‘पटा’वरील बोगस प्यादी!

ज्ञानदानाच्या पवित्र कार्यात शिरलेल्या अर्थकारणामुळे राज्यात शिक्षणाची कशी धूळधाण उडाली आहे, याचा प्रत्यय शासनाच्या पटपडताळणी मोहिमेत आला. नांदेड जिल्हय़ातील पटपडताळणीत आढळून आलेल्या गैरप्रकारांचे निमित्त झाले आणि शासनाने राज्यभरातील शाळांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 3, 4 आणि 5 ऑक्टोबरचा मुहूर्त ठरला आणि महसूल विभागाची पथके तयार करून पटपडताळणी करण्यात आली. शाळेने दाखवलेले आणि प्रत्यक्ष हजर असलेले विद्यार्थी तपासण्यात आले. कित्येक वर्षांत अशी तपासणी झालेली नव्हती. त्यातून राज्यातल्या शाळांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांच्या सुरस कथा यथावकाश उजेडात येतीलच. राज्यातील शाळांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांतून सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचा ‘शिक्षण घोटाळा’ झाला असावा असे म्हटले जाते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध रणशिंग फुंकणार्‍या अण्णा हजारे यांनी उपोषणाला देशभरात मिळालेल्या प्रतिसादाच्या बळावर थेट काँग्रेसविरुद्धच एल्गार पुकारला. मात्र दुर्दैवाने याच अण्णांना महाराष्ट्रातल्या शिक्षण क्षेत्रातील भानगडी कधीच दिसल्या नाहीत. राज्यभरात तीन दिवस पटपडताळणीचे वातावरण असताना त्यांनी या व्यवस्थेविरुद्ध चकारही काढला नाही. प्रत्येक गैरव्यवहार अण्णांनीच उघडकीस आणावा अशी अपेक्षा कोणीही व्यक्त करणार नाही, परंतु ज्या विषयाचा राज्यभर बोभाटा झाला, त्यापासून त्यांनी अंतर राखण्याचे काहीच कारण नव्हते. सरकारकडून असे काही केले जाईल याची कल्पनाही संस्थाचालकांना नव्हती, पण जेव्हा महसूल खात्याने प्रत्यक्ष तयारी केली तेव्हा बहुसंख्य मंडळींचे धाबे दणाणले. मग कोणी आपापल्या शाळा वाचवण्यासाठी मंत्रालयात जाऊन बसले, तर कोणी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सरकारची मोहीम योग्य असल्याचा निर्वाळा देत संस्थाचालकांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे पटपडताळणी निर्विघ्न पार पडली. राज्य सरकारला या वर्षीच अशी पटपडताळणी करण्याची गरज का भासली, राज्य पातळीवर एवढा मोठा कार्यक्रम घाईघाईने का राबवला गेला या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे यथावकाश मिळतील, पण या निमित्ताने शिक्षण क्षेत्रात शिरलेल्या काही सम्राटांनी कसा धुमाकूळ घातला आहे, हे चव्हाट्यावर आले. अनेक नामवंत शाळांनीही विद्यार्थीसंख्या फुगवण्यासाठी मुला-मुलींना आयात केले. आठवी-नववीच्या वर्गात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नेऊन बसवले, बनावट शिक्षक उभे केले. काही शाळा अस्तित्वात नसताना वर्षानुवर्षे अनुदान घेत असल्याचे उघडकीस आले, तर काही शाळांना पटपडताळणीच्या काळात चक्क सुट्या देण्यात आल्या. राजकीय, त्यातही सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना, पुढार्‍यांना मंजूर करण्यात आलेल्या शाळांमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार आढळून आले. अर्थात या बाबतीत काही वर्षे सत्ता मिळालेल्या शिवसेना-भाजप युतीशी संबंधित संस्थादेखील मागे नव्हत्या. तीन दिवस विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शालेय पोषण आहार दिला गेला. शिक्षकांचीही सोय करण्यात आली. कारण प्रश्न शाळेच्या मान्यतेचा होता. वास्तविक, ही फक्त विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी होती. शाळांची सखोल चौकशी केली तर असंख्य गैरप्रकार उजेडात येतील. अनेक अनुदानित शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक आहेत आणि त्यांना संस्थाचालकांच्या घरी किंवा कार्यालयात राबवले जात आहे. कोणी चालक म्हणून राबतो, तर कोणी शिपाई म्हणून. जास्तीचे विद्यार्थी दाखवून त्यांच्या नावे येणारा पोषण आहार, गणवेश, शालेय साहित्य नेमके कुठे जाते, असाही प्रश्न उद्भवतो. अर्थात, ही परिस्थिती रातोरात उद्भवलेली नाही. शिक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांपासून संस्थाचालकांपर्यंत एक अख्खी साखळीच या यंत्रणेत निर्माण झाली आहे. मान्यता शाळेची असो, तुकड्यांची असो की शिक्षकांची. प्रत्येक ठिकाणी वर्षानुवर्षे गैरव्यवहार होत आहेत. ते रोखण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कोणत्याही घटकाला खड्यासारखे या साखळीतून बाहेर फेकले जाते. त्यामुळे या यंत्रणेला आव्हान देण्याचे धाडस कोणीही करीत नाही. नाशिकच्या एका संस्थेला मान्यता देण्यासाठी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पीएला आणि आणखी दोन कर्मचार्‍यांना थेट मंत्रालयात लाच घेताना पकडले गेले. पैशाची देवाण-घेवाण एवढी वाढली की हजारो रुपये मंत्र्यांच्या दालनातील कचरापेटीतही सापडले. त्यामुळे ही साखळी चव्हाट्यावर आली आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्यासाठी धड सतरंज्याही नाहीत की डोक्यावर छत नाही आणि दुसरीकडे लाखो रुपयांचे गैरव्यवहार होत आहेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केले आहे. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, साने गुरुजी, महर्षी धोंडो केशव कर्वे प्रभृतींनी शिक्षणातील एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी आयुष्य वेचले, पण त्याच शिक्षणाचा व्यापार राज्यात चालला आहे. केजीपासून पीजीपर्यंत शिक्षणमाफिया निर्माण झाले आहेत. शिक्षण संस्थांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, पण दर्जा संपुष्टात आला आहे. दर्जाच्या बाबतीत जगातील पहिल्या 300 संस्थांमध्ये आपल्या आयआयटीलाही स्थान मिळू नये यासारखे दुर्दैव नाही. म्हणूनच आजही बौद्धिक स्थलांतर (ब्रेन ड्रेन) थांबलेले नाही. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी ब्रिटन, अमेरिकेचे वेध लागले आहेत. प्राथमिक शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी, पण सरकार ती पार पाडू शकत नसल्यामुळे शिक्षण संस्थांवर विसंबून राहण्याची वेळ आली आणि बहुसंख्य संस्थांनी शिक्षणाचे बाजारीकरण करून टाकले. त्याचीच फळे आज भोगावी लागत आहेत. विद्यार्थ्याची बुद्धी आणि आर्थिक कुवत यांची फारकत व्हावी म्हणून अनुदान धोरण पत्करले गेले. या धोरणामुळे शिक्षणाची गंगा गावोगावी पोहोचली खरी, पण शिक्षणाचा बाजार होऊन बसला. शिक्षक निर्माण करण्यासाठी शेकडो डी.एड. महाविद्यालयांची खैरात राजकीय कार्यकर्त्यांना वाटली गेली. तेथे प्रवेश देण्यासाठी देणग्या घेतल्या जाऊ लागल्या. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांकडून नेमणुकीसाठीही शिक्षण संस्था पैसे घेऊ लागल्या. नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे एकाच ठिकाणी अनेक शाळा उभ्या राहिल्या आणि काही गावांमधील विद्यार्थ्यांवर जवळ शाळा नसल्यामुळे पाच-पाच मैलांची पायपीट करण्याची वेळ आली. कधीकाळी शिक्षणात अव्वल स्थानावर असलेला महाराष्ट्र शेजारी राज्यांच्या तुलनेत मागे पडला आहे. सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शिक्षण खात्याची समूळ पडताळणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच पटपडताळणीतून सकारात्मक निष्कर्ष निघू शकतील आणि शिक्षणाचे शुद्धीकरण होईल. अन्यथा ही पडताळणीदेखील एक राजकीय फार्सच ठरेल.