.
जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा
पट कमी होत चालला आहे. यंदा पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त होतील,
अशी भीती शिक्षण विभागातून व्यक्त केली जात आहे. अनेक शाळांमध्ये
पहिलीला मुले दाखल झाली नसल्याच्या बातम्या येत आहेत. तर काही ठिकाणाहून दोन
शिक्षक, तीन विद्यार्थी असाही मामला पुढे येत आहे. शासन २०
पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणार अशी हूल उठल्याने शिक्षकांनी
त्याविरोधात आंदोलन केल्याच्या बातम्याही आल्या. एकिकडे गेल्या दोन-तीन
वर्षांपासून नव्या शिक्षकांची भरती प्रक्रिया झाली नसल्याने बेकारांच्या संख्येत
वाढ होत असताना दुसरीकडे जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा पट कमी होत चालल्याने शिक्षकांवर
अतिरिक्त होण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात या शिक्षकांना अन्य
खात्यात सामावून घेण्याची किंवा सेवानिवृत्तीचा नारळ देऊन सक्तीने घरी बसवण्याची
व्यवस्था शासनाला करावी लागणार आहे. शिक्षकांचे आणि शिक्षणाचे भविष्य जाणून की काय
भरमसाठ वाढलेली शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये (डीटीएड) विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडत
चालली आहेत.जिल्हा परिषदांच्या शाळा टिकवण्याची गरज आहे. मात्र यात कुणालाच फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते. शासनाला शिक्षकांवर भलामोठा खर्च करत बसण्यापेक्षा स्वयंसहाय्यता नावाखाली उदंड खासगी शाळा मिळताहेत. अशा बिगरखर्चाचा शाळा हव्याच आहेत. मात्र जे खरोखरीच गरीब आहेत, ज्यांना राबल्याशिवाय पोट भरता येत नाही, अशा लोकांच्या मुलांसाठी मोफत शिक्षणाची गरज आहेच. जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा बंद पडल्या तर या मुलांना शिक्षणाची दारे बंद होणार आहेत. आणि पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या ...' ही परिस्थिती ओढवणार आहे. आपल्याकडे बालकांचा सक्तीचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आहे. असे असताना देणगी घेऊन शाळा चालवणार्‍या शाळांचे स्तोम माजत आहे, याला शासन, शिक्षक, पालक आणि समाजच कारणीभूत आहे. या अधिकाराला दखलांदाज करण्याचा हा प्रयत्न आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दुर्दैवी म्हणावा लागेल.
गेल्या काही वर्षात इंग्रजी शाळांचे स्तोम प्रचंड वाढले आहे. इंग्रजी शिकण्याची गरज लक्षात घेऊन जो तो पालक आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळांमध्ये घालण्याची घाई करायला लागला आहे. साहजिक याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर होऊ लागला आहे. त्यांना मुले मिळेनाशी झाली आहेत. आधीच छोट्या कुटुंबाची सोयीस्कर संकल्पना आपल्यात रुजत आहे. त्यामुळे अलिकडच्या कुटुंबात एक किंवा दोनच मुले आहेत. मुलांची संख्या कमी असल्याने त्यांचे लाडसुद्धा वाढले. कुठे चार-पाच मुले आहेत, दोन तर आहेत. मग जाऊ द्या ना इंग्रजी शाळांमध्ये. आम्हाला काही शिकता आलं नाही, मुलं तर शिकतील, अशी मानसिकता पालकांमध्ये वाढली आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याची तयारी पालकांमध्ये आहे. याचा परिणाम असा झाला की, जिल्हा परिषदेच्या शाळा फक्त अति गरीब मुलांसाठीच आहेत, अशी भावना लोकांमध्ये होऊ लागली. त्यामुळे कितीही चांगले शिक्षण असले तरी पालक तिथे आपली पाल्ये घालायला तयार होईना.
जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सगळं मोफत मिळतं. पाठ्यपुस्तके मिळतात, गणवेश मिळतो, मध्यान्ह भोजनाची सोय आहे. शिवाय शिष्यवृत्ती, प्रोत्साहनपर भत्ता मिळतो. शिक्षक गुणवत्तेची परीक्षा उत्तीर्ण हो ऊन आलेले असतात. पटसंख्या कमी असल्याने मुलांना वैयक्तिकरित्या लक्ष देता येते. असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट कमी होत आहे. अन्य ऍक्टिव्हिटीजमध्येही या शाळा मागे नाहीत. याला गावातले पदाधिकारी, प्रशासन, शिक्षक जबाबदार आहेत. गावातल्या पदाधिकार्‍यांना गावातल्या शाळांमध्ये रस नाही. त्यांची मुले बाहेर इंग्रजी शाळांमध्ये असतात. ग्रामपंचायतीचा पदाधिकारी असो अथवा सदस्य यांची मुले खोट्या प्रतिष्ठेपायी इंग्रजी शाळांमध्ये शिकायला जातात. मग पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य यांची गोष्ट तर वेगळीच. गावची शाळा, आपली शाळा म्हणून त्यांनी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत असताना आपली मुलेदेखील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये घातली पाहिजेत. गावातल्या शैक्षणिक समस्या समजावून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. आर्थिक कमाईच्यादृष्टीने शिक्षकांच्या बदल्या, तक्रारी आदी गोष्टींवर मात्र बारकाईने लक्ष असते. आता ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी पंचायत समिती सभापातींना दहा बदल्यांचे तर जिल्हा परिषद अध्यक्षांना २० बदल्यांचे अधिकार दिले आहेत. सध्या हा विषय मोठा चर्चेचा झाला असून अशा बदल्यांचा दर ४० हजारापासून लाख रुपयांपर्यंत चालला असल्याची चर्चा आहे.
वास्तविक जिल्हा परिषदेच्या शाळा राजकारणापासून अलिप्त असायला हव्यात. त्यामुळे शिक्षक भयमुक्त अध्ययन-अध्यापनाचे काम करू शकेल. शिक्षकांच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप असायचे कारण नाही, मात्र शिक्षकांकडे बराच मतदानाचा गठ्ठा अवलंबून असतो, त्यामुळे राजकारण्यांचे शिक्षकांशिवाय काही चालत नाही. याचाच फायदा काही महाभाग शिक्षक घेतात आणि स्थानिक पुढार्‍यांना हाताशी धरून शाळेचा उंबरठाही चढत नाहीत. त्यांना माहित आहे, आपल्याला नोकरीवरून तरी कोणी काढू शकत नाही. त्यामुळे काही शिक्षक बेफिकिरीने वागताना दिसतात. शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांना तर शाळांना दांड्या मारायला अलिखित सूटच असते. याचा वाईट परिणाम चांगल्या आणि प्रामाणिक शिक्षकांवर होतात. साहजिक शाळा सोडून जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना थांबवून घेण्याबाबत फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार कसे मिळतात, याच्या सतत बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकत असतात.
वास्तविक शिक्षकांनी आपले वर्तन सुधारायला हवे. आपल्यावर फार मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी आहे, याचे भान असायला हवे. सहाव्या वेतनाने शिक्षकांचे पगार त्यांच्या गरजा चांगल्याप्रकारे भागवण्याइतपत आहेत. आपल्या कामाची जबाबदारी दुसर्‍या कोणी सांगण्याची गरज नाही. आपण आपल्या वेळेशी आणि कामाशी प्रामाणिक राहिल्यास कुणाला भिण्याचे कारण नाही. प्रशासनातल्या अधिकार्‍यांनीदेखील पोषण आहार, आर्थिक व्यवहार यांच्या पाहणीवर अधिक भर न देता त्याच्या अडचणी-समस्या जाणून घेण्याचा व त्याला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करावा. शिक्षक सहकारी आपलाच एक मित्र आहे, असे समजून त्याच्याकडून काम करून घेण्याची हातोटी मिळवली पाहिजे.
गुजरातच्या मोदी सरकारने प्राथमिक शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यातली एक शिफारस फारच महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे सरकारी अधिकार्‍यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्याबाबतची सक्ती करावी. जेणेकरून सरकारी शाळांमधील परिस्थिती मुलांमार्फत अधिकार्‍यांपर्यंत पोहचतील आणि यात काय सुधारणा करता येतील, याच्या आयडिया त्यांना येत राहतील. सरकारी शाळांचा शैक्षणिक असो अथवा भौतिक सगळ्या प्रकारचा दर्जा आपोआप वाढीस लागेल. असे झाले शिक्षण क्षेत्रातला हा क्रांतिकारक बदल म्हणावा लागेल. आपल्या महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी या शिफारशीची अंमलबजावणी केल्यास नक्कीच चांगले परिणाम दिस्प्प्न येतील.
