Follow by Email

Monday, 17 September 2012

शिक्षणहक्कासाठी हवा अभ्यास

‘सेंटर फॉर लर्निग रिसोर्सेस’ या पुणे येथील संस्थेचे मानद संचालक एप्रिल २०१३ पर्यंत देशभरच्या सर्व मुलांना जवळच्या शाळेत प्रवेशाची  हमी आणि सर्व शाळांत सोयी-सुविधा देण्याचे बंधन २०१०च्या बाल शिक्षण हक्क कायद्याने घातले.. ते पाळता येणार नसल्याचे आता उघड होत आहेच; परंतु सर्वच राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आपण कुठे कमी पडलो, याचा अभ्यास तरी याच कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे..
सरकारी आणि खासगी शाळांमधून मुलांनी ओसंडून वाहणारे शाळेचे वर्ग, पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सोय नसणं, अशी एक अस्ताव्यस्त व्यवस्था आपण गेली अनेक दशके सहन करत आलो आहोत.

इतकेच काय, पण अगदी या शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलादेखील आपल्या देशाच्या राजधानीत सरकारी शाळांना तंबूतून चालवण्याची परवानगी दिली जाते आहे. संकल्पनांच्या सुस्पष्टतेचा अभाव आणि अविश्वासार्ह, अपुरी आकडेवारी या समान प्रश्नांनी बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या पैलूला ग्रासलेले आहे.
२०१० या वर्षी अमलात आलेल्या ‘बाल शिक्षण हक्क कायद्या’त (राइट टु एज्युकेशन अ‍ॅक्ट) असे बंधन आहे की, हा कायदा अमलात आल्यापासून तीन वर्षांत- म्हणजे एप्रिल २०१३ पर्यंत- देशातल्या सर्व शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा पुरवल्या जाव्यात. या पाश्र्वभूमीवर असा प्रश्न पडतो की, बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या केवळ एका तरतुदीच्या अंमलबजावणीची पूर्तता करण्याच्या जवळपास तरी आपण पोहोचलो आहोत का?
याचा अभ्यास करण्यासाठी, अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे नवे तक्ते आम्ही तयार केले. देशाच्या प्रत्येक राज्यातील एका जिल्ह्यात (तोही, ज्या जिल्ह्यात त्या राज्याची राजधानी वसली आहे असा जिल्हा) किती शाळा बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या जास्तीत जास्त मूलभूत सोयीसुविधा पुरवत आहेत, हे बघण्याचा त्यातून प्रयत्न केला गेला. यामध्ये सर्व ऋतूंना अनुरूप अशी शाळेची पक्की इमारत, शाळेच्या कुंपणाची भिंत, पिण्याचे पाणी, मुलींकरता स्वतंत्र स्वच्छतागृह, खेळाचे मैदान आणि अपंग मुलांकरिता रॅम्प अशा काही सुविधांचा समावेश होता. अशा तऱ्हेने देशाच्या दोन राज्यांतील प्रत्येकी एका जिल्ह्यातील सर्व शाळा मिळून जवळपास ७१०० सरकारी आणि खासगी शाळांमधून जी आकडेवारी हाती लागली त्यातून हेच निष्पन्न झाले की, त्यापैकी फक्त १.८ टक्के शाळांमध्येच २०१२ पर्यंत वरील सहाही सुविधा उपलब्ध होत्या. यापैकी सर्वात चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत हेच प्रमाण २७ टक्के ते ५७ टक्के इतके होते; तर सर्वात कनिष्ठ कामगिरी करणाऱ्या शेवटच्या पाच राज्यांत हेच प्रमाण केवळ एक ते दोन टक्के इतके कमी होते.
प्रत्यक्षात परिस्थिती याहून अधिक वाईट असण्याची शक्यता आहे. वर दिलेल्या अंदाजात मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या स्वस्तातल्या खासगी शाळा समाविष्ट नाहीत, कारण त्यांची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. शिवाय बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या ज्या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी २०१३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, त्यांचे पूर्णत्वाने मापन होत नाही. उदाहरणार्थ, या कायदान्वये नमूद करण्यात आलेले विद्यार्थी-शिक्षक यांचे प्रमाण. सध्या देशातील सर्व शाळांपैकी एक तृतीयांशपेक्षाही अधिक शाळांमध्ये या प्रमाणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचेच चित्र दिसते. जोपर्यंत आपले शैक्षणिक प्रशासक आणि राजकारणी ही गोष्ट जाणून घेत नाहीत आणि सर्व शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक आणि इतर सोयीसुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देत नाहीत, तोपर्यंत- एप्रिल २०१३ च काय, पण २०२५ पर्यंतही- देशातील सर्व शाळा बाल शिक्षण कायद्यात नमूद असलेल्या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास सुसज्ज झालेल्या नसतील.
सर्व मुलांना ‘जवळची शाळा’ सरसकट उपलब्ध व्हावी याकरिताही एप्रिल २०१३ हीच अंतिम कालमर्यादा या कायद्याने ठरवून दिलेली आहे. शाळेत जाण्यायोग्य वयाची मुले आणि त्यांचे ठिकाण याबद्दलची अचूक आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. ‘एप्रिल २०१३’ अवघ्या आठ महिन्यांनी उजाडणार असताना, आता ती विनाविलंब उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
सरकारची पटनोंदणीची आकडेवारी ही अविश्वासार्ह (काही वेळा जाणूनबुजून बदललेली) आणि अपुरी आहे. त्यामुळे शाळेच्या पटावर दिसणाऱ्या, पण शाळेत न जाणाऱ्या मुलांच्या गंभीर प्रश्नाविषयी आपल्याला अजिबात काहीही माहिती नाही. त्याचप्रमाणे शाळेत जाणाऱ्या आणि शाळेच्या बाहेर असलेल्या मुलांविषयी आपले अंदाज अगदी टोकाचे आहेत. जोवर आपण आकडेवारी गोळा करण्याची आणि ‘जवळच्या शाळा’ उभारण्याच्या नियोजनाची एक वेगळी आणि विश्वासार्ह पद्धत स्वीकारत नाही, तोवर येत्या दशकात खात्रीने आपली मुले (देशातील सर्व मुले) शाळेच्या पटावर नाव नोंदवतील आणि प्रत्यक्ष शाळेत जाऊही लागतील या उद्दिष्टापासून आपण दूरच राहू. खरे तर आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना अपेक्षा होती की, हे उद्दिष्ट १९६० या वर्षीच पूर्ण होईल.
सुयोग्य नियोजन, मदत आणि देखरेखीची व्यवस्था यांचा राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आणि जिल्हांतर्गत अन्य उपपातळ्यांवर गंभीर अभाव आहे आणि त्याचबरोबर प्रतिकूल परिस्थितीतल्या आणि अपंग मुलांकरिता शिक्षण, मूल्यमापन आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांकरिता २५ टक्के राखीव प्रवेश, शाळा व्यवस्थापन समिती, शाळा विकास नियोजन अशा बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींबाबत, अंमलबजावणीची अवस्था बहुतेक सर्व राज्यांत दयनीय आहे.
 बाल शिक्षण हक्क राबविण्याकरिता अर्थसाह्य करण्याची संयुक्त जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे, पण आपल्या राज्य आणि स्थानिक पातळीवरच्या सरकारी यंत्रणा बाल शिक्षण हक्काच्या मुख्यत्वे फक्त नियोजन आणि अंमलबजावणीला जबाबदार आहेत. अशा वेळी राज्याने बाल शिक्षण हक्काच्या तीन वर्षांच्या अंमलबजावणीचा पाया तरी तातडीने घालण्याची आवश्यकता आहे.
लक्षणीय बदल घडवणाऱ्या सुधारणा नेमक्या कुठे केल्या पाहिजेत, याचा कमीत कमी दोन वर्षांचा आराखडा देणारा अहवाल तरी राज्य सरकारांच्या पुढाकाराने येणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यातील समस्या आणि उपायही वेगवेगळे असू शकतात. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांत इयत्ता आठवीचा वर्ग माध्यमिक शाळेत समाविष्ट केलेला आहे. या राज्यांनी इयत्ता आठवीचा वर्ग त्यांच्या शाळांच्या प्राथमिक पातळीवर समाविष्ट करण्याचे काम अग्रक्रमाने आणि ठराविक मुदतीत पूर्ण करणे, ही तेथे ‘लक्षणीय बदल घडवणारी सुधारणा’ ठरेल. कायद्याने उद्दिष्टे स्पष्ट केली आहेत. प्रश्न आहे तो प्रत्येक राज्य तिथे कसे पोहोचणार याचा.
राज्य सरकारचे अहवाल केवळ संख्यात्मक आढावा घेण्याकरिता असू नयेत. त्यात आत्मपरीक्षणही असले पाहिजे.
राज्य सरकारांच्या या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण आयोग (एनसीईआरटी) आणि राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन आणि प्रशासन विद्यापीठ अशा राष्ट्रीय संस्थांना भूमिका बजावता येतील. राज्य सरकारांनी या संदर्भात तज्ज्ञांचे आणि संस्थांचे सल्ले आणि मते विचारात घेतली पाहिजेत. यामध्ये नागरिकांच्या (सिव्हिल सोसायटीच्या) पुढाकाराने चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही समावेश असणे उपकारकच ठरेल. ‘बाल शिक्षण हक्क कायदा व्यासपीठ’ ही संस्था अगोदरपासूनच, अशा स्वरूपाचे सर्वसमावेशक आढावे घेण्याचे काम करते आहे. प्रत्येक राज्याने या वर्षांअखेर अहवालाचा एक मसुदा तयार करावा आणि त्यावरच्या सूचना स्वीकारण्याकरिता तो व्यापक प्रमाणावर राज्यात आणि राज्याबाहेरही प्रसारित करावा. सोयीसुविधांसाठी एप्रिल २०१३ च्या उद्दिष्टाची कालमर्यादा गाठणे शक्य होणार नाही, परंतु किमान याविषयीचा अंतिम अहवाल तयार ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्याने एप्रिल २०१३ ही कालमर्यादा स्वत:च आखून घेतली पाहिजे.
बहुतेक सर्व राज्यांना बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तीन वर्षांचा आढावा घेणे हा एक त्रासदायक अनुभव ठरणार आहे, कारण त्यांच्या शैक्षणिक संस्था आणि कार्यक्रमांचे अशा तऱ्हेने केलेले परखड (आत्म-)परीक्षण होण्याची ही पहिलीच खेप असेल, परंतु व्यापक प्रमाणावर वितरित केल्या जाणाऱ्या सर्वसमावेशक आणि प्रामाणिक अहवालाची निर्मिती करणे हे बाल शिक्षण हक्काच्या अंमलबजावणीकरिता एक भक्कम पाया उभारण्याच्या दृष्टीने एक अटळ बाब आहे, कारण त्यामुळेच सर्व मुलांना लवकरच एक समान दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण खात्रीने मिळू शकेल.
-जॉन कुरियन, ( loksatta)

Friday, 7 September 2012

अध्यापन एक व्रत

शिक्षणतज्ज्ञ आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. वसुधा कामत. मुलांमध्ये शिक्षणाचीच नव्हे विविध व्यवहारांचीही गोडी वाढावी यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करणाऱ्या, शिवाय  बॅडिमटन, बुद्धिबळ, टेबल टेनिस आणि गिर्यारोहणादी छंद जोपासणाऱ्या या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाविषयी, ५ सप्टेंबरच्या शिक्षकदिनानिमित्त..
‘‘अध्यापन हे शास्त्र आहे आणि कसं शिकवायचं हे जेव्हा तुम्ही शिकता तेव्हाच तुम्हाला योग्य पद्धतीने मुलांना शिकवता येतं.’’ शिक्षणतज्ज्ञ आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. वसुधा कामत त्यांच्या या क्षेत्रातल्या इतक्या वर्षांच्या अनुभवाअंती सांगतात.
सर्वसाधारणपणे ‘हाडाचा शिक्षक’ किंवा ‘शिक्षक हा जन्मावा लागतो..’ असं म्हटलं जातं, पण त्याचबरोबर शिक्षक घडणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. त्या स्वत: शिक्षक म्हणून कशा घडल्या हे सांगताना त्या म्हणतात, ‘‘मी हाडाची शिक्षक आहे किंवा नाही हे मला माहिती नाही, कारण मला कधीच शिक्षक व्हायचं नव्हतं. मी अगदी योगायोगाने या क्षेत्रात आले, पण नंतर मात्र इथंच रमले. अनेकदा आपली भावंडे, आई-वडील किंवा एखादा सहाध्यायी यांनी शिकवलेलं आपल्याला चटकन समजतं. पण जेव्हा एका समुदायाला शिकवायचं असतं तेव्हा ते तंत्र माहिती करून घेणं खूप गरजेचं असे. मी स्वत:ला एक चांगली शिक्षक समजत असे.  मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकवत असताना एकदा माझ्या वर्गातली काही मुलं चक्क डुलक्या काढताना बघितली तेव्हा सुरुवातीला तो मला माझा अपमान वाटला होता. पण मी जेव्हा विचार केला तेव्हा लक्षात आलं की, हा ना माझ्या शिकवण्याचा दोष आहे, ना त्या मुलांचा. हा दोष परिस्थितीचा आहे.’’
आपल्यासमोरच्या मुलांना समजून घेऊन शिकवणं खूप गरजेचं आहे, असे सांगतांना त्या म्हणाल्या, ‘‘आपल्यासमोरची मुलं कोणत्या सामाजिक परिस्थितीतली आहेत हे समजून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. पालिकेच्या शाळेत शिकणारी कठीण आíथक परिस्थितीला तोंड देणारी ती मुलं पहाटे कधी तरी उठून घरोघरी पेपर किंवा दुधाचा रतीब घालून शाळेत आलेली असतात. झोपणं ही त्यांची शारीरिक गरज असते. तेव्हा त्यांना झोप येणं हे स्वाभाविक आहे. त्यांना जागं ठेवणं हे माझं काम होतं. त्या दृष्टीने मी आमच्या शाळेत उपक्रम सुरू केले. पालिकेच्या शाळेच्या वाचनालयात भरपूर पुस्तके असतात. ती पुस्तकं एका पेटीत भरून वर्गात नेत असे. मुलांनी त्यांना आवडतील ती पुस्तकं घ्यावीत, घरी वाचावीत, वर्गणी काढून मुले बाजारातून ‘ठकठक’, ‘चांदोबा’सारखी पुस्तकं दर आठवडय़ाला विकत आणीत व सर्व  वर्ग आनंदाने वाचनात सहभागी होई.
त्यांना शालेय शिक्षणाबरोबरच व्यवहारातलं शिक्षण मिळावं याकरताही प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांना सारस्वत बँकेत खातं उघडून दिलं. त्या वेळी मी नवीन खातं उघडण्यासाठी लागणाऱ्या तब्बल साडेचारशे फॉर्मवर सह्या केल्या होत्या! या खात्याचं त्या मुलांच्या पालकांनाही अप्रूप वाटलं होतं. कारण त्यातल्या अनेकांचं बँकेत कधी खातं नव्हतं. त्याचप्रमाणे मी मुलांना मुंबईतली विविध ठिकाणं दाखवायला नेत असे. या सगळ्यातून साध्य काय झालं, विचाराल तर मुलांना शिक्षणाची, शाळेची गोडी लागली. स्वतबद्दलचा आत्मविश्नास वाढला. सहकार्याने वागण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली.’’
पदवी मिळेपर्यंत कधी शिक्षक होण्याचा विचारही न केलेल्या डॉ. वसुधा कामतांचा आजचा एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू होण्यापर्यंतचा प्रवास कसा झाला? सांगताना त्या म्हणतात, ‘‘माझे आई-वडील दोघेही डॉक्टर. त्यामुळे माझीही डॉक्टर होण्याची इच्छा होती. वडील सरकारी नोकरीत असल्याने त्यांच्या नेहमी बदल्या होत असत. ते मुद्दाम लहान गाव मागून घेत. आई मात्र त्या काळात डॉक्टर असूनही आमच्यासाठी घरी राहिली होती. त्यामुळे रायगडमधल्या आपटा, चौक, नांदगाव यांसारख्या छोटय़ा छोटय़ा गावांत आम्ही राहिलो. कधीतरी तर गावात माध्यमिक शाळादेखील नसे. जवळपासच्या शहरात जाऊन आम्ही आमचं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं. पुढे कॉलेज शिक्षणासाठी मात्र हॉस्टेलवर राहावं लागलं.’’
मेडिकल नाहीतरी बी.एस्सी. झाल्यावर एखादा पॅरामेडिकल कोर्स न करता बी.एड्. होण्याचा निर्णय कसा घेतला?
 ‘‘पदवी मिळाल्यावर मी काहीच करण्याचं ठरवलं नव्हतं. मी जेमतेम १९ वर्षांची असतानाच ग्रॅज्युएट झाले. चार र्वष होस्टेलवर राहून इतकी कंटाळले होते की मला घरी राहायचं होतं. त्या वेळी बाबांनी नोकरी सोडली होती आणि ते गोरेगावला.. रायगड जिल्ह्यातलं माणगावजवळचं गाव.. स्थायिक झाले होते. तिथं राहून तसं फारसं काही करण्यासारखं नव्हतं. पण माझ्या नशिबात शिक्षक होण्याचं असावं. म्हणूनच तर मला तिथं शाळेत शिकवण्यासाठी बोलावलं. गणित, सायन्स शिकवायला नेहमीच शिक्षक लागत असतातच. त्यामुळे माझ्यापुढे शाळेत शिकवायला जाण्यावाचून काही पर्याय राहिलाच नाही!’’ 
म्हणजे वयाच्या विसाव्या वर्षीच तुम्ही शिक्षिका होणार हे ठरलं होतं तर?
  ‘‘नाही. तेव्हाही मी शिक्षिका व्हायचं ठरवलं नव्हतंच. त्या वेळी नुसतंच घरी बसून काय करायचं, म्हणून त्या शाळेत जाऊ लागले. तिथं नेहमी माझ्याबरोबर वावरणारी गावातली मुलंच माझे विद्यार्थी होते. त्या वेळी खरं तर ही मुलं वर्गात मला बाई म्हणतील का? माझं ऐकतील का? ही धास्ती होती. पण तसं काही घडलं नाही! उलट त्यातली काही मुलं इतकी हुशार होती, की त्यांना शिकवताना आव्हानात्मक वाटायचं. घरात सामाजिक बांधीलकीचं वातावरण होतं. बाबा सरकारी नोकरीत असल्यापासूनच आमच्याकडे जे पेशंट यायचे त्यांचं, औषधपाणी, खाणंपिणंच नाही तर वेळेला घरातून कपडेसुद्धा दिले जात असत. लहानपणापासून हे संस्कार झाल्याने मीही घरी बोलावून मुलांना शिकवत असे.’’
शिक्षकच व्हायचं हा निर्णय कसा घेतला? यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘याला कारणीभूत ठरले मला गुरूसमान असणारे माझे मामा., डॉ.शरद्चंद्र कुळकर्णी. पुढे काय करायचं हा विचार करताना इतर चार मत्रिणी जशा बँकेत काम करू लागल्या तसं आपणही करावं असं वाटू लागलं. तेव्हा मामांनी मला बँकेत काम करण्यापेक्षा शिक्षक होण्याचा सल्ला दिला. विद्यार्थ्यांना शिकवणं हे जिवंत आव्हान पेलवण्यासारखं असून यासारखा दुसरा आनंद नाही हे त्यांनीच सांगितलं मला. म्हणून मी मुंबईत बी.एड्.ला अ‍ॅडमिशन घेतली. मग पुढे एम.एड्. केलं. मुंबई विद्यापीठाचे एम.एड चे अनेक वर्षांचे रेकॉर्ड तोडून प्रथम क्रमांक पटकावला. विद्यापीठाच्या शिक्षण विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा देव यांच्यासारख्या थोर गणितज्ज्ञाकडे पी.एच.डी.साठी संशोधन करण्याची संधी मिळाली. एसएनडीटी महिला विद्यापीठातून समाजशास्त्र या विषयात एम.ए.ही केलं. या विद्यापीठातून मास्टर्स केलेली मी इथली पहिली कुलगुरू आहे.’’
‘‘पीएच.डी.साठी माझा विषय होता स्वकल्पना अर्थात ‘सेल्फ कॉन्सेप्ट’. स्वत:ला स्वत:बद्दल काय वाटतं? आपल्याबद्दल दुसऱ्याला काय वाटतं, याबद्दल आपल्याला काय वाटतं? या सगळ्यातूनच आपण घडतो, आपण आपल्याविषयी विचार करतो. एका अर्थाने हा ‘शैक्षणिक मानसशास्त्राचा विषय होता. या संशोधनातून दिसून आलं की स्वसंकल्पना आणि शैक्षणिक संपादन या दोन गोष्टी परस्पर संबंधित आहेत. एकीत वाढ झाली तर दुसरीतही होऊ शकेल. मग विचार आला की शैक्षणिक संपादन वाढवले तर विद्यार्थ्यांची स्व-संकल्पना वाढेल का?’
‘‘यासाठी मी पाल्र्याच्या शिरूर मधील मुलांवर प्रयोग केला. त्यांना जेव्हा पहिल्यांदा मी त्यांच्याविषयी लिहायला सांगितलं तेव्हा त्यांचं पहिलं वाक्य होतं, ‘मी अनाथ आहे!’ यातूनच त्यांचा स्वत:बद्दल असणारा दृष्टिकोन दिसतो. याचाच परिणाम त्यांच्या उत्कर्षांवर होतो. त्यांच्यात शिक्षणाबद्दलची त्यांच्यात गोडी निर्माण करण्याचा मी प्रयत्न केला. त्यांची शैक्षणिक प्रगती १५-१६ महिन्यात दिसून आली त्याचबरोबर त्यांच्या स्वसंकल्पनेतही वाढ झाली होती. त्यांना आता स्वतबद्दल खूप चांगली, आश्वासक भावना निर्माण झाली होती. एकदा मी ट्रेनमधून कोकणातून मुंबईला परतत असताना माझ्यासमोर एक गृहस्थ येऊन बसले. त्यांनी त्यांची शिरूरमधली ओळख सांगितली. हा मुलगा इंजिनीयर होऊन राजधानी ट्रेनमध्ये एस्कॉर्ट म्हणून नोकरीला लागला होता. अशी मुलं भेटली की खरंच आपल्या कामाचं सार्थक झाल्यासारखं वाटतं.’’
त्यांच्या या प्रॉजेक्टला एन.सी.ई.आर.टी.तर्फे पुरस्कारही मिळाला होता, हे सांगताना आजही त्यांच्या चेहऱ्यावर तितकाच आनंद दिसतो. शिक्षण क्षेत्रातल्या त्यांच्या बहुआयामी कामानंतर आता त्या एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू म्हणून कार्यरत आहेत. इथंही त्यांनी विविध उपक्रम राबविले आहेत.
एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणजे ‘झीरो लेक्चर प्रोजेक्ट’. वर्गात शिक्षकांनी तासभर भाषण द्यायचे नाही. त्यांना भाषणातून जे काही सांगायचे आहे ते लिहून काढावे किंवा ऑडिओ/ व्हिडीओ रेकॉर्डिग करावे आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ऑनलाइन ग्रुपवर उपलब्ध करून द्यावे. विद्यार्थिनी आपल्या सोयीनुसार ते अभ्यासून येतात. वर्गात मात्र गटांमध्ये माहिती संकलन, विषयानुरूप चर्चा, प्रेझेंटेशन इ. गोष्टींना खूप वेळ दिला जातो.
या प्रेझेंटेशनच्या वेळी इतर विद्यार्थिनी आणि शिक्षक उपस्थित राहून त्यावर फीडबॅक (प्रत्याभरण) देतात, आपल्याकडील अधिक माहिती देतात, शिक्षकांचे पुढील अभ्यासासाठी मार्गदर्शन मिळते. या सर्व कृतीमुळे सहकार्यातून, सहयोगातून शिकण्याचा दृष्टिकोन मिळतो. गटाचा पाठिंबा (सपोर्ट) असल्यामुळे हळूहळू आत्मविश्वास वाढतो. स्वत: नवीन विषयांचे अध्ययन करू शकतो हाही विश्वास निर्माण होतो.
आज या पद्धतीला फ्लिप्ड क्लासरूम असे नाव मिळाले आहे; परंतु आम्ही १२-१५ वर्षांपूर्वी हा विचार अमलात आणला. आम्ही या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात इंटर्नशिपचा समावेश केला. शेवटच्या चौथ्या सत्रात विविध संस्थांमध्ये, ई-लर्निग इंडस्ट्रीजमध्ये मुली इंटर्नशिप करतात, प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतात, परदेशी संस्थांबरोबर भारतात राहून काम करतात. इंटर्नशिपसाठी विद्यार्थिनी मुंबईतच नव्हे, तर भारतातील इतर मोठय़ा शहरांत जातात, तसेच भारताबाहेरील देशांमध्येही जातात. अशा आत्मविश्वासाने काम करणाऱ्या, उद्याला सामोऱ्या जाणाऱ्या मुलींना पाहून कार्यसफलतेचा अनुभव मिळतो.’’
शिक्षक म्हणून काम करीत असताना त्यांनी स्वत:च्या आवडी, छंदही कायम जपले आहेत. त्याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘‘आम्हा भावंडांना लहानपणापासून वाचनाची सवय आहे आणि आवडही. मला गिर्यारोहणाचा छंद होता.. आता होताच म्हणावं लागेल! पुरंदरे बाबांबरोबर, गो. नि. दांडेकरांबरोबर मी खूप गड फिरले आहे. आम्ही गोरेगावला राहत असताना तिथून रायगड जवळ होता. आमच्याकडे कोणी आलं की त्यांना फिरायला घेऊन जायचं ते रायगडावरच. त्यातूनच गिर्यारोहणाची आवड निर्माण झाली. मग ते वेडच लागलं. आप्पांनी जेव्हा रायगडावर ३००वा राज्याभिषेकाचा सोहळा साजरा केला तेव्हा त्यांनी ३०० वेगवेगळ्या गडांवरचं पाणी आणवलं होतं. त्या वेळी माझ्याकडे लोहगडाची जबाबदारी दिली होती. तेव्हा पहिल्यांदा मी माझ्याबरोबर इतर काही जणांना घेऊन लोहगडावर गेले. त्यानंतर अनेकांना घेऊन अनेक गड चढले. बॅडिमटन, बुद्धिबळ, टेबल टेनिस यांसारखे खेळ खेळत असे. अजूनही संधी मिळाली तर मला टेबल टेनिससारखा कोणता तरी खेळ सुरू करायला आवडेल.’’
शिक्षणापासून छंदापर्यंत आपलं वेगळंपण जपणाऱ्या डॉ. वसुधा कामत यांनी स्वत:ला शिक्षक म्हणून घडवलं आहे, कधी प्रयत्नपूर्वक, तर कधी नकळत. ‘शिक्षकाचं काम विद्यार्थ्यांना शिकण्यास सर्वतोपरी मदत करण्याचे, त्यासाठी लागणारी सर्व साधनसामुग्री गोळा करण्याचे, चांगले वातावरण निर्माण करण्याचे. शिकण्याची जबाबदारी मात्र शिकणाऱ्यावरच ’ हे त्यांच तत्त्व जर शिक्षकांनी आचरणात आणलं तर मुलं फक्त पदवीचा कागद हातात घेऊन व्यवहारी जगात पाऊल टाकणार नाहीत तर त्यांची जगातल्या व्यवहाराशी आधीच ओळख झालेली असेल!  (loksatta)

Sunday, 2 September 2012

इतिहासवेडा प्राथमिक शिक्षक

‘आजचा दिनविशेष’ आणि ‘इन्किलाब झिंदाबाद’ ही दोन पुस्तके. एक राजहंस प्रकाशनचे, तर दुसरे कॉन्टिनेन्टलचे. आज दिनांक, शतकातील शुक्रतारे, घर त्यांचं, स्मरणयात्रा, दैनंदिन बोधकथा हे सदर लेखन. दिवाळी अंकातून तसेच आकाशवाणीसाठी लेखन. मंगेशकर कुटुंबीयांना सांगलीनगरीच्या वतीने दिलेल्या सुवर्णाकित मानपत्रांचे लेखन, विविध अंकांचे संपादकीय काम आणि स्वत:च्या अभ्यासासाठीचे सुमारे साडेचार हजार ग्रंथांचे स्वत:चे ग्रंथालय. छत्रपती शिवाजी महाराज ते संत तुकडोजी महाराज यांसह अनेक लेखक, कलावंत आणि क्रांतिकारकांच्या हस्ताक्षरांचा संग्रह. नामवंत वक्ते, नेते, कलाकार आणि विचारवंतांच्या ध्वनिफितींचा संग्रह. मग यात स्वामी विवेकानंद ते संत गाडगेमहाराज.. सर्व आले. अनेक महनीय व्यक्तींच्या माहितीपटांचा खजिना. ज्ञानेश्वरपूर्वकालीन भूर्जपत्रे आणि ताडपत्रे, शिवकालीन नाणी, महाराष्ट्रातील गडकोटांच्या हजारो रंगपारदर्शिका, स्वत: टिपलेली हजारो छायाचित्रं, साहित्यिकांची शेकडो पत्रं.. ही यादी आणखी खूपच लांबवता येईलही. ही सगळी दौलत आहे एका प्राथमिक शिक्षकाची.. सदानंद कदम त्याचं नाव. कवठेमहांकाळ या दुष्काळग्रस्त तालुक्याच्या आगळगाव इथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत अध्यापनाचं काम करणारा एक प्राथमिक शिक्षक. भोवतालच्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना लॅपटॉपच्या साहाय्यानं नवं जग दाखविणारा शिक्षक.
altप्रचंड स्मरणशक्ती आणि प्रचंड ऊर्जा अंगी असणारा हा माणूस इतिहासवेडा आहे; शिवरायांचा निस्सीम, पण डोळस भक्त आहे. त्यांच्या वेगळेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी या मावळ्यानं महाराष्ट्रभर पायपीट केली आहे. ३६१ किल्ल्यांपैकी २५० किल्ल्यांना शेकडो वेळा भेटी दिल्या आहेत. भावलेला इतिहास हृदयात आणि कॅमेऱ्यात बंदिस्त करून ठेवला आहे. कधीही भेटलं तर हा माणूस नुकताच गडावरून उतरल्यागत आपल्याला सारं सांगत बसतो. स्वत: काढलेल्या रंगपारदर्शिकांच्या साहाय्यानं व्याख्यानातून इतिहासाचा पट उलगडू लागतो. याचे धडेही त्यानं गिरवलेत ते साक्षात गो. नी. दांडेकरांकडून. गडकोटांवरून त्यांच्यासह हिंडताना गवसलेलं गुज आपणाला सांगण्यासाठी ते सर्वदूर भटकत असतात. दगडधोंडे, मोडलेले खांब, पडझड झालेल्या भिंती, भकास चौथरे, गडांचे उंचच उंच सुळके सगळं काही दाखवतात. बारीकसारीक वर्णनांसह नावांचा अर्थ उलगडून सांगतात. किल्ल्यावरचे वाटाडे कसा चुकीचा इतिहास सांगतात, याची जाणीव करून देतात. भूगोल दाखवत दाखवत इतिहासात नेतात. शिवयारांची धडाडी, शौर्य, चातुर्य, रयतेविषयीचा कळवळा आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा दृष्टिकोन सांगतात. आंधळेपणाने ‘जय भवानी जय शिवाजी’ म्हणणाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालतात. हे सगळं पाहत असताना, त्यांच्या तोंडून ऐकत असताना आपण इथं पठारावर नसतोच मुळी. कुठल्या तरी गडावरच्या सुळक्यावर आपण स्वत: उभं आहोत, असं वाटू लागतं आणि मग आपल्याला ते प्रभावित करतात. मग आपणाला भूक लागते ती गडकोट दर्शनाची. अशा इच्छुक भटक्यांना मग ते बरोबर घेऊन जातात. इतिहासाचा अनुभव देतात. रायगड, राजगड, प्रतापगड, तोरणा, लोहगड.. किती नावं सांगावीत.. अशा वेळी आपणासोबत असतात फक्त सदानंद कदम आणि महाराजांचा इतिहास. राजगडचा बालेकिल्ला म्हणजे एक सरळसोट उभा कडा. फक्त वर्णन ऐकलं तरी उरात धडकी भरते. जेमतेम पायाचा पंजा ठेवण्यापुरती जागा. हात कपारीत अडकवून शरीर वर ओढत न्यायचं.. बालेकिल्ल्यात जायचं. हात निसटला तर.. नुसत्या कल्पनेनंच अंगावर थरार उमटतोय. मग इथं सगळं राजकुटुंब कसं चढत असेल.. कोणत्याही सुविधेशिवाय ती माणसं कशी वर जात असतील.. कोणती शक्ती त्यांच्या उरात वास करीत असेल.. सगळंच अचंबित करणारं. पण इथं सदानंद कदमांनी सहा वर्षांच्या मुलांपासून ७० वर्षांच्या म्हातारीपर्यंत सर्वाना वर नेलंय. ‘नाहीतर महाराजांच्या मुलुखात राहून उपयोग काय..’ हा त्यांचा प्रश्न! अशा गडकोटांवर पोरंपोरी जातात, स्वत:चं नाव रेखाटून येतात, स्वत:चेच फोटो काढतात, याचा त्यांना भयंकर राग येतो. अशा भुरटय़ांना ते हसतात.
‘ज्ञात इतिहासातील एखादी घटना उकरून काढून त्यावर समाजात वादविवाद रंगविण्यापेक्षा त्या मुलुखावेगळ्या राजांनी केलेलं काम त्यांना महत्त्वाचं वाटतं.  
यांच्या विचाराचं सूत्र महत्त्वाचं वाटतं. त्यातून प्रेरणा घेऊन नवं कर्तृत्व घडवावं.. इतिहासाकडं पाहण्याची.. वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची एक नवी दृष्टी निर्माण करण्यासाठीच हा सारा खटाटोप,’ असं त्यांचं म्हणणं असतं. खरा इतिहास कळावा, यासाठी त्यांची सतत धडपड असते. बालपणापासूनची वाचनाची सवय इथं त्यांना उपयोगी पडते. ऐकलेली व्याख्यानं आठवतात. असं सारं करतानाच त्यांच्या आयुष्यात आली ती डोंगराएवढी माणसंही आठवतात. ती सतत त्यांच्यासोबत असतात. अगदी बाबासाहेब पुरंदरे, गो. नी. दांडेकर, निनाद बेडेकर, डॉ. जयसिंगराव पवार.. किती नावं सांगावीत? या सर्वाच्या मार्गदर्शनामुळंच आपलं जीवन घडल्याचं ते वारंवार सांगतात. पुरंदरे आणि दांडेकरांनीच भटकण्याचं वेड लावलं. हातात कॅमेरा दिला, पण हा छंद घरच्यांना परवडणारा नव्हता. वडील म्हणाले, ‘तुझ्या शिक्षणाचं मी पाहीन. बाकी तुझं तू बघ.’ या छंदासाठी पैसे हवेतच. मग मार्ग शोधणं सुरू झालं. वर्षभर लेथ मशीनवर काम, कोंबडय़ा विकणं, शिलाईचे क्लासेस घेणं.. एक ना अनेक धंदे केले. ध्येय एकच. पैसे मिळवणं आणि ते आले की गडकिल्ल्यांवर भटकणं!
एके काळी या माणसाच्या हाती तहसीलदारपदाच्या नियुक्तीचा आदेश पडला होता. पण याला भुरळ पडली ती लहान मुलांत रमण्याची. शिक्षक राहून मी माझा आनंद मिळवू शकतो, हे त्यांना पक्कं माहीत होतं. आज सदानंद कदम लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थीना मराठी व इतिहासाचं मार्गदर्शन करतात.
इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर मूळ बखरी वाचायला पाहिजेत, हे त्यांना कळत गेलं. मग त्यांनी बखरी गोळा केल्या, वाचल्या. मग समजलं की, इथला इतिहास वेगळाच आहे. आपल्याला माहीत असलेल्या शिवाजीपेक्षा कागदपत्रांतून सामोरे येणारे शिवाजी महाराज वेगळेच आहेत, खूपच मोठे आहेत. ज्यांच्या कर्तृत्वाला त्या काळातही सीमांचं बंधन नव्हतं, असे आहेत.. मग फक्त बखरी वाचून काय उपयोग! मूळ पत्र वाचायला हवीत, मोडी यायला हवं. आज सदानंद कदम हे सारं करतात. त्यातूनच मग सामान्यांच्या प्रश्नांना वस्तुस्थितिदर्शक उत्तरं देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. इतरांना अपरिचित शिवाजी सांगणं सुरू झालं.
शिवाजी महाराज कोणत्याही धर्माचे शत्रू नव्हते. ते इतरांच्या धर्माचा आदर करणारे होते. शूरवीरांचा सन्मान करणारे होते. म्हणूनच अफझलखानच्या वधानंतर त्यांनी त्याची कबर उभारली. त्यावर दिवाबत्तीची सोय केली. आम्ही मात्र शालेय इतिहासातून खरे मूल्य शिकवायचे सोडून अफझलखानाचा कोथळा कसा बाहेर काढला, याचं रसभरित वर्णन करीत बसतो. प्रतापगडावर हा प्रसंग कसा घडला, याचा एक आराखडा आहे. त्यात सैन्याची रचना कशी होती, भूगोलाचा कसा वापर केला गेला हे दिसतं. आमच्या भटकंतीत या आराखडय़ाचं छायाचित्र सदानंद कदमांनी घ्यायला लावलं. चित्र आणि प्रत्यक्ष किल्ल्यावरून दिसणारा प्रदेश समजावून दिला. इतिहास कसा अभ्यासावा आणि कसा शिकवावा याचा तो वस्तुपाठच होता. हे सारं अनुभवायचं असेल तर त्यांच्याबरोबर त्यांच्या भटक्या जमातीत सामील व्हायला हवं.
लोकांना इतिहासाचं वेड लावणारा हा शिक्षक आहे. दरवर्षी ते मोडी लिपीच्या प्रशिक्षणाचे मोफत वर्ग घेतात. त्यालाही आता १५ वर्षे झाली. आजपर्यंत हजारएक लोकांना त्यांनी मोडीचं वेड लावलंय. अगदी १२ वर्षांपासून ते ७८ वर्षांपर्यंतचे वेडे यात आहेत. सुंदर हस्ताक्षराची कला त्यांना अवगत आहे आणि ती कशी आत्मसात करावी हेसुद्धा ते शिकवितात.
लेखक कलावंतांची, त्यांच्या जन्मघरांची दुर्मिळ छायाचित्रं, दुर्मिळ ग्रंथ यांचाही संग्रह त्यांच्याकडे आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीने तयार केलेला फक्त महसूल अधिकाऱ्यांसाठीचा १८५२ चा १४ भाषांतील शब्दकोश त्यांच्याकडे पाहायला मिळतो.
अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे आजीव सदस्य असलेल्या सदानंद कदमांना अनेक सन्मानही लाभले आहेत. पु. ल. देशपांडे गुणगौरव पुरस्कार, आचार्य अत्रे गुणगौरव पुरस्कार, चतुरंगचे विशेष सन्मान पदक, आयडियलचा राज्यस्तरीय सुवर्णमुद्रा पुरस्कार..
साध्या राहणीचा हा माणूस ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना हे सगळं भरभरून देत असतो. अजून त्यांना ‘मी’ची बाधा झालेली नाही हे विशेष. त्यांच्याकडं पाहताना बोरकरांच्या ओळी आठवतात- ‘‘जीवन त्यांना कळले हो, ‘मी’पण ज्यांचे सहजपणाने पक्व फळापरी गळले हो..’’
शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं की, जगायचं कशासाठी आणि का, हे समजलेला हा एक इतिहासवेडा शिक्षक आहे.  
नामदेव माळी (loksatta)

अन्य देशातले शिक्षक दिन

     मुलांनो, तुम्ही सर्वजण जाणता की भारतात दरवर्षी 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिवस साजरा केला जातो. ज्या शिक्षकांनी आपणास ज्ञान आणि जगाकडे पाहण्याची सकारात्मक दृष्टी दिली, त्यांच्याविषयी या दिवशी कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. केवळ विद्यार्थी- विद्यार्थींनीच नव्हे तर मोठी माणसेसुद्धा आपल्या पुज्य गुरुजनांचे स्मरण करतात, त्यांना वंदन करतात. आणि त्यांच्याविषयीची आपलेपणाची भावना व्यक्त करतात. या शिक्षक दिवसाची सुरुवात आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जन्मदिवसापासून झाली. डॉ. राधाकृष्णन तत्त्वज्ञानाचे गाढे अभ्यासक  होते. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने 'हिंदूंचा जीवनविषयक दृष्टीकोन' या  विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी अनेकदा आमंत्रित केले होते. आपल्या देशाप्रमाणेच अन्य अनेक देशांमध्येसुद्धा शिक्षक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. चला तर मग, जाणून घेऊयात अन्य देशातले शिक्षक दिन!  आणि ते केव्हा केव्हा साजरा करतात ते पाहू.
     रशियामध्ये प्रारंभी 1965 ते 1994 पर्यंत ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी शिक्षक दिन साजरा केला जात होता. 1994 पासून जागतिक शिक्षक दिनीच रशियानेही शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली आहे. हा आंतराष्ट्रीय शिक्षकदिन  पाच ऑक्टोबर रोजी असतो.

     अमेरिकेत मेच्या पहिल्या मंगळवारी शिक्षक दिन घोषित करण्यात येतो आणि तेथे आठवडाभर यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे  आयोजन केले जाते. वेनेजुएलामध्ये शिक्षक दिवस 15 जानेवारीला साजरा केला जातो. या निमित्ताने होणार्‍या प्रमुख कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वत: राष्ट्रपती भूषवतात आणि या दिवशी देशातल्या आदर्श शिक्षकांचा पुरस्कार देऊन गौरव केला जातो.

     मंगोलियाने शिक्षक दिवस साजरा करायला 1967 पासून प्रारंभ केला. हा दिवस दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसर्‍या रविवारी साजरा केला जातो.
     थायलंडमध्ये दरवर्षी 16 जानेवारी राष्ट्रीय शिक्षक दिन साजरा केला जातो. येथे 21 नोव्हेंबर 1956 साली एक प्रस्ताव ठेवून शिक्षक दिन साजरा करण्यास मान्यता दिली होती. पहिला शिक्षकदिन 1957 ला साजरा करण्यात आला होता. या दिवशी येथे शाळांना सुट्टी असते.
     इराणमध्ये तेथील प्राध्यापक अयातुल्लाह मोर्तेजा मोतेहारी यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या स्मरणार्थ दोन मे रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. मोतेहारी यांची दोन मे 1980 साली हत्या करण्यात आली होती.
तुर्कीमध्ये 24 नोव्हेंबरला शिक्षक दिन साजरा केला जातो. तेथे पहिले राष्ट्रपती कमाल अतातुर्क यांनी ही घोषणा केली होती.

      मलेशियामध्ये यास 16 मे रोजी साजरे करण्यात येते. तेथे या विशेष दिनास 'हरि गुरु' म्हणतात.  अल्बानिया या देशात  शिक्षक दिवस 7 मार्चला असतो.
     चेक आणि स्लोवाकिया 28 मार्चला शिक्षक दिन साजरा करतात. या दिवसाच्या अगोदरपासूनच विविध कार्यक्रमांना सुरुवात झालेली असते. आणि नंतरही हा उत्सव काही काळ चालू असतो. इंडोनेशियामध्ये दरवर्षी 2 मेला राष्ट्रीय शिक्षण दिवस साजरा केला जातो. पोर्तुगालचा शिक्षक दिवस १८ मेला असतो. याचा प्रारंभ 1980 पासून झाला. तर जर्मनीमध्ये शिक्षक दिवस 12 जूनला असतो.
      हंग्रीमध्ये शिक्षक दिवस 5 जूनला साजरा केला जातो. तर  कोरियामध्ये  8 सप्टेंबरला साजरा करतात. या दिवशी तिथले सरकार आदर्श शिक्षकांना वीर- श्रमिकचा पुरस्कार देऊन सन्मान करते.  पोलंडमध्ये शिक्षक दिनाचा उत्सव 14 ऑक्टोबरला साजरा केला जातो. चीनमध्ये शिक्षक दिन 10 सप्टेंबरला साजरा करतात. या अगोदर ही तारीख अनेकदा बदलण्यात आली होती.
     चीनमध्ये 1931 पासून  नॅशनल सेंट्रल युनिवर्सिटीमध्ये शिक्षक दिनास साजरा करण्यात येत होता.  चीन सरकारनेही 1932 साली याला मान्यता दिली होती. नंतर 1939 मध्ये कन्फ्यूशियस यांच्या जन्मदिवशी 27 ऑगस्टला शिक्षक दिन घोषित केला गेला, परंतु नंतर 1951 मध्ये ही घोषणा मागे घेण्यात आली.शेवटी 1985 पासून ही तारीख निश्चित करण्यात आली.
                                                                                                                          - मच्छिंद्र ऐनापुरे  
                                                                                                    संभाजी चौक, के.एम. हायस्कूलजवळ,  .                                                                                                  जत ता. जत जि. सांगली 416404

मुक्त वारे ज्ञानाचे...रमेश पानसे (शिक्षणतज्ज्ञ)

मुलांना पारंपरिक बंदिस्त शिक्षणाच्या जोखडातून मुक्त करणा-या नव्या राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखड्याची अमलबजावणी करण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. मुलांच्या कल्पनाशक्तीची कवाडे उघडणा-या , त्यांच्या जगण्याशी एकरूप होणा - या आणि त्यांच्यात शांततेचे मूल्य रूजवणा-या या बदलत्या अभ्यासक्रमाची स्वागतशील चिकित्सा... ५ सप्टेंबरच्या शिक्षकदिनानिमित्त.

शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासनाने उचलले आहे. राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखडा (२००५) यानुसार पहिली ते आठवीचा म्हणजे प्राथमिक स्तरावरचा नवीन शिक्षणक्रम सरकारने तयार केला असल्याची आणि तो पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अमलात आणण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी नुकतीच केली.

वास्तविक हा राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखडा , केंद्र सरकारने २००५ सालीच प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या विषयांच्या अभ्यासक्रमांत बदल करण्याचा निर्णय २०१२ साली घेतला गेला आहे. त्याची अंमलबजावणी २०१३ सालापासून सुरू होईल आणि , सरकारच्याच नियोजनानुसार , आठवीपर्यंतची अंमलबजावणी होण्यास २०१५ साल उजाडणार आहे. म्हणजे , या राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखड्याचा फायदा अंतिमतः विद्यार्थ्यांना मिळण्यास दहा वर्षांचा उशीरच आपण केला आहे. शालेय शिक्षणाची बरोब्बर एक ' पिढी ' जुन्याच कालबाह्य अभ्यासक्रमाने शिकून निघून गेली आहे. तरीही , उशीरा का होईना पण महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रात काही चांगले घडून येत आहे ; त्याचे स्वागत केले पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसून काम केले पाहिजे. असे झाले तरच पुढील पिढ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षणाची हमी दिल्यासारखे होईल.

महाराष्ट्र शासनाचा हा अभ्यासक्रम अजून पाहावयास उपलब्ध झालेला नाही ; तो अजून अंतिम स्वरूपात तयारही व्हायचा आहे. त्याचवेळी , मूळ केंद्र सरकारचा शिक्षणक्रम कोणत्या आणि किती महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो आहे , हे सर्व संबंधितांना आणि विशेषतः पालकवर्गाला कळण्याची गरज आहे. मूळ आराखड्यात भाषा , गणित , विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे या चार स्वतंत्र विभागात , प्रत्यक्ष वर्गांमधील शिक्षणात कोणत्या दिशेने आणि कसे बदल घडून यायला हवेत ते सविस्तरपणे दिले आहे. सरकारने शिक्षकांचे नव्या अभ्यासक्रमाबाबत प्रशिक्षण करायचे तर सारा शिक्षकवर्ग या चार विभागांत विभागून त्यांचे विषयवार प्रशिक्षण करावे लागेल. शिक्षकांनीही मूळ संहिता वाचून पाहण्याची व गटागटांत चर्चा करण्याची गरज आहे. कारण , शिक्षकांना आपला दृष्टिकोन बदलूनच या नव्या अभ्यासक्रमाला सामोरे जावे लागणार आहे.

या मूळ शिक्षणक्रम आराखड्यास छोटीशी पण फार सुंदर अशी प्रस्तावना आहे. त्यात , यश पाल यांनी म्हटले आहे , ' शिक्षण ही काही एखादी वस्तू नव्हे की ती पोस्टाने अथवा शिक्षकांकरवी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविता येईल. कल्पनाप्रचुर नि सुदृढ शिक्षण हे नेहमी नव्याने निर्माण होत असते ; ते बालकाच्या भौतिक व सांस्कृतिक भूमीत (खोलवर) रुजलेले असते , आणि ते , पालक , शिक्षक , समवेतचे विद्यार्थी आणि संपूर्ण समाज यांच्याशी घडून येणाऱ्या परस्पर संपर्कातून फुलत जाते. ' शिक्षणाविषयीचा हा नवा दृष्टिकोन आहे. येथे शिक्षकाने शिकवायचे नाही. विद्यार्थी आपणहून आणि आपला आपण शिकत जाईल आणि त्याला लागेल ती ती मदत शिक्षक करीत जाईल. शिक्षकांना आपली ही बदलती भूमिका समजावून घ्यायची आहे नि अंगवळणी पाडायची आहे.

शिक्षणाची , शिकणाऱ्या बालकाच्या संदर्भातली नेमकी उद्दिष्टे कोणती असावीत याविषयी प्रत्यक्ष शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांचेही एकमत नसते. निश्चितताही फारशी नसते. परंतु या आराखड्याने , अत्यंत स्पष्टपणाने भारतीय राज्यघटनेचा जाहीरनामा डोळ्यांसमोर ठेवला आहे. त्यातील मूलभूत उद्दिष्टांचेच शैक्षणिक स्तरावरील रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आराखड्यात शिक्षणाची स्थूल उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे दिली आहेत. :
१. विचार व कृतीचे स्वातंत्र्य.
२. दुसऱ्यांच्या हिताबाबत व भावभावनांबद्दल सहिष्णुता.
३. नवनव्या परिस्थितीला तोंड देण्याची लवचिकता व सर्जनशीलता.
४. देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची तयारी.
५. आर्थिक व सामाजिक बदलांसाठी श्रम करण्याची तयारी.

शिक्षणाच्या दैनंदिन प्रक्रियेत केवळ ही पाच उद्दिष्टे घेऊन उपक्रम आखायचे ठरविले तर शिक्षणाला अपेक्षित अशी रचनावादी दिशा मिळू शकणार आहे.
प्राथमिक स्तरावरील वर्गांतील शिक्षणासाठी , या आराखड्याने असे सुचविले आहे की , ' आजवरची विषयांना घातलेली कुंपणे दूर करून मुलांना एकात्म ज्ञानाची नि आकलन झाल्याच्या आनंदाची चव मिळावी. ' शिक्षणविषयक फार मूलभूत असे हे तत्त्वज्ञान आहे. प्रत्येक विषय हा वास्तविकरित्या जगाची ओळख करून देणारे एक विशिष्ट असे अंग आहे. सर्वच विषय परस्परांशी कुठे ना कुठे जोडले गेले आहेत. हे परस्परसंबंध समजून घेतल्याशिवाय कोणत्याच गोष्टीचे समग्र ज्ञान होत नसते ; आणि ज्ञान हे समग्र असेल तरच ते ' ज्ञान ' या संज्ञेस प्राप्त होते. त्यामुळे आता फक्त विषयांतील घटक समजावून घ्यायचे नाहीत तर वेगवेगळ्या विषयांशी त्यांची जोडलेली नाळ लक्षात घ्यायची आहे. शिक्षकांनी इथेच नेमकी विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची गरज भासणार आहे. दुसरी सूचना आहे ती ' स्थानिक ज्ञान व पारंपरिक कौशल्ये समाविष्ट असलेली क्रमिक पुस्तके व इतर साधने यांची विविधता ' लक्षात घेण्याची. सरकारी पातळीवर संपूर्ण राज्यासाठी एकच क्रमिक पुस्तक तयार करण्याची गोष्ट येथे सरळपणे नाकारलेली आहे. उलट क्रमिक पुस्तके आणि इतर आवश्यक वाङ्मय यांची , मुख्यतः स्थानिक ज्ञानाचा समावेश आणि पारंपरिक कौशल्ये यांना समाविष्ट करण्यासाठी , अनेकविधता अपेक्षिलेली आहेत. शासनाला आता आपलीच क्रमिक पुस्तकांबाबतची परंपरा मोडण्याचे धाडस दाखवावे लागणार आहे. अभ्यासक्रम तयार करताना महाराष्ट्र शासन याची दखल घेणार आहे की नाही हे माहीत नाही.

' विद्यार्थ्याचे घर व भोवतालचा समाज यांची दखल घेणारे वातावरण शाळेत असणे ' आवश्यक आहे , असे आराखड्यात म्हटले आहे. शाळा ही समाजाच्या केंद्रस्थानी असायला हवी ; किंवा शाळेने आजूबाजूची विद्यार्थ्यांची कुटुंबे , त्यांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन मुलांबाबतच्या अपेक्षांना वळण द्यायचे आहे. वास्तविक ही केवढी मोठी जबाबदारी शाळेवर व पर्यायाने शिक्षकांवर टाकली आहे. शासनाचा नूतन अभ्यासक्रम याची दखल कशी घेतो हे पाहायला हवे.
हे सारे कसे करायचे हे स्पष्ट करण्यासाठी आराखड्याने पाच दिशादर्शक तत्त्वे देऊन ठेवली आहेत ; ती अशी :
१. शाळेतील ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेचा शाळाबाह्य जीवनाशी संबंध बांधणे.
२. प्रथमतः सारे शिक्षण घोकंपट्टीच्या बाहेर काढणे.
३. क्रमिक पुस्तकाच्या मर्यादा ओलांडून जाईल अशा रितीने अभ्यासक्रम समृद्ध करणे.
४. परीक्षा पद्धतींमध्ये अधिक लवचिकता आणून त्यांचा (बाह्य जगाशी संबंधित अशा) वर्गजीवनाशी संबंध बांधणे , आणि
५. देशातील लोकशाहीच्या चौकटीत सहिष्णू अशी स्वतःची ओळख (प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत) विकसित करणे.
शिक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टांशी मिळती-जुळती अशी ही वर्गशिक्षणाची तत्त्वे आहेत. अभ्यासक्रम तयार करताना , आणि मुलांकडून तो करवून घेताना प्रत्येक वेळी या तत्त्वांच्याबाबत सावधानता ठेवूनच वर्गातील व्यवहार ठरवावा लागणार आहे. थोडक्यात असे की , आजवर शाळा ही एक बंदिस्त व्यवस्था होती ; नव्या आराखड्याने नेमका याच गोष्टींवर आघात केला आहे. आता , शाळा ही एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानप्रक्रियेशी जोडलेली असणार आहे तर दुसऱ्या बाजूला ती समाजजीवनाशी नाते जोडणार आहे. मुलांच्या बंदिस्त ज्ञानप्रक्रियेला मोकळा श्वास घ्यायला मिळणार आहे.

या आराखड्यात , राज्यांसाठी ' त्रैभाषिक ' भाषा धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. मात्र मातृभाषा , परिसरभाषा हेच विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे उत्तम माध्यम असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. जाता जाता , भाषाविषयक धोरणात असेही नमूद केले आहे की , केवळ इंग्रजीच नव्हे तर अनेक भाषांत विद्यार्थ्यांनी प्राविण्य प्राप्त करणे योग्य ठरणारे आहे. मात्र लगेच असेही म्हटले आहे की , असे अनेक भाषा शिकणे हे प्रभावी मातृभाषेच्या आधारेच शक्य होणार आहे. मराठी शाळा संकुचित करून केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा हव्यास धरणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला ही भूमिका पेलवून नेणे कठीण जाणार आहे.

या आराखड्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की , आधीच्या चार अभ्यासक्षेत्रांच्या बरोबर आणि बरोबरीनेच आणखी चार क्षेत्रांना प्राथमिक शिक्षणात स्थान देण्याची सूचना केली आहे. ही चार क्षेत्रे पूर्णतः औपचारिक ज्ञान क्षेत्रांच्या बाहेरची क्षेत्रे असून व्यक्तिगत नि सामाजिक मूल्यधारणेसाठी त्यांचे अस्तित्व महत्त्वाचे मानलेले आहे. एक म्हणजे , श्रमानंदाचे क्षेत्र. म्हणजे प्रत्यक्ष शिकताना , शिकण्याची श्रमकार्याशी केलेली सांधेजोड , दुसरे म्हणजे , कला व पारंपरिक हस्तकौशल्य. तिसरे आहे ते आरोग्य व शारीरिक शिक्षण. वास्तविक ही सारीच क्षेत्रे विषयरूपाने यापूर्वीच्या अभ्यासक्रमांत होतीच. मात्र , त्यांना मूळ अभ्यासक्रमाच्या वेशीबाहेर ठेवून दुय्यम महत्त्व दिलेले होते. आता त्यांनाही अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायचे आहे.

चौथे क्षेत्र अत्यंत नवीन पण अतिशय कालोचित असे आहे. ते आहे ' शांतते ' चे क्षेत्र. उद्याच्या जगासाठी नवीन पिढी घडविताना , ती आक्रस्ताळी , अतिरेकी व्हायची नसेल , समाजात सुरक्षितता व समाधान नांदायला हवे असेल तर लहानपणापासूनच मुलांना शांतमनांचे , शांतजनांचे , शांतविश्वाचे शिक्षण अत्यावश्यक आहे. अलीकडेच , मुंबईत अनाठायी घडून आलेल्या दंगलीत समाविष्ट झालेल्या मुला-मोठ्यांसारखी पुढली पिढी निर्माण होऊ नये यासाठी तर शांततेच्या वातावरणाचे बीज शालेय वयातच मुलांच्यात रुजविणे इष्ट ठरणार आहे. अर्थात् त्यासाठी क्रमिक पुस्तके आणि दैनंदिन वेळापत्रकात तास ठेवून हे घडविण्याचा भाबडेपणा सरकार दाखविणार नाही असे मानू या. कारण , शांततामूल्य हे शालेय वातावरणातूनच घडून आलेला परिणाम असेल अशी व्यवस्था येथे अपेक्षित आहे. शाळा-शाळांतून हा नवा प्रयोग करण्याचे एक आव्हानच आपल्यापुढे आहे.

यश पाल यांनी आपल्या प्रस्तावनेची अखेर पुढील शब्दांनी केली आहे. ते म्हणतात , ' माझी अशी आशा आहे की , शाळेच्या प्रांगणात ज्या एका जुलूम-जबरदस्तीच्या कोंदणात आपण जखडून घेतले आहे , त्यातून बाहेर काढून मुलांना त्यांच्या शिक्षणासाठी मुक्तता प्राप्त करून देऊन एक नवी स्वातंत्र्य चळवळच या निमित्ताने सुरू होऊ शकेल. '
साऱ्या शिक्षणक्षेत्रावर आपलीच हुकमत पूर्णांशाने ठेवून , आपणच शिक्षण देण्याचा अट्टाहास सरकारने सोडला तरच शिक्षणमुक्ततेची , यश पाल यांची आशा प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटते. एरवी , या आराखड्यातून सोयिस्कर तेवढे घेतले जाईल आणि मूलभूत महत्त्वाचेच नेमके टाकून दिले जाईल अशी भीतीही वाटते आहे!

दडपण मुक्त करणारा अभ्यासक्रम

राज्यातील मुलांना देशपातळीवरील स्पर्धांमध्ये उतरता यावे यासाठी राज्याचा अभ्यासक्रम बदलण्याची गरज गेल्या अनेक वर्षांपासून भासत होती. सन २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी जवळीक साधणारा नवा अभ्यासक्रम आपण तयार केला आहे. मुलांचे दडपण दूर व्हावे यासाठी आम्ही यामध्ये विशेष प्रयत्न केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतांमध्ये खऱ्याअर्थाने विकास होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे ज्ञान पाठ्यपुस्तकाच्याही पलीकडे जाऊन त्यांना शाळाबाहेरील ज्ञानही परिपूर्ण मिळणार आहे. हा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी विविध भागांतील त्या-त्या विषयातील तज्ज्ञांची टीम तयार करण्यात आली होती. या तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या मुसद्याचे परीक्षणही विविध तज्ज्ञांनी केले आहे. याशिवाय आता यावर सामान्यांच्या प्रतिक्रियाही मागविण्यात आल्या आहेत. यामुळे हा अभ्यासक्रम परिपूर्ण होईल यात वादच नाही. पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचे महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात नक्कीच स्वागत होईल आणि आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे त्याची अमलबजावणी केली तर आपण निश्चितपणे पुढील पिढ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊ शकू.

- राजेंद्र दर्डा , शालेय शिक्षणमंत्री  (maharashtra times)