मुलांना पारंपरिक बंदिस्त शिक्षणाच्या जोखडातून मुक्त करणा-या नव्या राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखड्याची अमलबजावणी करण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. मुलांच्या कल्पनाशक्तीची कवाडे उघडणा-या , त्यांच्या जगण्याशी एकरूप होणा - या आणि त्यांच्यात शांततेचे मूल्य रूजवणा-या या बदलत्या अभ्यासक्रमाची स्वागतशील चिकित्सा... ५ सप्टेंबरच्या शिक्षकदिनानिमित्त.
शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासनाने उचलले आहे. राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखडा (२००५) यानुसार पहिली ते आठवीचा म्हणजे प्राथमिक स्तरावरचा नवीन शिक्षणक्रम सरकारने तयार केला असल्याची आणि तो पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अमलात आणण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी नुकतीच केली.
वास्तविक हा राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखडा , केंद्र सरकारने २००५ सालीच प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या विषयांच्या अभ्यासक्रमांत बदल करण्याचा निर्णय २०१२ साली घेतला गेला आहे. त्याची अंमलबजावणी २०१३ सालापासून सुरू होईल आणि , सरकारच्याच नियोजनानुसार , आठवीपर्यंतची अंमलबजावणी होण्यास २०१५ साल उजाडणार आहे. म्हणजे , या राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखड्याचा फायदा अंतिमतः विद्यार्थ्यांना मिळण्यास दहा वर्षांचा उशीरच आपण केला आहे. शालेय शिक्षणाची बरोब्बर एक ' पिढी ' जुन्याच कालबाह्य अभ्यासक्रमाने शिकून निघून गेली आहे. तरीही , उशीरा का होईना पण महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रात काही चांगले घडून येत आहे ; त्याचे स्वागत केले पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसून काम केले पाहिजे. असे झाले तरच पुढील पिढ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षणाची हमी दिल्यासारखे होईल.
महाराष्ट्र शासनाचा हा अभ्यासक्रम अजून पाहावयास उपलब्ध झालेला नाही ; तो अजून अंतिम स्वरूपात तयारही व्हायचा आहे. त्याचवेळी , मूळ केंद्र सरकारचा शिक्षणक्रम कोणत्या आणि किती महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो आहे , हे सर्व संबंधितांना आणि विशेषतः पालकवर्गाला कळण्याची गरज आहे. मूळ आराखड्यात भाषा , गणित , विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे या चार स्वतंत्र विभागात , प्रत्यक्ष वर्गांमधील शिक्षणात कोणत्या दिशेने आणि कसे बदल घडून यायला हवेत ते सविस्तरपणे दिले आहे. सरकारने शिक्षकांचे नव्या अभ्यासक्रमाबाबत प्रशिक्षण करायचे तर सारा शिक्षकवर्ग या चार विभागांत विभागून त्यांचे विषयवार प्रशिक्षण करावे लागेल. शिक्षकांनीही मूळ संहिता वाचून पाहण्याची व गटागटांत चर्चा करण्याची गरज आहे. कारण , शिक्षकांना आपला दृष्टिकोन बदलूनच या नव्या अभ्यासक्रमाला सामोरे जावे लागणार आहे.
या मूळ शिक्षणक्रम आराखड्यास छोटीशी पण फार सुंदर अशी प्रस्तावना आहे. त्यात , यश पाल यांनी म्हटले आहे , ' शिक्षण ही काही एखादी वस्तू नव्हे की ती पोस्टाने अथवा शिक्षकांकरवी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविता येईल. कल्पनाप्रचुर नि सुदृढ शिक्षण हे नेहमी नव्याने निर्माण होत असते ; ते बालकाच्या भौतिक व सांस्कृतिक भूमीत (खोलवर) रुजलेले असते , आणि ते , पालक , शिक्षक , समवेतचे विद्यार्थी आणि संपूर्ण समाज यांच्याशी घडून येणाऱ्या परस्पर संपर्कातून फुलत जाते. ' शिक्षणाविषयीचा हा नवा दृष्टिकोन आहे. येथे शिक्षकाने शिकवायचे नाही. विद्यार्थी आपणहून आणि आपला आपण शिकत जाईल आणि त्याला लागेल ती ती मदत शिक्षक करीत जाईल. शिक्षकांना आपली ही बदलती भूमिका समजावून घ्यायची आहे नि अंगवळणी पाडायची आहे.
शिक्षणाची , शिकणाऱ्या बालकाच्या संदर्भातली नेमकी उद्दिष्टे कोणती असावीत याविषयी प्रत्यक्ष शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांचेही एकमत नसते. निश्चितताही फारशी नसते. परंतु या आराखड्याने , अत्यंत स्पष्टपणाने भारतीय राज्यघटनेचा जाहीरनामा डोळ्यांसमोर ठेवला आहे. त्यातील मूलभूत उद्दिष्टांचेच शैक्षणिक स्तरावरील रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आराखड्यात शिक्षणाची स्थूल उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे दिली आहेत. :
१. विचार व कृतीचे स्वातंत्र्य.
२. दुसऱ्यांच्या हिताबाबत व भावभावनांबद्दल सहिष्णुता.
३. नवनव्या परिस्थितीला तोंड देण्याची लवचिकता व सर्जनशीलता.
४. देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची तयारी.
५. आर्थिक व सामाजिक बदलांसाठी श्रम करण्याची तयारी.
शिक्षणाच्या दैनंदिन प्रक्रियेत केवळ ही पाच उद्दिष्टे घेऊन उपक्रम आखायचे ठरविले तर शिक्षणाला अपेक्षित अशी रचनावादी दिशा मिळू शकणार आहे.
प्राथमिक स्तरावरील वर्गांतील शिक्षणासाठी , या आराखड्याने असे सुचविले आहे की , ' आजवरची विषयांना घातलेली कुंपणे दूर करून मुलांना एकात्म ज्ञानाची नि आकलन झाल्याच्या आनंदाची चव मिळावी. ' शिक्षणविषयक फार मूलभूत असे हे तत्त्वज्ञान आहे. प्रत्येक विषय हा वास्तविकरित्या जगाची ओळख करून देणारे एक विशिष्ट असे अंग आहे. सर्वच विषय परस्परांशी कुठे ना कुठे जोडले गेले आहेत. हे परस्परसंबंध समजून घेतल्याशिवाय कोणत्याच गोष्टीचे समग्र ज्ञान होत नसते ; आणि ज्ञान हे समग्र असेल तरच ते ' ज्ञान ' या संज्ञेस प्राप्त होते. त्यामुळे आता फक्त विषयांतील घटक समजावून घ्यायचे नाहीत तर वेगवेगळ्या विषयांशी त्यांची जोडलेली नाळ लक्षात घ्यायची आहे. शिक्षकांनी इथेच नेमकी विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची गरज भासणार आहे. दुसरी सूचना आहे ती ' स्थानिक ज्ञान व पारंपरिक कौशल्ये समाविष्ट असलेली क्रमिक पुस्तके व इतर साधने यांची विविधता ' लक्षात घेण्याची. सरकारी पातळीवर संपूर्ण राज्यासाठी एकच क्रमिक पुस्तक तयार करण्याची गोष्ट येथे सरळपणे नाकारलेली आहे. उलट क्रमिक पुस्तके आणि इतर आवश्यक वाङ्मय यांची , मुख्यतः स्थानिक ज्ञानाचा समावेश आणि पारंपरिक कौशल्ये यांना समाविष्ट करण्यासाठी , अनेकविधता अपेक्षिलेली आहेत. शासनाला आता आपलीच क्रमिक पुस्तकांबाबतची परंपरा मोडण्याचे धाडस दाखवावे लागणार आहे. अभ्यासक्रम तयार करताना महाराष्ट्र शासन याची दखल घेणार आहे की नाही हे माहीत नाही.
' विद्यार्थ्याचे घर व भोवतालचा समाज यांची दखल घेणारे वातावरण शाळेत असणे ' आवश्यक आहे , असे आराखड्यात म्हटले आहे. शाळा ही समाजाच्या केंद्रस्थानी असायला हवी ; किंवा शाळेने आजूबाजूची विद्यार्थ्यांची कुटुंबे , त्यांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन मुलांबाबतच्या अपेक्षांना वळण द्यायचे आहे. वास्तविक ही केवढी मोठी जबाबदारी शाळेवर व पर्यायाने शिक्षकांवर टाकली आहे. शासनाचा नूतन अभ्यासक्रम याची दखल कशी घेतो हे पाहायला हवे.
हे सारे कसे करायचे हे स्पष्ट करण्यासाठी आराखड्याने पाच दिशादर्शक तत्त्वे देऊन ठेवली आहेत ; ती अशी :
१. शाळेतील ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेचा शाळाबाह्य जीवनाशी संबंध बांधणे.
२. प्रथमतः सारे शिक्षण घोकंपट्टीच्या बाहेर काढणे.
३. क्रमिक पुस्तकाच्या मर्यादा ओलांडून जाईल अशा रितीने अभ्यासक्रम समृद्ध करणे.
४. परीक्षा पद्धतींमध्ये अधिक लवचिकता आणून त्यांचा (बाह्य जगाशी संबंधित अशा) वर्गजीवनाशी संबंध बांधणे , आणि
५. देशातील लोकशाहीच्या चौकटीत सहिष्णू अशी स्वतःची ओळख (प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत) विकसित करणे.
शिक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टांशी मिळती-जुळती अशी ही वर्गशिक्षणाची तत्त्वे आहेत. अभ्यासक्रम तयार करताना , आणि मुलांकडून तो करवून घेताना प्रत्येक वेळी या तत्त्वांच्याबाबत सावधानता ठेवूनच वर्गातील व्यवहार ठरवावा लागणार आहे. थोडक्यात असे की , आजवर शाळा ही एक बंदिस्त व्यवस्था होती ; नव्या आराखड्याने नेमका याच गोष्टींवर आघात केला आहे. आता , शाळा ही एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानप्रक्रियेशी जोडलेली असणार आहे तर दुसऱ्या बाजूला ती समाजजीवनाशी नाते जोडणार आहे. मुलांच्या बंदिस्त ज्ञानप्रक्रियेला मोकळा श्वास घ्यायला मिळणार आहे.
या आराखड्यात , राज्यांसाठी ' त्रैभाषिक ' भाषा धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. मात्र मातृभाषा , परिसरभाषा हेच विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे उत्तम माध्यम असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. जाता जाता , भाषाविषयक धोरणात असेही नमूद केले आहे की , केवळ इंग्रजीच नव्हे तर अनेक भाषांत विद्यार्थ्यांनी प्राविण्य प्राप्त करणे योग्य ठरणारे आहे. मात्र लगेच असेही म्हटले आहे की , असे अनेक भाषा शिकणे हे प्रभावी मातृभाषेच्या आधारेच शक्य होणार आहे. मराठी शाळा संकुचित करून केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा हव्यास धरणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला ही भूमिका पेलवून नेणे कठीण जाणार आहे.
या आराखड्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की , आधीच्या चार अभ्यासक्षेत्रांच्या बरोबर आणि बरोबरीनेच आणखी चार क्षेत्रांना प्राथमिक शिक्षणात स्थान देण्याची सूचना केली आहे. ही चार क्षेत्रे पूर्णतः औपचारिक ज्ञान क्षेत्रांच्या बाहेरची क्षेत्रे असून व्यक्तिगत नि सामाजिक मूल्यधारणेसाठी त्यांचे अस्तित्व महत्त्वाचे मानलेले आहे. एक म्हणजे , श्रमानंदाचे क्षेत्र. म्हणजे प्रत्यक्ष शिकताना , शिकण्याची श्रमकार्याशी केलेली सांधेजोड , दुसरे म्हणजे , कला व पारंपरिक हस्तकौशल्य. तिसरे आहे ते आरोग्य व शारीरिक शिक्षण. वास्तविक ही सारीच क्षेत्रे विषयरूपाने यापूर्वीच्या अभ्यासक्रमांत होतीच. मात्र , त्यांना मूळ अभ्यासक्रमाच्या वेशीबाहेर ठेवून दुय्यम महत्त्व दिलेले होते. आता त्यांनाही अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायचे आहे.
चौथे क्षेत्र अत्यंत नवीन पण अतिशय कालोचित असे आहे. ते आहे ' शांतते ' चे क्षेत्र. उद्याच्या जगासाठी नवीन पिढी घडविताना , ती आक्रस्ताळी , अतिरेकी व्हायची नसेल , समाजात सुरक्षितता व समाधान नांदायला हवे असेल तर लहानपणापासूनच मुलांना शांतमनांचे , शांतजनांचे , शांतविश्वाचे शिक्षण अत्यावश्यक आहे. अलीकडेच , मुंबईत अनाठायी घडून आलेल्या दंगलीत समाविष्ट झालेल्या मुला-मोठ्यांसारखी पुढली पिढी निर्माण होऊ नये यासाठी तर शांततेच्या वातावरणाचे बीज शालेय वयातच मुलांच्यात रुजविणे इष्ट ठरणार आहे. अर्थात् त्यासाठी क्रमिक पुस्तके आणि दैनंदिन वेळापत्रकात तास ठेवून हे घडविण्याचा भाबडेपणा सरकार दाखविणार नाही असे मानू या. कारण , शांततामूल्य हे शालेय वातावरणातूनच घडून आलेला परिणाम असेल अशी व्यवस्था येथे अपेक्षित आहे. शाळा-शाळांतून हा नवा प्रयोग करण्याचे एक आव्हानच आपल्यापुढे आहे.
यश पाल यांनी आपल्या प्रस्तावनेची अखेर पुढील शब्दांनी केली आहे. ते म्हणतात , ' माझी अशी आशा आहे की , शाळेच्या प्रांगणात ज्या एका जुलूम-जबरदस्तीच्या कोंदणात आपण जखडून घेतले आहे , त्यातून बाहेर काढून मुलांना त्यांच्या शिक्षणासाठी मुक्तता प्राप्त करून देऊन एक नवी स्वातंत्र्य चळवळच या निमित्ताने सुरू होऊ शकेल. '
साऱ्या शिक्षणक्षेत्रावर आपलीच हुकमत पूर्णांशाने ठेवून , आपणच शिक्षण देण्याचा अट्टाहास सरकारने सोडला तरच शिक्षणमुक्ततेची , यश पाल यांची आशा प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटते. एरवी , या आराखड्यातून सोयिस्कर तेवढे घेतले जाईल आणि मूलभूत महत्त्वाचेच नेमके टाकून दिले जाईल अशी भीतीही वाटते आहे!
दडपण मुक्त करणारा अभ्यासक्रम
राज्यातील मुलांना देशपातळीवरील स्पर्धांमध्ये उतरता यावे यासाठी राज्याचा अभ्यासक्रम बदलण्याची गरज गेल्या अनेक वर्षांपासून भासत होती. सन २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी जवळीक साधणारा नवा अभ्यासक्रम आपण तयार केला आहे. मुलांचे दडपण दूर व्हावे यासाठी आम्ही यामध्ये विशेष प्रयत्न केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतांमध्ये खऱ्याअर्थाने विकास होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे ज्ञान पाठ्यपुस्तकाच्याही पलीकडे जाऊन त्यांना शाळाबाहेरील ज्ञानही परिपूर्ण मिळणार आहे. हा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी विविध भागांतील त्या-त्या विषयातील तज्ज्ञांची टीम तयार करण्यात आली होती. या तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या मुसद्याचे परीक्षणही विविध तज्ज्ञांनी केले आहे. याशिवाय आता यावर सामान्यांच्या प्रतिक्रियाही मागविण्यात आल्या आहेत. यामुळे हा अभ्यासक्रम परिपूर्ण होईल यात वादच नाही. पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचे महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात नक्कीच स्वागत होईल आणि आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे त्याची अमलबजावणी केली तर आपण निश्चितपणे पुढील पिढ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊ शकू.
- राजेंद्र दर्डा , शालेय शिक्षणमंत्री (maharashtra times)
शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासनाने उचलले आहे. राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखडा (२००५) यानुसार पहिली ते आठवीचा म्हणजे प्राथमिक स्तरावरचा नवीन शिक्षणक्रम सरकारने तयार केला असल्याची आणि तो पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अमलात आणण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी नुकतीच केली.
वास्तविक हा राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखडा , केंद्र सरकारने २००५ सालीच प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या विषयांच्या अभ्यासक्रमांत बदल करण्याचा निर्णय २०१२ साली घेतला गेला आहे. त्याची अंमलबजावणी २०१३ सालापासून सुरू होईल आणि , सरकारच्याच नियोजनानुसार , आठवीपर्यंतची अंमलबजावणी होण्यास २०१५ साल उजाडणार आहे. म्हणजे , या राष्ट्रीय शिक्षणक्रम आराखड्याचा फायदा अंतिमतः विद्यार्थ्यांना मिळण्यास दहा वर्षांचा उशीरच आपण केला आहे. शालेय शिक्षणाची बरोब्बर एक ' पिढी ' जुन्याच कालबाह्य अभ्यासक्रमाने शिकून निघून गेली आहे. तरीही , उशीरा का होईना पण महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रात काही चांगले घडून येत आहे ; त्याचे स्वागत केले पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसून काम केले पाहिजे. असे झाले तरच पुढील पिढ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षणाची हमी दिल्यासारखे होईल.
महाराष्ट्र शासनाचा हा अभ्यासक्रम अजून पाहावयास उपलब्ध झालेला नाही ; तो अजून अंतिम स्वरूपात तयारही व्हायचा आहे. त्याचवेळी , मूळ केंद्र सरकारचा शिक्षणक्रम कोणत्या आणि किती महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो आहे , हे सर्व संबंधितांना आणि विशेषतः पालकवर्गाला कळण्याची गरज आहे. मूळ आराखड्यात भाषा , गणित , विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे या चार स्वतंत्र विभागात , प्रत्यक्ष वर्गांमधील शिक्षणात कोणत्या दिशेने आणि कसे बदल घडून यायला हवेत ते सविस्तरपणे दिले आहे. सरकारने शिक्षकांचे नव्या अभ्यासक्रमाबाबत प्रशिक्षण करायचे तर सारा शिक्षकवर्ग या चार विभागांत विभागून त्यांचे विषयवार प्रशिक्षण करावे लागेल. शिक्षकांनीही मूळ संहिता वाचून पाहण्याची व गटागटांत चर्चा करण्याची गरज आहे. कारण , शिक्षकांना आपला दृष्टिकोन बदलूनच या नव्या अभ्यासक्रमाला सामोरे जावे लागणार आहे.
या मूळ शिक्षणक्रम आराखड्यास छोटीशी पण फार सुंदर अशी प्रस्तावना आहे. त्यात , यश पाल यांनी म्हटले आहे , ' शिक्षण ही काही एखादी वस्तू नव्हे की ती पोस्टाने अथवा शिक्षकांकरवी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविता येईल. कल्पनाप्रचुर नि सुदृढ शिक्षण हे नेहमी नव्याने निर्माण होत असते ; ते बालकाच्या भौतिक व सांस्कृतिक भूमीत (खोलवर) रुजलेले असते , आणि ते , पालक , शिक्षक , समवेतचे विद्यार्थी आणि संपूर्ण समाज यांच्याशी घडून येणाऱ्या परस्पर संपर्कातून फुलत जाते. ' शिक्षणाविषयीचा हा नवा दृष्टिकोन आहे. येथे शिक्षकाने शिकवायचे नाही. विद्यार्थी आपणहून आणि आपला आपण शिकत जाईल आणि त्याला लागेल ती ती मदत शिक्षक करीत जाईल. शिक्षकांना आपली ही बदलती भूमिका समजावून घ्यायची आहे नि अंगवळणी पाडायची आहे.
शिक्षणाची , शिकणाऱ्या बालकाच्या संदर्भातली नेमकी उद्दिष्टे कोणती असावीत याविषयी प्रत्यक्ष शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांचेही एकमत नसते. निश्चितताही फारशी नसते. परंतु या आराखड्याने , अत्यंत स्पष्टपणाने भारतीय राज्यघटनेचा जाहीरनामा डोळ्यांसमोर ठेवला आहे. त्यातील मूलभूत उद्दिष्टांचेच शैक्षणिक स्तरावरील रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आराखड्यात शिक्षणाची स्थूल उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे दिली आहेत. :
१. विचार व कृतीचे स्वातंत्र्य.
२. दुसऱ्यांच्या हिताबाबत व भावभावनांबद्दल सहिष्णुता.
३. नवनव्या परिस्थितीला तोंड देण्याची लवचिकता व सर्जनशीलता.
४. देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची तयारी.
५. आर्थिक व सामाजिक बदलांसाठी श्रम करण्याची तयारी.
शिक्षणाच्या दैनंदिन प्रक्रियेत केवळ ही पाच उद्दिष्टे घेऊन उपक्रम आखायचे ठरविले तर शिक्षणाला अपेक्षित अशी रचनावादी दिशा मिळू शकणार आहे.
प्राथमिक स्तरावरील वर्गांतील शिक्षणासाठी , या आराखड्याने असे सुचविले आहे की , ' आजवरची विषयांना घातलेली कुंपणे दूर करून मुलांना एकात्म ज्ञानाची नि आकलन झाल्याच्या आनंदाची चव मिळावी. ' शिक्षणविषयक फार मूलभूत असे हे तत्त्वज्ञान आहे. प्रत्येक विषय हा वास्तविकरित्या जगाची ओळख करून देणारे एक विशिष्ट असे अंग आहे. सर्वच विषय परस्परांशी कुठे ना कुठे जोडले गेले आहेत. हे परस्परसंबंध समजून घेतल्याशिवाय कोणत्याच गोष्टीचे समग्र ज्ञान होत नसते ; आणि ज्ञान हे समग्र असेल तरच ते ' ज्ञान ' या संज्ञेस प्राप्त होते. त्यामुळे आता फक्त विषयांतील घटक समजावून घ्यायचे नाहीत तर वेगवेगळ्या विषयांशी त्यांची जोडलेली नाळ लक्षात घ्यायची आहे. शिक्षकांनी इथेच नेमकी विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची गरज भासणार आहे. दुसरी सूचना आहे ती ' स्थानिक ज्ञान व पारंपरिक कौशल्ये समाविष्ट असलेली क्रमिक पुस्तके व इतर साधने यांची विविधता ' लक्षात घेण्याची. सरकारी पातळीवर संपूर्ण राज्यासाठी एकच क्रमिक पुस्तक तयार करण्याची गोष्ट येथे सरळपणे नाकारलेली आहे. उलट क्रमिक पुस्तके आणि इतर आवश्यक वाङ्मय यांची , मुख्यतः स्थानिक ज्ञानाचा समावेश आणि पारंपरिक कौशल्ये यांना समाविष्ट करण्यासाठी , अनेकविधता अपेक्षिलेली आहेत. शासनाला आता आपलीच क्रमिक पुस्तकांबाबतची परंपरा मोडण्याचे धाडस दाखवावे लागणार आहे. अभ्यासक्रम तयार करताना महाराष्ट्र शासन याची दखल घेणार आहे की नाही हे माहीत नाही.
' विद्यार्थ्याचे घर व भोवतालचा समाज यांची दखल घेणारे वातावरण शाळेत असणे ' आवश्यक आहे , असे आराखड्यात म्हटले आहे. शाळा ही समाजाच्या केंद्रस्थानी असायला हवी ; किंवा शाळेने आजूबाजूची विद्यार्थ्यांची कुटुंबे , त्यांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन मुलांबाबतच्या अपेक्षांना वळण द्यायचे आहे. वास्तविक ही केवढी मोठी जबाबदारी शाळेवर व पर्यायाने शिक्षकांवर टाकली आहे. शासनाचा नूतन अभ्यासक्रम याची दखल कशी घेतो हे पाहायला हवे.
हे सारे कसे करायचे हे स्पष्ट करण्यासाठी आराखड्याने पाच दिशादर्शक तत्त्वे देऊन ठेवली आहेत ; ती अशी :
१. शाळेतील ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेचा शाळाबाह्य जीवनाशी संबंध बांधणे.
२. प्रथमतः सारे शिक्षण घोकंपट्टीच्या बाहेर काढणे.
३. क्रमिक पुस्तकाच्या मर्यादा ओलांडून जाईल अशा रितीने अभ्यासक्रम समृद्ध करणे.
४. परीक्षा पद्धतींमध्ये अधिक लवचिकता आणून त्यांचा (बाह्य जगाशी संबंधित अशा) वर्गजीवनाशी संबंध बांधणे , आणि
५. देशातील लोकशाहीच्या चौकटीत सहिष्णू अशी स्वतःची ओळख (प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत) विकसित करणे.
शिक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टांशी मिळती-जुळती अशी ही वर्गशिक्षणाची तत्त्वे आहेत. अभ्यासक्रम तयार करताना , आणि मुलांकडून तो करवून घेताना प्रत्येक वेळी या तत्त्वांच्याबाबत सावधानता ठेवूनच वर्गातील व्यवहार ठरवावा लागणार आहे. थोडक्यात असे की , आजवर शाळा ही एक बंदिस्त व्यवस्था होती ; नव्या आराखड्याने नेमका याच गोष्टींवर आघात केला आहे. आता , शाळा ही एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानप्रक्रियेशी जोडलेली असणार आहे तर दुसऱ्या बाजूला ती समाजजीवनाशी नाते जोडणार आहे. मुलांच्या बंदिस्त ज्ञानप्रक्रियेला मोकळा श्वास घ्यायला मिळणार आहे.
या आराखड्यात , राज्यांसाठी ' त्रैभाषिक ' भाषा धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. मात्र मातृभाषा , परिसरभाषा हेच विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे उत्तम माध्यम असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. जाता जाता , भाषाविषयक धोरणात असेही नमूद केले आहे की , केवळ इंग्रजीच नव्हे तर अनेक भाषांत विद्यार्थ्यांनी प्राविण्य प्राप्त करणे योग्य ठरणारे आहे. मात्र लगेच असेही म्हटले आहे की , असे अनेक भाषा शिकणे हे प्रभावी मातृभाषेच्या आधारेच शक्य होणार आहे. मराठी शाळा संकुचित करून केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा हव्यास धरणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला ही भूमिका पेलवून नेणे कठीण जाणार आहे.
या आराखड्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की , आधीच्या चार अभ्यासक्षेत्रांच्या बरोबर आणि बरोबरीनेच आणखी चार क्षेत्रांना प्राथमिक शिक्षणात स्थान देण्याची सूचना केली आहे. ही चार क्षेत्रे पूर्णतः औपचारिक ज्ञान क्षेत्रांच्या बाहेरची क्षेत्रे असून व्यक्तिगत नि सामाजिक मूल्यधारणेसाठी त्यांचे अस्तित्व महत्त्वाचे मानलेले आहे. एक म्हणजे , श्रमानंदाचे क्षेत्र. म्हणजे प्रत्यक्ष शिकताना , शिकण्याची श्रमकार्याशी केलेली सांधेजोड , दुसरे म्हणजे , कला व पारंपरिक हस्तकौशल्य. तिसरे आहे ते आरोग्य व शारीरिक शिक्षण. वास्तविक ही सारीच क्षेत्रे विषयरूपाने यापूर्वीच्या अभ्यासक्रमांत होतीच. मात्र , त्यांना मूळ अभ्यासक्रमाच्या वेशीबाहेर ठेवून दुय्यम महत्त्व दिलेले होते. आता त्यांनाही अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायचे आहे.
चौथे क्षेत्र अत्यंत नवीन पण अतिशय कालोचित असे आहे. ते आहे ' शांतते ' चे क्षेत्र. उद्याच्या जगासाठी नवीन पिढी घडविताना , ती आक्रस्ताळी , अतिरेकी व्हायची नसेल , समाजात सुरक्षितता व समाधान नांदायला हवे असेल तर लहानपणापासूनच मुलांना शांतमनांचे , शांतजनांचे , शांतविश्वाचे शिक्षण अत्यावश्यक आहे. अलीकडेच , मुंबईत अनाठायी घडून आलेल्या दंगलीत समाविष्ट झालेल्या मुला-मोठ्यांसारखी पुढली पिढी निर्माण होऊ नये यासाठी तर शांततेच्या वातावरणाचे बीज शालेय वयातच मुलांच्यात रुजविणे इष्ट ठरणार आहे. अर्थात् त्यासाठी क्रमिक पुस्तके आणि दैनंदिन वेळापत्रकात तास ठेवून हे घडविण्याचा भाबडेपणा सरकार दाखविणार नाही असे मानू या. कारण , शांततामूल्य हे शालेय वातावरणातूनच घडून आलेला परिणाम असेल अशी व्यवस्था येथे अपेक्षित आहे. शाळा-शाळांतून हा नवा प्रयोग करण्याचे एक आव्हानच आपल्यापुढे आहे.
यश पाल यांनी आपल्या प्रस्तावनेची अखेर पुढील शब्दांनी केली आहे. ते म्हणतात , ' माझी अशी आशा आहे की , शाळेच्या प्रांगणात ज्या एका जुलूम-जबरदस्तीच्या कोंदणात आपण जखडून घेतले आहे , त्यातून बाहेर काढून मुलांना त्यांच्या शिक्षणासाठी मुक्तता प्राप्त करून देऊन एक नवी स्वातंत्र्य चळवळच या निमित्ताने सुरू होऊ शकेल. '
साऱ्या शिक्षणक्षेत्रावर आपलीच हुकमत पूर्णांशाने ठेवून , आपणच शिक्षण देण्याचा अट्टाहास सरकारने सोडला तरच शिक्षणमुक्ततेची , यश पाल यांची आशा प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटते. एरवी , या आराखड्यातून सोयिस्कर तेवढे घेतले जाईल आणि मूलभूत महत्त्वाचेच नेमके टाकून दिले जाईल अशी भीतीही वाटते आहे!
दडपण मुक्त करणारा अभ्यासक्रम
राज्यातील मुलांना देशपातळीवरील स्पर्धांमध्ये उतरता यावे यासाठी राज्याचा अभ्यासक्रम बदलण्याची गरज गेल्या अनेक वर्षांपासून भासत होती. सन २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी जवळीक साधणारा नवा अभ्यासक्रम आपण तयार केला आहे. मुलांचे दडपण दूर व्हावे यासाठी आम्ही यामध्ये विशेष प्रयत्न केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतांमध्ये खऱ्याअर्थाने विकास होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे ज्ञान पाठ्यपुस्तकाच्याही पलीकडे जाऊन त्यांना शाळाबाहेरील ज्ञानही परिपूर्ण मिळणार आहे. हा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी विविध भागांतील त्या-त्या विषयातील तज्ज्ञांची टीम तयार करण्यात आली होती. या तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या मुसद्याचे परीक्षणही विविध तज्ज्ञांनी केले आहे. याशिवाय आता यावर सामान्यांच्या प्रतिक्रियाही मागविण्यात आल्या आहेत. यामुळे हा अभ्यासक्रम परिपूर्ण होईल यात वादच नाही. पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचे महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात नक्कीच स्वागत होईल आणि आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे त्याची अमलबजावणी केली तर आपण निश्चितपणे पुढील पिढ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊ शकू.
- राजेंद्र दर्डा , शालेय शिक्षणमंत्री (maharashtra times)
No comments:
Post a Comment