प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावर शिक्षक

कऱ्हाड - शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे, अधिवेशन, प्रशिक्षण या ना अशा अनेक कारणांसाठी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना जावे लागते. त्यादरम्यान शाळेतील एक किंवा दोन शिक्षकांनाच शाळा सांभाळावी लागते. परिणामी शाळांचे कामकाज विस्कळित होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. याची दखल ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी घेतली आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून शाळेचे कामकाज सुरळीत चालून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत मोठ्या गावामध्ये प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय झाली आहे. या शाळांमधील शिक्षकांना अनेकदा अशैक्षणिक कामे लावली जातात. त्याचबरोबर त्यांना नवीन अभ्यासक्रम व अन्य विषयांची सातत्याने प्रशिक्षण द्यावे लागते. त्यातच दर वर्षी शिक्षकांची अधिवेशने असतात. त्यासाठी ते जातात. त्यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांचे प्रमाण कमी होते. त्याचदरम्यान एक किंवा दोन शिक्षकांना संबंधित शाळा सांभाळावी लागते. त्यामुळे शाळांचे कामकाज विस्कळित होऊन काही प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळून शाळेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी प्राथमिक शाळेत आता तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

अशी होईल कार्यवाही
शाळांचे कामकाज पूर्णपणे संगणकावर करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. त्यातून शिक्षकांना एक दिवसाची किंवा जास्त दिवस रजा पाहिजे असेल, तर त्या शिक्षकाने आदल्या दिवशी संबंधित तालुक्‍याच्या गटविकास अधिकारी कार्यालयात माहिती व अर्ज द्यावा. त्या अर्जाचा विचार करून संबंधित शिक्षकाच्या रजेच्या दिवशी गटविकास अधिकारी कार्यालयातून तेथे तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना पाठवण्यात येईल.

पदवीधारकांना संधी
राज्यामध्ये पदव्या घेऊन बेकार असणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना काम मिळावे आणि त्या माध्यमातून त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकरी मिळावी, या हेतूने राज्यामध्ये येत्या चार ते पाच महिन्यांत तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याबदल्यात त्यांना तासावर मानधन दिले जाणार आहे. या उमेदवारांच्या भरतीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेमार्फत शैक्षणिक अर्हता पूर्ण असलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येणार आहेत.

भरतीवेळी प्राधान्य
राज्यामधील शिक्षणाची घडी विस्कटू नये आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल. ज्यावेळी शिक्षण विभागाची शिक्षक भरतीची जाहिरात निघेल. त्या वेळी अशा तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

""प्राथमिक शाळेत तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही शाळेत शिक्षक नाही, अशी स्थिती यापुढील काळात राहणार नाही.''
- जयंत पाटील ग्रामविकासमंत्री

शिक्षकांना केवळ सुटीच्या दिवशीच निवडणुकीचे काम

शिक्षक केवळ सुटीच्या दिवशीच निवडणुकीचे काम करतील, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बजावला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त शिक्षकांना निवडणूक कामामध्ये सामावून घेऊ शकतात, मात्र सुटीच्या दिवसाव्यतिरिक्त त्यांच्याकडून हे काम करून घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

गा. गो. गाणार व अन्य शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत हे आदेश बजावले. निवडणूक कामाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आम्हाला आधीच शाळेत खूप काम आहे, वरून निवडणूक आयोगाच्या कामाचा बोजा अन्यायकारक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, या कामासाठी आयोग वेगळा भत्ता देते तसेच कायद्यानुसार शिक्षकांना निवडणूक कामात सामावून घेण्याचा आयोगाला अधिकार आहे.

शिक्षक शिकवणार विपश्यना

वर्गात सर्वत्र शांतता पसरली आहे ... वर्गशिक्षक विद्यार्थ्यांना श्वासावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सांगत आहेत . पराकोटीच्या स्पर्धेच्या जगात विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन राखण्यासाठी आणि मनाच्या एकाग्रतेद्वारे त्यांच्या आचारविचारांमध्ये सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी विपश्यना वर्ग सुरू करण्याचा जीआर नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे . जनगणना , निवडणुकीची कामे , विविध प्रशिक्षणे , शिबिरे यांत आधीच भरडून निघणाऱ्या शिक्षकांना आता विपश्यनेची तंत्रे स्वत : शिकून विद्यार्थ्यांना शिकवावी लागणार आहेत .

लहानपणापासूनच विद्यार्थ्यांच्या मागे लागलेली परीक्षांची काळजी , ताणतणाव आणि सातत्याने बदलणाऱ्या समाजजीवनाचा विद्यार्थ्यांवर होणारा विपरित परिणाम यांच्याशी ' लढण्या ' साठी विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये विपश्यना साधना पद्धती शिकवली जावी , असे शिक्षण विभागाला वाटत आहे . शाळेतील किमान एका शिक्षकाला विपश्यनेच्या दहा दिवसांच्या शिबिरास उपस्थित राहून ही साधना शाळेतील उर्वरित शिक्षक - विद्यार्थ्यांनाही शिकवावी लागणार आहे . याआधी २००७ साली प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील पालिका शाळांमध्ये विपश्यनेचा प्रयोग करण्यात आला होता . त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याने हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील शाळांसाठी लागू करण्यात आला आहे . ही साधना शिकवण्यासाठी वर्षातून एकदा शाळेच्याच आवारात वर्ग भरवण्यात यावेत , तसेच साधना पूर्ण झाल्यावर दररोज शाळा सुरू होताना दहा मिनिटे विद्यार्थ्यांकडून साधनेचा सराव करून घ्यावा लागणार आहे .

परंतु , सध्या विद्यार्थ्यांच्या वेळापत्रकाचा भाग असलेल्या ' मूल्यशिक्षणा ' च्या तासातच विपश्यना समाविष्ट असेल की त्याला पर्याय म्हणून असेल , याबाबत मात्र या नव्या जीआरमध्ये काहीच स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही . विद्यार्थ्यांमध्ये विविध मूल्ये बिंबवून त्यांचा व्यक्तिमत्व विकास साधू इच्छिणारा मूल्यशिक्षणाचा तास राहणार की जाणार , याबद्दलही भाष्य करण्यात आलेेले नाही . मात्र , या बाबतीत संभ्रम असला तरीही शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शाळेतील शिक्षकांची नावे इगतपुरीच्या शिबिराला कळवण्यास सुरूवात करावी लागणार आहेत हे नक्की !

.......

विपश्यना म्हणजे काय ?

विपश्यना म्हणजे आपला दृष्टीकोेन बदलणे . गौतम बुद्धांनी २५०० वर्षांपूर्वी ही साधना पद्धती शोधून काढली . १० दिवस विविध साधनांच्या माध्यमातून संपूर्ण मौन बाळगत स्वत : च्या मनावर ताबा ठेवण्याचे प्रशिक्षण या शिबिरांमध्ये मिळते . हे शिबिर नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे धम्मगिरी येथील ' विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट ' येथे घेतले जाते .

शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचा पट!

पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून दाखवून सरकारकडून अनुदाने लाटण्याच्या, वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या गुपचूप उद ्योगाला यंदा वाचा फुटली आहे. बोगस पट मांडून आपली पोतडी भरणाऱ्या शिक्षणसंस्थाचालकांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने पटपडताळणी मोहीम हाती घेतली. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या या मोहिमेचे प्राथमिक आकडे जाहीर झाले असून, सुमारे १२ लाख विद्यार्थी पटावरच असल्याचे, म्हणजेच गायब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे राज्य सरकार करीत असलेला खर्च लक्षात घेतल्यास ढोबळमानाने दरवर्षी बाराशे कोटी रुपयांचे अनुदान बोगस विद्यार्थ्यांपोटी लाटले जात असल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात हा आकडा याहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. खुद्द सरकारनेच तीन हजार कोटी रुपयांचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला आहे. याचाच अर्थ, राज्यात दरवषीर् बाराशे ते तीन हजार कोटी रुपयांचा शैक्षणिक घोटाळा होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तो चालू असून, प्रत्यक्षात किती हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला हे सांगणे कठीण आहे. बहुतेक शिक्षणसंस्थांचे चालक हे राजकारणी असल्याने हे सारे गपगुमान चालू असावे. काही संस्था-चालक शासनाकडून अनुदान मिळण्यासाठी एकीकडे पट फुगवून दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे इंजिनीअरिंग, मेडिकल यांसारख्या 'नगदी' अभ्यासक्रमांसाठी विना-अनुदानित कॉलेजेस काढून दुकाने थाटत आहेत.

राजकारण आणि शिक्षण यांचा असा आगळा संगम घडल्याने शिक्षणक्षेत्रात हितसंबंधांची साखळीच तयार झाली आहे. त्यातूनच बोगस पटाचा घोटाळा झाला आहे. तो समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने मोहीम हाती घेऊन पुढचे पाऊल टाकले आहे. या मोहिमेतून जे समोर आले ते हिमनगाचे छोटेसे टोक असू शकते. प्रत्यक्ष परिस्थिती याहून भीषण आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षकही बोगस असू शकतात. इतकेच नाही तर शाळाही बनावट असू शकतात. 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' या सिनेमात क्षणार्धात घराचे हॉस्पिटलमध्ये रूपांतर केले जाते, तशा 'फिरत्या रंगमंचा'चा खेळ शिक्षणक्षेत्रातही चालू आहे. एकाच इमारतीत शाळा, कॉलेज, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, बीएड, डीएड असे अनेक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था नाहीतच, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'कडून आलेल्या तपासणी पथकासमोर बनावट पेशंट उभे करण्याचा प्रयत्न पुण्यातील एका खाजगी मेडिकल कॉलेजने मध्यंतरी केला होता. हे पाहता कॉलेजमध्येही बोगस विद्यार्थी असू शकतात. त्यामुळेच तेथेही पटपडताळणी करण्याची घोषणा उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.

मात्र, कॉलेजांसाठीची मोहीम राबविणे काहीशी अवघड आहे. मुले नियमितपणे येत असल्याने शाळांत पटपडताळणी करणे सोपे होते. आपल्याकडील बहुतेक कॉलेजांचे वर्ग ओसच असल्याने पटपडताळणी कशी करायची हा प्रश्नच आहे. बोगस विद्याथीर् दाखवून अनुदान लाटण्याबरोबरच सरकारी किंवा सार्वजनिक साधनसुविधांचा वापर करणाऱ्या शिक्षणसंस्थाही आहेत. अनेक विनाअनुदानित संस्था आपण सरकारकडून छदामही घेत नसल्याचा दावा करीत असतात. प्रत्यक्षात त्यांना सरकारकडून मोफत किंवा स्वस्तात जमीन मिळालेली असते, पाण्याचे आणि विजेचे बिल ते घरगुती दराने भरत असतात आणि ते आणत असलेल्या शैक्षणिक साहित्यांवर जकातमाफी असते. हेही एक प्रकारचे अनुदानच असते. मात्र, त्याचा उल्लेख न करता ते विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी वसूल करीत असतात. गेल्या काही वर्षांत सरकारने उच्च शिक्षणातून अंग काढून घेतल्या-सारखे केले आहे. त्यामुळे खाजगी कॉलेजांची भौमितिक श्रेणीने वाढ होत आहे. त्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची कशी आथिर्क पिळवणूक होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

या कॉलेजांच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. अनेक अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश परीक्षा हे एक गौडबंगाल आहे. शासकीय सीईटीत कमी मार्क मिळविलेल्या विद्यार्थ्याला अभिमत विद्यापीठांच्या सीईटीत पैकीच्या पैकी मार्क मिळण्याचे चमत्कारही घडले आहेत. अशा अनेक चमत्कारिक गोष्टी शिक्षणक्षेत्रात घडत असून, त्या दूर करण्यासाठी आणि शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज आहे. पटपडताळणीच्या निमित्ताने राज्य सरकारने तशी तयारी दाखविल्याचे दिसते. पटपडताळणीत सापडलेल्या बोगस शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. अगदी अजित पवारांची संस्था असली, तरी कारवाई करा, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांची ही उक्ती कृतीत आल्यास शिक्षणातील भ्रष्टाचाराचा पट दूर होण्याची सुरुवात होईल.

शिक्षण क्षेत्रावर दरोडा...

पटपडताळणीत मागणीप्रमाणे मुले पोचवणारे कंत्राटदार आढळले, रातोरात शाळांच्या पाट्या बदलणारे संस्थाचालक आढळले, शाळांच्या इमारती   हरवल्याचे उघडकीस आले, तर अनेक ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षकांची नावे आढळली; पण देह सापडत नव्हते!

पटपडताळणीचा दुसरा अध्याय गेल्या 3 ते 5 आॅक्टोबरदरम्यान पार पडला. आता गावोगावच्या सुरस अणि चमत्कारिक कथांनी वृत्तपत्रे ओसंडून वाहत आहेत. जितकी मागणी त्याप्रमाणे हवी तितकी मुले त्या त्या शाळेत पोचवण्याची व्यवस्था करणारे कंत्राटदार आढळले, रातोरात शाळांच्या पाट्या बदलणारे संस्थाचालक आढळले, शाळांच्या इमारती हरवल्याचे उघडकीस आले, तर अनेक ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षकांची नावे आढळली, पण देह सापडत नव्हते असेही दिसले! एकूण मूल्यशिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश असला तरी शाळाचालक व शिक्षक यांच्याशी त्याचा जराही संबंध उरलेला नाही हे सिद्ध झाले. ढोंगीपणा हाच आपला खरा राष्ट्रीय धर्म आहे आणि राज्यकर्ते त्याचे कसोशीने पालन करीत आहेत असे म्हणून सुस्कारा टाकून सोडून देण्याचा हा विषय नाही. कारण यात गरिबांच्या शिक्षणाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते आहे.

मराठी शाळांची संख्या जास्त आहे अशी सबब पुढे करून 2008 पासून शासनाने मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्या वेळी पोटभरू राजकीय पुढाºयांनी चालवलेल्या या हजारो खोट्या शाळा गृहीत धरलेल्या होत्या. त्या प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत व आहेत त्यात अनुदान हडप करण्यासाठी संख्या फुगवून दाखवलेली होती असे आता पुढे येते आहे.अनेक वर्षांपासून, ‘आता एकही विद्यार्थी शाळेबाहेर नाही,’ असे अहवाल जिल्हा परिषदेचे अधिकारी सादर करीत आहेत आणि तरीही पटपडताळणीसाठी भाड्याने देण्याइतपत मुले शिल्लक होती! याचा अर्थ आजही हजारो मुले खरे तर शाळेच्या बाहेरच आहेत. याच गृहीतकावर अवलंबून मराठी शाळांवर बृहद आराखड्याची अट लादण्यात आली. दहा वर्षे रखडलेला हा आराखडा गेल्या महिन्यात अर्धाच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यातही या खोट्या शाळा गृहीत धरलेल्या असल्याने आता तो सर्व आराखडाच बाद करण्याची वेळ आली आहे. कारण जास्त शाळांची गरज आहे हे तर उघडच आहे. या गरजेपोटीच 2008 मध्ये मान्यतेसाठी अनेक संस्थांनी अर्ज केले. अर्ज केलेल्या काही प्रामाणिक शाळा तेव्हापासून सुरू आहेत. त्यात हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत. शासनाने वेळोवेळी या शाळेच्या संस्थाचालकांना तुरुंगात डांबले, प्रचंड दंडाच्या नोटिसा दिल्या तरीही या शाळा पालकांच्या पाठिंब्यावर चालू राहिल्या. कारण त्या परिसरात शाळेची गरज होती. खोट्या शाळा ती भागवू शकत नव्हत्या. सरकार या शाळांना अनधिकृत शाळा म्हणते, खरे तर या जनमान्य शाळा आहेत. सरकारमान्य शाळा पटपडताळणीपासून पळ काढीत असताना आमच्या जनमान्य शाळा पटपडताळणीसाठी शिक्षणमंत्र्यांना भेटून आग्रह धरत होत्या यातच सर्व काही आले. आमचे आव्हान आजही कायम आहे.

ही सर्व परिस्थिती बदलण्यासाठी काही प्रभावी उपाय अमलात आणणे आवश्यक आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारची व जनतेची फसवणूक करणाºया संस्थांची व चालकांची नावे जाहीर करायला हवीत. या संस्थाचालकांकडून अपहार केलेली सर्व रक्कम जबर दंडासह वसूल करायला हवी. या सगळ्या भ्रष्टाचारात राजकीय पुढारी व नोकरशाही यांचे संगनमत असणार हे तर उघडच आहे. तेव्हा नोकरशाहीतील भागीदारांनाही जबर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. हे वसूल केलेले पैसे मराठी शाळांसाठीच खर्च केले तर सर्व शाळांना थकलेले वेतनेतर अनुदान देऊनसुद्धा शासनाकडे पैसे शिल्लकच राहतील! नव्या माहितीच्या प्रकाशात (!) बृहद आराखडा नव्याने तयार करावा. केवळ गुगलच्या आधारे हा आराखडा न करता, जमिनीवरील वास्तवाचा विचार करून तो बनवावा. अर्थात गुगलवरूनही या अस्तित्वात नसलेल्या शाळा सरकारी अधिकाºयांना कशा काय दिसल्या हाही एक संशोधनाचा विषय आहे! त्यांना काही विशेष दिव्य दृष्टी आहे असे म्हणावे तर या अधिकाºयांना विद्यार्थ्यांच्या आड येणारे नदीनाले मात्र गुगलवरून दिसले नाहीत हे कसे काय? आता तरी हा उपग्रहावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रयोग न करता अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष पाहणीचे कष्ट घ्यावेत. ग्रामीण भागात दोन शाळांतील अंतराची जी कसोटी सरकार लावते आहे, त्यामुळे मुलींचे शिक्षण चौथीनंतर थांबते आहे. मुलींना जास्त अंतरावर शाळेत पाठवण्यास पालक तयार होत नाहीत हे वास्तव सरकारने लक्षात घेऊन नवा आराखडा तयार करायला हवा. 2008 पासून हजारो विद्यार्थ्यांना मराठीतून शिक्षण देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या जनमान्य शाळांना आता विनाविलंब मान्यता देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिकवणाºया शाळांना मान्यता नाही व नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावाने अनुदान उकळणाºया शाळांना मान्यता आहे, ही विसंगती दूर करावी.

प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्यासाठी शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे. आज सरकार गरिबांच्या मुलांवर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत टाकण्याची सक्ती करीत आहे. सरकारी शाळा टिकाव्यात म्हणून आसपास नवी शाळा काढू दिली जात नाही. खरे तर जि.प. सदस्य, अधिकारी व शिक्षक यांना आपली मुले जि. प. शाळेत घालण्याची आधी सक्ती करावी, म्हणजे त्या शाळांचा दर्जा सुधारेल! विनाअनुदान मराठी शाळा काढण्यासाठी सरकारने नवीन कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी. हा कायदा करताना सीबीएसई बोर्डाचे निकष लावले जातील असे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. मराठी शाळांना कुबेराच्या शाळांची कसोटी लावणे सर्वथा गैर आहे. यामुळे पुन्हा सरकारी अधिकारी शिरजोर बनून मराठी शाळांकडून खंडण्या गोळा करीत फिरतील. वास्तववादी   कायदा बनवून या शाळांना स्वातंत्र्य द्यावे. राजकीय गुंडापुंडांची शैक्षणिक क्षेत्रातील घुसखोरी कशी मोडून काढायची हा कळीचा प्रश्न आहे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनीच ठाम राहायला हवे. आज  दगडखाणीतील कामगारांच्या मुलांना शिक्षण देऊ इच्छिणाºया अ‍ॅड. बस्तू रेगेंना शिक्षण खाते सतावते आहे, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रत्यक्ष विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळा नाहीत व जि. प.च्या रिकाम्या इमारती म्हणजे शाळा आहेत असे मानते आहे. यातून गरिबांची मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावरच बाद होतील, उच्च शिक्षणाची तर बातच नको. शिक्षणमंत्री व हे सरकार एवढी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवील का, हा खरा प्रश्न आहे

‘पटा’वरील बोगस प्यादी!

ज्ञानदानाच्या पवित्र कार्यात शिरलेल्या अर्थकारणामुळे राज्यात शिक्षणाची कशी धूळधाण उडाली आहे, याचा प्रत्यय शासनाच्या पटपडताळणी मोहिमेत आला. नांदेड जिल्हय़ातील पटपडताळणीत आढळून आलेल्या गैरप्रकारांचे निमित्त झाले आणि शासनाने राज्यभरातील शाळांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 3, 4 आणि 5 ऑक्टोबरचा मुहूर्त ठरला आणि महसूल विभागाची पथके तयार करून पटपडताळणी करण्यात आली. शाळेने दाखवलेले आणि प्रत्यक्ष हजर असलेले विद्यार्थी तपासण्यात आले. कित्येक वर्षांत अशी तपासणी झालेली नव्हती. त्यातून राज्यातल्या शाळांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांच्या सुरस कथा यथावकाश उजेडात येतीलच. राज्यातील शाळांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांतून सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचा ‘शिक्षण घोटाळा’ झाला असावा असे म्हटले जाते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध रणशिंग फुंकणार्‍या अण्णा हजारे यांनी उपोषणाला देशभरात मिळालेल्या प्रतिसादाच्या बळावर थेट काँग्रेसविरुद्धच एल्गार पुकारला. मात्र दुर्दैवाने याच अण्णांना महाराष्ट्रातल्या शिक्षण क्षेत्रातील भानगडी कधीच दिसल्या नाहीत. राज्यभरात तीन दिवस पटपडताळणीचे वातावरण असताना त्यांनी या व्यवस्थेविरुद्ध चकारही काढला नाही. प्रत्येक गैरव्यवहार अण्णांनीच उघडकीस आणावा अशी अपेक्षा कोणीही व्यक्त करणार नाही, परंतु ज्या विषयाचा राज्यभर बोभाटा झाला, त्यापासून त्यांनी अंतर राखण्याचे काहीच कारण नव्हते. सरकारकडून असे काही केले जाईल याची कल्पनाही संस्थाचालकांना नव्हती, पण जेव्हा महसूल खात्याने प्रत्यक्ष तयारी केली तेव्हा बहुसंख्य मंडळींचे धाबे दणाणले. मग कोणी आपापल्या शाळा वाचवण्यासाठी मंत्रालयात जाऊन बसले, तर कोणी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सरकारची मोहीम योग्य असल्याचा निर्वाळा देत संस्थाचालकांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे पटपडताळणी निर्विघ्न पार पडली. राज्य सरकारला या वर्षीच अशी पटपडताळणी करण्याची गरज का भासली, राज्य पातळीवर एवढा मोठा कार्यक्रम घाईघाईने का राबवला गेला या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे यथावकाश मिळतील, पण या निमित्ताने शिक्षण क्षेत्रात शिरलेल्या काही सम्राटांनी कसा धुमाकूळ घातला आहे, हे चव्हाट्यावर आले. अनेक नामवंत शाळांनीही विद्यार्थीसंख्या फुगवण्यासाठी मुला-मुलींना आयात केले. आठवी-नववीच्या वर्गात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नेऊन बसवले, बनावट शिक्षक उभे केले. काही शाळा अस्तित्वात नसताना वर्षानुवर्षे अनुदान घेत असल्याचे उघडकीस आले, तर काही शाळांना पटपडताळणीच्या काळात चक्क सुट्या देण्यात आल्या. राजकीय, त्यातही सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना, पुढार्‍यांना मंजूर करण्यात आलेल्या शाळांमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार आढळून आले. अर्थात या बाबतीत काही वर्षे सत्ता मिळालेल्या शिवसेना-भाजप युतीशी संबंधित संस्थादेखील मागे नव्हत्या. तीन दिवस विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शालेय पोषण आहार दिला गेला. शिक्षकांचीही सोय करण्यात आली. कारण प्रश्न शाळेच्या मान्यतेचा होता. वास्तविक, ही फक्त विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी होती. शाळांची सखोल चौकशी केली तर असंख्य गैरप्रकार उजेडात येतील. अनेक अनुदानित शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक आहेत आणि त्यांना संस्थाचालकांच्या घरी किंवा कार्यालयात राबवले जात आहे. कोणी चालक म्हणून राबतो, तर कोणी शिपाई म्हणून. जास्तीचे विद्यार्थी दाखवून त्यांच्या नावे येणारा पोषण आहार, गणवेश, शालेय साहित्य नेमके कुठे जाते, असाही प्रश्न उद्भवतो. अर्थात, ही परिस्थिती रातोरात उद्भवलेली नाही. शिक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांपासून संस्थाचालकांपर्यंत एक अख्खी साखळीच या यंत्रणेत निर्माण झाली आहे. मान्यता शाळेची असो, तुकड्यांची असो की शिक्षकांची. प्रत्येक ठिकाणी वर्षानुवर्षे गैरव्यवहार होत आहेत. ते रोखण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कोणत्याही घटकाला खड्यासारखे या साखळीतून बाहेर फेकले जाते. त्यामुळे या यंत्रणेला आव्हान देण्याचे धाडस कोणीही करीत नाही. नाशिकच्या एका संस्थेला मान्यता देण्यासाठी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पीएला आणि आणखी दोन कर्मचार्‍यांना थेट मंत्रालयात लाच घेताना पकडले गेले. पैशाची देवाण-घेवाण एवढी वाढली की हजारो रुपये मंत्र्यांच्या दालनातील कचरापेटीतही सापडले. त्यामुळे ही साखळी चव्हाट्यावर आली आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्यासाठी धड सतरंज्याही नाहीत की डोक्यावर छत नाही आणि दुसरीकडे लाखो रुपयांचे गैरव्यवहार होत आहेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केले आहे. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, साने गुरुजी, महर्षी धोंडो केशव कर्वे प्रभृतींनी शिक्षणातील एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी आयुष्य वेचले, पण त्याच शिक्षणाचा व्यापार राज्यात चालला आहे. केजीपासून पीजीपर्यंत शिक्षणमाफिया निर्माण झाले आहेत. शिक्षण संस्थांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, पण दर्जा संपुष्टात आला आहे. दर्जाच्या बाबतीत जगातील पहिल्या 300 संस्थांमध्ये आपल्या आयआयटीलाही स्थान मिळू नये यासारखे दुर्दैव नाही. म्हणूनच आजही बौद्धिक स्थलांतर (ब्रेन ड्रेन) थांबलेले नाही. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी ब्रिटन, अमेरिकेचे वेध लागले आहेत. प्राथमिक शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी, पण सरकार ती पार पाडू शकत नसल्यामुळे शिक्षण संस्थांवर विसंबून राहण्याची वेळ आली आणि बहुसंख्य संस्थांनी शिक्षणाचे बाजारीकरण करून टाकले. त्याचीच फळे आज भोगावी लागत आहेत. विद्यार्थ्याची बुद्धी आणि आर्थिक कुवत यांची फारकत व्हावी म्हणून अनुदान धोरण पत्करले गेले. या धोरणामुळे शिक्षणाची गंगा गावोगावी पोहोचली खरी, पण शिक्षणाचा बाजार होऊन बसला. शिक्षक निर्माण करण्यासाठी शेकडो डी.एड. महाविद्यालयांची खैरात राजकीय कार्यकर्त्यांना वाटली गेली. तेथे प्रवेश देण्यासाठी देणग्या घेतल्या जाऊ लागल्या. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांकडून नेमणुकीसाठीही शिक्षण संस्था पैसे घेऊ लागल्या. नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे एकाच ठिकाणी अनेक शाळा उभ्या राहिल्या आणि काही गावांमधील विद्यार्थ्यांवर जवळ शाळा नसल्यामुळे पाच-पाच मैलांची पायपीट करण्याची वेळ आली. कधीकाळी शिक्षणात अव्वल स्थानावर असलेला महाराष्ट्र शेजारी राज्यांच्या तुलनेत मागे पडला आहे. सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शिक्षण खात्याची समूळ पडताळणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच पटपडताळणीतून सकारात्मक निष्कर्ष निघू शकतील आणि शिक्षणाचे शुद्धीकरण होईल. अन्यथा ही पडताळणीदेखील एक राजकीय फार्सच ठरेल.

शिक्षण अधिकाराला ग्रहण सवंगपणाचे!

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा दुर्बल वर्गासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांची आठवीपर्यंतची फी शासन भरणार आहे. हा निर्णय वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असला तरी कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाची पूर्तता करू शकणार नाही.
.........

केंद्र सरकारने केलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवगीर्य विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांची पहिली ते आठवीपर्यंतची फी (वर्षाला रुपये १२०००/-) शासन भरणार आहे. हा निर्णय वरकरणी कितीही स्वागतार्ह वाटत असला तरी तो या कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टाची पूर्तता करू शकणार नाही.

मुळात मोठा गाजावाजा करून केंद्र सरकारने केलेला शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदाच धूळफेक करणारा आहे; कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९३च्या उन्नीकृष्णन निर्णयाप्रमाणे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील ४५वे कलम हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिल्याने ० ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची होती. शासनाने ६ ते १४ या वयोगटातील मुलांना कायद्याच्या कक्षेत आणून प्रत्यक्षात ० ते ६ या वयोगटातील मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे हा कायदा ० ते ६ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारणारा कायदा आहे.

पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून मिळणारे शिक्षण गुणवत्ताहीन असते, असे याच शाळांमधून शिकून पुढे आलेल्या मध्यमवर्गाने आधी ठरवून टाकले व आपली मुले खाजगी शाळांत दाखल करण्यास सुरुवात केली. शासकीय शाळांची गुणवत्ता खरोखरच कमी झाली असेल, तर आधी त्यांना गुणवत्ताहीन ठरविल्यावर ती कमी झाली आहे, हे निदान शासनाने तरी लक्षात घ्यायला हवे होते. खाजगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय, हा शासनाला शासकीय शाळा गुणवत्ताहीन वाटतात आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची शासनाची इच्छा आणि कुवत नसल्याचे द्योतक आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रश्न अत्यंत सवंग पद्धतीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शासनाने या २५ टक्के व्यतिरिक्त उर्वरित मुलांचे काय करायचे ठरविले आहे, याचे स्पष्टीकरण करायला हवे.

या निर्णयात शैक्षणिक आणि व्यावहारिक त्रुटी आहेत. पहिली गोष्ट दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी या शाळांमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षण न घेता प्रवेश घेणार आहेत. त्यामुळे ते विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांसमोर बुजल्यासारखे वागण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेही मध्यमवर्गाला गरिबांची आणि झोपडपट्टीतील मुले आपल्या मुलांबरोबर शिकायला नको आहेत. ही मुले पूर्व-प्राथमिक शिक्षण घेऊन आलेली नाहीत, या सबबीखाली खाजगी शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या तुकड्या काढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या निर्णयामागच्या सहशिक्षणाच्या उद्देशाची पूर्ती होणार नाहीच, पण त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचीही शक्यता आहे.

दुसरी गोष्ट आठवीपर्यंतची फी शासन भरेलही. परंतु ९वी आणि १०वी या दोन वर्षांची या खाजगी शाळांची भरमसाठ फी या गरीब विद्यार्थ्यांचे पालक कशी भरणार याचा विचार शासनाने केलेला नाही.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, शासन यासाठी वेगळी आथिर्क तरतूद करणार की शिक्षणासाठी असलेल्या तरतुदीतील निधी वापरणार हा आहे. शासन खरोखरच यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करणार असेल, तर त्या निधीने खाजगी संस्थाचालकांची भर करण्याऐवजी तो निधी शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी वापरणे अधिक योग्य होईल. आणि उच्च व व्यावसायिक शिक्षणात गुणवत्ता राखू शकणाऱ्या शासनाने इच्छाशक्ती दाखविल्यास शासकीय शाळांची गुणवत्ता वाढविणे शक्य आहे.

त्यासाठी सर्वप्रथम शिक्षणाचे उत्तरदायित्व ठरविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करावी लागेल. सध्याच्या घोकंपट्टीवर आधारित शिक्षण पद्धतीला विद्यार्थ्यांची निरीक्षण, आकलन आणि विश्लेषणशक्ती वाढविणाऱ्या उपक्रमांची जोड द्यावी लागेल. त्यासाठी विद्यमान शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल. सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक शिकविणे या पैशांतून सहज शक्य आहे. क्रमश: इतर पायाभूत सुविधा वाढविता येतील. त्यातून या शाळांची गुणवत्ता सुधारता येईल. सर्वात महत्त्वाचे हे की याचा लाभ केवळ २५ टक्के विद्यार्थ्यांना न मिळता समाजातल्या सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना मिळेल. आणि तो मिळायलाच हवा.

खाजगी शाळांमधून २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेताना शासन १९६६च्या कोठारी आयोगाच्या 'कॉमन स्कूल अॅण्ड कॉमन करिक्युलम' या महत्त्वाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करीत आहेच. पण त्याचबरोबर शासकीय शाळा गुणवत्ताहीनच राहतील याची काळजी घेऊन करोडो विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित करीत आहे.

समतामूलक समाजरचना हे भारतीय संविधानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात समता आणणे आवश्यक असताना शासन सरकारी पैशाने शैक्षणिक विषमता जोपासत आहे, ही गोष्ट गरिबांच्या हिताची तर नाहीच, पण राष्ट्राच्याही हिताविरुद्ध आहे.

शासनाने एक तर सर्वच शाळा अनुदानित कराव्यात वा सर्व गरीब विद्यार्थ्यांची फी भरण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा शासन या २५ टक्के विद्यार्थ्यांखेरीज उर्वरित गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणार आहे.

विद्यार्थी आता होणार अधिक 'शार्प'

पुणेकर महिलांनी डेव्हलप केली वेबसाईट

सहावी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना आता आपला अभ्यास घरी बसून करता येणार आहे आणि तोही अधिक रंजक-आक र्षक स्वरूपात! इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शाळेव्यतिरिक्तचा अभ्यास करता यावा यासाठी पुण्यातील तीन महिलांनी एकत्र येत 'शार्पनर.इन' या वेबसाइटची सुरूवात केली आहे.

स्वप्ना गुप्ते, रागिणी टंडन आणि सुनिला भोंडे या तीन महिलांनी शार्पनर ही वेबसाइट सुरू केली आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत माहिती दिली. सर्वांसाठी मोफत उपलब्ध असलेल्या या साइटवर सहावी ते नववीचा राज्य शासनाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मराठी, सेमी इंग्रजी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमात हे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. सध्या ही वेबसाइट बीटा स्वरूपात उपलब्ध असून डिसेंबरमध्ये या वेबसाइटचे अॅडव्हान्स व्हर्जन सादर करण्यात येणार आहे.

' शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये इंटरनेटचा वापर सध्या वाढला आहे. मात्र फक्त मनोरंजनासाठी किंवा अधिक माहितीसाठी इंटरनेटचा वापर न करता अभ्यासासाठी त्याचा वापर व्हावा, या हेतूने ही वेबसाइट सुरू केली आहे. सीबीएससी किंवा आयसीएससी अभ्यासक्रमांसाठी अनेक वेबसाइट्स उपलब्ध आहेत. मात्र राज्य शासनाच्या अभ्यासक्रमांसाठी फारशा साइट्स नाहीत हे लक्षात घेऊन या साइटची आखणी करण्यात आली आहे,' असे गुप्ते यांनी सांगितले.

शहरातील नामांकित शाळांमध्ये वीस वर्षांहून अधिक काळ अध्यापन केलेल्या शिक्षिका या वेबसाइटच्या विकसनात सहभागी झाल्या आहेत. अभ्यासासोबतच वाचनीय लेख, कोडी, सुडोकु आणि विविध गेम्सही साइटवर टाकण्यात आले आहेत.

शिक्षणाचा मांडलाय बाजार!

कालपरवा महाराष्ट्र सरकारने नांदेड जिल्ह्यात एक मोहीम राबवली. त्यातून महाराष्ट्रातील यच्चयावत जनतेला कैक वर्षांपासून माहीत असलेली एक गुप्त गोष्ट म्हणे सरकारला अखेर कळली. ती अशी की जिल्हा परिषदेच्या व शिक्षणसम्राटांच्या अनुदानित शाळांमध्ये हजारो बोगस विद्यार्थी आहेत. आता सरकारला सत्यशोधनाचा एवढा ओढा निर्माण झालाच आहे तर हातासरशी या बोगस शाळांचे चालक कोणकोणत्या पक्षात आहेत, याचीही आकडेवारी शासनाने जाहीर करावी. पण असे होणार नाही. राजकारणातील शह -काटशहांचा हा भाग आहे, ही काही पारदर्शक कारभाराची नांदी नाही हे सर्वच जण जाणतात. गेल्या 6 वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाने मराठी शाळांवर बंदी घातली आहे. याबाबत चौकशी केली असता तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी ‘शिक्षण क्षेत्रात माजलेल्या दुकानदारीमुळे आम्ही असे धोरण स्वीकारले आहे,’ असे सांगितले. त्यांचा स्वत:चाच एक वडिलोपाजिर्त शैक्षणिक मॉल आहे! वेगवेगळ्या शिक्षणमंत्र्यांच्या काळात राजकीय लागेबांध्यातून अनेक राजकीय ‘कार्यकर्त्यांनी’ अनुदानित मराठी शाळांच्या परवानग्या घेऊन ठेवल्या आहेत. मराठी शाळांवर बंदी आल्यानंतर या परवानग्यांचा बाजार तयार झाला. बाजारात अनुदानित मराठी शाळेची किंमत आहे रु. 30 लाख! शिवाय या शाळेत एक शिक्षक त्या राजकीय ‘कार्यकर्त्यांच्या’ शिफारशीने नेमावा लागेल, जो शाळेत काम करणार नाही तर त्या राजकीय ‘कार्यकर्त्याचे’ काम करेल ! हेही सरकारला ठाऊक नसेलच!

या अनुदानित शाळा व महाविद्यालये ही सरस्वतीच्या नव्हे तर लक्ष्मीच्या उपासनेची मंदिरे आहेत हे सरकारला खरेच माहीत नव्हते? या शाळांमधून शिक्षक भरती करताना 5 ते 10 लाख रुपयांची मागणी केली जाते. शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्या एका संस्थाचालकांनी तर ‘आयुष्याभर आमच्यामुळे त्यांना उत्तम पगार मिळणार असल्याने आधी त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात गैर काय?’ असा प्रश्न केला होता. अशा शिक्षकांनी मग मुलांना सत्यसाईबाबा पुरस्कृत मूल्यशिक्षण द्यायचे (हाही नांदेड पॅटर्नच !) हे तर वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सरकारी शाळांतील शिक्षक पदाधिकार्‍यांची र्मजी सांभाळून हव्या त्या ठिकाणी बदली करून घेतात, त्यांच्याच कामासाठी राबतात, जोडधंदे करतात. या गडबडीत मुलांना शिकवणे राहूनच जाते. त्यांना स्वत:लाही ते ठाऊक असल्याने ते आपल्या मुलांना स्वत:च्या शाळेत मुळीच घालत नाहीत. सरकारी अधिकारी वा जि.प.चे पदाधिकारी यांची मुले कधीही सरकारी शाळेत जात नाहीत. शिक्षणसम्राटांची मुलेही कधी त्यांच्या शाळेत जात नाहीत. गरिबांच्या मुलांना मराठीतून चांगले शिक्षण देणे हा आपल्या मराठी राज्यात अतिशय गंभीर गुन्हा मानला जातो, सरकारला हेही ठाऊक नसेलच! नंदुरबार जिल्ह्यात सरकारी शाळेत पटावर दाखवलेली मुले प्रत्यक्षात 25 वर्षांची आहेत हे नर्मदा बचाव आंदोलनाने सप्रमाण सिद्ध केले त्याला अनेक वर्षे झाली. त्याच्या बातम्या तेथील वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आमच्या सर्वज्ञ सरकारला हेही माहीत नसेलच.

केवळ अनुदान लाटणे या एकाच बाबतीत भ्रष्टाचार चालतो असे नाही तर जिथे जिथे काही खरेदी होते वा कंत्राट दिले जाते, त्यात सर्व मिळून पैसे हडपतात. गणवेश खरेदी, अनावश्यक पुस्तकांची खरेदी, संगणक प्रशिक्षणाचे कंत्राट देणे, खिचडी वाटप या सर्व बाबतीत सर्व पक्षांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांची अर्थपूर्ण एकजूट असते हेही सरकारला माहीत नसेलच. किती ठिकाणी सरकार शाई लावत फिरणार? या शाई खरेदीतही पुन्हा घोटाळा होणारच! गरिबांच्या नावाने येणार्‍या प्रत्येक योजनेत वरच्या वर्गाचाच फायदा होतो व गरीब मात्र कोरडेच राहतात हे सर्वज्ञात आहे. यावर खरे तर एकच उपाय आहे.

सर्व खासगी मराठी व इंग्रजी शाळा बंद करून फक्त सरकारी मराठी शाळाच चालवाव्यात. आपोआप सर्व शाळांचा दर्जा सुधारेल. पूर्वी शाळा व सिनेमा थिएटर या दोन जागा अशा होत्या की तिथे सर्व समाजघटक एकत्र येत असत. गावातील नगरशेट व मजूर यांची मुले एकत्रच शिकत. त्यामुळे त्यांना एकमेकांची ओळख तरी असे. आता एकाच गावात राहूनही मुले आपापल्या कप्प्यात बंदिस्त राहतात. त्यांचे सामाजिकीकरण होऊ शकत नाही. पूर्वग्रह बळावतात. द्वेष सोपा होतो. पण सरकार उलट दिशेने वाटचाल करीत आहे. मागाल तेवढय़ा खासगी इंग्रजी शाळांना परवानगी आहे. विनाअनुदान खासगी मराठी शाळांवर मात्र बंदी आहे. मराठीतून शिकायचे असेल तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच गेले पाहिजे अशी शासनाची सक्ती आहे. अशामुळे कालांतराने गरीब घरातील मुले उच्च शिक्षणातून कायमची बाद होऊन जातील. सकस शिक्षण देणार्‍या मराठी शाळा बेकायदा ठरवून बंद करायच्या, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या सोयीसाठी चालवल्या जाणार्‍या शाळांत मुलांना सक्तीने डांबायचे व आठ वर्षात निरक्षर नागरिक तयार करायचे, ई-लर्निंगसारख्या नवनव्या फॅन्सी योजना काढून खरेदीत पैसे जमा करायचे व त्या पैशावर नवीन इंग्रजी शाळा काढून परत शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवायचे या दुष्टचक्रात महाराष्ट्रातील भावी पिढय़ा कायमच्या बरबाद होऊन जातील. यात जराही अतिशयोक्ती नाही. पण याचे कुणाला खरेच काही सुखदु:ख आहे का?

शिक्षणाचा मांडलाय बाजार!

ज्युलिया गॉर्डन - मुलांसाठी झटणारी अमेरिकन शिक्षिका

ज्युलिया गॉर्डन - मुलांसाठी झटणारी अमेरिकन शिक्षिका
आपल्याकडील एकशिक्षकी शाळेप्रमाणेच अमेरिकेतही ग्रामीण भागात 1930 च्या दशकात एकशिक्षकी शाळा होत्या. अशीच स्टोनी ग्रोव्ह ही शाळा. या शाळेत चार वर्षं (1936-40) काम करणारी व शाळेचे रूप व मुलांचे व्यक्तिमत्त्व बदलून टाकणारी शिक्षिका ज्युलिया वेबर गॉर्डन.

शाळेला एकच खोली. तिला लागून स्वयंपाकघर. त्यात मोठमोठी भांडी. डिशवॉशर, काचेच्या प्लेटस्, चमचे इत्यादि. मोठं आवार. त्यापासून जवळच जंगल. शाळेत एक ते आठ इयत्ता मिळून 27 मुले. त्यापैकी 13 वर्षावरील आठ मुले, 10 ते 12 वयोगटातील आठ मुले व पाच ते नऊमधील नऊ मुले व दोन मुले पाचच्या आतील होती. या मुलांचे इयत्तावार गट न करता त्यांना चाचण्या देऊन त्यांच्या आकलन क्षमतेनुसार त्यांची तीन गटांत विभागणी केली. त्यामुळे प्रत्येक गटाला पुरेसा वेळ देणे शक्य झाले. ज्युलियाच्या दृष्टीने प्रत्येक मूल महत्त्वाचं होतं. अक्षरओळख असली तरी छापील शब्दाच्या जागी मुले बोलीभाषेतील शब्द घालून वाचीत. मुलांना एकमेकांशी वा गटात खेळण्याची सवय नव्हती. त्यासाठीही तिने प्रयत्न केले. रोज रात्री सर्व गटांचे दुसर्‍या दिवशीचे वेळापत्रक ती आखून ठेवत असे. दुसर्‍या दिवशी रात्री ते कसे पार पडले, यावर मागोवा चिंतन करत असे व त्यानुसार पुढच्या वेळापत्रकात बदल करीत असे.

मुलांशी अधिक परिचय व्हावा म्हणून जंगलची सहल केली. तेथील फुले, पाने, कंद-दहा प्रकारचे गोळा केले. मुलांनी बाग करण्यासाठी वाफे केले. त्यात कंद लावले. बाग फुलू लागली. पालकांच्या मदतीने बागेला कुंपण घातले. एकदा एका मुलाने आपला पांढरा छोटा उंदीर शाळेत आणला. ज्युलिया रागावली नाही. तिने मुलांना त्याचे वर्णन करण्यास सांगितले. नंतर त्याच्यावर गोष्ट रचली. अर्थात, हे सर्व चुटकीसरशी झाले नाही; पण तिने चिकाटी सोडली नाही. प्रश्न विचारून मुलांकडून ती गोष्ट लिहून घेतली.

कोणत्याही आखीव-रेखीव अभ्यासक्रमाचे बंधन ज्युलियावर नव्हते. तरीही तिने अनेक विषयांत मुलांमध्ये रस निर्माण केला. ती स्वत: हरहुन्नरी होती. समाजशास्त्राच्या उत्तरपत्रिकांचा उपयोग इंग्रजीतील व्याकरण शिकवण्यासाठी केला. शाळेच्या मैदानाचा आराखडा मुलांना कागदावर काढण्यास सांगितला. मैदानाच्या लांबी-रुंदीचे मोजमाप घेऊन खेळघर, बाग, खेळण्यासाठी मैदान इत्यादिंच्या जागा निश्चित केल्या. शाळेत चार ‘एच क्लब’चे महत्त्व सांगितले. (हेड, हँड, हार्ट व हेल्थ) शिवाय जंगल क्लब, गार्डन क्लब वगैरेमार्फत मुलांना कामे वाटून दिली. मुलांवर काही कामांची जबाबदारी सोपवली. मोठय़ा मुलांना इतिहासाची पुस्तकं दिली. नकाशे दिले व प्रश्नही दिले. मुलांना स्वत: पुस्तकं वाचून उत्तरे शोधायला लावली व नंतर ती मुलांच्या शब्दात लिहिण्यास सांगितले. या प्रक्रियेत वेळ जातो; पण त्यातून स्वयंअध्ययनाची सवय लागते. नाताळचा सण साजरा करण्यासाठी एका फ्रेंच दंतकथेवर आधारित नाटक ज्युलियाने लिहिलं. त्यातील प्रसंग मुलांनी सुचवले. प्रकाशयोजनाही विचार करून ठरवली. नाटकाची प्रॅक्टिस करून घेण्यात आयांनी आठवड्यातला दोन दिवसांचा वेळ दिला. सर्व पालक समारंभाला हजर राहिले व त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पालकांच्या सहकार्यामुळे शाळा खर्‍या अर्थाने सामाजिक केंद्र बनले.

डायलेस्टाऊन येथील वस्तुसंग्रहाला भेट देण्यापूर्वी ज्युलिया व तिची मार्गदर्शक मैत्रीण एव्हरेट यांनी तेथे भेट दिली. तेथील पुस्तकांचे व अन्य साहित्यांचे अवलोकन केले. मुलांना तेथे काय पाहिले त्याची नोंद करण्यास सांगितले. प्राचीन काळातील पूर्वजांनी वापरलेल्या वस्तू पाहून मुले आश्चर्यचकित झाली. दुसर्‍या दिवशी शाळेत त्यावर चर्चा केली. राल्फ व त्याच्या वडिलांनी शाळेपासून डायलेस्टोनपर्यंतचा नकाशावरचा मार्ग शोधून काढला. राल्फने तो शाळेत आणला. अशाच वस्तू मुलांनी कोणाच्या घरी आहेत ते सांगितले. त्यातूनच छोटेसे म्युझियम बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. दुग्धव्यवसाय, लोकसंख्या, वाहतुकीची साधने एक ना दोन विविध विषयांवर ज्युलिया माहिती गोळा करून ती मुलांपुढे ठेवत असे. शाळेतील चार वर्षांच्या वास्तव्यात मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला ज्युलियाने हातभार लावला. तिच्या शाळेतून बाहेर पडलेली काही मुले पुढील शिक्षणासाठी शहरात गेली. काहींनी पशुपालन व शेतीशिक्षण घेतले. काही वर्षांनी ती शाळा बंद करण्याबाबत विचार चालू असता, पालकांनी ज्युलिया रॉबर्ट गॉर्डनसारखी शिक्षिका पुन्हा मिळेल या आशेने शाळा बंद करण्यास नकार दिला.

सध्या एकशिक्षकी शाळा अमेरिकेत नाहीत. पण शिक्षणाचा पाया कसा घातला गेला याची ही गोष्ट.



(संदर्भ- माय कण्ट्री स्कूल डायरी-ज्युलिया रॉबर्ट गॉर्डन. मराठी अनुवाद- विद्या भागवत, मनोविकास प्रकाशन)

शाळांच्या पटावरचा खेळ

अतुल कुलकर्णी। दि. १७ (मुंबई)
‘सरकारने ठरवले तर..’ या तीन शब्दांत केवढी ताकद आहे याची जाणीव सरकारमध्ये गेल्याशिवाय होत नाही. ज्यांना ती होते ते या तीन शब्दांच्या साहाय्याने कितीतरी मोठे आणि सकारात्मक असे आमूलाग्र बदल घडवून आणतात. या तीन शब्दांची जाण असणारे अनेक नेते राज्याला मिळाले आणि त्यांनी खूप काही केले देखील. असाच एक मोठा बदल घडलाय शालेय शिक्षण विभागात. याचे दूरगामी परिणाम शालेय शिक्षणात तर दिसतीलच शिवाय राज्याच्या तिजोरीवर देखील ते सकारात्मक परिणाम करतील.
त्यातूनच पटसंख्येवरील बोगस मुलांचा शोध घेण्याचे मोठे काम राज्यात झाले आहे. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पुढाकाराने आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठिंब्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात पटसंख्या मोजण्याचा एक पायलट प्रकल्प राबवला गेला. विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी देखील आपल्या जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यास स्थानिक विरोध डावलून पाठिंबा दिला. जर चुका केल्या नसतील तर शिक्षण विभाग चांगली सुरुवात करतोय त्यांना ते करू द्या, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आणि चांगला पथदश्री उपक्रम राज्यात आकाराला आला.
एकाच जिल्ह्यात १ लाख ४0 हजार विद्यार्थी हजर नसल्याचे/बोगस नावे दाखविल्याचे समोर आले आणि राज्याचे एकूणच प्रशासन खडबडून जागे झाले. मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील त्यावर विस्ताराने चर्चा झाली. मात्र, या सगळ्या प्रकाराची कहाणी देखील तेवढीच रंजक आहे.
शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे, मुलांना भौतिक पण मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार सतत आग्रही होते. मुख्यमंत्र्यांनी तर आपल्या पहिल्या मुलाखतीत, शालेय शिक्षण हा विषय आपल्यासाठी प्राधान्याचा असेल, असेही स्पष्ट केले होते. हे करण्यासाठी एक व्यापक सर्वेक्षण होणे जास्त आवश्यक होते. शाळेत हजेरी नोंदवत असताना अनेक बोगस नावे शाळांकडून टाकली जातात अशा तक्रारी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे वारंवार येत होत्या, शिवाय वर्तमानपत्रांमधून देखील असे विषय समोर यायचे. यासाठी राज्यातच सर्वेक्षण होणे आवश्यक होते हे लक्षात घेऊनच आपण हा सर्व्हे केल्याचे ते म्हणाले.
मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी मोठी पूर्वतयारी केली गेली होती. एकाच वेळी राज्यात सर्वेक्षण केले असते तर वेगवेगळे अहवाल समोर आले असते. तपासणीच्या पद्धती देखील वेगवेगळ्या झाल्या असत्या. पायलट प्रकल्प एकाच जिल्ह्यात आधी कुठे राबवायचा, असा सवाल समोर आला त्या वेळी नांदेडचे नाव समोर आले ते त्या जिल्ह्याने अत्यंत यशस्वीपणे राबवलेल्या कॉपीमुक्त अभियानामुळे. हे अभियान नांदेडने राबवले, त्यानंतर ते राज्यभर राबवले गेले. ज्याचा फायदा मुलांच्या गुणवत्तावाढीत झाला. शिवाय नांदेडचे उत्साही जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी यासाठी नियोजनबद्ध आखणी केली. शिक्षणमंत्री दर्डा आणि राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी २५ ऑगस्टला यासाठी नांदेडच्या जिल्हाधिकार्‍यांसह एक बैठक मुंबईत घेतली. राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड देखील त्यासाठी तेथे जाऊन आले आणि संपूर्ण योजनेची आखणी केली गेली.<br />
नांदेड जिल्ह्यातील ३४७५ शाळांची (आश्रमशाळांसह शासकीय व निमशासकीय) तपासणी करण्याचे ठरले. त्यासाठी ४९0 पथके तयार केली गेली. त्यात वर्ग १ व २चे अधिकारी घेतले गेले. ३१ भरारी पथके तयार केली गेली. एखाद्या मतदानाला जशी जय्यत तयारी असते तशी तयारी झाली आणि एका तालुक्यातील विद्यार्थ्याची पडताळणी झाली की त्याच्या डाव्या हाताच्या बोटावर शाई लावण्याचेही ठरले. मुलांची पळवापळवी होऊ नये यासाठी हा रामबाण उपाय ठरला. यासाठीची शाई खास म्हैसूरहून मागवण्यात आली. वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये म्हणून जिल्ह्यात १४४ कलम लावले गेले. शालेय विभागाने या कामासाठी ४९0 वाहने उपलब्ध करून दिली. त्या-त्या दिवशीच्या पटपडताळणीचा अहवाल त्याच दिवशी सायंकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात यायलाच हवा असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी दिले. रोजच्या रोज डाटा एंट्री करण्याची व्यवस्था केली गेली. जिल्ह्यातल्या लोकप्रतिनिधींना देखील विश्‍वासात घेतले गेले. विशेष म्हणजे त्यांच्या देखील बोगस पटसंख्येबद्दल तक्रारी होत्याच.<br />
सगळा अहवाल समोर आला त्या वेळी नांदेड जिल्ह्यातील ३४७५ शाळांमध्ये पटावर नोंदविलेले विद्यार्थी ७,१४,000 असताना प्रत्यक्षात १,४0,000 हजार विद्यार्थी हजर नसल्याचे/बोगस नाव नोंदले गेल्याचे लक्षात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत ८८ टक्के तर खाजगी शाळांमध्ये फक्त ७५ टक्के विद्यार्थी उपस्थित असल्याचे उघड झाले. जिल्ह्यात पडताळणी होताना काही लोकप्रतिनिधींनी विरोधही केला; पण, हा चांगला उपक्रम असल्याने आपण त्याला सक्रिय पाठिंबाच दिला, अशी प्रतिक्रिया यावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बोलून दाखवली.<br />
या पडताळणीत विद्यार्थी कमी सापडल्याने मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याचेही आता समोर आले आहे. शिवाय दुपारचे जेवण, पुस्तके, गणवेश या गोष्टींची देखील मोठय़ा प्रमाणावर बचत होणार आहे. ज्याचा मोठा आर्थिक ताण राज्याच्या तिजोरीवर पडत होता तो देखील वाचणार असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. <br />
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही याचे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रकल्प राज्यभर राबवावा अशा सूचना केल्या ज्याला मंत्रिमंडळाने एकमताने मान्यताही दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा ज्या ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अंतर्गत येतात त्या जयंत पाटील यांनी देखील ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात या उपक्रमाचे व शिक्षणमंत्र्यांचे कौतुक तर केलेच; शिवाय, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताणही कमी होईल असे सांगितले. त्यामुळे लवकरच राज्यातील सर्व शाळांची पटसंख्या मोजली जाईल आणि पर्यायाने राज्याला एक चांगली दिशा मिळेल अशी प्रतिक्रिया आता शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. <br />
<br />
-उपक्रम चांगला आहे. जे समोर आले ते अत्यंत चुकीचे आहे. ही पडताळणी व्हायलाच हवी व संस्थाचालकांनी देखील यात लक्ष घातले पाहिजे.<br />
- अरविंद तारे, अध्यक्ष,<br />
नाशिक जिल्हा विद्या प्रशाला मंडळ<br />
-या गोष्टींना आळा बसलाच पाहिजे. आधीच शिक्षणावर पैसा कमी खर्च केला जातो. अशावेळी हा वाचलेला पैसा शिक्षणावर खर्च करायला हवा. <br />
- रमेश पानसे, <br />
प्रयोगशील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे<br />
-हा तर एक प्रकारचा दरोडा आहे. अशा शाळा बंद कराव्यात आणि त्या भागात चालणार्‍या चांगल्या शाळांना त्या चालवायला द्याव्यात. त्याचवेळी संख्या कमी झाली म्हणून शिक्षक कमी करण्याची पद्धतही चुकीची आहे.<br />
- डॉ. एस.बी. मुजुमदार<br />
(संस्थापक अध्यक्ष, सिंबॉयसेस, पुणे)<br />
-एका बाजूला शिक्षण सेवकांच्या पदाला प्रतिष्ठा देताना, त्यांचे मानधन दुप्पट करताना जे चुकीचे घडत आहे त्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम केले गेले आहे. बोगस पटसंख्या ही वाईटच आहे. त्यामागची प्रवृत्तीही वाईट. शासनाने घेतलेली भूमिका समतोल साधणारी आणि पारदर्शक आहे. <br />
- मोहन आवटे, माजी अध्यक्ष, एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य <br />
-कोणत्या विभागात किती बोगस विद्यार्थी याची आकडेवारी समोर आली तर हे करणारे कोण आहेत हे कळेल. मुलांना प्रामाणिकपणा शिकवायचा आणि स्वत: मात्र वाईट वागायचे असे कसे चालेल? जे केले ते चांगलेच आहे. <br />
- के.व्ही. तारे, विभागीय अध्यक्ष, शिक्षण संस्था संचालक मंडळ, अमरावती <br />
-हे मागेच व्हायला हवे होते. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात हा एक प्रकारे भ्रष्टाचारच आहे. हे क्षेत्र तरी पवित्र ठेवण्याची मोठी जबाबदारी संस्थाचालकांवर आहे. माध्यमांनी देखील यावर सतत लिहिले पाहिजे.<br />
- प्रा. अनिरुद्ध जाधव, माजी प्राचार्य, राजर्षी शाहू महाविद्यालय, लातूर <br />
-या चुकीचे सर्मथन करणारच नाही. कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रश्न येत नाही. चुकीचे काम करणार्‍यांवरील कारवाईचे आम्ही सर्मथनच करू; पण, तुकडी देण्याची प्रक्रिया ही तांत्रिक असते, ती समजून घ्यायला हवी. तुकड्या कमी-जास्त होणे ही प्रक्रिया कायम असते. <br />
- विजय नवल पाटील, अध्यक्ष, शिक्षण संस्थांचे महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य<br />
-हे काम आणखी कडक व्हायला हवे. मुलांना फोटो ओळखपत्र द्यावे आणि पाहणी करावी. मागेल त्याला शाळा देत गेल्यानेच हे झाले आहे. यातील दोषींना कडक व तातडीने शिक्षा झाली तरच या पद्धती बंद होतील.<br />
- डी.बी. पाटील, <br />
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, कोल्हापूर<br />
<br />
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन <br />
एका बाजूला या पटसंख्येमुळे मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त होतील; मात्र, त्याच वेळी ८ हजार तुकड्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यात या शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल, असे सूत्रांकडून समजले आहे.<br />
पूर्वसूचना देऊनच पडताळणी <br />
१,४0,000 ही सगळीच नावे बोगस आहेत असे नाही, तर त्यातील काही गैरहजरही असतील; पण, आठ दिवस आधी पूर्वसूचना देऊन ही पडताळणी झालेली असल्याने एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर मुले गैरहजर असू शकत नाहीत. त्यामुळे यात बोगस मुलांचे प्रमाणही अधिक असल्याचे शिक्षण विभागातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

नवीन शिक्षक भरती थांबवणार

नवीन शिक्षक भरती थांबवणार

-

कऱ्हाड - नांदेड जिल्ह्यातील शाळांतून बोगस पटसंख्येच्या प्रकरणानंतर शासनाने त्याचे राज्यभर सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यानंतर शासनाची सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. यामुळे अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांना अन्यत्र सामावून घेईपर्यंत नवीन शिक्षक भरती थांबवली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा दौरा आटोपून श्री. पवार काल रात्री येथे आले. मुंबईला जाण्यासाठी ते रेल्वे स्थानकावर आले. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. गेल्या दहा महिन्यांच्या कामांबाबत ते म्हणाले, 'शासनाने शिक्षक, ग्रामसेवक, कोतवालांच्या मानधनात वाढ केली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेची रक्कम प्रत्येक महिन्याला देण्यास सुरवात केली आहे. त्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतही सुरू केली आहे. त्याचा प्रारंभ कोल्हापूर जिल्ह्यात झाला. पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूर, बीड व ठाणे जिल्ह्यात, तर दुसऱ्या टप्प्यात 14 जिल्ह्यांत व त्यानंतर उर्वरित जिल्ह्यांत कार्यान्वित केली जाईल. या यंत्रणेमुळे लाभार्थीलाच फायदा होईल. वंचितांना लाभ देण्याचा प्रयत्न करताना पारदर्शकपणा आणून गरजूला त्याचा फायदा व्हावा, त्याच्या नावावर दुसऱ्याने फायदा घेऊ नये, यासाठी कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत. नांदेड जिल्ह्यात शाळांचे बोगस पटसंख्या प्रकरण बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात त्याचा सर्व्हे केला जाणार आहे. त्यानंतर शासनाने कमीत- कमी दोन हजार कोटी व जास्तीत- जास्त तीन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल.''

ते म्हणाले, 'राज्यात दोन ऑक्‍टोबरपासून शासनाच्या जीवनदायी योजनेला प्रारंभ होत आहे. आठ जिल्ह्यांत त्यास सुरवात होईल. या योजनेतंर्गत कुटुंबाचा विमा उतरवून वर्षभरासाठी कमीत- कमी दीड लाख व किडनीरोपणासाठी अडीच लाख रुपये खर्च केला जाईल. एप्रिलपासून या योजनेसाठी सुमारे 900 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.''

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सातारा जिल्हा दौरे वाढल्याबाबत ते म्हणाले, 'राष्ट्रवादीचे नेतेही जिल्ह्यात येत आहेत. विलासराव पाटील-उंडाळकर वगळता अन्य ठिकाणी आमच्या पक्षाचे आमदार आहेत. तेही फिरताहेत. मुख्यमंत्री या जिल्ह्यातील असल्यामुळे ते येणारच. उलट त्यामुळे लोकांचे भले होणार असेल तर काय वाईट आहे.''
निधीमुळे कामेजिल्हा नियोजन मंडळाला अधिक निधी दिला आहे. त्यामुळे निधी मिळाल्यावर कामे होत असतात. कोण कामे करतो, कोण नाही याचा लोक विचार नक्कीच करतात. आघाडी शासन असल्याने दोन्ही पक्ष आपापले पक्ष वाढवत आहेत, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या हाती निर्णयाची दोरी

प्रतिनिधी । मुंबई

केंद्राप्रमाणेच राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांना सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याची मागणी विविध कर्मचारी संघटनांनी केल्यामुळे राज्यावर किमान तीन हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. परिणामी, आधीच आर्थिक चणचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारचे आर्थिक गणितही कोलमडून पडण्याचा धोका निर्माण झाल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली.

देशात उसळलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्यात सात टक्के वाढ केली असून जुलैपासून ही वाढ लागू केली आहे. या निर्णयामुळे केंद्रावर 7 हजार 229 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्य सरकारने शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांशी केलेल्या करारानुसार केंद्राप्रमाणेच राज्यातील कर्मचार्‍यांनाही महागाई भत्ता लागू होतो. मात्र, तो कोणत्या तारखेपासून लागू करायचा याचा अधिकार सरकारकडे आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना सात टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आज राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ आणि राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही केंद्राच्या निर्णयाप्रमाणे सात टक्के महागाई भत्ता, तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच 1 जुलैपासून लागू करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, याबाबत येत्या 21 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांना महासंघांचे प्रतिनिधी भेटणार आहेत. याबाबत अर्थ विभागातील उच्च्पदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, केंद्राप्रमाणे राज्यातील 19 लाख कर्मचारी आणि 6 लाख सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्ता लागू होईल. मात्र, तो केव्हापासून लागू करायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री घेतील. या निर्णयामुळे राज्यावर किमान तीन हजार कोटींचा वाढीव बोजा पडणार आहे. यापूर्वीही जानेवारीमध्ये केंद्राने आपल्या कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता वाढविला होता. मात्र, त्याची राज्यात मे महिन्यापासून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यावर 2300 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला होता.

मराठीचे शुद्धलेखन: काही अडचणी

मराठीचे शुद्धलेखन: काही अडचणी

माधव राजगुरू (author@esakal.com)

'बालभारतीचा बालहट्ट' हा सत्त्वशीला सामंत यांचा लेख गेल्या पुरवणीत (11 सप्टेंबर) प्रसिद्ध झाला होता. त्याच विषयाच्या आणखी काही बाजू मांडणारा हा लेख.

भाषा आणि जीवन यांचा अन्योन्यसंबंध असतो. भाषेमुळे माणसे एक-दुसऱ्याच्या जवळ येतात, त्यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित होतो. भाषेमुळे मुख्यत: आपल्या मनातील भाव-भावना, विचार प्रकट करता येतात. माणसाचा एकंदर दैनंदिन व संपूर्ण जीवनव्यवहार सुकर आणि सुलभ होण्यासाठी भाषा ही महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. भाषेचे जीवनातील हे महत्त्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही; कारण प्रत् येकाला काही मर्यादेपर्यंत आपल्या भाषेविषयी प्रेम असतेच. हे प्रेम आणि तिच्याबद्दलचा स्वाभिमान सार्थ होण्यासाठी प्रत्येकास आपल्या भाषेची लिपी, तिचे उच्चार, लेखन यासंबंधीचे किमान प्राथमिक स्वरू पाचे तरी ज्ञान असले पाहिजे. हे ज्ञान नसेल, तर भाषेतील शब्दांचे उच्चारण व लेखन यात चुका होतात. दुर्दैवाने अनेकांच्या लेखनात अशा भाषिक चुका होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ज्यांची मातृभाषा म राठी आहे, असे डॉक्‍टर, इंजिनिअर, वकील, शिक्षित पालक यांच्याकडून झालेल्या शुद्धलेखनाच्या चुका संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिल्या, तर "आम्ही काही मराठीचे तज्ज्ञ वाजाणकार नाही,' असे बोलून ते हात झटकून मोकळे होतात. शुद्ध बोलणे, लिहिणे ही आपली जबाबदारी नाही, असेच जणू त्यांना वाटत असते. मराठी भाषेचे पदवीधर आणि द्विपदवीधर यांच्याकडूनसुद्धा अशा भाषिक चुका होतात, तेव्हा माझ्यासारख्या मराठीप्रेमी माणसाला चिंता वाटते. प्रौढ, शिक्षित, पदवीधर यांच्याकडून होणाऱ्या भाषिक चुकांच्या कारणांचा शोध घेतला असता, असे आढळून आले, की शालेय स्तरावर भाषेचे शिक्षण पुरेसे आणि नीट झालेले नाही, त्यामुळे मोठेपणी त्या चुका तशाच राहून जातात. या चुका ज्या त्या वेळी सुधारून घेण्याची प्रक्रिया घडली नाही, हे याचे महत्त्वाचे कारण आहे. प्रौढपणी या चुका सुधारणे कठीण असले, तरी ते अजिबात शक्‍य नाही, असे मात्र नाही. मुळात मराठी भाषेच्या संदर्भात काही अडचणी आहेत. मराठी लिपी, तिचे उच्चारण, लेखन,लेखनविषयक प्रचलित नियम इत्यादींबाबत मूलभूत स्वरूपाचे संशोधन होऊन सुधारणा करण्याची गरज आहे. वर्णमालेच्या संदर्भात सर्वत्र गोंधळाची स्थिती आहे. मराठीत किती स्वर आहेत, किती व्यंजने आहेत, हे ठामपणे कोणीही सांगू शकत नाही. संस्कृत भाषेतील स्वरांची संख्या जास्त आहे. 1960 पूर्वी संस्कृतमधील बहुतेक सर्व स्वर शिकवले जात असत. 1962 साली महाराष्ट्र शासनाने मराठीची वर्णमाला निश्‍चित करून दिली. त्या वेळी मराठी भाषेत न वापरले जाणारे स्वर वगळण्यात आले. 16 स्वरांपैकी मराठीत 13 स्वर मराठी वर्णमालेत राहिले. "ऋ'च्या पुढचे तीन स्वर वगळले गेले. या वर्णम ालेत " ङ्‌ ' आणि "ञ्‌' ही दोन अनुनासिके आहेत. ङ्‌ हे अनुनासिक "वाङ्‌मय'सारख्या अपवादात्मक शब्दात वापरले जाते, तर "ञ्‌' हे अनुनासिक मराठीत वापरले जात नाही. व्याकरणात नञ्‌ तत्पुरुष समास आहे. त्याचा उच्चार कसा करायचा हेही अनेकांना माहीत नाही. नञ्‌ तत्पुरुष समास या शब्दाचा नत्र तत्पुरुष समास असा उच्चार करताना मी ऐकले आहे. मराठी वर्णमालेसंदर्भात मी प्रातिनिधिक स् वरूपात काहींची मते मागवली होती, त्यात ञ हे अनुनासिक वर्णमालेतून वगळावे, असे अनेकांनी सुचवले आहे.

शासननिर्णय व अंमलबजावणीतील अडचणी
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. भाषावार प्रांतरचनेनुसार महारष्ट्र हे मराठीभाषकांचे राज्य झाले. मराठी ही राज्य कारभाराची भाषा ठरली. शासकीय, निमशासकीय, खासगी व स्थानिक स् वराज्य संस्था इत्यादी सर्व ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर करण्याचा निर्धार तत्कालीन शासनाने केला. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषा, साहित्य, कला आणि संस्कृती यांच्या संवर्धनासाठी जाणीवपूर्वक आणि योजनाबद्धरीत्या काही महत्त्वाची पावले उचलली. भाषा संचालनालय, भाषा सल्लागार मंडळ, साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी विश्‍वकोश मंडळ या संस्थांची स्थापना करून त्यांद्वारे मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचा पाया भक्‍कम करण्याचा प्रयत्न केला. मराठीचा वापर सर्व ठिकाणी केला जावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1962 साली आदेश काढून देवनागरी मराठी लिपीला मान्यता दिली आणि त्याच आदेशात मराठीची वर्णमाला आणि जोडाक्षरलेखनाची पद्धतही ठरवून दिली. 1964 सालच्या राजभाषा अधिनियमाद्वारे मराठी देवनागरी लिपीला मान्यता दिली. अखिल भारतीय सा हित्य महामंडळाकडून लेखनविषयक नियम तयार करून घेतले. तेच 18 नियम गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ वापरात आहेत. 1966 साली आणखी एक आदेश काढून शासनाने ल, ख, श या तीन अक्षरांच्या लेखनातील बदल स्पष्ट केले. ल ऐवजी , रव ऐवजी ख आणि श ऐवजी असे ते बदल होते. आता 40-45 वर्षांनंतर राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात शासनाने 6 नोव्हेंबर 2009 रोजी एक आदेश काढला असून, त्यात ल आणि श ही अक्षरे पूर्वीप्रमाणे , अशीच वापरावीत, असे म्हटले आहे. नवी वर्णमाला निश्‍चित करताना स्वरांमध्ये ऋ ऐवजी असा बदल करून , ऍ, ऑ या स्वरांची नव्याने भर घातली आहे.

वर्णक्रमात "ऊ' नंतर , आणि "ए' नंतर ऍ , "ओ' नंतर "ऑ ' हे स्वर दाखवले आहेत. ऍ आणि ऑ या स्वरांचा समावेश वर्णमालेत झाला, हे योग्यच आहे; परंतु देवनागरी लिपी 1964 च्या राजभाषा अधिनियमानुसार मान्य झाली आहे, त्या वर्णमालेत शासन-आदेश काढून बदल करता येईल का, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. जोडाक्षरांच्या लेखनाबाबतही गोंधळाची स्थिती आहे. गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ जी मराठी लिपी, वर्णमाला व जे जोडाक्षरलेखन अस्तित्वात आहे, ते सर्व शालेय विद्यार्थी, शिक्षक यांच्या अंगवळणी पडलेले आहे. दि. 6 नोव्हेंबर, 2009 ला नवीन शासननिर्णय काढून शासनाने जोडाक्षरलेखनाची 50 वर्षांपूर्वीची जुनी पद्धत सुचविली आहे, त्यामुळे ही पद्धत अवलंबण्यात अनेक अडचणी आहेत.

जोडाक्षरलेखनातील अडचणी
(अ) शेवटी दंड असणारी अक्षरे ः ख, ग, घ, च, ज, झ, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, व, श, ष, स या अक्षरांतील शेवटी येणारे दंड काढून ते अक्षर इतर कोणत्याही अक्षराला जोडता येते. ही जोडाक्षरलेखनाची पूर्वीचीच पद्धत यापुढेही अमलात आणायची आहे; मात्र या वर्गातील त या व्यंजनाच्या बाबतीत त्‌+त याचे जोडाक्षर करताना "त्त' असे न लिहिता जुन्या पद्धतीने त्त असेच लेखन करावे, असे सुचवले आहे. वास्तविक "त'चा दंड काढून दुसरे "त' जोडणे व "त्त' असे लिहिणे सोपे होते. यात एक त अर्धे असून "त'ला "त' जोडले आहे, हे सहज लक्षात येण्यासारखे होते. "त्त' या जोडाक्षरात
"त'चे अर्धे रूप दिसतच नाही.

(आ ) क आणि फ ही दोन मध्यभागी दंड असणारी अक्षरे आहेत. यांची जोडाक्षरे पूर्वीप्रमाणेच करायची आहेत. म्हणजे जोडाक्षरात क, फ ही अक्षरे आधी आल्यास क्‍ आणि असे लिहून जोडाक्षरे होतात. क्‍ + त यांचे जोडाक्षर करताना क्त किंवा असा पर्याय दिला आहे. वास्तविक क आणि त यांचे जोडाक्षर असे लिहिणे चुकीचे आहे. यात क आणि त यांची रूपे दिसत नाहीत. क्त मध्ये क अर्धे असून "त'ला जोडल्याचे स्पष्ट दिसते. तसे च्या बाबतीत असे दिसत नाही.

(इ) छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ल, ह, ळ ही सर्व अक्षरे शीर्षदंड असणारी आहेत. या अक्षरांच्या जोडाक्षरलेखनात खूपच विविधता आहे. संस्कृतमध्ये या अक्षरांची उभी जोडणी करून म्हणजे अक्षरे एकाखाली एक जोडून जोडाक्षरे तयार केली जातात. 1962 च्या शासननिर्णयानुसार मराठीमध्ये ही अक्षरे एकापुढे एक ठेवून जोडाक्षरलेखनाची पद्धत स्वीकारण्यात आली होती; परंतु या नव्या शासन-आदेशात वरील अक्षरांची उभी जोडणी करून जोडाक्षर करण्यात यावे, असे म्हटले आहे. उदाहरणार्थ ः ट्‌ट, ठ्‌ठ, ड्‌ड, ढ्‌ढ, द्‌द, द्‌ध, द्‌व, ट्‌व ही अक्षरे आता ट्ट, ठ्ठ, ड्ड, ढ्ढ, द्द, द्ध, द्व, ट्‌व अशी लिहायची आहेत. ट, ठ, ड, ढ, ह या अक्षरांना "य' जोडायचे असल्यास पाऊण य ( य) जोडून लिहायचे आहे, मात्र याच गटातील ळ अक्षराला य जोडताना ळ चा शीर्षदंड काढायला सांगितले आहे. ते चुकीचे आहे. "द' अक्षराला य जोडताना त्याचे लेखन द्य असे न करता द्य असे करायला सांगितले आहे. "द्य'मध्ये द आणि य यांची रूपे दिसत नाहीत; पण द्य मध्ये द आणि य यांचे जोडाक्षर स्पष्ट दिसते; म्हणून द्य हे लेखन बरोबर आहे. द्‌ + म याचे लेखन द्‌म असे करावे, की द्म असे करावे याबाबतचा संभ्रम दूर केलेला नाही.

( ई ) "र' हे दंड नसलेले एकमेव अक्षर आहे. "र'ची जोडाक्षरे पूर्वीप्रमाणेच चार प्रकारे करायची आहेत. (1) र्‌ + व = र्व, पर्वत (2) र्‌ + ह = ऱ्ह, वऱ्हाड (3) प्‌ + र = प्र, प्रकाश (4) ट्‌ + र = ट्र, राष्ट्र द या अक्षराला र जोडताना द्र असे पूर्वीप्रमाणेच लिहायचे आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला 1 मे 2010 रोजी 50 वर्षे पूर्ण झाली. 50 वर्षांच्या कालखंडात मराठी भाषा, लिपी व लेखनाच्या संदर्भात राज्य शासनाने 1962, 1966 व 2009 असे तीनदा शासन -आदेश काढले. पहिल्या दोन आदेशांनंतर त्यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी व मराठीच्या लेखनात एकरूपता आणण्यासाठी जे प्रयत्न झाले, त्यातून गेल्या 40-45 वर्षांत थोडेफार लेखन रुळले आहे. असे असताना पूर्वीचे आदेश अधिक्रमित करून आता 2009 साली तिसरा शासन-आदेश प्रसृत करण्यात आला आहे. या आदेशात बदल करून पूर्वीचे लेखन आणि नवीन लेखन यांना पर्याय द्यावा, त्याम ुळे लेखनातील गोंधळ टाळता येणे शक्‍य होईल. सन 2010 साली महाराष्ट्र शासनाने न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा सल्लागार मंडळाची स्थापना केली. मराठी भाषेविषयी काम करणाऱ्या सर्व शासकीय संस्थांचे कार्य अधिक सक्षमतेने होण्यासाठी हा प्रयत्न चांगला होता; मात्र चपळगावकर यांनी या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने शासनस्तरावर चाललेल्या कामाला खीळ बसली आहे. या कामाला गती मिळण्यासाठी मराठी भाषातज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, भाषाभ्यासक यांची मदत घेऊन वरील शासन-निर्णयात सुधारणा करता येणे शक्‍य आहे. सामान्य नागरिकांनीही केवळ भाषाप्रेम व्यक्‍त न करता भाषा जाणून घेऊन तिचा योग्य वापर करावा, म्हणजे मराठीची चिंता करण्याची वेळ आपणावर येणार नाही.

तीन हजार शिक्षक ठरणार अतिरिक्त

तीन हजार शिक्षक ठरणार अतिरिक्त!

शिक्षणाची शाळा

शिक्षणाची शाळा
शिक्षण ही एक बाजारपेठ आहे आणि ती सतत विकास पावणारी आहे, याचे भान सगळय़ात आधी कुणाला आले असेल, तर ते राजकारण्यांना. लोकसंख्या वाढते, तसा सोयीसुविधांवरचा ताणही वाढतो. त्या पुरवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उद्योगांना आपोआप चालना मिळते आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचार करण्यासही भरपूर वाव मिळतो, हा अनुभव शिक्षण क्षेत्रालाही येऊ लागला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात विद्यादानाचा जो भ्रष्ट आणि अनैतिक व्यवहार सुरू झाला आणि वाढला, त्यालाही राजकारण्यांचाच वरदहस्त लाभला आहे. नांदेड जिल्हय़ातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून कोटय़वधी रुपयांची अनुदाने लाटणाऱ्या संस्थाचालकांमध्ये सुमारे ९० टक्के राजकारणीच आहेत, हे स्पष्ट झाल्यानंतर विद्येच्या दरबारातील हा भ्रष्टाचार अधिकच क्लेशकारक ठरला आहे. महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वात पुढारलेले राज्य आहे, असा डांगोरा गेली अनेक वर्षे पिटला जात आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या काही काळात खरोखरच शिक्षणाच्या क्षेत्रात या राज्याने महत्त्वाची पावले उचलली. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील निधी वाढत्या टक्क्यांनी शिक्षणावर खर्च करणारे राज्य म्हणून इतर राज्यांना महाराष्ट्राचा हेवा वाटत असे. आजही परराज्यात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे साठ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात येतात. ही स्थिती कौतुकास्पद असली, तरीही प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाबाबत महाराष्ट्राने कधीच गांभीर्य दाखवले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नाही म्हणायला महाराष्ट्रातील पाठय़पुस्तके इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच उजवी असतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता ही पाठय़पुस्तके निर्माण करणाऱ्या बालभारतीचे सरकारीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. कारण पाठय़पुस्तकांची बाजारपेठ हुकमी असते आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचारालाही भरपूर वाव असतो. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सोपविण्यात आली आहे. परंतु अशी जबाबदारी सोपवताना शासनाने अनुदान देऊन शाळा चालविण्यासही प्राधान्य देण्यात आले. या शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, दप्तर आणि माध्यान्ह भोजनासाठी राज्य शासन अनुदान देत असते. शासनाच्या तिजोरीतून होणारा हा सारा खर्च प्रत्यक्षात शिक्षणावर होतो किंवा नाही, याची तपासणी करण्याचे अधिकार ज्या शिक्षण खात्याकडे असतात, तेथील अधिकाऱ्यांना दाबात ठेवून आणि बदलीची भीती दाखवून हवे ते करण्याची धमक असणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांवरच  अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पण मर्जीतल्या प्रत्येकाला साखर कारखाना आणि शाळा काढण्याचा परवाना देण्याची जी नवी ‘राजकीय पद्धत’ या राज्यात सुरू झाली, तिला आळा घालण्याची हिंमत अद्याप कुणालाच झालेली नाही. राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी स्वत:च नांदेडमधील पाहणी केली, म्हणून हे सारे प्रकरण चव्हाटय़ावर आले. नाहीतर इतकी वर्षे हा सारा गैरव्यवहार बिनदिक्कतपणे चालूच होता. नांदेड जिल्हय़ातील सगळय़ा शाळांमधील विद्यार्थ्यांची चार दिवसांत पटपडताळणी करताना मतदानाच्या वेळी वापरण्यात येणारी शाई मुलांच्या बोटांना लावण्यात आली. तरीही परराज्यातून वा शेजारच्या जिल्हय़ातून विद्यार्थी आणले जातील, असे लक्षात आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीस बंदी घातली. या तपासणीनंतर जे सत्य बाहेर आले, ते डोळे विस्फारायला लावणारे आहे. सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस नोंदणी करून संस्थाचालकांनी शासनाची लुबाडणूक केल्याचे त्यात स्पष्ट झाले. शासन विद्यार्थीसंख्या किती आहे, त्यावर किती शिक्षक लागतील हे ठरवून त्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे निर्माण करते. अशा शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च शासन करतेच, परंतु त्या शिक्षकांच्या हाताखाली शिकणाऱ्या मुलांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठीही वेगवेगळय़ा प्रकारचे अनुदान देते. विद्यार्थीसंख्या खोटी दाखवायची आणि शिक्षकांची पदे निर्माण करायला भाग पाडायचे. या पदांवर शिक्षक भरती करताना प्रचंड भ्रष्टाचार करायचा आणि नंतर खोटय़ा विद्यार्थ्यांच्या नावे मिळणारे अनुदानही लाटायचे, असा हा प्रकार आहे. नांदेडमधीलच काही शिक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे तेथे प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी मिळवण्यासाठी कमीत कमी सात-आठ लाख रुपये आणि माध्यमिक शिक्षकाच्या नोकरीसाठी पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम टेबलाखालून द्यावी लागते. एवढे पैसे भरल्यानंतरच वीस ते पस्तीस हजार रुपयांची नोकरी मिळू शकते, अशी तेथील स्थिती आहे. पगार मिळतो पण काम नाही, अशी स्थिती असलेले काही हजार शिक्षक एकटय़ा नांदेड जिल्हय़ातच असल्याचे या तपासणीनंतर उघड झाले आहे. नव्या आकडेवारीनुसार तेथे किमान तीन हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना काम देणेही शासनाला शक्य होईल की नाही, हे सांगता येत नाही. याच नांदेड जिल्हय़ात २००४ मध्ये अशीच पटपडताळणी झाली होती. तेव्हा सुमारे ३५० शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यातील अडीचशे शिक्षकांना कोठे ना कोठे काम मिळाले. परंतु सुमारे शंभर शिक्षक आजही विनाकाम वेतन घेत आहेत. त्यानंतर गेल्या सात वर्षांत तेथे शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचे चराऊ कुरणच निर्माण झाले आणि दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून शिक्षकभरती करण्यात आली. प्रत्येक शाळेला एकूण वेतनाच्या बारा टक्के एवढी रक्कम वेतनेतर अनुदानापोटी मिळत असते. त्यामध्ये शाळेच्या रंगरंगोटीपासून ते खडू-फळय़ापर्यंतचा सारा खर्च अंतर्भूत असतो. शासनाने गेली चार वर्षे राज्यातील एकाही शाळेला हे वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. नांदेडमधील संस्थाचालकांना याही अनुदानाची वाट पाहायचीच आहे. एकाच विद्यार्थ्यांचे नाव चार-चार शाळांमधील पटावर नोंदविण्यात येते आणि नव्या तुकडय़ांची मागणी केली जाते. आताही शासनाकडे आठ हजार तुकडय़ा वाढवण्याचे प्रस्ताव आले आहेत, यावरून संपूर्ण राज्यात हा तुकडय़ा वाढविण्याचा उद्योग किती फोफावला आहे, हे लक्षात येते. नव्याने तुकडय़ा देण्यापूर्वी संपूर्ण राज्यातच पटपडताळणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या तपासणीनंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेमका कुठे आहे, हे अधिक स्पष्ट होईल. नव्या तुकडय़ा न दिल्याने होणारा खर्च वाचेल आणि ज्या तुकडय़ा अतिरिक्त ठरल्या आहेत, त्यावरील वेतनाशिवायचे अनुदान वाचेल. परंतु या अतिरिक्त ठरणाऱ्या तीन हजार शिक्षकांना नोकरीत ठेवणार, की त्यांना काम देणार, की त्यांना विनाकाम वेतन देणार याचा निर्णय शासनाला तातडीने घ्यावा लागेल. ज्यांनी या तुकडय़ा वाढवून अनुदान लाटले आहे, ते या सगळय़ा प्रकरणात नामानिराळे राहण्याची शक्यताच अधिक दिसते आहे. त्यामुळे अशा बोगस संस्था निर्माण करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कडक कारवाई होण्यासाठी शासनावर सामाजिक दबाव निर्माण करणे आवश्यक ठरणार आहे. कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या दाखवून आपलीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या शिक्षण खात्यालाही आता चाप लावण्याची आवश्यकता आहे. जे संस्थाचालक अधिकाऱ्यांचे चहापाणी करतात, त्यांची सगळी पापे पदराखाली घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर कुणाचाच अंकुश नाही, असे दिसते. शिक्षणमंत्री घोषणाबाजीत अडकलेले आहेत, तर अधिकारी त्यांचीच री ओढण्यात गुंतलेले आहेत. विद्यादानाला भारतीय संस्कृतीत पावित्र्य बहाल करण्यात आले आहे. त्याला हरताळ फासून तिचा धंदा करणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांनी राज्यात जागोजागी जमिनी हडपल्याची अनेक प्रकरणे आता बाहेर येऊ लागली आहेत. पवित्रतेच्या नावावर जमिनी मिळवायच्या आणि त्याचे ‘रिअल इस्टेट’मध्ये रूपांतर करायचे असा हा धंदा आहे. उत्तम दर्जाचे शिक्षण देऊन नवी पिढी तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी तळमळ आता नाहीशी होत चालली आहे. केंद्रीय पातळीवर प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा हक्क दिला गेला. शिक्षकांचे वेतनमान सुधारले गेले. अगदी शिक्षणसेवकांचेही वेतन दुप्पट करण्यात आले. या सगळय़ा विधायकतेला काळे फासत, बोगस तुकडय़ा काढून कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा खाण्याची ही वृत्ती या शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या राज्याला निश्चितच शोभा देणारी नाही!

कन्यांच्याहस्ते कामांचे उदघाटन सोहळे !
आमदाराचा स्थानिक निधी असो अथवा खासदाराचा. या निधीतून घेतलेल्या कामाच्या शुभारंभप्रसंगी त्यांनाच बोलावले जावे असा आपल्याकडे अलिखित नियम आहे. त्यांनाही आपण काम करत असल्याची टिमकी यानिमित्ताने वाजवता येते. वास्तविक ही मंडळी मात्र  त्यांच्या घरच्या पैशातून काम करत असल्याचा आव आणताना दिसतात. तसे वावरताना दिसतात. जनतेचा पैसा जनतेसाठी खर्च करायचा असतो,  यात त्यांचे ते काय कर्तृत्व ? पण या लोक[प्रतिनिधींचा तोरा मात्र भलताच असतो. आपल्याशिवाय कामाचे उदघाटन झाले नाही पाहिजे, असा त्यांचा हट्टाहास असतो. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांना- कर्मचार्‍यांना त्यांचा हा हट्ट पुरवावा लागतो तर  त्यांची मिजास सहन करावी लागते. पण आता निदान मध्यप्रदेशात तरी या प्रथेला फाटा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री शिवराज्सिंह चौहान यांनी अशा कामांचे उदघाटन मुलींच्याहस्ते करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवराजसिंह आपल्या प्रदेशात 'मामा' म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी ही संधी आपल्या 'भाची' कंपनींना मिळवून दिली आहे. ही अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे.  कामाच्या उदघाटन अथवा भूमिपूजनच्या शिलालेखावर उपस्थित असणार्‍या सर्व मुलींची नावे झळकणार आहेत. विविध योजनांच्या निर्माण कार्यात लोकांचा सहभाग वाढावा, काम निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावे, याबरोबरच मुलींचा यथोचित सन्मान केला जावा, हा यामागचा उद्देश आहे. अशा कार्यक्रमासाठी कमीत कमी आकरा तर जास्तीत जास्त २१ मुलींना  एकत्रित करून उदघाटन सोहळे पार पाडले जाणार आहेत.  शिवाय यावेळी सर्व मुलींना नवीन कपडे आणि मिठाई वाटली जाणार आहे. अर्थात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना काहीच काम उरणार नसल्याने त्यांच्यात नाराजी उमटणार हे साहजिकच आहे, पण 'मामा'ने आपल्या 'भाचीं'साठी ही रिस्क घेतली आहे. अशी रिस्क महाराष्ट्रातले 'बाबा' - 'दादा' घेतील काय?                          - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 

विद्यार्थ्यांच्या बोगस पटसंख्येमुळे राज्यात दोन हजार कोटींचा घोटाळा!
- भ्रष्टाचाराचा नांदेड पॅटर्न
- कॅबिनेटमध्ये जोरदार खडाजंगी
- एकाच दिवशी शाळांची तपासणीमुंबई, दि. १४ (विशेष प्रतिनिधी) - विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवून अनुदान लाटणार्‍या शाळांचे राज्यातील वाढते प्रमाण चिंताजनक असून एकट्या नांदेड जिल्ह्यात १ लाख ४० हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नांदेडसह राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांमध्ये २ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अंदाज आहे. हा घोटाळा रोखण्यासाठी लवकरच राज्यात एकाच दिवशी भरारी पथकांद्वारे शाळांची तपासणी करून गैरप्रकार उघडकीस आणले जाणार आहेत.
विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवल्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व माध्यान्ह भोजन, गणवेश व पुस्तके असा सर्वांवर अनावश्यक असा प्रचंड खर्च होत आहे आणि तो नांदेड पॅटर्नमुळे उघडकीस आला. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून याविषयी तक्रारी येत होत्या. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या पथकाने चौकशी केली असता नांदेड जिल्ह्यात ७ लाखांपैकी १ लाख ४० हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आल्यामुळे या एकाच जिल्ह्यात शिक्षण संस्थांनी सरकारचे १३१ कोटी लाटल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
रत्नाकर गायकवाड यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भ्रष्टाचाराच्या नांदेड पॅटर्नचा अहवाल मांडल्यानंतर त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. यावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी संताप व्यक्त करत म्हणाले, ‘एकट्या नांदेडमध्ये ही परिस्थिती आहे, तर संपूर्ण राज्यात किती भयानक स्थिती असेल. हा प्रकार ताबडतोब रोखला गेला पाहिजे’. भुजबळांनी खडाजंगी सुरुवात केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी कॉंग्रेसवर तोंडसुख घेण्याची संधी साधली.
पटसंख्या मोजतेवेळी बाजूच्या गावतील विद्यार्थी शाळेत आणून भ्रष्टाचार केला जातो. हे घडू नये म्हणून मतदानाच्यावेळी ज्या प्रमाणे बोटाला शाई लावली जाते तसे पटसंख्या मोजताना करण्यात यावी’, अशी सूचनाही भुजबळांनी केली. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत तसेच क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी यांनी आदिवासी भागातील शाळांना अनुदान देऊनही पायाभूत सुविधा देत नसल्याची तक्रार यावेळी मांडली.
शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा म्हणाले, ‘नांदेडमुळे हा सारा प्रकार उघडकीस आला आहे. नांदेडचा अंदाज घेता राज्यभर ३५ ते ४० टक्के विद्यार्थी बोगस असल्याचा अंदाज असून वाढीव पटसंख्येमुळे शिक्षकांच्या पगारावर प्रचंड खर्च होत आहे. याला वेळीच आळा घालण्यासाठी सर्व राज्यभर शाळांची तपासणी करून एक महिन्याच्या आत कॅबिनेटमध्ये अहवाल सादर करण्यात येईल’. यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा सारा प्रकार चिंताजनक असल्याचे कॅबिनेटमध्ये सांगितले. कॅबिनेटनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘पटसंख्या वाढवून अनुदान लाटण्याच्या या अप्रवृत्ती वाढत चालल्या आहेत. शिक्षण संस्थांच्या या भ्रष्टाचाराला वेळीच आळा घालण्याची गरज आहे. आठ हजार तुकड्यांची मागणी विशेष म्हणजे हा भ्रष्टाचार होत असताना सरकारकडे आठ हजार नवीन तुकड्यांच्या परवानगीची मागणी करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र पटसंख्या वाढवून अनुदान लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे नवीन तुकड्यांची मागणी करणार्‍या शिक्षण संस्थांची तपासणी करणे गरजेचे ठरणार आहे, असे पृथ्वीराज यांनी स्पष्ट केले. 

 

 

mulyamapan





शिक्षणसेवकांना 'प्रतिष्ठा'!

शिक्षणसेवकांना 'प्रतिष्ठा'!
सहायक शिक्षक असे नवे नाव देत आणि मानधनात दुपटीने वाढ करीत शिक्षणसेवकांना प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरका रने केला आहे. शिक्षण-सेवकांच्या मानधनवाढीचे प्रकरण गेल्या वर्षांपासून प्रलंबित होते. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनांत भरघोस वाढ झाल्यानंतरही शिक्षणसेवक मात्र तीन ते पाच हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत होते.

शिक्षणसेवकांनी वारंवार मागणी करूनही निर्णय होत नव्हता. मात्र, शिक्षण क्षेत्राचा व्यापक विचार न करता राज्याच्या तिजोरीवर किती बोजा पडेल असा संकुचित विचार करीत निर्णय लांबणीवर टाकला जात होता. अखेर यंदाच्या शिक्षकदिनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच लक्षात आले की, आजचा शिक्षणसेवक हा खरोखरीच दीन आहे. त्याला ना मान आहे, ना धन. मग या दोन्हींतही वाढ करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ते विरून जाऊ नये याची काळजी घेत त्यांनी तातडीने आपल्या उक्तीचे कृतीत रूपांतर केले. मात्र, सरसकट सर्वच शिक्षणसेवकांचे मानधन दुपटीने वाढविले गेले नाही. उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे मानधन ५००० रुपयांवरून ९००० रुपये केले गेले आहे. शिवाय मानधनातील ही वाढ लगेचच होणार नाही. येत्या जानेवारीपासून ती अमलात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षणसेवकांत थोडासा नाराजीचा सूरही आहे.

राज्यातील ४५ हजार 'सहायक शिक्षकां'ना येत्या जानेवारीपासून वाढीव वेतन मिळणार असल्याने तिजोरीवर २२५ कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे, हे सांगायलाही सरकार विसरलेले नाही. शिक्षणावरील खर्च म्हणजे देशाच्या विकासासाठीची गुंतवणूक असते, असे तत्त्व 'कल्याणकारी राज्या'च्या संकल्पनेत असताना, या खर्चाला 'बोजा' असे संबोधले जाते, तेव्हाच सरकारचा शिक्षणाबाबतचा आणि शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. शिक्षणाला सरकारचा अग्रक्रम नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जन्मलेल्या प्रत्येकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे, ही महात्मा फुले यांची मागणी कायद्याच्या रूपाने प्रत्यक्षात येण्यासाठी सव्वाशे वर्षे लागली. मात्र त्यानंतरही केवळ सहा ते चौदा वयोगटातील मुला-मुलींनाच शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्यात आला. नव्या सहस्त्रकाचे पहिले दशक उलटले तरी देशात अद्याप शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही.

शाळेतील पटनोंदणी वाढलेली असली, तरी गळतीचे प्रमाणही वाढलेले आहे. दहावीपर्यंत निम्मी मुले शाळा सोडतात आणि उरलेल्यांपैकीही निम्मीच मुले उच्च शिक्षण घेतात ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षणाचा परीघ वाढवायचा असेल, तर शाळा, कॉलेजे, विद्यापीठे आणि शिक्षक या सर्वांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे आणि शिफारशीही केल्या आहेत. मात्र त्या दिशेने वाटचाल करण्याचा कृती आराखडा ना केंद सरकारने आखला आहे, ना राज्य सरकारने. ध्येयधोरण आणि दूरदृष्टी या दोहोंचा अभाव असल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रश्नांची लांबच लांब जंत्री तयार झाली आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करायला हवी, अशी शिफारस कोठारी आयोगाने सत्तरच्या दशकात केली होती. चाळीस वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

आता तर सरकारचा भर खासगीकरणावरच आहे. खासगी माध्यमातून शिक्षणाचा विस्तार करायला हरकतही नाही. मात्र, त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवगीर्यांची संधी डावलली जाणार नाही आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. नेमके तेच सध्या होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात 'विनाअनुदान' हा गोंडस शब्द वापरत शिक्षणाचे खासगीकरण केले गेले. राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या मंडळींनी त्यांच्या विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था उभारल्या. त्यासाठी सरकारी जमिनी सवलतीत घेतल्या आणि हळूहळू शिक्षणसम्राटांची संस्थानेच राज्यभर निर्माण झाली. यांपैकी बहुतेक संस्थाने ही सरंजामशाही पद्धतीने राबविली जातात. अशा संस्थानांत शिक्षक वा प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो रुपये कसे मोजावे लागतात, सुरुवातीचा काही काळ या शिक्षकांना अर्ध्याच पगारावर कसे काम करावे लागते, व्यवस्थापनाची पिळवणूक कशी सहन करावी लागते आणि मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांची देणगी कशी द्यावी लागते.. याच्या सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी प्रसिद्ध आहेत. या अनिष्ट गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी शिक्षणाला अग्रक्रम देण्याची गरज आहे. त्यासाठीची इच्छाशक्तीही सरकारने दाखवायला हवी.