‘सेंटर फॉर लर्निग रिसोर्सेस’ या पुणे येथील संस्थेचे मानद संचालक एप्रिल २०१३ पर्यंत देशभरच्या सर्व मुलांना जवळच्या शाळेत प्रवेशाची हमी आणि सर्व शाळांत सोयी-सुविधा देण्याचे बंधन २०१०च्या बाल शिक्षण हक्क कायद्याने घातले.. ते पाळता येणार नसल्याचे आता उघड होत आहेच; परंतु सर्वच राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आपण कुठे कमी पडलो, याचा अभ्यास तरी याच कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे..
सरकारी आणि खासगी शाळांमधून मुलांनी ओसंडून वाहणारे शाळेचे वर्ग, पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सोय नसणं, अशी एक अस्ताव्यस्त व्यवस्था आपण गेली अनेक दशके सहन करत आलो आहोत.
इतकेच काय, पण अगदी या शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलादेखील आपल्या देशाच्या राजधानीत सरकारी शाळांना तंबूतून चालवण्याची परवानगी दिली जाते आहे. संकल्पनांच्या सुस्पष्टतेचा अभाव आणि अविश्वासार्ह, अपुरी आकडेवारी या समान प्रश्नांनी बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या पैलूला ग्रासलेले आहे.
२०१० या वर्षी अमलात आलेल्या ‘बाल शिक्षण हक्क कायद्या’त (राइट टु एज्युकेशन अ‍ॅक्ट) असे बंधन आहे की, हा कायदा अमलात आल्यापासून तीन वर्षांत- म्हणजे एप्रिल २०१३ पर्यंत- देशातल्या सर्व शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा पुरवल्या जाव्यात. या पाश्र्वभूमीवर असा प्रश्न पडतो की, बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या केवळ एका तरतुदीच्या अंमलबजावणीची पूर्तता करण्याच्या जवळपास तरी आपण पोहोचलो आहोत का?
याचा अभ्यास करण्यासाठी, अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे नवे तक्ते आम्ही तयार केले. देशाच्या प्रत्येक राज्यातील एका जिल्ह्यात (तोही, ज्या जिल्ह्यात त्या राज्याची राजधानी वसली आहे असा जिल्हा) किती शाळा बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या जास्तीत जास्त मूलभूत सोयीसुविधा पुरवत आहेत, हे बघण्याचा त्यातून प्रयत्न केला गेला. यामध्ये सर्व ऋतूंना अनुरूप अशी शाळेची पक्की इमारत, शाळेच्या कुंपणाची भिंत, पिण्याचे पाणी, मुलींकरता स्वतंत्र स्वच्छतागृह, खेळाचे मैदान आणि अपंग मुलांकरिता रॅम्प अशा काही सुविधांचा समावेश होता. अशा तऱ्हेने देशाच्या दोन राज्यांतील प्रत्येकी एका जिल्ह्यातील सर्व शाळा मिळून जवळपास ७१०० सरकारी आणि खासगी शाळांमधून जी आकडेवारी हाती लागली त्यातून हेच निष्पन्न झाले की, त्यापैकी फक्त १.८ टक्के शाळांमध्येच २०१२ पर्यंत वरील सहाही सुविधा उपलब्ध होत्या. यापैकी सर्वात चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत हेच प्रमाण २७ टक्के ते ५७ टक्के इतके होते; तर सर्वात कनिष्ठ कामगिरी करणाऱ्या शेवटच्या पाच राज्यांत हेच प्रमाण केवळ एक ते दोन टक्के इतके कमी होते.
प्रत्यक्षात परिस्थिती याहून अधिक वाईट असण्याची शक्यता आहे. वर दिलेल्या अंदाजात मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या स्वस्तातल्या खासगी शाळा समाविष्ट नाहीत, कारण त्यांची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. शिवाय बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या ज्या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी २०१३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, त्यांचे पूर्णत्वाने मापन होत नाही. उदाहरणार्थ, या कायदान्वये नमूद करण्यात आलेले विद्यार्थी-शिक्षक यांचे प्रमाण. सध्या देशातील सर्व शाळांपैकी एक तृतीयांशपेक्षाही अधिक शाळांमध्ये या प्रमाणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचेच चित्र दिसते. जोपर्यंत आपले शैक्षणिक प्रशासक आणि राजकारणी ही गोष्ट जाणून घेत नाहीत आणि सर्व शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक आणि इतर सोयीसुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देत नाहीत, तोपर्यंत- एप्रिल २०१३ च काय, पण २०२५ पर्यंतही- देशातील सर्व शाळा बाल शिक्षण कायद्यात नमूद असलेल्या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास सुसज्ज झालेल्या नसतील.
सर्व मुलांना ‘जवळची शाळा’ सरसकट उपलब्ध व्हावी याकरिताही एप्रिल २०१३ हीच अंतिम कालमर्यादा या कायद्याने ठरवून दिलेली आहे. शाळेत जाण्यायोग्य वयाची मुले आणि त्यांचे ठिकाण याबद्दलची अचूक आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. ‘एप्रिल २०१३’ अवघ्या आठ महिन्यांनी उजाडणार असताना, आता ती विनाविलंब उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
सरकारची पटनोंदणीची आकडेवारी ही अविश्वासार्ह (काही वेळा जाणूनबुजून बदललेली) आणि अपुरी आहे. त्यामुळे शाळेच्या पटावर दिसणाऱ्या, पण शाळेत न जाणाऱ्या मुलांच्या गंभीर प्रश्नाविषयी आपल्याला अजिबात काहीही माहिती नाही. त्याचप्रमाणे शाळेत जाणाऱ्या आणि शाळेच्या बाहेर असलेल्या मुलांविषयी आपले अंदाज अगदी टोकाचे आहेत. जोवर आपण आकडेवारी गोळा करण्याची आणि ‘जवळच्या शाळा’ उभारण्याच्या नियोजनाची एक वेगळी आणि विश्वासार्ह पद्धत स्वीकारत नाही, तोवर येत्या दशकात खात्रीने आपली मुले (देशातील सर्व मुले) शाळेच्या पटावर नाव नोंदवतील आणि प्रत्यक्ष शाळेत जाऊही लागतील या उद्दिष्टापासून आपण दूरच राहू. खरे तर आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना अपेक्षा होती की, हे उद्दिष्ट १९६० या वर्षीच पूर्ण होईल.
सुयोग्य नियोजन, मदत आणि देखरेखीची व्यवस्था यांचा राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आणि जिल्हांतर्गत अन्य उपपातळ्यांवर गंभीर अभाव आहे आणि त्याचबरोबर प्रतिकूल परिस्थितीतल्या आणि अपंग मुलांकरिता शिक्षण, मूल्यमापन आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांकरिता २५ टक्के राखीव प्रवेश, शाळा व्यवस्थापन समिती, शाळा विकास नियोजन अशा बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींबाबत, अंमलबजावणीची अवस्था बहुतेक सर्व राज्यांत दयनीय आहे.
बाल शिक्षण हक्क राबविण्याकरिता अर्थसाह्य करण्याची संयुक्त जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे, पण आपल्या राज्य आणि स्थानिक पातळीवरच्या सरकारी यंत्रणा बाल शिक्षण हक्काच्या मुख्यत्वे फक्त नियोजन आणि अंमलबजावणीला जबाबदार आहेत. अशा वेळी राज्याने बाल शिक्षण हक्काच्या तीन वर्षांच्या अंमलबजावणीचा पाया तरी तातडीने घालण्याची आवश्यकता आहे.
लक्षणीय बदल घडवणाऱ्या सुधारणा नेमक्या कुठे केल्या पाहिजेत, याचा कमीत कमी दोन वर्षांचा आराखडा देणारा अहवाल तरी राज्य सरकारांच्या पुढाकाराने येणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यातील समस्या आणि उपायही वेगवेगळे असू शकतात. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांत इयत्ता आठवीचा वर्ग माध्यमिक शाळेत समाविष्ट केलेला आहे. या राज्यांनी इयत्ता आठवीचा वर्ग त्यांच्या शाळांच्या प्राथमिक पातळीवर समाविष्ट करण्याचे काम अग्रक्रमाने आणि ठराविक मुदतीत पूर्ण करणे, ही तेथे ‘लक्षणीय बदल घडवणारी सुधारणा’ ठरेल. कायद्याने उद्दिष्टे स्पष्ट केली आहेत. प्रश्न आहे तो प्रत्येक राज्य तिथे कसे पोहोचणार याचा.
राज्य सरकारचे अहवाल केवळ संख्यात्मक आढावा घेण्याकरिता असू नयेत. त्यात आत्मपरीक्षणही असले पाहिजे.
राज्य सरकारांच्या या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण आयोग (एनसीईआरटी) आणि राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन आणि प्रशासन विद्यापीठ अशा राष्ट्रीय संस्थांना भूमिका बजावता येतील. राज्य सरकारांनी या संदर्भात तज्ज्ञांचे आणि संस्थांचे सल्ले आणि मते विचारात घेतली पाहिजेत. यामध्ये नागरिकांच्या (सिव्हिल सोसायटीच्या) पुढाकाराने चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही समावेश असणे उपकारकच ठरेल. ‘बाल शिक्षण हक्क कायदा व्यासपीठ’ ही संस्था अगोदरपासूनच, अशा स्वरूपाचे सर्वसमावेशक आढावे घेण्याचे काम करते आहे. प्रत्येक राज्याने या वर्षांअखेर अहवालाचा एक मसुदा तयार करावा आणि त्यावरच्या सूचना स्वीकारण्याकरिता तो व्यापक प्रमाणावर राज्यात आणि राज्याबाहेरही प्रसारित करावा. सोयीसुविधांसाठी एप्रिल २०१३ च्या उद्दिष्टाची कालमर्यादा गाठणे शक्य होणार नाही, परंतु किमान याविषयीचा अंतिम अहवाल तयार ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्याने एप्रिल २०१३ ही कालमर्यादा स्वत:च आखून घेतली पाहिजे.
बहुतेक सर्व राज्यांना बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तीन वर्षांचा आढावा घेणे हा एक त्रासदायक अनुभव ठरणार आहे, कारण त्यांच्या शैक्षणिक संस्था आणि कार्यक्रमांचे अशा तऱ्हेने केलेले परखड (आत्म-)परीक्षण होण्याची ही पहिलीच खेप असेल, परंतु व्यापक प्रमाणावर वितरित केल्या जाणाऱ्या सर्वसमावेशक आणि प्रामाणिक अहवालाची निर्मिती करणे हे बाल शिक्षण हक्काच्या अंमलबजावणीकरिता एक भक्कम पाया उभारण्याच्या दृष्टीने एक अटळ बाब आहे, कारण त्यामुळेच सर्व मुलांना लवकरच एक समान दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण खात्रीने मिळू शकेल.
-जॉन कुरियन, ( loksatta)
सरकारी आणि खासगी शाळांमधून मुलांनी ओसंडून वाहणारे शाळेचे वर्ग, पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सोय नसणं, अशी एक अस्ताव्यस्त व्यवस्था आपण गेली अनेक दशके सहन करत आलो आहोत.
इतकेच काय, पण अगदी या शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलादेखील आपल्या देशाच्या राजधानीत सरकारी शाळांना तंबूतून चालवण्याची परवानगी दिली जाते आहे. संकल्पनांच्या सुस्पष्टतेचा अभाव आणि अविश्वासार्ह, अपुरी आकडेवारी या समान प्रश्नांनी बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या पैलूला ग्रासलेले आहे.
२०१० या वर्षी अमलात आलेल्या ‘बाल शिक्षण हक्क कायद्या’त (राइट टु एज्युकेशन अ‍ॅक्ट) असे बंधन आहे की, हा कायदा अमलात आल्यापासून तीन वर्षांत- म्हणजे एप्रिल २०१३ पर्यंत- देशातल्या सर्व शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा पुरवल्या जाव्यात. या पाश्र्वभूमीवर असा प्रश्न पडतो की, बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या केवळ एका तरतुदीच्या अंमलबजावणीची पूर्तता करण्याच्या जवळपास तरी आपण पोहोचलो आहोत का?
याचा अभ्यास करण्यासाठी, अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे नवे तक्ते आम्ही तयार केले. देशाच्या प्रत्येक राज्यातील एका जिल्ह्यात (तोही, ज्या जिल्ह्यात त्या राज्याची राजधानी वसली आहे असा जिल्हा) किती शाळा बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या जास्तीत जास्त मूलभूत सोयीसुविधा पुरवत आहेत, हे बघण्याचा त्यातून प्रयत्न केला गेला. यामध्ये सर्व ऋतूंना अनुरूप अशी शाळेची पक्की इमारत, शाळेच्या कुंपणाची भिंत, पिण्याचे पाणी, मुलींकरता स्वतंत्र स्वच्छतागृह, खेळाचे मैदान आणि अपंग मुलांकरिता रॅम्प अशा काही सुविधांचा समावेश होता. अशा तऱ्हेने देशाच्या दोन राज्यांतील प्रत्येकी एका जिल्ह्यातील सर्व शाळा मिळून जवळपास ७१०० सरकारी आणि खासगी शाळांमधून जी आकडेवारी हाती लागली त्यातून हेच निष्पन्न झाले की, त्यापैकी फक्त १.८ टक्के शाळांमध्येच २०१२ पर्यंत वरील सहाही सुविधा उपलब्ध होत्या. यापैकी सर्वात चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत हेच प्रमाण २७ टक्के ते ५७ टक्के इतके होते; तर सर्वात कनिष्ठ कामगिरी करणाऱ्या शेवटच्या पाच राज्यांत हेच प्रमाण केवळ एक ते दोन टक्के इतके कमी होते.
प्रत्यक्षात परिस्थिती याहून अधिक वाईट असण्याची शक्यता आहे. वर दिलेल्या अंदाजात मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या स्वस्तातल्या खासगी शाळा समाविष्ट नाहीत, कारण त्यांची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. शिवाय बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या ज्या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी २०१३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, त्यांचे पूर्णत्वाने मापन होत नाही. उदाहरणार्थ, या कायदान्वये नमूद करण्यात आलेले विद्यार्थी-शिक्षक यांचे प्रमाण. सध्या देशातील सर्व शाळांपैकी एक तृतीयांशपेक्षाही अधिक शाळांमध्ये या प्रमाणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचेच चित्र दिसते. जोपर्यंत आपले शैक्षणिक प्रशासक आणि राजकारणी ही गोष्ट जाणून घेत नाहीत आणि सर्व शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक आणि इतर सोयीसुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देत नाहीत, तोपर्यंत- एप्रिल २०१३ च काय, पण २०२५ पर्यंतही- देशातील सर्व शाळा बाल शिक्षण कायद्यात नमूद असलेल्या सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास सुसज्ज झालेल्या नसतील.
सर्व मुलांना ‘जवळची शाळा’ सरसकट उपलब्ध व्हावी याकरिताही एप्रिल २०१३ हीच अंतिम कालमर्यादा या कायद्याने ठरवून दिलेली आहे. शाळेत जाण्यायोग्य वयाची मुले आणि त्यांचे ठिकाण याबद्दलची अचूक आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. ‘एप्रिल २०१३’ अवघ्या आठ महिन्यांनी उजाडणार असताना, आता ती विनाविलंब उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
सरकारची पटनोंदणीची आकडेवारी ही अविश्वासार्ह (काही वेळा जाणूनबुजून बदललेली) आणि अपुरी आहे. त्यामुळे शाळेच्या पटावर दिसणाऱ्या, पण शाळेत न जाणाऱ्या मुलांच्या गंभीर प्रश्नाविषयी आपल्याला अजिबात काहीही माहिती नाही. त्याचप्रमाणे शाळेत जाणाऱ्या आणि शाळेच्या बाहेर असलेल्या मुलांविषयी आपले अंदाज अगदी टोकाचे आहेत. जोवर आपण आकडेवारी गोळा करण्याची आणि ‘जवळच्या शाळा’ उभारण्याच्या नियोजनाची एक वेगळी आणि विश्वासार्ह पद्धत स्वीकारत नाही, तोवर येत्या दशकात खात्रीने आपली मुले (देशातील सर्व मुले) शाळेच्या पटावर नाव नोंदवतील आणि प्रत्यक्ष शाळेत जाऊही लागतील या उद्दिष्टापासून आपण दूरच राहू. खरे तर आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना अपेक्षा होती की, हे उद्दिष्ट १९६० या वर्षीच पूर्ण होईल.
सुयोग्य नियोजन, मदत आणि देखरेखीची व्यवस्था यांचा राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आणि जिल्हांतर्गत अन्य उपपातळ्यांवर गंभीर अभाव आहे आणि त्याचबरोबर प्रतिकूल परिस्थितीतल्या आणि अपंग मुलांकरिता शिक्षण, मूल्यमापन आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांकरिता २५ टक्के राखीव प्रवेश, शाळा व्यवस्थापन समिती, शाळा विकास नियोजन अशा बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींबाबत, अंमलबजावणीची अवस्था बहुतेक सर्व राज्यांत दयनीय आहे.
बाल शिक्षण हक्क राबविण्याकरिता अर्थसाह्य करण्याची संयुक्त जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे, पण आपल्या राज्य आणि स्थानिक पातळीवरच्या सरकारी यंत्रणा बाल शिक्षण हक्काच्या मुख्यत्वे फक्त नियोजन आणि अंमलबजावणीला जबाबदार आहेत. अशा वेळी राज्याने बाल शिक्षण हक्काच्या तीन वर्षांच्या अंमलबजावणीचा पाया तरी तातडीने घालण्याची आवश्यकता आहे.
लक्षणीय बदल घडवणाऱ्या सुधारणा नेमक्या कुठे केल्या पाहिजेत, याचा कमीत कमी दोन वर्षांचा आराखडा देणारा अहवाल तरी राज्य सरकारांच्या पुढाकाराने येणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यातील समस्या आणि उपायही वेगवेगळे असू शकतात. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांत इयत्ता आठवीचा वर्ग माध्यमिक शाळेत समाविष्ट केलेला आहे. या राज्यांनी इयत्ता आठवीचा वर्ग त्यांच्या शाळांच्या प्राथमिक पातळीवर समाविष्ट करण्याचे काम अग्रक्रमाने आणि ठराविक मुदतीत पूर्ण करणे, ही तेथे ‘लक्षणीय बदल घडवणारी सुधारणा’ ठरेल. कायद्याने उद्दिष्टे स्पष्ट केली आहेत. प्रश्न आहे तो प्रत्येक राज्य तिथे कसे पोहोचणार याचा.
राज्य सरकारचे अहवाल केवळ संख्यात्मक आढावा घेण्याकरिता असू नयेत. त्यात आत्मपरीक्षणही असले पाहिजे.
राज्य सरकारांच्या या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण आयोग (एनसीईआरटी) आणि राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन आणि प्रशासन विद्यापीठ अशा राष्ट्रीय संस्थांना भूमिका बजावता येतील. राज्य सरकारांनी या संदर्भात तज्ज्ञांचे आणि संस्थांचे सल्ले आणि मते विचारात घेतली पाहिजेत. यामध्ये नागरिकांच्या (सिव्हिल सोसायटीच्या) पुढाकाराने चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही समावेश असणे उपकारकच ठरेल. ‘बाल शिक्षण हक्क कायदा व्यासपीठ’ ही संस्था अगोदरपासूनच, अशा स्वरूपाचे सर्वसमावेशक आढावे घेण्याचे काम करते आहे. प्रत्येक राज्याने या वर्षांअखेर अहवालाचा एक मसुदा तयार करावा आणि त्यावरच्या सूचना स्वीकारण्याकरिता तो व्यापक प्रमाणावर राज्यात आणि राज्याबाहेरही प्रसारित करावा. सोयीसुविधांसाठी एप्रिल २०१३ च्या उद्दिष्टाची कालमर्यादा गाठणे शक्य होणार नाही, परंतु किमान याविषयीचा अंतिम अहवाल तयार ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्याने एप्रिल २०१३ ही कालमर्यादा स्वत:च आखून घेतली पाहिजे.
बहुतेक सर्व राज्यांना बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तीन वर्षांचा आढावा घेणे हा एक त्रासदायक अनुभव ठरणार आहे, कारण त्यांच्या शैक्षणिक संस्था आणि कार्यक्रमांचे अशा तऱ्हेने केलेले परखड (आत्म-)परीक्षण होण्याची ही पहिलीच खेप असेल, परंतु व्यापक प्रमाणावर वितरित केल्या जाणाऱ्या सर्वसमावेशक आणि प्रामाणिक अहवालाची निर्मिती करणे हे बाल शिक्षण हक्काच्या अंमलबजावणीकरिता एक भक्कम पाया उभारण्याच्या दृष्टीने एक अटळ बाब आहे, कारण त्यामुळेच सर्व मुलांना लवकरच एक समान दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण खात्रीने मिळू शकेल.
-जॉन कुरियन, ( loksatta)
