शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याने अनेक संस्था चालकांनी कृतज्ञता निधीचा घाट घातला आहे. शिक्षकांच्या पगारातून काही टक्के कृतज्ञता निधी कपात करण्याची शासनाकडे परवानगी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. तसे झाले तर शिक्षकांच्या खिशासह पालकांच्या खिशालाही कायदेशीर चाट बसणार आहे. एप्रिल 2013 पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान व एक टक्का इमारत भाड्यापोटी देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. पण दुष्काळाचा आधार घेऊन ते दिले जाण्याची शक्‍यता नसल्यानेच संस्था चालकांकडून आता कृतज्ञता निधीचा आग्रह धरला जाण्याची शक्‍यता आहे.
शाळा चालवताना खडू लागतात. बेंचसह अन्य फर्निचरची देखभाल दुरुस्ती, रंगरंगोटी यासह अनेक कामे करावी लागतात. या कामांसाठी शासन बारा टक्के वेतनेतर अनुदान देत असे. पण हे अनुदान 2004 पासून तिजोरीतील खडखडाटामुळे आजतागायत देणे बंद केले आहे. त्यामुळे काही संस्था चालकांनी शिक्षकांकडूनच शंभर रुपयांपासून साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम वसूल केली जाते. काही संस्था नोकरभरतीवेळीच तीन लाखाहून अधिक रक्कम घेतात. त्यासाठी संस्था चालकांच्या "जयंती-स्मृतिदिना'चे निमित्त पुढे केले जाते. नावाजलेल्या संस्थाही यातून सुटलेल्या नाहीत. अशा संस्था शिक्षकांच्या पगाराच्या एक टक्का रक्कम कृतज्ञता निधी म्हणून वसूल करताहेत. सर्वच संस्थामध्ये दरवर्षी शिक्षकाच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाते. या वेळी संबंधित शिक्षक कृतज्ञता निधी देतो किंवा नाही हेही पाहिले जाते.
शिक्षकांच्या वेतनातून कायद्याने थेट कोणतीही कपात करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने कृतज्ञता निधीला कायदेशीर मान्यता द्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 ते 16 हजार माध्यमिक शिक्षक आहेत. त्यांच्या पगारातून आज अनधिकृतरीत्या कृतज्ञता निधी घेतला जात असला तरी नजीकच्या काळात तो अधिकृतपणे कापला जाण्याची शक्‍यता आहे. एप्रिल 2013 पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान द्यायला अर्थ खात्याने नकार दिला होता. पण नंतर तो देण्याचे मान्य केले असले तरी हे अनुदान शासन फार काळ सुरू ठेवण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे खर्चाची तजवीज म्हणून कृतज्ञता निधीवरच शासनाचा शिक्कामोर्तब करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. (sakal)
शाळा चालवताना खडू लागतात. बेंचसह अन्य फर्निचरची देखभाल दुरुस्ती, रंगरंगोटी यासह अनेक कामे करावी लागतात. या कामांसाठी शासन बारा टक्के वेतनेतर अनुदान देत असे. पण हे अनुदान 2004 पासून तिजोरीतील खडखडाटामुळे आजतागायत देणे बंद केले आहे. त्यामुळे काही संस्था चालकांनी शिक्षकांकडूनच शंभर रुपयांपासून साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम वसूल केली जाते. काही संस्था नोकरभरतीवेळीच तीन लाखाहून अधिक रक्कम घेतात. त्यासाठी संस्था चालकांच्या "जयंती-स्मृतिदिना'चे निमित्त पुढे केले जाते. नावाजलेल्या संस्थाही यातून सुटलेल्या नाहीत. अशा संस्था शिक्षकांच्या पगाराच्या एक टक्का रक्कम कृतज्ञता निधी म्हणून वसूल करताहेत. सर्वच संस्थामध्ये दरवर्षी शिक्षकाच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाते. या वेळी संबंधित शिक्षक कृतज्ञता निधी देतो किंवा नाही हेही पाहिले जाते.
शिक्षकांच्या वेतनातून कायद्याने थेट कोणतीही कपात करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने कृतज्ञता निधीला कायदेशीर मान्यता द्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 ते 16 हजार माध्यमिक शिक्षक आहेत. त्यांच्या पगारातून आज अनधिकृतरीत्या कृतज्ञता निधी घेतला जात असला तरी नजीकच्या काळात तो अधिकृतपणे कापला जाण्याची शक्‍यता आहे. एप्रिल 2013 पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान द्यायला अर्थ खात्याने नकार दिला होता. पण नंतर तो देण्याचे मान्य केले असले तरी हे अनुदान शासन फार काळ सुरू ठेवण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे खर्चाची तजवीज म्हणून कृतज्ञता निधीवरच शासनाचा शिक्कामोर्तब करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. (sakal)
No comments:
Post a Comment