‘सेमी-इंग्रजी’माध्यम हा मातृभाषा व इंग्रजीतून शिक्षण यांच्या मधला व्यवहार्य पर्याय; म्हणून तो ‘सुवर्णमध्य’ आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील निवृत्त ज्येष्ठ अधिकारी वसंत काळपांडे यांनी याच पानावर, १० ऑगस्टच्या लेखात केले होते.. त्यानंतरही प्रश्न कायम राहातात, याची जाणीव देणारा हा लेख..
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांचा ‘सेमी इंग्लिश : एक सुवर्णमध्य’ हा लेख मनाला अशांत करून गेला. मात्र मराठी शाळा आणि सेमी इंग्रजी या विषयाची चर्चा या निमित्ताने ऐरणीवर आली हे बरे झाले.
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त अन्य चार राज्यांची आकडेवारी देऊन महाराष्ट्रात मराठी शाळांची स्थिती चिंताजनक नसल्याचे काळपांडे यांनी या लेखात नोंदवले आहे. या लेखात महाराष्ट्रातील मराठी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये आजमितीला अभिजन-वर्गातील किती टक्के? बहुजन समाजातील किती? महानगरातील किती टक्के? ग्रामीण भागातील किती टक्के? गेल्या काही वर्षांत या प्रमाणात काय बदल झाले? किंवा किती मराठी शाळांमधील तुकडय़ा कमी झाल्या? हे संदर्भ नाहीत. लेखात दिलेल्या तक्त्यातील आकडे फसवे चित्र निर्माण करणारे आहेत. ‘प्रादेशिक भाषेत शिकणारे' असे म्हणून महाराष्ट्रात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जे प्रमाण हा तक्ता दाखवतो, त्यावरून प्रादेशिक म्हणजे मराठीच हा अर्थबोध होत नाही. त्यामुळे त्या प्रमाणात उर्दू, गुजराती इत्यादी भाषांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीही समाविष्ट आहेत असे मानायला निश्चित जागा आहे.
मराठी शाळांविषयीच्या, स्वत:ला सोयीस्कर निष्कर्षांना पूरक आकडेवारीचे सप्रमाण एकांगी वास्तव उभे करायचे आणि त्या आकडेवारीचा सर्वागीण अभ्यास न मांडता मराठी शाळांचे दिशाभूल करणारे चित्र समाजासमोर ठेवायचे हे अनुभव गेल्या काही दिवसांत वारंवार येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी ‘आयबीएन लोकमत’वरील ‘आजचा सवाल’च्या चच्रेत आमदार भाई जगताप यांनी आक्रमकपणे सादर केलेल्या मराठी शाळांच्या आकडेवारीची इथे आठवण होते. इंग्रजी शाळांचे फुटलेले पेव आणि मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या वेगाने घसरत्या पटसंख्येच्या वस्तुस्थितीची तळमळीने चिंता करणाऱ्या माणसांची संख्या खरोखरच कमी आहे. तिच्याकडे निर्देश करण्याचा प्रयत्न केला की तो हाणून पाडणारी आणि मराठी शाळांचे सर्व काही आलबेल असणारे चित्र उभी करण्याचा नवाच डाव सध्या महाराष्ट्रात रंगतो आहे. या डावाला शिक्षणक्षेत्रातील धुरीणही बळी पडू लागले की मन अस्वस्थ होते.
वसंत काळपांडे यांच्या उपरोक्त लेखात इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाची स्थिती चांगली असल्याचा शोध लागल्याचा आनंद जागोजागी विखुरला आहे. त्यामुळेच त्यांना स्वेच्छेने मराठी शाळांमध्ये आपल्या मुलांना पाठवणारे अनेक अमराठी पालक दिसतात. (प्रत्यक्षात असे पालक किती?) महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाचे आशादायी चित्र दिसण्याचा हा आनंद इतका मोठा आहे की, त्या आनंदात एक विधान काळपांडे अत्यंत घाईने करतात. ते म्हणतात, ‘फक्त मातृभाषेतून शिका, या शिक्षणतज्ज्ञांच्या संदेशावरही लोक (अनेकदा स्वत हा संदेश देणारेसुद्धा) विश्वास ठेवत नाहीत.’ हे विधान त्यांनी नेमके कोणत्या शिक्षणतज्ज्ञांबाबत केले आहे हे स्पष्ट नसल्याने मातृभाषेतून शिक्षणाचा नतिक आग्रह ज्यांनी ज्यांनी धरला त्या सर्वाचाच अप्रत्यक्षपणे अवमान करते.
महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, रवींद्रनाथ टागोर, आचार्य विनोबा भावे, ताराबाई मोडक इत्यादी मातृभाषेतील शिक्षणाचे सामथ्र्य ज्ञात असणाऱ्या आणि सर्व सामर्थ्यांनिशी ते व्यक्त करणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंताची प्रदीर्घ परंपरा हे या देशाचे मौलिक संचित आहे. मात्र ते आपल्या शिक्षणविषयक भाषाधोरणात नेहमीच दुर्लक्षित राहिले. याची विस्तृत चर्चा आजमितीला अपरिहार्यच आहे; पण तूर्तास ती टाळून काळपांडे यांच्या उपरोक्त लेखाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘सेमी इंग्रजी’ च्या मुद्यांकडे वळणे औचित्यपूर्ण होईल. त्यांच्या मते सेमी इंग्रजीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या मराठी शाळांच्या संख्येत वाढती भर ही जणू काही एक मूक क्रांतीच. त्यांच्या या संदर्भातील मांडणीआधारे खालील प्रश्न अधोरेखित करावेसे वाटतात.
१) इंग्रजीतील ज्ञानाची दालने मराठी शाळांमधील मुलांसाठी खुली होण्याचा सेमी इंग्रजी हा एकमेव मार्ग आहे काय?
२) ‘सेमी-इंग्लिश’ ही महाराष्ट्रातील प्रचलित पद्धत म्हणजे विज्ञान आणि गणित हे विषय विद्यार्थ्यांनी इंग्रजीतून शिकणे. विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी सक्षम होण्यासाठी याच विषयांची निवड का? सर्वच मराठी शाळांमधले विद्यार्थी पुढे विज्ञान, इंजिनीअरिंग वा वैद्यक क्षेत्राकडे वळणार आहेत काय? मग दहावीनंतर खुल्या झालेल्या नानाविध क्षेत्राची आणि वाटांची ओळख करून देण्याचे प्रयत्न वाढवण्याऐवजी ‘सेमी-इंग्रजी’ माध्यमातून विज्ञान-गणितावर प्रभुत्व मिळवाल तर करिअर विश्वात तराल, ही मानसिकता मुलांच्या मनात रुजवण्यात पुढाकार घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भिन्न भिन्न क्षमतांचा संकोच करणे नव्हे काय?
३) आठवीपासून सेमी इंग्रजीकडे वळणाऱ्या मराठी शाळा आज पाचवी, तिसरी या क्रमाने थेट पहिलीपर्यंत येऊन पोहोचल्या आणि आता तर अनेक शाळांनी मराठीतून गणित आणि विज्ञान लिहिण्याचा पर्यायच बंद करून हे दोन विषय इंग्रजीतून लिहिण्याचे धोरण मुलांवर लादले आहे. वास्तविक ज्यांना हे दोन विषय इंग्रजीतून लिहिणे जमत नसेल किंवा आवडत नसेल त्यांनी ती शाळाच सोडावी असेच हे धोरण सुचवते. मातृभाषेतून अभिव्यक्ती करण्याच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावरच गदा आणणारे हे धोरण नव्हे काय?
४) थोडक्यात मराठी शाळाची सेमी-इंग्रजीच्या दिशेने ज्या वेगाने घोडदौड सुरू आहे, त्या प्रवासातले धोके आज नजरेआड करून चालणार नाहीत. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठी शाळांनी स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याचा, स्वत:ला वाचवण्याचा एक पर्याय म्हणून ‘सेमी-इंग्रजी’ची निवड केली हे सत्य नाकारता येणार नाही. मुंबईसारख्या महानगरात प्रथितयश व मोठय़ा शाळांनी सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पहिलीपासून सेमी-इंग्रजीचे धोरण अवलंबल्याचे चित्र दिसते. छोटय़ा शाळांनी त्यांचे अनुकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या वेगाने हे घडते आहे, त्या प्रक्रियेत भविष्यात इंग्रजी वा सेमी इंग्रजी अशाच शाळा इथे दिसतील. ‘मराठी शाळा’नामक शाळा या साऱ्यात शोधूनही सापडू नये, अशीच परिस्थिती आहे. सेमी इंग्रजीबरोबरच मराठीतून विज्ञान-गणित अभ्यासण्याचा पर्याय मुलांकरता खुला ठेवण्याचा विवेक दाखवणाऱ्या शाळा दिवसेंदिवस कमी होत जाणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही आणि ते शैक्षणिक तत्त्वांच्याही विरोधीच आहे. ‘इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणारी लहान मुले विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे अजिबात न समजून घेता पाठांतर करतात, हे आपण जाणतोच. जी गोष्ट समजून न घेता पाठ केली जाते तिचे मुलाच्या मनावर ओझे होते हे शिक्षणशास्त्रातील सर्वज्ञात तत्त्व आहे.’ असे अवलोकन केंद्र शासनाने नेमलेल्या यशपाल समितीच्या अहवालात नोंदवले आहे. ते इंग्रजी माध्यमाबाबत असले तरी शिक्षण हे मुलांच्या मनावरचे ओझे होऊ नये, या दृष्टीने मराठी शाळांनी ‘सेमी-इंग्रजी’चे धोरण स्वीकारताना त्याचा विचार अत्यंत डोळसपणे केला पाहिजे. स्वत:ला तारणारे सुकाणू म्हणून ‘सेमी-इंग्रजी’चा विचार करताना विद्यार्थ्यांचे हित डावलून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांचे हित असे म्हणताना सर्व विद्यार्थी इथे अभिप्रेत आहेत. इंग्रजीत गणित आणि विज्ञानाशी जुळवून न घेता आल्याने काही विद्यार्थ्यांच्या मनात जर न्यूनगंड निर्माण होणार असेल तर हे धोरण अन्यायकारक ठरेल. म्हणूनच ‘सेमी-इंग्रजी’ राबवताना त्याच्याशी निगडित सर्वच पलूंचा समग्र विचार आवश्यक ठरतो आणि यात मानसशास्त्रीय पलूही आहेत. गणिताविषयीचे दडपण संकल्पनाचे आकलन होण्यासाठी मातृभाषेव्यतिरिक्त चांगला पर्याय नाही हे विज्ञानाचे अभ्यासक मान्य करतात. सापेक्षता सिद्धांत मांडणारा अल्बर्ट आइन्स्टाइन किंवा अणूपेक्षाही लहान कणाचे अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासंबंधी शोध लावून नोबेल मिळवणारा जपानी वैज्ञानिक डॉ. हिकेडी युकावा या दोघांनी त्यांचे संशोधन करताना इंग्रजीचा अट्टहास धरला नाही.
मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी सक्षमीकरण हा मुळात मूलभूत मुद्दा. त्यासाठी इंग्रजीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायचे की विज्ञान-गणित हे विषय इंग्रजीतून शिकले-शिकवले गेले की मराठी शाळांतील मुलांच्या इंग्रजीचा प्रश्न सुटेल अशी स्वत:ची समजूत करून घ्यायची? इंग्रजीची व्यवहारातील उपयोगिता ओळखून इंग्रजी संभाषणकौशल्य-लेखनकौशल्य यासाठी मराठी शाळा नेमके कोणते उपक्रम राबवत आहेत, याचा आढावा पहिलीपासून मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी सुरू झाल्याला १२ वष्रे झाल्याच्या टप्प्यावर तरी मराठी शाळांनी घ्यायला हवा आहे.
दुसऱ्या बाजूने गणित आणि विज्ञान या दोन विषयांच्या दृष्टीनेही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मराठी शाळांमध्ये विज्ञानाबरोबरच गणिताच्या प्रयोगशाळाही निर्माण व्हायला हव्या आहेत. प्रयोगशाळांमधील साधने काचेच्या कपाटात पडून न राहता ती मुलांच्या हाती यायला हवी आहेत. गेली अनेक वष्रे विज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या मराठी विज्ञान परिषदेच्या उपक्रमांचा फायदा किती मराठी शाळांनी करून घेतला आहे? विज्ञान परिषदेसारख्या संस्था आणि मराठी शाळा यांच्यात पूल जोडले जायला हवे आहेत. त्यांचे जाळे विस्तारायला हवे आहे. मराठी शाळांच्या सेमी -इंग्रजीकरणाने इंग्रजीच्या अथवा विज्ञान-गणिताच्या अध्ययन-अध्यायनाचे वर्षांनुवर्षांचे तिढे सुटणार आहेत काय? ते सोडवायचे आणि त्याचबरोबर इंग्रजी शाळांच्या स्पध्रेला तोंड द्यायचे तर मराठी शाळांनी काय तयारी केली पाहिजे, हा विचार विवेकीपणाने करणे हाच आज शहाणपणा ठरेल. मात्र त्यासाठी सेमी-इंग्रजीच्या सुवर्णमृगाप्रमाणे झापडे लावून धावणे थांबवले पाहिजे. आणि हो, जाता-जाता काळपांडे यांना माझी विनंती आहे की ज्या बहुभाषिकत्वाच्या मुद्याचा आधार घेऊन ते सेमी-इंग्रजींची पाठराखण करीत आहेत त्याच आधारावर त्यांनी लवकरच इंग्रजी शाळांच्या सेमी-मराठीकरणाची आकडेवारीही जाहीर करावी. महाराष्ट्रात सेमी-इंग्रजीचे धोरण स्वीकारलेल्या ३०००पेक्षा जास्त मराठी शाळा आहेत असे आकडे ते नोंदवतात. महाराष्ट्रात सेमी-मराठीचे धोरण स्वीकारलेल्या इंग्रजी शाळादेखील काळपांडे यांना लवकरच सापडोत अशा शुभेच्छा ! - वीणा सानेकर ( दै. लोकसत्ता यांच्या सौजन्याने)
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांचा ‘सेमी इंग्लिश : एक सुवर्णमध्य’ हा लेख मनाला अशांत करून गेला. मात्र मराठी शाळा आणि सेमी इंग्रजी या विषयाची चर्चा या निमित्ताने ऐरणीवर आली हे बरे झाले.
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त अन्य चार राज्यांची आकडेवारी देऊन महाराष्ट्रात मराठी शाळांची स्थिती चिंताजनक नसल्याचे काळपांडे यांनी या लेखात नोंदवले आहे. या लेखात महाराष्ट्रातील मराठी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये आजमितीला अभिजन-वर्गातील किती टक्के? बहुजन समाजातील किती? महानगरातील किती टक्के? ग्रामीण भागातील किती टक्के? गेल्या काही वर्षांत या प्रमाणात काय बदल झाले? किंवा किती मराठी शाळांमधील तुकडय़ा कमी झाल्या? हे संदर्भ नाहीत. लेखात दिलेल्या तक्त्यातील आकडे फसवे चित्र निर्माण करणारे आहेत. ‘प्रादेशिक भाषेत शिकणारे' असे म्हणून महाराष्ट्रात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जे प्रमाण हा तक्ता दाखवतो, त्यावरून प्रादेशिक म्हणजे मराठीच हा अर्थबोध होत नाही. त्यामुळे त्या प्रमाणात उर्दू, गुजराती इत्यादी भाषांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीही समाविष्ट आहेत असे मानायला निश्चित जागा आहे.
मराठी शाळांविषयीच्या, स्वत:ला सोयीस्कर निष्कर्षांना पूरक आकडेवारीचे सप्रमाण एकांगी वास्तव उभे करायचे आणि त्या आकडेवारीचा सर्वागीण अभ्यास न मांडता मराठी शाळांचे दिशाभूल करणारे चित्र समाजासमोर ठेवायचे हे अनुभव गेल्या काही दिवसांत वारंवार येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी ‘आयबीएन लोकमत’वरील ‘आजचा सवाल’च्या चच्रेत आमदार भाई जगताप यांनी आक्रमकपणे सादर केलेल्या मराठी शाळांच्या आकडेवारीची इथे आठवण होते. इंग्रजी शाळांचे फुटलेले पेव आणि मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या वेगाने घसरत्या पटसंख्येच्या वस्तुस्थितीची तळमळीने चिंता करणाऱ्या माणसांची संख्या खरोखरच कमी आहे. तिच्याकडे निर्देश करण्याचा प्रयत्न केला की तो हाणून पाडणारी आणि मराठी शाळांचे सर्व काही आलबेल असणारे चित्र उभी करण्याचा नवाच डाव सध्या महाराष्ट्रात रंगतो आहे. या डावाला शिक्षणक्षेत्रातील धुरीणही बळी पडू लागले की मन अस्वस्थ होते.
वसंत काळपांडे यांच्या उपरोक्त लेखात इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाची स्थिती चांगली असल्याचा शोध लागल्याचा आनंद जागोजागी विखुरला आहे. त्यामुळेच त्यांना स्वेच्छेने मराठी शाळांमध्ये आपल्या मुलांना पाठवणारे अनेक अमराठी पालक दिसतात. (प्रत्यक्षात असे पालक किती?) महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाचे आशादायी चित्र दिसण्याचा हा आनंद इतका मोठा आहे की, त्या आनंदात एक विधान काळपांडे अत्यंत घाईने करतात. ते म्हणतात, ‘फक्त मातृभाषेतून शिका, या शिक्षणतज्ज्ञांच्या संदेशावरही लोक (अनेकदा स्वत हा संदेश देणारेसुद्धा) विश्वास ठेवत नाहीत.’ हे विधान त्यांनी नेमके कोणत्या शिक्षणतज्ज्ञांबाबत केले आहे हे स्पष्ट नसल्याने मातृभाषेतून शिक्षणाचा नतिक आग्रह ज्यांनी ज्यांनी धरला त्या सर्वाचाच अप्रत्यक्षपणे अवमान करते.
महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, रवींद्रनाथ टागोर, आचार्य विनोबा भावे, ताराबाई मोडक इत्यादी मातृभाषेतील शिक्षणाचे सामथ्र्य ज्ञात असणाऱ्या आणि सर्व सामर्थ्यांनिशी ते व्यक्त करणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंताची प्रदीर्घ परंपरा हे या देशाचे मौलिक संचित आहे. मात्र ते आपल्या शिक्षणविषयक भाषाधोरणात नेहमीच दुर्लक्षित राहिले. याची विस्तृत चर्चा आजमितीला अपरिहार्यच आहे; पण तूर्तास ती टाळून काळपांडे यांच्या उपरोक्त लेखाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘सेमी इंग्रजी’ च्या मुद्यांकडे वळणे औचित्यपूर्ण होईल. त्यांच्या मते सेमी इंग्रजीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या मराठी शाळांच्या संख्येत वाढती भर ही जणू काही एक मूक क्रांतीच. त्यांच्या या संदर्भातील मांडणीआधारे खालील प्रश्न अधोरेखित करावेसे वाटतात.
१) इंग्रजीतील ज्ञानाची दालने मराठी शाळांमधील मुलांसाठी खुली होण्याचा सेमी इंग्रजी हा एकमेव मार्ग आहे काय?
२) ‘सेमी-इंग्लिश’ ही महाराष्ट्रातील प्रचलित पद्धत म्हणजे विज्ञान आणि गणित हे विषय विद्यार्थ्यांनी इंग्रजीतून शिकणे. विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी सक्षम होण्यासाठी याच विषयांची निवड का? सर्वच मराठी शाळांमधले विद्यार्थी पुढे विज्ञान, इंजिनीअरिंग वा वैद्यक क्षेत्राकडे वळणार आहेत काय? मग दहावीनंतर खुल्या झालेल्या नानाविध क्षेत्राची आणि वाटांची ओळख करून देण्याचे प्रयत्न वाढवण्याऐवजी ‘सेमी-इंग्रजी’ माध्यमातून विज्ञान-गणितावर प्रभुत्व मिळवाल तर करिअर विश्वात तराल, ही मानसिकता मुलांच्या मनात रुजवण्यात पुढाकार घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भिन्न भिन्न क्षमतांचा संकोच करणे नव्हे काय?
३) आठवीपासून सेमी इंग्रजीकडे वळणाऱ्या मराठी शाळा आज पाचवी, तिसरी या क्रमाने थेट पहिलीपर्यंत येऊन पोहोचल्या आणि आता तर अनेक शाळांनी मराठीतून गणित आणि विज्ञान लिहिण्याचा पर्यायच बंद करून हे दोन विषय इंग्रजीतून लिहिण्याचे धोरण मुलांवर लादले आहे. वास्तविक ज्यांना हे दोन विषय इंग्रजीतून लिहिणे जमत नसेल किंवा आवडत नसेल त्यांनी ती शाळाच सोडावी असेच हे धोरण सुचवते. मातृभाषेतून अभिव्यक्ती करण्याच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावरच गदा आणणारे हे धोरण नव्हे काय?
४) थोडक्यात मराठी शाळाची सेमी-इंग्रजीच्या दिशेने ज्या वेगाने घोडदौड सुरू आहे, त्या प्रवासातले धोके आज नजरेआड करून चालणार नाहीत. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठी शाळांनी स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याचा, स्वत:ला वाचवण्याचा एक पर्याय म्हणून ‘सेमी-इंग्रजी’ची निवड केली हे सत्य नाकारता येणार नाही. मुंबईसारख्या महानगरात प्रथितयश व मोठय़ा शाळांनी सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पहिलीपासून सेमी-इंग्रजीचे धोरण अवलंबल्याचे चित्र दिसते. छोटय़ा शाळांनी त्यांचे अनुकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या वेगाने हे घडते आहे, त्या प्रक्रियेत भविष्यात इंग्रजी वा सेमी इंग्रजी अशाच शाळा इथे दिसतील. ‘मराठी शाळा’नामक शाळा या साऱ्यात शोधूनही सापडू नये, अशीच परिस्थिती आहे. सेमी इंग्रजीबरोबरच मराठीतून विज्ञान-गणित अभ्यासण्याचा पर्याय मुलांकरता खुला ठेवण्याचा विवेक दाखवणाऱ्या शाळा दिवसेंदिवस कमी होत जाणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही आणि ते शैक्षणिक तत्त्वांच्याही विरोधीच आहे. ‘इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणारी लहान मुले विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे अजिबात न समजून घेता पाठांतर करतात, हे आपण जाणतोच. जी गोष्ट समजून न घेता पाठ केली जाते तिचे मुलाच्या मनावर ओझे होते हे शिक्षणशास्त्रातील सर्वज्ञात तत्त्व आहे.’ असे अवलोकन केंद्र शासनाने नेमलेल्या यशपाल समितीच्या अहवालात नोंदवले आहे. ते इंग्रजी माध्यमाबाबत असले तरी शिक्षण हे मुलांच्या मनावरचे ओझे होऊ नये, या दृष्टीने मराठी शाळांनी ‘सेमी-इंग्रजी’चे धोरण स्वीकारताना त्याचा विचार अत्यंत डोळसपणे केला पाहिजे. स्वत:ला तारणारे सुकाणू म्हणून ‘सेमी-इंग्रजी’चा विचार करताना विद्यार्थ्यांचे हित डावलून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांचे हित असे म्हणताना सर्व विद्यार्थी इथे अभिप्रेत आहेत. इंग्रजीत गणित आणि विज्ञानाशी जुळवून न घेता आल्याने काही विद्यार्थ्यांच्या मनात जर न्यूनगंड निर्माण होणार असेल तर हे धोरण अन्यायकारक ठरेल. म्हणूनच ‘सेमी-इंग्रजी’ राबवताना त्याच्याशी निगडित सर्वच पलूंचा समग्र विचार आवश्यक ठरतो आणि यात मानसशास्त्रीय पलूही आहेत. गणिताविषयीचे दडपण संकल्पनाचे आकलन होण्यासाठी मातृभाषेव्यतिरिक्त चांगला पर्याय नाही हे विज्ञानाचे अभ्यासक मान्य करतात. सापेक्षता सिद्धांत मांडणारा अल्बर्ट आइन्स्टाइन किंवा अणूपेक्षाही लहान कणाचे अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासंबंधी शोध लावून नोबेल मिळवणारा जपानी वैज्ञानिक डॉ. हिकेडी युकावा या दोघांनी त्यांचे संशोधन करताना इंग्रजीचा अट्टहास धरला नाही.
मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी सक्षमीकरण हा मुळात मूलभूत मुद्दा. त्यासाठी इंग्रजीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायचे की विज्ञान-गणित हे विषय इंग्रजीतून शिकले-शिकवले गेले की मराठी शाळांतील मुलांच्या इंग्रजीचा प्रश्न सुटेल अशी स्वत:ची समजूत करून घ्यायची? इंग्रजीची व्यवहारातील उपयोगिता ओळखून इंग्रजी संभाषणकौशल्य-लेखनकौशल्य यासाठी मराठी शाळा नेमके कोणते उपक्रम राबवत आहेत, याचा आढावा पहिलीपासून मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी सुरू झाल्याला १२ वष्रे झाल्याच्या टप्प्यावर तरी मराठी शाळांनी घ्यायला हवा आहे.
दुसऱ्या बाजूने गणित आणि विज्ञान या दोन विषयांच्या दृष्टीनेही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मराठी शाळांमध्ये विज्ञानाबरोबरच गणिताच्या प्रयोगशाळाही निर्माण व्हायला हव्या आहेत. प्रयोगशाळांमधील साधने काचेच्या कपाटात पडून न राहता ती मुलांच्या हाती यायला हवी आहेत. गेली अनेक वष्रे विज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या मराठी विज्ञान परिषदेच्या उपक्रमांचा फायदा किती मराठी शाळांनी करून घेतला आहे? विज्ञान परिषदेसारख्या संस्था आणि मराठी शाळा यांच्यात पूल जोडले जायला हवे आहेत. त्यांचे जाळे विस्तारायला हवे आहे. मराठी शाळांच्या सेमी -इंग्रजीकरणाने इंग्रजीच्या अथवा विज्ञान-गणिताच्या अध्ययन-अध्यायनाचे वर्षांनुवर्षांचे तिढे सुटणार आहेत काय? ते सोडवायचे आणि त्याचबरोबर इंग्रजी शाळांच्या स्पध्रेला तोंड द्यायचे तर मराठी शाळांनी काय तयारी केली पाहिजे, हा विचार विवेकीपणाने करणे हाच आज शहाणपणा ठरेल. मात्र त्यासाठी सेमी-इंग्रजीच्या सुवर्णमृगाप्रमाणे झापडे लावून धावणे थांबवले पाहिजे. आणि हो, जाता-जाता काळपांडे यांना माझी विनंती आहे की ज्या बहुभाषिकत्वाच्या मुद्याचा आधार घेऊन ते सेमी-इंग्रजींची पाठराखण करीत आहेत त्याच आधारावर त्यांनी लवकरच इंग्रजी शाळांच्या सेमी-मराठीकरणाची आकडेवारीही जाहीर करावी. महाराष्ट्रात सेमी-इंग्रजीचे धोरण स्वीकारलेल्या ३०००पेक्षा जास्त मराठी शाळा आहेत असे आकडे ते नोंदवतात. महाराष्ट्रात सेमी-मराठीचे धोरण स्वीकारलेल्या इंग्रजी शाळादेखील काळपांडे यांना लवकरच सापडोत अशा शुभेच्छा ! - वीणा सानेकर ( दै. लोकसत्ता यांच्या सौजन्याने)
No comments:
Post a Comment