शिक्षणाची शाळा
शिक्षण ही एक बाजारपेठ आहे आणि ती सतत विकास पावणारी आहे, याचे भान सगळय़ात आधी कुणाला आले असेल, तर ते राजकारण्यांना. लोकसंख्या वाढते, तसा सोयीसुविधांवरचा ताणही वाढतो. त्या पुरवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उद्योगांना आपोआप चालना मिळते आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचार करण्यासही भरपूर वाव मिळतो, हा अनुभव शिक्षण क्षेत्रालाही येऊ लागला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात विद्यादानाचा जो भ्रष्ट आणि अनैतिक व्यवहार सुरू झाला आणि वाढला, त्यालाही राजकारण्यांचाच वरदहस्त लाभला आहे. नांदेड जिल्हय़ातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून कोटय़वधी रुपयांची अनुदाने लाटणाऱ्या संस्थाचालकांमध्ये सुमारे ९० टक्के राजकारणीच आहेत, हे स्पष्ट झाल्यानंतर विद्येच्या दरबारातील हा भ्रष्टाचार अधिकच क्लेशकारक ठरला आहे. महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वात पुढारलेले राज्य आहे, असा डांगोरा गेली अनेक वर्षे पिटला जात आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या काही काळात खरोखरच शिक्षणाच्या क्षेत्रात या राज्याने महत्त्वाची पावले उचलली. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील निधी वाढत्या टक्क्यांनी शिक्षणावर खर्च करणारे राज्य म्हणून इतर राज्यांना महाराष्ट्राचा हेवा वाटत असे. आजही परराज्यात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे साठ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात येतात. ही स्थिती कौतुकास्पद असली, तरीही प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाबाबत महाराष्ट्राने कधीच गांभीर्य दाखवले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नाही म्हणायला महाराष्ट्रातील पाठय़पुस्तके इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच उजवी असतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता ही पाठय़पुस्तके निर्माण करणाऱ्या बालभारतीचे सरकारीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. कारण पाठय़पुस्तकांची बाजारपेठ हुकमी असते आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचारालाही भरपूर वाव असतो. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सोपविण्यात आली आहे. परंतु अशी जबाबदारी सोपवताना शासनाने अनुदान देऊन शाळा चालविण्यासही प्राधान्य देण्यात आले. या शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, दप्तर आणि माध्यान्ह भोजनासाठी राज्य शासन अनुदान देत असते. शासनाच्या तिजोरीतून होणारा हा सारा खर्च प्रत्यक्षात शिक्षणावर होतो किंवा नाही, याची तपासणी करण्याचे अधिकार ज्या शिक्षण खात्याकडे असतात, तेथील अधिकाऱ्यांना दाबात ठेवून आणि बदलीची भीती दाखवून हवे ते करण्याची धमक असणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांवरच अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पण मर्जीतल्या प्रत्येकाला साखर कारखाना आणि शाळा काढण्याचा परवाना देण्याची जी नवी ‘राजकीय पद्धत’ या राज्यात सुरू झाली, तिला आळा घालण्याची हिंमत अद्याप कुणालाच झालेली नाही. राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी स्वत:च नांदेडमधील पाहणी केली, म्हणून हे सारे प्रकरण चव्हाटय़ावर आले. नाहीतर इतकी वर्षे हा सारा गैरव्यवहार बिनदिक्कतपणे चालूच होता. नांदेड जिल्हय़ातील सगळय़ा शाळांमधील विद्यार्थ्यांची चार दिवसांत पटपडताळणी करताना मतदानाच्या वेळी वापरण्यात येणारी शाई मुलांच्या बोटांना लावण्यात आली. तरीही परराज्यातून वा शेजारच्या जिल्हय़ातून विद्यार्थी आणले जातील, असे लक्षात आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीस बंदी घातली. या तपासणीनंतर जे सत्य बाहेर आले, ते डोळे विस्फारायला लावणारे आहे. सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस नोंदणी करून संस्थाचालकांनी शासनाची लुबाडणूक केल्याचे त्यात स्पष्ट झाले. शासन विद्यार्थीसंख्या किती आहे, त्यावर किती शिक्षक लागतील हे ठरवून त्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे निर्माण करते. अशा शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च शासन करतेच, परंतु त्या शिक्षकांच्या हाताखाली शिकणाऱ्या मुलांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठीही वेगवेगळय़ा प्रकारचे अनुदान देते. विद्यार्थीसंख्या खोटी दाखवायची आणि शिक्षकांची पदे निर्माण करायला भाग पाडायचे. या पदांवर शिक्षक भरती करताना प्रचंड भ्रष्टाचार करायचा आणि नंतर खोटय़ा विद्यार्थ्यांच्या नावे मिळणारे अनुदानही लाटायचे, असा हा प्रकार आहे. नांदेडमधीलच काही शिक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे तेथे प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी मिळवण्यासाठी कमीत कमी सात-आठ लाख रुपये आणि माध्यमिक शिक्षकाच्या नोकरीसाठी पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम टेबलाखालून द्यावी लागते. एवढे पैसे भरल्यानंतरच वीस ते पस्तीस हजार रुपयांची नोकरी मिळू शकते, अशी तेथील स्थिती आहे. पगार मिळतो पण काम नाही, अशी स्थिती असलेले काही हजार शिक्षक एकटय़ा नांदेड जिल्हय़ातच असल्याचे या तपासणीनंतर उघड झाले आहे. नव्या आकडेवारीनुसार तेथे किमान तीन हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना काम देणेही शासनाला शक्य होईल की नाही, हे सांगता येत नाही. याच नांदेड जिल्हय़ात २००४ मध्ये अशीच पटपडताळणी झाली होती. तेव्हा सुमारे ३५० शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यातील अडीचशे शिक्षकांना कोठे ना कोठे काम मिळाले. परंतु सुमारे शंभर शिक्षक आजही विनाकाम वेतन घेत आहेत. त्यानंतर गेल्या सात वर्षांत तेथे शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचे चराऊ कुरणच निर्माण झाले आणि दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून शिक्षकभरती करण्यात आली. प्रत्येक शाळेला एकूण वेतनाच्या बारा टक्के एवढी रक्कम वेतनेतर अनुदानापोटी मिळत असते. त्यामध्ये शाळेच्या रंगरंगोटीपासून ते खडू-फळय़ापर्यंतचा सारा खर्च अंतर्भूत असतो. शासनाने गेली चार वर्षे राज्यातील एकाही शाळेला हे वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. नांदेडमधील संस्थाचालकांना याही अनुदानाची वाट पाहायचीच आहे. एकाच विद्यार्थ्यांचे नाव चार-चार शाळांमधील पटावर नोंदविण्यात येते आणि नव्या तुकडय़ांची मागणी केली जाते. आताही शासनाकडे आठ हजार तुकडय़ा वाढवण्याचे प्रस्ताव आले आहेत, यावरून संपूर्ण राज्यात हा तुकडय़ा वाढविण्याचा उद्योग किती फोफावला आहे, हे लक्षात येते. नव्याने तुकडय़ा देण्यापूर्वी संपूर्ण राज्यातच पटपडताळणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या तपासणीनंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेमका कुठे आहे, हे अधिक स्पष्ट होईल. नव्या तुकडय़ा न दिल्याने होणारा खर्च वाचेल आणि ज्या तुकडय़ा अतिरिक्त ठरल्या आहेत, त्यावरील वेतनाशिवायचे अनुदान वाचेल. परंतु या अतिरिक्त ठरणाऱ्या तीन हजार शिक्षकांना नोकरीत ठेवणार, की त्यांना काम देणार, की त्यांना विनाकाम वेतन देणार याचा निर्णय शासनाला तातडीने घ्यावा लागेल. ज्यांनी या तुकडय़ा वाढवून अनुदान लाटले आहे, ते या सगळय़ा प्रकरणात नामानिराळे राहण्याची शक्यताच अधिक दिसते आहे. त्यामुळे अशा बोगस संस्था निर्माण करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कडक कारवाई होण्यासाठी शासनावर सामाजिक दबाव निर्माण करणे आवश्यक ठरणार आहे. कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या दाखवून आपलीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या शिक्षण खात्यालाही आता चाप लावण्याची आवश्यकता आहे. जे संस्थाचालक अधिकाऱ्यांचे चहापाणी करतात, त्यांची सगळी पापे पदराखाली घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर कुणाचाच अंकुश नाही, असे दिसते. शिक्षणमंत्री घोषणाबाजीत अडकलेले आहेत, तर अधिकारी त्यांचीच री ओढण्यात गुंतलेले आहेत. विद्यादानाला भारतीय संस्कृतीत पावित्र्य बहाल करण्यात आले आहे. त्याला हरताळ फासून तिचा धंदा करणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांनी राज्यात जागोजागी जमिनी हडपल्याची अनेक प्रकरणे आता बाहेर येऊ लागली आहेत. पवित्रतेच्या नावावर जमिनी मिळवायच्या आणि त्याचे ‘रिअल इस्टेट’मध्ये रूपांतर करायचे असा हा धंदा आहे. उत्तम दर्जाचे शिक्षण देऊन नवी पिढी तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी तळमळ आता नाहीशी होत चालली आहे. केंद्रीय पातळीवर प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा हक्क दिला गेला. शिक्षकांचे वेतनमान सुधारले गेले. अगदी शिक्षणसेवकांचेही वेतन दुप्पट करण्यात आले. या सगळय़ा विधायकतेला काळे फासत, बोगस तुकडय़ा काढून कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा खाण्याची ही वृत्ती या शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या राज्याला निश्चितच शोभा देणारी नाही!
शिक्षण ही एक बाजारपेठ आहे आणि ती सतत विकास पावणारी आहे, याचे भान सगळय़ात आधी कुणाला आले असेल, तर ते राजकारण्यांना. लोकसंख्या वाढते, तसा सोयीसुविधांवरचा ताणही वाढतो. त्या पुरवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उद्योगांना आपोआप चालना मिळते आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचार करण्यासही भरपूर वाव मिळतो, हा अनुभव शिक्षण क्षेत्रालाही येऊ लागला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात विद्यादानाचा जो भ्रष्ट आणि अनैतिक व्यवहार सुरू झाला आणि वाढला, त्यालाही राजकारण्यांचाच वरदहस्त लाभला आहे. नांदेड जिल्हय़ातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून कोटय़वधी रुपयांची अनुदाने लाटणाऱ्या संस्थाचालकांमध्ये सुमारे ९० टक्के राजकारणीच आहेत, हे स्पष्ट झाल्यानंतर विद्येच्या दरबारातील हा भ्रष्टाचार अधिकच क्लेशकारक ठरला आहे. महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वात पुढारलेले राज्य आहे, असा डांगोरा गेली अनेक वर्षे पिटला जात आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या काही काळात खरोखरच शिक्षणाच्या क्षेत्रात या राज्याने महत्त्वाची पावले उचलली. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील निधी वाढत्या टक्क्यांनी शिक्षणावर खर्च करणारे राज्य म्हणून इतर राज्यांना महाराष्ट्राचा हेवा वाटत असे. आजही परराज्यात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे साठ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात येतात. ही स्थिती कौतुकास्पद असली, तरीही प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाबाबत महाराष्ट्राने कधीच गांभीर्य दाखवले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नाही म्हणायला महाराष्ट्रातील पाठय़पुस्तके इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच उजवी असतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता ही पाठय़पुस्तके निर्माण करणाऱ्या बालभारतीचे सरकारीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. कारण पाठय़पुस्तकांची बाजारपेठ हुकमी असते आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचारालाही भरपूर वाव असतो. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सोपविण्यात आली आहे. परंतु अशी जबाबदारी सोपवताना शासनाने अनुदान देऊन शाळा चालविण्यासही प्राधान्य देण्यात आले. या शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, दप्तर आणि माध्यान्ह भोजनासाठी राज्य शासन अनुदान देत असते. शासनाच्या तिजोरीतून होणारा हा सारा खर्च प्रत्यक्षात शिक्षणावर होतो किंवा नाही, याची तपासणी करण्याचे अधिकार ज्या शिक्षण खात्याकडे असतात, तेथील अधिकाऱ्यांना दाबात ठेवून आणि बदलीची भीती दाखवून हवे ते करण्याची धमक असणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांवरच अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पण मर्जीतल्या प्रत्येकाला साखर कारखाना आणि शाळा काढण्याचा परवाना देण्याची जी नवी ‘राजकीय पद्धत’ या राज्यात सुरू झाली, तिला आळा घालण्याची हिंमत अद्याप कुणालाच झालेली नाही. राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी स्वत:च नांदेडमधील पाहणी केली, म्हणून हे सारे प्रकरण चव्हाटय़ावर आले. नाहीतर इतकी वर्षे हा सारा गैरव्यवहार बिनदिक्कतपणे चालूच होता. नांदेड जिल्हय़ातील सगळय़ा शाळांमधील विद्यार्थ्यांची चार दिवसांत पटपडताळणी करताना मतदानाच्या वेळी वापरण्यात येणारी शाई मुलांच्या बोटांना लावण्यात आली. तरीही परराज्यातून वा शेजारच्या जिल्हय़ातून विद्यार्थी आणले जातील, असे लक्षात आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीस बंदी घातली. या तपासणीनंतर जे सत्य बाहेर आले, ते डोळे विस्फारायला लावणारे आहे. सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस नोंदणी करून संस्थाचालकांनी शासनाची लुबाडणूक केल्याचे त्यात स्पष्ट झाले. शासन विद्यार्थीसंख्या किती आहे, त्यावर किती शिक्षक लागतील हे ठरवून त्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे निर्माण करते. अशा शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च शासन करतेच, परंतु त्या शिक्षकांच्या हाताखाली शिकणाऱ्या मुलांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठीही वेगवेगळय़ा प्रकारचे अनुदान देते. विद्यार्थीसंख्या खोटी दाखवायची आणि शिक्षकांची पदे निर्माण करायला भाग पाडायचे. या पदांवर शिक्षक भरती करताना प्रचंड भ्रष्टाचार करायचा आणि नंतर खोटय़ा विद्यार्थ्यांच्या नावे मिळणारे अनुदानही लाटायचे, असा हा प्रकार आहे. नांदेडमधीलच काही शिक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे तेथे प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी मिळवण्यासाठी कमीत कमी सात-आठ लाख रुपये आणि माध्यमिक शिक्षकाच्या नोकरीसाठी पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम टेबलाखालून द्यावी लागते. एवढे पैसे भरल्यानंतरच वीस ते पस्तीस हजार रुपयांची नोकरी मिळू शकते, अशी तेथील स्थिती आहे. पगार मिळतो पण काम नाही, अशी स्थिती असलेले काही हजार शिक्षक एकटय़ा नांदेड जिल्हय़ातच असल्याचे या तपासणीनंतर उघड झाले आहे. नव्या आकडेवारीनुसार तेथे किमान तीन हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना काम देणेही शासनाला शक्य होईल की नाही, हे सांगता येत नाही. याच नांदेड जिल्हय़ात २००४ मध्ये अशीच पटपडताळणी झाली होती. तेव्हा सुमारे ३५० शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यातील अडीचशे शिक्षकांना कोठे ना कोठे काम मिळाले. परंतु सुमारे शंभर शिक्षक आजही विनाकाम वेतन घेत आहेत. त्यानंतर गेल्या सात वर्षांत तेथे शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचे चराऊ कुरणच निर्माण झाले आणि दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून शिक्षकभरती करण्यात आली. प्रत्येक शाळेला एकूण वेतनाच्या बारा टक्के एवढी रक्कम वेतनेतर अनुदानापोटी मिळत असते. त्यामध्ये शाळेच्या रंगरंगोटीपासून ते खडू-फळय़ापर्यंतचा सारा खर्च अंतर्भूत असतो. शासनाने गेली चार वर्षे राज्यातील एकाही शाळेला हे वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. नांदेडमधील संस्थाचालकांना याही अनुदानाची वाट पाहायचीच आहे. एकाच विद्यार्थ्यांचे नाव चार-चार शाळांमधील पटावर नोंदविण्यात येते आणि नव्या तुकडय़ांची मागणी केली जाते. आताही शासनाकडे आठ हजार तुकडय़ा वाढवण्याचे प्रस्ताव आले आहेत, यावरून संपूर्ण राज्यात हा तुकडय़ा वाढविण्याचा उद्योग किती फोफावला आहे, हे लक्षात येते. नव्याने तुकडय़ा देण्यापूर्वी संपूर्ण राज्यातच पटपडताळणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या तपासणीनंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेमका कुठे आहे, हे अधिक स्पष्ट होईल. नव्या तुकडय़ा न दिल्याने होणारा खर्च वाचेल आणि ज्या तुकडय़ा अतिरिक्त ठरल्या आहेत, त्यावरील वेतनाशिवायचे अनुदान वाचेल. परंतु या अतिरिक्त ठरणाऱ्या तीन हजार शिक्षकांना नोकरीत ठेवणार, की त्यांना काम देणार, की त्यांना विनाकाम वेतन देणार याचा निर्णय शासनाला तातडीने घ्यावा लागेल. ज्यांनी या तुकडय़ा वाढवून अनुदान लाटले आहे, ते या सगळय़ा प्रकरणात नामानिराळे राहण्याची शक्यताच अधिक दिसते आहे. त्यामुळे अशा बोगस संस्था निर्माण करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कडक कारवाई होण्यासाठी शासनावर सामाजिक दबाव निर्माण करणे आवश्यक ठरणार आहे. कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या दाखवून आपलीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या शिक्षण खात्यालाही आता चाप लावण्याची आवश्यकता आहे. जे संस्थाचालक अधिकाऱ्यांचे चहापाणी करतात, त्यांची सगळी पापे पदराखाली घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर कुणाचाच अंकुश नाही, असे दिसते. शिक्षणमंत्री घोषणाबाजीत अडकलेले आहेत, तर अधिकारी त्यांचीच री ओढण्यात गुंतलेले आहेत. विद्यादानाला भारतीय संस्कृतीत पावित्र्य बहाल करण्यात आले आहे. त्याला हरताळ फासून तिचा धंदा करणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांनी राज्यात जागोजागी जमिनी हडपल्याची अनेक प्रकरणे आता बाहेर येऊ लागली आहेत. पवित्रतेच्या नावावर जमिनी मिळवायच्या आणि त्याचे ‘रिअल इस्टेट’मध्ये रूपांतर करायचे असा हा धंदा आहे. उत्तम दर्जाचे शिक्षण देऊन नवी पिढी तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी तळमळ आता नाहीशी होत चालली आहे. केंद्रीय पातळीवर प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा हक्क दिला गेला. शिक्षकांचे वेतनमान सुधारले गेले. अगदी शिक्षणसेवकांचेही वेतन दुप्पट करण्यात आले. या सगळय़ा विधायकतेला काळे फासत, बोगस तुकडय़ा काढून कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा खाण्याची ही वृत्ती या शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या राज्याला निश्चितच शोभा देणारी नाही!
No comments:
Post a Comment