संसदेत २00२ साली घटनेची ८६ वी दुरूस्ती मंजुर झाली. त्या अन्वये मूलभूत हक्कात कलम २१ (अ) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली गेली. वरील कलमामध्ये शासनाने संमत केलेल्या कायद्यानुसार मोफत शिक्षणाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही करण्याचे काम शासनावर सोपवले आहे. त्यानुसार १/४/२0१0 रोजी संसदेने मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकाराचा कायदा मंजूर केला.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्यासाठी सदर कायदा मंजूर केला. कारण सशक्त लोकशाही व सामाजिक समतेच्या प्रयोगात समान संधी आवश्यक असते. ती संधी वंचित दुर्बल मुलांच्या संदर्भात वरील कायद्याने उपलब्ध करून दिली. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करून लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसाठी सदर कायद्याची निर्मिती झाल्याचे दिसते.
मुलांना स्वत:च्या निवासाजवळील शाळेतच मोफत शिक्षण देण्याचे अधिकार या कायद्याद्वारे मिळाला. त्यासाठी कोणतेही शुल्क किंवा फी द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था या कायद्याने करण्यात आली. ६ ते १४ वयोगटातील ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेची संधी उपलब्ध नव्हती त्या सर्वांना आता या कायद्यामुळे सार्वत्रिक प्रवेश दिला जाईल. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. शाळेची संधी हुकलेल्या १४ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनाही मोफत शिक्षण देण्यात येईल.
शिक्षणहक्काचा कायदा अंमलात आणून कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार व स्थानिक संस्थांवर राहणार असून, केंद्र व राज्य शासनास संयुक्तपणे हा खर्च उचलावा लागणार आहे. नियोजन व अंमलबजावणीच्या खर्चाची तरतूद केंद्र व राज्यांच्या अंदाजपत्रकात करण्यात येणार आहे.
देशाच्या अर्थमंडळाकडे (ऋ्रल्लंल्लूी उ्रे२२्रल्ल)) याबाबतची मागणी नोंदवून खर्चाची विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एकच पाठय़क्रम राबवला जाऊन समान शैक्षणिक आकृतीबंधाची उभारणी यातून केली जाणार आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांमार्फत राज्यघटनेतील मानवीय मूल्यांशी सुसंगत विकास प्रक्रिया सिद्ध करण्यासाठी नाविण्यपूर्ण, सक्षम व कौशल्यपूर्ण उपक्रमाची योजना आखली जाणार आहे. मुलांचा आत्मविश्‍वास वाढवण्यासाठी, मुक्त पर्यावरण व सुसंवादी आवडीचे ज्ञानमय वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प आहे.
या कायदय़ानुसार शाळेत न गेलेल्या मुलांनाही खास सवलत मिळणार आहे. आवश्यक असणार्‍या शाळांची स्थापना तीन वर्षाच्या आत करण्याचे बंधन केंद्र व राज्य शासनावर आहे.
या कायद्यानुसार शाळांचे वर्गीकरण केले असून सरकारचे अर्थसहाय्य न घेणार्‍या शाळा आणि विशेष प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे निवासस्थानाजवळील शाळेत त्या भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा हक्क सुरक्षित असून विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्येही २५ टक्के दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चाची शासनाची हमी राहणार आहे. शासकीय दराने येणार्‍या खर्चाची परतफेड शाळेला मिळणार आहे.
शाळेच्या सुविधांबाबत हा कायदा आग्रही असून बगीचा, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, शिक्षण सामुग्री या सर्व सुविधा मुलांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील. उत्तम इमारत, प्रशिक्षित शिक्षक, अत्याधुनिक साधने, दर्जेदार शिक्षण हे सर्व पुरविण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर सोपवण्यात आली आहे.
अल्पसंख्यांकांच्या शाळांनाही या कायद्याचे बंधन असल्याने अल्पसंख्यांकाच्या संस्थातर्फे कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अल्पसंख्यांकांच्या खाजगी शाळा यांना मोफत शिक्षण अधिकाराचा कायदा लावल्यामुळे अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण संस्था स्थापन करणे व चालवण्याच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारास विरोध व विसंगती निर्माण होते, असा दावा करण्यात आला. न्या. सरोज कापडीया आणि स्वतंत्रकुमार या दोन न्यायमूर्तीविरूद्ध न्या. अे.एस. राधाकृष्णन असे मतप्रदर्शन होऊन शेवटी बहुमताने हे आव्हान फेटाळले गेले.
मोफत शिक्षणाच्या या नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत पालकांचा प्रत्यक्ष नियोजन व्यवस्थापनातील सहभाग वाढणार आहे. कारण स्कूल कमिटीमध्ये ७५ टक्के पालक राहणार असून त्यात ५0 टक्के स्त्रियांचा सहभाग अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे मागास पालकांचे २५ टक्के प्रमाणही आवश्यक मानले आहे. त्यामुळे शाळेस मिळणारे उत्पन्न व शासकीय निधीचा वापर करताना व नवे उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी राबवताना शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञांसोबत बहुसंख्य पालक व महिलांच्या योगदानाचे महत्त्व निर्णायक ठरणार आहे. नियोजन व व्यवस्थापनात सुसंवादी व कुशल शहाणपणाचे लोकशाही सूत्र पालक, शिक्षकांच्या समितीद्वारे अंमलात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यशासनाच्या संयुक्त जबाबदारीतून उभारण्यात येणार्‍या निधीचा खर्च योग्य पद्धतीने होण्याची शाश्‍वती आहे.
मूलभूत अधिकारात मोफत शिक्षणाचा अधिकार स्वातंत्र्यानंतरच्या पहाटकाली समाविष्ट करणे शक्य नव्हतेच! पण ५0-६0 वर्षाच्या वाटचालीनंतर तरी व्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या संकल्पनेचा अविष्कार व पूर्व अट म्हणून मोफत शिक्षण अत्यावश्यक असल्याची जाणीव क्रमाने विकसित होत गेली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक प्रकरणातून याच सूत्रावर सखोल चिंतन व चर्चा होत गेल्या. आणि मोफत शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत यावा या दिशेनेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पुढे येत गेले. त्यासोबत नॅशनल लॉ कमिशन ऑफ इंडियाच्या १६५ वा अहवालही मोफत शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांना पुरक ठरला. या दोन्हींच्या सुसंवादी सार्मथ्यातून मोफत शिक्षणाचा कायदा पुढे आला. आणि राज्य घटनेत २१ (अ) कलमाची मूलभूत अधिकारातील पेरणी महत्वाची ठरली. त्यामुळे मूळचा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार अर्थपूर्ण ठरला आहे.
-सतीश तळेकर lokmat, 6/8/2012
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्यासाठी सदर कायदा मंजूर केला. कारण सशक्त लोकशाही व सामाजिक समतेच्या प्रयोगात समान संधी आवश्यक असते. ती संधी वंचित दुर्बल मुलांच्या संदर्भात वरील कायद्याने उपलब्ध करून दिली. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करून लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसाठी सदर कायद्याची निर्मिती झाल्याचे दिसते.
मुलांना स्वत:च्या निवासाजवळील शाळेतच मोफत शिक्षण देण्याचे अधिकार या कायद्याद्वारे मिळाला. त्यासाठी कोणतेही शुल्क किंवा फी द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था या कायद्याने करण्यात आली. ६ ते १४ वयोगटातील ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेची संधी उपलब्ध नव्हती त्या सर्वांना आता या कायद्यामुळे सार्वत्रिक प्रवेश दिला जाईल. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. शाळेची संधी हुकलेल्या १४ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनाही मोफत शिक्षण देण्यात येईल.
शिक्षणहक्काचा कायदा अंमलात आणून कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार व स्थानिक संस्थांवर राहणार असून, केंद्र व राज्य शासनास संयुक्तपणे हा खर्च उचलावा लागणार आहे. नियोजन व अंमलबजावणीच्या खर्चाची तरतूद केंद्र व राज्यांच्या अंदाजपत्रकात करण्यात येणार आहे.
देशाच्या अर्थमंडळाकडे (ऋ्रल्लंल्लूी उ्रे२२्रल्ल)) याबाबतची मागणी नोंदवून खर्चाची विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एकच पाठय़क्रम राबवला जाऊन समान शैक्षणिक आकृतीबंधाची उभारणी यातून केली जाणार आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांमार्फत राज्यघटनेतील मानवीय मूल्यांशी सुसंगत विकास प्रक्रिया सिद्ध करण्यासाठी नाविण्यपूर्ण, सक्षम व कौशल्यपूर्ण उपक्रमाची योजना आखली जाणार आहे. मुलांचा आत्मविश्‍वास वाढवण्यासाठी, मुक्त पर्यावरण व सुसंवादी आवडीचे ज्ञानमय वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प आहे.
या कायदय़ानुसार शाळेत न गेलेल्या मुलांनाही खास सवलत मिळणार आहे. आवश्यक असणार्‍या शाळांची स्थापना तीन वर्षाच्या आत करण्याचे बंधन केंद्र व राज्य शासनावर आहे.
या कायद्यानुसार शाळांचे वर्गीकरण केले असून सरकारचे अर्थसहाय्य न घेणार्‍या शाळा आणि विशेष प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे निवासस्थानाजवळील शाळेत त्या भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा हक्क सुरक्षित असून विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्येही २५ टक्के दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चाची शासनाची हमी राहणार आहे. शासकीय दराने येणार्‍या खर्चाची परतफेड शाळेला मिळणार आहे.
शाळेच्या सुविधांबाबत हा कायदा आग्रही असून बगीचा, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, शिक्षण सामुग्री या सर्व सुविधा मुलांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील. उत्तम इमारत, प्रशिक्षित शिक्षक, अत्याधुनिक साधने, दर्जेदार शिक्षण हे सर्व पुरविण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर सोपवण्यात आली आहे.
अल्पसंख्यांकांच्या शाळांनाही या कायद्याचे बंधन असल्याने अल्पसंख्यांकाच्या संस्थातर्फे कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अल्पसंख्यांकांच्या खाजगी शाळा यांना मोफत शिक्षण अधिकाराचा कायदा लावल्यामुळे अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण संस्था स्थापन करणे व चालवण्याच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारास विरोध व विसंगती निर्माण होते, असा दावा करण्यात आला. न्या. सरोज कापडीया आणि स्वतंत्रकुमार या दोन न्यायमूर्तीविरूद्ध न्या. अे.एस. राधाकृष्णन असे मतप्रदर्शन होऊन शेवटी बहुमताने हे आव्हान फेटाळले गेले.
मोफत शिक्षणाच्या या नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत पालकांचा प्रत्यक्ष नियोजन व्यवस्थापनातील सहभाग वाढणार आहे. कारण स्कूल कमिटीमध्ये ७५ टक्के पालक राहणार असून त्यात ५0 टक्के स्त्रियांचा सहभाग अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे मागास पालकांचे २५ टक्के प्रमाणही आवश्यक मानले आहे. त्यामुळे शाळेस मिळणारे उत्पन्न व शासकीय निधीचा वापर करताना व नवे उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी राबवताना शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञांसोबत बहुसंख्य पालक व महिलांच्या योगदानाचे महत्त्व निर्णायक ठरणार आहे. नियोजन व व्यवस्थापनात सुसंवादी व कुशल शहाणपणाचे लोकशाही सूत्र पालक, शिक्षकांच्या समितीद्वारे अंमलात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यशासनाच्या संयुक्त जबाबदारीतून उभारण्यात येणार्‍या निधीचा खर्च योग्य पद्धतीने होण्याची शाश्‍वती आहे.
मूलभूत अधिकारात मोफत शिक्षणाचा अधिकार स्वातंत्र्यानंतरच्या पहाटकाली समाविष्ट करणे शक्य नव्हतेच! पण ५0-६0 वर्षाच्या वाटचालीनंतर तरी व्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या संकल्पनेचा अविष्कार व पूर्व अट म्हणून मोफत शिक्षण अत्यावश्यक असल्याची जाणीव क्रमाने विकसित होत गेली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक प्रकरणातून याच सूत्रावर सखोल चिंतन व चर्चा होत गेल्या. आणि मोफत शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत यावा या दिशेनेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पुढे येत गेले. त्यासोबत नॅशनल लॉ कमिशन ऑफ इंडियाच्या १६५ वा अहवालही मोफत शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांना पुरक ठरला. या दोन्हींच्या सुसंवादी सार्मथ्यातून मोफत शिक्षणाचा कायदा पुढे आला. आणि राज्य घटनेत २१ (अ) कलमाची मूलभूत अधिकारातील पेरणी महत्वाची ठरली. त्यामुळे मूळचा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार अर्थपूर्ण ठरला आहे.
-सतीश तळेकर lokmat, 6/8/2012
No comments:
Post a Comment