राज्य शासनाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमाच्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शक्य तेवढय़ा लवकर शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले.
सनी बारापात्रे व इतर पाच ओबीसी विद्यार्थ्यांनी बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी वेळ देऊनसुद्धा शासनाने उत्तर सादर केले नव्हते. यावरून न्यायालयाने कडक भूमिका घेत १८ जानेवारी रोजी उत्तर सादर केले नाही तर समाजकल्याण विभागाच्या मुख्य सचिवांना स्वत: हजर राहावे लागेल, असे निर्देश गेल्या तारखेला दिले होते. यानुसार शासनाने आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सध्या कमजोर आर्थिक परिस्थितीमुळे शिष्यवृत्ती देणे शक्य नाही. तरीसुद्धा शक्य तेवढय़ा लवकर शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्‍वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर अंतिम सुनावणी ठेवली आहे. राज्यभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी २00३ पासून शिष्यवृत्ती सुरू केली असून केंद्र शासन राज्याला अर्थसाहाय्य करते. केंद्र शासनाच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती सूचीमध्ये बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. परंतु, राज्य शासनाने हे दोन्ही अभ्यासक्रम वगळले असून ही कृती बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांना अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात आली. दुसर्‍या वर्षापासून शिष्यवृत्ती मिळणे बंद झाले. यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यासंदर्भात पत्र पाठविले. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असल्यामुळे या प्रकरणाचा जनहित याचिका म्हणून स्वीकार करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अँड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी याचिकाकर्ते तर मुख्य सरकारी वकील अँड. नितीन सांबरे यांनी शासनातर्फे बाजू मांडली. (lokmat)
सनी बारापात्रे व इतर पाच ओबीसी विद्यार्थ्यांनी बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी वेळ देऊनसुद्धा शासनाने उत्तर सादर केले नव्हते. यावरून न्यायालयाने कडक भूमिका घेत १८ जानेवारी रोजी उत्तर सादर केले नाही तर समाजकल्याण विभागाच्या मुख्य सचिवांना स्वत: हजर राहावे लागेल, असे निर्देश गेल्या तारखेला दिले होते. यानुसार शासनाने आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सध्या कमजोर आर्थिक परिस्थितीमुळे शिष्यवृत्ती देणे शक्य नाही. तरीसुद्धा शक्य तेवढय़ा लवकर शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्‍वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर अंतिम सुनावणी ठेवली आहे. राज्यभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी २00३ पासून शिष्यवृत्ती सुरू केली असून केंद्र शासन राज्याला अर्थसाहाय्य करते. केंद्र शासनाच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती सूचीमध्ये बी.बी.ए. व बी.सी.ए. अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. परंतु, राज्य शासनाने हे दोन्ही अभ्यासक्रम वगळले असून ही कृती बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांना अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात आली. दुसर्‍या वर्षापासून शिष्यवृत्ती मिळणे बंद झाले. यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यासंदर्भात पत्र पाठविले. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असल्यामुळे या प्रकरणाचा जनहित याचिका म्हणून स्वीकार करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अँड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी याचिकाकर्ते तर मुख्य सरकारी वकील अँड. नितीन सांबरे यांनी शासनातर्फे बाजू मांडली. (lokmat)
No comments:
Post a Comment