सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची मृत्युघंटा

शाळेत न जाणाऱ्या हजारो मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याऐवजी स्वत : च्याच शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण व स्थायी या दोन समित्यांचा निर्णय महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा आणि आर्थिक बोजा कमालीचा वाढविणाराही आहे . हे धोरण जर मंजूर झाले , तर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची ती मृत्युघंटा ठरेल .

...................................

सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देणे , १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवणे , शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणणे , गरजेनुसार वर्ग , शाळा सुरू करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे , ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर्तव्ये असल्याचे २००९चा शिक्षणहक्क कायदा सांगतो . त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आणि सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारच्या २०११च्या नियमावलीने त्यांच्यावर घातले आहे .

यापैकी काहीही न करता बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीने आणि स्थायी समितीने स्वत : च्या शाळा खासगी संस्थांना हस्तांतरित करण्याच्या धोरणास मंजुरी दिली आहे . ' आतापर्यंत सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने केलेल्या प्रयत्नांतून महापालिकेच्या शाळांच्या दर्जात फारशी सुधारणा झाली नाही ', अशी कबुली महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावासोबतच्या पत्रात दिली आहे . देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या महानगराच्या आयुक्तांनी केलेले हे विधान अत्यंत लाजिरवाणे आहे . इतकेच नाही तर अपयशाची कारणे जनतेसमोर न मांडता आयुक्तांच्या केवळ एका विधानाच्या आधारे ' शिक्षणाच्या दर्जोन्नतीसाठी महापालिका शाळा चालविण्यामध्ये सहभाग ' या गोंडस नावाखाली हा निर्णय घेतला गेला आहे . दर्जा सुधारण्याच्या विषयाला महापालिकेने हात घातला ही बाब स्वागतार्ह आहे . पण खासगी संस्थांचे प्रयत्न असफल ठरल्यावर शाळा पुन्हा त्यांच्याच हवाली केल्यामुळे गुणवत्ता वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही . गुणवत्तेचा विचार खूप वेगळ्या दिशेने करायला हवा . त्याची उद्दिष्टे सुस्पष्ट असायला हवीत .

तसेच हे धोरण २००९च्या कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे . शाळेत न जाणाऱ्या हजारो मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याऐवजी स्वत : च्याच शाळा बंद करण्याचा दोन समित्यांचा निर्णय सर्वार्थाने चुकीचा आणि महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा असून महापालिकेवरील आर्थिक बोजा कमालीचा वाढविणाराही आहे . प्रस्तावित योजनेचा महत्त्वाचा तपशील आणि फोलपणा समजून घेऊ या . गुणवत्ता विकासासाठी चार प्रकारांनी महापालिकेच्या शाळांसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग घ्यायचा आहे . त्यांतील दोन प्रकार निश्चितच आक्षेपार्ह आहेत .

पहिल्या प्रकारात संपूर्ण शाळा सहभागी संस्थेच्या ताब्यात दिली जाईल . महापालिकेने आपले कायदेशीर कर्तव्य असे दुसऱ्या संस्थेवर सोपवणे ही कायद्याची पायमल्लीच ठरेल . अशा शाळेतील शिक्षक हे महापालिकेचे नसून ते सहभागी संस्थांचे असतील . त्यामुळे त्या शाळांतील महापालिकेचेच शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत . सहभागी संस्थांना त्यांच्या शिक्षकांचे वेतन द्यायचे असून प्रशिक्षण , वेळापत्रक , सुट्ट्या व उन्हाळी सुट्ट्यांच्या वापराबाबतही निर्णय घ्यायचे आहेत . २००९च्या कायद्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी व खासगी शाळांसाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत . मग हस्तांतरित शाळांना महापालिका शाळा समजायचे की खासगी शाळा ? शाळा चालविण्याचे व सेवाशर्तीसंबंधी कोणते नियम त्यांना लागू होणार , याबाबतही प्रस्तावात स्पष्टता नाही .

पहिल्या प्रकारात विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही . खासगी शाळांसाठी महापालिका प्रतिविद्यार्थी अनुदान देते , त्याप्रमाणे सहभागी संस्थांना वेतनासह इतर बाबींसाठी मोबदला दिला जाणार आहे . प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी मोबदला दिला जाईल . त्यामुळे सहभागी संस्थेला एका संपूर्ण वर्षाच्या खर्चाची रक्कम स्वत : उभी करावी लागेल . शाळांचे मूल्यमापनही केले जाणार आहे . त्यांतील गुणदानानुसार १०० किंवा ६० टक्के मोबदला मिळेल . परंतु ५० टक्क्यांपेक्षा कमी गुणदान असल्यास मोबदला दिला जाणार नाही . पूर्ण खर्च मिळाला नाही , तर या संस्था चालणार कशा ? ही सर्व व्यवस्था व्यवहार्य नसल्यामुळे त्या संस्थांना उत्पन्नाचे साधन म्हणून पुढे महापालिका इमारतींचा व्यापारी कारणांसाठी उपयोग करू दिला गेला तर आश्चर्य वाटायला नको . या सर्वांवरून हे लक्षात येईल की पहिल्या प्रकाराने सहभाग घेण्याची योजना संपूर्णपणे २००९च्या कायद्याचे उल्लघंन करणारी आणि चुकीच्या धोरणांवर आधारलेली आहे . कोणत्याही परिस्थितीत ती अमलात आणली जाऊ नये .

दुसऱ्या प्रकारात महापालिकेच्या ज्या शाळांमधील सर्व शिक्षक सहभागासाठी इच्छुक असतील , त्या शाळांना सदर योजना लागू होईल . ते महापालिकेचेच शिक्षक असतील ; परंतु ते सहभागी संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वेच्छेने काम करतील . शिवाय शिक्षकांच्या रजा सहभागी संस्थांनी मंजूर करायच्या आहेत . इतकेच नाही , तर ते शिक्षकाच्या गोपनीय अहवालात स्वत : चे शेरे समाविष्ट करण्यास मुख्याध्यापकांना सांगू शकणार आहेत . परिणामी , शिक्षक महापालिकेचे आणि नियंत्रण खासगी संस्थांचे अशी दुहेरी अधिकार असलेली परिस्थिती उद ‍ ्भवणार आहे . शिक्षकांनी सहभाग घ्यावा म्हणून त्यांना वार्षिक वेतनाच्या १०० टक्के रक्कम उत्तेजनार्थ देण्याचीही योजना आहे . सध्या महापालिका देत असलेले वेतन दर्जेदार शिक्षणासाठी नाही , असा याचा अर्थ समजायचा का ? खरे तर शिक्षकांची वेतनवाढ आणि पदोन्नती त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर आणि कार्यक्षमतेवर आधारित असायला हवी . एखाद्या शिक्षकाने विशेष प्रावीण्य दाखविले तरच उत्तेजनार्थ काही रक्कम देणे उचित ठरेल . पण गुणवत्ताविकासाच्या कार्यक्रमातील सहभागासाठीही १० टक्के जादा वेतन देणे अनाकलनीय आहे . याव्यतिरिक्त ' सर्व शिक्षा अभियान ' अंतर्गत प्राप्त होणारी सर्व रक्कमसुद्धा सहभागी संस्थांकडे वळवली जाणार आहे . सरकारी योजनेतील रक्कम खासगी संस्थेकडे कशी सुपूर्द करता येईल ?

पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रकारांत एका सहभागी संस्थेला अनेक शाळाही दिल्या जातील . त्यांच्या कराराची मुदत १० वर्षांची असून ती वाढविता येईल . पहिल्या प्रकारच्या शाळांमध्ये गुणवत्तावाढीबाबत वर्षातून दोनदा आणि दुसऱ्या प्रकारच्या शाळांमध्ये वर्षातून चार वेळा महापालिकेला पर्यवेक्षण करता येईल . आपली शाळा गुणवत्तावाढीसाठी दुसऱ्याच्या हवाली केल्यावर स्वत : वर असे बंधन घालणारी ही तरतूदसुद्धा विचित्र आहे .

कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या , चुकीचे धोरण अंगीकारणाऱ्या आणि महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा टाकणाऱ्या या धोरणाबाबत महापालिकेच्याच सभागृहात अंतिम निर्णय घेताना नगरसेवक या धोरणाचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन निर्णय घेतील , अशी आशा करू या . परंतु हे धोरण जर मंजूर झाले , तर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची ती मृत्युघंटा ठरेल , हे निश्चित .
maharashtratimes 9/8/2012

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचे दोष

सीसीई ... सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकनाचा धडा राज्यभरातील शाळांमध्ये गिरविण्याचा निर्णय गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून घेण्यात आला . शिक्षणव्यवस्थेत क्रांती घडविणारा निर्णय , अशा शब्दांत त्याचे गुणगानही गायले गेले . मात्र , त्यानंतर पहिले पाढे पंचावन्न . एकाच वर्षात या शिक्षणक्रांतीचा आपण पराभव केला . वास्तविक , गरज होती ती ' सीसीई ' मधील गुणदोष हेरण्याची ...

तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात मोठ्या विवंचनेत होते . पुण्याच्या बालभारतीमध्ये त्यांनी दिवसभर तळ ठोकून शिक्षणतज्ज्ञांच्या बैठकांमागून बैठका घेतल्या . विषयच तेवढा गंभीर होता . विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा ! परीक्षा हेच शैक्षणिक दबावाचे मूळ असल्याचा निष्कर्ष त्या ' वन डे ' बैठकांमधून काढण्यात आले . झाले ...

परीक्षांविषयक दबाव टाळण्यासाठीचे जीआर , म्हणजेच शासननिर्णय आणि परिपत्रकांचे वारू चौखुर उधळले . एका रात्रीत आपण शिक्षणव्यवस्थेमध्ये क्रांती घडवली . मग प्रश्न निर्माण झाला मूल्यमापन करायचे तरी कसे असा . त्यावर शिक्षणतज्ज्ञांचे हवाले देत सरकारने तोडगा शोधला . सीसीई ... सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन . पुन्हा जीआर वगैरेच्या दवंड्या पिटण्यात आल्या . आता राज्यभरातील शिक्षणविश्वात परवलीचा शब्द बनला तो सीसीई !

तोपर्यंत राजेंद्र दर्डांकडे शालेय खात्याचा वर्ग देण्यात आला होता . मूल्यांकनप्रक्रियेत क्रांती घडवितानाच आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापासच करायचे नाही , असे ठरविण्यात आले . मग हे मूल्यांकन कसे करायचे , याविषयीच्या मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका वगैरे निघाल्या . आठकलमी कार्यक्रम देण्यात आला . आकारिक मूल्यमापन , सोप्या भाषेत सांगायचे तर ' फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन ' पद्धतीचा स्वीकार करण्याचे आदेश देण्यात आले . त्यासाठी मूल्यमापनाची आठ साधने सांगण्यात आली . विद्यार्थ्याचे शाळेतील दैनंदिन व्यवहारादरम्यान निरीक्षण करायचे , ओरल्स , अॅक्टिव्हिटी , प्रोजेक्ट , प्रॅक्टिकल्स अशा अनेकविध माध्यमांतून विद्यार्थ्याला संकल्पना समजली आहे की नाही , हे जाणून घ्यायचे . प्रसंगी , सरप्राइज टेस्ट , शॉर्ट इन्फॉर्मल टेस्ट , ओपन बुक टेस्ट यांच्यासारख्या छोट्या चाचण्यांचा आधार घ्यायचा आणि क्लासवर्कच्या माध्यमातून त्याची प्रगती जोखायची . हे सर्व प्रकारचे मूल्यमापन करताना ' सर्वंकष सातत्यपूर्ण ' हा पायाभूत विचार राबवायचा .

आकारिक पद्धतीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याला किती ज्ञान मिळाले आहे , हे जाणून घेण्यासाठी चाचण्यांची परवानगी देण्यात आली ती समेटिव्ह इव्हॅल्युएशनच्या माध्यमातून मात्र , घटकचाचण्यांची विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकणारी पद्धत बंद करून पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्राच्या अखेरीस एकेक , अशा फक्त दोनच चाचण्या घेण्याचे ठरविण्यात आले . त्यासाठीही , १०० - १०० मार्कांचे पेपर नि तीन - तीन तास रखडपट्टीची वर्गांमध्ये हकालपट्टी करण्यात आली . त्याऐवजी पहिली ते आठवीांसाठी १० मार्कांची ओरल घेण्याचे आदेश देण्यात आले . त्याच्याच जोडीला पहिली - दुसरीसाठी २० मार्कांची लेखी , तिसरी - चौथीसाठी ३० मार्कांची , पाचवी - सहावीसाठी ४० मार्कांची नि सातवी - आठवीसाठी ५० मार्कांची लेखी परीक्षा घेण्याची मुभा देण्यात आली .

शिक्षणात क्रांती झाली . परीक्षेच्या जोखडामध्ये अडकलेल्या शिक्षणव्यवस्थेने मोकळा श्वास घेतला , परीक्षार्थी विद्यार्थी आता ज्ञानार्थी होणार ... वगैरे वगैरे . ' सीसीई ' राज्यभर गुणगान करण्यात आले .

' सीसीई ' च्या गुणदोषांवर चर्चा हवी

परीक्षार्थींना ज्ञानार्थी बनविण्यासाठी ही मूल्यमापन प्रक्रिया उपयुक्त आहे , असे शिक्षणतज्ज्ञांची सांगितले . त्यानुसार आपण अंमलबजावणी सुरू केली . खरं तर यंदाच्या वर्षी शिक्षक - विद्यार्थी , पालकांपासून सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून या प्रक्रियेतील गुणदोष हेरण्यासाठी राज्यव्यापी संवादसत्रे घेण्याची . ' सीसीई ' शिक्षणव्यवस्थेमध्ये स्थान पक्के करून देण्याची संधी न देताच आपण पुन्हा परीक्षांच्या मागे लागलो आहोत . पुण्यासह राज्यातील कित्येक शाळांमधून आता घटकचाचण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत . अगदी , वर्ग बदलून बैठकव्यवस्था आखून पूर्वीच्या परीक्षांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना मान खाली घालून परीक्षार्थी होण्याचा तंबी देण्यात आली .

मूल्यांकनाची प्रक्रिया बदलण्याबरोबरच परीक्षेतील पास - नापासची संकल्पना रद्द करण्याचा घाटही आपण एकाच वेळी घातला . त्याचा विपरित परिणाम झाला . ' सीसीई ' बाबत गेल्या वर्षभरात पालकांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली . विद्यार्थ्यांचे शिक्षणावरील लक्ष उडून गेले आहे . शाळा - शिक्षण याविषयी काहीच गांभीर्य राहिलेले नाही . परीक्षाच नाही , पास - नापासच नाही म्हणजे काय , रोजच ऑफ पिरीएड , अशा शब्दांमध्ये ' सीसीई ' चे स्वागत करण्यात आले . पहिल्याच अनुभवातून आलेल्या या प्रतिक्रिया होत्या . त्यांचा विचार करून यंदाच्या वर्षीसाठी ' सीसीई ' चे सुधारित मॉडेल विकसित करण्याची तसदी घेण्याची गरज होती ; परंतु आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्थेमध्ये अशा लवचिकतेला स्थानच नाही .

धोका ... अविश्वास वाढण्याचा

शाळांमधून ' सीसीई ' वर लाल फुली मारण्याच्या या ट्रेंडमधील आणखी एक धोकादायक बाब म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेवरील दृढ होणारा अविश्वास . आणि ही भावना पसरविण्यात आघाडीवर आहेत ते शहरांमधील विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या उच्चभ्रू , मध्यमवर्गातील पालक . या शाळा नि पालकांना सर्वच गोष्टींची घाई असते . हव्या त्या साधनसुविधा त्यांना उपलब्ध असतात . एखाद्या आदेशाचा अर्थ समजून अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांना सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल ; पण शहरांमधील पालक नुसते वेड्यासारखे मुला - मुलीचा प्रोजेक्ट करण्यामागे धावत होते .

शाळांमधूनही या बदलच्या संकल्पनांचा अर्थ समजून देण्याचा फारसा प्रयत्न केला गेला नाही . एक परीक्षा घेऊन मूल्यमापन करून टाकायचे , ही सर्वांत सोप्पी पद्धत . कुठे कोण कशाला सीसीई , आकारिक वगैरेच्या भानगडीत पडेल , असा शिक्षकांचाही दृष्टिकोन .

शिक्षकांचाही दोष नाही . त्यांना आपण नवीन प्रक्रियेमध्ये स्थिरस्थावर होण्यास वेळ देतोच कुठे . लगेच , नवीन प्रक्रियेला यश मिळवून देण्याची शिक्षकांकडून अपेक्षा . परिणामी , पुन्हा गोंधळ - संभ्रम आणि पालकवर्गाचा शिक्षणव्यवस्थेवर अविश्वास .

प्रयोग रुजणार तरी कसे ?

रसायनांचे इंजेक्शन देऊन आंब्याला लवकर पिकवले जाते . विद्यार्थ्यांना असे कोणते इंजेक्शन देणार ? कोणताही शिक्षणप्रयोग दीर्घकाळ राबविण्याची संयमित शैक्षणिक मानसिकता समाजाच्या या तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गात नाही . त्यांना हवाय रिझल्ट , तोही इंस्टंट !

' सीसीई ' ला ऑप्शनला टाकून शाळांमध्ये पुन्हा परीक्षासत्र सुरू झाले आहे . मोकळ्या वातावरणातील विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षांचा ताण टाकला जाऊ लागेल . पुन्हा आत्महत्यांचे सत्र सुरू होईल . नि पुन्हा कोणत्या तरी नवीन पॅटर्नची घोषणा होईल !

विदय़ार्थ्यांच्या मूलभूत हक्काची पूर्ती

संसदेत २00२ साली घटनेची ८६ वी दुरूस्ती मंजुर झाली. त्या अन्वये मूलभूत हक्कात कलम २१ (अ) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली गेली. वरील कलमामध्ये शासनाने संमत केलेल्या कायद्यानुसार मोफत शिक्षणाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही करण्याचे काम शासनावर सोपवले आहे. त्यानुसार १/४/२0१0 रोजी संसदेने मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकाराचा कायदा मंजूर केला.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्यासाठी सदर कायदा मंजूर केला. कारण सशक्त लोकशाही व सामाजिक समतेच्या प्रयोगात समान संधी आवश्यक असते. ती संधी वंचित दुर्बल मुलांच्या संदर्भात वरील कायद्याने उपलब्ध करून दिली. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करून लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसाठी सदर कायद्याची निर्मिती झाल्याचे दिसते.
मुलांना स्वत:च्या निवासाजवळील शाळेतच मोफत शिक्षण देण्याचे अधिकार या कायद्याद्वारे मिळाला. त्यासाठी कोणतेही शुल्क किंवा फी द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था या कायद्याने करण्यात आली. ६ ते १४ वयोगटातील ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेची संधी उपलब्ध नव्हती त्या सर्वांना आता या कायद्यामुळे सार्वत्रिक प्रवेश दिला जाईल. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. शाळेची संधी हुकलेल्या १४ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनाही मोफत शिक्षण देण्यात येईल.
शिक्षणहक्काचा कायदा अंमलात आणून कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार व स्थानिक संस्थांवर राहणार असून, केंद्र व राज्य शासनास संयुक्तपणे हा खर्च उचलावा लागणार आहे. नियोजन व अंमलबजावणीच्या खर्चाची तरतूद केंद्र व राज्यांच्या अंदाजपत्रकात करण्यात येणार आहे.
देशाच्या अर्थमंडळाकडे (ऋ्रल्लंल्लूी उ्रे२२्रल्ल)) याबाबतची मागणी नोंदवून खर्चाची विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एकच पाठय़क्रम राबवला जाऊन समान शैक्षणिक आकृतीबंधाची उभारणी यातून केली जाणार आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांमार्फत राज्यघटनेतील मानवीय मूल्यांशी सुसंगत विकास प्रक्रिया सिद्ध करण्यासाठी नाविण्यपूर्ण, सक्षम व कौशल्यपूर्ण उपक्रमाची योजना आखली जाणार आहे. मुलांचा आत्मविश्‍वास वाढवण्यासाठी, मुक्त पर्यावरण व सुसंवादी आवडीचे ज्ञानमय वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प आहे.
या कायदय़ानुसार शाळेत न गेलेल्या मुलांनाही खास सवलत मिळणार आहे. आवश्यक असणार्‍या शाळांची स्थापना तीन वर्षाच्या आत करण्याचे बंधन केंद्र व राज्य शासनावर आहे.
या कायद्यानुसार शाळांचे वर्गीकरण केले असून सरकारचे अर्थसहाय्य न घेणार्‍या शाळा आणि विशेष प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे निवासस्थानाजवळील शाळेत त्या भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा हक्क सुरक्षित असून विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्येही २५ टक्के दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चाची शासनाची हमी राहणार आहे. शासकीय दराने येणार्‍या खर्चाची परतफेड शाळेला मिळणार आहे.
शाळेच्या सुविधांबाबत हा कायदा आग्रही असून बगीचा, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, शिक्षण सामुग्री या सर्व सुविधा मुलांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील. उत्तम इमारत, प्रशिक्षित शिक्षक, अत्याधुनिक साधने, दर्जेदार शिक्षण हे सर्व पुरविण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर सोपवण्यात आली आहे.
अल्पसंख्यांकांच्या शाळांनाही या कायद्याचे बंधन असल्याने अल्पसंख्यांकाच्या संस्थातर्फे कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अल्पसंख्यांकांच्या खाजगी शाळा यांना मोफत शिक्षण अधिकाराचा कायदा लावल्यामुळे अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण संस्था स्थापन करणे व चालवण्याच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारास विरोध व विसंगती निर्माण होते, असा दावा करण्यात आला. न्या. सरोज कापडीया आणि स्वतंत्रकुमार या दोन न्यायमूर्तीविरूद्ध न्या. अे.एस. राधाकृष्णन असे मतप्रदर्शन होऊन शेवटी बहुमताने हे आव्हान फेटाळले गेले.
मोफत शिक्षणाच्या या नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत पालकांचा प्रत्यक्ष नियोजन व्यवस्थापनातील सहभाग वाढणार आहे. कारण स्कूल कमिटीमध्ये ७५ टक्के पालक राहणार असून त्यात ५0 टक्के स्त्रियांचा सहभाग अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे मागास पालकांचे २५ टक्के प्रमाणही आवश्यक मानले आहे. त्यामुळे शाळेस मिळणारे उत्पन्न व शासकीय निधीचा वापर करताना व नवे उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी राबवताना शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञांसोबत बहुसंख्य पालक व महिलांच्या योगदानाचे महत्त्व निर्णायक ठरणार आहे. नियोजन व व्यवस्थापनात सुसंवादी व कुशल शहाणपणाचे लोकशाही सूत्र पालक, शिक्षकांच्या समितीद्वारे अंमलात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यशासनाच्या संयुक्त जबाबदारीतून उभारण्यात येणार्‍या निधीचा खर्च योग्य पद्धतीने होण्याची शाश्‍वती आहे.
मूलभूत अधिकारात मोफत शिक्षणाचा अधिकार स्वातंत्र्यानंतरच्या पहाटकाली समाविष्ट करणे शक्य नव्हतेच! पण ५0-६0 वर्षाच्या वाटचालीनंतर तरी व्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या संकल्पनेचा अविष्कार व पूर्व अट म्हणून मोफत शिक्षण अत्यावश्यक असल्याची जाणीव क्रमाने विकसित होत गेली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक प्रकरणातून याच सूत्रावर सखोल चिंतन व चर्चा होत गेल्या. आणि मोफत शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत यावा या दिशेनेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पुढे येत गेले. त्यासोबत नॅशनल लॉ कमिशन ऑफ इंडियाच्या १६५ वा अहवालही मोफत शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांना पुरक ठरला. या दोन्हींच्या सुसंवादी सार्मथ्यातून मोफत शिक्षणाचा कायदा पुढे आला. आणि राज्य घटनेत २१ (अ) कलमाची मूलभूत अधिकारातील पेरणी महत्वाची ठरली. त्यामुळे मूळचा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार अर्थपूर्ण ठरला आहे.
-सतीश तळेकर   lokmat, 6/8/2012

शिक्षणव्यवस्था गुणवत्तेला पोषक हवी..

      जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ यांसारख्या शैक्षणिक संस्था देशात  अग्रगण्य मानल्या जातात. जागतिक क्रमवारीत मात्र या संस्थांचा दबदबा घसरल्याचे एका पाहणीत आढळून आले असून ही बाब खचितच गंभीर आहे. शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरणाच्या धोरणाचाही फटका विद्यापीठांच्या गुणवत्तेला बसत आहे. या अनुषंगाने या संवेदनशील विषयाचा तीन शिक्षणतज्ज्ञांनी घेतलेला हा चिकित्सक आढावा..


     नुत्याच जाहीर झालेल्या आशियातील विद्यापीठांच्या क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठांची क्रमवारी घसरल्यामुळे, भारतातील शिक्षण विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे आणि त्यात काही आश्चर्य नाही.  विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या क्रमवारीत भारतातील जी विद्यापीठे पहिल्या दहामध्ये आहेत, ती विद्यापीठेही आशिया खंडातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये गणली न गेल्यामुळे या धक्कय़ाची तीव्रता अधिक आहे. पुणे, मुंबई विद्यापीठांप्रमाणेच हा आयआयटी, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यांनाही मोठा धक्का आहे.
शिक्षकसंख्या आणि विद्यार्थीसंख्येचे गुणोत्तर प्रमाण, विदेशी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची संख्या, संशोधने आणि ही संशोधने संदर्भासाठी वापरण्याचे प्रमाण, शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि पिअर रीव्ह्य़ू म्हणजे इतरांनी तुमच्याबद्दल आणि तुम्ही इतरांबद्दल व्यक्त केलेली मते, अशा काही निकषांवर आशियातील विद्यापीठांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे; ज्यामध्ये भारतीय विद्यापीठे मागे पडलेली दिसत आहेत. जर, विद्यापीठामध्ये वंचित वर्गातील किती विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, मुले आणि मुली यांचे गुणोत्तर प्रमाण किती आहे, १७ ते २४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची गेल्या पाच वर्षांतील संख्या किती, यांसारख्या निकषांवर ही पाहणी करण्यात आली असती, तर भारतीय विद्यापीठांचे स्थान पुढे असते.
     प्रत्येक संस्था क्रमवारी लावताना वेगवेगळे निकष लावत असते. त्यामुळे येणारे निष्कर्षही वेगवेगळे असतात. बहुतांश हे निकष गुणात्मक पातळीवर नसून संख्यात्मक पातळीवर असतात. त्यामुळे या क्रमवारीला किती महत्त्व द्यायचे हा जरी मुद्दा असला, तरी कोणत्याही निकषांच्या आधारे ठरवलेल्या क्रमवारीत ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, एमआयटी पुढे का असतात आणि आम्ही मागे का पडतो हा नक्कीच चिंतनाचा आणि चिंतेचाही विषय आहे. जागतिक पातळीवर कायम अग्रस्थानी असलेल्या ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड या विद्यापीठांना मोठी परंपरा आहे. पण ही परंपरा नुसतीच नावापुरती किंवा प्रसिद्धीपुरती न ठेवता त्यांनी ती जोपासली आहे, वाढवली, काळानुरूप बदललेलीही आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. या विद्यापीठांनी प्रयत्नपूर्वक चांगले काम केले आहे. आपल्या कामात सातत्य राखले आहे. त्यांना कधीही जाहिरातबाजीची गरजच भासली नाही. त्यामुळे आम्ही चांगली जाहिरात करत नाही म्हणून मागे पडतो, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
भारतीय विद्यापीठांचा विचार करता आपल्याकडे केंद्रीय विद्यापीठे आणि राज्य सरकारची विद्यापीठे यांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी तफावत आहे. त्याचा विचार केल्यास राज्य पातळीवरील विद्यापीठे त्यामानाने चांगले काम करत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आपल्याकडील विद्यापीठांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहेत. आपल्याकडील विद्यापीठांमध्ये विकासाची किंवा प्रगतीची संकल्पनाच चुकीच्या पद्धतीने अमलात आणली जात आहे. विद्यापीठांची प्रगतीची संकल्पना ही दृश्य स्वरूपातील प्रगतीत एकवटली आहे. त्यामुळेच विद्यापीठांकडे असलेला पैसा हा संशोधन आणि गुणवत्तावाढीपेक्षा इमारतींच्या बांधकामात खर्च होताना दिसत आहे. संशोधनासाठी आर्थिक तरतूद मोठय़ा प्रमाणावर लागते, ती कशी उभी करायची असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. त्यासाठी खासगी उद्योगक्षेत्रांचे अर्थसाहाय्य घेणे हा नक्कीच रास्त पर्याय आहे. खासगी उद्योगांनी विद्यापीठाच्या संशोधन आणि विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. मात्र, खासगी उद्योगांना शासकीय विद्यापीठांबाबत विश्वास वाटत नाही, त्याचबरोबर संशोधनाबाबतच्या स्वामित्वाचाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे खासगी उद्योगांची गुंतवणूक वाढण्याच्यादृष्टीने त्यांच्यासाठी आश्वासक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. विद्यापीठाच्या नेतृत्वालाही कशाला प्राधान्य द्यायचे याची जाण असण्याची गरज आहे.
      दुसरा मुद्दा आहे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची भरती करण्याचा. आपल्याकडे उत्तम गुणवत्तापूर्ण कर्मचाऱ्यांची आणि शिक्षकांची भरती होत नाही. अगदी आरक्षण, प्रशासकीय नियम पाळूनही उत्तम उमेदवारांची भरती करणे शक्य आहे. त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांना शिक्षणक्षेत्राकडे आकर्षित करणे हे विद्यापीठांसमोरील मोठे आव्हान आहे. त्यापूर्वी पैसे घेऊन नोकरी देण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबले पाहिजेत. महाराष्ट्राबरोबरच उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिळनाडू अशा काही राज्यांमध्ये हे प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर घडत आहेत. या प्रकारांमुळे गुणवत्ता टिकवण्याचे  शिक्षकांवर नैतिक बंधन राहात नाही. या सगळ्यामुळे ज्ञानार्जनापेक्षा परीक्षाकेंद्री शिक्षणपद्धती निर्माण झाली आहे. हे सगळे एक मोठे दुष्टचक्र आहे, ते थांबले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत गुणवत्तेशी तडजोड करून प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये.
विद्यापीठांच्या बाबतीत लक्षात घेण्याजोगा अजून एक मुद्दा म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर असलेला राजकीय हस्तक्षेप. शिक्षणक्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप हा काळानुरूप कमी होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र तो दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. मोठय़ा शिक्षण संस्था या राजकीय नेत्यांच्या, मंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे कोणत्या ना कोणत्याप्रकारच्या दबावाला शिक्षणव्यवस्था नेहमीच बळी पडताना दिसते. शिक्षणसंस्था या वास्तविक शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या हातात असणे उचित ठरेल. राजकीय हस्तक्षेपाइतकीच आपली शिक्षण व्यवस्था प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये अडकलेली आहे. आपल्याकडील राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्था आणि शिक्षणपद्धती हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि एकमेकांवर अवलंबून असलेला आहे. शिक्षणसंस्थांना विद्यापीठांची स्वायत्तता खुपते आणि शिक्षणसंस्था आणि प्रशासन हे दोन्ही महत्त्वाचे घटक राजकीय नेत्यांच्या हातात असल्यामुळे विद्यापीठे अधिक प्रशासकीय गुंत्यात अडकतात. आपल्याकडील विद्यापीठे ही आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी नाहीत हाही एक मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एकूणच आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्थेमध्ये शासनाचाही हस्तक्षेप मोठय़ा प्रमाणावर आहे. तो काही वेळा वाजवीपेक्षाही जास्त होतो आहे. नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा हस्तक्षेप असणे योग्यही आहे. मात्र, त्याचवेळी शिक्षणव्यवस्था ही शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या काही लोकांच्या हातातील बाहुले बनत नाही ना, हे पाहणे गरजेचे आहे.
     वर उल्लेख केलेल्या सर्व प्रश्नांचे मूळ हे आपल्या धोरणांमध्ये आहे. धोरणांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय शिक्षणव्यवस्थेसमोरील प्रश्न सुटणे आणि भारतातील  शिक्षणव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीमध्ये स्थान मिळणे शक्य नाही. शिक्षणव्यवस्थेबाबतच्या धोरणांमध्ये आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर धरसोड वृत्ती दिसून येते. आपल्याकडील एकाही धोरणात, योजनेत सातत्य दिसत नाही.  आपल्याकडे उपक्रमांचे, योजनांचे शुभारंभ मोठय़ा उत्साहाने होतात. मात्र, हा उत्साह फार काळ टिकत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरणाच्या धोरणाचाही फटका विद्यापीठांच्या गुणवत्तेला बसत आहे. खासगीकरणामुळे नकळतपणे शिक्षणक्षेत्राचे एकप्रकारे व्यापारीकरण झाले आहे. त्याला अटकाव करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे शिक्षणावर आणि संशोधनावर पैसा खर्च करण्याची मानसिकताच नाही. विद्यापीठांना संशोधनासाठी शासनाकडून म्हणावा तितका आर्थिक पाठिंबा मिळत नाही. शिक्षण क्षेत्रात कशाला प्रधान्य दिले जावे याबाबतची जाण आपल्याला आहे, असे आपली धोरणे पाहता म्हणता येत नाही. आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्थेवर सतत प्रयोगच होत असतात. प्रयोग करण्यालाही नकार नाही, ते आवश्यकच आहेत. पण केले जाणारे प्रयोग हे समजून केले जात नाहीत. आम्हाला सगळ्याचीच घाई असते. प्रयोग करण्याचीसुद्धा आणि त्याचे निकाल मिळवण्याची सुद्धा. त्यामुळे एखादा प्रयोग करून त्याचे परिणाम दिसण्यापूर्वीच आम्ही दुसरा प्रयोग सुरू केलेला असतो आणि तोही पूर्ण करतच नाही. आपल्याकडील सामाजिक, सांस्कृतिक पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन, जगाच्या पाठीवर होणारे बदल लक्षात घेऊन धोरणे आखण्याची गरज आहे. ही धोरणे आखताना सर्वागीण आणि दूरगामी विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेची सूत्रे ही शिक्षणक्षेत्रातील लोकांच्या हाती असण्याची गरज आहे.
एकुणात कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेचे किंवा त्याचा भाग असलेल्या विद्यापीठांचे यश हे त्याच्या गुणवत्तेत सामावलेले आहे. शिक्षणव्यवस्था ही गुणवत्तेला पोषक असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठे ही विद्यार्थीकेंद्री होणे, विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनासाठी प्रोत्साहन देणारी असणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर नाव मिळवण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये आणि मानसिकतेत मोठय़ा प्रमाणावर बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे.

शिक्षणव्यवस्थेची सूत्रे ही शिक्षणक्षेत्रातील लोकांच्या हाती असण्याची गरज आहे.
    एकुणात कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेचे किंवा त्याचा भाग असलेल्या विद्यापीठांचे यश हे त्याच्या गुणवत्तेत सामावलेले आहे. शिक्षणव्यवस्था ही गुणवत्तेला पोषक असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठे ही विद्यार्थीकेंद्री होणे, विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनासाठी प्रोत्साहन देणारी असणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर नाव मिळवण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये आणि मानसिकतेत मोठय़ा प्रमाणावर बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे.   द. ना. धनागरे  loksatta 15/7/2012

शिक्षण हक्काचा गोंधळ

पोट भरण्यासाठी, औषधोपचारासाठी आणि शिक्षण घेण्यात पैशाची आडकाठी असू नये. कल्याणकारी राज्याचे मूळ यामध्ये आहे. भारतीय संविधान तयार होताना या गोष्टींकडे लक्ष दिले गेले होते व पावलेही टाकली गेली. अन्न, वस्त्र, औषध व शिक्षण या गरजा निदान जरुरीपुरत्या पुऱ्या होतील, अशी व्यवस्था गेल्या साठ वर्षांत तयार झाली.
आज भारतात कमी पैशात या गोष्टी मिळण्याची सोय आहे. मात्र या गरजा जशा भागत जातात तशा त्यांच्या दर्जाची अपेक्षा वाढत जाते. फक्त अन्न मिळून समाधान होत नाही, पौष्टिक अन्नाची गरज वाटते. किरकोळ औषधोपचार पुरेसे वाटत नाहीत, तीव्र व परिणामकारक उपचार हवे असतात. कोणत्याही शाळेत जाण्यापेक्षा उत्तम शाळेत जाऊन दर्जेदार शिक्षण घेण्याची आकांक्षा वाढते. समाजामधून अशी मागणी होणे हे समाज समृद्ध होत चालल्याचे लक्षण असते. यामुळे प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या की सरकारला स्वस्थ बसता येत नाही. लोकांच्या मागणीप्रमाणे दर्जेदार सेवा देण्याची तजवीज सरकारला करावी लागते. समाजबांधणीतील हा टप्पा महत्त्वाचा असतो.
शिक्षणाचा हक्क हा अशा टप्प्यावरील महत्त्वाचा हक्क आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि ते चांगल्या शाळेत मिळाले पाहिजे अशा उच्च हेतूने हा हक्क संसदेत मांडला गेला व तो मंजूरही झाला. पैसा नाही, प्रवेश मिळत नाही म्हणून शिक्षणाची दारे कोणालाही बंद होणार नाहीत, अशी ग्वाही या हक्कान्वये सरकारने दिली. हक्क देणे सोपे असते. त्यासाठी फक्त ठराव करावा लागतो. सामाजिक न्याय, समता, अशा शब्दांची पेरणी केली आणि गरिबांच्या हक्काची भाषा केली की असे ठराव सहजी मंजूर होतात. श्रीमंतांच्या शाळेवर गरिबांचाही हक्क आहे व तो त्यांना मिळवून दिलाच पाहिजे अशी वक्तव्ये झाली की आम आदमी खूश होतो. अशा वक्तव्यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन करण्याची वा त्यातील फोलपणा दाखवून देण्याची हिंमत सध्याच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये अपवादानेच आढळते. शिक्षण हक्क ठराव मंजूर होताना याच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी येऊ शकतात याची चर्चा कोणी केली नाही. केली असती तर गरिबांचा विरोधक असल्याची टीका त्याला सहन करावी लागली असती. शिक्षणाचा हक्क दिला जाऊ नये, असे प्रतिपादन कुणी करावे अशी येथे अपेक्षा नाही. हक्क दिला हे चांगलेच झाले. तथापि हक्क देणे हे भावनिक काम असते, त्याची अंमलबजावणी हे व्यवस्थापकीय काम असते आणि व्यवस्थापनात अनेक गोष्टींचा तपशीलवार विचार करावा लागतो. व्यवस्थापनाच्या टप्प्यावर भावनांना आवाहन करून काम होत नाही, तर व्यवस्था निर्माण करणारी व ती व्यवस्था कार्यक्षमतेने चालविणारी यंत्रणा तयार करावी लागते. पायाभूत सोयीसुविधा म्हणजे फक्त रस्ते, वीज नव्हे. शिक्षणासाठीही पायाभूत सोयी उभाराव्या लागतात. त्या उभारल्या गेल्या नाहीत तर केवळ हक्क देऊन काहीही साध्य होत नाही. हक्क ज्या तत्परतेने दिले जातात, तितक्या तत्परतेने व्यवस्थापन उभे राहत नाही. सरकार हक्क देऊन मोकळे होते आणि अंमलबजावणीतील समस्या त्या क्षेत्रातील संस्थांवर सोडून देते.
शिक्षणाच्या हक्काबाबतही असेच होत आहे. शिक्षणाचा हक्क हा सोनिया गांधींचा आवडता विषय असल्यामुळे त्याची तत्परतेने अंमलबजावणी करण्यास आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बांधील आहेत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच या वर्षांपासून अंमलबजावणीस हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे त्यांना उत्साह येणे साहजिक म्हणता येईल. खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के गरीब मुलांना प्रवेश देण्याची सक्ती करण्यात काहीही गैर नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यांत दिला व शिक्षण हक्क राबविण्यातील कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या. त्याबरोबर लगेच तो लागू करण्याचा आदेशही दिला. यातील अडचण अशी की राज्यांतील अनेक शहरांमधील बहुतेक सर्व शाळांच्या प्रवेशप्रक्रिया जानेवारी महिन्यातच पूर्ण झाल्या आहेत. क्षमतेनुसार मुलांना प्रवेश देऊन शाळांना सुटीही लागली आहे. आता अचानक २५ टक्के मुलांची सोय या शाळा कशी करणार, या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचा विचार न करताच हक्काच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला गेला आहे. पहिलीच्या वर्गातील प्रवेश दोन वर्षे आधीच होतात. म्हणजे वस्तुत: दोन वर्षांनंतर या हक्काची व्यवस्थित अंमलबजावणी करता येईल. पण सरकारला तेवढा धीर नाही.
यातील दुसरा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. गरीब मुलांच्या शिक्षण शुल्कापैकी दरवर्षी अकरा हजार रुपये सरकार देणार आहे. याहून अधिक होणारा खर्च हा शाळांनी अन्य मुलांकडून वसूल करायचा आहे. गरीब मुलांचा थोडा भार श्रीमंत मुलांच्या पालकांनी उचलला तर बिघडले कोठे असे म्हणता येईल. फ्री सीट व पेमेंट सीट अशी वर्गवारी खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये होती. तेथे हाच न्याय लागू केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार दुसऱ्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च तिसऱ्या मुलाकडून सक्तीने वसूल करता येत नाही. मात्र न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे शिक्षण हक्काबाबत अशी वसुली करण्यास हरकत नाही असा अर्थ सरकारने बहुदा काढला. सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी अशी सक्ती करणे योग्य ठरते असा युक्तिवाद होऊ शकतो. परंतु, सक्ती न करताही शैक्षणिक समता प्रस्थापित होऊ शकते याकडे येथे दुर्लक्ष झाले. सरकारी शिक्षण संस्था अत्यंत दर्जेदार झाल्या, तेथे उत्तमोत्तम शिक्षक काम करू लागले, त्या अद्ययावत झाल्या तर श्रीमंतांच्या शाळांची दारे ठोठावण्याची वेळ गरिबांवर येणारच नाही. सरकारी शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारणे सरकारला कठीण नाही. सरकारकडे जमीन आहे, पैसा आहे, मनुष्यबळ आहे आणि सवलती मिळविण्याची क्षमता आहे. खासगी संस्थांकडे यांपैकी काहीच नाही. अनेक सरकारी नियंत्रणांना तोंड देत त्या उभ्या राहतात. शिक्षणाचा दर्जा वाढवून पैसा मिळवितात. त्यांचा दर्जा वाढला की त्यामध्ये भागीदारी सांगण्यास सरकार लगेच पुढे येते. गरिबांना चांगले शिक्षण मिळविण्यासाठी अन्य समाजघटकांनी मदत करावी हे योग्य असले तरी मुळात सरकार अन्य समाजघटकांकडून यासाठी कर वसूल करीतच असते. तो पैसा शिक्षणावर खर्च न करता त्याला अनेक पाय फुटतात. ते कसे फुटतात हे सिंचन प्रकल्पांच्या फुगत चाललेल्या आकडय़ांवर दिसतेच आहे.
मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावे या हेतूने आता अनेक गरीब पालक बडय़ा शाळांकडे रांगा लावतील. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांना प्रवेशही मिळेल. पण तेथील वातावरणाचा त्या लहान मुलांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकारने केलेला नाही. घरातील वातावरण, आजूबाजूचे वातावरण व शाळेतील वातावरण यात जमीन-अस्मानाचा फरक असेल. जीवनशैलीतील ही तफावत त्या लहान मुलांना झेपेल का, असा प्रश्न अनेक समाजचिंतकांना पडतो आहे. पण मुलांच्या भावविश्वाशी सरकारला काहीही देणे-घेणे नाही. त्यांचा संबंध मुलांशी नसून मुलांच्या पालकांशी, नेमके बोलायचे तर पालकांच्या मतांशी आहे. सत्तेच्या बळावर महागडय़ा शाळेत आम्ही तुम्हाला प्रवेश मिळवून देत आहोत हे सरकारला सांगायचे आहे. उद्या हे महागडे शिक्षण त्या मुलांना झेपले नाही तरी त्याबद्दल शाळांनाच दोषी धरण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.
शिक्षण हक्क नको असे कोणीही म्हणणार नाही. पण सोयीसुविधा निर्माण न करता त्याची अंमलबजावणी करण्याने सामाजिक अस्वास्थ्य वाढेल आणि त्याचा परिणाम मुलांना भोगावा लागेल. सरकारी शाळा उत्तम करूनही शिक्षण हक्क बजावता येतो. देशोदेशी तसाच तो बजावतात. सरकारी शाळा उत्तम करण्याची जबाबदारी झटकून सरकारने तो बोजा खासगी संस्थांवर टाकल्याने हक्क बाजूला राहून गोंधळ वाढणार आहे.   ( dainik loksatta)

मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकांची संख्या घटली; इंग्रजीची वाढली

जत,( प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाच्या  इंग्रजी भाषेला महत्त्व देण्याच्या नीतीमुळे मराठीकडे आकृष्ट होणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे तर इंग्रजी माध्यमाच्या संख्येत वाढ झाली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षात मराठी क्रमिक पाठ्यपुस्तकांच्या संख्येत चिंता करावी अशी घट झाली असून   मराठी पाठ्यपुस्तकांची संख्या तब्बल एक कोटीने घटल्याचे प्राथमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष मच्छिंद्र ऐनापुरे यांनी दिली.
पहिलीपासून इंग्रजी, पाचवीपासून सेमी इंग्रजी याला देण्यात आलेले प्राधान्य आणि पालकांची तीव्र इच्छा यामुळे मराठी माध्यमात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे. तर इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकांच्या प्रकाशनाच्या आकडेवारीवर दृष्टीक्षेप टाकल्यास या गंभीर प्रश्नावर प्रकाश पडतो. या मंडळाच्यावतीने ( बालभारती) दरवर्षी इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतची पाठ्यपुस्तके प्रकाशित केली जातात. त्यांच्या आकडेवारीनुसार २००९-१० मध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतच्या मराठी माध्यमाची ९ कोटी ८ लाख पाठ्यपुस्तके छापण्यात आली होती. तर २०१०-११ मध्ये त्यात घट होऊन ८ कोटी १६ लाख इतकीच पाठ्य पुस्तके छापण्यात आली. २०११-१२ मध्येही यात आणखी घट आली आहे.
२००९-१० व २०१०-११ या कालावधीत जवळपास ९२ लाख म्हणजे १ कोटी मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये घट झाली आहे. तर इकडे इंग्रजी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईत वाढ झाली आहे. २००९-१० मध्ये २ कोटी २१ लाख इंग्रजी माध्यमाची पाठ्यपुस्तके छापण्यात आली होती तर २०१०-११ मध्ये २ कोटी ४६ लाख इंग्रजी माध्यमाची पाठ्यपुस्तकाची प्रकाशित करण्यात आली. म्हणजे यात जवळ जवळ २५ लाख इंग्रजी पुस्तकांची वाढ झाली आहे, असे श्री. ऐनापुरे म्हणाले.
इंग्रजी शाळांकडे वाढलेला ओढा याला सरकारी शाळा अथवा शिक्षक कारणीभूत नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने इंग्रजी शिक्षणाला दिलेले प्राधान्य आणि पालकांचा इंग्रजी शाळांकडे वाढलेला कल  यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे विद्यार्थी पाठ फिरवत आहेत. श्री. ऐनापुरे पुढे म्हणाले, आज प्रत्येक पालक आपले मूल पुढे इंजिनिअर, डॉक्टर अथवा अन्य उच्च डिग्रीचे शिक्षण घ्यावे, अशी मनीषा  बाळगून आहे. सध्या इंग्रजीची क्रेज आहे. इंग्रजीला जॉबची भाषा समजली जाते. यशस्वीरित्या व्यवसाय सांभाळण्यासठी इंग्रजी येणं आवश्यक असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे आज पालकांचा  आपल्या मुलाला इंग्रजी शाळेत पाठवणं स्वाभाविक आहे.    अर्थात हा कल स्वाभाविक असला तरी मराठीसाठी मात्र  धोक्याची घंटा आहे, असे म्हणायला हवे. पुढे असेच चालू राहिले तर मराठी महाराष्ट्रातच हद्दपार होण्याची भीती आहे.
श्री. ऐनापुरे म्हणाले, आजच्या वैश्विकिकरणात कुणीच मागे राहायला तयार नाही. त्यामुळे प्रत्येकजण इंग्रजी शिकू इच्छित आहे. आपल्या पाल्यालाही पालक इंग्रजीचेच धडे द्यायला तयार झाला आहे, त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या संख्येत घट येत आहे. महाराष्ट्र शासनानेही दहा- बारा वर्षांपूर्वी पहिलीपासून इंग्रजी विषयांचा समावेश केला. गेल्या काही वर्षांपासून पाचवी इयत्तेपासून सेमी इंग्लीश सिलॅबस सुरू केला. तर आता काही ठिकाणी पहिलीपासूनच सेमी इंग्लीश सिलॅबस सुरू केला जात आहे. त्यामुळे साहजिकच इंग्रजीकडे ओढा वाढला आहे. मात्र मराठीसाठी ही गोष्ट चिंता करायला लावणारी आहे, हे निश्चित!

प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी क्वेस्ट!

राममोहन खानापूरकर, संशोधक, प्राथमिक शिक्षण, ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशन, मुंबई.
काही वर्षांपूर्वी चौथीपर्यंत पोचूनसुद्धा अमेरिकेतील मागास वर्गातील मुले दुसरीची पुस्तके वाचू शकत नाहीत, असे एका राष्ट्रीय अहवालाने सिद्ध केले होते. या अहवालामुळे अमेरिकन समाजजीवनात मोठय़ा प्रमाणावर बौद्धिक घुसळण झाली. या शैक्षणिक समस्येकडे डोळसपणे पाहणाऱ्या विद्यापीठांपासून ते शिक्षणतज्ज्ञांनी कंबर कसली आणि ‘लहान मुलांसाठी वाचन ओळख’ हा आपल्या चिंतनाचा विषय बनवला. एक राष्ट्रीय आपत्ती म्हणूनच सर्व समाजाने त्याकडे पाहिले व त्यासाठी नवीन ज्ञानविश्वाची रचना केली. The National Early Literacy Panel (NELP) सारखे उपक्रम हातात घेऊन अमेरिकन सरकारने ‘आरंभिक वाचन ओळख’ या विषयासाठी राष्ट्रीय धोरण आखले. तेथील शिक्षक संघटनांनी पुढाकार घेऊन Teaching Reading is a Rocket Science या अभिनव प्रशिक्षण पुस्तकाची निर्मिती केली. हा सर्व विषय ‘आरंभिक साक्षरता’ (Early Literacy) या विषयांतर्गत येतो. पाश्चिमात्य देशांमध्ये यावर विद्यापीठे व भाषातज्ज्ञ जीव ओतून काम करतात. हे सर्व विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडेही अनेक वर्षे चौथीपर्यंत पोचूनसुद्धा मुले लिहिती-वाचती होत नाहीत. याबद्दल प्रसारमाध्यमे, मोठय़ा संस्था ओरड करताना दिसतात. मात्र संशोधक वृत्तीने उपाययोजना करण्यापेक्षा आगपाखड करण्यावर आपला अधिक भर असतो. जागतिक स्तरावर प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रामध्ये ‘आरंभिक वाचन व लेखन ओळख’ हा विषय महत्त्वाचा मानला जातो. त्याकडे गांभीर्याने पाहून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातील ‘क्वेस्ट’ ही शैक्षणिक संस्था (QUEST- क्वॉलिटी एज्युकेशन सपोर्ट ट्रस्ट) गेली काही वर्षे करत आहे. या संस्थेतर्फे अलीकडेच वसईच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेसंदर्भातील संस्थेच्या कामाचे प्रदर्शन भरवले गेले होते. त्यानिमित्ताने या संस्थेच्या मूलभूत कामाची ओळख करून द्यावीशी वाटते.
ठाणे जिल्ह्य़ातील वाडा तालुका व नंदुरबार जिल्ह्य़ात संस्थेचे पूर्णवेळ प्रकल्प सुरू आहेत. राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना या संस्थेकडून सहकार्य दिले जाते.
प्राथमिक शिक्षणासंदर्भातील पहिली व महत्त्वाची समस्या म्हणजे या शाळांतील शिक्षकांच्या सक्षमीकरणाची. कालबाह्य़ झालेल्या डी.एड. अभ्यासक्रमाची शैक्षणिक पुर्नरचना करण्याची प्राधान्याने गरज आहे. ‘क्वेस्ट’च्या पुढाकाराने स्थापन झालेला ‘शिक्षकांचा अभ्यास गट’ महिन्यातून एकदा वाडा तालुक्याच्या सोनाळे गावातील कार्यालयात भरतो. पंचक्रोशीतले शिक्षक त्या गटात येऊन चर्चा, वाद-विवाद व मतप्रदर्शन करतात. शिक्षणविषयक विविध बाबी प्रकटपणे मांडण्यासाठीची अभिव्यक्ती त्यांना हा गट देतो. शिक्षणातील परिवर्तन, नवशिक्षणातील घडामोडी, शैक्षणिक धोरणे अशा विषयांवर मनमोकळी चर्चा या गटात होते. कालांतराने अनेक शिक्षकांना या गटात सामील करून घेण्याची गरज या संस्थेला वाटू लागली. जे वाडय़ातील शिक्षकांना मिळते ते नंदुरबारमधील शिक्षकांनादेखील मिळावे, ही भावना त्यामागे होती. त्यासाठीच इंटरनेटचा वापर करून मराठीतून ऑनलाइन अभ्यासक्रम राबवायची व इंटरनेटद्वारा व्यासपीठ तयार करण्याची अभिनव संकल्पना या संस्थेने अमलात आणली.
वर्गातील अध्ययन-अध्यापनाची चौकट अधिक संदर्भपूर्ण, कल्पक व पद्धतशीर व्हावी यासाठी ऑनलाइन व्यवस्थेचा पूरक-व्यवस्था म्हणून प्रभावी वापर करता येतो. मोठमोठय़ा शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशाप्रकारे ऑनलाइन कोर्सेस राबवण्याची कार्यसंस्कृती रुजली आहे. अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाइन व्यवस्थापनासाठी मुडल (MOODLE) ही इंटरनेट-आधारित अध्ययन प्रणाली लोकप्रिय आहे. ही प्रणाली मुक्त स्वरूपातील (Open Source) असल्याने ती विनामूल्य उपलब्ध आहे. मात्र आजच्या घडीला मुडलचा वापर हा इंग्रजी केंद्री आहे. त्याचा मराठीतून वापर करण्याचा अनोखा प्रकल्प ‘क्वेस्ट’मार्फत महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच राबवला गेला आहे. नंदुरबार जिल्ह्य़ातील शहादा तालुक्याच्या लोणखेडा गावातील साने गुरुजी शिक्षण मंडळाच्या डी.एड्. महाविद्यालयाने यासाठी पुढाकार घेतला. या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मुडलद्वारे ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रवाहात आणण्याचा पहिला टप्पा ‘क्वेस्ट’ने यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे. दुर्गम ग्रामीण भागांत प्रादेशिक भाषेतून तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी  उचलण्यात आलेले हे पाऊल प्रशंसनीय आहे. मुडलने उपलब्ध करून दिलेल्या सोयी वापरण्याआधी त्याचा तांत्रिक तपशील समजावून घेणे, प्रशिक्षणार्थीपर्यंत त्याची उपयोजिता पोचवण्याचे काम संस्थेने केले. या व अशा विविध प्रकल्पांसाठी सर रतन टाटा ट्रस्टचे पाठबळ संस्थेला लाभले आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या विविध भागांत विखुरलेल्या शिक्षकांना एकत्रित करण्यासाठी ‘ऑनलाइन व्यासपीठ’ या संस्थेने तयार केले आहे. या व्यासपीठामार्फत आज अनेक शिक्षक शैक्षणिक बाबींवर खुलेपणाने चर्चा करत आहेत. या व्यासपीठाच्या प्रभावी वापरासाठी सहभागींना मराठीतून टंकलेखनाचे रीतसर प्रशिक्षणदेखील देण्यात आले. हे व्यासपीठ म्हणजे कुठलेही प्रोत्साहन नसलेल्या ग्रामीण भागातील शिक्षकांचे एकप्रकारचे फेसबुकच आहे. नवशैक्षणिक विचारांतून संशोधनमान्य झालेल्या विविध अध्यापन पद्धती या व्यासपीठाद्वारा शिक्षकापर्यंत सातत्याने पोचवण्यात येतात. ‘मुडल’ आणि ‘ऑनलाइन व्यासपीठ’ ही शैक्षणिक परिवर्तनाची आधुनिक साधने आहेत. मात्र त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निव्वळ तंत्रज्ञान पुरेसे नाही. कळीचा प्रश्न आहे तो प्रादेशिक भाषांमधील दर्जेदार वैचारिक मजकुराचा. सध्याच्या साचेबंद शैक्षणिक वाचन-साहित्याला मोकळे करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण मजकूर तयार करण्याचे कामही ‘क्वेस्ट’ने एकीकडे सुरू केले आहे. माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागांतील शिक्षकांच्या गुणवत्तावृद्धीचा हा अभिनव प्रकल्प शिक्षण खात्याने समजावून घेऊन त्याच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे.
ग्रामीण व आदिवासी भागांतील मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न लक्षात घेऊन उभारलेला ‘आरंभिक अक्षर व वाचन ओळख’ हा संस्थेच्या कामाचा गाभा आहे. किंबहुना या प्रश्नावर एवढय़ा सखोलपणे काम करणारी क्वचितच एखादी संस्था असेल. मुळात प्राथमिक स्तरावर भाषाशिक्षणाच्या (अक्षर व वाचन ओळख) आपण वर्षांनुवर्षे प्रमाण मानलेल्या अध्यापन-पद्धतींमध्ये मूलभूत दोष आहेत. डॉ. मॅक्झिन बर्नस्टनसारख्या अमेरिकन विदूषीने आपल्या संशोधकीय लिखाणातून पाठय़पुस्तकातील मराठीच्या अध्यापन पद्धतीतील दोष सप्रमाण दाखवून दिले आहेत. आपल्याकडेही NCERT सारख्या संस्थांनी यावर काम करून प्रारंभिक स्तरावरील योग्य भाषाशिक्षण पद्धतींची काही मानके व प्रारूपे तयार केलेली आहेत. मात्र त्याच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या अभावामुळे आपल्याकडे पहिली-दुसरीच्या स्तरावर मुलांची भाषाओळख (विशेषत: वाचन ओळख) सदोष पद्धतीने होते. त्याचा कायमस्वरूपी त्रास त्यांना पुढील इयत्तेत होतो व मुलांची शैक्षणिक वाढच खुंटते. यासाठी प्रकल्पांच्या गावांमध्ये ‘क्वेस्ट’ शाळेच्या वेळानंतर बालभवने चालवते. गावांतील तरुणांना प्रशिक्षित करून त्यांच्याद्वारे आरंभिक वाचन-लेखनाचे वर्ग चालवले जातात. ‘क्वेस्ट’च्या संशोधकीय कार्यपद्धतींना अनुसरून कोणताही उपक्रम राबवण्याआधी ‘क्वेस्ट’चे प्रशिक्षक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे सखोल सर्वेक्षण करतात. त्यामुळे मुलांच्या सद्य:स्थितीचा नेमका अंदाज बांधता येतो व त्यानुसार कार्यक्रमाची पातळी ठरवली जाते. हा कार्यक्रम पहिली ते चौथीच्या स्तरावर राबवण्यासाठी ‘क्वेस्ट’ने ‘माझे पुस्तक’ या पूरक कार्य-पुस्तिकांच्या मालिकेची निर्मिती केली आहे. ग्रामीण भागातील सांस्कृतिक पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊनच या पुस्तिकांची निर्मिती केली गेली आहे.
रोजच्या कामाचे प्रलेखन व त्याचे संशोधकीय मूल्यमापन हे ‘क्वेस्ट’च्या कामाचे आणखी एक वैशिष्टय़. वाचन-ओळख अध्यापनाची गुणवत्ता सुधारून मुलांमध्ये त्याची जोपासना करणे ही सातत्यपूर्ण व दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठीच्या संशोधन कार्यक्रमाला 'Longitudinal Study' असे शिक्षणक्षेत्रात संबोधले जाते. अशा प्रकारच्या अभ्यासानेच खरेखुरे ‘रिझल्ट’ मिळत असतात व कामाला दिशा लाभते. प्राथमिक शिक्षणाला अशी दिशा दाखविण्यासाठीच ‘क्वेस्ट’ने लांबपल्ल्याचा पण दूरगामी परिणाम घडवून आणणारा मार्ग निवडला आहे. बहुतांश ग्रामीण भागांमध्ये मुलांच्या घरात बोलली जाणारी भाषा व शाळेच्या पाठय़पुस्तकांतील भाषा यात काहीसा फरक असतो. ही दरी बुजवण्यासाठी काही विशिष्ट अध्यापन-पद्धती ‘क्वेस्ट’ राबवते. भाषा शिक्षणातील अशा विशिष्ट पैलूंवर आपल्याकडे एवढा विस्तारपूर्वक व नेमकेपणाने अभ्यासच झालेला नाही.
शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण विकासासाठी ‘क्वेस्ट’ राबवत असलेल्या उपक्रमांची व्याप्ती आता वाढली आहे. गणित व भूगोल अध्यापनांतील विविध संकल्पनांवर शिक्षकांसोबत येथे वैशिष्टय़पूर्ण काम केले जाते. त्यासाठी ‘क्वेस्ट’ शिक्षकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करते. जाता-जाता एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा उल्लेख करणे अपरिहार्य आहे. वाडा तालुक्यामधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांनी परिसर-शिक्षणाचा भाग म्हणून गावातील ऊर्जा व शेतीच्या मूलभूत समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर शास्त्रीय उपाय सुचवले आहेत. त्या अभ्यासावर आधारित विज्ञान प्रकल्प केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषदेसाठी’ गेली तीन वर्षे निवडले जात आहेत. दुर्गम ग्रामीण भागांतील साधनविरहित विद्यार्थ्यांची ही बौद्धिक भरारी कौतुकास पात्र आहे. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांना व प्रकल्पासाठी नेमलेल्या शिक्षकांना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन करून ‘क्वेस्ट’च्या टीमने बहुमोल सहकार्य केले आहे                    by- loksatta