अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोर्मयादा 60 वरून 62 वर्षे

फेब््ररुवारीमध्ये निवृत्त झालेले पुन्हा सेवेत घेणार

प्रतिनिधी 2 जळगाव

अकृषी विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालये तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील पात्र अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोर्मयादा 60 वरून 62 वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 62 करण्याबाबत अनुदान आयोग व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच राज्य शासनाला कळविले होते. त्यामुळे उपरोक्त निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या निर्णयाने येत्या मे, जून 2012 मध्ये सेवानिवृत्त होणार्‍या अध्यापकांची लॉटरी तर लागलीच पण त्याचबरोबर फेबुवारी 2011 मध्ये किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या अध्यापकांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आहे.

राज्य शासनाचे कार्यासन अधिकारी विकास कदम यांच्या सहीने आलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, शासनाद्वारे सेवानिवृत्ती वयोर्मयादेत वाढ करण्याबाबत जी मार्गदर्शक तत्वे, आदेश वेळोवेळी निश्चित करण्यात येतील, ते सर्व या पदास जसेच्या तसे लागू राहतील. या शासन निर्णयातील तरतुदी फेब्रुवारी 2011 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील. त्यामुळे फेब्रुवारी 2011 पासून निवृत्त झालेल्या संचालक, उपसंचालक व सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षण यांचे प्रस्ताव संबंधित संस्थेने विद्यापीठाकडे त्वरित पाठविणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात आढावा समितीने 5 मार्च 2011, 23 नोव्हेंबर 2011 तसेच 23 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे प्रस्तावांची छाननी करून शिफारशींसह आवश्यक ते प्रस्ताव संचालक, उच्चशिक्षण विभाग, पुणे यांच्यामार्फत सादर करावेत. सेवानिवृत्त झालेल्या अध्यापकांना मुदतवाढ देताना त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक व त्या दरम्यानचा कालावधी प्रत्यक्ष कर्तव्य कालावधी असणार नाही. त्यामुळे सदर कालावधीतील कोणतेही वेतन त्यांना मिळणार नाही, असे स्पष्ट करून निर्णयात पुढे नमूद केले आहे की, हा कालावधी सेवाखंड न धरता सेवानिवृत्ती वेतनाच्या प्रयोजनार्थ वेतनार्ह सेवा ग्राह्य धरण्यात येईल.  divya marathi

विनाअनुदान शाळांचे मूल्यांकन

मुचंडी/ वार्ताहरः - शासनाचे अनुदान नसल्याने अतिशय कठीण परिस्थितीत शाळा चालविणाऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. या शाळांवर मागील दहा वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांची प्रतीक्षादेखील आता संपणार आहे. कारण शासनाने अनुदानसूत्र निश्‍चित करण्याचे तसेच मूल्यांकनाचे वेळापत्रकच जारी केले आहे.

इंग्रजी माध्यमवगळता राज्यातील कायम विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन संबंधित शाळांना करावे लागणार असून, त्यांनी www.mahdoesecondary.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावयाचा आहे. मूल्यांकनाचे वेळापत्रक जारी झाले असून, अनुदानासाठी इच्छुक शाळेने निर्धारित निकषानुसार स्वतःचे मूल्यमापन करून संकेतस्थळावर माहिती सादर करावी, असे शासनाच्या आदेशात नमूद आहे. नऊ ते 23 एप्रिलदरम्यान ऑनलाइनपद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. 24 एप्रिल ते आठ मेदरम्यान मूल्यांकन समिती प्राप्त झालेल्या अर्जांची तपासणी करणार आहे. तपासणी समिती आपल्या विभागातील मूल्यांकनानंतर अनुदानासाठी पात्र शाळांची यादी शासनाकडे सादर करेल. त्याची मुदत 14 मे आहे.

खातेनिहाय चौकशीचे आदेश

धर्माबाद। दि.३0 (वार्ताहर)तालुक्यातील जि.प.शाळेतील सहशिक्षिका आपल्या जागेवर दुसर्‍या खाजगी व्यक्तीला शिकविण्यासाठी ठेवून पगार उचलत असल्याचे निदर्शनास आल्याने तिला निलंबित करण्यात आले. मात्र ही माहिती वरिष्ठांपासून लपविल्याबद्दल संबंधित केंद्रप्रमुखासह चार जणांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दिले आहेत.धर्माबाद तालुक्यातील सिरसखोड जि.प.शाळेतील सहशिक्षिका रत्नप्रभा संतोष बच्चुवार यांनी १ जुलै २0११ पासून आपल्या पदावर मानधन तत्त्वावर सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्तीस शिकवणीस ठेवले होते. सदर प्रकरण उघडकीस आल्याने दोषी असलेल्या सहशिक्षिकेला १६ डिसेंबर ११ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. याची माहिती असूनही ती वरिष्ठांपासून लपवून ठेवल्याच्या कारणावरून केंद्रप्रमुखासह चार जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यात केंद्रप्रमुख जी.जी. कवडे, केंद्रीय मुख्याध्यापक पी.टी.लखमावाड, माजी मुख्याध्यापक सविता व्यंकटराव आनलदास व निलंबित सहशिक्षिका रत्नप्रभा बच्चुवार दोषी आढळून आले. निलंबित सहशिक्षिकेसंदर्भात पटपडताळणी पथकात केंद्रप्रमुख प्रभाकर कमटलवार यांचा पंचनामा व खाजगी व्यक्ती विजय बिंदले यांनी खुलासा दिला. याप्रकरणी कारवाईची मागणी मनसेने केली आहे.साभार- दै. लोकमत

नियामक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार

देशातील शिक्षणाची दिशा ठरवणार्‍या सर्वच नियामक संस्था भ्रष्टाचाराने पोखरल्या असून, या संस्थांमधील घोटाळ्यांमुळे सरकार हैराण झाले आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशनसह (एनसीटीई) आपल्या अनेक नियामक संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार बळावत चालल्याचे एका गोपनीय अहवालात नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे रिझल्ट फ्रेमवर्क डॉक्युमेंटमध्ये सरकारने सर्व खात्यांना आपल्या अधीनस्थ विभागांपैकी भ्रष्टाचार होत असलेले विभाग नमूद करण्यास सांगितले आहे. तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कृती योजना तयार करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. यानुसार मंत्रालयाने भ्रष्टाचार वाढत चाललेल्या विभागांची नोंद घेतली आहे.

एआयसीटीईने व्हिजिलन्सच्या परिघात येणार्‍या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षेतखाली एक स्थायी समिती गठित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. डीम्ड संस्थांना यूजीसीकडून मिळणार्‍या मान्यतेच्या प्रकरणातही घोटाळे होत असल्याची शक्यता मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.

मान्यता देण्यात भ्रष्टाचार

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आपल्या खात्यांतर्गत कार्यवाहीदरम्यान तयार केलेल्या एका अहवालात एआयसीटीई आणि एनसीटीईच्या वतीने संस्थांना दिल्या जाणार्‍या मान्यता प्रक्रियेतही घोटाळे होत असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. अनेक संस्थांना दिलेल्या मान्यतांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सीबीआयसह इतर तपास संस्था करीत असल्याचाही उल्लेख या गोपनीय अहवालात करण्यात आला आहे.

खरेदी, नियुक्तीतही घोटाळे

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, संशोधन संस्था, विद्यापीठे व इतर शिक्षण संस्थांमध्ये विविध साहित्य खरेदीत घोटाळे होत असल्याच्या तक्रारी नेहमीच केल्या जातात. विविध पदांवरील नियुक्त्यांमध्येही भ्रष्टाचार होत असल्याची शक्यता मंत्रालयाने व्यक्त केली असून या सर्व नियामक संस्थांमधील सर्व पदांवरील नियुक्त्यांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. ( आभार- दिव्य मराठी)