स्वातंर्त्याच्या सहा दशकांनंतरही देशातील अनेक शाळांपर्यंत अजूनही किमान मूलभूत सोयीसुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. शाळांमध्ये जाणार्‍या
मुलांनादेखील पिण्यासाठी पाणी आणि शौचालयांची आवश्यकता असते याचा सोयीस्कर विसर राज्यकत्र्यांना पडल्याने अजूनही हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. तर अनेक शाळांमध्ये शौचालयेही नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यास पालक तयार नाहीत. सरकारी शाळांची ही दुरवस्था राज्यकत्र्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे झाली आहे. तळागाळातील आणि वंचित घटक असलेल्या समाजातील गरीब मुलांसाठी सरकारी शाळा हेच एकमेव शिक्षणाचे ठिकाण आहे. पण तेथेच मूलभूत सोयींची अबाळ आहे. शाळांतील हे भयाण वास्तव पुसण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.नितीन पाटीलआजच्या वर्गामध्ये उद्याच्या भारताचे भविष्य घडत आहे. ते भविष्यच उद्याचे राष्ट्र अधिक सामर्थ्यशाली आणि अजिंक्य बनवेल हे मोठय़ा अभिमानाने आणि गर्वाने सांगितले जाते. पण ते केवळ सांगण्यासाठी आणि पुस्तकांमध्ये छापण्यासाठीच आहे. राज्यकत्र्यांच्या ओठात एक पोटात वेगळेच असते. 'शिक्षण आणि शाळा' ही बाब राज्यकत्र्यांच्या लेखी नेहमीच उपेक्षेची राहिलेली आहे. राज्यकत्र्यांच्या दृष्टीने शिक्षण ही प्राधान्य क्रमवारीतील शेवटची बाब. कारण काय तर म्हणे शिक्षण हा अनुत्पादक घटक! परंतु व्यक्तीपासून राष्ट्रापर्यंतच्या प्रगतीचा, विकासाचा मार्ग शिक्षणाच्याच अंगणातून जात असतो हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? उद्याच्या भारताचे भविष्य शाळा-शाळांमधूनच घडत आहे हेही तितकेच त्रिकालाबाधित वास्तव आहे; परंतु याच वास्तवाकडे राज्यकर्ते सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यकत्र्यांचे हे अक्षम्य दुर्लक्ष शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या केवळ हाकाटय़ा करून शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार होणार नाही तर त्या हाकाटय़ांना प्रामाणिक अंमलबजावणीचे अधिष्ठान लाभावयास हवे. शिक्षण देताना त्यासाठीच्या आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सोयीसुविधांही त्यासोबत उपलब्ध करून द्यावयाच्या असतात. या गोष्टीचा राज्यकत्र्यांना सोयीस्कररीत्या विसर तरी पडत असावा वा अशा सोयीसुविधा असल्याच पाहिजेत याविषयी त्यांना गरज वाटत नसावी. म्हणूनच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यकत्र्यांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढत शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढावे लागले. खरं तर शिक्षणाची व्यवस्था करणे ही राज्यकत्र्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी ती नीटपणे पार पाडावी अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे; परंतु अलीकडे बर्‍याच बाबतीत न्यायालयांनाच सरकारला आदेश द्यावे लागत आहेत आणि त्यानंतरच सरकार कामाला लागते. यापेक्षा लोकशाही व्यवस्थेची शोकांतिका ती कोणती? लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार असते. लोकप्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायित्व असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रत्येक पाऊल लोकहिताचे, लोककल्याणानेच पडेल आणि पडावे अशीच अपेक्षा असताना राज्यकत्र्यांना आपल्या कर्तव्याचाच विसर पडत चालल्याने वेळोवेळी न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागते हे निश्चितच भूषणावह नाही. बरे, यानंतरही काहीसे शहाणपण शिकतील तर ते राज्यकर्ते कसले? त्यामुळे शाळांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेत राज्यकर्ते त्याची पूर्ती करतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. पण ती त्यांनी पुरेशा प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने पाळली नाही, तर त्याचे दुरगामी अनिष्ट परिणाम पुढच्या पिढय़ांना भोगावे लागू शकतात. याचे भान राज्यकत्र्यांना नसावे हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे येत्या सहा महिन्यांत उभारावीत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्यकत्र्यांना दिले आहेत. पाणी हे जीवन आहे आणि पाण्याशिवाय जगणे हे अशक्य आहे. त्यामुळे पाणी ही मानवाची अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यावश्यक अशी मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे तर प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ, पुरेसे आणि चांगले पाणी मिळालेच पाहिजे. तो त्यांचा हक्कच आहे हे घटनेनेच मान्य केलेले असतानाही देशातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा आणि स्वच्छतागृहांची सोय करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. यावरून देशातील शिक्षण व्यवस्थेची किती दुरवस्था झाली आहे आणि राज्य सरकारे शिक्षणाकडे किती दुर्लक्ष करीत आहेत यावर झगमगीत प्रकाश पडतो. न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना सहा महिन्यांची मुदत घालून दिली आहे. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी शाळांमध्ये, विशेषत: मुलींच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षीच 18 ऑक्टोबरला एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. पण लक्षात कोण घेतंय? म्हणून तर आता एक वर्षानंतर सहा महिन्यांची मुदत घालत न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना खडसवावे लागले. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. अशा शाळांमध्ये पालक मुलांना पाठवत नाहीत, असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृहाची सुविधा अनिवार्य आहे, असेही त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटनेने परिच्छेद '21 अ' नुसार दिलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्काचे हे उल्लंघन आहे, या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीकडेही न्यायालयाने सरकारचे लक्ष वेधले होते; परंतु शिक्षण व्यवस्थेकडे उपेक्षेने पाहणार्‍या राज्यकत्र्यांनी ते लक्षातही घेतले नाही आणि त्यावर कसली कार्यवाहीही केली नाही आणि म्हणूनच आता न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला आहे. आतातरी सरकार कामाला लागेल का हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण देण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याबाबतचे सातत्याने दुर्लक्ष होणे ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. जसे शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे तशीच तहानलेल्या शाळांची संख्याही लक्षणीय आहे. सर्वच दृष्टय़ा अग्रेसर आणि प्रगत समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात याबाबत फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. देशात आतापर्यंत केवळ 44 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सुविधा आहे, तर 42 टक्के शाळांमध्ये ही सुविधाच नसल्याचे 'क्राय'च्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील 28.5 टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही. माध्यमिक शाळांमध्ये हेच प्रमाण 18.9 टक्के आहे. पाण्याची सुविधा आहे पण तेथे पाणीच नाही अशा शाळांची संख्या 8 टक्के, तर स्वच्छतागृहेच नसलेल्या शाळा 15.5 टक्के आहेत. हे प्रगत म्हणविणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर अन्य राज्यांतील स्थिती किती भयावह असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. प्रत्येक मुलाला शाळेत जावेसे वाटेल, तेथे शिकावेसे आणि टिकावेसे वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही शिक्षण व्यवस्थेची पहिली पायरी आहे; परंतु स्वातंर्त्यानंतरची सहा दशके लोटली तरी सरकार अजूनही पहिली पायरीही पार करू शकलेले नाही. केवळ शाळांसाठी मोठमोठय़ा व चकाचक इमारती राहू दे, पण त्याऐवजी किमान पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असणार्‍या तरी शाळा असाव्यात ही अपेक्षाही पूर्ण करण्यात सरकार पुरते अपयशी ठरले आहे. जेथे अशा माफक अपेक्षा पूर्ण करण्यातही देशातील शाळा अपयशी ठरत असतील तर तेथे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राज्यकत्र्यांकडून किमान स्वातंर्त्यात तरी शिक्षणाला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल ही अपेक्षा फोल ठरली. शिक्षणाकडे सातत्याने होणार्‍या अक्षम्य दुर्लक्ष व हेळसांड यामुळे शिक्षणाचे तीनतेरा वाजत आल्यानेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला याकडे लक्ष द्यावे लागावे ही खरोखरच राज्यकत्र्यांना शरमेने मान खाली घालण्यास लावणारी बाब आहे. गेल्या काही वर्षापासून सार्वजनिक जीवनात अनेक बाबतीत न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. तशी ती वेळ न्यायालयांवर येऊ नये यासाठी सरकारांनी आपल्या जबाबदारीचे भान ओळखून काम करावयास हवे. शाळांमध्ये पाण्याची, शौचालयांची अन्य पायाभूत सुविधांची सोय करण्यासाठी शाळांना जे अनुदान द्यावयाचे असते ते अनुदानच कधी वेळेवर दिले नाही. त्यामुळेच अजूनदेखील हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व आश्रमशाळांची स्थिती अनेक ठिकाणी वर्णन करण्यापलीकडे आहे. हे जळजळीत वास्तव पुसण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.
मुलांनादेखील पिण्यासाठी पाणी आणि शौचालयांची आवश्यकता असते याचा सोयीस्कर विसर राज्यकत्र्यांना पडल्याने अजूनही हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. तर अनेक शाळांमध्ये शौचालयेही नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यास पालक तयार नाहीत. सरकारी शाळांची ही दुरवस्था राज्यकत्र्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे झाली आहे. तळागाळातील आणि वंचित घटक असलेल्या समाजातील गरीब मुलांसाठी सरकारी शाळा हेच एकमेव शिक्षणाचे ठिकाण आहे. पण तेथेच मूलभूत सोयींची अबाळ आहे. शाळांतील हे भयाण वास्तव पुसण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.नितीन पाटीलआजच्या वर्गामध्ये उद्याच्या भारताचे भविष्य घडत आहे. ते भविष्यच उद्याचे राष्ट्र अधिक सामर्थ्यशाली आणि अजिंक्य बनवेल हे मोठय़ा अभिमानाने आणि गर्वाने सांगितले जाते. पण ते केवळ सांगण्यासाठी आणि पुस्तकांमध्ये छापण्यासाठीच आहे. राज्यकत्र्यांच्या ओठात एक पोटात वेगळेच असते. 'शिक्षण आणि शाळा' ही बाब राज्यकत्र्यांच्या लेखी नेहमीच उपेक्षेची राहिलेली आहे. राज्यकत्र्यांच्या दृष्टीने शिक्षण ही प्राधान्य क्रमवारीतील शेवटची बाब. कारण काय तर म्हणे शिक्षण हा अनुत्पादक घटक! परंतु व्यक्तीपासून राष्ट्रापर्यंतच्या प्रगतीचा, विकासाचा मार्ग शिक्षणाच्याच अंगणातून जात असतो हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? उद्याच्या भारताचे भविष्य शाळा-शाळांमधूनच घडत आहे हेही तितकेच त्रिकालाबाधित वास्तव आहे; परंतु याच वास्तवाकडे राज्यकर्ते सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यकत्र्यांचे हे अक्षम्य दुर्लक्ष शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या केवळ हाकाटय़ा करून शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार होणार नाही तर त्या हाकाटय़ांना प्रामाणिक अंमलबजावणीचे अधिष्ठान लाभावयास हवे. शिक्षण देताना त्यासाठीच्या आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सोयीसुविधांही त्यासोबत उपलब्ध करून द्यावयाच्या असतात. या गोष्टीचा राज्यकत्र्यांना सोयीस्कररीत्या विसर तरी पडत असावा वा अशा सोयीसुविधा असल्याच पाहिजेत याविषयी त्यांना गरज वाटत नसावी. म्हणूनच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यकत्र्यांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढत शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढावे लागले. खरं तर शिक्षणाची व्यवस्था करणे ही राज्यकत्र्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी ती नीटपणे पार पाडावी अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे; परंतु अलीकडे बर्‍याच बाबतीत न्यायालयांनाच सरकारला आदेश द्यावे लागत आहेत आणि त्यानंतरच सरकार कामाला लागते. यापेक्षा लोकशाही व्यवस्थेची शोकांतिका ती कोणती? लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार असते. लोकप्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायित्व असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रत्येक पाऊल लोकहिताचे, लोककल्याणानेच पडेल आणि पडावे अशीच अपेक्षा असताना राज्यकत्र्यांना आपल्या कर्तव्याचाच विसर पडत चालल्याने वेळोवेळी न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागते हे निश्चितच भूषणावह नाही. बरे, यानंतरही काहीसे शहाणपण शिकतील तर ते राज्यकर्ते कसले? त्यामुळे शाळांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेत राज्यकर्ते त्याची पूर्ती करतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. पण ती त्यांनी पुरेशा प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने पाळली नाही, तर त्याचे दुरगामी अनिष्ट परिणाम पुढच्या पिढय़ांना भोगावे लागू शकतात. याचे भान राज्यकत्र्यांना नसावे हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे येत्या सहा महिन्यांत उभारावीत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्यकत्र्यांना दिले आहेत. पाणी हे जीवन आहे आणि पाण्याशिवाय जगणे हे अशक्य आहे. त्यामुळे पाणी ही मानवाची अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यावश्यक अशी मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे तर प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ, पुरेसे आणि चांगले पाणी मिळालेच पाहिजे. तो त्यांचा हक्कच आहे हे घटनेनेच मान्य केलेले असतानाही देशातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा आणि स्वच्छतागृहांची सोय करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. यावरून देशातील शिक्षण व्यवस्थेची किती दुरवस्था झाली आहे आणि राज्य सरकारे शिक्षणाकडे किती दुर्लक्ष करीत आहेत यावर झगमगीत प्रकाश पडतो. न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना सहा महिन्यांची मुदत घालून दिली आहे. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी शाळांमध्ये, विशेषत: मुलींच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षीच 18 ऑक्टोबरला एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. पण लक्षात कोण घेतंय? म्हणून तर आता एक वर्षानंतर सहा महिन्यांची मुदत घालत न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना खडसवावे लागले. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. अशा शाळांमध्ये पालक मुलांना पाठवत नाहीत, असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृहाची सुविधा अनिवार्य आहे, असेही त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटनेने परिच्छेद '21 अ' नुसार दिलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्काचे हे उल्लंघन आहे, या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीकडेही न्यायालयाने सरकारचे लक्ष वेधले होते; परंतु शिक्षण व्यवस्थेकडे उपेक्षेने पाहणार्‍या राज्यकत्र्यांनी ते लक्षातही घेतले नाही आणि त्यावर कसली कार्यवाहीही केली नाही आणि म्हणूनच आता न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला आहे. आतातरी सरकार कामाला लागेल का हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण देण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याबाबतचे सातत्याने दुर्लक्ष होणे ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. जसे शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे तशीच तहानलेल्या शाळांची संख्याही लक्षणीय आहे. सर्वच दृष्टय़ा अग्रेसर आणि प्रगत समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात याबाबत फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. देशात आतापर्यंत केवळ 44 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सुविधा आहे, तर 42 टक्के शाळांमध्ये ही सुविधाच नसल्याचे 'क्राय'च्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील 28.5 टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही. माध्यमिक शाळांमध्ये हेच प्रमाण 18.9 टक्के आहे. पाण्याची सुविधा आहे पण तेथे पाणीच नाही अशा शाळांची संख्या 8 टक्के, तर स्वच्छतागृहेच नसलेल्या शाळा 15.5 टक्के आहेत. हे प्रगत म्हणविणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर अन्य राज्यांतील स्थिती किती भयावह असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. प्रत्येक मुलाला शाळेत जावेसे वाटेल, तेथे शिकावेसे आणि टिकावेसे वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही शिक्षण व्यवस्थेची पहिली पायरी आहे; परंतु स्वातंर्त्यानंतरची सहा दशके लोटली तरी सरकार अजूनही पहिली पायरीही पार करू शकलेले नाही. केवळ शाळांसाठी मोठमोठय़ा व चकाचक इमारती राहू दे, पण त्याऐवजी किमान पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असणार्‍या तरी शाळा असाव्यात ही अपेक्षाही पूर्ण करण्यात सरकार पुरते अपयशी ठरले आहे. जेथे अशा माफक अपेक्षा पूर्ण करण्यातही देशातील शाळा अपयशी ठरत असतील तर तेथे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राज्यकत्र्यांकडून किमान स्वातंर्त्यात तरी शिक्षणाला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल ही अपेक्षा फोल ठरली. शिक्षणाकडे सातत्याने होणार्‍या अक्षम्य दुर्लक्ष व हेळसांड यामुळे शिक्षणाचे तीनतेरा वाजत आल्यानेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला याकडे लक्ष द्यावे लागावे ही खरोखरच राज्यकत्र्यांना शरमेने मान खाली घालण्यास लावणारी बाब आहे. गेल्या काही वर्षापासून सार्वजनिक जीवनात अनेक बाबतीत न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. तशी ती वेळ न्यायालयांवर येऊ नये यासाठी सरकारांनी आपल्या जबाबदारीचे भान ओळखून काम करावयास हवे. शाळांमध्ये पाण्याची, शौचालयांची अन्य पायाभूत सुविधांची सोय करण्यासाठी शाळांना जे अनुदान द्यावयाचे असते ते अनुदानच कधी वेळेवर दिले नाही. त्यामुळेच अजूनदेखील हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व आश्रमशाळांची स्थिती अनेक ठिकाणी वर्णन करण्यापलीकडे आहे. हे जळजळीत वास्तव पुसण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.
No comments:
Post a Comment