देशातील शिक्षणाची दिशा ठरवणार्‍या सर्वच नियामक संस्था भ्रष्टाचाराने पोखरल्या असून, या संस्थांमधील घोटाळ्यांमुळे सरकार हैराण झाले आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशनसह (एनसीटीई) आपल्या अनेक नियामक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार बळावत चालल्याचे एका गोपनीय अहवालात नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे रिझल्ट फ्रेमवर्क डॉक्युमेंटमध्ये सरकारने सर्व खात्यांना आपल्या अधीनस्थ विभागांपैकी भ्रष्टाचार होत असलेले विभाग नमूद करण्यास सांगितले आहे. तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कृती योजना तयार करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. यानुसार मंत्रालयाने भ्रष्टाचार वाढत चाललेल्या विभागांची नोंद घेतली आहे.
एआयसीटीईने व्हिजिलन्सच्या परिघात येणार्‍या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षेतखाली एक स्थायी समिती गठित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. डीम्ड संस्थांना यूजीसीकडून मिळणार्‍या मान्यतेच्या प्रकरणातही घोटाळे होत असल्याची शक्यता मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.
मान्यता देण्यात भ्रष्टाचार
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आपल्या खात्यांतर्गत कार्यवाहीदरम्यान तयार केलेल्या एका अहवालात एआयसीटीई आणि एनसीटीईच्या वतीने संस्थांना दिल्या जाणार्‍या मान्यता प्रक्रियेतही घोटाळे होत असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. अनेक संस्थांना दिलेल्या मान्यतांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सीबीआयसह इतर तपास संस्था करीत असल्याचाही उल्लेख या गोपनीय अहवालात करण्यात आला आहे.
खरेदी, नियुक्तीतही घोटाळे
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, संशोधन संस्था, विद्यापीठे व इतर शिक्षण संस्थांमध्ये विविध साहित्य खरेदीत घोटाळे होत असल्याच्या तक्रारी नेहमीच केल्या जातात. विविध पदांवरील नियुक्त्यांमध्येही भ्रष्टाचार होत असल्याची शक्यता मंत्रालयाने व्यक्त केली असून या सर्व नियामक संस्थांमधील सर्व पदांवरील नियुक्त्यांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. ( आभार- दिव्य मराठी)
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशनसह (एनसीटीई) आपल्या अनेक नियामक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार बळावत चालल्याचे एका गोपनीय अहवालात नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे रिझल्ट फ्रेमवर्क डॉक्युमेंटमध्ये सरकारने सर्व खात्यांना आपल्या अधीनस्थ विभागांपैकी भ्रष्टाचार होत असलेले विभाग नमूद करण्यास सांगितले आहे. तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कृती योजना तयार करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. यानुसार मंत्रालयाने भ्रष्टाचार वाढत चाललेल्या विभागांची नोंद घेतली आहे.
एआयसीटीईने व्हिजिलन्सच्या परिघात येणार्‍या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षेतखाली एक स्थायी समिती गठित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. डीम्ड संस्थांना यूजीसीकडून मिळणार्‍या मान्यतेच्या प्रकरणातही घोटाळे होत असल्याची शक्यता मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.
मान्यता देण्यात भ्रष्टाचार
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आपल्या खात्यांतर्गत कार्यवाहीदरम्यान तयार केलेल्या एका अहवालात एआयसीटीई आणि एनसीटीईच्या वतीने संस्थांना दिल्या जाणार्‍या मान्यता प्रक्रियेतही घोटाळे होत असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. अनेक संस्थांना दिलेल्या मान्यतांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सीबीआयसह इतर तपास संस्था करीत असल्याचाही उल्लेख या गोपनीय अहवालात करण्यात आला आहे.
खरेदी, नियुक्तीतही घोटाळे
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, संशोधन संस्था, विद्यापीठे व इतर शिक्षण संस्थांमध्ये विविध साहित्य खरेदीत घोटाळे होत असल्याच्या तक्रारी नेहमीच केल्या जातात. विविध पदांवरील नियुक्त्यांमध्येही भ्रष्टाचार होत असल्याची शक्यता मंत्रालयाने व्यक्त केली असून या सर्व नियामक संस्थांमधील सर्व पदांवरील नियुक्त्यांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. ( आभार- दिव्य मराठी)
No comments:
Post a Comment