शाळेत न जाणाऱ्या हजारो मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याऐवजी स्वत : च्याच शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण व स्थायी या दोन समित्यांचा निर्णय महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा आणि आर्थिक बोजा कमालीचा वाढविणाराही आहे . हे धोरण जर मंजूर झाले , तर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची ती मृत्युघंटा ठरेल .
...................................
सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देणे , १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवणे , शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणणे , गरजेनुसार वर्ग , शाळा सुरू करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे , ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर्तव्ये असल्याचे २००९चा शिक्षणहक्क कायदा सांगतो . त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आणि सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारच्या २०११च्या नियमावलीने त्यांच्यावर घातले आहे .
यापैकी काहीही न करता बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीने आणि स्थायी समितीने स्वत : च्या शाळा खासगी संस्थांना हस्तांतरित करण्याच्या धोरणास मंजुरी दिली आहे . ' आतापर्यंत सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने केलेल्या प्रयत्नांतून महापालिकेच्या शाळांच्या दर्जात फारशी सुधारणा झाली नाही ', अशी कबुली महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावासोबतच्या पत्रात दिली आहे . देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या महानगराच्या आयुक्तांनी केलेले हे विधान अत्यंत लाजिरवाणे आहे . इतकेच नाही तर अपयशाची कारणे जनतेसमोर न मांडता आयुक्तांच्या केवळ एका विधानाच्या आधारे ' शिक्षणाच्या दर्जोन्नतीसाठी महापालिका शाळा चालविण्यामध्ये सहभाग ' या गोंडस नावाखाली हा निर्णय घेतला गेला आहे . दर्जा सुधारण्याच्या विषयाला महापालिकेने हात घातला ही बाब स्वागतार्ह आहे . पण खासगी संस्थांचे प्रयत्न असफल ठरल्यावर शाळा पुन्हा त्यांच्याच हवाली केल्यामुळे गुणवत्ता वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही . गुणवत्तेचा विचार खूप वेगळ्या दिशेने करायला हवा . त्याची उद्दिष्टे सुस्पष्ट असायला हवीत .
तसेच हे धोरण २००९च्या कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे . शाळेत न जाणाऱ्या हजारो मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याऐवजी स्वत : च्याच शाळा बंद करण्याचा दोन समित्यांचा निर्णय सर्वार्थाने चुकीचा आणि महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा असून महापालिकेवरील आर्थिक बोजा कमालीचा वाढविणाराही आहे . प्रस्तावित योजनेचा महत्त्वाचा तपशील आणि फोलपणा समजून घेऊ या . गुणवत्ता विकासासाठी चार प्रकारांनी महापालिकेच्या शाळांसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग घ्यायचा आहे . त्यांतील दोन प्रकार निश्चितच आक्षेपार्ह आहेत .
पहिल्या प्रकारात संपूर्ण शाळा सहभागी संस्थेच्या ताब्यात दिली जाईल . महापालिकेने आपले कायदेशीर कर्तव्य असे दुसऱ्या संस्थेवर सोपवणे ही कायद्याची पायमल्लीच ठरेल . अशा शाळेतील शिक्षक हे महापालिकेचे नसून ते सहभागी संस्थांचे असतील . त्यामुळे त्या शाळांतील महापालिकेचेच शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत . सहभागी संस्थांना त्यांच्या शिक्षकांचे वेतन द्यायचे असून प्रशिक्षण , वेळापत्रक , सुट्ट्या व उन्हाळी सुट्ट्यांच्या वापराबाबतही निर्णय घ्यायचे आहेत . २००९च्या कायद्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी व खासगी शाळांसाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत . मग हस्तांतरित शाळांना महापालिका शाळा समजायचे की खासगी शाळा ? शाळा चालविण्याचे व सेवाशर्तीसंबंधी कोणते नियम त्यांना लागू होणार , याबाबतही प्रस्तावात स्पष्टता नाही .
पहिल्या प्रकारात विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही . खासगी शाळांसाठी महापालिका प्रतिविद्यार्थी अनुदान देते , त्याप्रमाणे सहभागी संस्थांना वेतनासह इतर बाबींसाठी मोबदला दिला जाणार आहे . प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी मोबदला दिला जाईल . त्यामुळे सहभागी संस्थेला एका संपूर्ण वर्षाच्या खर्चाची रक्कम स्वत : उभी करावी लागेल . शाळांचे मूल्यमापनही केले जाणार आहे . त्यांतील गुणदानानुसार १०० किंवा ६० टक्के मोबदला मिळेल . परंतु ५० टक्क्यांपेक्षा कमी गुणदान असल्यास मोबदला दिला जाणार नाही . पूर्ण खर्च मिळाला नाही , तर या संस्था चालणार कशा ? ही सर्व व्यवस्था व्यवहार्य नसल्यामुळे त्या संस्थांना उत्पन्नाचे साधन म्हणून पुढे महापालिका इमारतींचा व्यापारी कारणांसाठी उपयोग करू दिला गेला तर आश्चर्य वाटायला नको . या सर्वांवरून हे लक्षात येईल की पहिल्या प्रकाराने सहभाग घेण्याची योजना संपूर्णपणे २००९च्या कायद्याचे उल्लघंन करणारी आणि चुकीच्या धोरणांवर आधारलेली आहे . कोणत्याही परिस्थितीत ती अमलात आणली जाऊ नये .
दुसऱ्या प्रकारात महापालिकेच्या ज्या शाळांमधील सर्व शिक्षक सहभागासाठी इच्छुक असतील , त्या शाळांना सदर योजना लागू होईल . ते महापालिकेचेच शिक्षक असतील ; परंतु ते सहभागी संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वेच्छेने काम करतील . शिवाय शिक्षकांच्या रजा सहभागी संस्थांनी मंजूर करायच्या आहेत . इतकेच नाही , तर ते शिक्षकाच्या गोपनीय अहवालात स्वत : चे शेरे समाविष्ट करण्यास मुख्याध्यापकांना सांगू शकणार आहेत . परिणामी , शिक्षक महापालिकेचे आणि नियंत्रण खासगी संस्थांचे अशी दुहेरी अधिकार असलेली परिस्थिती उद ्भवणार आहे . शिक्षकांनी सहभाग घ्यावा म्हणून त्यांना वार्षिक वेतनाच्या १०० टक्के रक्कम उत्तेजनार्थ देण्याचीही योजना आहे . सध्या महापालिका देत असलेले वेतन दर्जेदार शिक्षणासाठी नाही , असा याचा अर्थ समजायचा का ? खरे तर शिक्षकांची वेतनवाढ आणि पदोन्नती त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर आणि कार्यक्षमतेवर आधारित असायला हवी . एखाद्या शिक्षकाने विशेष प्रावीण्य दाखविले तरच उत्तेजनार्थ काही रक्कम देणे उचित ठरेल . पण गुणवत्ताविकासाच्या कार्यक्रमातील सहभागासाठीही १० टक्के जादा वेतन देणे अनाकलनीय आहे . याव्यतिरिक्त ' सर्व शिक्षा अभियान ' अंतर्गत प्राप्त होणारी सर्व रक्कमसुद्धा सहभागी संस्थांकडे वळवली जाणार आहे . सरकारी योजनेतील रक्कम खासगी संस्थेकडे कशी सुपूर्द करता येईल ?
पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रकारांत एका सहभागी संस्थेला अनेक शाळाही दिल्या जातील . त्यांच्या कराराची मुदत १० वर्षांची असून ती वाढविता येईल . पहिल्या प्रकारच्या शाळांमध्ये गुणवत्तावाढीबाबत वर्षातून दोनदा आणि दुसऱ्या प्रकारच्या शाळांमध्ये वर्षातून चार वेळा महापालिकेला पर्यवेक्षण करता येईल . आपली शाळा गुणवत्तावाढीसाठी दुसऱ्याच्या हवाली केल्यावर स्वत : वर असे बंधन घालणारी ही तरतूदसुद्धा विचित्र आहे .
कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या , चुकीचे धोरण अंगीकारणाऱ्या आणि महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा टाकणाऱ्या या धोरणाबाबत महापालिकेच्याच सभागृहात अंतिम निर्णय घेताना नगरसेवक या धोरणाचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन निर्णय घेतील , अशी आशा करू या . परंतु हे धोरण जर मंजूर झाले , तर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची ती मृत्युघंटा ठरेल , हे निश्चित .
maharashtratimes 9/8/2012
...................................
सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देणे , १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवणे , शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणणे , गरजेनुसार वर्ग , शाळा सुरू करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे , ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर्तव्ये असल्याचे २००९चा शिक्षणहक्क कायदा सांगतो . त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आणि सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारच्या २०११च्या नियमावलीने त्यांच्यावर घातले आहे .
यापैकी काहीही न करता बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीने आणि स्थायी समितीने स्वत : च्या शाळा खासगी संस्थांना हस्तांतरित करण्याच्या धोरणास मंजुरी दिली आहे . ' आतापर्यंत सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने केलेल्या प्रयत्नांतून महापालिकेच्या शाळांच्या दर्जात फारशी सुधारणा झाली नाही ', अशी कबुली महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावासोबतच्या पत्रात दिली आहे . देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या महानगराच्या आयुक्तांनी केलेले हे विधान अत्यंत लाजिरवाणे आहे . इतकेच नाही तर अपयशाची कारणे जनतेसमोर न मांडता आयुक्तांच्या केवळ एका विधानाच्या आधारे ' शिक्षणाच्या दर्जोन्नतीसाठी महापालिका शाळा चालविण्यामध्ये सहभाग ' या गोंडस नावाखाली हा निर्णय घेतला गेला आहे . दर्जा सुधारण्याच्या विषयाला महापालिकेने हात घातला ही बाब स्वागतार्ह आहे . पण खासगी संस्थांचे प्रयत्न असफल ठरल्यावर शाळा पुन्हा त्यांच्याच हवाली केल्यामुळे गुणवत्ता वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही . गुणवत्तेचा विचार खूप वेगळ्या दिशेने करायला हवा . त्याची उद्दिष्टे सुस्पष्ट असायला हवीत .
तसेच हे धोरण २००९च्या कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे . शाळेत न जाणाऱ्या हजारो मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याऐवजी स्वत : च्याच शाळा बंद करण्याचा दोन समित्यांचा निर्णय सर्वार्थाने चुकीचा आणि महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा असून महापालिकेवरील आर्थिक बोजा कमालीचा वाढविणाराही आहे . प्रस्तावित योजनेचा महत्त्वाचा तपशील आणि फोलपणा समजून घेऊ या . गुणवत्ता विकासासाठी चार प्रकारांनी महापालिकेच्या शाळांसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग घ्यायचा आहे . त्यांतील दोन प्रकार निश्चितच आक्षेपार्ह आहेत .
पहिल्या प्रकारात संपूर्ण शाळा सहभागी संस्थेच्या ताब्यात दिली जाईल . महापालिकेने आपले कायदेशीर कर्तव्य असे दुसऱ्या संस्थेवर सोपवणे ही कायद्याची पायमल्लीच ठरेल . अशा शाळेतील शिक्षक हे महापालिकेचे नसून ते सहभागी संस्थांचे असतील . त्यामुळे त्या शाळांतील महापालिकेचेच शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत . सहभागी संस्थांना त्यांच्या शिक्षकांचे वेतन द्यायचे असून प्रशिक्षण , वेळापत्रक , सुट्ट्या व उन्हाळी सुट्ट्यांच्या वापराबाबतही निर्णय घ्यायचे आहेत . २००९च्या कायद्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी व खासगी शाळांसाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत . मग हस्तांतरित शाळांना महापालिका शाळा समजायचे की खासगी शाळा ? शाळा चालविण्याचे व सेवाशर्तीसंबंधी कोणते नियम त्यांना लागू होणार , याबाबतही प्रस्तावात स्पष्टता नाही .
पहिल्या प्रकारात विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही . खासगी शाळांसाठी महापालिका प्रतिविद्यार्थी अनुदान देते , त्याप्रमाणे सहभागी संस्थांना वेतनासह इतर बाबींसाठी मोबदला दिला जाणार आहे . प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी मोबदला दिला जाईल . त्यामुळे सहभागी संस्थेला एका संपूर्ण वर्षाच्या खर्चाची रक्कम स्वत : उभी करावी लागेल . शाळांचे मूल्यमापनही केले जाणार आहे . त्यांतील गुणदानानुसार १०० किंवा ६० टक्के मोबदला मिळेल . परंतु ५० टक्क्यांपेक्षा कमी गुणदान असल्यास मोबदला दिला जाणार नाही . पूर्ण खर्च मिळाला नाही , तर या संस्था चालणार कशा ? ही सर्व व्यवस्था व्यवहार्य नसल्यामुळे त्या संस्थांना उत्पन्नाचे साधन म्हणून पुढे महापालिका इमारतींचा व्यापारी कारणांसाठी उपयोग करू दिला गेला तर आश्चर्य वाटायला नको . या सर्वांवरून हे लक्षात येईल की पहिल्या प्रकाराने सहभाग घेण्याची योजना संपूर्णपणे २००९च्या कायद्याचे उल्लघंन करणारी आणि चुकीच्या धोरणांवर आधारलेली आहे . कोणत्याही परिस्थितीत ती अमलात आणली जाऊ नये .
दुसऱ्या प्रकारात महापालिकेच्या ज्या शाळांमधील सर्व शिक्षक सहभागासाठी इच्छुक असतील , त्या शाळांना सदर योजना लागू होईल . ते महापालिकेचेच शिक्षक असतील ; परंतु ते सहभागी संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वेच्छेने काम करतील . शिवाय शिक्षकांच्या रजा सहभागी संस्थांनी मंजूर करायच्या आहेत . इतकेच नाही , तर ते शिक्षकाच्या गोपनीय अहवालात स्वत : चे शेरे समाविष्ट करण्यास मुख्याध्यापकांना सांगू शकणार आहेत . परिणामी , शिक्षक महापालिकेचे आणि नियंत्रण खासगी संस्थांचे अशी दुहेरी अधिकार असलेली परिस्थिती उद ्भवणार आहे . शिक्षकांनी सहभाग घ्यावा म्हणून त्यांना वार्षिक वेतनाच्या १०० टक्के रक्कम उत्तेजनार्थ देण्याचीही योजना आहे . सध्या महापालिका देत असलेले वेतन दर्जेदार शिक्षणासाठी नाही , असा याचा अर्थ समजायचा का ? खरे तर शिक्षकांची वेतनवाढ आणि पदोन्नती त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर आणि कार्यक्षमतेवर आधारित असायला हवी . एखाद्या शिक्षकाने विशेष प्रावीण्य दाखविले तरच उत्तेजनार्थ काही रक्कम देणे उचित ठरेल . पण गुणवत्ताविकासाच्या कार्यक्रमातील सहभागासाठीही १० टक्के जादा वेतन देणे अनाकलनीय आहे . याव्यतिरिक्त ' सर्व शिक्षा अभियान ' अंतर्गत प्राप्त होणारी सर्व रक्कमसुद्धा सहभागी संस्थांकडे वळवली जाणार आहे . सरकारी योजनेतील रक्कम खासगी संस्थेकडे कशी सुपूर्द करता येईल ?
पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रकारांत एका सहभागी संस्थेला अनेक शाळाही दिल्या जातील . त्यांच्या कराराची मुदत १० वर्षांची असून ती वाढविता येईल . पहिल्या प्रकारच्या शाळांमध्ये गुणवत्तावाढीबाबत वर्षातून दोनदा आणि दुसऱ्या प्रकारच्या शाळांमध्ये वर्षातून चार वेळा महापालिकेला पर्यवेक्षण करता येईल . आपली शाळा गुणवत्तावाढीसाठी दुसऱ्याच्या हवाली केल्यावर स्वत : वर असे बंधन घालणारी ही तरतूदसुद्धा विचित्र आहे .
कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या , चुकीचे धोरण अंगीकारणाऱ्या आणि महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा टाकणाऱ्या या धोरणाबाबत महापालिकेच्याच सभागृहात अंतिम निर्णय घेताना नगरसेवक या धोरणाचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन निर्णय घेतील , अशी आशा करू या . परंतु हे धोरण जर मंजूर झाले , तर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेची ती मृत्युघंटा ठरेल , हे निश्चित .
maharashtratimes 9/8/2012
