शिक्षण हक्क विधेयकाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी, दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याआधीच बोर्डाच्या परिक्षेचे वेळापत्रक, शिक्षण सेवकांचे नाव बदलून व त्यांच्या मानधनात वाढ करून १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी लागलेल्या शिक्षणसेवकांना जुनी पेन्शन योजना, कायम विना अनुदानित ५ हजार तुकड्यांना मान्यता, शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावून तसेच मुंबईतील शिक्षक व शिक्षकेतरांना १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून वेतन देणे आदी धडाडीचे निर्णय राज्यांच्या शिक्षण विभागाने घेऊन विद्यार्थी शिक्षक व पालकांबाबत संवेदनशीलता दाखविली आहे. त्याबद्दल शिक्षण विभाग व हे धडाडीचे निर्णय घेणारे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे अभिनंदन!
शिक्षणक्षेत्रातील विविध समस्या सोडवून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी व राज्यात संपूर्ण साक्षरता आणण्याचे पुढचे पाऊल शिक्षण विभागाने उचलले आहे यासाठी सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा चालक, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटनांच्या सहकार्याने आपण नक्कीच यात यशस्वी होऊ यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु शाळा चालविण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदानाची गरज असते. याबाबत अनेकदा शिक्षणमंत्री महोदयांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान शैक्षणिक वर्ष २00४ पासून बंद आहे. शाळेचे वीजबील, इमारतीचे भाडे, प्रयोगशाळेतील साहित्य, ग्रंथालयातील पुस्तके, मैदानातील खेळाचे साहित्य यासह अन्य वस्तुंची खरेदीची प्रतिपूर्ती वेतनेतर अनुदानातून केली जात होती. परंतू वेतनेतर अनुदान बंद असल्यामुळे खाजगी अनुदानित शाळांना विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळा चालकांना उपरोक्त खर्च भागविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अनुदानित शाळांमध्ये राज्यातील गोरगरीब जनतेची तसेच मध्यमवर्गीयांची मुले शिकतात. शाळा अनुदानित असल्यामुळे पालकांकडून इतर वर्गणी शाळा चालक घेऊ शकत नाहीत. दुसरीकडे कामय विनाअनुदानित शाळा तसेच शासनाकडून कधीच अनुदान न घेणार्‍या शाळा थोड्या बहुत प्रमाणात सुविधा निधी घेऊन आपला खर्च भागवितात. अनुदानित शाळांवर मात्र शासनाचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाणे व इतर महानगरातील शाळा आर्थिक संकटात आहेत. तर ग्रामीण भागात तुटलेले छप्पर, गळणारे पाणी, मैदाने आहेत पण खेळाचे साहित्य नाही. ग्रंथालये आहेत, परंतु पुस्तके नाहीत. प्रयोगशाळा आहे, परंतु प्रयोगाचे साहित्य नाही. संगणक आहेत पण इंटरनेट कनेक्शन नाही. पंखे आहेत परंतु वीजबील न भरल्याने फिरतच नाही. अशा अवस्थेतून शाळांना जावे
लागत आहे.
शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यात माझ्याह ५४ शिक्षकांना अटक करण्यात आली. विधिमंडळात यासंदर्भात शिक्षक आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेसह अन्य शिक्षक संघटना तसेच मुंबईत प. म. राऊत, अविनाश तांबे तसेच इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. अमोल ढमढेरेंसह अन्य संस्थाचालक सातत्याने वेतनेतर अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मध्यंतरी शासनाने वेतनेतर अनुदानाच्या संदर्भात मंत्रीगटाची समिती स्थापन केली होती. या समितीने शासनास आपला अहवाल सादर करून शैक्षणिक संस्थांना ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. परंतु या अहवालाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. मंत्रालयाला आग लागली त्या दिवशी वेतनेतर अनुदानासाठी मुख्यमंत्र्यांची संस्थाचालक संघटनेशी बैठक होती पण आपत्कालीन प्रसंगामुळे ही बैठक अर्धवट राहिली. अशावेळी प्रसंग लक्षात घेवून व शासनाच्या पाठीशी उभे राहून शाळा बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता अनेक दिवस उलटून गेल्यावरसुध्दा यासंबंधी निर्णय घेतला जात नसून मराठी माध्यमाच्या शाळांची शासनाकडून गळचेपी केली जात आहे.
एकीकडे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आला. या कायद्यान्वये मुले शाळेत आली पाहिजे. आलेली मुले टिकली पाहिजे व टिकलेली मुले शिकली पाहिजे. यानुसार सर्वशिक्षा अभियानातून प्रयत्न केला जात आहे. यंदा केंद्रशासनाने शिक्षणाच्या तरतूदीत १७८ टक्क्यांनी वाढ केली असून शालेय शिक्षणावर ३ कोटी ४२ लाख कोटी रूपये खर्च केले जाणारआहेत. देशातील सरकारी शाळांमधील मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, अतिरिक्त वर्गखोल्या, विज्ञान प्रयोगशाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण निश्‍चित करून ५ लाख अतिरिक्त शिक्षकांची भरती, इंग्रजी, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे या विषयांसाठी स्वतंत्र पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती, शिक्षणाची गंगा गावांपासून ते पाड्यांपर्यंत नेण्यासाठी मोबाईल टिचरची नेमणूक, अपंग समावेशीत शिक्षण अभियानातून सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे शिक्षण देणे आदी सुधारणांसाठी केंद्रशासन प्रयत्न करीत आहे. शाळांच्या संख्यात्मक वाढीबरोबरच गुणात्मक वाढीसाठीही शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुंबई महानगरपालिकांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २७ प्रकारच्या वस्तू पुरवून गळती थांबविण्याचे स्तुत्य प्रयत्न चालू आहेत. परंतु दुसरीकडे मात्र खाजगी अनुदानित शाळांचे वेतनेतर अनुदान थांबविल्यामुळे त्याचा फटका मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थ्यांना बसत आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शाळेत संगणक, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर आणून ई लर्निंंगसारख्या योजना राबवित आहेत. परंतु सरसकट सर्वच शाळा चालकांना पैशाअभावी असे नवे उपक्रम राबविणे शक्य नाही. त्यासाठी गरज आहे शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याची. सरकारने याबाबत सखोल विचार करून योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.- अनिल बोरनारे (लेखक महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संघटनमंत्री आहेत.) lokmat 11/10/2012
शिक्षणक्षेत्रातील विविध समस्या सोडवून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी व राज्यात संपूर्ण साक्षरता आणण्याचे पुढचे पाऊल शिक्षण विभागाने उचलले आहे यासाठी सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा चालक, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटनांच्या सहकार्याने आपण नक्कीच यात यशस्वी होऊ यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु शाळा चालविण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदानाची गरज असते. याबाबत अनेकदा शिक्षणमंत्री महोदयांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान शैक्षणिक वर्ष २00४ पासून बंद आहे. शाळेचे वीजबील, इमारतीचे भाडे, प्रयोगशाळेतील साहित्य, ग्रंथालयातील पुस्तके, मैदानातील खेळाचे साहित्य यासह अन्य वस्तुंची खरेदीची प्रतिपूर्ती वेतनेतर अनुदानातून केली जात होती. परंतू वेतनेतर अनुदान बंद असल्यामुळे खाजगी अनुदानित शाळांना विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळा चालकांना उपरोक्त खर्च भागविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अनुदानित शाळांमध्ये राज्यातील गोरगरीब जनतेची तसेच मध्यमवर्गीयांची मुले शिकतात. शाळा अनुदानित असल्यामुळे पालकांकडून इतर वर्गणी शाळा चालक घेऊ शकत नाहीत. दुसरीकडे कामय विनाअनुदानित शाळा तसेच शासनाकडून कधीच अनुदान न घेणार्‍या शाळा थोड्या बहुत प्रमाणात सुविधा निधी घेऊन आपला खर्च भागवितात. अनुदानित शाळांवर मात्र शासनाचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाणे व इतर महानगरातील शाळा आर्थिक संकटात आहेत. तर ग्रामीण भागात तुटलेले छप्पर, गळणारे पाणी, मैदाने आहेत पण खेळाचे साहित्य नाही. ग्रंथालये आहेत, परंतु पुस्तके नाहीत. प्रयोगशाळा आहे, परंतु प्रयोगाचे साहित्य नाही. संगणक आहेत पण इंटरनेट कनेक्शन नाही. पंखे आहेत परंतु वीजबील न भरल्याने फिरतच नाही. अशा अवस्थेतून शाळांना जावे
लागत आहे.
शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यात माझ्याह ५४ शिक्षकांना अटक करण्यात आली. विधिमंडळात यासंदर्भात शिक्षक आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेसह अन्य शिक्षक संघटना तसेच मुंबईत प. म. राऊत, अविनाश तांबे तसेच इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. अमोल ढमढेरेंसह अन्य संस्थाचालक सातत्याने वेतनेतर अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मध्यंतरी शासनाने वेतनेतर अनुदानाच्या संदर्भात मंत्रीगटाची समिती स्थापन केली होती. या समितीने शासनास आपला अहवाल सादर करून शैक्षणिक संस्थांना ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. परंतु या अहवालाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. मंत्रालयाला आग लागली त्या दिवशी वेतनेतर अनुदानासाठी मुख्यमंत्र्यांची संस्थाचालक संघटनेशी बैठक होती पण आपत्कालीन प्रसंगामुळे ही बैठक अर्धवट राहिली. अशावेळी प्रसंग लक्षात घेवून व शासनाच्या पाठीशी उभे राहून शाळा बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता अनेक दिवस उलटून गेल्यावरसुध्दा यासंबंधी निर्णय घेतला जात नसून मराठी माध्यमाच्या शाळांची शासनाकडून गळचेपी केली जात आहे.
एकीकडे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आला. या कायद्यान्वये मुले शाळेत आली पाहिजे. आलेली मुले टिकली पाहिजे व टिकलेली मुले शिकली पाहिजे. यानुसार सर्वशिक्षा अभियानातून प्रयत्न केला जात आहे. यंदा केंद्रशासनाने शिक्षणाच्या तरतूदीत १७८ टक्क्यांनी वाढ केली असून शालेय शिक्षणावर ३ कोटी ४२ लाख कोटी रूपये खर्च केले जाणारआहेत. देशातील सरकारी शाळांमधील मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, अतिरिक्त वर्गखोल्या, विज्ञान प्रयोगशाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण निश्‍चित करून ५ लाख अतिरिक्त शिक्षकांची भरती, इंग्रजी, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे या विषयांसाठी स्वतंत्र पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती, शिक्षणाची गंगा गावांपासून ते पाड्यांपर्यंत नेण्यासाठी मोबाईल टिचरची नेमणूक, अपंग समावेशीत शिक्षण अभियानातून सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे शिक्षण देणे आदी सुधारणांसाठी केंद्रशासन प्रयत्न करीत आहे. शाळांच्या संख्यात्मक वाढीबरोबरच गुणात्मक वाढीसाठीही शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुंबई महानगरपालिकांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २७ प्रकारच्या वस्तू पुरवून गळती थांबविण्याचे स्तुत्य प्रयत्न चालू आहेत. परंतु दुसरीकडे मात्र खाजगी अनुदानित शाळांचे वेतनेतर अनुदान थांबविल्यामुळे त्याचा फटका मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थ्यांना बसत आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शाळेत संगणक, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर आणून ई लर्निंंगसारख्या योजना राबवित आहेत. परंतु सरसकट सर्वच शाळा चालकांना पैशाअभावी असे नवे उपक्रम राबविणे शक्य नाही. त्यासाठी गरज आहे शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याची. सरकारने याबाबत सखोल विचार करून योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.- अनिल बोरनारे (लेखक महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संघटनमंत्री आहेत.) lokmat 11/10/2012
No comments:
Post a Comment