जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्या शाळा टिकवायच्या तर...........

.

     जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा पट कमी होत चालला आहे. यंदा पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त होतील, अशी भीती शिक्षण विभागातून व्यक्त केली जात आहे. अनेक शाळांमध्ये पहिलीला मुले दाखल झाली नसल्याच्या बातम्या येत आहेत. तर काही ठिकाणाहून  दोन शिक्षक, तीन विद्यार्थी असाही मामला पुढे येत आहे. शासन २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणार अशी हूल उठल्याने शिक्षकांनी त्याविरोधात आंदोलन केल्याच्या बातम्याही आल्या. एकिकडे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून नव्या शिक्षकांची भरती प्रक्रिया झाली नसल्याने बेकारांच्या संख्येत वाढ होत असताना दुसरीकडे जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा पट कमी होत चालल्याने शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात या शिक्षकांना अन्य खात्यात सामावून घेण्याची किंवा सेवानिवृत्तीचा नारळ देऊन सक्तीने घरी बसवण्याची व्यवस्था शासनाला करावी लागणार आहे. शिक्षकांचे आणि शिक्षणाचे भविष्य जाणून की काय भरमसाठ वाढलेली शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये (डीटीएड) विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडत चालली आहेत.
     जिल्हा परिषदांच्या शाळा टिकवण्याची गरज आहे. मात्र यात कुणालाच फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते. शासनाला शिक्षकांवर भलामोठा खर्च करत बसण्यापेक्षा स्वयंसहाय्यता नावाखाली उदंड खासगी शाळा मिळताहेत. अशा बिगरखर्चाचा शाळा हव्याच आहेत. मात्र जे खरोखरीच गरीब आहेत, ज्यांना राबल्याशिवाय पोट भरता येत नाही, अशा लोकांच्या मुलांसाठी मोफत शिक्षणाची गरज आहेच. जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा बंद पडल्या तर या मुलांना शिक्षणाची दारे बंद होणार आहेत. आणि पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या ...' ही परिस्थिती ओढवणार आहे. आपल्याकडे बालकांचा सक्तीचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आहे. असे असताना देणगी घेऊन शाळा चालवणार्‍या शाळांचे स्तोम माजत आहे, याला शासन, शिक्षक, पालक आणि समाजच कारणीभूत आहे. या अधिकाराला दखलांदाज करण्याचा हा प्रयत्न आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दुर्दैवी म्हणावा लागेल.
     गेल्या काही वर्षात इंग्रजी शाळांचे स्तोम प्रचंड वाढले आहे. इंग्रजी शिकण्याची गरज लक्षात घेऊन जो तो पालक आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळांमध्ये घालण्याची घाई करायला लागला आहे. साहजिक याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर होऊ लागला आहे. त्यांना मुले मिळेनाशी झाली आहेत. आधीच छोट्या कुटुंबाची सोयीस्कर संकल्पना आपल्यात रुजत आहे. त्यामुळे अलिकडच्या कुटुंबात एक किंवा दोनच मुले आहेत. मुलांची संख्या कमी असल्याने त्यांचे लाडसुद्धा वाढले. कुठे चार-पाच मुले आहेत, दोन तर आहेत. मग जाऊ द्या ना इंग्रजी शाळांमध्ये. आम्हाला काही शिकता आलं नाही, मुलं तर शिकतील, अशी मानसिकता पालकांमध्ये वाढली आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याची तयारी पालकांमध्ये आहे. याचा परिणाम असा झाला की, जिल्हा परिषदेच्या शाळा फक्त अति गरीब मुलांसाठीच आहेत, अशी भावना लोकांमध्ये होऊ लागली.  त्यामुळे कितीही चांगले शिक्षण असले तरी पालक तिथे आपली पाल्ये घालायला तयार होईना.
     जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सगळं मोफत मिळतं. पाठ्यपुस्तके मिळतात, गणवेश मिळतो, मध्यान्ह भोजनाची सोय आहे. शिवाय शिष्यवृत्ती, प्रोत्साहनपर भत्ता मिळतो. शिक्षक गुणवत्तेची परीक्षा उत्तीर्ण हो ऊन आलेले असतात. पटसंख्या कमी असल्याने मुलांना वैयक्तिकरित्या लक्ष देता येते. असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट कमी होत आहे. अन्य ऍक्टिव्हिटीजमध्येही या शाळा मागे नाहीत. याला गावातले पदाधिकारी, प्रशासन, शिक्षक जबाबदार आहेत. गावातल्या पदाधिकार्‍यांना गावातल्या शाळांमध्ये रस नाही. त्यांची मुले बाहेर इंग्रजी शाळांमध्ये असतात. ग्रामपंचायतीचा पदाधिकारी असो अथवा सदस्य यांची मुले खोट्या प्रतिष्ठेपायी इंग्रजी शाळांमध्ये शिकायला जातात. मग पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य यांची गोष्ट तर वेगळीच. गावची शाळा, आपली शाळा म्हणून त्यांनी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत असताना आपली मुलेदेखील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये घातली पाहिजेत.  गावातल्या शैक्षणिक समस्या समजावून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.  आर्थिक कमाईच्यादृष्टीने शिक्षकांच्या बदल्या, तक्रारी आदी गोष्टींवर मात्र बारकाईने लक्ष असते. आता ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी पंचायत समिती सभापातींना दहा बदल्यांचे तर जिल्हा परिषद अध्यक्षांना २० बदल्यांचे अधिकार दिले आहेत. सध्या हा विषय मोठा चर्चेचा झाला असून अशा बदल्यांचा दर ४० हजारापासून लाख रुपयांपर्यंत चालला असल्याची चर्चा आहे.
     वास्तविक जिल्हा परिषदेच्या शाळा राजकारणापासून अलिप्त असायला हव्यात. त्यामुळे शिक्षक भयमुक्त अध्ययन-अध्यापनाचे काम करू शकेल. शिक्षकांच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप असायचे कारण नाही, मात्र शिक्षकांकडे बराच मतदानाचा गठ्ठा अवलंबून असतो, त्यामुळे राजकारण्यांचे शिक्षकांशिवाय काही चालत नाही. याचाच फायदा काही महाभाग शिक्षक घेतात आणि स्थानिक पुढार्‍यांना हाताशी धरून शाळेचा उंबरठाही चढत नाहीत. त्यांना माहित आहे, आपल्याला नोकरीवरून तरी कोणी काढू शकत नाही. त्यामुळे काही शिक्षक बेफिकिरीने वागताना दिसतात. शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांना तर शाळांना दांड्या मारायला अलिखित सूटच असते. याचा वाईट परिणाम चांगल्या आणि प्रामाणिक शिक्षकांवर होतात.  साहजिक शाळा सोडून जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना थांबवून घेण्याबाबत फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार कसे मिळतात, याच्या सतत बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकत असतात.
     वास्तविक शिक्षकांनी आपले वर्तन सुधारायला हवे. आपल्यावर फार मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी आहे, याचे भान असायला हवे. सहाव्या वेतनाने शिक्षकांचे पगार त्यांच्या गरजा चांगल्याप्रकारे भागवण्याइतपत आहेत. आपल्या कामाची जबाबदारी दुसर्‍या कोणी सांगण्याची गरज नाही. आपण आपल्या वेळेशी आणि कामाशी प्रामाणिक राहिल्यास कुणाला भिण्याचे कारण नाही. प्रशासनातल्या अधिकार्‍यांनीदेखील पोषण आहार, आर्थिक व्यवहार यांच्या पाहणीवर अधिक भर न देता त्याच्या अडचणी-समस्या जाणून घेण्याचा व त्याला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करावा. शिक्षक सहकारी आपलाच एक मित्र आहे, असे समजून त्याच्याकडून काम करून घेण्याची हातोटी मिळवली पाहिजे.

     गुजरातच्या मोदी सरकारने प्राथमिक शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यातली एक शिफारस फारच महत्त्वाची आहे.  ती म्हणजे सरकारी अधिकार्‍यांच्या मुलांना  सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्याबाबतची सक्ती करावी. जेणेकरून सरकारी शाळांमधील परिस्थिती मुलांमार्फत अधिकार्‍यांपर्यंत पोहचतील आणि यात काय सुधारणा करता येतील, याच्या आयडिया त्यांना येत राहतील. सरकारी शाळांचा शैक्षणिक असो अथवा भौतिक सगळ्या प्रकारचा दर्जा आपोआप वाढीस लागेल. असे झाले शिक्षण क्षेत्रातला हा क्रांतिकारक बदल म्हणावा लागेल. आपल्या महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी या शिफारशीची अंमलबजावणी केल्यास नक्कीच चांगले परिणाम दिस्प्प्न येतील. 

अतिघाई संकटात नेई!

     एक गरीब लाकूडतोडया आपली पत्नी आणि सात मुलांसोबत एका छोटया गावात राहत होता. घरात अठराविश्व दारिद्रय़ असल्यानं त्याचे दिवस मोठया हलाखीत जात होते. दिवसरात्र काबाडकष्ट करूनही तो मुलाबाळांना पोटभर अन्न देऊ शकत नव्हता. मुलं मोठी होत होती, तशी त्याची परिस्थिती आणखीच बिकट होत चालली होती. कधी कधी त्यांना अन्नही मिळत नव्हतं. त्यामुळे ती वाळलेल्या काटक्यांसारखी दिसू लागली होती. लाकूडतोडयाला त्यांची दशा पाहावत नव्हती.

त्यानं एक दिवस आपल्या पत्नीला सांगितलं, ‘आपली परिस्थिती अत्यंत गरिबीची आहे. आपल्या मुलांचं संगोपन करण्यासाठी आपण अपुरे पडत आहोत. त्यामुळे त्यांची परवड होण्यापेक्षा सगळ्या मुलांना जंगलात सोडून येऊ. तिथे ते आपल्या जगण्याचा काहीतरी मार्ग शोधतील.’ लाकूडतोडयाच्या पत्नीच्या डोळ्यांत अश्रू दाटले. पोटच्या पोरांना आपल्यापासून वेगळं करण्याची कल्पनाच तिला सहन होत नव्हती. तिनं त्याला खूप विरोध दर्शवला. पण शेवटी लाकूडतोडयाच्या समजावण्यानं ती तयार झाली. शेवटी ती बिचारी तरी काय करणार? तिचा नाईलाज होता. भुकेनं तडफडून आपल्या डोळ्यांदेखत मुलांचा मृत्यू पाहण्यापेक्षा ती मुलं जंगलात काहीतरी खाऊन जगतील, असं तिला वाटलं.

लाकूडतोडयाचं आणि त्याच्या पत्नीचं बोलणं थोरला मुलगा सोमनाथ लपून ऐकत होता. सकाळी लाकूडतोडया सातही मुलांना घेऊन जंगलाच्या दिशेनं निघाला. तेव्हा सोमनाथनं आपल्या खिशात पुष्कळसे लाल खडे ठेवले. जंगलात जात असताना सोमनाथ खिशातून एकेक खडा काढून रस्त्यावर टाकू लागला. काही वेळानं लाकूडतोडया दाट जंगलात आला. ‘मी पाणी शोधून आणतो’ असं सांगून त्यानं सातही मुलांना एका ठिकाणी थांबायला सांगितलं आणि तो घरी निघून गेला. मात्र तो मनोमनी खूप दु:खी होता. जगण्याचा दुसरा काहीच मार्ग समोर दिसत नसल्यानं अगदी नाखुशीनं तो हे सगळं करत होता.

      सोमनाथ काही वेळानं आपल्या भावंडांबरोबर रस्त्यावर टाकलेल्या लाल खडय़ांच्या मदतीनं पुन्हा घरी आला. लाकूडतोडयाला मुलं घरी आलेली पाहून खूप आश्चार्य वाटलं. शिवाय खूप दु:खही झालं. त्याला काय करावं हे समजेना! त्यानं दुस-या दिवशी पुन्हा मुलांसह जंगलाचा रस्ता धरला. या खेपेला सोमनाथ घाईगडबडीत खिशात लाल खडे ठेवायचं विसरला. त्याला वाटेत एक भाकरीचा तुकडा दिसला. तो त्याचेच तुकडे करून रस्त्यात टाकू लागला. सातही मुलांना जंगलात सोडून लाकूडतोडया माघारी परत आला.

मागच्या वेळेसारखंच सोमनाथ पुन्हा भावंडांना घेऊन घरचा रस्ता शोधत शोधत माघारी येऊ लागला, पण अचानक तो रस्ता चुकला. कारण रस्त्यात टाकलेले भाकरीचे तुकडे पक्ष्यांनी वेचले होते, त्यामुळे त्याला घरी जाण्याचा रस्ता सापडेना. अशा प्रकारे सातही भावंडं जंगलातच हरवली. पण काही दिवसांनी अचानक एक व्यक्ती लाकूडतोडयाच्या घरी आली. त्यानं फार पूर्वी घेतलेलं पुष्कळ धन लाकूडतोडयाला परत केलं. शिवाय इतके दिवसांचं व्याजही दिलं. आता लाकूडतोडयाच्या घरात सगळं काही होतं, पण त्या पैशांचा आनंद घेण्यासाठी लाकूडतोडयाची मुलं त्याच्यासोबत नव्हती. आता मात्र लाकूडतोडयाला आणि त्याच्या बायकोला आपल्या मुलांची खूप आठवण येऊ लागली. त्यांची उणीव भासू लागली. आपण केलेल्या गोष्टीचा पश्चात्ताप होऊ लागला.

      लाकूडतोडया आणि त्याच्या पत्नीनं आपल्या सातही मुलांचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण जंगल पालथं घातलं. खूप हिंडले. त्यांना खूप चिंता वाटत होती. पण मुलं काही सापडेनात. शेवटी हताश होऊन ते एका जागी बसले. तोच ‘बाबा तुम्ही कुठे आहात?’ अशी आरोळी त्यांना ऐकू आली. आपल्या मुलांचा आवाज त्यांनी लगेचच ओळखला. धावतच लाकूडतोडया आणि त्याची बायको त्या आवाजाचा मागोवा घेत जाऊ लागले. आणि अखेरीस त्यांची त्यांच्या मुलांशी भेट झाली. लाकूडतोडयाने आपल्या मुलांची माफी मागितली. यापुढे कितीही मोठं संकट आलं तरी तुम्हाला सोडून जाणार नाही, असं वचन दिलं आणि आता सगळं कुटूंब सुखासमाधानाने एकत्र राहू लागलं.

म्हणूनच मित्रांनो, अतिघाई संकटात नेई असं म्हटलं जातं. आपली सहनशक्ती थोडी वाढवली तर थोडं उशिरा का होईना, पण चांगलं फळ नक्कीच मिळतं.

machindra ainapure, jath dainik prahaar

माझी शाळा, आदर्श शाळा

       जळगाव जिल्ह्य़ातील पूर्व खान्देशातील नामवंत कृषितज्ज्ञ, तत्त्वचिंतक डॉ. देवरामभाऊ नारखेडे यांनी १२ मार्च १९५२ साली, धरणगाव तालुक्यातील साळवा या गावात 'ग्राम सुधारणा मंडळा'ची मुहूतमेढ रोवली. याच संस्थेची 'साळवे इंग्रजी विद्यालय साळवे' ही एक आदर्श शाळा. साळवे इंग्रजी विद्यालय शाळा म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे श्रद्धास्थान.
      शाळेत मराठी तसेच अर्ध-इंग्रजी माध्यमातून अध्यापन केले जाते. दररोज शाळा सुरू होण्यापूर्वी सकाळी इंग्रजी व गणिताचे मोफत मागदर्शन केले जाते. विद्यार्थ्यांचे वक्तृत्वकौशल्य, भाषिककौशल्य जोपासले जाते. याशिवाय निबंध स्पर्धा, कथाकथन, पाठांतर स्पर्धा, समूहगीत गायन, चित्रकला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा होतात. डिसेंबर महिन्यात आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा होतात. या वेळी क्रीडा अधिकारी यांच्यासमोर विद्यार्थ्यांचे क्रीडा संचलन व विविध क्रीडा प्रकारांचे प्रदर्शन होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे क्रीडा गुण जोपासले जातात.
     सानेगुरुजी व्याख्यानमाला आयोजित केली जाते. यातून संस्कारक्षम गोष्टी सांगितल्या जातात. दररोज प्रार्थनेच्या वेळी परिपाठ होतो. यात विद्यार्थ्यांची स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी विपस्यनाअंतर्गत आनापान साधनेच्या दैनंदिन सरावामुळे मुलांमध्ये एकाग्रता, मनाची जागृतता व सतर्कता वाढते. स्वयंशासन आत्मविश्वास वृद्धिंगत होतो, राग, चीड, भीती, उदासिनता कमी होते.
शाळेत एक मूल व एक झाड हा उपक्रम दरवर्षी राबविला जातो. यातून शालेय परिसर हिरगावार, निसर्गसंपन्न झाला आहे. शाळेत रोपवाटिका तयार झाली आहे. यातून रोपांचे वाटप मोफत केले जाते. यामुळेच शाळेला राज्य सरकारचा 'छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार' प्राप्त झाला आहे. शाळेत दर बुधवारी प्रत्येक वर्गाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतला जातो. त्याचप्रमाणे २६ जानेवारी या दिवशी एकत्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे विविध कलांचा आविष्कार विद्यार्थी पालकांसमोर करतात. विविध सणांचे (उदा.: मकरसंक्रात, रक्षाबंधन इ.) औचित्य साधून प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा मैत्रीची भावना जोपासली जाते. शाळेत प्रत्येक शनिवारी विविध कवायत प्रकार व योगासनांची प्रात्यक्षिके दाखविली जातात. परिपाठाला विद्यार्थ्यांचे वाढदिवस मुख्याध्यापकांच्या हस्ते गुलाबपुष्प देऊन साजरे केले जातात.
     शाळेत शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची काही कमतरता नाही. सुसज्ज प्रयोगशाळा जिथे विद्यार्थी स्वत: प्रयोग करतो, २० संगणकांनी सुसज्ज असा संगणक कक्ष आहे. त्यात इंटरनेटसह, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर बसवला आहे. याद्वारे संगणकीय ज्ञान विद्यार्थ्यांना प्राप्त होते. शाळेतील गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शाळेत दत्तक घेतले जाते व त्यांच्या गरजांकडे लक्ष पुरवले जाते. विविध व्याख्यात्यांची व्याख्याने आयोजित केली जातात.
    विद्यार्थ्यांसाठी शालेय परीक्षांव्यतिरिक्त सराव परीक्षा घेतल्या जातात. विविध विषयांतील तज्ज्ञ मार्गदर्शकांची व्याख्याने, कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. यामुळेच शाळेचा निकाल ८०% वरून ९४% पर्यंत पोहोचला आहे. पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे शाळा सुटल्यावर इंग्रजी, गणित विषयांचे पाठांतर घेतले जाते. या सर्व उपक्रमांमुळे परिसरात ही शाळा उपक्रमशील शाळा म्हणून ओळखली जाते. (loksatta)

माणूस घडविणारी कार्यशाळा

ब्रिटिश कौन्सिलने उपक्रमशील शाळा म्हणून गौरविलेली नांदेडची राजर्षी शाहू विद्यालय ही जिल्ह्य़ातील एक प्रयोगशील शाळा म्हणून ओळखली जाते. कल्पकता, उपक्रमशीलता आणि प्रयोगशीलतेच्या बळावर शाळेने शिक्षणप्रक्रिया गतिमान केली आहे. २००० विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक सर्वेक्षण प्रपत्र भरून घेऊन सावंत यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांची जणू 'शैक्षणिक कुंडली'च तयार केली आहे.
शाळेत शैक्षणिकदृष्टय़ा अप्रगत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या मागासलेपणाच्या कारणांचा शोध घेऊन स्वतंत्र अशा अध्यापनाची नि:शुल्क सोय उपलब्ध करून दिली. शाळेत दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वासंतिकवर्ग घेण्यात येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील परीक्षेविषयीचा भयगंड नाहीसा झाला. विद्यार्थ्यांच्या गळतीलाही आळा बसला असून दहावी आणि बारावीच्या उत्कृष्ट निकालाची परंपरा शाळेने निर्माण केली आहे. बहुजन समाजातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार वर्गातील पालक शाळेविषयी नितांत समाधानी आहेत.
शाळेने 'शिस्त' आणि 'गुणवत्ता' हा मंत्र जिवापाड जपला. शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेशासाठी आणि शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी शाळेव्यतिरिक्तच्या वेळेत खास मार्गदर्शन वर्ग घेऊन विद्यार्थ्यांना तयार करण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या वावटळीत आपला विद्यार्थी मागे पडू नये, यासाठी शाळेत इयत्ता पाचवीपासून दहावीपर्यंत सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू केले आहेत.
शाळेचा क्रीडा विभाग अतिशय समृद्ध असून शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध क्रीडा प्रकारांतील बक्षिसे अक्षरश: खेचून आणली आहेत. 'एक विषय : एक हस्तलिखित' हे राजर्षी शाहू विद्यालयाचे एक व्यवच्छेदक वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. सामान्यत: इतर शाळा वर्षांतून एक हस्तलिखित सिद्ध करतात. परंतु राजर्षी शाहू विद्यालयात एका वेळी एक विषय घेऊन त्यावर विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून एक स्वतंत्र हस्तलिखित आकारास येत असते. वर्षभरातून अशी किमान दहा हस्तलिखिते तयार होतात. या हस्तलिखितांना आता चिमुकल्या ज्ञानकोशांचे रूप येत आहे.
'प्रकल्पकार्य' हा आता अभ्यासक्रमाचा एक अविभाज्य भाग बनला असून विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनाला आणि संशोधनाला प्रवृत्त करणे हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे. या प्रकल्पांचे 'सृजन' या नावाचे प्रदर्शन भरविले जाते.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनसंस्कृती वाढीस लागावी, यासाठी 'वर्गवार वाचनपेटय़ा' तयार केल्या आहेत. विद्यार्थी अशी वाचनपेटी वर्गात नेऊन पुस्तकांचे आवडीने वाचन करतात. 'मला आवडलेले पुस्तक' या विषयावर निबंध लिहितात, भाषण करतात.
विद्यालयात महिला स्वयंसिद्धा स्वसंरक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला असून या कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थिनींना शारीरिक कवायतींबरोबरच समाजातील कर्तबगार महिलांचा परिचय करून दिला जातो. जीवनातील प्रत्येक संकटाला धीटपणे सामोरे जाण्याचे बाळकडू शालेय जीवनातच मुलींना दिले जात आहे.
पाठय़पुस्तकातील लेखक-कवी पाहायला मिळणे, त्यांच्या तोंडून त्यांच्या कवितेबद्दल, कथेबद्दल ऐकायला मिळणे हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने आयुष्यातील एक अविस्मरणीय ठेवा असतो.
ते कुतूहल शमविण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचा आनंद मिळवून देण्यासाठी शाळेत 'लेखक आपल्या भेटीला' हा स्तुत्य उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत त्यांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या यदुनाथ थत्ते, फ. मुं. शिंदे, भास्कर चंदनशिव, लक्ष्मीकांत तांबोळी इत्यादी लेखक-कवींशी भेटी घडवून आणल्या आहेत.
'दैनंदिन जीवनातील विज्ञान' समजावून सांगण्यासाठी परिसरातील विज्ञान विषयाच्या जाणकारांना शाळेत बोलावून त्यांची सप्रयोग व्याख्याने आयोजित केली जातात. त्यामुळे विद्यार्थी अंधश्रद्ध किंवा भाबडा न बनता प्रत्येक घटनेमागील शास्त्रीय कार्यकारणभाव चिकित्सकपणे शोधू लागतो, हे या उपक्रमाचे फलित म्हणावे लागेल.
शाळेत नियमित योगशिबिरे घेतली जातात. अनेकदा विद्यार्थीच आपल्या बांधवांना योगाचे धडे देतात, ही घटनाच मोठी उत्साहवर्धक आहे.
विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्यात निवडावयाच्या अभ्यासक्रमाची तोंडओळख व्हावी यासाठी शाळेत दरवर्षी व्यवसाय मार्गदर्शन परिषदा घेतल्या जातात. त्यातून विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळवून दिले जाते. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा आणि महाराष्ट्र प्रज्ञाशोध परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना तयार केले जाते.
सहलीला जाऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांना निबंधलेखनासाठी प्रवृत्त केले जाते. विद्यार्थ्यांच्या निबंधांवर भाषिक व संपादकीय संस्कार करून 'मी अनुभवलेली सहल' हा विद्यार्थ्यांच्या निबंधांचा उत्कृष्ट असा शंभर पृष्ठांचा संग्रह प्रकाशित केला.
शाळेतील शालान्त परीक्षेचे केंद्र हे 'कॉपीमुक्त व आदर्श परीक्षा केंद्र' बनले आहे.
विद्यार्थ्यांना बचतीची सवय लागावी म्हणून पोस्टामध्ये बचत खाती उघडण्यासाठी प्रवृत्त केले असून आतापर्यंत विद्यार्थ्यांनी पाच लक्ष रुपयांची रक्कम बचत खात्यात गुंतविली आहे. मुख्याध्यापकांसह शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी आपली शाळा ही 'बचत शाळा' करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सामाजिक वनीकरण खात्याच्या माध्यमातून राजर्षी शाहू विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी गतवर्षी वृक्षदिंडी काढून वनमहोत्सव साजरा केला आणि शाळेच्या परिसरात वृक्षारोपण केले.
'ज्ञानपोई' हा असाच एक अभिनव उपक्रम. प्रत्येक शिक्षकाने दरमहा एक पुस्तक विकत घ्यायचे आणि ते वाचल्यानंतर शाळेच्या वाचनालयाला भेट द्यायचे, असा हा उपक्रम आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षकांकडून दरवर्षी शाळेला पाचशे पुस्तके भेट मिळत आहेत आणि शालेय ग्रंथालय समृद्ध होत आहे.
राजर्षी शाहू विद्यालयातील विद्यार्थी मतदानाच्या माध्यमातून दरवर्षी आपला 'आदर्श शिक्षक' निवडतात; तर शिक्षक आपला 'चांगला सहकारी' निवडतात. 'शोध एकलव्याचा' या उपक्रमांतर्गत दरवर्षी आदर्श विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते आणि स्नेहसंमेलनाच्या समारोप समारंभात आदर्श विद्यार्थ्यांचा यथोचित गौरव केला जातो.
आपल्या वाढदिवसानिमित्त जेव्हा मुख्याध्यापकांना अभिवादन करण्यासाठी विद्यार्थी येतो, तेव्हा ते तोंडभरून आशीर्वाद तर देतातच; शिवाय एखादे चांगले पुस्तक भेट देऊन त्याला न संपणारी संस्कारांची शिदोरीही देतात.
शिक्षणाचा अर्थ केवळ पाठय़पुस्तके शिकविणे हा नव्हे, तर मानवी संसाधनाचा विकास साधणे हे शिक्षणाचे अंतिम ध्येय मानून या शाळेने आजपर्यंत अक्षरश: हजारो विद्यार्थी घडविले आहेत.
भारत सरकारच्या अनुदानातून शाळेत संगणक प्रयोगशाळा विकसित करण्यात आली असून सुमारे २००० विद्यार्थी संगणक साक्षर बनले आहेत. इयत्ता पाचवी ते बारावीचा अभ्यासक्रम प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून डिजिटल क्लास रूम विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची अध्ययनशीलता आणि आकलनक्षमता वृद्धिंगत होण्यास मदत झाली आहे. (loksatta)

शिक्षकांच्या खिशाला कृतज्ञता निधीची चाट

शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याने अनेक संस्था चालकांनी कृतज्ञता निधीचा घाट घातला आहे. शिक्षकांच्या पगारातून काही टक्के कृतज्ञता निधी कपात करण्याची शासनाकडे परवानगी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. तसे झाले तर शिक्षकांच्या खिशासह पालकांच्या खिशालाही कायदेशीर चाट बसणार आहे. एप्रिल 2013 पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान व एक टक्का इमारत भाड्यापोटी देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. पण दुष्काळाचा आधार घेऊन ते दिले जाण्याची शक्‍यता नसल्यानेच संस्था चालकांकडून आता कृतज्ञता निधीचा आग्रह धरला जाण्याची शक्‍यता आहे.

शाळा चालवताना खडू लागतात. बेंचसह अन्य फर्निचरची देखभाल दुरुस्ती, रंगरंगोटी यासह अनेक कामे करावी लागतात. या कामांसाठी शासन बारा टक्के वेतनेतर अनुदान देत असे. पण हे अनुदान 2004 पासून तिजोरीतील खडखडाटामुळे आजतागायत देणे बंद केले आहे. त्यामुळे काही संस्था चालकांनी शिक्षकांकडूनच शंभर रुपयांपासून साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम वसूल केली जाते. काही संस्था नोकरभरतीवेळीच तीन लाखाहून अधिक रक्कम घेतात. त्यासाठी संस्था चालकांच्या "जयंती-स्मृतिदिना'चे निमित्त पुढे केले जाते. नावाजलेल्या संस्थाही यातून सुटलेल्या नाहीत. अशा संस्था शिक्षकांच्या पगाराच्या एक टक्का रक्कम कृतज्ञता निधी म्हणून वसूल करताहेत. सर्वच संस्थामध्ये दरवर्षी शिक्षकाच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाते. या वेळी संबंधित शिक्षक कृतज्ञता निधी देतो किंवा नाही हेही पाहिले जाते.

शिक्षकांच्या वेतनातून कायद्याने थेट कोणतीही कपात करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने कृतज्ञता निधीला कायदेशीर मान्यता द्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 ते 16 हजार माध्यमिक शिक्षक आहेत. त्यांच्या पगारातून आज अनधिकृतरीत्या कृतज्ञता निधी घेतला जात असला तरी नजीकच्या काळात तो अधिकृतपणे कापला जाण्याची शक्‍यता आहे. एप्रिल 2013 पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान द्यायला अर्थ खात्याने नकार दिला होता. पण नंतर तो देण्याचे मान्य केले असले तरी हे अनुदान शासन फार काळ सुरू ठेवण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे खर्चाची तजवीज म्हणून कृतज्ञता निधीवरच शासनाचा शिक्कामोर्तब करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. (sakal)

ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणार

     राज्य शासनाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमाच्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शक्य तेवढय़ा लवकर शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले.
     सनी बारापात्रे व इतर पाच ओबीसी विद्यार्थ्यांनी बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी वेळ देऊनसुद्धा शासनाने उत्तर सादर केले नव्हते. यावरून न्यायालयाने कडक भूमिका घेत १८ जानेवारी रोजी उत्तर सादर केले नाही तर समाजकल्याण विभागाच्या मुख्य सचिवांना स्वत: हजर राहावे लागेल, असे निर्देश गेल्या तारखेला दिले होते. यानुसार शासनाने आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सध्या कमजोर आर्थिक परिस्थितीमुळे शिष्यवृत्ती देणे शक्य नाही. तरीसुद्धा शक्य तेवढय़ा लवकर शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्‍वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर अंतिम सुनावणी ठेवली आहे. राज्यभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
     राज्य शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी २00३ पासून शिष्यवृत्ती सुरू केली असून केंद्र शासन राज्याला अर्थसाहाय्य करते. केंद्र शासनाच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती सूचीमध्ये बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. परंतु, राज्य शासनाने हे दोन्ही अभ्यासक्रम वगळले असून ही कृती बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
     याचिकाकर्त्यांना अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात आली. दुसर्‍या वर्षापासून शिष्यवृत्ती मिळणे बंद झाले. यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यासंदर्भात पत्र पाठविले. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असल्यामुळे या प्रकरणाचा जनहित याचिका म्हणून स्वीकार करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
     शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अँड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी याचिकाकर्ते तर मुख्य सरकारी वकील अँड. नितीन सांबरे यांनी शासनातर्फे बाजू मांडली. (lokmat)

दृक्-श्राव्य अध्ययनावर भर

मराठवाडय़ातील नांदेड जिल्ह्य़ातील देगलूर येथील 'मानव्य विकास विद्यालय' ही शाळा या परिसरातील नामवंत शाळांपैकी एक समजली जाते. शाळेत शैक्षणिक अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी अभ्यासपूरक उपक्रम राबविले जातात. विविध स्पर्धा परीक्षा, सामान्यज्ञान परीक्षा, क्रीडा स्पर्धा असतील किंवा समाजाभिमुख उपक्रम असतील, त्यात शाळेतील विद्यार्थ्यांचा सहभाग उत्स्फूर्त असतो.
एका छोटय़ाशा गावातील ही भौतिक सुविधांनी परिपूर्ण शाळा पाहून अनेक जण भारावून जातात. भव्य क्रीडांगण, मोठय़ा व हवेशीर वर्गखोल्या आणि राष्ट्रीय हरित विभागाच्या मदतीने सर्वत्र प्रयत्नपूर्वक तयार केलेली हिरवळ शाळेच्या सौंदर्यात भर टाकते. शाळा स्वच्छ राहण्यासाठी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची व्यवस्था आहे.
शाळेत पाचवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग आहेत. यात १ हजार ३५० मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. शाळेमध्ये शहराबरोबरच खेडय़ापाडय़ातील मुला-मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. शाळेला लाभलेले मुख्याध्यापक संतोष कोल्हे यांचा शाळेच्या गुणात्मक विकासासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया सुलभ व परिणामकारक करण्याकडे कल असतो. त्यासाठी शाळेच्या सर्व २० वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्गातील अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियेवर सतत लक्ष ठेवता येते.
याशिवाय 'डिजिटल क्लासरूम'ची संकल्पना विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरली आहे. कारण दृकश्राव्य माध्यमातून केलेले अध्यापन विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकाळ लक्षात राहते. यामुळे विद्यार्थ्यांना जादा पसे मोजून खाजगी शिकवणी लावण्याची गरज राहिली नाही. प्रभावी अध्यापन प्रक्रियेने विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासात भर पडली आहे.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम सत्रापासूनच प्रत्येक विषयाची आठवडी चाचणी परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा भरपूर सराव होऊन त्यांच्या मनातील 'परीक्षेची भीती' नाहीशी होण्यास मदत होते. या उपक्रमामुळे विद्यार्थी व त्यांचे पालक समाधानी झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षांअखेरीस संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित सामान्यज्ञान परीक्षा घेऊन त्यात प्रथम व द्वितीय येणाऱ्यास पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.
शाळेत 'राष्ट्रीय हरित सेना' विभागाच्या वतीने शाळेच्या मोकळ्या परिसरात जवळपास एक हजार वृक्षांची लागवड करून त्यांचे संवर्धन करण्यात आले आहे. यासाठी संस्थेकडून ठिबक सिंचनाची सुविधा पुरविण्यात आली. आज ती झाडे १५ ते २० फूट उंचीची झाली आहेत. शाळेत प्रवेश करताच शाळेतील रस्त्याच्या दुतर्फा लावलेली झाडे व हिरवळीने मन मोहून जाते. हरित सेनेचे पर्यावरणपूरक काम पाहून सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने २००७-०८ साली तालुक्यातील 'त्रितारांकित शाळा' व २००८-०९ साली संपूर्ण जिल्ह्य़ातून 'पंचतारांकित शाळा' म्हणून निवड करून प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. हरित सेना विभागाकडून केलेल्या उल्लेखनीय कामाची नोंद घेत राष्ट्रीय वनऔषधी मंडळाने २०१० मध्ये महाराष्ट्रातील फरक्त १०० शाळांची निवड हर्बल गार्डन निर्मितीसाठी केली. त्यापकी मानव्य विकास विद्यालय एक आहे. त्यामुळे शाळेचे कार्य राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले. अशा रीतीने विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी झटणाऱ्या शाळेत कार्य करताना आम्हाला निश्चितच आनंद मिळतो. (lokasatta)

खरंच शिक्षण सुधारायचं का?

महाराष्ट्राची देशपातळीवर शिक्षणात १७ व्या क्रमांकाची घसरण झाल्याने महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ ब्. ठकीत गंभीरपणे चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाने यावर चर्चा करावी व कृतिगट नेमावा ही खूपच आश्वासक बाब आहे. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढण्याची केलेली घोषणा यानिमित्ताने पूर्ण करावी. सिंचनासोबतच शिक्षणातही पाणी कुठं मुरतंय याचाही शोध लागेल..
देशपातळीवर शिक्षणाची प्रतवारी लावणारे निकष हे सुविधांशी निगडित होते. तरीही आपण १७व्या क्रमांकावर फेकलो गेलो. जर गुणवत्तेचा निकष लावला असता तर किती खाली गेलो असतो याची कल्पना करवत नाही. याचे कारण ७००पेक्षा जास्त शाळांमध्ये मुलांची चाचणी घेतलेल्या माझ्यासारख्याने ८वीचा मुलगा ५११ ही संख्या ५००११ लिहिताना बघितलाय. ९वीच्या वर्गात ऑस्ट्रेलिया हा शब्द न लिहिणारे अनेक विद्यार्थी आणि 'मी'ऐवजी 'मि' लिहिणारे कॉलेज तरुण बघितलेत. अर्थात हे न येणे म्हणजे गुणवत्ता नव्हे, असे म्हटले जाते; पण ८ वर्षे शिकून या बाबी का येत नसतील हा अस्वस्थ करणारा मुद्दा आहे. त्यामुळे गुणवत्ता कशाला म्हणायचे यावर जरूर वाद करा. पण किमान गोष्टी आल्याच पाहिजेत याबाबत एकमत असले पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या शिक्षणात या अहवालाने संसाधनाबाबत दाखविलेल्या त्रुटींवर कार्यवाही झालीच पाहिजे. खासगी शाळांच्या मॉल्सशी स्पर्धा करण्यासाठी ही संसाधने निर्णायक ठरत आहेत. तेव्हा ते निकष पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. शाळा या भ. तिक बाबींमध्ये सुसज्जच असायला हव्यात. पण त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुढील बाबींवर या कृतिगटाने जर ठोस निर्णय घेतले तर नक्कीच शिक्षण कात टाकू शकते. व्यक्तिश: मला नोकरीतली सुरक्षितता राजकारणी व अधिकारी वर्गाची मनमानी हीच अनेक दोषांचे कारण वाटते व त्यावर उपाय म्हणून परदेशासारखे शिक्षणावरच्या खर्चाची रक्कम थेट व्हाऊचर्स स्वरूपात पालकांच्या हातात द्यावी व पालकांनी आवडीच्या शाळा निवडाव्यात. त्यातून शिक्षण सुधारेल असे वाटते; पण हा निर्णय केंद्रस्तरावरचा असल्याने यावर न लिहिता राज्य सरकार प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत काय सुधारणा करू शकते याबाबत सूचना मांडतो.
शिक्षकांचे व अधिकारी यांचे उत्तरदायित्वच नक्की केले जात नाही हे दुखण्याचे मूळ आहे. कोणत्या इयत्तेत काय आले पाहिजे या क्षमतांनुसार शिक्षकाच्या कामाची तपासणी होऊन त्याआधारे पुरस्कार, बक्षीस, शिक्षा, वेतनवाढ, बदली यांची जोड असायला हवी. वार्षकि तपासणीत हे अभिप्रेत असले तरी ते होत नाही. याबाबतीत वर्षांतून दोनदा काम क्रॉसचेकिंगने तपासले तरी उत्तरदायित्व वाढेल, पण हे केवळ शिक्षकाने न करता केंद्रातील निकृष्ट व उत्कृष्ट शाळांच्या आधारे केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांनाही बक्षीस, शिक्षा मिळायला हव्यात तरच ते शाळा तपासणी सखोल व प्रेरणादायी करतील. आजच्या वाईट स्थितीला पर्यवेक्षण एकाच वेळी कडक व मार्गदर्शनपर नाही हे आहे. पूर्वी फक्त एकच दिपोटी होता. आज पहारेकऱ्यावर अनेक पहारेकरी आहेत..
केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत. ती १०० टक्के स्पर्धापरीक्षेनेच भरली पाहिजेत व दर तीन वर्षांनी त्यांच्या बदल्या व्हायला हव्यात. सेवाज्येष्ठता हा निकष किमान शिक्षणात तरी बाद करावा. २३ वर्षांच्या कलेक्टरकडे आपण एक जिल्हा सोपवतो तर एक छोटय़ा शाळेची जबाबदारी देताना वयाची अट का?
शासनाने शिक्षक सुधारण्याच्या प्रयत्नांपेक्षा गटशिक्षणाधिकारी व वरील तीन घटकांवर लक्ष केंद्रित केले तर तीन वर्षांत महाराष्ट्राचे शिक्षण आमूलाग्र बदलेल. ५ लाख शिक्षकांच्या प्रशिक्षणापेक्षा ४८०० केंद्रप्रमुख, १६०० विस्तार अधिकारी व ३५४ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्षम बनविणे सहज शक्य आहे.
मसुरीला ज्याप्रमाणे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते व त्यातून कलेक्टर घडतात तसे महाराष्ट्रात एक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रात अधिकारी हा साहेब न होता त्यातील शिक्षक मरता कामा नये. आज शिक्षण खाते हे इतर खात्यांसारखे झाले आहे. एकाच वेळी कर्तव्यकठोर व प्रेरणा देण्याची क्षमता असणारे अत्यल्प अधिकारी आहेत. त्यासाठी संचालक ते केंद्रप्रमुख यांना वर्षांतून प्रत्येकी एक महिना प्रशिक्षण गरजेचे आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात जगातील शिक्षणाचे नवे प्रवाह फिल्म्स, पुस्तके, चांगल्या शिक्षकांच्या अध्यापनाचे सादरीकरण, भारतातील प्रयोगशील शाळांचे माहितीपट, शिक्षणतज्ज्ञांची व्याख्याने असे उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र निसर्गरम्य ठिकाणी असले पाहिजे. हा खर्च एकदाच होईल; पण शाळा बघता बघता बदलतील.
शिक्षकांचे मूल्यमापनच होत नाही व सुरक्षिततेमुळे स्थितिवादीपणा वाढत जातो. शिक्षकांना कृतिप्रवण करायला गोपनीय अहवालाचा सकारात्मक वापर करायला हवा. आज शिक्षकांचे गोपनीय अहवाल व्यक्तिनिष्ठ असल्याने ते भ्रष्ट झालेत. त्यापेक्षा शहाजी ढेकणे यांनी १०० गुणांचा गोपनीय अहवाल तयार केला तो शासनाने अभ्यासावा. त्यात शिक्षकाने केलेले उपक्रम, अप्रगत मुलांसाठी स्पर्धापरीक्षेसाठी केलेले प्रयत्न, वाचलेली पुस्तके, पुस्तकखरेदी, सामाजिक उपक्रमातील सहभाग, इंग्रजीवर, संगणकावरील प्रभुत्व, प्रशिक्षणात तज्ज्ञ म्हणून केलेले काम या बाबींना १० गुण ठेवून त्याआधारे गोपनीय अहवाल लिहिले तर चांगल्या शिक्षकांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होईल. आज चांगल्याचे क. तुक नाही व वाईटाला शिक्षा नाही, यामुळे शिक्षणातील कार्यसंस्कृतीच लोप पावली आहे.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर कोटय़वधी खर्च खर्च झाला, पण तो प्रभावशून्य ठरला तेव्हा टेलीकॉन्फरन्सद्वारेच प्रशिक्षणे व्हायला हवीत, शिक्षकांचे लेखी काम खूप वाढले आहे. व्यंकटेश चौधरींच्या संशोधनानुसार २५ टक्के वेळ त्यात जातो. त्यासाठी प्रत्येक केंद्रामागे एक लेखनिक नेमणे गरजेचे आहे. संगणक आज मोठय़ा संख्येने शाळांवर आहेत. त्यात या लेखी कामांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करावे करावे. बाळंतपणाची रजा सहा महिने आहे. महाराष्ट्रात ४८ टक्के शिक्षिका आहेत. शासन त्या  शिक्षिकेच्या शिक्षिकेच्या बाळाची काळजी करते, पण तिच्या वर्गातील ४० लेकरांची काळजी करत नाही. तो वर्ग सहा महिने रिकामा पडतो. शिक्षकांच्या अर्जति रजेच्या काळात पर्यायी व्यवस्था काहीच नसते. गावोगावी
बी.एड. कॉलेजेस वाढली. तेव्हा रजा काढून बी.एड. करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ते वर्गही रिकामे पडतात. तेव्हा असे बी.एड. करण्याला बंदी करून केवळ सुटीच्या काळातलेच बी.एड.ला परवानगी असावी. वर्ग रिकामे राहण्याला उपाय म्हणून प्रत्येक तालुक्यात २५ डी.एड. पदवीधारक करारपद्धतीने नेमून रिकाम्या वर्गासाठी फिरते ठेवणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेवर परिणाम करणारा हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे.
इंग्रजीसाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा स्वागतार्ह आहे, पण दीर्घकालीन उपाय करायला हवा. डी.एड. ४ वर्षांचे करावे. त्यात स्पेशलायझेशन करावे. अ गटात मराठी इंग्रजी व कला आणि ब गटात गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे यापैकी एका गटात पदवी घ्यावी. शाळेवर नेमताना दोन्ही गटांचे शिक्षक समसंख्येने नेमावेत व माध्यमिक शाळांसारखी विषयानुसार शिकवण्याची तासवारी करावी. द्विशिक्षकी शाळेत दोन गटांचे दोन शिक्षक असतील तर सर्व विषय तज्ज्ञतेने शिकवले जातील. आज एकाच शिक्षकाने सर्व विषय सारख्याच क्षमतेने शिकवावेत हे गृहीतक एक तर अज्ञानातून
किंवा मुलांविषयीच्या बेफिकीरीतून आले आहे. विषयज्ञानाची तज्ज्ञता तपासण्यासाठी शिक्षकांच्या दरवर्षी परीक्षाही असल्या पाहिजेत. त्या परीक्षांना अधिकारीही बसवावेत व त्याआधारेच वेतनवाढ दिली पाहिजे. पदवीधर शिक्षकाने इंग्रजी शिकवावे हे अभिप्रेत आहे. पण ७० टक्के पदवीधर शिक्षक हे र इंग्रजीत पदवीधर नाहीत आणि ते सातवीला इंग्रजी शिकवतात. हा विनोद आहे. पदवीधर हा इंग्रजीतच असावा, एवढया एका शासननिर्णयाला काय अडचण आहे. पण वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू राहिले.
सर्व शिक्षण अभियानात पैसा आला आणि प्रचंड गैरव्यवहार वाढले. केवळ प्रशिक्षणातील नाश्ता या एकाच बाबीने गटशिक्षणाधिकारी संवर्गात लाखो रुपये गेले. अपंगांची ऑपरेशन हंगामी वसतिगृहे तालुकास्तरावरील सर्व अनुदाने व सादिल यात सर्व घटकांनी घोटाळे केले. राज्य पातळीवर एकत्र खरेदी करून शाळांवर शेकडो वस्तू आल्या. त्यात सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण संचालनालयाच्या १३व्या वित्त आयोगाच्या वस्तू आहेत. प्रत्येक तालुक्यात किमान २५ ट्रक साहित्य गेले. जे गावात सहज मिळते तेही वरून आले.  दुप्पट किंमत व निकृष्ट दर्जा यामुळे शिक्षकांचा अधिकारीवर्गाविषयीचा आदरच संपला. मुख्याध्यापकही अनुदानांवर, शालेय पोषण आहारावर हात मारू लागले. एकूणच शिक्षणात पैसा आल्याने शुचिता, नैतिकता संपली. माध्यमिक विभागात तर शिक्षकमान्यतेचे उत्पन्न कोटीच्या घरात गेले. या बाबींची चौकशी होणार का? शिक्षकाच्या कामचुकारपणाची चर्चा   होताना गेल्या १० वर्षांत खर्च झालेल्या पैशाची सी.आय.डी.  चौकशी झाली तरच शिक्षणात पुन्हा शुचितेचे वारे वाहतील. अन्यथा शिक्षण रसातळाला जाईल. बदल्यांमधला भ्रष्टाचार थांबवायला बदली आणि बढतीत ऑनलाइन पद्धतीने नेमणूक देण्याचा 'नगर पॅटर्न' सर्व राज्यांत लागू करावा. त्यातून भ्रष्टाचार कमी होइल.
अधिकारीवर्गाच्या मीटिंगमध्ये जाणारा वेळ शाळाभेटींकडे वळवला पाहिजे. जिल्हा व राज्यस्तरावरील भेटीच होत नाहीत. त्यामुळे तळातले चित्रच वर पोहोचत नाही. तालुकास्तरावरील प्रशासन राजकीय हस्तक्षेप व शिक्षक संघटना यामुळे बचावाच्या पावित्र्यात आहेत. गोविंद नांदेडे व लक्ष्मीकांत पांडे यांनी यासाठी भरारी पथके निर्माण केली होती. जिल्हास्तरावरून एक गाडी रोज सकाळी जिल्हय़ातील एका शाळेची निवड चिठ्ठी काढून करणार आणि त्या शाळेजवळच्या पाच शाळा निवडून अभिनंदनपत्र किंवा नोटीस देत. हा प्रयोग सर्व जिल्हय़ांत राबवायला हवा. यात नियंत्रणाबरोबरच चांगले काम करणाऱ्यांचे कौतुक होते.
माध्यमिक शाळांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यासाठी तालुक्याला स्वतंत्र गटशिक्षणाधिकारी गरजेचा आहे. आज प्राथमिक विभागच ते पाहतो. माध्यमिक शिक्षणात अपवाद वगळता शिक्षकभरती जात, नातेवाईकव डोनेशन या निकषांवर होते आहे. त्यामुळे गुणवत्तेचे व गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षक होत नाहीत. तेव्हा शासनाने माध्यमिकची शिक्षकभरती ताब्यात घेऊन सी.ई.टी.ने शिक्षक भरावेत. तरच माध्यमिक शिक्षण सुधारेल.
शिक्षणात प्रयोगशीलता येण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळांना शासनाने जोडून घ्यायला हवे. कोठारी आयोगाने या शाळांना शिक्षणाच्या प्रयोगशाळा म्हटले होते. या शाळांना एस.सी.ई.आर.टी.ला जोडून प्रशिक्षणाची, साहित्यनिर्मितीची जबाबदारी त्यांच्यावर देऊन त्यांच्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण करायला हवे. त्या बदल्यात त्यांना आर्थिक मोबदला द्यावा.
 गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता पुरस्कारांनी ग्रामीण महाराष्ट्र कृतिप्रवण झाला. त्या पुरस्काराच्या व इतर गावपातळीच्या पुरस्कारांच्या मूल्यमापनात गावच्या शाळेचा दर्जा, उपक्रम गळती याबाबतचे गुण ठेवले तर गावकरी शाळेबाबत सजग होतील. त्याचबरोबर शालेय व्यवस्थापन समित्यांसाठी पुरस्कार सुरू केले तर शाळांमधील लोकसहभाग वाढेल.  कर्मवीर भाऊराव पाटील किंवा साने गुरुजींच्या नावाने उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांना हे पुरस्कार द्यावेत. परीक्षणात शाळेतील १०० टक्के हजेरी गळती व गुणवत्ता उपक्रम, गावाचे योगदान, शिक्षकांचे मुख्यालयी राहणे हे मुद्दे ठेवता येतील. हे पुरस्कार तालुका ते राज्य असे ठेवता येतील. महाराष्ट्रातील ६८ आदिवासी तालुक्यांतील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत ज्या शाळांत १०० टक्के हजेरी, शून्य टक्के गळती व गुणवत्ता उपक्रम असतील त्या गावच्या ग्रामपंचायतींना एक लाखाचे अनुदान दिले तर गावकरी शाळा सुधारण्यासाठी झटतील. शिक्षकांना, सरपंचांचा मुख्यालयी राहण्याबाबतचा दाखला देणे सक्तीचे असते, पण बहुसंख्य सरपंच खोटा दाखला  देतात. त्यासाठी त्या दाखल्याला ग्रामसभेची मान्यता ठेवावी. तरच हा गैरव्यवहार थांबेल.
 शिक्षणाचा कायदा यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील बालकामगार, रस्त्यावरील मुले, बालवेश्या, स्थलांतरित मुले यांची संख्या निश्चित करून कृतिकार्यक्रम गरजेचा आहे. या मुलांबाबतची इच्छाशक्ती कोणत्याच स्तरावर जाणवत नाही. वरील ढोबळ सूचनांसारख्या अनेक सूचना शासनाला सर्व घटकांकडून मिळू शकतात. यातील अनेक सूचना अमलात आणायला बिनखर्चिक आहेत. मंत्रिगटाने या सूचना जर अमलात आणल्या तर महाराष्ट्र देशपातळीवर शिक्षणात नक्कीच अव्वल स्थान पुन्हा प्राप्त करू शकेल. - हेरंब कुलकर्णी(lokasatta)

जांभ्या खडकावरची हिरवळ

राजापूर तालुक्यातील मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पश्चिमेला दीड किलोमीटर अंतरावर जिल्हा परिषदेची आदर्श प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेची पटसंख्या आहे अवघी १८, पण या छोटय़ाशा मुलांनी, शाळेतील दोघा शिक्षकांनी व शाळेवर प्रेम करणाऱ्या ग्रामस्थांनी शाळेसाठी केलेल्या मेहनतीचे फळ म्हणून ही शाळा रत्नागिरी जिल्ह्य़ात खरोखरीची 'आदर्श' शाळा म्हणून ओळखली जाते.
राजापूर तालुक्यातील  घरवंदवाडीच्या या शाळेने आतापर्यंत अनेक सन्मान, पुरस्कार मिळविले आहेत. या सन्मानाला शाळेने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचा हातभार आहे. हे उपक्रम पुढीलप्रमाणे..
शालेय परिसर- या शाळेत प्रवेश करताच दर्शनी पडते ती सुंदर बाग, बागेत बागडणारी फुलपाखरे, हवेत डोलणारे गुलाब. प्रवेशद्वारावरील कुंदाच्या झाडावरील फुलांच्या दरवळीने धुंद होतच शाळेत प्रवेश होतो. या बागेत जास्वंद, चाफा, गुलाब, मोगरा, कमळ, तगर, कोरफड, तुळस, दालचिनी, अडुळसा, काळीमिरी, गवती चहा, जस्टेशिया, यलो डय़ुरांटा, टोपिओका, अलामेडा, कुपिया यांसारखी अनेक झाडे, अशोकासारखी उंच झाडे व काजू, केळी, नारळ, फोफळीसारखे कोकणाचे सौंदर्य पाहता येईल.
उत्पादक उपक्रम - मुलांमध्ये भावी उद्योजकाचे स्वप्न पाहण्यासाठी शाळेने अनेक उत्पादक उपक्रम राबविले आहेत. यात गांडूळ खत, कंपोस्ट खतनिर्मिती, केळी, सुवासिक द्रव्ये, लिक्विड सोप, नीळ, अगरबत्ती, फिनेल, पत्रावळ, लाडू, चिवडा, लोणचे, आवळा, सुपारी, सीमेंटच्या कुंडय़ा यांचे उत्पादन होते.
धनलक्ष्मी बचत बँक - बँकेचे व्यवहार करताना गोंधळ उडू नये म्हणून मुलांना शाळेत स्थापलेल्या धनलक्ष्मी बँकेचे सर्व व्यवहार सांभाळण्यास दिले जातात. बँकेत पैसे काढण्यासाठी चलन आहे. प्रत्येक मुलाचे पासबुक आहे. महाराष्ट्र दिनी प्रत्येक मुलाचे खाते बंद करून पुढील वर्षांचा खर्च भागविण्यासाठी जमा पैसे पालकांना दिले जातात.
संगणक शिक्षण - संगणक शिक्षण काळाची गरज असल्याने शाळेने शैक्षणिक उठावाअंतर्गत संगणक घेतला. आता शाळेतील सर्व मुले त्याचा वापर करतात, हाताळतात. इतिहासात डोकावताना - शाळेने शिवरायांच्या जीवनातील काही सोनेरी क्षण भिंतीवर रेखाटन करून विद्यार्थ्यांना आपल्या इतिहासात डोकावण्यात मदत केली आहे. शालेय आवारात बांधीव किल्ला प्रतिकृती उभारून आपल्या वारशाचे जतन कसे करावे याचीही शिकवण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
परिसरातून अध्ययन - शाळेच्या आवारात 'शब्दपथ' नावाचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या शब्दपथावर १६२ इंग्रजी व १०० मराठी जोडाक्षरी शब्दांचे लेखन केले आहे. विद्यार्थी जाता-येता किंवा खेळताखेळता हे शब्द वाचतात. त्यामुळे ते लक्षात ठेवणे सोपे जाते.
याप्रमाणे १ ते १०० अंकांचे लेखनही करण्यात आले आहे. गणितातील संख्याज्ञानावर आधारित अनेक मनोरंजक खेळ येथे घेता येतात. बागेतील झाडांवर त्यांची इंग्रजी, मराठी नावे लिहिण्यात आली आहेत. सेंद्रीय शेती - प्रत्येक विद्यार्थ्यांला बालवयातच सेंद्रीय शेतीचे महत्त्व पटविण्यात येते. त्यासाठी आवारातच गांडूळ, कंपोस्ट, नॅडेप खत, व्हर्मी वॉश प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. यातून मिळणाऱ्या खताचा वापर बागेसाठी वांगी, केळी, भाज्या, पडवळ, कारले, काकडी लागवडीसाठी केला जातो. शालेय पोषण आहारात या उत्पादनांचा समावेश केला जातो. या प्रकारच्या र्सवकष शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक आलेख उंचावण्यासही मदत होते. गेली पाच वर्षे शाळेचा शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल १०० टक्के लागतो आहे.
शाळेने राबविलेल्या या उपक्रमांची दखल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. गजानन पाटील यांनी घेऊन 'जांभ्या दगडावरील हिरवळ' नावाची चित्रफीत तयार केली. इतर शाळा शिक्षकांना प्रेरणा देण्यासाठी या चित्रफितीचा वापर केला जातो. २०१० साली शाळेला आदर्श शाळा पुरस्कार, २०११ मध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हास्तरावरील प्रथम पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
(loksatta)

शालेय मंत्रिमंडळ, विद्यार्थी स्टोअर्स आणि बरेच काही

रिसोड अकोला मुख्य रस्त्याला लागून पैनगंगा नदीच्या काठावर जिल्हा परिषदेची किनखेडा प्राथमिक शाळा आहे. वर्षभर राबविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांमुळे ही शाळा वाशीम जिल्ह्य़ात नावारूपास आली आहे.
शाळेत पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग आहेत व तीन शिक्षक कार्यरत आहेत. शाळेत वर्षभर विविध सहशालेय उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांतून सर्वागीण विकास घडविला जातो. यापैकी काही महत्त्वाचे उपक्रम पुढे दिले आहेत.
लोकशाही पद्धतीने निवडणूक - शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला पालक मेळावा घेऊन संपूर्ण वर्षांचे नियोजन दिले जाते. वर्षभर कोणी कोणत्या जबाबदारी घ्यावयाच्या यासाठी सर्वप्रथम मुलांचे मंत्रिमंडळ निवडणूक घेऊन तयार केले जाते. राज्याचे मंत्रिमंडळ जसे काम करते त्याप्रमाणे शालेय मंत्रिमंडळाचे काम चालते.
मुख्यमंत्री सर्व मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवतो. त्यामुळे मुलांना लोकशाही व्यवस्थेचे प्राथमिक धडे मिळतात.
विद्यार्थी स्टोअर्स - शाळा ग्रामीण भागात असल्याने येथे विद्यार्थ्यांना लागणारी शैक्षणिक सामग्री सहज उपलब्ध होत नाही. म्हणून आम्ही शाळेत विद्यार्थी स्टोअर्स नावाचे छोटे दुकान थाटले आहे. यात विद्यार्थ्यांना लागणारी सर्व शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करून दिली जाते. हे सर्व साहित्य ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर विकले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेतच गरजेप्रमाणे वह्य़ा, पेन, पेन्सिल, चित्रकलेचे साहित्य उपलब्ध होते. याची जबाबदारी चौथीतील शाळा विद्यार्थ्यांकडे दिली आहे.
यामुळे छोटय़ा-मोठय़ा वस्तूंसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी लागणारा वेळ व पैसा वाचतो.विद्यार्थी बचत बँक - विद्यार्थ्यांना बचतीची सवय लागावी व बँकेच्या कामकाजाची माहिती व्हावी म्हणून शाळेतच विद्यार्थी बचत बँक स्थापन केली आहे. या बँकेत शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे खाते उघडले आहे.
विद्यार्थी बँकेत पैसे टाकतात व काढतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बँकेच्या व्यवहाराची चांगली माहिती झाली आहे. या बँकेतर्फे विद्यार्थ्यांना जर विद्यार्थी स्टोअर्समधून एखादी वस्तू विकत घ्यायची असेल आणि त्याच्याकडे पैसे नसतील तर बँकेतर्फे त्याला बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. व तो विद्यार्थी त्याच्याकडे पैसे आल्यावर पैसे बँकेत भरतो. शाळेच्या बँकेत दोन ते अडीच हजार रुपये नेहमी असतात.
स्नेहसंमेलन - हा आमच्या शाळेत राबविला जाणारा सर्वात वैशिष्टय़पूर्ण उपक्रम आहे. २६ जानेवारीच्या दिवशी स्नेहसंमेलनाचे आयोजन केले जाते. हा दिवस आम्ही एखाद्या सणाप्रमाणे साजरा करतो. या दिवशी विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धासाठी बक्षिसे दिली जातात. तसेच विद्यार्थीही शाळेला विविध उपयोगी भेट देतात. या स्नेहसंमेलनामुळे मुलांमधील विविध कलागुणांना वाव मिळतो.

लोकसहभागातून साकारले ज्ञानाचे मंदिर

परभणीच्या मानवत तालुक्यातील मंगरूळ या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत काही वर्षांपूर्वी सात वर्गासाठी पत्र्याच्या तीन खोल्या, एक स्वच्छतागृह, थोडीशी काटेरी बाभळींनी वेढलेली जागा, चारही बाजूने उकिरडे व शाळेच्या जागेत शेतकऱ्यांची अतिक्रमणे असे चित्र होते. शाळेचा गावापासूनचा ३०० मीटरचा रस्ता गावातील सांडपाण्यामुळे चिखलमय व बाभळीमुळे काटेरी बनला होता, पण लोकसहभागातून येथील शिक्षकांनी शाळेचा कायापालट करून दाखविला आहे..
शाळेची स्थिती सुधारण्याबरोबरच नवीन भौतिक सुविधा वाढविण्याचे आव्हान होते. त्यासाठी पहिल्यांदा शाळेत विशेष पालक सभेचे आयोजन करण्यात आले. एक शिक्षकी शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आधी प्रति विद्यार्थी १० रुपये जमा करून अध्यापनासाठी एका स्वयंसेविकेचे नेमणूक करण्यात आली.
दुसऱ्या टप्प्यात शाळा व्यवस्थापनाने १८ हजार रुपये इतकी लोकवर्गणी जमा करून या पैशातून शाळेच्या भोवतालची काटेरी बाभळी काढून टाकणे, सपाटीकरण करणे, मैदान व आवारातील खड्डे रेतीने बुजविणे आदी कामे सुरू केली. जवळपास ३० ट्रॅक्टरइतकी रेती खड्डे बुजविण्यासाठी लागली. त्यानंतर लोकांनी विश्वासात घेऊन त्यांचे उकिरडे व आखाडे दूर करून शाळा परिसर अतिक्रमण मुक्त करण्यात आला. यामुळे शाळेला प्रशस्त मैदान मिळाले. मैदानावर १०० पेक्षा जास्त वृक्षांची लागवड करून त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी विद्यार्थी-पालकांकडे देण्यात आली. शाळेसाठी सिमेंट रस्ता बनविण्यात आला. तसेच शाळेला ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी पाण्याची सोय करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांना गणवेश, टाय, ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले. त्यांची उपस्थिती १०० टक्केराहावी यासाठी रंजक उपक्रम हाती घेण्यात आले. सरस्वती वंदना कार्यक्रमांतर्गत गुणदर्शन मंच स्थापन करून माता-पिता शुभदर्शन, विद्यार्थी स्वयंपरिपाठ शालेय मित्र मंडळ, निसर्ग सहली, शालेय सहभोजन, सत्यबोल वचन आदी उपक्रम राबविण्यात आले. विद्यार्थ्यांची अभिरुची जोपासण्यासाठी वार्षिक स्नेहसंमेलन, शैक्षणिक सहली, आनंद मेळावा यांचे आयोजन होऊ लागले.
 दरवर्षी आनंद मेळाव्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी बनविलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तू, कापडी पडदे, नक्षीकाम केलेल्या वस्तू, शिंपले, शंख, विविध बिया, पाने-फुले, मातीचे नमुने, चित्रकला रेखाटणे, कागदी पिशव्या, फुलदाण्या, खाऊचे पदार्थ यांचे प्रदर्शन भरविले जाते. गावकरी या वस्तू प्रेमाने विकत घेतात. गावकऱ्यांचा शाळेच्या उपक्रमांना भरभरून प्रतिसाद असतो.
 शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाला गावकऱ्यांनी दरवेळी १५ ते २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली आहे.
बक्षिसांच्या रकमेतून संपूर्ण आवाराला लाकडी व काटेरी कुंपण करण्यात आले. काळाची गरज ओळखून संगणक खरेदी करण्यात आले. शाळेमागील पडीक जमीन उपजाऊ करून त्यात कापूस शेती करण्यात आली. शाळेने कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून गांडूळ खत प्रकल्प पूर्णत्वाला नेला. त्याचा लाभ शाळेतील वृक्ष व कापूस शेतीसाठी केल्याने शाळेचा परिसर हिरवागार व निसर्गरम्य बनला आहे. गावकऱ्यांनी वर्गणीतून विद्यार्थ्यांना बसण्याची बाके उपलब्ध करून दिली आहेत. या बदल्यात शाळेने गावकऱ्यांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमापासून व्यसनमुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्त्री-पुरुष समानता असे जनजागृतीचे उपक्रम राबविण्यात मदत केली.
 संपूर्ण स्वच्छता अभियानात शाळेने सहभागी होऊन गावाला २००७-०८चा निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळविण्यात मोठा हातभार लावला. शाळेचा गुणात्मक दर्जा तीन शिक्षक व लोकवर्गणीतून मिळालेले दोन स्वयंसेवक यांच्या मदतीने वाढविण्यात आला आहे. आदर्श शाळा पुरस्कार पटकावण्याबरोबरच शाळेचे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती व अन्य परीक्षेत चमकत आहेत. अशा प्रकारे लोकसहभागातून विधायक कामे करून शाळेने गावकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे.

शिक्षण : विनाघंटेची शाळा

बुलढाण्याच्या मोताळा येथील सावरगावची जिल्हा परिषदेची शाळा ना घंटा वाजवून भरते ना सुटते. तरीसुद्धा येथील मुले दररोज शाळेच्या एक तास आधी शाळेत पोहोचतात आणि संध्याकाळी शाळा बंद करूनच परततात. हे शक्य झाले आहे इथल्या दोन शिक्षकांनी अथक प्रयत्नांनी राबविलेल्या सर्जनशील उपक्रमांमुळे..
अवघे ६६ विद्यार्थी असलेल्या या द्विशिक्षकी शाळेत मुख्याध्यापक दीपक चव्हाण व शिक्षक प्रवीण वाघ हे दोन शिक्षक जेव्हा रुजू झाले तेव्हा शाळेभोवती कुंपण नव्हते व परिसर चिखलाने भरला होता. गावातील भटक्या जनावरांसाठी ही हक्काची जागा होती. गावातील शिक्षणविषयक वातावरणदेखील फार पोषक नव्हते. पण आता शाळेभोवती कुंपण उभारून हिरवळ तयार करण्यात आली आहे.
शाळांच्या भिंती आकर्षक चित्रांनी व सुविचारांनी भरल्या आहेत. 'सेव्ह दी चिल्ड्रेन' या बालहक्कासाठी काम करणाऱ्या उपक्रमांतर्गत येथील शिक्षकांना सर्वसमावेशक व मैत्रीपूर्ण वातावरणात कसे शिकवायचे याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. शाळेच्या वातावरणाबरोबरच येथील शिक्षण पद्धतीमध्ये काही मूलभूत बदल केले गेले आहेत.
शाळा व्यवस्थापन - शाळेत दरवर्षी निवडणुका होतात. उमेदवार आपला अर्ज भरून दिवसभर शाळेत प्रचार करतात. दुपारी मतदान होऊन संध्याकाळी निर्णय जाहीर होतात. यातून मुख्यमंत्री तसेच स्वच्छता, प्रशासन, क्रीडा, शिस्त आदी खात्यांचे मंत्री निवडले जातात. शाळेचे बरेचसे नियमन व कामकाज या मंडळाकडूनच होते. कार्यक्रमांची व उपक्रमांची तयारी करणे व ते राबविणे हे समित्या चोख पार पाडतात. मुले शाळेच्या कपाटातील दस्तऐवज स्वत: हाताळू शकतात.
मुक्त प्रयोगशाळा - प्राथमिक शाळा असूनही येथील प्रयोगशाळेत सातवीपर्यंतचे मुलांना प्रयोग हाताळता येतात. उदा. कंगवा आणि कागदाचे तुकडे यातून स्थितीज ऊर्जा समजून घेणे, फुग्याच्या साहाय्याने श्वसन प्रक्रिया समजून घेणे, शिक्षकांनी मुलांची आकलन क्षमता वाढीस लागेल असे काही प्रयोग स्वत: तयार केले आहेत. उदा. धरण व वीजनिर्मिती प्रक्रियेचा मॉडेल, सजीव, निर्जीव ओळखण्यास मदत करणारा इलेक्ट्रॉनिक खेळ.
बचत खाते - बँकेचे कामकाज समजून देण्यासाठी शाळेतच बँक सुरू करण्यात आली आहे. दर शनिवारी विद्यार्थी त्यांच्याकडील जमविलेले पैसे शाळेतील बँकेत जमा करतात. हे पैसे त्यांना गरजेप्रमाणे काढण्याची मुभा आहे अथवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते त्यांना एकत्रित परत देण्यात येतात. काही दिवसांपूर्वी जमा झालेल्या पैशांमधून विद्यार्थ्यांनी गावातील एका तरुणाच्या उपचारासाठी पैसे उपलब्ध करून दिले होते.
ध्वनिक्षेपक यंत्रणा - अनेकदा एकाच शिक्षकावर शाळा सांभाळण्याची वेळ येत असल्याने प्रत्येक वर्गात ध्वनिक्षेपक यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. याद्वारे शिक्षक-विद्यार्थी एकमेकांशी संवाद साधतात. शिवाय ध्वनिक्षेपकाद्वारे बोधपर गोष्टी, गाणी व पाढे लावून मुलांना गुंतवून ठेवता येते.
गटशिक्षण आणि ज्ञानकुंड - प्रत्येक वर्गामध्ये पाच मुला-मुलींचे गट करून ते ज्ञानकुंडाभोवती बसून एकत्र अभ्यास करतात. ज्ञानकुंड म्हणजे दोरीच्या आधारे सोडलेल्या बास्केटमध्ये अभ्यासक्रमाशी निगडित विविध माहितीपर नोट्स व चित्रे जमा केलेली असतात.
पाठे पाठांतर - दररोज अर्धा तास सर्व शाळेतील मुले पटांगणात बसून पाढे म्हणतात. लहान इयत्तेतील मुलांना पाढे पाठ नसले तरी ते मोठय़ा मुलींच्या मागून म्हणतात. त्यामुळे येथील विद्यार्थी पाढे उलटसुलट व आडवेदेखील म्हणून शकतात. उदा. बे दुणे चार, तीन दुणे सहा.
इंग्रजी शब्दसंग्रह - शाळेतील प्रत्येक वस्तूवर त्याला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात हे लिहिले आहे. उदा. खुर्चीवर 'चेअर' असे लिहिले आहे. शिवाय वर्गात येताना व जाताना परवानगी घेण्याऐवजी प्रत्येक विद्यार्थी इंग्रजी शब्द, त्याचा अर्थ व स्पेलिंग सांगतो.
प्रामाणिक पेटी - शाळेत सापडणारी कुठलीही गोष्ट या पेटीत येऊन पडते. सापडलेल्या पेन्सिली, खोडरबर, पैसे या वस्तू पेटीत आणून टाकताना मुलांना गर्व वाटतो.    ( loksatta)

शिक्षण : व्यक्तिमत्त्व घडविण्यावर भर

शिरूरच्या  नगरपालिका शाळा क्रमांक ६मध्ये विविध स्तरातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विविध स्तरातील पालकांची-विद्यार्थ्यांची मानसिकता लक्षात घेऊन उपक्रमांची आखणी केली जाते. त्यासाठी समाजातील विविध सामाजिक संस्था व शिक्षणप्रेमी दानशूर व्यक्ती शाळेच्या मागे खंबीरपणे उभ्या राहिल्या.
शाळेत शिस्तपालन व वक्तशीरपणा या गोष्टींना महत्त्व दिले जाते. त्यातही स्वयंशिस्त राखण्यावर विशेष भर असतो. शाळेत प्रवेश करताच क्षणी इमारतीच्या परिसरातील बोलक्या भिंती लक्ष वेधून घेतात. शाळेच्या भिंतींचा प्रत्येक कोपरा आपणाला काही तरी सांगत असतो.
शालेय कामकाजाची सुरुवात दैनंदिन स्वच्छतेच्या कामाने होते. विद्यार्थी आपापला वर्ग, व्हरांडा स्वच्छ करतात. त्यातून श्रमप्रतिष्ठेचे मूल्य त्यांच्यावर बिंबवले जाते. परिपाठामध्ये राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा, प्रार्थना याचबरोबरच चालू घडामोडींविषयी माहिती देऊन विद्यार्थ्यांचे सर्वसामान्य ज्ञान अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न होतो.
शाळेत विविध सण, समारंभ आवर्जून साजरे केले जातात. हे करताना पारंपरिकता व आधुनिकता यांचा मेळ घातला जातो. सण साजरे करण्यामागचे ऐतिहासिक संदर्भ, पौराणिक कथा सांगितल्या जातातच शिवाय आजच्या बदलत्या काळात हे सण आपण कशा प्रकारे साजरे केले पाहिजेत याचे मार्गदर्शन केले जाते. म्हणूनच गुरुपौर्णिमेला गुरू, माता, पिता, यांना वंदन करण्याबरोबरच नद्या, वृक्ष, सागर, आकाश या नैसर्गिक रूपांचेही आपण वंदन केले पाहिजे हे मनावर ठसविले जाते. यामुळे निसर्गाशी असणारी बांधीलकी समजते.
गणेशोत्सवानिमित्त विविध विषयांवरील स्पर्धाचे आयोजन होते. हस्ताक्षर, चित्रकला, रांगोळी, गीतगायन, कथाकथन, मनोरंजनात्मक खेळ वगैरे. स्पर्धेतील निवडक कलाकृतींचे प्रदर्शन भरविले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनाबरोबर मार्गदर्शनही लाभते.
नवरात्रातील भोंडल्यात पारंपरिक गीतांबरोबरच पर्यावरणपर गीते म्हटली जातात. पर्यावरण गीतांद्वारे निसर्गाचे जतन व संवर्धनाचा संदेश दिला जातो. आमच्या माता, पालक, भगिनी या कार्यक्रमात सहभागी होतात. तसेच संक्रातीनिमित्त हळदीकुंकवाच्या कार्यक्रमात शैक्षणिक साहित्याशी निगडित वस्तू वाण म्हणून वाटल्या जातात. जेणेकरून त्या वस्तूचा उपयोग त्यांच्या पाल्याला होईल. या कार्यक्रमातून शाळेला समाजाशी जोडण्याचे काम आम्ही करतो.
विद्यार्थ्यांना निसर्ग निरीक्षणाची सवय लागवी, ऐतिहासिक, धार्मिक वास्तूंची माहिती व्हावी, महती समजावी यासाठी शैक्षणिक सहली व क्षेत्रभेटींचे आयोजन केले जाते. या निमित्ताने शिरूर सत्र व दिवाणी न्यायालय, नगरपालिका कार्यालय, विविध बँका, पोस्ट ऑफिस, जलशुद्धीकरण केंद्र, हवामान केंद्र, कागद कारखाना या ठिकाणांना भेटी देऊन त्या ठिकाणी चालणाऱ्या कामकाजाची माहिती विद्यार्थ्यांनी मिळविली आहे. आमचे शिक्षकही इतर उत्कृष्ट व आदर्श शाळांना भेटी देऊन त्या ठिकाणचे चांगले उपक्रम राबविण्याचा प्रयत्न करतात. शाळेत गीतमंच असून त्या माध्यमातून अनेक गीतांची तयारी करवून घेतली जाते. समूहगीते, देशभक्तीपर गीते, अभंग, भक्तीगीत यांचे गायन केले जाते. लेझीम पथक, ढाल-तलवार पथक, झांजपथकही तयार आहे. विविध राष्ट्रीय नेत्यांच्या जयंतीनिमित्त, स्मृतिदिनानिमित्त आयोजिल्या जाणाऱ्या बालसभांचे नियोजन विद्यार्थी शिक्षकांच्या मदतीने करीत असल्याने त्यांच्या अंगातील नेतृत्वगुणांना चालना मिळते. कविता पाठांतर, गायन, पाढे पाठांतर, नकाशे भरणे, टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू तयार करणे, विविध प्रकारचे संग्रह करणे यांतून विद्यार्थी अनुभवसमृद्ध करण्यावर शाळेचा भर असतो. आता शालेय परिसरात मुलांच्या खेळण्याच्या साहित्यासह बालोद्यान करण्याचा विचार आहे.

गणिती कोडी, शब्दांची बाग आणि बरेच काही!

जालना-औरंगाबाद महामार्गावर वसलेल्या या जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा उल्लेख प्रत्येक विद्यार्थी-शिक्षक 'माझी शाळा' म्हणून अभिमानाने करतात. कधीकाळी या शाळेत पिण्याच्या पाण्याचीही वानवा होती, पण या आणि यांसारख्या असंख्य प्रश्नांवर मात करून ही शाळा आता या भागातील आदर्श शाळा म्हणून दिमाखाने उभी आहे.
पुरेसे पाणी नसतानाही शाळेने आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांकडून पाणी घेऊन शाळेच्या परिसरातील १५ गुलमोहराची झाडे जगविली. आता शाळेत खणण्यात आलेल्या बोअरवेलमुळे झाडांना हक्काचे पाणी तर मिळतेच; त्याशिवाय एक सुंदर बागही शाळेच्या परिसरात फुलू लागली आहे.
टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू तयार करण्याचे प्रयोगही शाळा राबविते. शाळेकडे शिलाई मशीन आहे. या मशीनच्या मदतीने सातवीच्या मुलींनी जुन्या कपडय़ांपासून कापडी पिशव्या शिवून गावात वाटल्या. रद्दी पेपर आणि पुस्तकातून सहावीच्या मुलांनी अनोखे 'तरंग वाचनालय' तयार केले आहे. चॉकलेटच्या कागदांपासून हार, रिकाम्या दूध पिशवीपासून गजरे आणि वेण्या तयार केल्या आहेत. सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी प्लॅस्टिकच्या वापरलेल्या ग्लासांपासून तयार केलेले झुंबर आणि तोरणे तर चांगलीच आकर्षक झाली आहेत.
प्रत्येक वर्गामध्ये मंत्रिमंडळे स्थापन केली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या मंत्रिमंडळाद्वारे वर्गाचे व्यवस्थापन केले जाते. प्रत्येकाचा वाढदिवस लक्षात राहावा म्हणून कोलाज चित्रे बनविण्यात आली आहेत. घोटीव कागदाच्या चटया, बांगडीच्या काचेपासून साखळी, वॉलपीस तयार केले आहेत. शाळेत लहान पोस्ट बॉक्स आहे. प्रत्येक विद्यार्थी सणावाराच्या प्रसंगी एकमेकांच्या नावे छोटे संदेश लिहून शुभेच्छा व्यक्त करतात. त्यासाठी प्रत्येक वर्गात एक-एक पोस्टमन नेमला आहे. तो स्वत:च्या वर्गाचे संदेश मुलांना वाटण्याचे काम करतो. आता तर अभ्यास अपूर्ण असल्यास व चूक झाल्यास, गैरहजर राहिल्यास विद्यार्थी शिक्षकांनाही 'मला माफ करा' असा संदेश पाठवू लागले आहेत.
परिपाठास मुलांनी वेळेवर हजर राहावे म्हणून परिपाठ संपवून आम्ही मैदानातच विविध गुणदर्शन उपक्रम राबवितो. यात विद्यार्थी समोर येऊन उत्स्फूर्तपणे कला सादर करतात. यात गाणी, गोष्टी, विनोद, नकला, पोवाडे, मुकाभिनय आदी प्रकार पाहायला मिळतात. ते पाहण्यासाठी व त्यात भाग घेण्यासाठी अलीकडे मुले मोठय़ा संख्येने परिपाठास हजर राहू लागले आहेत. या वेळी जी मुले शाळेत नीटनेटकी किंवा स्वच्छ दिसून येतात त्यांचे सर्वासमोर कौतुक केले जाते. ज्या वर्गाची उपस्थिती १०० टक्के असेल त्या वर्गाचे अभिनंदन करून त्यांना 'उपस्थिती ध्वज' दिला जातो. याचा उपस्थिती वाढविण्यासाठी उपयोग होतो.
मराठीचा शब्दसंग्रह वाढविण्यासाठी शब्दकोडी, गणितासाठी गणिती कोडीचे प्रयोग सध्या शिक्षक करीत आहेत. गणिताच्या शिक्षकांनी एक मोठ्ठाली सापशिडी तयार केली आहे. त्याचा वापर करून गणिती क्रिया सोडविणे सोपे झाले आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी विज्ञानाच्या शिक्षकांनी आधुनिक शेतीची प्रतिकृती तयार केली आहे. बाभूळ वनस्पतीच्या काटेरी काडय़ांना कागदी फुले लावून फ्लॉवरपॉट तयार केला आहे. इतिहासाच्या शिक्षकांनी मुलांच्या मदतीने किल्ल्यांची प्रतिकृती तयार केली आहे. वर्गाच्या कोपऱ्यात मातीपासून भुरूपे तयार केली आहेत. हिंदीतून बोलण्याचा सराव व्हावा यासाठी 'वन मिनिट शो' केला जातो.
पहिलीच्या मुलांना मुळाक्षरांची ओळख व्हावी यासाठी कार्डशीटपासून मुलांच्या नावाचे आद्याक्षर असणारे बिल्ले तयार केले असून ते विद्यार्थ्यांना शाळेत आल्यावर लावले जातात. उदा. ज्ञानेश्वर नाव असल्यास 'ज्ञ' असा बिल्ला तयार करून शर्टवर पिनने लावायचा. मुले एकमेकांचे बिल्ले पाहतात, चर्चा करतात. यातून मुळाक्षरे त्यांच्या लक्षात राहायला मदत झाली. दुसरीच्या शिक्षकांनी इंग्रजी कवितांवर आधारित 'जम्पअप' चित्रे, कोलाज चित्रे तयार केली आहेत, तर तिसरीच्या शिक्षकांनी शाळेत लवकरच प्रत्यक्षात येणारी 'शब्दांची बाग' फुलविण्यासाठी दोन हजार सोप्या इंग्रजी शब्दांचा संग्रह तयार केला आहे. याशिवाय सर्व वर्गासाठी भाषा विषयाची एक 'वर्ड बँक'पण आहे. प्रत्येक वर्गात भित्तिपत्रके आहेत. विद्यार्थी आपापले सुविचार, चिंतन, लेख, चारोळ्या, विनोद आदी साहित्य त्यावर प्रकाशित करतात.

शिक्षण : फुले फुलविण्यासाठी

मुले देवाघरची फुले मानली जातात. ही फुले वाढविताना त्यांना योग्य वेळी पाणी, हवा, पुरेशी मोकळीक दिली नाही, तर ती फुले बनण्याच्या अगोदरच कोमेजून जातील. म्हणून केवळ घोकंपट्टीवर भर न देता विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेला, त्यांच्या अंगी असलेल्या कलागुणांना, त्यांच्यातील क्रीडाकौशल्यांना जास्तीत जास्त वाव देण्याचा प्रयत्न नंदुरबारच्या 'श्रीमती दुर्गाबाई रघुवंशी हायस्कूल'मध्ये केला जातो.
आदिवासी भागातील या शाळेत विद्यार्थ्यांच्या विविध कौशल्यांना वाव दिला जातो. शाळेत प्रवेश करताना प्रवेशद्वाराजवळील दोन्ही बाजूंना लावलेले फलक याचीच ग्वाही देतात. १९७० पासून आजपर्यंत शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या क्रीडा सहभागाची मोठी गुणवत्ता यादीच या ठिकाणी पाहायला मिळते.
विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी आवड निर्माण होण्यासाठी विज्ञान प्रदर्शनाबरोबरच दर वर्षी शाळा विज्ञान प्रश्नमंजूषा हा कार्यक्रम घेते. तसेच 'नई उडान' नामक भित्तिपत्रकावर विद्यार्थ्यांनी संकलित केलेली माहिती, कात्रणे, शास्त्रज्ञांची माहिती लावली जाते. या उपक्रमांतून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे गेल्या वर्षी 'इन्स्पायर अ‍ॅवॉर्ड' या केंद्र सरकारच्या विज्ञान प्रदर्शनात शाळेच्या राहुल बागुल नामक विद्यार्थ्यांला पश्चिम महाराष्ट्रातून प्रथम क्रमांक पटकावण्यात यश आले.
शाळेच्या हरित सेनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी ओझोन दिनाच्या दिवशी २१० झाडांचे रोपण केले, तर गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने शाडूच्या गणेशमूर्ती तयार करून विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणाचा संदेश दिला.
या वर्षीपासून शाळेने ई-क्लास ही नवी संकल्पना अमलात आणली. प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविले जाते. दृक-श्राव्य माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण चिरकाल टिकणारे असते. त्यामुळे किचकट विषयही सोपे होण्यास मदत होते.
शालेय दशेपासून विद्यार्थ्यांच्या मनात स्पर्धा परीक्षांविषयी आकर्षण निर्माण व्हावे यासाठी वेळोवेळी विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना बोलाविले जाते आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी विद्यार्थ्यांना दिली जाते. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करवून घेणाऱ्या संस्थांकडून शाळेत स्पर्धाचे आयोजनही केले जाते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा कल या परीक्षांकडे वाढावा.आज मराठी शाळेचे सर्वानाच वावडे आहे. इंग्रजी शाळांचे आकर्षण वाढत असतानाही ही शाळा आपले स्थान टिकवून असून मुलांना संजीवनी पुरविण्याचे काम अखंडपणे करते आहे.

राजकारणात शैक्षणिक प्रश्नांची घुसमट

खासगी शिक्षणसंस्थांतील महाग होत जाणारे शिक्षण, हे आजचे खरे आव्हान आहे. सधन वर्ग वगळता कुणालाही उच्च शिक्षण घेता येऊ नये, अशी स्थिती बाजारीकरणामुळे येते आहे.. अशा वेळी शिक्षणाऐवजी अस्मितांचे राजकारण केले जाते, तेव्हा पहिला बळी शिक्षणच ठरते!
'विद्येविना मती गेली,
मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली,
गतीविना वित्त गेले,
वित्ताविना शूद्र खचले,
सारे अनर्थ एका अविद्येने केले'
महात्मा जोतिबा फुले यांच्या अखंडातील हे विधान इतके तर्कशुद्ध आहे की अविद्येमुळे होणाऱ्या अनर्थाची कारणपरंपरा सहज स्पष्ट होते. म. फुल्यांसारख्या समाजसुधारकांनी शिक्षणाचे समाजपरिवर्तनातील महत्त्व ओळखले होते. त्यामुळेच शिक्षण समाजातील सर्व घटकांपर्यन्त पोहोचवण्यासाठी त्यांनी अविरत संघर्ष केला. त्यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या कार्यातूनच पुरोगामी महाराष्ट्राचा पाया एकोणिसाव्या शतकात बांधला गेला. महात्मा फुल्यांच्या कार्याचा वारसा पुढे राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विसाव्या शतकात चालवला. बहुजन समाजातील या समाजसुधारकांच्या कार्याला 'फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा' असे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात संबोधले जाऊ लागले.
 विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत मंडल आयोगाच्या राजकारणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही प्रभाव पडला आणि समाजाच्या मूळ प्रश्नांना बगल देत जातीपातींच्या अस्मितांचे राजकारण अधिक वरचढ ठरू लागले. या काळात बहुजन समाजातीलच ओबीसी व मराठा यांच्या जातीवर आधारित अशा राजकीय अस्मितांना खतपाणी घालण्यात आले. जातीवर आधारित, राजकीय उद्दिष्टे बाळगून उभ्या राहिलेल्या वेगवेगळया सामाजिक संघटना जोर धरू लागल्या. जातीवर आधारलेले राजकीय पक्ष काढणे शक्य नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या संघटनांद्वारे आपले राजकीय वर्चस्व वाढवण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांनी हा सोयिस्कर मार्ग निवडला. या संघटना प्रामुख्याने बहुजन समाजातील असल्यामुळे त्यांनी फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारशावर आपला हक्क सांगितला.
नुकतीच नाशिकमध्ये जातीच्या अस्मितांच्या आधारे उभारलेल्या दोन संघटनांची अधिवेशने झाली. पहिले अधिवेशन होते माळी समाजाचे तर दुसरे संभाजी ब्रिगेडचे. माळी समाजाच्या अधिवेशनात अपेक्षेप्रमाणे 'म. फुल्यांचा वारसा' सांगितला गेला. तसाच संभाजी ब्रिगेडच्या या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात 'फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा' सांगितला गेला.
पुणे विद्यापीठामध्ये महात्मा फुले यांचा पुतळा उभारण्याची मागणी केल्यानंतर राजकारण आडवे आले, अशी खंत माळी समाजाच्या अधिवेशनात छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. महात्मा फुले यांचा पुतळा उभारण्याबद्दल भुजबळ जी आच बाळगतात तेवढीच आच ते महात्मा फुल्यांना जिव्हाळा असलेल्या बहुजन समाजाच्या शिक्षणाच्या प्रश्नांविषयी बाळगतात का? महात्मा फुल्यांच्या विचारसरणीला अनुसरून शैक्षणिक प्रश्नांवर त्यांनी कुठल्या भूमिका घेतल्या आहेत? पुणे विद्यापीठात ज्या महात्मा फुल्यांचा पुतळा उभारण्यासाठी त्यांनी जोर लावला त्या फुल्यांना बहुजनसमाजाच्या शिक्षणाची आच होती. त्या समाजाच्या शिक्षणाशी निगडित आज अनेक प्रश्न विद्यापीठात आणि बाहेरही आहेत. त्यासाठी फुल्यांचा वारसा सांगणारे लोकप्रतिनिधी काय करीत आहेत, असे विचारावेसे वाटते.
पुणे विद्यापीठाच्या अवाढव्य वाढलेल्या आकारामुळे कार्यक्षम कारभार होत नाही. परीक्षाव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे. विद्यापीठाचे विभाजन करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र समतेचा जयघोष करणाऱ्या, एकाही लोकप्रतिनिधीने यासाठी पुरेशा ताकदीने मागणी केलेली नाही. ज्या नाशिक जिल्ह्याचे पालकत्व भुजबळांकडे आहे तिथे पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्रासाठी जागेची आवश्यकता आहे. अशी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काय प्रयत्न केले आहेत? पालकमंत्री या नात्याने भुजबळांची याबाबतची भूमिका महत्त्वाची आहे कारण हे उपकेंद्र एका सार्वजनिक विद्यापीठाचे आहे.
महात्मा फुले यांनी त्या काळात ब्रिटिश सरकारकडे मोफत सरकारी शिक्षणाचा आग्रह धरला होता, खासगी शिक्षणाचा नव्हे. जोतिबा आज हयात असते तर त्यांनी शिक्षणसम्राटांकडून होत असलेल्या नफेखोरीवर कडाडून असूड ओढला असता. नाशिक शहरात सरकारी जागांवर अनेक खासगी शिक्षण संस्थांच्या मॉलसदृश इमारती उभ्या आहेत. मात्र सार्वजनिक विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांसाठी जागा मिळू नये? याची जबाबदारी समतेचा उद्घोष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची नाही का ?
फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे शिक्षण बहुजन समाजापर्यन्त पोहोचले. मात्र गेल्या दहा-पंधरा वर्षांमधे शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे हे शिक्षण सर्वसामान्य जनांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. भरमसाठ डोनेशन व फिया भरल्याशिवाय आज केजी ते पीजीपर्यंतच्या कुठल्याच खासगी शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही,  ही वस्तुस्थिती आहे. प्रचंड फिया व देणग्या वसूल केल्यानंतरही शिक्षणसम्राटांची भूक भागत नाही व शासनातर्फे समाजातील काही घटकांना, काही प्रमाणात दिली जाणारी शिष्यवृत्तीसुद्धा हे बकासूर शिक्षणसम्राट घशात घालतात. मात्र पालक व विद्यार्थी जर या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहिले तर शासन अन्यायाकडे दुर्लक्ष करून शिक्षणसम्राटांचीच तळी उचलतात. 'शिक्षणसंस्था खासगी असल्यामुळे शासन काही करू शकत नाही' अशी भूमिका नोकरशहा व राज्यकत्रे सोइस्करपणे घेताना दिसतात. (उसाला रास्त भाव मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लोकशाहीतील हे शासन असेच उत्तर देत आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकरी हा एकच समान धागा जाणणाऱ्या, एकदिलाने संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांत जातीच्या नावाने फूट पाडण्याचा प्रयत्न फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा सांगणारे जाणते राजकारणी करतात.)
शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सर्वसामान्य माणसांचे शोषण आज होत आहे ते शिक्षणसम्राटांमुळे. आणि हेच शिक्षणसम्राट परवाच्या माळी समाजाच्या व नंतरच्या संभाजी ब्रिगेडच्या अधिवेशनांच्या व्यासपीठांवर सन्मानाने मिरवत होते.
संभाजी ब्रिगेडच्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात ओबीसींच्या अस्मितेच्या राजकारणावर टीका केली गेली. पण अस्मितेच्या राजकारणाची अशीच टीका संभाजी ब्रिगेडला लागू होत नाही का? एकीकडे ओबीसींच्या (म्हणजेच येथे, माळी समाजाच्या) अस्मितेचा झेंडा तर दुसरीकडे बहुजन (म्हणजेच येथे, मराठा समाजाच्या) अस्मितेचा झेंडा. यासारख्या कोत्या अस्मेतेचे राजकारण फुले, शाहू, आंबेडकर यांपैकी कुणालाही मान्य नव्हते. या तिघांनीही शिक्षणाच्या मूळ प्रश्नाला हात घातला होता आणि शिक्षण सर्वाना मिळाले पाहिजे यासाठी संघर्ष केला होता. हा संघर्ष तत्कालीन व्यवस्था व प्रस्थापित यांच्या विरोधात होता आणि तो त्यांनी नेटाने केला होता.मात्र आज हे झेंडे मिरवणारे असा कुठला संघर्ष सर्वसामान्य जनांना शिक्षण मिळावे यासाठी शासन व शिक्षणसम्राट  यांच्या विरोधात करताना दिसत आहेत ?
'पहिली ते बारावीपर्यन्तचे शिक्षण मोफत करा' हा ठराव संभाजी ब्रिगेडच्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात करण्यात आला, याचे स्वागत करायला हवे. मात्र येणाऱ्या काळात या  ठरावाचा पाठपुरावा किती सातत्याने व नेटाने संभाजी ब्रिगेड करेल हे बघावे लागेल. वास्तविक पाहाता केजी ते पीजी शिक्षण मोफत करावे अशी मागणी अनेक ठिकाणांहून होत असताना संभाजी ब्रिगेडने मागणीचा असा संकोच का करावा ? केवळ बारावीपर्यन्तचे शिक्षण घेऊन आज कुठलाही विद्यार्थी सक्षमपणे आपल्या पायावर उभा राहू शकत नाही. बहुजन समाजातील गरीब विद्यार्थी आज पैशांच्या अभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. केवळ आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून हा प्रश्न सुटेल का?
दोन वर्षांपूर्वी नाशकात झालेल्या अखिल ब्राम्हण समाजाच्या अधिवेशनातही जातीने ब्राम्हण असलेले शिक्षणसम्राट व्यासपीठावर विराजमान होते. शिक्षणसम्राट माळी समाजाचा असो की मराठा समाजाचा अथवा ब्राम्हण समाजाचा, त्यांच्या नफेखोरी प्रवृत्तीची जातकुळी एकच असते. नफेखोरीच्या विरोधात एकही ठराव या कुठल्याच अधिवेशनामधे संमत झाला नाही. खरे  म्हणजे शिक्षण महाग होण्याला शासनाची जबाबदारी झटकण्याची भूमिका आणि शिक्षणसम्राटांची निर्लज्जपणे नफेखोरी करण्याची प्रवृत्ती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू कारणीभूत आहेत. शिक्षणसम्राटांच्या नेतृत्वाखालील कुठलीही चळवळ शिक्षणाच्या नफेखोरीविरोधात भूमिका घेऊच शकत नाही. कारण लोकांच्या शोषणावरच तर त्यांचे साम्राज्य उभे असते!
जातीपातींच्या अस्मितांवर आधारित समाजकारण व राजकारण यांना छेद देण्याचा प्रयत्न गेल्या २० वर्षांत शिवसेनेने जरूर केला. मात्र शिवसेनेचे राजकारणही नेहमीच अस्मितेवर आधारित राहिलेले आहे - कधी मराठीपणाची भाषिक अस्मिता तर कधी हिंदुत्वाची धार्मिक अस्मिता. त्यामुळे शिवसेनेनेही शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील प्रश्नाखडे कधी लक्षच दिले नाही. गेल्या २० वर्षांत सामान्य माणसांचे शोषण करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या विरोधात शिवसेनेने कुठलेही मोठे आंदोलन केलेले नाही.
थोडक्यात, फुले, शाहू, आंबेडकरांचा खरा वारसा पुरोगामी महाराष्ट्रात कोत्या अस्मितांच्या राजकारणात व समाजकारणात गुदमरून गेला आहे. याचा परिणाम म्हणून, आजचे शैक्षणिक प्रश्न बाजूलाच राहात आहेत.

अपराधी पालक आणि शिक्षकांना शिक्षा!

आपण शाळेचे मालक आहोत, अशा थाटात शिक्षकांना पोलीस चौकीच्या पायऱ्या चढायला लावणाऱ्या समस्त पालकांनी एकदा आपलंही बालपण आठवावं. एवढा मार खाऊन आपलं काही वाईट झालं नाही, उलट चांगलंच झालं, असं त्यांच्या लक्षात येईल..  शिक्षकांवर अविश्वास आहे, तो वाढतो आहे आणि कमी व्हायला हवा, हे लक्षात येत असूनही आपण असे वागतो आहोत..


शाळेत असताना आमच्या एका शिक्षकांनी आमच्याच वर्गात असलेल्या त्यांच्या मुलाला बेदम मारलं होतं. आजही तो मार अगदी काल घडल्यासारखा आठवतो. आपला मुलगा म्हणून त्याच्याकडे वात्सल्यानं पाहणं तर दूरच; पण त्याच्या चुकीबद्दल त्याच्या मित्रांसमोर चोपणं म्हणजे जरा जास्तच होतं, पण त्यामुळे त्या मुलाची कुणी टिंगल केली नाही, की त्या शिक्षकांबद्दल मनात आकस धरला नाही. तेव्हा शाळेतल्या शिक्षकांनी का मारलं, अशी तक्रार करण्याची पालकांची हिंमतच नव्हती. काटर्य़ानं नक्की चूक केली असणार, याबद्दल पालकांनाच अधिक खात्री असे. बरं, शिक्षक जेवढय़ा जोरात मारायचे, तेवढय़ाच प्रेमानं त्या मुलाला जवळही करायचे. त्याच्यासाठी तो एक अतिशय हळुवार प्रसंग असायचा. काही शिक्षक स्वभावत:च तापट असत. ते क्वचितप्रसंगी अघोरी म्हणता येईल, अशीही शिक्षा करीत. म्हणजे, उदाहरणार्थ टेबलावर हात ठेवायला सांगून त्यावरून अष्टकोनी पेन्सिल फिरवायची किंवा टेबलाच्या पायाखाली मुलाला पाय ठेवायला सांगून वर्गातल्या सर्वात जाडय़ा मुलाला टेबलावर बसायला सांगायचं वगैरे. चार-पाच मुलांचा संसार चालवण्यासाठी मिळणारा पगार न पुरणारे शिक्षक शाळेव्यतिरिक्त शिकवण्या घ्यायचे आणि त्यातून किमान वाण्याचं तरी बिल भागवायचे. मात्र शिकवणी न लावणाऱ्याकडे ते कधी वाकडय़ा नजरेनं पाहायचे नाहीत, कारण बऱ्याच मुलांच्या पालकांना जादा शिकवणी लावणे ही चैन वाटण्यासारखी स्थिती होती. पण एकूणच वातावरणात शिक्षकांना आपल्या ‘लाडक्या’ विद्यार्थ्यांना मार देण्याची अधिकृत परवानगी होती. गृहपाठ न केलेल्याला वर्गात दिवसभर बाकावर उभे राहायला लावणे, वर्गात दंगामस्ती केल्यास वर्गाच्या बाहेर पायाचे अंगठे धरायला लावणे, शाळेत उशिरा आल्यास हातावर वळ उमटेल, एवढय़ा(च) जोरात छडी मारणे, वर्गात कागदी बाण मारणे किंवा प्लॅस्टिकच्या पिशवीचा आवाज करणे अशा कारणांसाठी पाठीत धपाटा घालणे या शिक्षा ‘सामान्य’ या सदरात मोडत, पण अशा शिक्षकांच्या घरी दसरा आणि संक्रांतीला जाऊन सोनं देणे किंवा तिळाची वडी मिळवणे, हा मुलांचा हक्क असे. मुले दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत सगळ्या शिक्षकांच्या घरोघरी जात तेव्हा त्यांना हा मार किंवा शिक्षा आठवत नसे. मार खाणाऱ्या मुलाला वर्गातील इतर मुले सहसा चिडवत नसत, कारण अशी वेळ कुणावरही येऊ शकते, यावर सर्वाचा विश्वास होता.
शाळेतल्या मुलाने स्वत:हून चूक केली, तर ती त्याच्या लक्षात आणून देण्याच्या या काही सर्वमान्य पद्धतींना गेल्या काही वर्षांत तडीपार करण्याचा निर्धार पालकांनी केला आहे. एकुलत्या मुलीला वा मुलाला शाळेत कोणताही त्रास होता कामा नये, अशी त्यांची भावना असते; पण त्यामागेही एक सुप्त दुखरी बाजू असते. आई-वडील नोकरी करत असल्याने मुलावर अन्याय होतो आहे, या कल्पनेतून त्याच्यावर कौतुकाचा भडिमार करून आत्मशांती मिळवण्याचा तो एक प्रयत्न असतो. एक प्रकारचा ‘गिल्ट’. आपला तो बाब्या, यावर तर त्यांचा ठाम विश्वास असतो. आपला मुलगा शिक्षणात मागे पडतो आहे, याबद्दल आत्मपरीक्षण करण्यापेक्षा शाळेला आणि तिथल्या शिक्षकांना त्यासाठी जबाबदार धरणं अधिक सोपं असतं. मुलगा नापास का झाला, त्याला शिक्षा का केली, तो अभ्यासात का रमत नाही, या प्रश्नांची उत्तरं.. भाकरी का करपली, घोडा का बसला, या प्रश्नांच्या ‘फिरवली नाही’ या उत्तरासारखी ‘शिक्षक लक्ष देत नाहीत’ अशी देता येतात. शाळेतल्या मुलांना सांगितला जाणारा गृहपाठ किती मुले स्वत:च्या ज्ञानावर करतात आणि किती पालक मुलांसाठी करतात, याचे उत्तर ज्याचं त्यानं देणंच अधिक श्रेयस्कर. शास्त्र विषयातले ‘प्रोजेक्टस्’ हा तर पालकांसाठीच तयार केलेला गृहपाठ असतो. दिवसभर नोकरी करून दमून आलेल्या आई-बाबांना रात्रभर खपून हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचं बंधन असतं. आपल्या बाब्याला खरंच नेमकं काय येतं, किती येतं, त्याला काय आवडतं, काय आणि का आवडत नाही, या आणि असल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवणं ही पालकांची जबाबदारी असत नाही. एवढाल्या फिया काय उगाच देतो काय? असा प्रश्न पालक आता सहज विचारतात. अगदी पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत शाळेतून बोलावणं येणं ही एक महाभयंकर गोष्ट असे. काही तरी आक्रीत घडल्याशिवाय असं खास निमंत्रण येत नसे. त्यामुळे पालकांचीच छाती दडपायची. आता दर महिन्याला पालकांबरोबर शिक्षकांना सुसंवाद करणे सक्तीचं असतं. त्यात मुलाच्या प्रगतीबद्दल पालकांना सविस्तर विवेचन करणं आवश्यक असतं. पालकही ते सारं गांभीर्यानं ऐकतात आणि क्लास लावून आपली सुटका करून घेतात.
भारतातील पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक जनतेने शालेय जीवनात शिक्षकांच्या छडीचा मार खाल्ला असेल. त्यापैकी प्रत्येकाला मार देणारे गुरुजी आणि त्यांनी मार का दिला याची कारणं आठवत असतील. वय वाढलं, तरी शाळेतल्या त्या दिवसांची मौज काही संपत नाही. तेव्हाच्या शिक्षकांबद्दलचा जिव्हाळा जसजसे वय वाढत जाते, तसतसा अधिक वाढतच जातो, असा सर्रास अनुभव असतो. शाळेतल्या या व्रात्य वयात मुलांचा टारगटपणा हा शिक्षकांसाठी एक उच्छाद असतो, पण तरीही ते काही मुलांबद्दल वाईटसाईट चिंतत नाहीत. शेवटी शिक्षक हाही माणूसच. त्यालाही पोरंबाळं असतात, त्यांचंही शिक्षण सुरू असतं. आपल्या मुलांनी प्रगती करावी, त्यामुळे शाळेचं नाव उज्ज्वल वगैरे व्हावं आणि परिणामी आपली नोकरी टिकावी, हे इतकं सोपं असलं, तरीही त्यामागे काही कष्ट आणि त्याचा आनंदही दडलेला असतो. शिक्षकांनी मुलांना हात लावला रे लावला की, पालक तातडीने पोलिसांकडे धाव घेतात. शिक्षक हे जणू आपल्या मुलांचे शत्रू क्रमांक एक आहेत आणि त्यांना काही चांगलं पाहावत नाही, याबद्दल त्यांच्या मनात कधीच संदेह नसतो. आपल्या पाल्यानं काही चूक केली तर त्याला मारण्याचा अधिकार फक्त आईबापाचा.. शिक्षकाचा नाही, असा नवा मंत्र आता रुजायला लागलाय. शिक्षाच करू नका, असा हट्ट करणाऱ्या सगळ्या पालकांनी शाळेत असताना भरपूर मार खाल्ला आहे किंवा बोलणी खाल्ली आहेत. तरीही आपल्या मुलांना मात्र मार बसता कामा नये, अशी त्यांची धारणा असते. मार खाल्ल्यानं मूल काही मरत नाही, की आयुष्यभराचं अपंग होत नाही. गुरूकडून मिळालेल्या शिक्षेचा तो एक संस्कारही असतो. ज्या चुकीबद्दल एकदा बोलणी बसतात, ती चूक सहसा पुन्हा होत नाही, असाच सगळ्यांचा अनुभव. आजही शाळेतल्या शिक्षकांबद्दल मुलांच्या मनात जी अपार आदराची भावना ओथंबून वाहत असते, ती त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या प्रेमामुळेही असते, याचं भान पालकांना असत नाही. मुलं शाळेत जातात, तेव्हा ती शिक्षकांच्या ताब्यात असतात. एखाद्या गोष्टीबाबत शिक्षकांचं मत हे पालकांच्या मतापेक्षा अधिक बरोबर आहे, असंच मुलांना वाटत असतं. हा विश्वास पालक-शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून कमी होता कामा नये याची काळजी घेण्यापेक्षा, आपण शाळेचे मालक आहोत, अशा थाटात शिक्षकांना पोलीस चौकीच्या पायऱ्या चढायला लावणाऱ्या समस्त पालकांनी एकदा आपलंही बालपण आठवावं. एवढा मार खाऊन आपलं काही वाईट झालं नाही, उलट चांगलंच झालं, असं त्यांच्या लक्षात येईल.
अघोरी शिक्षा करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या सहसा अधिक असत नाही. मुलांना जीव जाईपर्यंत मारणाऱ्या शिक्षकांना वात्सल्य या शब्दाचा अर्थच माहीत नसला पाहिजे. घरातला राग शाळेत येऊन मुलांवर काढायचं ठरवलं की मग असे प्रमाद घडतात. मुलांसमोर बोलताना आपण त्यांच्यापेक्षा हुशार असलं पाहिजे, यासाठी कष्ट करणे हे आपलं कर्तव्य आहे, याची जाणही अलीकडे कमीकमी होताना दिसते आहे. धडे शिकवताना, अधिक माहिती देण्याचं धाडस हल्ली कमी होत चाललं आहे. (पूर्वी पुलंचा धडा शिकवताना त्यांचं सारं साहित्य वाचायची सक्ती केली जात असे!) पूर्वीच्या मानानं आता शिक्षकांचं वेतनमानही खूपच सुधारलं आहे. तरीही पूर्वीच्या मानानं आता त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र खालावल्याचं जाणवत आहे. कमी पगारात संसाराचा गाडा ओढगस्तीनं ओढणाऱ्या शिक्षकांचं सुखनिधान त्यांचे विद्यार्थीच असत. मरेपर्यंत आपण शिकवलेल्या मुलांवर प्रेमाचा आणि हक्काचा वर्षांव करणं, यातही भलंमोठं सुख असतं, याची कल्पना आता पुसट होत चालली आहे. मुलांना आपण ज्ञानाचं काही देणं लागतो, याचं भानही कमी होत चाललं आहे, पण म्हणून सरसकट सगळे शिक्षक मुलांच्या जिवावर उठले आहेत, असा समज करून घेणारे पालक त्यांच्या मनातील अपराधीपणाच्या भावनेला तर कुरवाळत नाहीत ना?   -मुकुंद संगोराम   loksatta

आता तरी शाळांची उपेक्षा संपेल का?

स्वातंर्त्याच्या सहा दशकांनंतरही देशातील अनेक शाळांपर्यंत अजूनही किमान मूलभूत सोयीसुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. शाळांमध्ये जाणार्‍या

मुलांनादेखील पिण्यासाठी पाणी आणि शौचालयांची आवश्यकता असते याचा सोयीस्कर विसर राज्यकत्र्यांना पडल्याने अजूनही हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. तर अनेक शाळांमध्ये शौचालयेही नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यास पालक तयार नाहीत. सरकारी शाळांची ही दुरवस्था राज्यकत्र्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे झाली आहे. तळागाळातील आणि वंचित घटक असलेल्या समाजातील गरीब मुलांसाठी सरकारी शाळा हेच एकमेव शिक्षणाचे ठिकाण आहे. पण तेथेच मूलभूत सोयींची अबाळ आहे. शाळांतील हे भयाण वास्तव पुसण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.नितीन पाटीलआजच्या वर्गामध्ये उद्याच्या भारताचे भविष्य घडत आहे. ते भविष्यच उद्याचे राष्ट्र अधिक सामर्थ्यशाली आणि अजिंक्य बनवेल हे मोठय़ा अभिमानाने आणि गर्वाने सांगितले जाते. पण ते केवळ सांगण्यासाठी आणि पुस्तकांमध्ये छापण्यासाठीच आहे. राज्यकत्र्यांच्या ओठात एक पोटात वेगळेच असते. 'शिक्षण आणि शाळा' ही बाब राज्यकत्र्यांच्या लेखी नेहमीच उपेक्षेची राहिलेली आहे. राज्यकत्र्यांच्या दृष्टीने शिक्षण ही प्राधान्य क्रमवारीतील शेवटची बाब. कारण काय तर म्हणे शिक्षण हा अनुत्पादक घटक! परंतु व्यक्तीपासून राष्ट्रापर्यंतच्या प्रगतीचा, विकासाचा मार्ग शिक्षणाच्याच अंगणातून जात असतो हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? उद्याच्या भारताचे भविष्य शाळा-शाळांमधूनच घडत आहे हेही तितकेच त्रिकालाबाधित वास्तव आहे; परंतु याच वास्तवाकडे राज्यकर्ते सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यकत्र्यांचे हे अक्षम्य दुर्लक्ष शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या केवळ हाकाटय़ा करून शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार होणार नाही तर त्या हाकाटय़ांना प्रामाणिक अंमलबजावणीचे अधिष्ठान लाभावयास हवे. शिक्षण देताना त्यासाठीच्या आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सोयीसुविधांही त्यासोबत उपलब्ध करून द्यावयाच्या असतात. या गोष्टीचा राज्यकत्र्यांना सोयीस्कररीत्या विसर तरी पडत असावा वा अशा सोयीसुविधा असल्याच पाहिजेत याविषयी त्यांना गरज वाटत नसावी. म्हणूनच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यकत्र्यांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढत शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढावे लागले. खरं तर शिक्षणाची व्यवस्था करणे ही राज्यकत्र्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी ती नीटपणे पार पाडावी अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे; परंतु अलीकडे बर्‍याच बाबतीत न्यायालयांनाच सरकारला आदेश द्यावे लागत आहेत आणि त्यानंतरच सरकार कामाला लागते. यापेक्षा लोकशाही व्यवस्थेची शोकांतिका ती कोणती? लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार असते. लोकप्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायित्व असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रत्येक पाऊल लोकहिताचे, लोककल्याणानेच पडेल आणि पडावे अशीच अपेक्षा असताना राज्यकत्र्यांना आपल्या कर्तव्याचाच विसर पडत चालल्याने वेळोवेळी न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागते हे निश्चितच भूषणावह नाही. बरे, यानंतरही काहीसे शहाणपण शिकतील तर ते राज्यकर्ते कसले? त्यामुळे शाळांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेत राज्यकर्ते त्याची पूर्ती करतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. पण ती त्यांनी पुरेशा प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने पाळली नाही, तर त्याचे दुरगामी अनिष्ट परिणाम पुढच्या पिढय़ांना भोगावे लागू शकतात. याचे भान राज्यकत्र्यांना नसावे हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे येत्या सहा महिन्यांत उभारावीत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्यकत्र्यांना दिले आहेत. पाणी हे जीवन आहे आणि पाण्याशिवाय जगणे हे अशक्य आहे. त्यामुळे पाणी ही मानवाची अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यावश्यक अशी मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे तर प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ, पुरेसे आणि चांगले पाणी मिळालेच पाहिजे. तो त्यांचा हक्कच आहे हे घटनेनेच मान्य केलेले असतानाही देशातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा आणि स्वच्छतागृहांची सोय करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. यावरून देशातील शिक्षण व्यवस्थेची किती दुरवस्था झाली आहे आणि राज्य सरकारे शिक्षणाकडे किती दुर्लक्ष करीत आहेत यावर झगमगीत प्रकाश पडतो. न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना सहा महिन्यांची मुदत घालून दिली आहे. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी शाळांमध्ये, विशेषत: मुलींच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षीच 18 ऑक्टोबरला एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. पण लक्षात कोण घेतंय? म्हणून तर आता एक वर्षानंतर सहा महिन्यांची मुदत घालत न्यायालयाला राज्यकत्र्यांना खडसवावे लागले. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. अशा शाळांमध्ये पालक मुलांना पाठवत नाहीत, असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृहाची सुविधा अनिवार्य आहे, असेही त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटनेने परिच्छेद '21 अ' नुसार दिलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्काचे हे उल्लंघन आहे, या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीकडेही न्यायालयाने सरकारचे लक्ष वेधले होते; परंतु शिक्षण व्यवस्थेकडे उपेक्षेने पाहणार्‍या राज्यकत्र्यांनी ते लक्षातही घेतले नाही आणि त्यावर कसली कार्यवाहीही केली नाही आणि म्हणूनच आता न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला आहे. आतातरी सरकार कामाला लागेल का हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण देण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याबाबतचे सातत्याने दुर्लक्ष होणे ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. जसे शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे तशीच तहानलेल्या शाळांची संख्याही लक्षणीय आहे. सर्वच दृष्टय़ा अग्रेसर आणि प्रगत समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात याबाबत फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. देशात आतापर्यंत केवळ 44 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सुविधा आहे, तर 42 टक्के शाळांमध्ये ही सुविधाच नसल्याचे 'क्राय'च्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील 28.5 टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही. माध्यमिक शाळांमध्ये हेच प्रमाण 18.9 टक्के आहे. पाण्याची सुविधा आहे पण तेथे पाणीच नाही अशा शाळांची संख्या 8 टक्के, तर स्वच्छतागृहेच नसलेल्या शाळा 15.5 टक्के आहेत. हे प्रगत म्हणविणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर अन्य राज्यांतील स्थिती किती भयावह असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. प्रत्येक मुलाला शाळेत जावेसे वाटेल, तेथे शिकावेसे आणि टिकावेसे वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही शिक्षण व्यवस्थेची पहिली पायरी आहे; परंतु स्वातंर्त्यानंतरची सहा दशके लोटली तरी सरकार अजूनही पहिली पायरीही पार करू शकलेले नाही. केवळ शाळांसाठी मोठमोठय़ा व चकाचक इमारती राहू दे, पण त्याऐवजी किमान पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असणार्‍या तरी शाळा असाव्यात ही अपेक्षाही पूर्ण करण्यात सरकार पुरते अपयशी ठरले आहे. जेथे अशा माफक अपेक्षा पूर्ण करण्यातही देशातील शाळा अपयशी ठरत असतील तर तेथे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राज्यकत्र्यांकडून किमान स्वातंर्त्यात तरी शिक्षणाला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल ही अपेक्षा फोल ठरली. शिक्षणाकडे सातत्याने होणार्‍या अक्षम्य दुर्लक्ष व हेळसांड यामुळे शिक्षणाचे तीनतेरा वाजत आल्यानेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला याकडे लक्ष द्यावे लागावे ही खरोखरच राज्यकत्र्यांना शरमेने मान खाली घालण्यास लावणारी बाब आहे. गेल्या काही वर्षापासून सार्वजनिक जीवनात अनेक बाबतीत न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. तशी ती वेळ न्यायालयांवर येऊ नये यासाठी सरकारांनी आपल्या जबाबदारीचे भान ओळखून काम करावयास हवे. शाळांमध्ये पाण्याची, शौचालयांची अन्य पायाभूत सुविधांची सोय करण्यासाठी शाळांना जे अनुदान द्यावयाचे असते ते अनुदानच कधी वेळेवर दिले नाही. त्यामुळेच अजूनदेखील हजारो शाळा तहानलेल्याच आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व आश्रमशाळांची स्थिती अनेक ठिकाणी वर्णन करण्यापलीकडे आहे. हे जळजळीत वास्तव पुसण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता तरी शाळांना पाणी आणि शौचालये मिळू द्या.