणारच. उलट त्यामुळे लोकांचे भले होणार असेल तर काय वाईट आहे.''
निधीमुळे कामेजिल्हा नियोजन मंडळाला अधिक निधी दिला आहे. त्यामुळे निधी मिळाल्यावर कामे होत असतात. कोण कामे करतो, कोण नाही याचा लोक विचार नक्कीच करतात. आघाडी शासन असल्याने दोन्ही पक्ष आपापले पक्ष वाढवत आहेत, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या हाती निर्णयाची दोरी

प्रतिनिधी । मुंबई

केंद्राप्रमाणेच राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांना सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याची मागणी विविध कर्मचारी संघटनांनी केल्यामुळे राज्यावर किमान तीन हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. परिणामी, आधीच आर्थिक चणचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारचे आर्थिक गणितही कोलमडून पडण्याचा धोका निर्माण झाल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली.

देशात उसळलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्यात सात टक्के वाढ केली असून जुलैपासून ही वाढ लागू केली आहे. या निर्णयामुळे केंद्रावर 7 हजार 229 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्य सरकारने शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांशी केलेल्या करारानुसार केंद्राप्रमाणेच राज्यातील कर्मचार्‍यांनाही महागाई भत्ता लागू होतो. मात्र, तो कोणत्या तारखेपासून लागू करायचा याचा अधिकार सरकारकडे आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आज राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ आणि राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही केंद्राच्या निर्णयाप्रमाणे सात टक्के महागाई भत्ता, तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच 1 जुलैपासून लागू करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, याबाबत येत्या 21 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांना महासंघांचे प्रतिनिधी भेटणार आहेत.
याबाबत अर्थ विभागातील उच्च्पदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, केंद्राप्रमाणे राज्यातील 19 लाख कर्मचारी आणि 6 लाख सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्ता लागू होईल. मात्र, तो केव्हापासून लागू करायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री घेतील. या निर्णयामुळे राज्यावर किमान तीन हजार कोटींचा वाढीव बोजा पडणार आहे. यापूर्वीही जानेवारीमध्ये केंद्राने आपल्या कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता वाढविला होता. मात्र, त्याची राज्यात मे महिन्यापासून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यावर 2300 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला होता.

मराठीचे शुद्धलेखन: काही अडचणी

मराठीचे शुद्धलेखन: काही अडचणी
माधव राजगुरू (author@esakal.com)
'बालभारतीचा बालहट्ट' हा सत्त्वशीला सामंत यांचा लेख गेल्या पुरवणीत (11 सप्टेंबर) प्रसिद्ध झाला होता. त्याच विषयाच्या आणखी काही बाजू मांडणारा हा लेख.


भाषा आणि जीवन यांचा अन्योन्यसंबंध असतो. भाषेमुळे माणसे एक-दुसऱ्याच्या जवळ येतात, त्यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित होतो. भाषेमुळे मुख्यत: आपल्या मनातील भाव-भावना, विचार प्रकट करता येतात. माणसाचा एकंदर दैनंदिन व संपूर्ण जीवनव्यवहार सुकर आणि सुलभ होण्यासाठी भाषा ही महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. भाषेचे जीवनातील हे महत्त्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही; कारण प्रत् येकाला काही मर्यादेपर्यंत आपल्या भाषेविषयी प्रेम असतेच. हे प्रेम आणि तिच्याबद्दलचा स्वाभिमान सार्थ होण्यासाठी प्रत्येकास आपल्या भाषेची लिपी, तिचे उच्चार, लेखन यासंबंधीचे किमान प्राथमिक स्वरू पाचे तरी ज्ञान असले पाहिजे. हे ज्ञान नसेल, तर भाषेतील शब्दांचे उच्चारण व लेखन यात चुका होतात. दुर्दैवाने अनेकांच्या लेखनात अशा भाषिक चुका होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ज्यांची मातृभाषा म राठी आहे, असे डॉक्‍टर, इंजिनिअर, वकील, शिक्षित पालक यांच्याकडून झालेल्या शुद्धलेखनाच्या चुका संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिल्या, तर "आम्ही काही मराठीचे तज्ज्ञ वाजाणकार नाही,' असे बोलून ते हात झटकून मोकळे होतात. शुद्ध बोलणे, लिहिणे ही आपली जबाबदारी नाही, असेच जणू त्यांना वाटत असते. मराठी भाषेचे पदवीधर आणि द्विपदवीधर यांच्याकडूनसुद्धा अशा भाषिक चुका होतात, तेव्हा माझ्यासारख्या मराठीप्रेमी माणसाला चिंता वाटते. प्रौढ, शिक्षित, पदवीधर यांच्याकडून होणाऱ्या भाषिक चुकांच्या कारणांचा शोध घेतला असता, असे आढळून आले, की शालेय स्तरावर भाषेचे शिक्षण पुरेसे आणि नीट झालेले नाही, त्यामुळे मोठेपणी त्या चुका तशाच राहून जातात. या चुका ज्या त्या वेळी सुधारून घेण्याची प्रक्रिया घडली नाही, हे याचे महत्त्वाचे कारण आहे. प्रौढपणी या चुका सुधारणे कठीण असले, तरी ते अजिबात शक्‍य नाही, असे मात्र नाही. मुळात मराठी भाषेच्या संदर्भात काही अडचणी आहेत. मराठी लिपी, तिचे उच्चारण, लेखन,लेखनविषयक प्रचलित नियम इत्यादींबाबत मूलभूत स्वरूपाचे संशोधन होऊन सुधारणा करण्याची गरज आहे. वर्णमालेच्या संदर्भात सर्वत्र गोंधळाची स्थिती आहे. मराठीत किती स्वर आहेत, किती व्यंजने आहेत, हे ठामपणे कोणीही सांगू शकत नाही. संस्कृत भाषेतील स्वरांची संख्या जास्त आहे. 1960 पूर्वी संस्कृतमधील बहुतेक सर्व स्वर शिकवले जात असत. 1962 साली महाराष्ट्र शासनाने मराठीची वर्णमाला निश्‍चित करून दिली. त्या वेळी मराठी भाषेत न वापरले जाणारे स्वर वगळण्यात आले. 16 स्वरांपैकी मराठीत 13 स्वर मराठी वर्णमालेत राहिले. "ऋ'च्या पुढचे तीन स्वर वगळले गेले. या वर्णम ालेत " ङ्‌ ' आणि "ञ्‌' ही दोन अनुनासिके आहेत. ङ्‌ हे अनुनासिक "वाङ्‌मय'सारख्या अपवादात्मक शब्दात वापरले जाते, तर "ञ्‌' हे अनुनासिक मराठीत वापरले जात नाही. व्याकरणात नञ्‌ तत्पुरुष समास आहे. त्याचा उच्चार कसा करायचा हेही अनेकांना माहीत नाही. नञ्‌ तत्पुरुष समास या शब्दाचा नत्र तत्पुरुष समास असा उच्चार करताना मी ऐकले आहे. मराठी वर्णमालेसंदर्भात मी प्रातिनिधिक स् वरूपात काहींची मते मागवली होती, त्यात ञ हे अनुनासिक वर्णमालेतून वगळावे, असे अनेकांनी सुचवले आहे.

शासननिर्णय व अंमलबजावणीतील अडचणी
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. भाषावार प्रांतरचनेनुसार महारष्ट्र हे मराठीभाषकांचे राज्य झाले. मराठी ही राज्य कारभाराची भाषा ठरली. शासकीय, निमशासकीय, खासगी व स्थानिक स् वराज्य संस्था इत्यादी सर्व ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर करण्याचा निर्धार तत्कालीन शासनाने केला. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषा, साहित्य, कला आणि संस्कृती यांच्या संवर्धनासाठी जाणीवपूर्वक आणि योजनाबद्धरीत्या काही महत्त्वाची पावले उचलली. भाषा संचालनालय, भाषा सल्लागार मंडळ, साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी विश्‍वकोश मंडळ या संस्थांची स्थापना करून त्यांद्वारे मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचा पाया भक्‍कम करण्याचा प्रयत्न केला. मराठीचा वापर सर्व ठिकाणी केला जावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1962 साली आदेश काढून देवनागरी मराठी लिपीला मान्यता दिली आणि त्याच आदेशात मराठीची वर्णमाला आणि जोडाक्षरलेखनाची पद्धतही ठरवून दिली. 1964 सालच्या राजभाषा अधिनियमाद्वारे मराठी देवनागरी लिपीला मान्यता दिली. अखिल भारतीय सा हित्य महामंडळाकडून लेखनविषयक नियम तयार करून घेतले. तेच 18 नियम गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ वापरात आहेत. 1966 साली आणखी एक आदेश काढून शासनाने ल, ख, श या तीन अक्षरांच्या लेखनातील बदल स्पष्ट केले. ल ऐवजी , रव ऐवजी ख आणि श ऐवजी असे ते बदल होते. आता 40-45 वर्षांनंतर राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात शासनाने 6 नोव्हेंबर 2009 रोजी एक आदेश काढला असून, त्यात ल आणि श ही अक्षरे पूर्वीप्रमाणे , अशीच वापरावीत, असे म्हटले आहे. नवी वर्णमाला निश्‍चित करताना स्वरांमध्ये ऋ ऐवजी असा बदल करून , ऍ, ऑ या स्वरांची नव्याने भर घातली आहे.

वर्णक्रमात "ऊ' नंतर , आणि "ए' नंतर ऍ , "ओ' नंतर "ऑ ' हे स्वर दाखवले आहेत. ऍ आणि ऑ या स्वरांचा समावेश वर्णमालेत झाला, हे योग्यच आहे; परंतु देवनागरी लिपी 1964 च्या राजभाषा अधिनियमानुसार मान्य झाली आहे, त्या वर्णमालेत शासन-आदेश काढून बदल करता येईल का, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. जोडाक्षरांच्या लेखनाबाबतही गोंधळाची स्थिती आहे. गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ जी मराठी लिपी, वर्णमाला व जे जोडाक्षरलेखन अस्तित्वात आहे, ते सर्व शालेय विद्यार्थी, शिक्षक यांच्या अंगवळणी पडलेले आहे. दि. 6 नोव्हेंबर, 2009 ला नवीन शासननिर्णय काढून शासनाने जोडाक्षरलेखनाची 50 वर्षांपूर्वीची जुनी पद्धत सुचविली आहे, त्यामुळे ही पद्धत अवलंबण्यात अनेक अडचणी आहेत.

जोडाक्षरलेखनातील अडचणी
(अ) शेवटी दंड असणारी अक्षरे ः ख, ग, घ, च, ज, झ, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, व, श, ष, स या अक्षरांतील शेवटी येणारे दंड काढून ते अक्षर इतर कोणत्याही अक्षराला जोडता येते. ही जोडाक्षरलेखनाची पूर्वीचीच पद्धत यापुढेही अमलात आणायची आहे; मात्र या वर्गातील त या व्यंजनाच्या बाबतीत त्‌+त याचे जोडाक्षर करताना "त्त' असे न लिहिता जुन्या पद्धतीने त्त असेच लेखन करावे, असे सुचवले आहे. वास्तविक "त'चा दंड काढून दुसरे "त' जोडणे व "त्त' असे लिहिणे सोपे होते. यात एक त अर्धे असून "त'ला "त' जोडले आहे, हे सहज लक्षात येण्यासारखे होते. "त्त' या जोडाक्षरात
"त'चे अर्धे रूप दिसतच नाही.

(आ ) क आणि फ ही दोन मध्यभागी दंड असणारी अक्षरे आहेत. यांची जोडाक्षरे पूर्वीप्रमाणेच करायची आहेत. म्हणजे जोडाक्षरात क, फ ही अक्षरे आधी आल्यास क्‍ आणि असे लिहून जोडाक्षरे होतात. क्‍ + त यांचे जोडाक्षर करताना क्त किंवा असा पर्याय दिला आहे. वास्तविक क आणि त यांचे जोडाक्षर असे लिहिणे चुकीचे आहे. यात क आणि त यांची रूपे दिसत नाहीत. क्त मध्ये क अर्धे असून "त'ला जोडल्याचे स्पष्ट दिसते. तसे च्या बाबतीत असे दिसत नाही.

(इ) छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ल, ह, ळ ही सर्व अक्षरे शीर्षदंड असणारी आहेत. या अक्षरांच्या जोडाक्षरलेखनात खूपच विविधता आहे. संस्कृतमध्ये या अक्षरांची उभी जोडणी करून म्हणजे अक्षरे एकाखाली एक जोडून जोडाक्षरे तयार केली जातात. 1962 च्या शासननिर्णयानुसार मराठीमध्ये ही अक्षरे एकापुढे एक ठेवून जोडाक्षरलेखनाची पद्धत स्वीकारण्यात आली होती; परंतु या नव्या शासन-आदेशात वरील अक्षरांची उभी जोडणी करून जोडाक्षर करण्यात यावे, असे म्हटले आहे. उदाहरणार्थ ः ट्‌ट, ठ्‌ठ, ड्‌ड, ढ्‌ढ, द्‌द, द्‌ध, द्‌व, ट्‌व ही अक्षरे आता ट्ट, ठ्ठ, ड्ड, ढ्ढ, द्द, द्ध, द्व, ट्‌व अशी लिहायची आहेत. ट, ठ, ड, ढ, ह या अक्षरांना "य' जोडायचे असल्यास पाऊण य ( य) जोडून लिहायचे आहे, मात्र याच गटातील ळ अक्षराला य जोडताना ळ चा शीर्षदंड काढायला सांगितले आहे. ते चुकीचे आहे. "द' अक्षराला य जोडताना त्याचे लेखन द्य असे न करता द्य असे करायला सांगितले आहे. "द्य'मध्ये द आणि य यांची रूपे दिसत नाहीत; पण द्य मध्ये द आणि य यांचे जोडाक्षर स्पष्ट दिसते; म्हणून द्य हे लेखन बरोबर आहे. द्‌ + म याचे लेखन द्‌म असे करावे, की द्म असे करावे याबाबतचा संभ्रम दूर केलेला नाही.

( ई ) "र' हे दंड नसलेले एकमेव अक्षर आहे. "र'ची जोडाक्षरे पूर्वीप्रमाणेच चार प्रकारे करायची आहेत. (1) र्‌ + व = र्व, पर्वत (2) र्‌ + ह = ऱ्ह, वऱ्हाड (3) प्‌ + र = प्र, प्रकाश (4) ट्‌ + र = ट्र, राष्ट्र द या अक्षराला र जोडताना द्र असे पूर्वीप्रमाणेच लिहायचे आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला 1 मे 2010 रोजी 50 वर्षे पूर्ण झाली. 50 वर्षांच्या कालखंडात मराठी भाषा, लिपी व लेखनाच्या संदर्भात राज्य शासनाने 1962, 1966 व 2009 असे तीनदा शासन -आदेश काढले. पहिल्या दोन आदेशांनंतर त्यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी व मराठीच्या लेखनात एकरूपता आणण्यासाठी जे प्रयत्न झाले, त्यातून गेल्या 40-45 वर्षांत थोडेफार लेखन रुळले आहे. असे असताना पूर्वीचे आदेश अधिक्रमित करून आता 2009 साली तिसरा शासन-आदेश प्रसृत करण्यात आला आहे. या आदेशात बदल करून पूर्वीचे लेखन आणि नवीन लेखन यांना पर्याय द्यावा, त्याम ुळे लेखनातील गोंधळ टाळता येणे शक्‍य होईल. सन 2010 साली महाराष्ट्र शासनाने न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा सल्लागार मंडळाची स्थापना केली. मराठी भाषेविषयी काम करणाऱ्या सर्व शासकीय संस्थांचे कार्य अधिक सक्षमतेने होण्यासाठी हा प्रयत्न चांगला होता; मात्र चपळगावकर यांनी या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने शासनस्तरावर चाललेल्या कामाला खीळ बसली आहे. या कामाला गती मिळण्यासाठी मराठी भाषातज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, भाषाभ्यासक यांची मदत घेऊन वरील शासन-निर्णयात सुधारणा करता येणे शक्‍य आहे. सामान्य नागरिकांनीही केवळ भाषाप्रेम व्यक्‍त न करता भाषा जाणून घेऊन तिचा योग्य वापर करावा, म्हणजे मराठीची चिंता करण्याची वेळ आपणावर येणार नाही.

Thursday, 15 September 2011

तीन हजार शिक्षक ठरणार अतिरिक्त

तीन हजार शिक्षक ठरणार अतिरिक्त!

शिक्षणाची शाळा

शिक्षणाची शाळा
शिक्षण ही एक बाजारपेठ आहे आणि ती सतत विकास पावणारी आहे, याचे भान सगळय़ात आधी कुणाला आले असेल, तर ते राजकारण्यांना. लोकसंख्या वाढते, तसा सोयीसुविधांवरचा ताणही वाढतो. त्या पुरवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उद्योगांना आपोआप चालना मिळते आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचार करण्यासही भरपूर वाव मिळतो, हा अनुभव शिक्षण क्षेत्रालाही येऊ लागला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात विद्यादानाचा जो भ्रष्ट आणि अनैतिक व्यवहार सुरू झाला आणि वाढला, त्यालाही राजकारण्यांचाच वरदहस्त लाभला आहे. नांदेड जिल्हय़ातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून कोटय़वधी रुपयांची अनुदाने लाटणाऱ्या संस्थाचालकांमध्ये सुमारे ९० टक्के राजकारणीच आहेत, हे स्पष्ट झाल्यानंतर विद्येच्या दरबारातील हा भ्रष्टाचार अधिकच क्लेशकारक ठरला आहे. महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वात पुढारलेले राज्य आहे, असा डांगोरा गेली अनेक वर्षे पिटला जात आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या काही काळात खरोखरच शिक्षणाच्या क्षेत्रात या राज्याने महत्त्वाची पावले उचलली. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील निधी वाढत्या टक्क्यांनी शिक्षणावर खर्च करणारे राज्य म्हणून इतर राज्यांना महाराष्ट्राचा हेवा वाटत असे. आजही परराज्यात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे साठ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात येतात. ही स्थिती कौतुकास्पद असली, तरीही प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाबाबत महाराष्ट्राने कधीच गांभीर्य दाखवले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नाही म्हणायला महाराष्ट्रातील पाठय़पुस्तके इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच उजवी असतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता ही पाठय़पुस्तके निर्माण करणाऱ्या बालभारतीचे सरकारीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. कारण पाठय़पुस्तकांची बाजारपेठ हुकमी असते आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचारालाही भरपूर वाव असतो. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सोपविण्यात आली आहे. परंतु अशी जबाबदारी सोपवताना शासनाने अनुदान देऊन शाळा चालविण्यासही प्राधान्य देण्यात आले. या शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, दप्तर आणि माध्यान्ह भोजनासाठी राज्य शासन अनुदान देत असते. शासनाच्या तिजोरीतून होणारा हा सारा खर्च प्रत्यक्षात शिक्षणावर होतो किंवा नाही, याची तपासणी करण्याचे अधिकार ज्या शिक्षण खात्याकडे असतात, तेथील अधिकाऱ्यांना दाबात ठेवून आणि बदलीची भीती दाखवून हवे ते करण्याची धमक असणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांवरच  अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पण मर्जीतल्या प्रत्येकाला साखर कारखाना आणि शाळा काढण्याचा परवाना देण्याची जी नवी ‘राजकीय पद्धत’ या राज्यात सुरू झाली, तिला आळा घालण्याची हिंमत अद्याप कुणालाच झालेली नाही. राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी स्वत:च नांदेडमधील पाहणी केली, म्हणून हे सारे प्रकरण चव्हाटय़ावर आले. नाहीतर इतकी वर्षे हा सारा गैरव्यवहार बिनदिक्कतपणे चालूच होता. नांदेड जिल्हय़ातील सगळय़ा शाळांमधील विद्यार्थ्यांची चार दिवसांत पटपडताळणी करताना मतदानाच्या वेळी वापरण्यात येणारी शाई मुलांच्या बोटांना लावण्यात आली. तरीही परराज्यातून वा शेजारच्या जिल्हय़ातून विद्यार्थी आणले जातील, असे लक्षात आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीस बंदी घातली. या तपासणीनंतर जे सत्य बाहेर आले, ते डोळे विस्फारायला लावणारे आहे. सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस नोंदणी करून संस्थाचालकांनी शासनाची लुबाडणूक केल्याचे त्यात स्पष्ट झाले. शासन विद्यार्थीसंख्या किती आहे, त्यावर किती शिक्षक लागतील हे ठरवून त्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे निर्माण करते. अशा शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च शासन करतेच, परंतु त्या शिक्षकांच्या हाताखाली शिकणाऱ्या मुलांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठीही वेगवेगळय़ा प्रकारचे अनुदान देते. विद्यार्थीसंख्या खोटी दाखवायची आणि शिक्षकांची पदे निर्माण करायला भाग पाडायचे. या पदांवर शिक्षक भरती करताना प्रचंड भ्रष्टाचार करायचा आणि नंतर खोटय़ा विद्यार्थ्यांच्या नावे मिळणारे अनुदानही लाटायचे, असा हा प्रकार आहे. नांदेडमधीलच काही शिक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे तेथे प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी मिळवण्यासाठी कमीत कमी सात-आठ लाख रुपये आणि माध्यमिक शिक्षकाच्या नोकरीसाठी पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम टेबलाखालून द्यावी लागते. एवढे पैसे भरल्यानंतरच वीस ते पस्तीस हजार रुपयांची नोकरी मिळू शकते, अशी तेथील स्थिती आहे. पगार मिळतो पण काम नाही, अशी स्थिती असलेले काही हजार शिक्षक एकटय़ा नांदेड जिल्हय़ातच असल्याचे या तपासणीनंतर उघड झाले आहे. नव्या आकडेवारीनुसार तेथे किमान तीन हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना काम देणेही शासनाला शक्य होईल की नाही, हे सांगता येत नाही. याच नांदेड जिल्हय़ात २००४ मध्ये अशीच पटपडताळणी झाली होती. तेव्हा सुमारे ३५० शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यातील अडीचशे शिक्षकांना कोठे ना कोठे काम मिळाले. परंतु सुमारे शंभर शिक्षक आजही विनाकाम वेतन घेत आहेत. त्यानंतर गेल्या सात वर्षांत तेथे शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचे चराऊ कुरणच निर्माण झाले आणि दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून शिक्षकभरती करण्यात आली. प्रत्येक शाळेला एकूण वेतनाच्या बारा टक्के एवढी रक्कम वेतनेतर अनुदानापोटी मिळत असते. त्यामध्ये शाळेच्या रंगरंगोटीपासून ते खडू-फळय़ापर्यंतचा सारा खर्च अंतर्भूत असतो. शासनाने गेली चार वर्षे राज्यातील एकाही शाळेला हे वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. नांदेडमधील संस्थाचालकांना याही अनुदानाची वाट पाहायचीच आहे. एकाच विद्यार्थ्यांचे नाव चार-चार शाळांमधील पटावर नोंदविण्यात येते आणि नव्या तुकडय़ांची मागणी केली जाते. आताही शासनाकडे आठ हजार तुकडय़ा वाढवण्याचे प्रस्ताव आले आहेत, यावरून संपूर्ण राज्यात हा तुकडय़ा वाढविण्याचा उद्योग किती फोफावला आहे, हे लक्षात येते. नव्याने तुकडय़ा देण्यापूर्वी संपूर्ण राज्यातच पटपडताळणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या तपासणीनंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेमका कुठे आहे, हे अधिक स्पष्ट होईल. नव्या तुकडय़ा न दिल्याने होणारा खर्च वाचेल आणि ज्या तुकडय़ा अतिरिक्त ठरल्या आहेत, त्यावरील वेतनाशिवायचे अनुदान वाचेल. परंतु या अतिरिक्त ठरणाऱ्या तीन हजार शिक्षकांना नोकरीत ठेवणार, की त्यांना काम देणार, की त्यांना विनाकाम वेतन देणार याचा निर्णय शासनाला तातडीने घ्यावा लागेल. ज्यांनी या तुकडय़ा वाढवून अनुदान लाटले आहे, ते या सगळय़ा प्रकरणात नामानिराळे राहण्याची शक्यताच अधिक दिसते आहे. त्यामुळे अशा बोगस संस्था निर्माण करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कडक कारवाई होण्यासाठी शासनावर सामाजिक दबाव निर्माण करणे आवश्यक ठरणार आहे. कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या दाखवून आपलीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या शिक्षण खात्यालाही आता चाप लावण्याची आवश्यकता आहे. जे संस्थाचालक अधिकाऱ्यांचे चहापाणी करतात, त्यांची सगळी पापे पदराखाली घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर कुणाचाच अंकुश नाही, असे दिसते. शिक्षणमंत्री घोषणाबाजीत अडकलेले आहेत, तर अधिकारी त्यांचीच री ओढण्यात गुंतलेले आहेत. विद्यादानाला भारतीय संस्कृतीत पावित्र्य बहाल करण्यात आले आहे. त्याला हरताळ फासून तिचा धंदा करणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांनी राज्यात जागोजागी जमिनी हडपल्याची अनेक प्रकरणे आता बाहेर येऊ लागली आहेत. पवित्रतेच्या नावावर जमिनी मिळवायच्या आणि त्याचे ‘रिअल इस्टेट’मध्ये रूपांतर करायचे असा हा धंदा आहे. उत्तम दर्जाचे शिक्षण देऊन नवी पिढी तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी तळमळ आता नाहीशी होत चालली आहे. केंद्रीय पातळीवर प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा हक्क दिला गेला. शिक्षकांचे वेतनमान सुधारले गेले. अगदी शिक्षणसेवकांचेही वेतन दुप्पट करण्यात आले. या सगळय़ा विधायकतेला काळे फासत, बोगस तुकडय़ा काढून कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा खाण्याची ही वृत्ती या शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या राज्याला निश्चितच शोभा देणारी नाही!

Wednesday, 14 September 2011

कन्यांच्याहस्ते कामांचे उदघाटन सोहळे !
आमदाराचा स्थानिक निधी असो अथवा खासदाराचा. या निधीतून घेतलेल्या कामाच्या शुभारंभप्रसंगी त्यांनाच बोलावले जावे असा आपल्याकडे अलिखित नियम आहे. त्यांनाही आपण काम करत असल्याची टिमकी यानिमित्ताने वाजवता येते. वास्तविक ही मंडळी मात्र  त्यांच्या घरच्या पैशातून काम करत असल्याचा आव आणताना दिसतात. तसे वावरताना दिसतात. जनतेचा पैसा जनतेसाठी खर्च करायचा असतो,  यात त्यांचे ते काय कर्तृत्व ? पण या लोक[प्रतिनिधींचा तोरा मात्र भलताच असतो. आपल्याशिवाय कामाचे उदघाटन झाले नाही पाहिजे, असा त्यांचा हट्टाहास असतो. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांना- कर्मचार्‍यांना त्यांचा हा हट्ट पुरवावा लागतो तर  त्यांची मिजास सहन करावी लागते. पण आता निदान मध्यप्रदेशात तरी या प्रथेला फाटा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री शिवराज्सिंह चौहान यांनी अशा कामांचे उदघाटन मुलींच्याहस्ते करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवराजसिंह आपल्या प्रदेशात 'मामा' म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी ही संधी आपल्या 'भाची' कंपनींना मिळवून दिली आहे. ही अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे.  कामाच्या उदघाटन अथवा भूमिपूजनच्या शिलालेखावर उपस्थित असणार्‍या सर्व मुलींची नावे झळकणार आहेत. विविध योजनांच्या निर्माण कार्यात लोकांचा सहभाग वाढावा, काम निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावे, याबरोबरच मुलींचा यथोचित सन्मान केला जावा, हा यामागचा उद्देश आहे. अशा कार्यक्रमासाठी कमीत कमी आकरा तर जास्तीत जास्त २१ मुलींना  एकत्रित करून उदघाटन सोहळे पार पाडले जाणार आहेत.  शिवाय यावेळी सर्व मुलींना नवीन कपडे आणि मिठाई वाटली जाणार आहे. अर्थात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना काहीच काम उरणार नसल्याने त्यांच्यात नाराजी उमटणार हे साहजिकच आहे, पण 'मामा'ने आपल्या 'भाचीं'साठी ही रिस्क घेतली आहे. अशी रिस्क महाराष्ट्रातले 'बाबा' - 'दादा' घेतील काय?                          - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 

विद्यार्थ्यांच्या बोगस पटसंख्येमुळे राज्यात दोन हजार कोटींचा घोटाळा!
- भ्रष्टाचाराचा नांदेड पॅटर्न
- कॅबिनेटमध्ये जोरदार खडाजंगी
- एकाच दिवशी शाळांची तपासणी
मुंबई, दि. १४ (विशेष प्रतिनिधी) - विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवून अनुदान लाटणार्‍या शाळांचे राज्यातील वाढते प्रमाण चिंताजनक असून एकट्या नांदेड जिल्ह्यात १ लाख ४० हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नांदेडसह राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांमध्ये २ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अंदाज आहे. हा घोटाळा रोखण्यासाठी लवकरच राज्यात एकाच दिवशी भरारी पथकांद्वारे शाळांची तपासणी करून गैरप्रकार उघडकीस आणले जाणार आहेत.
विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवल्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व माध्यान्ह भोजन, गणवेश व पुस्तके असा सर्वांवर अनावश्यक असा प्रचंड खर्च होत आहे आणि तो नांदेड पॅटर्नमुळे उघडकीस आला. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून याविषयी तक्रारी येत होत्या. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या पथकाने चौकशी केली असता नांदेड जिल्ह्यात ७ लाखांपैकी १ लाख ४० हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आल्यामुळे या एकाच जिल्ह्यात शिक्षण संस्थांनी सरकारचे १३१ कोटी लाटल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
रत्नाकर गायकवाड यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भ्रष्टाचाराच्या नांदेड पॅटर्नचा अहवाल मांडल्यानंतर त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. यावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी संताप व्यक्त करत म्हणाले, ‘एकट्या नांदेडमध्ये ही परिस्थिती आहे, तर संपूर्ण राज्यात किती भयानक स्थिती असेल. हा प्रकार ताबडतोब रोखला गेला पाहिजे’. भुजबळांनी खडाजंगी सुरुवात केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी कॉंग्रेसवर तोंडसुख घेण्याची संधी साधली.
पटसंख्या मोजतेवेळी बाजूच्या गावतील विद्यार्थी शाळेत आणून भ्रष्टाचार केला जातो. हे घडू नये म्हणून मतदानाच्यावेळी ज्या प्रमाणे बोटाला शाई लावली जाते तसे पटसंख्या मोजताना करण्यात यावी’, अशी सूचनाही भुजबळांनी केली. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत तसेच क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी यांनी आदिवासी भागातील शाळांना अनुदान देऊनही पायाभूत सुविधा देत नसल्याची तक्रार यावेळी मांडली.
शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा म्हणाले, ‘नांदेडमुळे हा सारा प्रकार उघडकीस आला आहे. नांदेडचा अंदाज घेता राज्यभर ३५ ते ४० टक्के विद्यार्थी बोगस असल्याचा अंदाज असून वाढीव पटसंख्येमुळे शिक्षकांच्या पगारावर प्रचंड खर्च होत आहे. याला वेळीच आळा घालण्यासाठी सर्व राज्यभर शाळांची तपासणी करून एक महिन्याच्या आत कॅबिनेटमध्ये अहवाल सादर करण्यात येईल’. यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा सारा प्रकार चिंताजनक असल्याचे कॅबिनेटमध्ये सांगितले. कॅबिनेटनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘पटसंख्या वाढवून अनुदान लाटण्याच्या या अप्रवृत्ती वाढत चालल्या आहेत. शिक्षण संस्थांच्या या भ्रष्टाचाराला वेळीच आळा घालण्याची गरज आहे. 
आठ हजार तुकड्यांची मागणी विशेष म्हणजे हा भ्रष्टाचार होत असताना सरकारकडे आठ हजार नवीन तुकड्यांच्या परवानगीची मागणी करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र पटसंख्या वाढवून अनुदान लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे नवीन तुकड्यांची मागणी करणार्‍या शिक्षण संस्थांची तपासणी करणे गरजेचे ठरणार आहे, असे पृथ्वीराज यांनी स्पष्ट केले. 
 
 

Tuesday, 13 September 2011

mulyamapan




शिक्षणसेवकांना 'प्रतिष्ठा'!

शिक्षणसेवकांना 'प्रतिष्ठा'!
सहायक शिक्षक असे नवे नाव देत आणि मानधनात दुपटीने वाढ करीत शिक्षणसेवकांना प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरका
रने केला आहे. शिक्षण-सेवकांच्या मानधनवाढीचे प्रकरण गेल्या वर्षांपासून प्रलंबित होते. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनांत भरघोस वाढ झाल्यानंतरही शिक्षणसेवक मात्र तीन ते पाच हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत होते.

शिक्षणसेवकांनी वारंवार मागणी करूनही निर्णय होत नव्हता. मात्र, शिक्षण क्षेत्राचा व्यापक विचार न करता राज्याच्या तिजोरीवर किती बोजा पडेल असा संकुचित विचार करीत निर्णय लांबणीवर टाकला जात होता. अखेर यंदाच्या शिक्षकदिनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच लक्षात आले की, आजचा शिक्षणसेवक हा खरोखरीच दीन आहे. त्याला ना मान आहे, ना धन. मग या दोन्हींतही वाढ करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ते विरून जाऊ नये याची काळजी घेत त्यांनी तातडीने आपल्या उक्तीचे कृतीत रूपांतर केले. मात्र, सरसकट सर्वच शिक्षणसेवकांचे मानधन दुपटीने वाढविले गेले नाही. उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे मानधन ५००० रुपयांवरून ९००० रुपये केले गेले आहे. शिवाय मानधनातील ही वाढ लगेचच होणार नाही. येत्या जानेवारीपासून ती अमलात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षणसेवकांत थोडासा नाराजीचा सूरही आहे.

राज्यातील ४५ हजार 'सहायक शिक्षकां'ना येत्या जानेवारीपासून वाढीव वेतन मिळणार असल्याने तिजोरीवर २२५ कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे, हे सांगायलाही सरकार विसरलेले नाही. शिक्षणावरील खर्च म्हणजे देशाच्या विकासासाठीची गुंतवणूक असते, असे तत्त्व 'कल्याणकारी राज्या'च्या संकल्पनेत असताना, या खर्चाला 'बोजा' असे संबोधले जाते, तेव्हाच सरकारचा शिक्षणाबाबतचा आणि शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. शिक्षणाला सरकारचा अग्रक्रम नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जन्मलेल्या प्रत्येकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे, ही महात्मा फुले यांची मागणी कायद्याच्या रूपाने प्रत्यक्षात येण्यासाठी सव्वाशे वर्षे लागली. मात्र त्यानंतरही केवळ सहा ते चौदा वयोगटातील मुला-मुलींनाच शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्यात आला. नव्या सहस्त्रकाचे पहिले दशक उलटले तरी देशात अद्याप शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही.

शाळेतील पटनोंदणी वाढलेली असली, तरी गळतीचे प्रमाणही वाढलेले आहे. दहावीपर्यंत निम्मी मुले शाळा सोडतात आणि उरलेल्यांपैकीही निम्मीच मुले उच्च शिक्षण घेतात ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षणाचा परीघ वाढवायचा असेल, तर शाळा, कॉलेजे, विद्यापीठे आणि शिक्षक या सर्वांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे आणि शिफारशीही केल्या आहेत. मात्र त्या दिशेने वाटचाल करण्याचा कृती आराखडा ना केंद सरकारने आखला आहे, ना राज्य सरकारने. ध्येयधोरण आणि दूरदृष्टी या दोहोंचा अभाव असल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रश्नांची लांबच लांब जंत्री तयार झाली आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करायला हवी, अशी शिफारस कोठारी आयोगाने सत्तरच्या दशकात केली होती. चाळीस वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

आता तर सरकारचा भर खासगीकरणावरच आहे. खासगी माध्यमातून शिक्षणाचा विस्तार करायला हरकतही नाही. मात्र, त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवगीर्यांची संधी डावलली जाणार नाही आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. नेमके तेच सध्या होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात 'विनाअनुदान' हा गोंडस शब्द वापरत शिक्षणाचे खासगीकरण केले गेले. राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या मंडळींनी त्यांच्या विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था उभारल्या. त्यासाठी सरकारी जमिनी सवलतीत घेतल्या आणि हळूहळू शिक्षणसम्राटांची संस्थानेच राज्यभर निर्माण झाली. यांपैकी बहुतेक संस्थाने ही सरंजामशाही पद्धतीने राबविली जातात. अशा संस्थानांत शिक्षक वा प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो रुपये कसे मोजावे लागतात, सुरुवातीचा काही काळ या शिक्षकांना अर्ध्याच पगारावर कसे काम करावे लागते, व्यवस्थापनाची पिळवणूक कशी सहन करावी लागते आणि मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांची देणगी कशी द्यावी लागते.. याच्या सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी प्रसिद्ध आहेत. या अनिष्ट गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी शिक्षणाला अग्रक्रम देण्याची गरज आहे. त्यासाठीची इच्छाशक्तीही सरकारने दाखवायला हवी.

Monday, 12 September 2011

शिक्षणसेवकांना मानधनवाढ दिवाळीपासून मिळावी

सावंतवाडी - शिक्षणसेवकांना केलेली मानधनवाढ दिवाळीपासून मिळावी, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अद्यापक संघाने निवेदनाद्वारे केली आहे.निवेदनात म्हटले आहे, की शिक्षण सेवकांच्या पदनामात बदल करून शिक्षण सेवकांचे पदनाम सहायक शिक्षक करून त्यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ केली. मुळातच मानधन एकदम कमी ठेवून दुपटीने केलेली वाढ महागाईच्या मानाने अपुरी आहे. सारखेच काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या तुलनेत ही वाट कमीच आहे. तरीही मानधन वाढविले व सेवकाचा दर्जा कमी केला हेही काही कमी नाही. या निर्णयाचे जिल्हा माध्यमिक अद्यापक संघ स्वागत करते; मात्र 1 जानेवारी 2012 पासून ही वाढ जाहीर केली. मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की शासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकून ही वाढ दिवाळीचे औचित्य साधून दिवाळीपासून लागू करावी. शिक्षणसेवक वेतनवाढीसाठी संघाने अनेक आंदोलने केली होती. शासनाने हा विलंबाने निर्णय घेतला. 6 वा वेतन आयोग लागू करूनही शिक्षण क्षेत्रात केवळ अल्प मानधन असलेल्या घटकावर अन्याय केली होता. खरे म्हणजे ही वाढ 6 व्या वेतन आयोगापासूनच मिळायला हवी होती. निदान निर्णय जाहीर करून विलंबाच्या प्रतीक्षेत ठेवण्यापेक्षा दिवाळीपासून तरी किमान मिळावी, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.

मूल्यमापन पद्धतीमध्ये बदल

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने दहावीच्या गणित आणि विज्ञान या विषयांच्या लेखी परीक्षेत आता किमान २५ टक्के गुण मिळविणे बंधनकारक केले आहे. या मूल्यमापन पद्धतीची अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोल्हापूर विभागीय परीक्षा मंडळाचे सचिव व्ही. बी. पायमल यांनी  दिली.
परीक्षा मंडळाने गतवर्षीच्या मूल्यमापन पद्धतीमध्ये काही मूलभूत बदल केले आहेत. हे बदल प्रामुख्याने गणित व विज्ञान या दोन विषयांच्या संदर्भात असल्याचे पायमल यांनी सांगितले. यापूर्वी गणित व विज्ञान या विषयांना अंतर्गत मूल्यमापन व लेखी परीक्षेला मिळून ३५ टक्के गुण मिळणे आवश्यक होते. सुधारित बदलानुसार या दोन्ही विषयांतील लेखी परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना किमान २५ टक्के गुण मिळविणे बंधनकारक आहे. यापुढे लेखी परीक्षेत किमान २५ टक्के गुण मिळविणार्‍या विद्यार्थ्यांनाच अंतर्गत गुण दिले जाणार आहेत.
अंतर्गत गुणांसह उत्तीर्ण होण्यासाठी ३५ टक्के गुणांची अट कायम आहे. गणित व विज्ञान या दोन महत्त्वपूर्ण विषयांत विद्यार्थ्यांची सचोटी लागावी, या हेतूने हा बदल करण्यात आला आहे. या सुधारित मूल्यमापन पद्धतीमध्ये भाषांची मूल्यमापन पद्धती मात्र पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवली आहे.
अंतर्गत मूल्यमापन पद्धत सुरू झाल्यापासून दहावीच्या निकालामध्ये उच्चांकी वाढ झाली आहे. अंतर्गत मूल्यमापनामुळे लेखी परीक्षेचे महत्त्व कमी झाले होते. त्यामुळे परीक्षा मंडळाने हा निर्णय घेतल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

मुलं प्रश्न विचारणारच!

तीनवर्षांतच मुलं सगळ्यात अधिक का, या प्रश्नाचा वापर करताना दिसतात. कारण त्यांच्या मनात अनेक प्रकारचे प्रश्न घोळत असतात, उमटत असतात. या मनात उत्पन्न होणारी जिज्ञासा म्हणा अथवा सर्व काही जाणून घेण्याची घाई. त्यामुळे त्यांच्या ‘काय’ का आणि कसे या प्रश्नांचा भडिमार सतत चालू असतो. मुलांच्या मनात असलेले कुतूहल प्रश्नांच्या माध्यमातून बाहेर पडते. हे कुतूहल आणि प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याचा स्वभाव हे मानवाचे अस्सल लक्षण आहे. त्यामुळे साहजिकच मुलांच्या प्रश्नांची सरबत्ती सुरू असते. कित्येकदा त्यांचे प्रश्न असे असतात की, समोरचा त्या प्रश्नात गुरफटून जातो. शेवटी मुलाला झिडकारून त्याला गप्प बसवण्याचा प्रय} होतो. त्यामुळे मूल हिरमुसले होते. अशा सततच्या वागणुकीमुळे त्याची जिज्ञासा कमी होते.

आजकाल मुलांना घरबसल्या अनेक गोष्टींच्या माहितीचा खजिना सहज उपलब्ध होत आहे. टीव्ही, इंटरनेटमुळे इन्फॉर्मेशन एक्स्प्लोजनची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सहजरीत्या मिळणार्‍या माहितीमुळे त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जाहिराती आणि टीव्ही कार्यक्रमांमुळे काही विषयांचे ज्ञान त्यांना वय होण्याअगोदरच होऊ लागले आहे. साहजिक पालकांना या संबंधित प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत आई-वडिलांनी त्यांच्या प्रश्नानुरूप मुलांची मने समजावून घ्यावी. म्हणजे त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देतानाच मुलांनाही समजून घेता येईल.

प्रश्नांना टाळू नका

प्रश्न विचारणे, समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत विचारत राहणे, ही लहान मुलांच्या मनोविकासाची मोठी खूण आहे. हे अद्भुत जग, त्यातील गोष्टी नव्यानेच पाहत असल्यामुळे त्यांच्या मनात अनेकानेक प्रश्न निर्माण होणे अगदी नैसर्गिक होय. माहिती करून घेण्याचा हा आपला नैसर्गिक हक्क लहान मुले प्रश्न विचारून बजावत असतात. त्यांचा तो हक्क दडपून टाकता कामा नये. उलट हा हक्क ते जेवढा जास्त बजावतील, तेवढा त्यांचा मनोविकास अधिकाधिक होईल. मुलांच्या मनातील जिज्ञासेला सार्थ उत्तराची वाट द्यायलाच हवी. त्यांचे कुतूहल सर्मपक उत्तरांनी शमवलेच पाहिजे. मात्र, पालक नेहमी मुलांच्या प्रश्नांना टाळण्याची मानसिकता ठेवताना दिसून येतात. पण त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे की, त्यांच्या मनात उमटलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर योग्य प्रकारे देऊन जिज्ञासा शांत करणं ही समोरच्याची जबाबदारी आहे. तुम्हाला प्रश्नाने फारच गोंधळून टाकले असेल, तर काही वेळाने सांगेन, असे त्याला प्रेमाने सांगावे; पण उत्तर देण्याचे टाळू नये.

मुलांची मानसिकता समजून घ्या

मुलांना समजून घेताना त्यांच्या प्रश्नांना अधिक चांगल्याप्रकारे समजून घ्यायला हवे. मुलांच्या वय आणि परिस्थितीनुसार त्यांच्या प्रश्नांमध्ये बदल दिसून येतात. अशा वेळी समोरच्याने मुलांचे प्रश्न काळजीपूर्वक ऐकून घ्यावे. साधारणत: मुलांच्या मनात शारीरिक बदल, नातेवाईक, जन्म-मृत्यू आणि धर्म-कर्म यासंबंधी प्रश्न अधिक प्रमाणात उत्पन्न होतात. मुलाकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा त्याची मानसिकता समजण्याचा प्रय} करावा. कारण मुलांच्या प्रश्नांना समजावून घेण्याबरोबरच त्याच्यावर चांगले संस्कारही करता येतात. त्या दृष्टीने व्यक्तिमत्त्वात सुधारणा करण्यास मदत होऊ शकते.

चुकीची उत्तरे कधीच देऊ नका

कित्येकदा मुलांच्या प्रश्नांना उथळपणाने उत्तरे देऊन त्याची बोळवण केली जाते. त्याला थातूर-मातूर अथवा चुकीची उत्तरे दिली जातात; पण असे करू नका. त्यांच्या जिज्ञासेचे योग्य प्रकारे समाधान करा. या वयात सांगितलेल्या गोष्टी त्यांच्या दीर्घकाळ स्मरणात राहतात. पुढे या आधारावरच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण होत असते. चुकीची उत्तरे मिळाल्याने त्याच्या मनाची गफलत होते. चुकीची उत्तरे त्यांना भरकटून टाकतात. त्याने त्याच्या आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो.

मूल सारखे प्रश्न विचारत असेल

मुलगा जर सतत प्रश्न विचारत असेल, खूप बोलत असेल, तर त्याच्या जिज्ञासेचे समाधान करण्याबरोबरच त्याला अन्य सकारात्मक कामात गुंतवून ठेवा. किस्से-गोष्टी, पौराणिक कथा ऐकवून सकारात्मकदृष्ट्या त्याला प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रय} करण्यास सांगावे. त्याला इतिहासासंबंधीची माहिती पुरवावी. पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. त्यामुळे स्वत: उत्तरे शोधण्याचा सराव होत राहील. मुलांचे वेळापत्रक निश्चित करा. टीव्ही, इंटरनेटसाठी वेळ निश्चित करा. त्यामुळे मुले इन्फॉर्मेशन एक्स्प्लोजनचा शिकार होण्यापासून वाचू शकतात. वाचण्याचा छंद विकसित करा. त्यांच्या आवडीची पुस्तके आणून घ्या. ज्या विषयात त्याला अधिक रस आहे, त्या विषयाची पुस्तके पुरवा.

- मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली

प्रयत्नांचे ‘मूल्य’ आणि अडचणींचे मापन

- दीपाली गोगटे



मुलांना वाटतंय, आता काय; परीक्षाच नाहीत! शिक्षकांचा गोंधळ सुटलेला नाही आणि पालकांना तर काय चाललंय तेच कळत नाही. - या गोंधळातून बाहेर येऊया. शिक्षणातले नवे प्रवाह समजून घेऊया!



परीक्षा म्हणजे काय रे भाऊ?’

‘अरे, परीक्षा म्हणजे ती. जी तीन तास बसून भरपूर लिहायला लावते आणि जिच्यामुळे मुलांना धडकी भरते ती.’

‘नाही नाही दादा. तुला काहीच ठाऊक नाही. अरे परीक्षा म्हणजे ती.जी कधी रद्द होते- कधी अवतरते, जिच्याबद्दल पेपरात सतत काहीतरी लिहून येते आणि जिच्याबद्दल कुणालाच काही नीट ठाऊक नसते ती.’

हा विनोद सध्या आपल्याकडे सारखाच घडतोय. सर्वत्र नुसताच संभ्रम आणि गोंधळ. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून नवीन मूल्यमापन पद्धती लागू झाली. गेलं वर्ष प्राथमिक-माध्यमिक शैक्षणिक जग अस्वस्थ राहिलं. जरा मुळाशीच शिरूया का?

परीक्षा काय सांगते?

‘मुलांना किती येतं’ हे परीक्षा बघते, असं कुणीही लगेच सांगेल. आता असाही विचार करून बघा.. आपलं शिकवणं मुलांना समजतंय का, याचा पडताळा परीक्षा शिक्षकांना देते. त्यांच्या क्षमताविकासाच्या संभाव्य दिशा आपल्याला सांगते. त्यांना अपेक्षित स्तर गाठता येत नसेल, तर त्यांना भेडसावणार्‍या समस्यांचं स्वरूप परीक्षा सांगते. मुलांमधली कल्पकता, निरीक्षणशक्ती, लेखनातून होणारी त्यांची स्वत:ची अभिव्यक्ती, समज, विचारक्षमता अशा कितीतरी गोष्टी परीक्षा टिपते.

आमची परीक्षा काय करते?

आता स्वत:ला विचारून बघूया. आमची परीक्षा हे सगळं करू शकते का? सध्या तरी ‘नाही’ हेच याचं उत्तर आहे. कारण आमच्यासाठी परीक्षेचा एकमेव अर्थ आहे- तीन तास लेखी परीक्षा.

बुद्धिमत्ता कशात आहे, कशी व्यक्त होते, कशी मोजता येते या विषयांवर प्रचंड संशोधन झालेलं आहे..चालू आहे. तरीही आपल्या लेखी परीक्षा मात्र प्राधान्यानं स्मरणशक्ती याच गुणाला मोजत आल्या आहेत. लिहिण्याला आणि लिहिण्याच्या वेगाला महत्त्व देत आल्या आहेत. असेच विद्यार्थी मार्कांची शर्यत जिंकत आले आहेत..

मग आता काय?

पारंपरिक परीक्षापद्धतीच्या या उणिवांकडे कित्येक वर्षांपासून शिक्षणतज्ज्ञ लक्ष वेधून घेत आहेत. महाराष्ट्रातल्या काही प्रयोगशील शाळा बर्‍याच वर्षांपासून परीक्षेला पर्यायी काही पद्धती वापरून बघत आहेत. गेल्या वर्षीपासून आलेली नवीन मूल्यमापन पद्धती अशाच काही पर्यायी पद्धती संपूर्ण राज्यात आणू पाहाते आहे. या नवीन तंत्राला ‘आकारिक मूल्यमापन’ असे नाव आहे.

मुलांना शिकवलेलं समजलंय का, हे अधिक अनौपचारिकपणे, शिकण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच पडताळून बघण्याची सोय या तंत्रात आहे. विविध विषयांनुसार आणि क्षमतांनुसार परीक्षेची पद्धत बदलण्याची लवचिकता यात आहे.

जादूची छडी?

म्हणजे आता आकारिक मूल्यमापन ही जादूची छडीच म्हणायची का? नक्कीच नाही. ही पद्धती आपल्या पारंपरिक पद्धतीत काही नवीन तंत्रं घेऊन आली आहे. ही तंत्रांवर प्रयोग करणं, त्यांच्यात सुधारणा करणं हे वापरून बघणार्‍या शिक्षकांवर अवलंबून आहे. त्यासाठी व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करू शकणार्‍या मुख्याध्यापक-शिक्षणसंस्थांवर अवलंबून आहे. या बदलांना समजू शकणार्‍या शाळा तपासनीस अधिकार्‍यांवर अवलंबून आहे. या विषयाची चांगली प्रशिक्षणे होण्यावर, भरपूर संदर्भ साहित्य तयार होण्यावर ते अवलंबून आहे. आपल्या निर्णयांवर ठाम राहाणार्‍या शासनावर अवलंबून आहे; पण आत्ताचा एकंदर खेळखंडोबा बघता या मूल्यमापन पद्धतीकडे किमान होकारार्थी आणि संतुलित नजरेने कुणी बघणार की नाही, हाच प्रश्न आहे.

शाळा-शिक्षक-पालक या बाजू काय म्हणतात?

कोणत्याही शाळेतून एक चक्कर मारली, तरी एक वास्तव अंगावर येते- प्रचंड संख्या. एक शिक्षक उद्वेगाने म्हणाले, ‘अहो, कसले डोंबलाचे प्रकल्प करताय. आमच्या वर्गातली संख्या आधी कमी करा. 80 मुलांना शिकवतो आम्ही.. सातवी- आठवीच्या वर्गात दाटीवाटीने बसणारी वाढत्या अंगाची मुलं पाहिली की, कसं शिकण्यात लक्ष लागणार यांचं, असंच वाटतं.’ ‘आमच्याकडची मुलं कमी होणार नाहीत, नव्या वर्गांना परवानगी मिळणार नाही आणि आमची संख्या कधी वाढणार नाही,’ अशी यातली शिक्षक नावाची बाजू म्हणते.

शाळांना मार्कांच्या रूपात दिसणारा आपला दर्जा (!) सांभाळायचा आहे. ‘नवीन पद्धतीत अपेक्षित स्वातंत्र्य शिक्षकांना देणं कठीण आहे. आमच्या कित्येक शिक्षकांची हा विषय समजून घ्यायची पात्रता नाहीये आणि इच्छाशक्तीही नाहीये,’ असं एका संस्थाचालकांनी गप्पांच्या ओघात सांगितलं. ‘मग आम्ही त्यांच्या हातात प्रश्नपत्रिका काढणं, प्रकल्पाचे विषय काढणं हे कसं काय सोपवायचं?’ ‘शिवाय पालकांना आम्हाला तोंड द्यावं लागतं. त्यांना हा प्रयोग कोण समजवणार?’ हा मुख्याध्यापकांचा प्रश्न आहे.

पालक नावाचा घटक तर या सर्व प्रकारांत एकदमच अनभिज्ञ. त्याच्यासाठी कोणी प्रशिक्षणं घेत नाही की पुस्तिका लिहित नाही. बर्‍याच शाळांमध्ये पालकसभा कशा होतात, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यांना हा नवा झमेला सांगावा कुणी? पालक-विद्यार्थ्यांपर्यंत गेलेला एकच मुख्य संदेश म्हणजे आता परीक्षा नाहीत आणि कुणीही नापास होणार नाही. ‘आता शाळांमध्ये असले प्रकार होणार म्हणजे शिकवण्याची जबाबदारी क्लासेसवरच येणार’ - हे एका पालकांनी शिकवण्यांसंदर्भात केलेलं विधान पुरेसं बोलकं आहे.

शासन

एखादं वळण बदलायचं कसं, हे शासनाकडून शिकावं. अचानक वीज कोसळावी तसे हे महत्त्वाचे बदल हजारो शाळा-शिक्षकांवर कोसळतात. असे बदल किती स्वीकारले जाणार, हे कुठलीही पाहणी-अभ्यास न करताही समजेल. वर्षानुवर्षांची चाकोरी बदलणं ज्या पद्धतशीरपणे, नियोजनपूर्वक व्हायला हवं त्याची चिन्हं गेल्या वर्षात तरी दिसली नाहीयेत.

प्रशिक्षणं झाली. नक्कीच झाली; पण ती कशी झाली हे विचारल्यावर शिक्षकांनी ‘आता तुम्हाला माहितीच आहे, काय होतं अशा प्रशिक्षणात ते!’ अशी उत्तरं दिली. काही प्रशिक्षणं दोन ऐवजी एका दिवसात आटपली गेली. काही प्रशिक्षणात शिक्षक मार्गदर्शक पुस्तिकेचं वाचन(!) करण्यात आलं. प्रकल्पासारख्या तंत्रांची ताकद बर्‍याच शिक्षकांना कळलेलीच नाही. बाकी स्वयंमूल्यमापन वगैरे तंत्रं तर फार लांबची. एका ज्येष्ठ शिक्षकांनी आपलं मत नोंदवलं, ‘अहो, प्रशिक्षण देणार्‍यांना तरी हे काय आहे हे माहिती असायला हवं. आणि मुख्य म्हणजे त्यांना तरी हे बदल - त्यांची आवश्यकता मनातून पटायला हवी ना.’ आता या वर्षातली प्रशिक्षणं होऊ घातली आहेत. घोडामैदान जवळच आहे.

बरं शिक्षकांनी आपल्या विचाराने काही प्रयोग करायचे ठरवलं तर तिथे शाळा तपासनिसांनीही ते समजून घ्यायची तयारी दाखवायला हवी. तिथे कुठल्यातरी नियमावर बोट ठेवलं जातं. शिक्षकांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेतली जाते. काही ठिकाणी हे खच्चीकरण करायला इतर सहकारी शिक्षक तयार असतात. ‘कुठं नसत्या झेंगटात पडता.. वर्षानुवर्षे चालत आलंय तेच करा,’ असे अनमोल सल्ले मिळतात.

‘नवीन मूल्यमापन पद्धती म्हणजे कारकुनी’ असा शिक्षकांचा झालेला घट्ट समज प्रशिक्षणातून का दूर होत नाही? निर्बुद्धपणे रकाने भरण्याऐवजी एखादी गोष्ट समजून घेऊन सोपे मार्ग शोधणं हे प्रशिक्षणातून का घडत नाही?

गोंधळात (अजून) गोंधळ

बर्‍याच शाळांमध्ये पहिलं वर्ष हे असं चाचपडण्यातच गेलं. आकारिक मूल्यमापनाची तंत्रं अजून नीटशी समजलेली नाहीत. मुळात हे का करायचं, हेही समजलेलं नाही. जुनी पद्धत निदान पाठांतराची तरी परीक्षा घ्यायची. आता तेही नाही, अशी मानसिकता अद्याप आहेच. काही ठिकाणी गुणांचे नुसते रकाने भरले जात आहेत.. हे सगळं कमी म्हणून की काय, शिक्षण सचिवांनी गेल्या महिन्यात विधान केलं - ‘शिक्षण हक्क कायद्यामुळे परीक्षा घेता येत नसल्यामुळे राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा घसरत चाललेला आहे.’

म्हणजे ‘परीक्षा नाही’ हाच सगळ्या बदलांचा खरा अर्थ आहे का? तसंच गेल्या वर्षीपर्यंत शिक्षणाचा दर्जा उत्तम होता आणि आता तो परीक्षा नाहीत म्हणून अचानक घसरला, असाही एक अर्थ यातून काढता येईल.

शेवटी शासन- शाळा- शिक्षक सगळ्यांपाशी सुटण्याच्या वाटा आहेतच. पण जे या ‘असल्या’ शिक्षणाकडे त्यांच्या उज्‍जवल उद्याचं साधन म्हणून बघतात, त्या कोट्यवधी मुलांचं काय? वयाची महत्त्वाची सतरा-अठरा वर्षं शिक्षणात घालवूनही अंगी कोणतंही कौशल्य न आलेल्या तरुणांचं काय? त्यांनी कुठल्या वाटेनं सुटायचं?

या पुढच्या पिढीच्या भविष्याविषयी थोडी जरी बांधिलकी आपण सजग पालक म्हणून, सजग शिक्षक म्हणून मानत असू, तर शिक्षणातले नवे प्रवाह समजून तरी घेऊया. तक्रारी करण्यापेक्षा आपल्या कामाचं मोल समजून नव्या गोष्टी शिकण्यासाठी थोडी धडपड करूया. आपण आहे तिथून पुढं जाऊया.


Sunday, 11 September 2011

नगर - अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना सेवानिवृत्ती वेतन लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय महिला व बालकल्याणमंत्री कृष्ण तीरथ यांनी केली.

खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी तीरथ यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र साईश्रद्धा अंगणवाडी महिला संघटनेच्या वतीने अनेक प्रश्‍नांवर एक तास चर्चा केली. वाढीव मानधनाचा फरक व त्याबाबतचा आदेश यांबाबत वाकचौरे यांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. वाढीव मानधनाची रक्कम राज्य सरकारकडे पाठविली असल्याचे मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. एप्रिलपासूनची फरकाची वाढीव रक्कम दिवाळीपर्यंत देण्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. अंगणवाडीमध्ये दिली जाणारी सुकडी, उपमा, शिरा आदी आहार वाकचौरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मंत्र्यांना दाखविला. हा आहार लाभार्थी मुले खात नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आले. याबाबत चौकशी करून सरकार पूर्वीप्रमाणेच आहार देईल, असे आश्वासन श्रीमती तीरथ यांनी दिले.

अंगणवाडी सेविकांमधून पदोन्नतीने पर्यवेक्षकांची पदे भरण्याचा आग्रह वाकचौरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी धरला. अंगणवाडी सेविकांमधून ही पदे प्राधान्याने भरण्याचे त्यांनी मान्य केले. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना प्रत्येकी तीस हजार रुपयांच्या विम्याचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे तीरथ यांनी सांगितले. सर्व मिनी अंगणवाड्यांचे रूपांतर अंगणवाड्यांत करण्यात येणार आहे. मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना नियमित अंगणवाड्यांप्रमाणे मानधन देण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या पाल्यांना नववीपासून शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या जागा भरताना त्याच गावातील मदतनिसांचा प्राधान्याने विचार करण्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. सरकारच्या आदेशातील त्रुटी वाकचौरे यांनी निदर्शनास आणल्या. त्या दूर करण्याचे तीरथ यांनी मान्य केले.

shikshak-patra

मुंबई - एखाद्या इयत्तेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांची पटावरील संख्या कमी झाल्यास अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांची इतर अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कमी झाल्याच्या सबबीवरून शिक्षकांच्या वेतनात कपात करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे उच्च न्यायालयाने  सुनावले आहे.

न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्यायमूर्ती निशिता म्हात्रे यांंच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सोलापूर येथील हरिभाऊ कोळेकर यांनी सुमारे 15 वर्षांपूर्वी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. कोळेकर यांनी 1९७८ मध्ये बीएड पदवी घेतली होती. त्यांची नियुक्ती बार्शी येथील एका शाळेत करण्यात आली. तेव्हा त्यांना डीएडच्या शिक्षकाचे वेतन मिळत होते. कालांतराने त्यांनी बीएडच्या वेतनश्रेणीत वर्ग करण्यात आले.

 शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांची इतर अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कमी झाल्याच्या सबबीखाली शिक्षकांना बीएड श्रेणीवरून डीएड श्रेणीमध्ये वर्ग करण्याचा किंवा वेतनात कपात करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला; परंतु शिक्षण विभागाने 1९८९ मध्ये काढलेल्या आदेशान्वये त्यांची नियुक्ती   पुन्हा  डीएडच्या वेतनश्रेणीत करण्यात आली.

दरम्यान, त्यांनी याविरोधात  उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांचे वेतन कमी करण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. त्यांचा हा युक्तिवाद उचलून धरत न्यायालयाने कोळेकर यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. कोळेकर यांचे 1९८९ पासूनचे बीएड वेतनश्रेणीनुसारचा पगार निश्चित करावा आणि पगारातील हा फरक चार आठवड्यांच्या आत त्यांना द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने

सरकारला दिला आहे.