पुन्हा "पास/नापास'च्या शेऱ्याची घाई कशाला?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत कोणालाही नापास करायचे नाही, हा निर्णय 2010 पासून अमलात आला. त्याला जेमतेम दोन वर्षे झाली. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी चार राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेचा जन्म होऊन 2-3 वर्षेच झाली. जन्माला येऊन तीन वर्षे वय झालेले बालक बेकार, खराब, नालायक, उपद्रवी म्हणण्याचा हा प्रकार आहे. हा निर्णय घेणाऱ्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. समिती नेमली आणि त्यात कोण तर म्हणे चार राज्यांचे शिक्षणमंत्री. म्हणजे काय होणार, शिक्षणात घोटाळा तरी होणार किंवा शिक्षणाचा कोळसा तरी होणार! शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता आठवीपर्यंत मूल्यमापनासाठी जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम ठरलेली, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन ही पद्धत आपण स्वीकारली. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक यांची मानसिकता यासाठी सकारात्मक बनवली. कोट्यवधी रुपये त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी खर्च केले, त्याचा परिणाम चांगला दिसू लागला आणि लगेच फेरविचाराचा "बॉंब' टाकण्यात आला. नुसती धरसोड वृत्ती, अस्थिरता, गोंधळात गोंधळ यात आपण किती तरबेज आहोत, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आरडाओरडा कोणी केलाय, नकारात्मक प्रतिक्रिया कोणी दिल्या, तर त्या पुढाऱ्यांनी. शिक्षणातले ज्यांना काही कळत नाही, त्यांनी पास आणि नापासाच्या पलीकडेही शिक्षण असते हे यांना कधी कळलेलेच नाही. असे म्हणतात की, नकारात्मकता दर्शविणारे मन म्हणजे नरक आणि सकारात्मक प्रतिसाद देणारे मन म्हणजे स्वर्ग (The ability to positive respond is responsibility) शिक्षणतज्ज्ञ अशा पुढाऱ्यांचे ऐकतात ही खरी शोकांतिका आहे. शिक्षणतज्ज्ञांचा हा पराभव आहे.

शिक्षणाचा अर्थ काय?
शिक्षण म्हणजे पोर्शन? शिक्षण म्हणजे स्मरण? शिक्षण म्हणजे पाठ्यपुस्तक संपवणे की चार भिंतीच्या आत बडबड करणे? फार भारी व्याख्या करायची असेल, तर शिक्षण म्हणजे परीक्षा देऊन पास होणे किंवा नापास होणे. गेली 50 वर्षे आपण एवढा संकुचित किंवा मर्यादित अर्थ घेऊन शिक्षण प्रक्रिया कार्यान्वित केली. त्याचे परिणाम आज आपल्याला समाजात दिसत आहेत. गुंड, गुन्हेगार, भ्रष्ट, टगे, मवाली, खुनी, स्वार्थी, सत्तापिपासू यांचाच सर्वत्र बाजार भरलाय. आपल्याच शिक्षण प्रक्रियेतून बाहेर पडलेले हे "प्रॉडक्‍ट' आहे ना? चारित्र्य, विनय, नम्रता, निष्ठा, दिलदारपणा, निस्वार्थ, राष्ट्रभक्ती हे गुण असणारे दुर्मिळ आहेत. शिक्षणामधून असे सत्वशील नागरिक तयार व्हावेत, निर्माण व्हावेत हा खरा शिक्षणाचा अर्थ. त्यासाठी आपण हा कायदा आणि मूल्यमापन पद्धत आणली आणि लगेच ती झिडकारली. याचा अर्थ आपल्याला या देशातील माणसे आदर्श, गुणवान, विचारी, शिस्तप्रिय होऊच द्यायची नाहीत की काय, असा तर राजकारण्यांचा डाव नाही ना? इतके दिवस एकगठ्ठा मतांसाठी माणसे निरक्षर ठेवली. जागतिक रेट्यामुळे ती साक्षर झाली. साक्षर झालेली माणसे संवेदनशील, सुसंस्कृत, सम्यक, चौकस, प्रगल्भ झाली तर ती आपल्याला त्रासदायक ठरतील, त्यापेक्षा नकोच ना हे, हा विचार यामागे आहे असे वाटते.

शिक्षणव्रती शांत का?
नवीन कायद्यातील कलम 29 प्रमाणे पहिली ते आठवी या शालेय शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर मुलांचा सर्वांगीण विकास, त्यांची क्षमता, त्यातील प्रतिभा, शारीरिक व मानसिक क्षमतांचा पुरेपूर विकास, त्यांच्यातील नैसर्गिक चौकसपणा, कुतूहल यांना वाव मिळेल असे उपक्रम व प्रकल्पांवर आधारित अध्यापन सुचवले आहे व त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू झाली आहे. बहुविध बुद्धिमत्ता (Multiple intelligence), जीवन कौशल्याचे विकसन, वैचारिक क्षमतेत वाढ, ज्ञान निर्मितीची संधी (ज्ञानरचनावाद), कृतीशीलतेला वाव, भावनिक विकास व सर्वसमावेशकता इत्यादी गुणांचा विकास करण्याची सोय नव्या कायद्याने अभ्यासक्रमात आणली आहे, आग्रहाने मांडली आहे. यामुळे मुलांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढेल व त्यांना स्वतःच्या क्षमतांची ओळख होईल, असे कायद्यात आहे. एवढ्या चांगल्या तरतुदीमुळे शिक्षकांची समाजात मान उंचावणार आहे. खऱ्या अर्थाने ते समाजाचे शिल्पकार, अभियंते होणार आहेत. एवढ्या चांगल्या तरतुदी या प्रक्रियेत असताना ही मंडळी शांत कशी? शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षणतज्ज्ञ यांनी याला कडाडून विरोध केला पाहिजे व कायद्यानुसार कार्यवाही झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरला पाहिजे. वेतनवाढीसाठी जसे आपण संप, मोर्चे, बहिष्कार ही शस्त्रे वापरतो, तशी प्रक्रिया यासाठीही केली पाहिजे व पहिली ते आठवीपर्यंत सर्वांना उत्तीर्ण करणे आणि मूल्यमापनासाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन ही पद्धत वापरणे ही मागणी केली पाहिजे. कालांतराने याचे उत्तम परिणाम दिसणार आहेत, यात शंकाच नाही.
डॉ. अ. ल. देशमुख sakal