फेब््ररुवारीमध्ये निवृत्त झालेले पुन्हा सेवेत घेणार
प्रतिनिधी 2 जळगाव
अकृषी विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालये तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील पात्र अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोर्मयादा 60 वरून 62 वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 62 करण्याबाबत अनुदान आयोग व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच राज्य शासनाला कळविले होते. त्यामुळे उपरोक्त निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयाने येत्या मे, जून 2012 मध्ये सेवानिवृत्त होणार्‍या अध्यापकांची लॉटरी तर लागलीच पण त्याचबरोबर फेबुवारी 2011 मध्ये किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या अध्यापकांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आहे.
राज्य शासनाचे कार्यासन अधिकारी विकास कदम यांच्या सहीने आलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, शासनाद्वारे सेवानिवृत्ती वयोर्मयादेत वाढ करण्याबाबत जी मार्गदर्शक तत्वे, आदेश वेळोवेळी निश्चित करण्यात येतील, ते सर्व या पदास जसेच्या तसे लागू राहतील. या शासन निर्णयातील तरतुदी फेब्रुवारी 2011 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील. त्यामुळे फेब्रुवारी 2011 पासून निवृत्त झालेल्या संचालक, उपसंचालक व सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षण यांचे प्रस्ताव संबंधित संस्थेने विद्यापीठाकडे त्वरित पाठविणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात आढावा समितीने 5 मार्च 2011, 23 नोव्हेंबर 2011 तसेच 23 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे प्रस्तावांची छाननी करून शिफारशींसह आवश्यक ते प्रस्ताव संचालक, उच्चशिक्षण विभाग, पुणे यांच्यामार्फत सादर करावेत. सेवानिवृत्त झालेल्या अध्यापकांना मुदतवाढ देताना त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक व त्या दरम्यानचा कालावधी प्रत्यक्ष कर्तव्य कालावधी असणार नाही. त्यामुळे सदर कालावधीतील कोणतेही वेतन त्यांना मिळणार नाही, असे स्पष्ट करून निर्णयात पुढे नमूद केले आहे की, हा कालावधी सेवाखंड न धरता सेवानिवृत्ती वेतनाच्या प्रयोजनार्थ वेतनार्ह सेवा ग्राह्य धरण्यात येईल. divya marathi
प्रतिनिधी 2 जळगाव
अकृषी विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालये तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील पात्र अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोर्मयादा 60 वरून 62 वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 62 करण्याबाबत अनुदान आयोग व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच राज्य शासनाला कळविले होते. त्यामुळे उपरोक्त निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयाने येत्या मे, जून 2012 मध्ये सेवानिवृत्त होणार्‍या अध्यापकांची लॉटरी तर लागलीच पण त्याचबरोबर फेबुवारी 2011 मध्ये किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या अध्यापकांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आहे.
राज्य शासनाचे कार्यासन अधिकारी विकास कदम यांच्या सहीने आलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, शासनाद्वारे सेवानिवृत्ती वयोर्मयादेत वाढ करण्याबाबत जी मार्गदर्शक तत्वे, आदेश वेळोवेळी निश्चित करण्यात येतील, ते सर्व या पदास जसेच्या तसे लागू राहतील. या शासन निर्णयातील तरतुदी फेब्रुवारी 2011 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील. त्यामुळे फेब्रुवारी 2011 पासून निवृत्त झालेल्या संचालक, उपसंचालक व सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षण यांचे प्रस्ताव संबंधित संस्थेने विद्यापीठाकडे त्वरित पाठविणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात आढावा समितीने 5 मार्च 2011, 23 नोव्हेंबर 2011 तसेच 23 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे प्रस्तावांची छाननी करून शिफारशींसह आवश्यक ते प्रस्ताव संचालक, उच्चशिक्षण विभाग, पुणे यांच्यामार्फत सादर करावेत. सेवानिवृत्त झालेल्या अध्यापकांना मुदतवाढ देताना त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक व त्या दरम्यानचा कालावधी प्रत्यक्ष कर्तव्य कालावधी असणार नाही. त्यामुळे सदर कालावधीतील कोणतेही वेतन त्यांना मिळणार नाही, असे स्पष्ट करून निर्णयात पुढे नमूद केले आहे की, हा कालावधी सेवाखंड न धरता सेवानिवृत्ती वेतनाच्या प्रयोजनार्थ वेतनार्ह सेवा ग्राह्य धरण्यात येईल. divya marathi
No comments:
Post a Comment