Follow by Email

Monday, 21 May 2012

शिक्षण हक्काचा गोंधळ

पोट भरण्यासाठी, औषधोपचारासाठी आणि शिक्षण घेण्यात पैशाची आडकाठी असू नये. कल्याणकारी राज्याचे मूळ यामध्ये आहे. भारतीय संविधान तयार होताना या गोष्टींकडे लक्ष दिले गेले होते व पावलेही टाकली गेली. अन्न, वस्त्र, औषध व शिक्षण या गरजा निदान जरुरीपुरत्या पुऱ्या होतील, अशी व्यवस्था गेल्या साठ वर्षांत तयार झाली.
आज भारतात कमी पैशात या गोष्टी मिळण्याची सोय आहे. मात्र या गरजा जशा भागत जातात तशा त्यांच्या दर्जाची अपेक्षा वाढत जाते. फक्त अन्न मिळून समाधान होत नाही, पौष्टिक अन्नाची गरज वाटते. किरकोळ औषधोपचार पुरेसे वाटत नाहीत, तीव्र व परिणामकारक उपचार हवे असतात. कोणत्याही शाळेत जाण्यापेक्षा उत्तम शाळेत जाऊन दर्जेदार शिक्षण घेण्याची आकांक्षा वाढते. समाजामधून अशी मागणी होणे हे समाज समृद्ध होत चालल्याचे लक्षण असते. यामुळे प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या की सरकारला स्वस्थ बसता येत नाही. लोकांच्या मागणीप्रमाणे दर्जेदार सेवा देण्याची तजवीज सरकारला करावी लागते. समाजबांधणीतील हा टप्पा महत्त्वाचा असतो.
शिक्षणाचा हक्क हा अशा टप्प्यावरील महत्त्वाचा हक्क आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि ते चांगल्या शाळेत मिळाले पाहिजे अशा उच्च हेतूने हा हक्क संसदेत मांडला गेला व तो मंजूरही झाला. पैसा नाही, प्रवेश मिळत नाही म्हणून शिक्षणाची दारे कोणालाही बंद होणार नाहीत, अशी ग्वाही या हक्कान्वये सरकारने दिली. हक्क देणे सोपे असते. त्यासाठी फक्त ठराव करावा लागतो. सामाजिक न्याय, समता, अशा शब्दांची पेरणी केली आणि गरिबांच्या हक्काची भाषा केली की असे ठराव सहजी मंजूर होतात. श्रीमंतांच्या शाळेवर गरिबांचाही हक्क आहे व तो त्यांना मिळवून दिलाच पाहिजे अशी वक्तव्ये झाली की आम आदमी खूश होतो. अशा वक्तव्यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन करण्याची वा त्यातील फोलपणा दाखवून देण्याची हिंमत सध्याच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये अपवादानेच आढळते. शिक्षण हक्क ठराव मंजूर होताना याच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी येऊ शकतात याची चर्चा कोणी केली नाही. केली असती तर गरिबांचा विरोधक असल्याची टीका त्याला सहन करावी लागली असती. शिक्षणाचा हक्क दिला जाऊ नये, असे प्रतिपादन कुणी करावे अशी येथे अपेक्षा नाही. हक्क दिला हे चांगलेच झाले. तथापि हक्क देणे हे भावनिक काम असते, त्याची अंमलबजावणी हे व्यवस्थापकीय काम असते आणि व्यवस्थापनात अनेक गोष्टींचा तपशीलवार विचार करावा लागतो. व्यवस्थापनाच्या टप्प्यावर भावनांना आवाहन करून काम होत नाही, तर व्यवस्था निर्माण करणारी व ती व्यवस्था कार्यक्षमतेने चालविणारी यंत्रणा तयार करावी लागते. पायाभूत सोयीसुविधा म्हणजे फक्त रस्ते, वीज नव्हे. शिक्षणासाठीही पायाभूत सोयी उभाराव्या लागतात. त्या उभारल्या गेल्या नाहीत तर केवळ हक्क देऊन काहीही साध्य होत नाही. हक्क ज्या तत्परतेने दिले जातात, तितक्या तत्परतेने व्यवस्थापन उभे राहत नाही. सरकार हक्क देऊन मोकळे होते आणि अंमलबजावणीतील समस्या त्या क्षेत्रातील संस्थांवर सोडून देते.
शिक्षणाच्या हक्काबाबतही असेच होत आहे. शिक्षणाचा हक्क हा सोनिया गांधींचा आवडता विषय असल्यामुळे त्याची तत्परतेने अंमलबजावणी करण्यास आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बांधील आहेत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच या वर्षांपासून अंमलबजावणीस हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे त्यांना उत्साह येणे साहजिक म्हणता येईल. खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के गरीब मुलांना प्रवेश देण्याची सक्ती करण्यात काहीही गैर नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यांत दिला व शिक्षण हक्क राबविण्यातील कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या. त्याबरोबर लगेच तो लागू करण्याचा आदेशही दिला. यातील अडचण अशी की राज्यांतील अनेक शहरांमधील बहुतेक सर्व शाळांच्या प्रवेशप्रक्रिया जानेवारी महिन्यातच पूर्ण झाल्या आहेत. क्षमतेनुसार मुलांना प्रवेश देऊन शाळांना सुटीही लागली आहे. आता अचानक २५ टक्के मुलांची सोय या शाळा कशी करणार, या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचा विचार न करताच हक्काच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला गेला आहे. पहिलीच्या वर्गातील प्रवेश दोन वर्षे आधीच होतात. म्हणजे वस्तुत: दोन वर्षांनंतर या हक्काची व्यवस्थित अंमलबजावणी करता येईल. पण सरकारला तेवढा धीर नाही.
यातील दुसरा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. गरीब मुलांच्या शिक्षण शुल्कापैकी दरवर्षी अकरा हजार रुपये सरकार देणार आहे. याहून अधिक होणारा खर्च हा शाळांनी अन्य मुलांकडून वसूल करायचा आहे. गरीब मुलांचा थोडा भार श्रीमंत मुलांच्या पालकांनी उचलला तर बिघडले कोठे असे म्हणता येईल. फ्री सीट व पेमेंट सीट अशी वर्गवारी खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये होती. तेथे हाच न्याय लागू केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार दुसऱ्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च तिसऱ्या मुलाकडून सक्तीने वसूल करता येत नाही. मात्र न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे शिक्षण हक्काबाबत अशी वसुली करण्यास हरकत नाही असा अर्थ सरकारने बहुदा काढला. सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी अशी सक्ती करणे योग्य ठरते असा युक्तिवाद होऊ शकतो. परंतु, सक्ती न करताही शैक्षणिक समता प्रस्थापित होऊ शकते याकडे येथे दुर्लक्ष झाले. सरकारी शिक्षण संस्था अत्यंत दर्जेदार झाल्या, तेथे उत्तमोत्तम शिक्षक काम करू लागले, त्या अद्ययावत झाल्या तर श्रीमंतांच्या शाळांची दारे ठोठावण्याची वेळ गरिबांवर येणारच नाही. सरकारी शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारणे सरकारला कठीण नाही. सरकारकडे जमीन आहे, पैसा आहे, मनुष्यबळ आहे आणि सवलती मिळविण्याची क्षमता आहे. खासगी संस्थांकडे यांपैकी काहीच नाही. अनेक सरकारी नियंत्रणांना तोंड देत त्या उभ्या राहतात. शिक्षणाचा दर्जा वाढवून पैसा मिळवितात. त्यांचा दर्जा वाढला की त्यामध्ये भागीदारी सांगण्यास सरकार लगेच पुढे येते. गरिबांना चांगले शिक्षण मिळविण्यासाठी अन्य समाजघटकांनी मदत करावी हे योग्य असले तरी मुळात सरकार अन्य समाजघटकांकडून यासाठी कर वसूल करीतच असते. तो पैसा शिक्षणावर खर्च न करता त्याला अनेक पाय फुटतात. ते कसे फुटतात हे सिंचन प्रकल्पांच्या फुगत चाललेल्या आकडय़ांवर दिसतेच आहे.
मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावे या हेतूने आता अनेक गरीब पालक बडय़ा शाळांकडे रांगा लावतील. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांना प्रवेशही मिळेल. पण तेथील वातावरणाचा त्या लहान मुलांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकारने केलेला नाही. घरातील वातावरण, आजूबाजूचे वातावरण व शाळेतील वातावरण यात जमीन-अस्मानाचा फरक असेल. जीवनशैलीतील ही तफावत त्या लहान मुलांना झेपेल का, असा प्रश्न अनेक समाजचिंतकांना पडतो आहे. पण मुलांच्या भावविश्वाशी सरकारला काहीही देणे-घेणे नाही. त्यांचा संबंध मुलांशी नसून मुलांच्या पालकांशी, नेमके बोलायचे तर पालकांच्या मतांशी आहे. सत्तेच्या बळावर महागडय़ा शाळेत आम्ही तुम्हाला प्रवेश मिळवून देत आहोत हे सरकारला सांगायचे आहे. उद्या हे महागडे शिक्षण त्या मुलांना झेपले नाही तरी त्याबद्दल शाळांनाच दोषी धरण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.
शिक्षण हक्क नको असे कोणीही म्हणणार नाही. पण सोयीसुविधा निर्माण न करता त्याची अंमलबजावणी करण्याने सामाजिक अस्वास्थ्य वाढेल आणि त्याचा परिणाम मुलांना भोगावा लागेल. सरकारी शाळा उत्तम करूनही शिक्षण हक्क बजावता येतो. देशोदेशी तसाच तो बजावतात. सरकारी शाळा उत्तम करण्याची जबाबदारी झटकून सरकारने तो बोजा खासगी संस्थांवर टाकल्याने हक्क बाजूला राहून गोंधळ वाढणार आहे.   ( dainik loksatta)

Monday, 14 May 2012

मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकांची संख्या घटली; इंग्रजीची वाढली

जत,( प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाच्या  इंग्रजी भाषेला महत्त्व देण्याच्या नीतीमुळे मराठीकडे आकृष्ट होणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे तर इंग्रजी माध्यमाच्या संख्येत वाढ झाली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षात मराठी क्रमिक पाठ्यपुस्तकांच्या संख्येत चिंता करावी अशी घट झाली असून   मराठी पाठ्यपुस्तकांची संख्या तब्बल एक कोटीने घटल्याचे प्राथमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष मच्छिंद्र ऐनापुरे यांनी दिली.
पहिलीपासून इंग्रजी, पाचवीपासून सेमी इंग्रजी याला देण्यात आलेले प्राधान्य आणि पालकांची तीव्र इच्छा यामुळे मराठी माध्यमात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे. तर इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकांच्या प्रकाशनाच्या आकडेवारीवर दृष्टीक्षेप टाकल्यास या गंभीर प्रश्नावर प्रकाश पडतो. या मंडळाच्यावतीने ( बालभारती) दरवर्षी इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतची पाठ्यपुस्तके प्रकाशित केली जातात. त्यांच्या आकडेवारीनुसार २००९-१० मध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतच्या मराठी माध्यमाची ९ कोटी ८ लाख पाठ्यपुस्तके छापण्यात आली होती. तर २०१०-११ मध्ये त्यात घट होऊन ८ कोटी १६ लाख इतकीच पाठ्य पुस्तके छापण्यात आली. २०११-१२ मध्येही यात आणखी घट आली आहे.
२००९-१० व २०१०-११ या कालावधीत जवळपास ९२ लाख म्हणजे १ कोटी मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये घट झाली आहे. तर इकडे इंग्रजी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईत वाढ झाली आहे. २००९-१० मध्ये २ कोटी २१ लाख इंग्रजी माध्यमाची पाठ्यपुस्तके छापण्यात आली होती तर २०१०-११ मध्ये २ कोटी ४६ लाख इंग्रजी माध्यमाची पाठ्यपुस्तकाची प्रकाशित करण्यात आली. म्हणजे यात जवळ जवळ २५ लाख इंग्रजी पुस्तकांची वाढ झाली आहे, असे श्री. ऐनापुरे म्हणाले.
इंग्रजी शाळांकडे वाढलेला ओढा याला सरकारी शाळा अथवा शिक्षक कारणीभूत नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने इंग्रजी शिक्षणाला दिलेले प्राधान्य आणि पालकांचा इंग्रजी शाळांकडे वाढलेला कल  यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे विद्यार्थी पाठ फिरवत आहेत. श्री. ऐनापुरे पुढे म्हणाले, आज प्रत्येक पालक आपले मूल पुढे इंजिनिअर, डॉक्टर अथवा अन्य उच्च डिग्रीचे शिक्षण घ्यावे, अशी मनीषा  बाळगून आहे. सध्या इंग्रजीची क्रेज आहे. इंग्रजीला जॉबची भाषा समजली जाते. यशस्वीरित्या व्यवसाय सांभाळण्यासठी इंग्रजी येणं आवश्यक असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे आज पालकांचा  आपल्या मुलाला इंग्रजी शाळेत पाठवणं स्वाभाविक आहे.    अर्थात हा कल स्वाभाविक असला तरी मराठीसाठी मात्र  धोक्याची घंटा आहे, असे म्हणायला हवे. पुढे असेच चालू राहिले तर मराठी महाराष्ट्रातच हद्दपार होण्याची भीती आहे.
श्री. ऐनापुरे म्हणाले, आजच्या वैश्विकिकरणात कुणीच मागे राहायला तयार नाही. त्यामुळे प्रत्येकजण इंग्रजी शिकू इच्छित आहे. आपल्या पाल्यालाही पालक इंग्रजीचेच धडे द्यायला तयार झाला आहे, त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या संख्येत घट येत आहे. महाराष्ट्र शासनानेही दहा- बारा वर्षांपूर्वी पहिलीपासून इंग्रजी विषयांचा समावेश केला. गेल्या काही वर्षांपासून पाचवी इयत्तेपासून सेमी इंग्लीश सिलॅबस सुरू केला. तर आता काही ठिकाणी पहिलीपासूनच सेमी इंग्लीश सिलॅबस सुरू केला जात आहे. त्यामुळे साहजिकच इंग्रजीकडे ओढा वाढला आहे. मात्र मराठीसाठी ही गोष्ट चिंता करायला लावणारी आहे, हे निश्चित!

Monday, 7 May 2012

प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी क्वेस्ट!

राममोहन खानापूरकर, संशोधक, प्राथमिक शिक्षण, ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशन, मुंबई.
काही वर्षांपूर्वी चौथीपर्यंत पोचूनसुद्धा अमेरिकेतील मागास वर्गातील मुले दुसरीची पुस्तके वाचू शकत नाहीत, असे एका राष्ट्रीय अहवालाने सिद्ध केले होते. या अहवालामुळे अमेरिकन समाजजीवनात मोठय़ा प्रमाणावर बौद्धिक घुसळण झाली. या शैक्षणिक समस्येकडे डोळसपणे पाहणाऱ्या विद्यापीठांपासून ते शिक्षणतज्ज्ञांनी कंबर कसली आणि ‘लहान मुलांसाठी वाचन ओळख’ हा आपल्या चिंतनाचा विषय बनवला. एक राष्ट्रीय आपत्ती म्हणूनच सर्व समाजाने त्याकडे पाहिले व त्यासाठी नवीन ज्ञानविश्वाची रचना केली. The National Early Literacy Panel (NELP) सारखे उपक्रम हातात घेऊन अमेरिकन सरकारने ‘आरंभिक वाचन ओळख’ या विषयासाठी राष्ट्रीय धोरण आखले. तेथील शिक्षक संघटनांनी पुढाकार घेऊन Teaching Reading is a Rocket Science या अभिनव प्रशिक्षण पुस्तकाची निर्मिती केली. हा सर्व विषय ‘आरंभिक साक्षरता’ (Early Literacy) या विषयांतर्गत येतो. पाश्चिमात्य देशांमध्ये यावर विद्यापीठे व भाषातज्ज्ञ जीव ओतून काम करतात. हे सर्व विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडेही अनेक वर्षे चौथीपर्यंत पोचूनसुद्धा मुले लिहिती-वाचती होत नाहीत. याबद्दल प्रसारमाध्यमे, मोठय़ा संस्था ओरड करताना दिसतात. मात्र संशोधक वृत्तीने उपाययोजना करण्यापेक्षा आगपाखड करण्यावर आपला अधिक भर असतो. जागतिक स्तरावर प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रामध्ये ‘आरंभिक वाचन व लेखन ओळख’ हा विषय महत्त्वाचा मानला जातो. त्याकडे गांभीर्याने पाहून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातील ‘क्वेस्ट’ ही शैक्षणिक संस्था (QUEST- क्वॉलिटी एज्युकेशन सपोर्ट ट्रस्ट) गेली काही वर्षे करत आहे. या संस्थेतर्फे अलीकडेच वसईच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेसंदर्भातील संस्थेच्या कामाचे प्रदर्शन भरवले गेले होते. त्यानिमित्ताने या संस्थेच्या मूलभूत कामाची ओळख करून द्यावीशी वाटते.
ठाणे जिल्ह्य़ातील वाडा तालुका व नंदुरबार जिल्ह्य़ात संस्थेचे पूर्णवेळ प्रकल्प सुरू आहेत. राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना या संस्थेकडून सहकार्य दिले जाते.
प्राथमिक शिक्षणासंदर्भातील पहिली व महत्त्वाची समस्या म्हणजे या शाळांतील शिक्षकांच्या सक्षमीकरणाची. कालबाह्य़ झालेल्या डी.एड. अभ्यासक्रमाची शैक्षणिक पुर्नरचना करण्याची प्राधान्याने गरज आहे. ‘क्वेस्ट’च्या पुढाकाराने स्थापन झालेला ‘शिक्षकांचा अभ्यास गट’ महिन्यातून एकदा वाडा तालुक्याच्या सोनाळे गावातील कार्यालयात भरतो. पंचक्रोशीतले शिक्षक त्या गटात येऊन चर्चा, वाद-विवाद व मतप्रदर्शन करतात. शिक्षणविषयक विविध बाबी प्रकटपणे मांडण्यासाठीची अभिव्यक्ती त्यांना हा गट देतो. शिक्षणातील परिवर्तन, नवशिक्षणातील घडामोडी, शैक्षणिक धोरणे अशा विषयांवर मनमोकळी चर्चा या गटात होते. कालांतराने अनेक शिक्षकांना या गटात सामील करून घेण्याची गरज या संस्थेला वाटू लागली. जे वाडय़ातील शिक्षकांना मिळते ते नंदुरबारमधील शिक्षकांनादेखील मिळावे, ही भावना त्यामागे होती. त्यासाठीच इंटरनेटचा वापर करून मराठीतून ऑनलाइन अभ्यासक्रम राबवायची व इंटरनेटद्वारा व्यासपीठ तयार करण्याची अभिनव संकल्पना या संस्थेने अमलात आणली.
वर्गातील अध्ययन-अध्यापनाची चौकट अधिक संदर्भपूर्ण, कल्पक व पद्धतशीर व्हावी यासाठी ऑनलाइन व्यवस्थेचा पूरक-व्यवस्था म्हणून प्रभावी वापर करता येतो. मोठमोठय़ा शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशाप्रकारे ऑनलाइन कोर्सेस राबवण्याची कार्यसंस्कृती रुजली आहे. अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाइन व्यवस्थापनासाठी मुडल (MOODLE) ही इंटरनेट-आधारित अध्ययन प्रणाली लोकप्रिय आहे. ही प्रणाली मुक्त स्वरूपातील (Open Source) असल्याने ती विनामूल्य उपलब्ध आहे. मात्र आजच्या घडीला मुडलचा वापर हा इंग्रजी केंद्री आहे. त्याचा मराठीतून वापर करण्याचा अनोखा प्रकल्प ‘क्वेस्ट’मार्फत महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच राबवला गेला आहे. नंदुरबार जिल्ह्य़ातील शहादा तालुक्याच्या लोणखेडा गावातील साने गुरुजी शिक्षण मंडळाच्या डी.एड्. महाविद्यालयाने यासाठी पुढाकार घेतला. या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मुडलद्वारे ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रवाहात आणण्याचा पहिला टप्पा ‘क्वेस्ट’ने यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे. दुर्गम ग्रामीण भागांत प्रादेशिक भाषेतून तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी  उचलण्यात आलेले हे पाऊल प्रशंसनीय आहे. मुडलने उपलब्ध करून दिलेल्या सोयी वापरण्याआधी त्याचा तांत्रिक तपशील समजावून घेणे, प्रशिक्षणार्थीपर्यंत त्याची उपयोजिता पोचवण्याचे काम संस्थेने केले. या व अशा विविध प्रकल्पांसाठी सर रतन टाटा ट्रस्टचे पाठबळ संस्थेला लाभले आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या विविध भागांत विखुरलेल्या शिक्षकांना एकत्रित करण्यासाठी ‘ऑनलाइन व्यासपीठ’ या संस्थेने तयार केले आहे. या व्यासपीठामार्फत आज अनेक शिक्षक शैक्षणिक बाबींवर खुलेपणाने चर्चा करत आहेत. या व्यासपीठाच्या प्रभावी वापरासाठी सहभागींना मराठीतून टंकलेखनाचे रीतसर प्रशिक्षणदेखील देण्यात आले. हे व्यासपीठ म्हणजे कुठलेही प्रोत्साहन नसलेल्या ग्रामीण भागातील शिक्षकांचे एकप्रकारचे फेसबुकच आहे. नवशैक्षणिक विचारांतून संशोधनमान्य झालेल्या विविध अध्यापन पद्धती या व्यासपीठाद्वारा शिक्षकापर्यंत सातत्याने पोचवण्यात येतात. ‘मुडल’ आणि ‘ऑनलाइन व्यासपीठ’ ही शैक्षणिक परिवर्तनाची आधुनिक साधने आहेत. मात्र त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निव्वळ तंत्रज्ञान पुरेसे नाही. कळीचा प्रश्न आहे तो प्रादेशिक भाषांमधील दर्जेदार वैचारिक मजकुराचा. सध्याच्या साचेबंद शैक्षणिक वाचन-साहित्याला मोकळे करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण मजकूर तयार करण्याचे कामही ‘क्वेस्ट’ने एकीकडे सुरू केले आहे. माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागांतील शिक्षकांच्या गुणवत्तावृद्धीचा हा अभिनव प्रकल्प शिक्षण खात्याने समजावून घेऊन त्याच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे.
ग्रामीण व आदिवासी भागांतील मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न लक्षात घेऊन उभारलेला ‘आरंभिक अक्षर व वाचन ओळख’ हा संस्थेच्या कामाचा गाभा आहे. किंबहुना या प्रश्नावर एवढय़ा सखोलपणे काम करणारी क्वचितच एखादी संस्था असेल. मुळात प्राथमिक स्तरावर भाषाशिक्षणाच्या (अक्षर व वाचन ओळख) आपण वर्षांनुवर्षे प्रमाण मानलेल्या अध्यापन-पद्धतींमध्ये मूलभूत दोष आहेत. डॉ. मॅक्झिन बर्नस्टनसारख्या अमेरिकन विदूषीने आपल्या संशोधकीय लिखाणातून पाठय़पुस्तकातील मराठीच्या अध्यापन पद्धतीतील दोष सप्रमाण दाखवून दिले आहेत. आपल्याकडेही NCERT सारख्या संस्थांनी यावर काम करून प्रारंभिक स्तरावरील योग्य भाषाशिक्षण पद्धतींची काही मानके व प्रारूपे तयार केलेली आहेत. मात्र त्याच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या अभावामुळे आपल्याकडे पहिली-दुसरीच्या स्तरावर मुलांची भाषाओळख (विशेषत: वाचन ओळख) सदोष पद्धतीने होते. त्याचा कायमस्वरूपी त्रास त्यांना पुढील इयत्तेत होतो व मुलांची शैक्षणिक वाढच खुंटते. यासाठी प्रकल्पांच्या गावांमध्ये ‘क्वेस्ट’ शाळेच्या वेळानंतर बालभवने चालवते. गावांतील तरुणांना प्रशिक्षित करून त्यांच्याद्वारे आरंभिक वाचन-लेखनाचे वर्ग चालवले जातात. ‘क्वेस्ट’च्या संशोधकीय कार्यपद्धतींना अनुसरून कोणताही उपक्रम राबवण्याआधी ‘क्वेस्ट’चे प्रशिक्षक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे सखोल सर्वेक्षण करतात. त्यामुळे मुलांच्या सद्य:स्थितीचा नेमका अंदाज बांधता येतो व त्यानुसार कार्यक्रमाची पातळी ठरवली जाते. हा कार्यक्रम पहिली ते चौथीच्या स्तरावर राबवण्यासाठी ‘क्वेस्ट’ने ‘माझे पुस्तक’ या पूरक कार्य-पुस्तिकांच्या मालिकेची निर्मिती केली आहे. ग्रामीण भागातील सांस्कृतिक पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊनच या पुस्तिकांची निर्मिती केली गेली आहे.
रोजच्या कामाचे प्रलेखन व त्याचे संशोधकीय मूल्यमापन हे ‘क्वेस्ट’च्या कामाचे आणखी एक वैशिष्टय़. वाचन-ओळख अध्यापनाची गुणवत्ता सुधारून मुलांमध्ये त्याची जोपासना करणे ही सातत्यपूर्ण व दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठीच्या संशोधन कार्यक्रमाला 'Longitudinal Study' असे शिक्षणक्षेत्रात संबोधले जाते. अशा प्रकारच्या अभ्यासानेच खरेखुरे ‘रिझल्ट’ मिळत असतात व कामाला दिशा लाभते. प्राथमिक शिक्षणाला अशी दिशा दाखविण्यासाठीच ‘क्वेस्ट’ने लांबपल्ल्याचा पण दूरगामी परिणाम घडवून आणणारा मार्ग निवडला आहे. बहुतांश ग्रामीण भागांमध्ये मुलांच्या घरात बोलली जाणारी भाषा व शाळेच्या पाठय़पुस्तकांतील भाषा यात काहीसा फरक असतो. ही दरी बुजवण्यासाठी काही विशिष्ट अध्यापन-पद्धती ‘क्वेस्ट’ राबवते. भाषा शिक्षणातील अशा विशिष्ट पैलूंवर आपल्याकडे एवढा विस्तारपूर्वक व नेमकेपणाने अभ्यासच झालेला नाही.
शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण विकासासाठी ‘क्वेस्ट’ राबवत असलेल्या उपक्रमांची व्याप्ती आता वाढली आहे. गणित व भूगोल अध्यापनांतील विविध संकल्पनांवर शिक्षकांसोबत येथे वैशिष्टय़पूर्ण काम केले जाते. त्यासाठी ‘क्वेस्ट’ शिक्षकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करते. जाता-जाता एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा उल्लेख करणे अपरिहार्य आहे. वाडा तालुक्यामधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांनी परिसर-शिक्षणाचा भाग म्हणून गावातील ऊर्जा व शेतीच्या मूलभूत समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर शास्त्रीय उपाय सुचवले आहेत. त्या अभ्यासावर आधारित विज्ञान प्रकल्प केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषदेसाठी’ गेली तीन वर्षे निवडले जात आहेत. दुर्गम ग्रामीण भागांतील साधनविरहित विद्यार्थ्यांची ही बौद्धिक भरारी कौतुकास पात्र आहे. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांना व प्रकल्पासाठी नेमलेल्या शिक्षकांना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन करून ‘क्वेस्ट’च्या टीमने बहुमोल सहकार्य केले आहे                    by- loksatta