पटपडताळणीत मागणीप्रमाणे मुले पोचवणारे कंत्राटदार आढळले, रातोरात शाळांच्या पाट्या बदलणारे संस्थाचालक आढळले, शाळांच्या इमारती हरवल्याचे उघडकीस आले, तर अनेक ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षकांची नावे आढळली; पण देह सापडत नव्हते!
पटपडताळणीचा दुसरा अध्याय गेल्या 3 ते 5 आॅक्टोबरदरम्यान पार पडला. आता गावोगावच्या सुरस अणि चमत्कारिक कथांनी वृत्तपत्रे ओसंडून वाहत आहेत. जितकी मागणी त्याप्रमाणे हवी तितकी मुले त्या त्या शाळेत पोचवण्याची व्यवस्था करणारे कंत्राटदार आढळले, रातोरात शाळांच्या पाट्या बदलणारे संस्थाचालक आढळले, शाळांच्या इमारती हरवल्याचे उघडकीस आले, तर अनेक ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षकांची नावे आढळली, पण देह सापडत नव्हते असेही दिसले! एकूण मूल्यशिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश असला तरी शाळाचालक व शिक्षक यांच्याशी त्याचा जराही संबंध उरलेला नाही हे सिद्ध झाले. ढोंगीपणा हाच आपला खरा राष्ट्रीय धर्म आहे आणि राज्यकर्ते त्याचे कसोशीने पालन करीत आहेत असे म्हणून सुस्कारा टाकून सोडून देण्याचा हा विषय नाही. कारण यात गरिबांच्या शिक्षणाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते आहे.
मराठी शाळांची संख्या जास्त आहे अशी सबब पुढे करून 2008 पासून शासनाने मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्या वेळी पोटभरू राजकीय पुढाºयांनी चालवलेल्या या हजारो खोट्या शाळा गृहीत धरलेल्या होत्या. त्या प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत व आहेत त्यात अनुदान हडप करण्यासाठी संख्या फुगवून दाखवलेली होती असे आता पुढे येते आहे.अनेक वर्षांपासून, ‘आता एकही विद्यार्थी शाळेबाहेर नाही,’ असे अहवाल जिल्हा परिषदेचे अधिकारी सादर करीत आहेत आणि तरीही पटपडताळणीसाठी भाड्याने देण्याइतपत मुले शिल्लक होती! याचा अर्थ आजही हजारो मुले खरे तर शाळेच्या बाहेरच आहेत. याच गृहीतकावर अवलंबून मराठी शाळांवर बृहद आराखड्याची अट लादण्यात आली. दहा वर्षे रखडलेला हा आराखडा गेल्या महिन्यात अर्धाच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यातही या खोट्या शाळा गृहीत धरलेल्या असल्याने आता तो सर्व आराखडाच बाद करण्याची वेळ आली आहे. कारण जास्त शाळांची गरज आहे हे तर उघडच आहे. या गरजेपोटीच 2008 मध्ये मान्यतेसाठी अनेक संस्थांनी अर्ज केले. अर्ज केलेल्या काही प्रामाणिक शाळा तेव्हापासून सुरू आहेत. त्यात हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत. शासनाने वेळोवेळी या शाळेच्या संस्थाचालकांना तुरुंगात डांबले, प्रचंड दंडाच्या नोटिसा दिल्या तरीही या शाळा पालकांच्या पाठिंब्यावर चालू राहिल्या. कारण त्या परिसरात शाळेची गरज होती. खोट्या शाळा ती भागवू शकत नव्हत्या. सरकार या शाळांना अनधिकृत शाळा म्हणते, खरे तर या जनमान्य शाळा आहेत. सरकारमान्य शाळा पटपडताळणीपासून पळ काढीत असताना आमच्या जनमान्य शाळा पटपडताळणीसाठी शिक्षणमंत्र्यांना भेटून आग्रह धरत होत्या यातच सर्व काही आले. आमचे आव्हान आजही कायम आहे.
ही सर्व परिस्थिती बदलण्यासाठी काही प्रभावी उपाय अमलात आणणे आवश्यक आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारची व जनतेची फसवणूक करणाºया संस्थांची व चालकांची नावे जाहीर करायला हवीत. या संस्थाचालकांकडून अपहार केलेली सर्व रक्कम जबर दंडासह वसूल करायला हवी. या सगळ्या भ्रष्टाचारात राजकीय पुढारी व नोकरशाही यांचे संगनमत असणार हे तर उघडच आहे. तेव्हा नोकरशाहीतील भागीदारांनाही जबर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. हे वसूल केलेले पैसे मराठी शाळांसाठीच खर्च केले तर सर्व शाळांना थकलेले वेतनेतर अनुदान देऊनसुद्धा शासनाकडे पैसे शिल्लकच राहतील! नव्या माहितीच्या प्रकाशात (!) बृहद आराखडा नव्याने तयार करावा. केवळ गुगलच्या आधारे हा आराखडा न करता, जमिनीवरील वास्तवाचा विचार करून तो बनवावा. अर्थात गुगलवरूनही या अस्तित्वात नसलेल्या शाळा सरकारी अधिकाºयांना कशा काय दिसल्या हाही एक संशोधनाचा विषय आहे! त्यांना काही विशेष दिव्य दृष्टी आहे असे म्हणावे तर या अधिकाºयांना विद्यार्थ्यांच्या आड येणारे नदीनाले मात्र गुगलवरून दिसले नाहीत हे कसे काय? आता तरी हा उपग्रहावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रयोग न करता अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष पाहणीचे कष्ट घ्यावेत. ग्रामीण भागात दोन शाळांतील अंतराची जी कसोटी सरकार लावते आहे, त्यामुळे मुलींचे शिक्षण चौथीनंतर थांबते आहे. मुलींना जास्त अंतरावर शाळेत पाठवण्यास पालक तयार होत नाहीत हे वास्तव सरकारने लक्षात घेऊन नवा आराखडा तयार करायला हवा. 2008 पासून हजारो विद्यार्थ्यांना मराठीतून शिक्षण देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या जनमान्य शाळांना आता विनाविलंब मान्यता देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिकवणाºया शाळांना मान्यता नाही व नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावाने अनुदान उकळणाºया शाळांना मान्यता आहे, ही विसंगती दूर करावी.
प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्यासाठी शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे. आज सरकार गरिबांच्या मुलांवर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत टाकण्याची सक्ती करीत आहे. सरकारी शाळा टिकाव्यात म्हणून आसपास नवी शाळा काढू दिली जात नाही. खरे तर जि.प. सदस्य, अधिकारी व शिक्षक यांना आपली मुले जि. प. शाळेत घालण्याची आधी सक्ती करावी, म्हणजे त्या शाळांचा दर्जा सुधारेल! विनाअनुदान मराठी शाळा काढण्यासाठी सरकारने नवीन कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी. हा कायदा करताना सीबीएसई बोर्डाचे निकष लावले जातील असे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. मराठी शाळांना कुबेराच्या शाळांची कसोटी लावणे सर्वथा गैर आहे. यामुळे पुन्हा सरकारी अधिकारी शिरजोर बनून मराठी शाळांकडून खंडण्या गोळा करीत फिरतील. वास्तववादी कायदा बनवून या शाळांना स्वातंत्र्य द्यावे. राजकीय गुंडापुंडांची शैक्षणिक क्षेत्रातील घुसखोरी कशी मोडून काढायची हा कळीचा प्रश्न आहे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनीच ठाम राहायला हवे. आज दगडखाणीतील कामगारांच्या मुलांना शिक्षण देऊ इच्छिणाºया अ‍ॅड. बस्तू रेगेंना शिक्षण खाते सतावते आहे, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रत्यक्ष विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळा नाहीत व जि. प.च्या रिकाम्या इमारती म्हणजे शाळा आहेत असे मानते आहे. यातून गरिबांची मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावरच बाद होतील, उच्च शिक्षणाची तर बातच नको. शिक्षणमंत्री व हे सरकार एवढी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवील का, हा खरा प्रश्न आहे
पटपडताळणीचा दुसरा अध्याय गेल्या 3 ते 5 आॅक्टोबरदरम्यान पार पडला. आता गावोगावच्या सुरस अणि चमत्कारिक कथांनी वृत्तपत्रे ओसंडून वाहत आहेत. जितकी मागणी त्याप्रमाणे हवी तितकी मुले त्या त्या शाळेत पोचवण्याची व्यवस्था करणारे कंत्राटदार आढळले, रातोरात शाळांच्या पाट्या बदलणारे संस्थाचालक आढळले, शाळांच्या इमारती हरवल्याचे उघडकीस आले, तर अनेक ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षकांची नावे आढळली, पण देह सापडत नव्हते असेही दिसले! एकूण मूल्यशिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश असला तरी शाळाचालक व शिक्षक यांच्याशी त्याचा जराही संबंध उरलेला नाही हे सिद्ध झाले. ढोंगीपणा हाच आपला खरा राष्ट्रीय धर्म आहे आणि राज्यकर्ते त्याचे कसोशीने पालन करीत आहेत असे म्हणून सुस्कारा टाकून सोडून देण्याचा हा विषय नाही. कारण यात गरिबांच्या शिक्षणाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते आहे.
मराठी शाळांची संख्या जास्त आहे अशी सबब पुढे करून 2008 पासून शासनाने मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्या वेळी पोटभरू राजकीय पुढाºयांनी चालवलेल्या या हजारो खोट्या शाळा गृहीत धरलेल्या होत्या. त्या प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत व आहेत त्यात अनुदान हडप करण्यासाठी संख्या फुगवून दाखवलेली होती असे आता पुढे येते आहे.अनेक वर्षांपासून, ‘आता एकही विद्यार्थी शाळेबाहेर नाही,’ असे अहवाल जिल्हा परिषदेचे अधिकारी सादर करीत आहेत आणि तरीही पटपडताळणीसाठी भाड्याने देण्याइतपत मुले शिल्लक होती! याचा अर्थ आजही हजारो मुले खरे तर शाळेच्या बाहेरच आहेत. याच गृहीतकावर अवलंबून मराठी शाळांवर बृहद आराखड्याची अट लादण्यात आली. दहा वर्षे रखडलेला हा आराखडा गेल्या महिन्यात अर्धाच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यातही या खोट्या शाळा गृहीत धरलेल्या असल्याने आता तो सर्व आराखडाच बाद करण्याची वेळ आली आहे. कारण जास्त शाळांची गरज आहे हे तर उघडच आहे. या गरजेपोटीच 2008 मध्ये मान्यतेसाठी अनेक संस्थांनी अर्ज केले. अर्ज केलेल्या काही प्रामाणिक शाळा तेव्हापासून सुरू आहेत. त्यात हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत. शासनाने वेळोवेळी या शाळेच्या संस्थाचालकांना तुरुंगात डांबले, प्रचंड दंडाच्या नोटिसा दिल्या तरीही या शाळा पालकांच्या पाठिंब्यावर चालू राहिल्या. कारण त्या परिसरात शाळेची गरज होती. खोट्या शाळा ती भागवू शकत नव्हत्या. सरकार या शाळांना अनधिकृत शाळा म्हणते, खरे तर या जनमान्य शाळा आहेत. सरकारमान्य शाळा पटपडताळणीपासून पळ काढीत असताना आमच्या जनमान्य शाळा पटपडताळणीसाठी शिक्षणमंत्र्यांना भेटून आग्रह धरत होत्या यातच सर्व काही आले. आमचे आव्हान आजही कायम आहे.
ही सर्व परिस्थिती बदलण्यासाठी काही प्रभावी उपाय अमलात आणणे आवश्यक आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारची व जनतेची फसवणूक करणाºया संस्थांची व चालकांची नावे जाहीर करायला हवीत. या संस्थाचालकांकडून अपहार केलेली सर्व रक्कम जबर दंडासह वसूल करायला हवी. या सगळ्या भ्रष्टाचारात राजकीय पुढारी व नोकरशाही यांचे संगनमत असणार हे तर उघडच आहे. तेव्हा नोकरशाहीतील भागीदारांनाही जबर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. हे वसूल केलेले पैसे मराठी शाळांसाठीच खर्च केले तर सर्व शाळांना थकलेले वेतनेतर अनुदान देऊनसुद्धा शासनाकडे पैसे शिल्लकच राहतील! नव्या माहितीच्या प्रकाशात (!) बृहद आराखडा नव्याने तयार करावा. केवळ गुगलच्या आधारे हा आराखडा न करता, जमिनीवरील वास्तवाचा विचार करून तो बनवावा. अर्थात गुगलवरूनही या अस्तित्वात नसलेल्या शाळा सरकारी अधिकाºयांना कशा काय दिसल्या हाही एक संशोधनाचा विषय आहे! त्यांना काही विशेष दिव्य दृष्टी आहे असे म्हणावे तर या अधिकाºयांना विद्यार्थ्यांच्या आड येणारे नदीनाले मात्र गुगलवरून दिसले नाहीत हे कसे काय? आता तरी हा उपग्रहावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रयोग न करता अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष पाहणीचे कष्ट घ्यावेत. ग्रामीण भागात दोन शाळांतील अंतराची जी कसोटी सरकार लावते आहे, त्यामुळे मुलींचे शिक्षण चौथीनंतर थांबते आहे. मुलींना जास्त अंतरावर शाळेत पाठवण्यास पालक तयार होत नाहीत हे वास्तव सरकारने लक्षात घेऊन नवा आराखडा तयार करायला हवा. 2008 पासून हजारो विद्यार्थ्यांना मराठीतून शिक्षण देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या जनमान्य शाळांना आता विनाविलंब मान्यता देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिकवणाºया शाळांना मान्यता नाही व नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावाने अनुदान उकळणाºया शाळांना मान्यता आहे, ही विसंगती दूर करावी.
प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्यासाठी शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे. आज सरकार गरिबांच्या मुलांवर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत टाकण्याची सक्ती करीत आहे. सरकारी शाळा टिकाव्यात म्हणून आसपास नवी शाळा काढू दिली जात नाही. खरे तर जि.प. सदस्य, अधिकारी व शिक्षक यांना आपली मुले जि. प. शाळेत घालण्याची आधी सक्ती करावी, म्हणजे त्या शाळांचा दर्जा सुधारेल! विनाअनुदान मराठी शाळा काढण्यासाठी सरकारने नवीन कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी. हा कायदा करताना सीबीएसई बोर्डाचे निकष लावले जातील असे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. मराठी शाळांना कुबेराच्या शाळांची कसोटी लावणे सर्वथा गैर आहे. यामुळे पुन्हा सरकारी अधिकारी शिरजोर बनून मराठी शाळांकडून खंडण्या गोळा करीत फिरतील. वास्तववादी कायदा बनवून या शाळांना स्वातंत्र्य द्यावे. राजकीय गुंडापुंडांची शैक्षणिक क्षेत्रातील घुसखोरी कशी मोडून काढायची हा कळीचा प्रश्न आहे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनीच ठाम राहायला हवे. आज दगडखाणीतील कामगारांच्या मुलांना शिक्षण देऊ इच्छिणाºया अ‍ॅड. बस्तू रेगेंना शिक्षण खाते सतावते आहे, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रत्यक्ष विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळा नाहीत व जि. प.च्या रिकाम्या इमारती म्हणजे शाळा आहेत असे मानते आहे. यातून गरिबांची मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावरच बाद होतील, उच्च शिक्षणाची तर बातच नको. शिक्षणमंत्री व हे सरकार एवढी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवील का, हा खरा प्रश्न आहे
No comments:
Post a Comment