Follow by Email

Tuesday, 11 October 2011

प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावर शिक्षक

कऱ्हाड - शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे, अधिवेशन, प्रशिक्षण या ना अशा अनेक कारणांसाठी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना जावे लागते. त्यादरम्यान शाळेतील एक किंवा दोन शिक्षकांनाच शाळा सांभाळावी लागते. परिणामी शाळांचे कामकाज विस्कळित होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. याची दखल ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी घेतली आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून शाळेचे कामकाज सुरळीत चालून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत मोठ्या गावामध्ये प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय झाली आहे. या शाळांमधील शिक्षकांना अनेकदा अशैक्षणिक कामे लावली जातात. त्याचबरोबर त्यांना नवीन अभ्यासक्रम व अन्य विषयांची सातत्याने प्रशिक्षण द्यावे लागते. त्यातच दर वर्षी शिक्षकांची अधिवेशने असतात. त्यासाठी ते जातात. त्यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांचे प्रमाण कमी होते. त्याचदरम्यान एक किंवा दोन शिक्षकांना संबंधित शाळा सांभाळावी लागते. त्यामुळे शाळांचे कामकाज विस्कळित होऊन काही प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळून शाळेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

अशी होईल कार्यवाही
शाळांचे कामकाज पूर्णपणे संगणकावर करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. त्यातून शिक्षकांना एक दिवसाची किंवा जास्त दिवस रजा पाहिजे असेल, तर त्या शिक्षकाने आदल्या दिवशी संबंधित तालुक्‍याच्या गटविकास अधिकारी कार्यालयात माहिती व अर्ज द्यावा. त्या अर्जाचा विचार करून संबंधित शिक्षकाच्या रजेच्या दिवशी गटविकास अधिकारी कार्यालयातून तेथे तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना पाठवण्यात येईल.

पदवीधारकांना संधी
राज्यामध्ये पदव्या घेऊन बेकार असणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना काम मिळावे आणि त्या माध्यमातून त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकरी मिळावी, या हेतूने राज्यामध्ये येत्या चार ते पाच महिन्यांत तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याबदल्यात त्यांना तासावर मानधन दिले जाणार आहे. या उमेदवारांच्या भरतीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेमार्फत शैक्षणिक अर्हता पूर्ण असलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येणार आहेत.

भरतीवेळी प्राधान्य
राज्यामधील शिक्षणाची घडी विस्कटू नये आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल. ज्यावेळी शिक्षण विभागाची शिक्षक भरतीची जाहिरात निघेल. त्या वेळी अशा तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

""प्राथमिक शाळेत तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही शाळेत शिक्षक नाही, अशी स्थिती यापुढील काळात राहणार नाही.''
- जयंत पाटील ग्रामविकासमंत्री

शिक्षकांना केवळ सुटीच्या दिवशीच निवडणुकीचे काम

शिक्षक केवळ सुटीच्या दिवशीच निवडणुकीचे काम करतील, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बजावला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त शिक्षकांना निवडणूक कामामध्ये सामावून घेऊ शकतात, मात्र सुटीच्या दिवसाव्यतिरिक्त त्यांच्याकडून हे काम करून घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

गा. गो. गाणार व अन्य शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत हे आदेश बजावले. निवडणूक कामाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आम्हाला आधीच शाळेत खूप काम आहे, वरून निवडणूक आयोगाच्या कामाचा बोजा अन्यायकारक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, या कामासाठी आयोग वेगळा भत्ता देते तसेच कायद्यानुसार शिक्षकांना निवडणूक कामात सामावून घेण्याचा आयोगाला अधिकार आहे.

शिक्षक शिकवणार विपश्यना

वर्गात सर्वत्र शांतता पसरली आहे ... वर्गशिक्षक विद्यार्थ्यांना श्वासावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सांगत आहेत . पराकोटीच्या स्पर्धेच्या जगात विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन राखण्यासाठी आणि मनाच्या एकाग्रतेद्वारे त्यांच्या आचारविचारांमध्ये सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी विपश्यना वर्ग सुरू करण्याचा जीआर नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे . जनगणना , निवडणुकीची कामे , विविध प्रशिक्षणे , शिबिरे यांत आधीच भरडून निघणाऱ्या शिक्षकांना आता विपश्यनेची तंत्रे स्वत : शिकून विद्यार्थ्यांना शिकवावी लागणार आहेत .

लहानपणापासूनच विद्यार्थ्यांच्या मागे लागलेली परीक्षांची काळजी , ताणतणाव आणि सातत्याने बदलणाऱ्या समाजजीवनाचा विद्यार्थ्यांवर होणारा विपरित परिणाम यांच्याशी ' लढण्या ' साठी विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये विपश्यना साधना पद्धती शिकवली जावी , असे शिक्षण विभागाला वाटत आहे . शाळेतील किमान एका शिक्षकाला विपश्यनेच्या दहा दिवसांच्या शिबिरास उपस्थित राहून ही साधना शाळेतील उर्वरित शिक्षक - विद्यार्थ्यांनाही शिकवावी लागणार आहे . याआधी २००७ साली प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील पालिका शाळांमध्ये विपश्यनेचा प्रयोग करण्यात आला होता . त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याने हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील शाळांसाठी लागू करण्यात आला आहे . ही साधना शिकवण्यासाठी वर्षातून एकदा शाळेच्याच आवारात वर्ग भरवण्यात यावेत , तसेच साधना पूर्ण झाल्यावर दररोज शाळा सुरू होताना दहा मिनिटे विद्यार्थ्यांकडून साधनेचा सराव करून घ्यावा लागणार आहे .

परंतु , सध्या विद्यार्थ्यांच्या वेळापत्रकाचा भाग असलेल्या ' मूल्यशिक्षणा ' च्या तासातच विपश्यना समाविष्ट असेल की त्याला पर्याय म्हणून असेल , याबाबत मात्र या नव्या जीआरमध्ये काहीच स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही . विद्यार्थ्यांमध्ये विविध मूल्ये बिंबवून त्यांचा व्यक्तिमत्व विकास साधू इच्छिणारा मूल्यशिक्षणाचा तास राहणार की जाणार , याबद्दलही भाष्य करण्यात आलेेले नाही . मात्र , या बाबतीत संभ्रम असला तरीही शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शाळेतील शिक्षकांची नावे इगतपुरीच्या शिबिराला कळवण्यास सुरूवात करावी लागणार आहेत हे नक्की !

.......

विपश्यना म्हणजे काय ?

विपश्यना म्हणजे आपला दृष्टीकोेन बदलणे . गौतम बुद्धांनी २५०० वर्षांपूर्वी ही साधना पद्धती शोधून काढली . १० दिवस विविध साधनांच्या माध्यमातून संपूर्ण मौन बाळगत स्वत : च्या मनावर ताबा ठेवण्याचे प्रशिक्षण या शिबिरांमध्ये मिळते . हे शिबिर नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे धम्मगिरी येथील ' विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट ' येथे घेतले जाते .

शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचा पट!

पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून दाखवून सरकारकडून अनुदाने लाटण्याच्या, वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या गुपचूप उद
्योगाला यंदा वाचा फुटली आहे. बोगस पट मांडून आपली पोतडी भरणाऱ्या शिक्षणसंस्थाचालकांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने पटपडताळणी मोहीम हाती घेतली. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या या मोहिमेचे प्राथमिक आकडे जाहीर झाले असून, सुमारे १२ लाख विद्यार्थी पटावरच असल्याचे, म्हणजेच गायब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे राज्य सरकार करीत असलेला खर्च लक्षात घेतल्यास ढोबळमानाने दरवर्षी बाराशे कोटी रुपयांचे अनुदान बोगस विद्यार्थ्यांपोटी लाटले जात असल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात हा आकडा याहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. खुद्द सरकारनेच तीन हजार कोटी रुपयांचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला आहे. याचाच अर्थ, राज्यात दरवषीर् बाराशे ते तीन हजार कोटी रुपयांचा शैक्षणिक घोटाळा होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तो चालू असून, प्रत्यक्षात किती हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला हे सांगणे कठीण आहे. बहुतेक शिक्षणसंस्थांचे चालक हे राजकारणी असल्याने हे सारे गपगुमान चालू असावे. काही संस्था-चालक शासनाकडून अनुदान मिळण्यासाठी एकीकडे पट फुगवून दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे इंजिनीअरिंग, मेडिकल यांसारख्या 'नगदी' अभ्यासक्रमांसाठी विना-अनुदानित कॉलेजेस काढून दुकाने थाटत आहेत.

राजकारण आणि शिक्षण यांचा असा आगळा संगम घडल्याने शिक्षणक्षेत्रात हितसंबंधांची साखळीच तयार झाली आहे. त्यातूनच बोगस पटाचा घोटाळा झाला आहे. तो समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने मोहीम हाती घेऊन पुढचे पाऊल टाकले आहे. या मोहिमेतून जे समोर आले ते हिमनगाचे छोटेसे टोक असू शकते. प्रत्यक्ष परिस्थिती याहून भीषण आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षकही बोगस असू शकतात. इतकेच नाही तर शाळाही बनावट असू शकतात. 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' या सिनेमात क्षणार्धात घराचे हॉस्पिटलमध्ये रूपांतर केले जाते, तशा 'फिरत्या रंगमंचा'चा खेळ शिक्षणक्षेत्रातही चालू आहे. एकाच इमारतीत शाळा, कॉलेज, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, बीएड, डीएड असे अनेक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था नाहीतच, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'कडून आलेल्या तपासणी पथकासमोर बनावट पेशंट उभे करण्याचा प्रयत्न पुण्यातील एका खाजगी मेडिकल कॉलेजने मध्यंतरी केला होता. हे पाहता कॉलेजमध्येही बोगस विद्यार्थी असू शकतात. त्यामुळेच तेथेही पटपडताळणी करण्याची घोषणा उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.

मात्र, कॉलेजांसाठीची मोहीम राबविणे काहीशी अवघड आहे. मुले नियमितपणे येत असल्याने शाळांत पटपडताळणी करणे सोपे होते. आपल्याकडील बहुतेक कॉलेजांचे वर्ग ओसच असल्याने पटपडताळणी कशी करायची हा प्रश्नच आहे. बोगस विद्याथीर् दाखवून अनुदान लाटण्याबरोबरच सरकारी किंवा सार्वजनिक साधनसुविधांचा वापर करणाऱ्या शिक्षणसंस्थाही आहेत. अनेक विनाअनुदानित संस्था आपण सरकारकडून छदामही घेत नसल्याचा दावा करीत असतात. प्रत्यक्षात त्यांना सरकारकडून मोफत किंवा स्वस्तात जमीन मिळालेली असते, पाण्याचे आणि विजेचे बिल ते घरगुती दराने भरत असतात आणि ते आणत असलेल्या शैक्षणिक साहित्यांवर जकातमाफी असते. हेही एक प्रकारचे अनुदानच असते. मात्र, त्याचा उल्लेख न करता ते विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी वसूल करीत असतात. गेल्या काही वर्षांत सरकारने उच्च शिक्षणातून अंग काढून घेतल्या-सारखे केले आहे. त्यामुळे खाजगी कॉलेजांची भौमितिक श्रेणीने वाढ होत आहे. त्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची कशी आथिर्क पिळवणूक होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

या कॉलेजांच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. अनेक अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश परीक्षा हे एक गौडबंगाल आहे. शासकीय सीईटीत कमी मार्क मिळविलेल्या विद्यार्थ्याला अभिमत विद्यापीठांच्या सीईटीत पैकीच्या पैकी मार्क मिळण्याचे चमत्कारही घडले आहेत. अशा अनेक चमत्कारिक गोष्टी शिक्षणक्षेत्रात घडत असून, त्या दूर करण्यासाठी आणि शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज आहे. पटपडताळणीच्या निमित्ताने राज्य सरकारने तशी तयारी दाखविल्याचे दिसते. पटपडताळणीत सापडलेल्या बोगस शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. अगदी अजित पवारांची संस्था असली, तरी कारवाई करा, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांची ही उक्ती कृतीत आल्यास शिक्षणातील भ्रष्टाचाराचा पट दूर होण्याची सुरुवात होईल.

Monday, 10 October 2011

शिक्षण क्षेत्रावर दरोडा...

पटपडताळणीत मागणीप्रमाणे मुले पोचवणारे कंत्राटदार आढळले, रातोरात शाळांच्या पाट्या बदलणारे संस्थाचालक आढळले, शाळांच्या इमारती   हरवल्याचे उघडकीस आले, तर अनेक ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षकांची नावे आढळली; पण देह सापडत नव्हते!

पटपडताळणीचा दुसरा अध्याय गेल्या 3 ते 5 आॅक्टोबरदरम्यान पार पडला. आता गावोगावच्या सुरस अणि चमत्कारिक कथांनी वृत्तपत्रे ओसंडून वाहत आहेत. जितकी मागणी त्याप्रमाणे हवी तितकी मुले त्या त्या शाळेत पोचवण्याची व्यवस्था करणारे कंत्राटदार आढळले, रातोरात शाळांच्या पाट्या बदलणारे संस्थाचालक आढळले, शाळांच्या इमारती हरवल्याचे उघडकीस आले, तर अनेक ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षकांची नावे आढळली, पण देह सापडत नव्हते असेही दिसले! एकूण मूल्यशिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश असला तरी शाळाचालक व शिक्षक यांच्याशी त्याचा जराही संबंध उरलेला नाही हे सिद्ध झाले. ढोंगीपणा हाच आपला खरा राष्ट्रीय धर्म आहे आणि राज्यकर्ते त्याचे कसोशीने पालन करीत आहेत असे म्हणून सुस्कारा टाकून सोडून देण्याचा हा विषय नाही. कारण यात गरिबांच्या शिक्षणाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते आहे.

मराठी शाळांची संख्या जास्त आहे अशी सबब पुढे करून 2008 पासून शासनाने मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्या वेळी पोटभरू राजकीय पुढाºयांनी चालवलेल्या या हजारो खोट्या शाळा गृहीत धरलेल्या होत्या. त्या प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत व आहेत त्यात अनुदान हडप करण्यासाठी संख्या फुगवून दाखवलेली होती असे आता पुढे येते आहे.अनेक वर्षांपासून, ‘आता एकही विद्यार्थी शाळेबाहेर नाही,’ असे अहवाल जिल्हा परिषदेचे अधिकारी सादर करीत आहेत आणि तरीही पटपडताळणीसाठी भाड्याने देण्याइतपत मुले शिल्लक होती! याचा अर्थ आजही हजारो मुले खरे तर शाळेच्या बाहेरच आहेत. याच गृहीतकावर अवलंबून मराठी शाळांवर बृहद आराखड्याची अट लादण्यात आली. दहा वर्षे रखडलेला हा आराखडा गेल्या महिन्यात अर्धाच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यातही या खोट्या शाळा गृहीत धरलेल्या असल्याने आता तो सर्व आराखडाच बाद करण्याची वेळ आली आहे. कारण जास्त शाळांची गरज आहे हे तर उघडच आहे. या गरजेपोटीच 2008 मध्ये मान्यतेसाठी अनेक संस्थांनी अर्ज केले. अर्ज केलेल्या काही प्रामाणिक शाळा तेव्हापासून सुरू आहेत. त्यात हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत. शासनाने वेळोवेळी या शाळेच्या संस्थाचालकांना तुरुंगात डांबले, प्रचंड दंडाच्या नोटिसा दिल्या तरीही या शाळा पालकांच्या पाठिंब्यावर चालू राहिल्या. कारण त्या परिसरात शाळेची गरज होती. खोट्या शाळा ती भागवू शकत नव्हत्या. सरकार या शाळांना अनधिकृत शाळा म्हणते, खरे तर या जनमान्य शाळा आहेत. सरकारमान्य शाळा पटपडताळणीपासून पळ काढीत असताना आमच्या जनमान्य शाळा पटपडताळणीसाठी शिक्षणमंत्र्यांना भेटून आग्रह धरत होत्या यातच सर्व काही आले. आमचे आव्हान आजही कायम आहे.

ही सर्व परिस्थिती बदलण्यासाठी काही प्रभावी उपाय अमलात आणणे आवश्यक आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारची व जनतेची फसवणूक करणाºया संस्थांची व चालकांची नावे जाहीर करायला हवीत. या संस्थाचालकांकडून अपहार केलेली सर्व रक्कम जबर दंडासह वसूल करायला हवी. या सगळ्या भ्रष्टाचारात राजकीय पुढारी व नोकरशाही यांचे संगनमत असणार हे तर उघडच आहे. तेव्हा नोकरशाहीतील भागीदारांनाही जबर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. हे वसूल केलेले पैसे मराठी शाळांसाठीच खर्च केले तर सर्व शाळांना थकलेले वेतनेतर अनुदान देऊनसुद्धा शासनाकडे पैसे शिल्लकच राहतील! नव्या माहितीच्या प्रकाशात (!) बृहद आराखडा नव्याने तयार करावा. केवळ गुगलच्या आधारे हा आराखडा न करता, जमिनीवरील वास्तवाचा विचार करून तो बनवावा. अर्थात गुगलवरूनही या अस्तित्वात नसलेल्या शाळा सरकारी अधिकाºयांना कशा काय दिसल्या हाही एक संशोधनाचा विषय आहे! त्यांना काही विशेष दिव्य दृष्टी आहे असे म्हणावे तर या अधिकाºयांना विद्यार्थ्यांच्या आड येणारे नदीनाले मात्र गुगलवरून दिसले नाहीत हे कसे काय? आता तरी हा उपग्रहावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रयोग न करता अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष पाहणीचे कष्ट घ्यावेत. ग्रामीण भागात दोन शाळांतील अंतराची जी कसोटी सरकार लावते आहे, त्यामुळे मुलींचे शिक्षण चौथीनंतर थांबते आहे. मुलींना जास्त अंतरावर शाळेत पाठवण्यास पालक तयार होत नाहीत हे वास्तव सरकारने लक्षात घेऊन नवा आराखडा तयार करायला हवा. 2008 पासून हजारो विद्यार्थ्यांना मराठीतून शिक्षण देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या जनमान्य शाळांना आता विनाविलंब मान्यता देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिकवणाºया शाळांना मान्यता नाही व नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावाने अनुदान उकळणाºया शाळांना मान्यता आहे, ही विसंगती दूर करावी.

प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्यासाठी शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे. आज सरकार गरिबांच्या मुलांवर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत टाकण्याची सक्ती करीत आहे. सरकारी शाळा टिकाव्यात म्हणून आसपास नवी शाळा काढू दिली जात नाही. खरे तर जि.प. सदस्य, अधिकारी व शिक्षक यांना आपली मुले जि. प. शाळेत घालण्याची आधी सक्ती करावी, म्हणजे त्या शाळांचा दर्जा सुधारेल! विनाअनुदान मराठी शाळा काढण्यासाठी सरकारने नवीन कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी. हा कायदा करताना सीबीएसई बोर्डाचे निकष लावले जातील असे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. मराठी शाळांना कुबेराच्या शाळांची कसोटी लावणे सर्वथा गैर आहे. यामुळे पुन्हा सरकारी अधिकारी शिरजोर बनून मराठी शाळांकडून खंडण्या गोळा करीत फिरतील. वास्तववादी   कायदा बनवून या शाळांना स्वातंत्र्य द्यावे. राजकीय गुंडापुंडांची शैक्षणिक क्षेत्रातील घुसखोरी कशी मोडून काढायची हा कळीचा प्रश्न आहे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनीच ठाम राहायला हवे. आज  दगडखाणीतील कामगारांच्या मुलांना शिक्षण देऊ इच्छिणाºया अ‍ॅड. बस्तू रेगेंना शिक्षण खाते सतावते आहे, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रत्यक्ष विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळा नाहीत व जि. प.च्या रिकाम्या इमारती म्हणजे शाळा आहेत असे मानते आहे. यातून गरिबांची मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावरच बाद होतील, उच्च शिक्षणाची तर बातच नको. शिक्षणमंत्री व हे सरकार एवढी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवील का, हा खरा प्रश्न आहे

Friday, 7 October 2011

‘पटा’वरील बोगस प्यादी!

ज्ञानदानाच्या पवित्र कार्यात शिरलेल्या अर्थकारणामुळे राज्यात शिक्षणाची कशी धूळधाण उडाली आहे, याचा प्रत्यय शासनाच्या पटपडताळणी मोहिमेत आला. नांदेड जिल्हय़ातील पटपडताळणीत आढळून आलेल्या गैरप्रकारांचे निमित्त झाले आणि शासनाने राज्यभरातील शाळांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 3, 4 आणि 5 ऑक्टोबरचा मुहूर्त ठरला आणि महसूल विभागाची पथके तयार करून पटपडताळणी करण्यात आली. शाळेने दाखवलेले आणि प्रत्यक्ष हजर असलेले विद्यार्थी तपासण्यात आले. कित्येक वर्षांत अशी तपासणी झालेली नव्हती. त्यातून राज्यातल्या शाळांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांच्या सुरस कथा यथावकाश उजेडात येतीलच. राज्यातील शाळांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांतून सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचा ‘शिक्षण घोटाळा’ झाला असावा असे म्हटले जाते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध रणशिंग फुंकणार्‍या अण्णा हजारे यांनी उपोषणाला देशभरात मिळालेल्या प्रतिसादाच्या बळावर थेट काँग्रेसविरुद्धच एल्गार पुकारला. मात्र दुर्दैवाने याच अण्णांना महाराष्ट्रातल्या शिक्षण क्षेत्रातील भानगडी कधीच दिसल्या नाहीत. राज्यभरात तीन दिवस पटपडताळणीचे वातावरण असताना त्यांनी या व्यवस्थेविरुद्ध चकारही काढला नाही. प्रत्येक गैरव्यवहार अण्णांनीच उघडकीस आणावा अशी अपेक्षा कोणीही व्यक्त करणार नाही, परंतु ज्या विषयाचा राज्यभर बोभाटा झाला, त्यापासून त्यांनी अंतर राखण्याचे काहीच कारण नव्हते. सरकारकडून असे काही केले जाईल याची कल्पनाही संस्थाचालकांना नव्हती, पण जेव्हा महसूल खात्याने प्रत्यक्ष तयारी केली तेव्हा बहुसंख्य मंडळींचे धाबे दणाणले. मग कोणी आपापल्या शाळा वाचवण्यासाठी मंत्रालयात जाऊन बसले, तर कोणी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सरकारची मोहीम योग्य असल्याचा निर्वाळा देत संस्थाचालकांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे पटपडताळणी निर्विघ्न पार पडली. राज्य सरकारला या वर्षीच अशी पटपडताळणी करण्याची गरज का भासली, राज्य पातळीवर एवढा मोठा कार्यक्रम घाईघाईने का राबवला गेला या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे यथावकाश मिळतील, पण या निमित्ताने शिक्षण क्षेत्रात शिरलेल्या काही सम्राटांनी कसा धुमाकूळ घातला आहे, हे चव्हाट्यावर आले. अनेक नामवंत शाळांनीही विद्यार्थीसंख्या फुगवण्यासाठी मुला-मुलींना आयात केले. आठवी-नववीच्या वर्गात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नेऊन बसवले, बनावट शिक्षक उभे केले. काही शाळा अस्तित्वात नसताना वर्षानुवर्षे अनुदान घेत असल्याचे उघडकीस आले, तर काही शाळांना पटपडताळणीच्या काळात चक्क सुट्या देण्यात आल्या. राजकीय, त्यातही सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना, पुढार्‍यांना मंजूर करण्यात आलेल्या शाळांमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार आढळून आले. अर्थात या बाबतीत काही वर्षे सत्ता मिळालेल्या शिवसेना-भाजप युतीशी संबंधित संस्थादेखील मागे नव्हत्या. तीन दिवस विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शालेय पोषण आहार दिला गेला. शिक्षकांचीही सोय करण्यात आली. कारण प्रश्न शाळेच्या मान्यतेचा होता. वास्तविक, ही फक्त विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी होती. शाळांची सखोल चौकशी केली तर असंख्य गैरप्रकार उजेडात येतील. अनेक अनुदानित शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक आहेत आणि त्यांना संस्थाचालकांच्या घरी किंवा कार्यालयात राबवले जात आहे. कोणी चालक म्हणून राबतो, तर कोणी शिपाई म्हणून. जास्तीचे विद्यार्थी दाखवून त्यांच्या नावे येणारा पोषण आहार, गणवेश, शालेय साहित्य नेमके कुठे जाते, असाही प्रश्न उद्भवतो. अर्थात, ही परिस्थिती रातोरात उद्भवलेली नाही. शिक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांपासून संस्थाचालकांपर्यंत एक अख्खी साखळीच या यंत्रणेत निर्माण झाली आहे. मान्यता शाळेची असो, तुकड्यांची असो की शिक्षकांची. प्रत्येक ठिकाणी वर्षानुवर्षे गैरव्यवहार होत आहेत. ते रोखण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कोणत्याही घटकाला खड्यासारखे या साखळीतून बाहेर फेकले जाते. त्यामुळे या यंत्रणेला आव्हान देण्याचे धाडस कोणीही करीत नाही. नाशिकच्या एका संस्थेला मान्यता देण्यासाठी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पीएला आणि आणखी दोन कर्मचार्‍यांना थेट मंत्रालयात लाच घेताना पकडले गेले. पैशाची देवाण-घेवाण एवढी वाढली की हजारो रुपये मंत्र्यांच्या दालनातील कचरापेटीतही सापडले. त्यामुळे ही साखळी चव्हाट्यावर आली आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्यासाठी धड सतरंज्याही नाहीत की डोक्यावर छत नाही आणि दुसरीकडे लाखो रुपयांचे गैरव्यवहार होत आहेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केले आहे. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, साने गुरुजी, महर्षी धोंडो केशव कर्वे प्रभृतींनी शिक्षणातील एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी आयुष्य वेचले, पण त्याच शिक्षणाचा व्यापार राज्यात चालला आहे. केजीपासून पीजीपर्यंत शिक्षणमाफिया निर्माण झाले आहेत. शिक्षण संस्थांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, पण दर्जा संपुष्टात आला आहे. दर्जाच्या बाबतीत जगातील पहिल्या 300 संस्थांमध्ये आपल्या आयआयटीलाही स्थान मिळू नये यासारखे दुर्दैव नाही. म्हणूनच आजही बौद्धिक स्थलांतर (ब्रेन ड्रेन) थांबलेले नाही. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी ब्रिटन, अमेरिकेचे वेध लागले आहेत. प्राथमिक शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी, पण सरकार ती पार पाडू शकत नसल्यामुळे शिक्षण संस्थांवर विसंबून राहण्याची वेळ आली आणि बहुसंख्य संस्थांनी शिक्षणाचे बाजारीकरण करून टाकले. त्याचीच फळे आज भोगावी लागत आहेत. विद्यार्थ्याची बुद्धी आणि आर्थिक कुवत यांची फारकत व्हावी म्हणून अनुदान धोरण पत्करले गेले. या धोरणामुळे शिक्षणाची गंगा गावोगावी पोहोचली खरी, पण शिक्षणाचा बाजार होऊन बसला. शिक्षक निर्माण करण्यासाठी शेकडो डी.एड. महाविद्यालयांची खैरात राजकीय कार्यकर्त्यांना वाटली गेली. तेथे प्रवेश देण्यासाठी देणग्या घेतल्या जाऊ लागल्या. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांकडून नेमणुकीसाठीही शिक्षण संस्था पैसे घेऊ लागल्या. नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे एकाच ठिकाणी अनेक शाळा उभ्या राहिल्या आणि काही गावांमधील विद्यार्थ्यांवर जवळ शाळा नसल्यामुळे पाच-पाच मैलांची पायपीट करण्याची वेळ आली. कधीकाळी शिक्षणात अव्वल स्थानावर असलेला महाराष्ट्र शेजारी राज्यांच्या तुलनेत मागे पडला आहे. सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शिक्षण खात्याची समूळ पडताळणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच पटपडताळणीतून सकारात्मक निष्कर्ष निघू शकतील आणि शिक्षणाचे शुद्धीकरण होईल. अन्यथा ही पडताळणीदेखील एक राजकीय फार्सच ठरेल.