अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोर्मयादा 60 वरून 62 वर्षे

फेब््ररुवारीमध्ये निवृत्त झालेले पुन्हा सेवेत घेणार

प्रतिनिधी 2 जळगाव

अकृषी विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालये तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील पात्र अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोर्मयादा 60 वरून 62 वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 62 करण्याबाबत अनुदान आयोग व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच राज्य शासनाला कळविले होते. त्यामुळे उपरोक्त निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या निर्णयाने येत्या मे, जून 2012 मध्ये सेवानिवृत्त होणार्‍या अध्यापकांची लॉटरी तर लागलीच पण त्याचबरोबर फेबुवारी 2011 मध्ये किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या अध्यापकांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आहे.

राज्य शासनाचे कार्यासन अधिकारी विकास कदम यांच्या सहीने आलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, शासनाद्वारे सेवानिवृत्ती वयोर्मयादेत वाढ करण्याबाबत जी मार्गदर्शक तत्वे, आदेश वेळोवेळी निश्चित करण्यात येतील, ते सर्व या पदास जसेच्या तसे लागू राहतील. या शासन निर्णयातील तरतुदी फेब्रुवारी 2011 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील. त्यामुळे फेब्रुवारी 2011 पासून निवृत्त झालेल्या संचालक, उपसंचालक व सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षण यांचे प्रस्ताव संबंधित संस्थेने विद्यापीठाकडे त्वरित पाठविणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात आढावा समितीने 5 मार्च 2011, 23 नोव्हेंबर 2011 तसेच 23 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे प्रस्तावांची छाननी करून शिफारशींसह आवश्यक ते प्रस्ताव संचालक, उच्चशिक्षण विभाग, पुणे यांच्यामार्फत सादर करावेत. सेवानिवृत्त झालेल्या अध्यापकांना मुदतवाढ देताना त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक व त्या दरम्यानचा कालावधी प्रत्यक्ष कर्तव्य कालावधी असणार नाही. त्यामुळे सदर कालावधीतील कोणतेही वेतन त्यांना मिळणार नाही, असे स्पष्ट करून निर्णयात पुढे नमूद केले आहे की, हा कालावधी सेवाखंड न धरता सेवानिवृत्ती वेतनाच्या प्रयोजनार्थ वेतनार्ह सेवा ग्राह्य धरण्यात येईल.  divya marathi

विनाअनुदान शाळांचे मूल्यांकन

मुचंडी/ वार्ताहरः - शासनाचे अनुदान नसल्याने अतिशय कठीण परिस्थितीत शाळा चालविणाऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. या शाळांवर मागील दहा वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांची प्रतीक्षादेखील आता संपणार आहे. कारण शासनाने अनुदानसूत्र निश्‍चित करण्याचे तसेच मूल्यांकनाचे वेळापत्रकच जारी केले आहे.

इंग्रजी माध्यमवगळता राज्यातील कायम विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन संबंधित शाळांना करावे लागणार असून, त्यांनी www.mahdoesecondary.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावयाचा आहे. मूल्यांकनाचे वेळापत्रक जारी झाले असून, अनुदानासाठी इच्छुक शाळेने निर्धारित निकषानुसार स्वतःचे मूल्यमापन करून संकेतस्थळावर माहिती सादर करावी, असे शासनाच्या आदेशात नमूद आहे. नऊ ते 23 एप्रिलदरम्यान ऑनलाइनपद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. 24 एप्रिल ते आठ मेदरम्यान मूल्यांकन समिती प्राप्त झालेल्या अर्जांची तपासणी करणार आहे. तपासणी समिती आपल्या विभागातील मूल्यांकनानंतर अनुदानासाठी पात्र शाळांची यादी शासनाकडे सादर करेल. त्याची मुदत 14 मे आहे.

खातेनिहाय चौकशीचे आदेश

धर्माबाद। दि.३0 (वार्ताहर)तालुक्यातील जि.प.शाळेतील सहशिक्षिका आपल्या जागेवर दुसर्‍या खाजगी व्यक्तीला शिकविण्यासाठी ठेवून पगार उचलत असल्याचे निदर्शनास आल्याने तिला निलंबित करण्यात आले. मात्र ही माहिती वरिष्ठांपासून लपविल्याबद्दल संबंधित केंद्रप्रमुखासह चार जणांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दिले आहेत.धर्माबाद तालुक्यातील सिरसखोड जि.प.शाळेतील सहशिक्षिका रत्नप्रभा संतोष बच्चुवार यांनी १ जुलै २0११ पासून आपल्या पदावर मानधन तत्त्वावर सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्तीस शिकवणीस ठेवले होते. सदर प्रकरण उघडकीस आल्याने दोषी असलेल्या सहशिक्षिकेला १६ डिसेंबर ११ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. याची माहिती असूनही ती वरिष्ठांपासून लपवून ठेवल्याच्या कारणावरून केंद्रप्रमुखासह चार जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यात केंद्रप्रमुख जी.जी. कवडे, केंद्रीय मुख्याध्यापक पी.टी.लखमावाड, माजी मुख्याध्यापक सविता व्यंकटराव आनलदास व निलंबित सहशिक्षिका रत्नप्रभा बच्चुवार दोषी आढळून आले. निलंबित सहशिक्षिकेसंदर्भात पटपडताळणी पथकात केंद्रप्रमुख प्रभाकर कमटलवार यांचा पंचनामा व खाजगी व्यक्ती विजय बिंदले यांनी खुलासा दिला. याप्रकरणी कारवाईची मागणी मनसेने केली आहे.साभार- दै. लोकमत

नियामक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार

देशातील शिक्षणाची दिशा ठरवणार्‍या सर्वच नियामक संस्था भ्रष्टाचाराने पोखरल्या असून, या संस्थांमधील घोटाळ्यांमुळे सरकार हैराण झाले आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशनसह (एनसीटीई) आपल्या अनेक नियामक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार बळावत चालल्याचे एका गोपनीय अहवालात नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे रिझल्ट फ्रेमवर्क डॉक्युमेंटमध्ये सरकारने सर्व खात्यांना आपल्या अधीनस्थ विभागांपैकी भ्रष्टाचार होत असलेले विभाग नमूद करण्यास सांगितले आहे. तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कृती योजना तयार करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. यानुसार मंत्रालयाने भ्रष्टाचार वाढत चाललेल्या विभागांची नोंद घेतली आहे.

एआयसीटीईने व्हिजिलन्सच्या परिघात येणार्‍या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षेतखाली एक स्थायी समिती गठित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. डीम्ड संस्थांना यूजीसीकडून मिळणार्‍या मान्यतेच्या प्रकरणातही घोटाळे होत असल्याची शक्यता मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.

मान्यता देण्यात भ्रष्टाचार

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आपल्या खात्यांतर्गत कार्यवाहीदरम्यान तयार केलेल्या एका अहवालात एआयसीटीई आणि एनसीटीईच्या वतीने संस्थांना दिल्या जाणार्‍या मान्यता प्रक्रियेतही घोटाळे होत असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. अनेक संस्थांना दिलेल्या मान्यतांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सीबीआयसह इतर तपास संस्था करीत असल्याचाही उल्लेख या गोपनीय अहवालात करण्यात आला आहे.

खरेदी, नियुक्तीतही घोटाळे

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, संशोधन संस्था, विद्यापीठे व इतर शिक्षण संस्थांमध्ये विविध साहित्य खरेदीत घोटाळे होत असल्याच्या तक्रारी नेहमीच केल्या जातात. विविध पदांवरील नियुक्त्यांमध्येही भ्रष्टाचार होत असल्याची शक्यता मंत्रालयाने व्यक्त केली असून या सर्व नियामक संस्थांमधील सर्व पदांवरील नियुक्त्यांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. ( आभार- दिव्य मराठी)

प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावर शिक्षक

कऱ्हाड - शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे, अधिवेशन, प्रशिक्षण या ना अशा अनेक कारणांसाठी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना जावे लागते. त्यादरम्यान शाळेतील एक किंवा दोन शिक्षकांनाच शाळा सांभाळावी लागते. परिणामी शाळांचे कामकाज विस्कळित होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. याची दखल ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी घेतली आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून शाळेचे कामकाज सुरळीत चालून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत मोठ्या गावामध्ये प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय झाली आहे. या शाळांमधील शिक्षकांना अनेकदा अशैक्षणिक कामे लावली जातात. त्याचबरोबर त्यांना नवीन अभ्यासक्रम व अन्य विषयांची सातत्याने प्रशिक्षण द्यावे लागते. त्यातच दर वर्षी शिक्षकांची अधिवेशने असतात. त्यासाठी ते जातात. त्यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांचे प्रमाण कमी होते. त्याचदरम्यान एक किंवा दोन शिक्षकांना संबंधित शाळा सांभाळावी लागते. त्यामुळे शाळांचे कामकाज विस्कळित होऊन काही प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळून शाळेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

अशी होईल कार्यवाही
शाळांचे कामकाज पूर्णपणे संगणकावर करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. त्यातून शिक्षकांना एक दिवसाची किंवा जास्त दिवस रजा पाहिजे असेल, तर त्या शिक्षकाने आदल्या दिवशी संबंधित तालुक्‍याच्या गटविकास अधिकारी कार्यालयात माहिती व अर्ज द्यावा. त्या अर्जाचा विचार करून संबंधित शिक्षकाच्या रजेच्या दिवशी गटविकास अधिकारी कार्यालयातून तेथे तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना पाठवण्यात येईल.

पदवीधारकांना संधी
राज्यामध्ये पदव्या घेऊन बेकार असणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना काम मिळावे आणि त्या माध्यमातून त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकरी मिळावी, या हेतूने राज्यामध्ये येत्या चार ते पाच महिन्यांत तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याबदल्यात त्यांना तासावर मानधन दिले जाणार आहे. या उमेदवारांच्या भरतीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेमार्फत शैक्षणिक अर्हता पूर्ण असलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येणार आहेत.

भरतीवेळी प्राधान्य
राज्यामधील शिक्षणाची घडी विस्कटू नये आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल. ज्यावेळी शिक्षण विभागाची शिक्षक भरतीची जाहिरात निघेल. त्या वेळी अशा तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

""प्राथमिक शाळेत तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही शाळेत शिक्षक नाही, अशी स्थिती यापुढील काळात राहणार नाही.''
- जयंत पाटील ग्रामविकासमंत्री

शिक्षकांना केवळ सुटीच्या दिवशीच निवडणुकीचे काम

शिक्षक केवळ सुटीच्या दिवशीच निवडणुकीचे काम करतील, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बजावला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त शिक्षकांना निवडणूक कामामध्ये सामावून घेऊ शकतात, मात्र सुटीच्या दिवसाव्यतिरिक्त त्यांच्याकडून हे काम करून घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

गा. गो. गाणार व अन्य शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत हे आदेश बजावले. निवडणूक कामाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आम्हाला आधीच शाळेत खूप काम आहे, वरून निवडणूक आयोगाच्या कामाचा बोजा अन्यायकारक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, या कामासाठी आयोग वेगळा भत्ता देते तसेच कायद्यानुसार शिक्षकांना निवडणूक कामात सामावून घेण्याचा आयोगाला अधिकार आहे.

शिक्षक शिकवणार विपश्यना

वर्गात सर्वत्र शांतता पसरली आहे ... वर्गशिक्षक विद्यार्थ्यांना श्वासावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सांगत आहेत . पराकोटीच्या स्पर्धेच्या जगात विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन राखण्यासाठी आणि मनाच्या एकाग्रतेद्वारे त्यांच्या आचारविचारांमध्ये सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी विपश्यना वर्ग सुरू करण्याचा जीआर नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे . जनगणना , निवडणुकीची कामे , विविध प्रशिक्षणे , शिबिरे यांत आधीच भरडून निघणाऱ्या शिक्षकांना आता विपश्यनेची तंत्रे स्वत : शिकून विद्यार्थ्यांना शिकवावी लागणार आहेत .

लहानपणापासूनच विद्यार्थ्यांच्या मागे लागलेली परीक्षांची काळजी , ताणतणाव आणि सातत्याने बदलणाऱ्या समाजजीवनाचा विद्यार्थ्यांवर होणारा विपरित परिणाम यांच्याशी ' लढण्या ' साठी विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये विपश्यना साधना पद्धती शिकवली जावी , असे शिक्षण विभागाला वाटत आहे . शाळेतील किमान एका शिक्षकाला विपश्यनेच्या दहा दिवसांच्या शिबिरास उपस्थित राहून ही साधना शाळेतील उर्वरित शिक्षक - विद्यार्थ्यांनाही शिकवावी लागणार आहे . याआधी २००७ साली प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील पालिका शाळांमध्ये विपश्यनेचा प्रयोग करण्यात आला होता . त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याने हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील शाळांसाठी लागू करण्यात आला आहे . ही साधना शिकवण्यासाठी वर्षातून एकदा शाळेच्याच आवारात वर्ग भरवण्यात यावेत , तसेच साधना पूर्ण झाल्यावर दररोज शाळा सुरू होताना दहा मिनिटे विद्यार्थ्यांकडून साधनेचा सराव करून घ्यावा लागणार आहे .

परंतु , सध्या विद्यार्थ्यांच्या वेळापत्रकाचा भाग असलेल्या ' मूल्यशिक्षणा ' च्या तासातच विपश्यना समाविष्ट असेल की त्याला पर्याय म्हणून असेल , याबाबत मात्र या नव्या जीआरमध्ये काहीच स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही . विद्यार्थ्यांमध्ये विविध मूल्ये बिंबवून त्यांचा व्यक्तिमत्व विकास साधू इच्छिणारा मूल्यशिक्षणाचा तास राहणार की जाणार , याबद्दलही भाष्य करण्यात आलेेले नाही . मात्र , या बाबतीत संभ्रम असला तरीही शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शाळेतील शिक्षकांची नावे इगतपुरीच्या शिबिराला कळवण्यास सुरूवात करावी लागणार आहेत हे नक्की !

.......

विपश्यना म्हणजे काय ?

विपश्यना म्हणजे आपला दृष्टीकोेन बदलणे . गौतम बुद्धांनी २५०० वर्षांपूर्वी ही साधना पद्धती शोधून काढली . १० दिवस विविध साधनांच्या माध्यमातून संपूर्ण मौन बाळगत स्वत : च्या मनावर ताबा ठेवण्याचे प्रशिक्षण या शिबिरांमध्ये मिळते . हे शिबिर नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे धम्मगिरी येथील ' विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट ' येथे घेतले जाते .