महाराष्ट्राची देशपातळीवर शिक्षणात १७ व्या क्रमांकाची घसरण झाल्याने महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ ब्. ठकीत गंभीरपणे चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाने यावर चर्चा करावी व कृतिगट नेमावा ही खूपच आश्वासक बाब आहे. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढण्याची केलेली घोषणा यानिमित्ताने पूर्ण करावी. सिंचनासोबतच शिक्षणातही पाणी कुठं मुरतंय याचाही शोध लागेल..
देशपातळीवर शिक्षणाची प्रतवारी लावणारे निकष हे सुविधांशी निगडित होते. तरीही आपण १७व्या क्रमांकावर फेकलो गेलो. जर गुणवत्तेचा निकष लावला असता तर किती खाली गेलो असतो याची कल्पना करवत नाही. याचे कारण ७००पेक्षा जास्त शाळांमध्ये मुलांची चाचणी घेतलेल्या माझ्यासारख्याने ८वीचा मुलगा ५११ ही संख्या ५००११ लिहिताना बघितलाय. ९वीच्या वर्गात ऑस्ट्रेलिया हा शब्द न लिहिणारे अनेक विद्यार्थी आणि 'मी'ऐवजी 'मि' लिहिणारे कॉलेज तरुण बघितलेत. अर्थात हे न येणे म्हणजे गुणवत्ता नव्हे, असे म्हटले जाते; पण ८ वर्षे शिकून या बाबी का येत नसतील हा अस्वस्थ करणारा मुद्दा आहे. त्यामुळे गुणवत्ता कशाला म्हणायचे यावर जरूर वाद करा. पण किमान गोष्टी आल्याच पाहिजेत याबाबत एकमत असले पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या शिक्षणात या अहवालाने संसाधनाबाबत दाखविलेल्या त्रुटींवर कार्यवाही झालीच पाहिजे. खासगी शाळांच्या मॉल्सशी स्पर्धा करण्यासाठी ही संसाधने निर्णायक ठरत आहेत. तेव्हा ते निकष पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. शाळा या भ. तिक बाबींमध्ये सुसज्जच असायला हव्यात. पण त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुढील बाबींवर या कृतिगटाने जर ठोस निर्णय घेतले तर नक्कीच शिक्षण कात टाकू शकते. व्यक्तिश: मला नोकरीतली सुरक्षितता राजकारणी व अधिकारी वर्गाची मनमानी हीच अनेक दोषांचे कारण वाटते व त्यावर उपाय म्हणून परदेशासारखे शिक्षणावरच्या खर्चाची रक्कम थेट व्हाऊचर्स स्वरूपात पालकांच्या हातात द्यावी व पालकांनी आवडीच्या शाळा निवडाव्यात. त्यातून शिक्षण सुधारेल असे वाटते; पण हा निर्णय केंद्रस्तरावरचा असल्याने यावर न लिहिता राज्य सरकार प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत काय सुधारणा करू शकते याबाबत सूचना मांडतो.
शिक्षकांचे व अधिकारी यांचे उत्तरदायित्वच नक्की केले जात नाही हे दुखण्याचे मूळ आहे. कोणत्या इयत्तेत काय आले पाहिजे या क्षमतांनुसार शिक्षकाच्या कामाची तपासणी होऊन त्याआधारे पुरस्कार, बक्षीस, शिक्षा, वेतनवाढ, बदली यांची जोड असायला हवी. वार्षकि तपासणीत हे अभिप्रेत असले तरी ते होत नाही. याबाबतीत वर्षांतून दोनदा काम क्रॉसचेकिंगने तपासले तरी उत्तरदायित्व वाढेल, पण हे केवळ शिक्षकाने न करता केंद्रातील निकृष्ट व उत्कृष्ट शाळांच्या आधारे केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांनाही बक्षीस, शिक्षा मिळायला हव्यात तरच ते शाळा तपासणी सखोल व प्रेरणादायी करतील. आजच्या वाईट स्थितीला पर्यवेक्षण एकाच वेळी कडक व मार्गदर्शनपर नाही हे आहे. पूर्वी फक्त एकच दिपोटी होता. आज पहारेकऱ्यावर अनेक पहारेकरी आहेत..
केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत. ती १०० टक्के स्पर्धापरीक्षेनेच भरली पाहिजेत व दर तीन वर्षांनी त्यांच्या बदल्या व्हायला हव्यात. सेवाज्येष्ठता हा निकष किमान शिक्षणात तरी बाद करावा. २३ वर्षांच्या कलेक्टरकडे आपण एक जिल्हा सोपवतो तर एक छोटय़ा शाळेची जबाबदारी देताना वयाची अट का?
शासनाने शिक्षक सुधारण्याच्या प्रयत्नांपेक्षा गटशिक्षणाधिकारी व वरील तीन घटकांवर लक्ष केंद्रित केले तर तीन वर्षांत महाराष्ट्राचे शिक्षण आमूलाग्र बदलेल. ५ लाख शिक्षकांच्या प्रशिक्षणापेक्षा ४८०० केंद्रप्रमुख, १६०० विस्तार अधिकारी व ३५४ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्षम बनविणे सहज शक्य आहे.
मसुरीला ज्याप्रमाणे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते व त्यातून कलेक्टर घडतात तसे महाराष्ट्रात एक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रात अधिकारी हा साहेब न होता त्यातील शिक्षक मरता कामा नये. आज शिक्षण खाते हे इतर खात्यांसारखे झाले आहे. एकाच वेळी कर्तव्यकठोर व प्रेरणा देण्याची क्षमता असणारे अत्यल्प अधिकारी आहेत. त्यासाठी संचालक ते केंद्रप्रमुख यांना वर्षांतून प्रत्येकी एक महिना प्रशिक्षण गरजेचे आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात जगातील शिक्षणाचे नवे प्रवाह फिल्म्स, पुस्तके, चांगल्या शिक्षकांच्या अध्यापनाचे सादरीकरण, भारतातील प्रयोगशील शाळांचे माहितीपट, शिक्षणतज्ज्ञांची व्याख्याने असे उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र निसर्गरम्य ठिकाणी असले पाहिजे. हा खर्च एकदाच होईल; पण शाळा बघता बघता बदलतील.
शिक्षकांचे मूल्यमापनच होत नाही व सुरक्षिततेमुळे स्थितिवादीपणा वाढत जातो. शिक्षकांना कृतिप्रवण करायला गोपनीय अहवालाचा सकारात्मक वापर करायला हवा. आज शिक्षकांचे गोपनीय अहवाल व्यक्तिनिष्ठ असल्याने ते भ्रष्ट झालेत. त्यापेक्षा शहाजी ढेकणे यांनी १०० गुणांचा गोपनीय अहवाल तयार केला तो शासनाने अभ्यासावा. त्यात शिक्षकाने केलेले उपक्रम, अप्रगत मुलांसाठी स्पर्धापरीक्षेसाठी केलेले प्रयत्न, वाचलेली पुस्तके, पुस्तकखरेदी, सामाजिक उपक्रमातील सहभाग, इंग्रजीवर, संगणकावरील प्रभुत्व, प्रशिक्षणात तज्ज्ञ म्हणून केलेले काम या बाबींना १० गुण ठेवून त्याआधारे गोपनीय अहवाल लिहिले तर चांगल्या शिक्षकांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होईल. आज चांगल्याचे क. तुक नाही व वाईटाला शिक्षा नाही, यामुळे शिक्षणातील कार्यसंस्कृतीच लोप पावली आहे.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर कोटय़वधी खर्च खर्च झाला, पण तो प्रभावशून्य ठरला तेव्हा टेलीकॉन्फरन्सद्वारेच प्रशिक्षणे व्हायला हवीत, शिक्षकांचे लेखी काम खूप वाढले आहे. व्यंकटेश चौधरींच्या संशोधनानुसार २५ टक्के वेळ त्यात जातो. त्यासाठी प्रत्येक केंद्रामागे एक लेखनिक नेमणे गरजेचे आहे. संगणक आज मोठय़ा संख्येने शाळांवर आहेत. त्यात या लेखी कामांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करावे करावे. बाळंतपणाची रजा सहा महिने आहे. महाराष्ट्रात ४८ टक्के शिक्षिका आहेत. शासन त्या शिक्षिकेच्या शिक्षिकेच्या बाळाची काळजी करते, पण तिच्या वर्गातील ४० लेकरांची काळजी करत नाही. तो वर्ग सहा महिने रिकामा पडतो. शिक्षकांच्या अर्जति रजेच्या काळात पर्यायी व्यवस्था काहीच नसते. गावोगावी
बी.एड. कॉलेजेस वाढली. तेव्हा रजा काढून बी.एड. करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ते वर्गही रिकामे पडतात. तेव्हा असे बी.एड. करण्याला बंदी करून केवळ सुटीच्या काळातलेच बी.एड.ला परवानगी असावी. वर्ग रिकामे राहण्याला उपाय म्हणून प्रत्येक तालुक्यात २५ डी.एड. पदवीधारक करारपद्धतीने नेमून रिकाम्या वर्गासाठी फिरते ठेवणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेवर परिणाम करणारा हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे.
इंग्रजीसाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा स्वागतार्ह आहे, पण दीर्घकालीन उपाय करायला हवा. डी.एड. ४ वर्षांचे करावे. त्यात स्पेशलायझेशन करावे. अ गटात मराठी इंग्रजी व कला आणि ब गटात गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे यापैकी एका गटात पदवी घ्यावी. शाळेवर नेमताना दोन्ही गटांचे शिक्षक समसंख्येने नेमावेत व माध्यमिक शाळांसारखी विषयानुसार शिकवण्याची तासवारी करावी. द्विशिक्षकी शाळेत दोन गटांचे दोन शिक्षक असतील तर सर्व विषय तज्ज्ञतेने शिकवले जातील. आज एकाच शिक्षकाने सर्व विषय सारख्याच क्षमतेने शिकवावेत हे गृहीतक एक तर अज्ञानातून
किंवा मुलांविषयीच्या बेफिकीरीतून आले आहे. विषयज्ञानाची तज्ज्ञता तपासण्यासाठी शिक्षकांच्या दरवर्षी परीक्षाही असल्या पाहिजेत. त्या परीक्षांना अधिकारीही बसवावेत व त्याआधारेच वेतनवाढ दिली पाहिजे. पदवीधर शिक्षकाने इंग्रजी शिकवावे हे अभिप्रेत आहे. पण ७० टक्के पदवीधर शिक्षक हे र इंग्रजीत पदवीधर नाहीत आणि ते सातवीला इंग्रजी शिकवतात. हा विनोद आहे. पदवीधर हा इंग्रजीतच असावा, एवढया एका शासननिर्णयाला काय अडचण आहे. पण वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू राहिले.
सर्व शिक्षण अभियानात पैसा आला आणि प्रचंड गैरव्यवहार वाढले. केवळ प्रशिक्षणातील नाश्ता या एकाच बाबीने गटशिक्षणाधिकारी संवर्गात लाखो रुपये गेले. अपंगांची ऑपरेशन हंगामी वसतिगृहे तालुकास्तरावरील सर्व अनुदाने व सादिल यात सर्व घटकांनी घोटाळे केले. राज्य पातळीवर एकत्र खरेदी करून शाळांवर शेकडो वस्तू आल्या. त्यात सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण संचालनालयाच्या १३व्या वित्त आयोगाच्या वस्तू आहेत. प्रत्येक तालुक्यात किमान २५ ट्रक साहित्य गेले. जे गावात सहज मिळते तेही वरून आले. दुप्पट किंमत व निकृष्ट दर्जा यामुळे शिक्षकांचा अधिकारीवर्गाविषयीचा आदरच संपला. मुख्याध्यापकही अनुदानांवर, शालेय पोषण आहारावर हात मारू लागले. एकूणच शिक्षणात पैसा आल्याने शुचिता, नैतिकता संपली. माध्यमिक विभागात तर शिक्षकमान्यतेचे उत्पन्न कोटीच्या घरात गेले. या बाबींची चौकशी होणार का? शिक्षकाच्या कामचुकारपणाची चर्चा होताना गेल्या १० वर्षांत खर्च झालेल्या पैशाची सी.आय.डी. चौकशी झाली तरच शिक्षणात पुन्हा शुचितेचे वारे वाहतील. अन्यथा शिक्षण रसातळाला जाईल. बदल्यांमधला भ्रष्टाचार थांबवायला बदली आणि बढतीत ऑनलाइन पद्धतीने नेमणूक देण्याचा 'नगर पॅटर्न' सर्व राज्यांत लागू करावा. त्यातून भ्रष्टाचार कमी होइल.
अधिकारीवर्गाच्या मीटिंगमध्ये जाणारा वेळ शाळाभेटींकडे वळवला पाहिजे. जिल्हा व राज्यस्तरावरील भेटीच होत नाहीत. त्यामुळे तळातले चित्रच वर पोहोचत नाही. तालुकास्तरावरील प्रशासन राजकीय हस्तक्षेप व शिक्षक संघटना यामुळे बचावाच्या पावित्र्यात आहेत. गोविंद नांदेडे व लक्ष्मीकांत पांडे यांनी यासाठी भरारी पथके निर्माण केली होती. जिल्हास्तरावरून एक गाडी रोज सकाळी जिल्हय़ातील एका शाळेची निवड चिठ्ठी काढून करणार आणि त्या शाळेजवळच्या पाच शाळा निवडून अभिनंदनपत्र किंवा नोटीस देत. हा प्रयोग सर्व जिल्हय़ांत राबवायला हवा. यात नियंत्रणाबरोबरच चांगले काम करणाऱ्यांचे कौतुक होते.
माध्यमिक शाळांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यासाठी तालुक्याला स्वतंत्र गटशिक्षणाधिकारी गरजेचा आहे. आज प्राथमिक विभागच ते पाहतो. माध्यमिक शिक्षणात अपवाद वगळता शिक्षकभरती जात, नातेवाईकव डोनेशन या निकषांवर होते आहे. त्यामुळे गुणवत्तेचे व गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षक होत नाहीत. तेव्हा शासनाने माध्यमिकची शिक्षकभरती ताब्यात घेऊन सी.ई.टी.ने शिक्षक भरावेत. तरच माध्यमिक शिक्षण सुधारेल.
शिक्षणात प्रयोगशीलता येण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळांना शासनाने जोडून घ्यायला हवे. कोठारी आयोगाने या शाळांना शिक्षणाच्या प्रयोगशाळा म्हटले होते. या शाळांना एस.सी.ई.आर.टी.ला जोडून प्रशिक्षणाची, साहित्यनिर्मितीची जबाबदारी त्यांच्यावर देऊन त्यांच्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण करायला हवे. त्या बदल्यात त्यांना आर्थिक मोबदला द्यावा.
गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता पुरस्कारांनी ग्रामीण महाराष्ट्र कृतिप्रवण झाला. त्या पुरस्काराच्या व इतर गावपातळीच्या पुरस्कारांच्या मूल्यमापनात गावच्या शाळेचा दर्जा, उपक्रम गळती याबाबतचे गुण ठेवले तर गावकरी शाळेबाबत सजग होतील. त्याचबरोबर शालेय व्यवस्थापन समित्यांसाठी पुरस्कार सुरू केले तर शाळांमधील लोकसहभाग वाढेल. कर्मवीर भाऊराव पाटील किंवा साने गुरुजींच्या नावाने उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांना हे पुरस्कार द्यावेत. परीक्षणात शाळेतील १०० टक्के हजेरी गळती व गुणवत्ता उपक्रम, गावाचे योगदान, शिक्षकांचे मुख्यालयी राहणे हे मुद्दे ठेवता येतील. हे पुरस्कार तालुका ते राज्य असे ठेवता येतील. महाराष्ट्रातील ६८ आदिवासी तालुक्यांतील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत ज्या शाळांत १०० टक्के हजेरी, शून्य टक्के गळती व गुणवत्ता उपक्रम असतील त्या गावच्या ग्रामपंचायतींना एक लाखाचे अनुदान दिले तर गावकरी शाळा सुधारण्यासाठी झटतील. शिक्षकांना, सरपंचांचा मुख्यालयी राहण्याबाबतचा दाखला देणे सक्तीचे असते, पण बहुसंख्य सरपंच खोटा दाखला देतात. त्यासाठी त्या दाखल्याला ग्रामसभेची मान्यता ठेवावी. तरच हा गैरव्यवहार थांबेल.
शिक्षणाचा कायदा यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील बालकामगार, रस्त्यावरील मुले, बालवेश्या, स्थलांतरित मुले यांची संख्या निश्चित करून कृतिकार्यक्रम गरजेचा आहे. या मुलांबाबतची इच्छाशक्ती कोणत्याच स्तरावर जाणवत नाही. वरील ढोबळ सूचनांसारख्या अनेक सूचना शासनाला सर्व घटकांकडून मिळू शकतात. यातील अनेक सूचना अमलात आणायला बिनखर्चिक आहेत. मंत्रिगटाने या सूचना जर अमलात आणल्या तर महाराष्ट्र देशपातळीवर शिक्षणात नक्कीच अव्वल स्थान पुन्हा प्राप्त करू शकेल. - हेरंब कुलकर्णी(lokasatta)
देशपातळीवर शिक्षणाची प्रतवारी लावणारे निकष हे सुविधांशी निगडित होते. तरीही आपण १७व्या क्रमांकावर फेकलो गेलो. जर गुणवत्तेचा निकष लावला असता तर किती खाली गेलो असतो याची कल्पना करवत नाही. याचे कारण ७००पेक्षा जास्त शाळांमध्ये मुलांची चाचणी घेतलेल्या माझ्यासारख्याने ८वीचा मुलगा ५११ ही संख्या ५००११ लिहिताना बघितलाय. ९वीच्या वर्गात ऑस्ट्रेलिया हा शब्द न लिहिणारे अनेक विद्यार्थी आणि 'मी'ऐवजी 'मि' लिहिणारे कॉलेज तरुण बघितलेत. अर्थात हे न येणे म्हणजे गुणवत्ता नव्हे, असे म्हटले जाते; पण ८ वर्षे शिकून या बाबी का येत नसतील हा अस्वस्थ करणारा मुद्दा आहे. त्यामुळे गुणवत्ता कशाला म्हणायचे यावर जरूर वाद करा. पण किमान गोष्टी आल्याच पाहिजेत याबाबत एकमत असले पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या शिक्षणात या अहवालाने संसाधनाबाबत दाखविलेल्या त्रुटींवर कार्यवाही झालीच पाहिजे. खासगी शाळांच्या मॉल्सशी स्पर्धा करण्यासाठी ही संसाधने निर्णायक ठरत आहेत. तेव्हा ते निकष पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. शाळा या भ. तिक बाबींमध्ये सुसज्जच असायला हव्यात. पण त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुढील बाबींवर या कृतिगटाने जर ठोस निर्णय घेतले तर नक्कीच शिक्षण कात टाकू शकते. व्यक्तिश: मला नोकरीतली सुरक्षितता राजकारणी व अधिकारी वर्गाची मनमानी हीच अनेक दोषांचे कारण वाटते व त्यावर उपाय म्हणून परदेशासारखे शिक्षणावरच्या खर्चाची रक्कम थेट व्हाऊचर्स स्वरूपात पालकांच्या हातात द्यावी व पालकांनी आवडीच्या शाळा निवडाव्यात. त्यातून शिक्षण सुधारेल असे वाटते; पण हा निर्णय केंद्रस्तरावरचा असल्याने यावर न लिहिता राज्य सरकार प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत काय सुधारणा करू शकते याबाबत सूचना मांडतो.
शिक्षकांचे व अधिकारी यांचे उत्तरदायित्वच नक्की केले जात नाही हे दुखण्याचे मूळ आहे. कोणत्या इयत्तेत काय आले पाहिजे या क्षमतांनुसार शिक्षकाच्या कामाची तपासणी होऊन त्याआधारे पुरस्कार, बक्षीस, शिक्षा, वेतनवाढ, बदली यांची जोड असायला हवी. वार्षकि तपासणीत हे अभिप्रेत असले तरी ते होत नाही. याबाबतीत वर्षांतून दोनदा काम क्रॉसचेकिंगने तपासले तरी उत्तरदायित्व वाढेल, पण हे केवळ शिक्षकाने न करता केंद्रातील निकृष्ट व उत्कृष्ट शाळांच्या आधारे केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांनाही बक्षीस, शिक्षा मिळायला हव्यात तरच ते शाळा तपासणी सखोल व प्रेरणादायी करतील. आजच्या वाईट स्थितीला पर्यवेक्षण एकाच वेळी कडक व मार्गदर्शनपर नाही हे आहे. पूर्वी फक्त एकच दिपोटी होता. आज पहारेकऱ्यावर अनेक पहारेकरी आहेत..
केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत. ती १०० टक्के स्पर्धापरीक्षेनेच भरली पाहिजेत व दर तीन वर्षांनी त्यांच्या बदल्या व्हायला हव्यात. सेवाज्येष्ठता हा निकष किमान शिक्षणात तरी बाद करावा. २३ वर्षांच्या कलेक्टरकडे आपण एक जिल्हा सोपवतो तर एक छोटय़ा शाळेची जबाबदारी देताना वयाची अट का?
शासनाने शिक्षक सुधारण्याच्या प्रयत्नांपेक्षा गटशिक्षणाधिकारी व वरील तीन घटकांवर लक्ष केंद्रित केले तर तीन वर्षांत महाराष्ट्राचे शिक्षण आमूलाग्र बदलेल. ५ लाख शिक्षकांच्या प्रशिक्षणापेक्षा ४८०० केंद्रप्रमुख, १६०० विस्तार अधिकारी व ३५४ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्षम बनविणे सहज शक्य आहे.
मसुरीला ज्याप्रमाणे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते व त्यातून कलेक्टर घडतात तसे महाराष्ट्रात एक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रात अधिकारी हा साहेब न होता त्यातील शिक्षक मरता कामा नये. आज शिक्षण खाते हे इतर खात्यांसारखे झाले आहे. एकाच वेळी कर्तव्यकठोर व प्रेरणा देण्याची क्षमता असणारे अत्यल्प अधिकारी आहेत. त्यासाठी संचालक ते केंद्रप्रमुख यांना वर्षांतून प्रत्येकी एक महिना प्रशिक्षण गरजेचे आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात जगातील शिक्षणाचे नवे प्रवाह फिल्म्स, पुस्तके, चांगल्या शिक्षकांच्या अध्यापनाचे सादरीकरण, भारतातील प्रयोगशील शाळांचे माहितीपट, शिक्षणतज्ज्ञांची व्याख्याने असे उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र निसर्गरम्य ठिकाणी असले पाहिजे. हा खर्च एकदाच होईल; पण शाळा बघता बघता बदलतील.
शिक्षकांचे मूल्यमापनच होत नाही व सुरक्षिततेमुळे स्थितिवादीपणा वाढत जातो. शिक्षकांना कृतिप्रवण करायला गोपनीय अहवालाचा सकारात्मक वापर करायला हवा. आज शिक्षकांचे गोपनीय अहवाल व्यक्तिनिष्ठ असल्याने ते भ्रष्ट झालेत. त्यापेक्षा शहाजी ढेकणे यांनी १०० गुणांचा गोपनीय अहवाल तयार केला तो शासनाने अभ्यासावा. त्यात शिक्षकाने केलेले उपक्रम, अप्रगत मुलांसाठी स्पर्धापरीक्षेसाठी केलेले प्रयत्न, वाचलेली पुस्तके, पुस्तकखरेदी, सामाजिक उपक्रमातील सहभाग, इंग्रजीवर, संगणकावरील प्रभुत्व, प्रशिक्षणात तज्ज्ञ म्हणून केलेले काम या बाबींना १० गुण ठेवून त्याआधारे गोपनीय अहवाल लिहिले तर चांगल्या शिक्षकांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होईल. आज चांगल्याचे क. तुक नाही व वाईटाला शिक्षा नाही, यामुळे शिक्षणातील कार्यसंस्कृतीच लोप पावली आहे.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर कोटय़वधी खर्च खर्च झाला, पण तो प्रभावशून्य ठरला तेव्हा टेलीकॉन्फरन्सद्वारेच प्रशिक्षणे व्हायला हवीत, शिक्षकांचे लेखी काम खूप वाढले आहे. व्यंकटेश चौधरींच्या संशोधनानुसार २५ टक्के वेळ त्यात जातो. त्यासाठी प्रत्येक केंद्रामागे एक लेखनिक नेमणे गरजेचे आहे. संगणक आज मोठय़ा संख्येने शाळांवर आहेत. त्यात या लेखी कामांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करावे करावे. बाळंतपणाची रजा सहा महिने आहे. महाराष्ट्रात ४८ टक्के शिक्षिका आहेत. शासन त्या शिक्षिकेच्या शिक्षिकेच्या बाळाची काळजी करते, पण तिच्या वर्गातील ४० लेकरांची काळजी करत नाही. तो वर्ग सहा महिने रिकामा पडतो. शिक्षकांच्या अर्जति रजेच्या काळात पर्यायी व्यवस्था काहीच नसते. गावोगावी
बी.एड. कॉलेजेस वाढली. तेव्हा रजा काढून बी.एड. करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ते वर्गही रिकामे पडतात. तेव्हा असे बी.एड. करण्याला बंदी करून केवळ सुटीच्या काळातलेच बी.एड.ला परवानगी असावी. वर्ग रिकामे राहण्याला उपाय म्हणून प्रत्येक तालुक्यात २५ डी.एड. पदवीधारक करारपद्धतीने नेमून रिकाम्या वर्गासाठी फिरते ठेवणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेवर परिणाम करणारा हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे.
इंग्रजीसाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा स्वागतार्ह आहे, पण दीर्घकालीन उपाय करायला हवा. डी.एड. ४ वर्षांचे करावे. त्यात स्पेशलायझेशन करावे. अ गटात मराठी इंग्रजी व कला आणि ब गटात गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे यापैकी एका गटात पदवी घ्यावी. शाळेवर नेमताना दोन्ही गटांचे शिक्षक समसंख्येने नेमावेत व माध्यमिक शाळांसारखी विषयानुसार शिकवण्याची तासवारी करावी. द्विशिक्षकी शाळेत दोन गटांचे दोन शिक्षक असतील तर सर्व विषय तज्ज्ञतेने शिकवले जातील. आज एकाच शिक्षकाने सर्व विषय सारख्याच क्षमतेने शिकवावेत हे गृहीतक एक तर अज्ञानातून
किंवा मुलांविषयीच्या बेफिकीरीतून आले आहे. विषयज्ञानाची तज्ज्ञता तपासण्यासाठी शिक्षकांच्या दरवर्षी परीक्षाही असल्या पाहिजेत. त्या परीक्षांना अधिकारीही बसवावेत व त्याआधारेच वेतनवाढ दिली पाहिजे. पदवीधर शिक्षकाने इंग्रजी शिकवावे हे अभिप्रेत आहे. पण ७० टक्के पदवीधर शिक्षक हे र इंग्रजीत पदवीधर नाहीत आणि ते सातवीला इंग्रजी शिकवतात. हा विनोद आहे. पदवीधर हा इंग्रजीतच असावा, एवढया एका शासननिर्णयाला काय अडचण आहे. पण वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू राहिले.
सर्व शिक्षण अभियानात पैसा आला आणि प्रचंड गैरव्यवहार वाढले. केवळ प्रशिक्षणातील नाश्ता या एकाच बाबीने गटशिक्षणाधिकारी संवर्गात लाखो रुपये गेले. अपंगांची ऑपरेशन हंगामी वसतिगृहे तालुकास्तरावरील सर्व अनुदाने व सादिल यात सर्व घटकांनी घोटाळे केले. राज्य पातळीवर एकत्र खरेदी करून शाळांवर शेकडो वस्तू आल्या. त्यात सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण संचालनालयाच्या १३व्या वित्त आयोगाच्या वस्तू आहेत. प्रत्येक तालुक्यात किमान २५ ट्रक साहित्य गेले. जे गावात सहज मिळते तेही वरून आले. दुप्पट किंमत व निकृष्ट दर्जा यामुळे शिक्षकांचा अधिकारीवर्गाविषयीचा आदरच संपला. मुख्याध्यापकही अनुदानांवर, शालेय पोषण आहारावर हात मारू लागले. एकूणच शिक्षणात पैसा आल्याने शुचिता, नैतिकता संपली. माध्यमिक विभागात तर शिक्षकमान्यतेचे उत्पन्न कोटीच्या घरात गेले. या बाबींची चौकशी होणार का? शिक्षकाच्या कामचुकारपणाची चर्चा होताना गेल्या १० वर्षांत खर्च झालेल्या पैशाची सी.आय.डी. चौकशी झाली तरच शिक्षणात पुन्हा शुचितेचे वारे वाहतील. अन्यथा शिक्षण रसातळाला जाईल. बदल्यांमधला भ्रष्टाचार थांबवायला बदली आणि बढतीत ऑनलाइन पद्धतीने नेमणूक देण्याचा 'नगर पॅटर्न' सर्व राज्यांत लागू करावा. त्यातून भ्रष्टाचार कमी होइल.
अधिकारीवर्गाच्या मीटिंगमध्ये जाणारा वेळ शाळाभेटींकडे वळवला पाहिजे. जिल्हा व राज्यस्तरावरील भेटीच होत नाहीत. त्यामुळे तळातले चित्रच वर पोहोचत नाही. तालुकास्तरावरील प्रशासन राजकीय हस्तक्षेप व शिक्षक संघटना यामुळे बचावाच्या पावित्र्यात आहेत. गोविंद नांदेडे व लक्ष्मीकांत पांडे यांनी यासाठी भरारी पथके निर्माण केली होती. जिल्हास्तरावरून एक गाडी रोज सकाळी जिल्हय़ातील एका शाळेची निवड चिठ्ठी काढून करणार आणि त्या शाळेजवळच्या पाच शाळा निवडून अभिनंदनपत्र किंवा नोटीस देत. हा प्रयोग सर्व जिल्हय़ांत राबवायला हवा. यात नियंत्रणाबरोबरच चांगले काम करणाऱ्यांचे कौतुक होते.
माध्यमिक शाळांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यासाठी तालुक्याला स्वतंत्र गटशिक्षणाधिकारी गरजेचा आहे. आज प्राथमिक विभागच ते पाहतो. माध्यमिक शिक्षणात अपवाद वगळता शिक्षकभरती जात, नातेवाईकव डोनेशन या निकषांवर होते आहे. त्यामुळे गुणवत्तेचे व गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षक होत नाहीत. तेव्हा शासनाने माध्यमिकची शिक्षकभरती ताब्यात घेऊन सी.ई.टी.ने शिक्षक भरावेत. तरच माध्यमिक शिक्षण सुधारेल.
शिक्षणात प्रयोगशीलता येण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळांना शासनाने जोडून घ्यायला हवे. कोठारी आयोगाने या शाळांना शिक्षणाच्या प्रयोगशाळा म्हटले होते. या शाळांना एस.सी.ई.आर.टी.ला जोडून प्रशिक्षणाची, साहित्यनिर्मितीची जबाबदारी त्यांच्यावर देऊन त्यांच्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण करायला हवे. त्या बदल्यात त्यांना आर्थिक मोबदला द्यावा.
गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता पुरस्कारांनी ग्रामीण महाराष्ट्र कृतिप्रवण झाला. त्या पुरस्काराच्या व इतर गावपातळीच्या पुरस्कारांच्या मूल्यमापनात गावच्या शाळेचा दर्जा, उपक्रम गळती याबाबतचे गुण ठेवले तर गावकरी शाळेबाबत सजग होतील. त्याचबरोबर शालेय व्यवस्थापन समित्यांसाठी पुरस्कार सुरू केले तर शाळांमधील लोकसहभाग वाढेल. कर्मवीर भाऊराव पाटील किंवा साने गुरुजींच्या नावाने उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांना हे पुरस्कार द्यावेत. परीक्षणात शाळेतील १०० टक्के हजेरी गळती व गुणवत्ता उपक्रम, गावाचे योगदान, शिक्षकांचे मुख्यालयी राहणे हे मुद्दे ठेवता येतील. हे पुरस्कार तालुका ते राज्य असे ठेवता येतील. महाराष्ट्रातील ६८ आदिवासी तालुक्यांतील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत ज्या शाळांत १०० टक्के हजेरी, शून्य टक्के गळती व गुणवत्ता उपक्रम असतील त्या गावच्या ग्रामपंचायतींना एक लाखाचे अनुदान दिले तर गावकरी शाळा सुधारण्यासाठी झटतील. शिक्षकांना, सरपंचांचा मुख्यालयी राहण्याबाबतचा दाखला देणे सक्तीचे असते, पण बहुसंख्य सरपंच खोटा दाखला देतात. त्यासाठी त्या दाखल्याला ग्रामसभेची मान्यता ठेवावी. तरच हा गैरव्यवहार थांबेल.
शिक्षणाचा कायदा यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील बालकामगार, रस्त्यावरील मुले, बालवेश्या, स्थलांतरित मुले यांची संख्या निश्चित करून कृतिकार्यक्रम गरजेचा आहे. या मुलांबाबतची इच्छाशक्ती कोणत्याच स्तरावर जाणवत नाही. वरील ढोबळ सूचनांसारख्या अनेक सूचना शासनाला सर्व घटकांकडून मिळू शकतात. यातील अनेक सूचना अमलात आणायला बिनखर्चिक आहेत. मंत्रिगटाने या सूचना जर अमलात आणल्या तर महाराष्ट्र देशपातळीवर शिक्षणात नक्कीच अव्वल स्थान पुन्हा प्राप्त करू शकेल. - हेरंब कुलकर्णी(lokasatta)
No comments:
Post a Comment