पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून दाखवून सरकारकडून अनुदाने लाटण्याच्या, वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या गुपचूप उद
्योगाला यंदा वाचा फुटली आहे. बोगस पट मांडून आपली पोतडी भरणाऱ्या शिक्षणसंस्थाचालकांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने पटपडताळणी मोहीम हाती घेतली. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या या मोहिमेचे प्राथमिक आकडे जाहीर झाले असून, सुमारे १२ लाख विद्यार्थी पटावरच असल्याचे, म्हणजेच गायब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे राज्य सरकार करीत असलेला खर्च लक्षात घेतल्यास ढोबळमानाने दरवर्षी बाराशे कोटी रुपयांचे अनुदान बोगस विद्यार्थ्यांपोटी लाटले जात असल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात हा आकडा याहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. खुद्द सरकारनेच तीन हजार कोटी रुपयांचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला आहे. याचाच अर्थ, राज्यात दरवषीर् बाराशे ते तीन हजार कोटी रुपयांचा शैक्षणिक घोटाळा होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तो चालू असून, प्रत्यक्षात किती हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला हे सांगणे कठीण आहे. बहुतेक शिक्षणसंस्थांचे चालक हे राजकारणी असल्याने हे सारे गपगुमान चालू असावे. काही संस्था-चालक शासनाकडून अनुदान मिळण्यासाठी एकीकडे पट फुगवून दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे इंजिनीअरिंग, मेडिकल यांसारख्या 'नगदी' अभ्यासक्रमांसाठी विना-अनुदानित कॉलेजेस काढून दुकाने थाटत आहेत.
राजकारण आणि शिक्षण यांचा असा आगळा संगम घडल्याने शिक्षणक्षेत्रात हितसंबंधांची साखळीच तयार झाली आहे. त्यातूनच बोगस पटाचा घोटाळा झाला आहे. तो समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने मोहीम हाती घेऊन पुढचे पाऊल टाकले आहे. या मोहिमेतून जे समोर आले ते हिमनगाचे छोटेसे टोक असू शकते. प्रत्यक्ष परिस्थिती याहून भीषण आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षकही बोगस असू शकतात. इतकेच नाही तर शाळाही बनावट असू शकतात. 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' या सिनेमात क्षणार्धात घराचे हॉस्पिटलमध्ये रूपांतर केले जाते, तशा 'फिरत्या रंगमंचा'चा खेळ शिक्षणक्षेत्रातही चालू आहे. एकाच इमारतीत शाळा, कॉलेज, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, बीएड, डीएड असे अनेक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था नाहीतच, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'कडून आलेल्या तपासणी पथकासमोर बनावट पेशंट उभे करण्याचा प्रयत्न पुण्यातील एका खाजगी मेडिकल कॉलेजने मध्यंतरी केला होता. हे पाहता कॉलेजमध्येही बोगस विद्यार्थी असू शकतात. त्यामुळेच तेथेही पटपडताळणी करण्याची घोषणा उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.
मात्र, कॉलेजांसाठीची मोहीम राबविणे काहीशी अवघड आहे. मुले नियमितपणे येत असल्याने शाळांत पटपडताळणी करणे सोपे होते. आपल्याकडील बहुतेक कॉलेजांचे वर्ग ओसच असल्याने पटपडताळणी कशी करायची हा प्रश्नच आहे. बोगस विद्याथीर् दाखवून अनुदान लाटण्याबरोबरच सरकारी किंवा सार्वजनिक साधनसुविधांचा वापर करणाऱ्या शिक्षणसंस्थाही आहेत. अनेक विनाअनुदानित संस्था आपण सरकारकडून छदामही घेत नसल्याचा दावा करीत असतात. प्रत्यक्षात त्यांना सरकारकडून मोफत किंवा स्वस्तात जमीन मिळालेली असते, पाण्याचे आणि विजेचे बिल ते घरगुती दराने भरत असतात आणि ते आणत असलेल्या शैक्षणिक साहित्यांवर जकातमाफी असते. हेही एक प्रकारचे अनुदानच असते. मात्र, त्याचा उल्लेख न करता ते विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी वसूल करीत असतात. गेल्या काही वर्षांत सरकारने उच्च शिक्षणातून अंग काढून घेतल्या-सारखे केले आहे. त्यामुळे खाजगी कॉलेजांची भौमितिक श्रेणीने वाढ होत आहे. त्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची कशी आथिर्क पिळवणूक होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
या कॉलेजांच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. अनेक अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश परीक्षा हे एक गौडबंगाल आहे. शासकीय सीईटीत कमी मार्क मिळविलेल्या विद्यार्थ्याला अभिमत विद्यापीठांच्या सीईटीत पैकीच्या पैकी मार्क मिळण्याचे चमत्कारही घडले आहेत. अशा अनेक चमत्कारिक गोष्टी शिक्षणक्षेत्रात घडत असून, त्या दूर करण्यासाठी आणि शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज आहे. पटपडताळणीच्या निमित्ताने राज्य सरकारने तशी तयारी दाखविल्याचे दिसते. पटपडताळणीत सापडलेल्या बोगस शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. अगदी अजित पवारांची संस्था असली, तरी कारवाई करा, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांची ही उक्ती कृतीत आल्यास शिक्षणातील भ्रष्टाचाराचा पट दूर होण्याची सुरुवात होईल.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे राज्य सरकार करीत असलेला खर्च लक्षात घेतल्यास ढोबळमानाने दरवर्षी बाराशे कोटी रुपयांचे अनुदान बोगस विद्यार्थ्यांपोटी लाटले जात असल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात हा आकडा याहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. खुद्द सरकारनेच तीन हजार कोटी रुपयांचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला आहे. याचाच अर्थ, राज्यात दरवषीर् बाराशे ते तीन हजार कोटी रुपयांचा शैक्षणिक घोटाळा होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तो चालू असून, प्रत्यक्षात किती हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला हे सांगणे कठीण आहे. बहुतेक शिक्षणसंस्थांचे चालक हे राजकारणी असल्याने हे सारे गपगुमान चालू असावे. काही संस्था-चालक शासनाकडून अनुदान मिळण्यासाठी एकीकडे पट फुगवून दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे इंजिनीअरिंग, मेडिकल यांसारख्या 'नगदी' अभ्यासक्रमांसाठी विना-अनुदानित कॉलेजेस काढून दुकाने थाटत आहेत.
राजकारण आणि शिक्षण यांचा असा आगळा संगम घडल्याने शिक्षणक्षेत्रात हितसंबंधांची साखळीच तयार झाली आहे. त्यातूनच बोगस पटाचा घोटाळा झाला आहे. तो समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने मोहीम हाती घेऊन पुढचे पाऊल टाकले आहे. या मोहिमेतून जे समोर आले ते हिमनगाचे छोटेसे टोक असू शकते. प्रत्यक्ष परिस्थिती याहून भीषण आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षकही बोगस असू शकतात. इतकेच नाही तर शाळाही बनावट असू शकतात. 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' या सिनेमात क्षणार्धात घराचे हॉस्पिटलमध्ये रूपांतर केले जाते, तशा 'फिरत्या रंगमंचा'चा खेळ शिक्षणक्षेत्रातही चालू आहे. एकाच इमारतीत शाळा, कॉलेज, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, बीएड, डीएड असे अनेक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था नाहीतच, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'कडून आलेल्या तपासणी पथकासमोर बनावट पेशंट उभे करण्याचा प्रयत्न पुण्यातील एका खाजगी मेडिकल कॉलेजने मध्यंतरी केला होता. हे पाहता कॉलेजमध्येही बोगस विद्यार्थी असू शकतात. त्यामुळेच तेथेही पटपडताळणी करण्याची घोषणा उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.
मात्र, कॉलेजांसाठीची मोहीम राबविणे काहीशी अवघड आहे. मुले नियमितपणे येत असल्याने शाळांत पटपडताळणी करणे सोपे होते. आपल्याकडील बहुतेक कॉलेजांचे वर्ग ओसच असल्याने पटपडताळणी कशी करायची हा प्रश्नच आहे. बोगस विद्याथीर् दाखवून अनुदान लाटण्याबरोबरच सरकारी किंवा सार्वजनिक साधनसुविधांचा वापर करणाऱ्या शिक्षणसंस्थाही आहेत. अनेक विनाअनुदानित संस्था आपण सरकारकडून छदामही घेत नसल्याचा दावा करीत असतात. प्रत्यक्षात त्यांना सरकारकडून मोफत किंवा स्वस्तात जमीन मिळालेली असते, पाण्याचे आणि विजेचे बिल ते घरगुती दराने भरत असतात आणि ते आणत असलेल्या शैक्षणिक साहित्यांवर जकातमाफी असते. हेही एक प्रकारचे अनुदानच असते. मात्र, त्याचा उल्लेख न करता ते विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी वसूल करीत असतात. गेल्या काही वर्षांत सरकारने उच्च शिक्षणातून अंग काढून घेतल्या-सारखे केले आहे. त्यामुळे खाजगी कॉलेजांची भौमितिक श्रेणीने वाढ होत आहे. त्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची कशी आथिर्क पिळवणूक होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
या कॉलेजांच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. अनेक अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश परीक्षा हे एक गौडबंगाल आहे. शासकीय सीईटीत कमी मार्क मिळविलेल्या विद्यार्थ्याला अभिमत विद्यापीठांच्या सीईटीत पैकीच्या पैकी मार्क मिळण्याचे चमत्कारही घडले आहेत. अशा अनेक चमत्कारिक गोष्टी शिक्षणक्षेत्रात घडत असून, त्या दूर करण्यासाठी आणि शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज आहे. पटपडताळणीच्या निमित्ताने राज्य सरकारने तशी तयारी दाखविल्याचे दिसते. पटपडताळणीत सापडलेल्या बोगस शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. अगदी अजित पवारांची संस्था असली, तरी कारवाई करा, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांची ही उक्ती कृतीत आल्यास शिक्षणातील भ्रष्टाचाराचा पट दूर होण्याची सुरुवात होईल.
No comments:
Post a Comment