संसदेत 2002 मध्ये घटनेची 86 वी दुरुस्ती मंजूर झाली. त्या अन्वये मूलभूत हक्कात कलम 21 (अ) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली गेली. वरील कलमामध्ये शासनाने संमत केलेल्या कायद्यानुसार मोफत शिक्षणाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही करण्याचे काम शासनावर सोपवले गेले. त्यानुसार 1 एप्रिल 2010 रोजी संसदेने मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकाराचा कायदा मंजूर केला. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी सदर कायदा मंजूर केला. कारण सशक्त लोकशाही व सामाजिक समतेच्या प्रयोगात समान संधी आवश्यक असते. ती संधी वंचित दुर्बल मुलांच्या संदर्भात वरील कायद्याने उपलब्ध करून दिली. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करून लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसाठी सदर कायद्याची निर्मिती झाल्याचे दिसते.
मुलांच्या स्वत:च्या निवासाजवळील शाळेतच मोफत शिक्षण देण्याचे अधिकार या कायद्याद्वारे मिळाले. त्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही, अशी व्यवस्था या कायद्याने करण्यात आली. 6 ते 14 वयोगटातील ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेची संधी उपलब्ध नव्हती त्या सर्वांना आता या कायद्यामुळे सार्वत्रिक प्रवेश दिला जाईल. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना स्पध्रेत टिकण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. शाळेची संधी हुकलेल्या 14 वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनाही मोफत शिक्षण देण्यात येईल. शिक्षण हक्काचा कायदा अमलात आणून कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारसह स्थानिक संस्थांवर राहणार असून, केंद्र व राज्य शासनास संयुक्तपणे हा खर्च उचलावा लागणार आहे. नियोजन व अंमलबजावणीच्या खर्चाची तरतूद केंद्र व राज्यांच्या अंदाजपत्रकात करण्यात येणार आहे.
देशाच्या अर्थमंडळाकडे याबाबतची मागणी नोंदवून खर्चाची विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एकच पाठय़क्रम राबवला जाऊन समान शैक्षणिक आकृतिबंधाची उभारणी यातून केली जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षणतज्ज्ञांमार्फत राज्यघटनेतील मानवीय मूल्यांशी सुसंगत विकास प्रक्रिया सिद्ध करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण, सक्षम व कौशल्यपूर्ण उपक्रमांची योजना आखली जाणार आहे. मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी, मुक्त पर्यावरण व सुसंवादी आवडीचे ज्ञानमय वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा 21 ऑगस्ट 2009 चा कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून अमलात आला. त्यानुसार 14 वर्षांखालील मुलांना मोफत शिक्षण मिळेल. शाळेत न गेलेल्या मुलांनाही खास सवलत मिळणार आहे. 3 वर्षांच्या आत आवश्यक असणार्‍या शाळांची स्थापना करण्याचे बंधन केंद्र व राज्य शासनावर आहे. या कायद्यानुसार शाळांचे वर्गीकरण केले असून सरकारचे अर्थसाहाय्य न घेणार्‍या शाळा आणि विशेष प्रकारच्या शाळांमध्ये 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे निवासस्थानाजवळील शाळेत त्या भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा हक्क सुरक्षित असून विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्येही 25 टक्के दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांंच्या खर्चाची हमी शासनाची राहणार आहे. शासकीय दराने येणार्‍या खर्चाची परतफेड शाळेला मिळणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे बालभारत सुरक्षित व विकसित होण्याची शाश्वती निर्माण होऊन लोकशाही प्रक्रिया बळकट होण्यास मदत होईल. केवळ र्शीमंतांच्या मुलांना शिक्षणाची सोय करून देणे व वंचित मुलांना उपेक्षित ठेवणे हे कोणत्याही लोकशाहीला परवडणारे नसते. म्हणूनच प्रत्येक शाळेत त्याच भागातील उपेक्षित मुलांच्या प्रवेशाची हमी शासनाने स्वत:च्या शिरावर घेऊन गरिबांना योग्य संधी दिली जाईल. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक तत्त्व प्र्यक्ष अमलात येऊन राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत होणार आहे व त्याच मार्गाने पुढे आर्थिक समताही स्थापन होण्यास मदत होईल.
या अर्थाने 2009 चा मोफत शिक्षणाचा कायदा ऐतिहासिक व क्रांतिकारक ठरला आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेअंतर्गत असणार्‍या सामाजिक व आर्थिक विषमतेला सुरूंग लावण्याचे ऐतिहासिक कार्य हा नवा शिक्षण कायदा करेल. 14 वर्षांखालील कोवळ्या मुलांना समान संधीनुसार शिक्षण सुविधा मिळतील. कोवळ्या मुलांना प्रवेशासाठी पूर्वपरीक्षा देण्याची सक्ती करता येणार नाही. त्यामुळे नवा भारत उभा राहतो आहे. बहिष्कृत व उपेक्षित भारताचे भविष्य नव्याने घडत आहे. महात्म्यांच्या स्वप्नांना नवा अर्थ प्राप्त होत आहे. भारताची लोकशाही फक्त राजकीय असून चालणार नाही. ती सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत रूपांतरित करावयासाठी मोफत शिक्षणाचा नवा कायदा क्रांतिकारक ठरणार आहे. घटनेच्या मूलभूत अधिकारकक्षेत मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्याचा समावेश 21 (अ) नुसार झाल्यामुळे देशाची बालपिढी वंचित राहणार नाही. या कायद्यामुळे भारतीय लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण अधिक परिपूर्ण व अधिक प्रगल्भ होईल. म्हणूनच संपूर्ण विश्वात भारताच्याच बालपिढीला जागतिकीकरण संदर्भात नवे मूल्यभान प्राप्त झाल्याने जगाचा मार्गदर्शक म्हणून सर्वार्थाची महासत्ता बनण्याचे स्वप्नपूर्ती व र्शेय केवळ भारतालाच मिळेल.
0अँड. सतीश तळेकर(divyamarathi)
मुलांच्या स्वत:च्या निवासाजवळील शाळेतच मोफत शिक्षण देण्याचे अधिकार या कायद्याद्वारे मिळाले. त्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही, अशी व्यवस्था या कायद्याने करण्यात आली. 6 ते 14 वयोगटातील ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेची संधी उपलब्ध नव्हती त्या सर्वांना आता या कायद्यामुळे सार्वत्रिक प्रवेश दिला जाईल. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना स्पध्रेत टिकण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. शाळेची संधी हुकलेल्या 14 वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनाही मोफत शिक्षण देण्यात येईल. शिक्षण हक्काचा कायदा अमलात आणून कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारसह स्थानिक संस्थांवर राहणार असून, केंद्र व राज्य शासनास संयुक्तपणे हा खर्च उचलावा लागणार आहे. नियोजन व अंमलबजावणीच्या खर्चाची तरतूद केंद्र व राज्यांच्या अंदाजपत्रकात करण्यात येणार आहे.
देशाच्या अर्थमंडळाकडे याबाबतची मागणी नोंदवून खर्चाची विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एकच पाठय़क्रम राबवला जाऊन समान शैक्षणिक आकृतिबंधाची उभारणी यातून केली जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षणतज्ज्ञांमार्फत राज्यघटनेतील मानवीय मूल्यांशी सुसंगत विकास प्रक्रिया सिद्ध करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण, सक्षम व कौशल्यपूर्ण उपक्रमांची योजना आखली जाणार आहे. मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी, मुक्त पर्यावरण व सुसंवादी आवडीचे ज्ञानमय वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा 21 ऑगस्ट 2009 चा कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून अमलात आला. त्यानुसार 14 वर्षांखालील मुलांना मोफत शिक्षण मिळेल. शाळेत न गेलेल्या मुलांनाही खास सवलत मिळणार आहे. 3 वर्षांच्या आत आवश्यक असणार्‍या शाळांची स्थापना करण्याचे बंधन केंद्र व राज्य शासनावर आहे. या कायद्यानुसार शाळांचे वर्गीकरण केले असून सरकारचे अर्थसाहाय्य न घेणार्‍या शाळा आणि विशेष प्रकारच्या शाळांमध्ये 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे निवासस्थानाजवळील शाळेत त्या भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा हक्क सुरक्षित असून विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्येही 25 टक्के दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांंच्या खर्चाची हमी शासनाची राहणार आहे. शासकीय दराने येणार्‍या खर्चाची परतफेड शाळेला मिळणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे बालभारत सुरक्षित व विकसित होण्याची शाश्वती निर्माण होऊन लोकशाही प्रक्रिया बळकट होण्यास मदत होईल. केवळ र्शीमंतांच्या मुलांना शिक्षणाची सोय करून देणे व वंचित मुलांना उपेक्षित ठेवणे हे कोणत्याही लोकशाहीला परवडणारे नसते. म्हणूनच प्रत्येक शाळेत त्याच भागातील उपेक्षित मुलांच्या प्रवेशाची हमी शासनाने स्वत:च्या शिरावर घेऊन गरिबांना योग्य संधी दिली जाईल. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक तत्त्व प्र्यक्ष अमलात येऊन राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत होणार आहे व त्याच मार्गाने पुढे आर्थिक समताही स्थापन होण्यास मदत होईल.
या अर्थाने 2009 चा मोफत शिक्षणाचा कायदा ऐतिहासिक व क्रांतिकारक ठरला आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेअंतर्गत असणार्‍या सामाजिक व आर्थिक विषमतेला सुरूंग लावण्याचे ऐतिहासिक कार्य हा नवा शिक्षण कायदा करेल. 14 वर्षांखालील कोवळ्या मुलांना समान संधीनुसार शिक्षण सुविधा मिळतील. कोवळ्या मुलांना प्रवेशासाठी पूर्वपरीक्षा देण्याची सक्ती करता येणार नाही. त्यामुळे नवा भारत उभा राहतो आहे. बहिष्कृत व उपेक्षित भारताचे भविष्य नव्याने घडत आहे. महात्म्यांच्या स्वप्नांना नवा अर्थ प्राप्त होत आहे. भारताची लोकशाही फक्त राजकीय असून चालणार नाही. ती सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत रूपांतरित करावयासाठी मोफत शिक्षणाचा नवा कायदा क्रांतिकारक ठरणार आहे. घटनेच्या मूलभूत अधिकारकक्षेत मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्याचा समावेश 21 (अ) नुसार झाल्यामुळे देशाची बालपिढी वंचित राहणार नाही. या कायद्यामुळे भारतीय लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण अधिक परिपूर्ण व अधिक प्रगल्भ होईल. म्हणूनच संपूर्ण विश्वात भारताच्याच बालपिढीला जागतिकीकरण संदर्भात नवे मूल्यभान प्राप्त झाल्याने जगाचा मार्गदर्शक म्हणून सर्वार्थाची महासत्ता बनण्याचे स्वप्नपूर्ती व र्शेय केवळ भारतालाच मिळेल.
0अँड. सतीश तळेकर(divyamarathi)
No comments:
Post a Comment