- दीपाली गोगटे
मुलांना वाटतंय, आता काय; परीक्षाच नाहीत! शिक्षकांचा गोंधळ सुटलेला नाही आणि पालकांना तर काय चाललंय तेच कळत नाही. - या गोंधळातून बाहेर येऊया. शिक्षणातले नवे प्रवाह समजून घेऊया!
परीक्षा म्हणजे काय रे भाऊ?’
‘अरे, परीक्षा म्हणजे ती. जी तीन तास बसून भरपूर लिहायला लावते आणि जिच्यामुळे मुलांना धडकी भरते ती.’
‘नाही नाही दादा. तुला काहीच ठाऊक नाही. अरे परीक्षा म्हणजे ती.जी कधी रद्द होते- कधी अवतरते, जिच्याबद्दल पेपरात सतत काहीतरी लिहून येते आणि जिच्याबद्दल कुणालाच काही नीट ठाऊक नसते ती.’
हा विनोद सध्या आपल्याकडे सारखाच घडतोय. सर्वत्र नुसताच संभ्रम आणि गोंधळ. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून नवीन मूल्यमापन पद्धती लागू झाली. गेलं वर्ष प्राथमिक-माध्यमिक शैक्षणिक जग अस्वस्थ राहिलं. जरा मुळाशीच शिरूया का?
परीक्षा काय सांगते?
‘मुलांना किती येतं’ हे परीक्षा बघते, असं कुणीही लगेच सांगेल. आता असाही विचार करून बघा.. आपलं शिकवणं मुलांना समजतंय का, याचा पडताळा परीक्षा शिक्षकांना देते. त्यांच्या क्षमताविकासाच्या संभाव्य दिशा आपल्याला सांगते. त्यांना अपेक्षित स्तर गाठता येत नसेल, तर त्यांना भेडसावणार्‍या समस्यांचं स्वरूप परीक्षा सांगते. मुलांमधली कल्पकता, निरीक्षणशक्ती, लेखनातून होणारी त्यांची स्वत:ची अभिव्यक्ती, समज, विचारक्षमता अशा कितीतरी गोष्टी परीक्षा टिपते.
आमची परीक्षा काय करते?
आता स्वत:ला विचारून बघूया. आमची परीक्षा हे सगळं करू शकते का? सध्या तरी ‘नाही’ हेच याचं उत्तर आहे. कारण आमच्यासाठी परीक्षेचा एकमेव अर्थ आहे- तीन तास लेखी परीक्षा.
बुद्धिमत्ता कशात आहे, कशी व्यक्त होते, कशी मोजता येते या विषयांवर प्रचंड संशोधन झालेलं आहे..चालू आहे. तरीही आपल्या लेखी परीक्षा मात्र प्राधान्यानं स्मरणशक्ती याच गुणाला मोजत आल्या आहेत. लिहिण्याला आणि लिहिण्याच्या वेगाला महत्त्व देत आल्या आहेत. असेच विद्यार्थी मार्कांची शर्यत जिंकत आले आहेत..
मग आता काय?
पारंपरिक परीक्षापद्धतीच्या या उणिवांकडे कित्येक वर्षांपासून शिक्षणतज्ज्ञ लक्ष वेधून घेत आहेत. महाराष्ट्रातल्या काही प्रयोगशील शाळा बर्‍याच वर्षांपासून परीक्षेला पर्यायी काही पद्धती वापरून बघत आहेत. गेल्या वर्षीपासून आलेली नवीन मूल्यमापन पद्धती अशाच काही पर्यायी पद्धती संपूर्ण राज्यात आणू पाहाते आहे. या नवीन तंत्राला ‘आकारिक मूल्यमापन’ असे नाव आहे.
मुलांना शिकवलेलं समजलंय का, हे अधिक अनौपचारिकपणे, शिकण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच पडताळून बघण्याची सोय या तंत्रात आहे. विविध विषयांनुसार आणि क्षमतांनुसार परीक्षेची पद्धत बदलण्याची लवचिकता यात आहे.
जादूची छडी?
म्हणजे आता आकारिक मूल्यमापन ही जादूची छडीच म्हणायची का? नक्कीच नाही. ही पद्धती आपल्या पारंपरिक पद्धतीत काही नवीन तंत्रं घेऊन आली आहे. ही तंत्रांवर प्रयोग करणं, त्यांच्यात सुधारणा करणं हे वापरून बघणार्‍या शिक्षकांवर अवलंबून आहे. त्यासाठी व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करू शकणार्‍या मुख्याध्यापक-शिक्षणसंस्थांवर अवलंबून आहे. या बदलांना समजू शकणार्‍या शाळा तपासनीस अधिकार्‍यांवर अवलंबून आहे. या विषयाची चांगली प्रशिक्षणे होण्यावर, भरपूर संदर्भ साहित्य तयार होण्यावर ते अवलंबून आहे. आपल्या निर्णयांवर ठाम राहाणार्‍या शासनावर अवलंबून आहे; पण आत्ताचा एकंदर खेळखंडोबा बघता या मूल्यमापन पद्धतीकडे किमान होकारार्थी आणि संतुलित नजरेने कुणी बघणार की नाही, हाच प्रश्न आहे.
शाळा-शिक्षक-पालक या बाजू काय म्हणतात?
कोणत्याही शाळेतून एक चक्कर मारली, तरी एक वास्तव अंगावर येते- प्रचंड संख्या. एक शिक्षक उद्वेगाने म्हणाले, ‘अहो, कसले डोंबलाचे प्रकल्प करताय. आमच्या वर्गातली संख्या आधी कमी करा. 80 मुलांना शिकवतो आम्ही.. सातवी- आठवीच्या वर्गात दाटीवाटीने बसणारी वाढत्या अंगाची मुलं पाहिली की, कसं शिकण्यात लक्ष लागणार यांचं, असंच वाटतं.’ ‘आमच्याकडची मुलं कमी होणार नाहीत, नव्या वर्गांना परवानगी मिळणार नाही आणि आमची संख्या कधी वाढणार नाही,’ अशी यातली शिक्षक नावाची बाजू म्हणते.
शाळांना मार्कांच्या रूपात दिसणारा आपला दर्जा (!) सांभाळायचा आहे. ‘नवीन पद्धतीत अपेक्षित स्वातंत्र्य शिक्षकांना देणं कठीण आहे. आमच्या कित्येक शिक्षकांची हा विषय समजून घ्यायची पात्रता नाहीये आणि इच्छाशक्तीही नाहीये,’ असं एका संस्थाचालकांनी गप्पांच्या ओघात सांगितलं. ‘मग आम्ही त्यांच्या हातात प्रश्नपत्रिका काढणं, प्रकल्पाचे विषय काढणं हे कसं काय सोपवायचं?’ ‘शिवाय पालकांना आम्हाला तोंड द्यावं लागतं. त्यांना हा प्रयोग कोण समजवणार?’ हा मुख्याध्यापकांचा प्रश्न आहे.
पालक नावाचा घटक तर या सर्व प्रकारांत एकदमच अनभिज्ञ. त्याच्यासाठी कोणी प्रशिक्षणं घेत नाही की पुस्तिका लिहित नाही. बर्‍याच शाळांमध्ये पालकसभा कशा होतात, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यांना हा नवा झमेला सांगावा कुणी? पालक-विद्यार्थ्यांपर्यंत गेलेला एकच मुख्य संदेश म्हणजे आता परीक्षा नाहीत आणि कुणीही नापास होणार नाही. ‘आता शाळांमध्ये असले प्रकार होणार म्हणजे शिकवण्याची जबाबदारी क्लासेसवरच येणार’ - हे एका पालकांनी शिकवण्यांसंदर्भात केलेलं विधान पुरेसं बोलकं आहे.
शासन
एखादं वळण बदलायचं कसं, हे शासनाकडून शिकावं. अचानक वीज कोसळावी तसे हे महत्त्वाचे बदल हजारो शाळा-शिक्षकांवर कोसळतात. असे बदल किती स्वीकारले जाणार, हे कुठलीही पाहणी-अभ्यास न करताही समजेल. वर्षानुवर्षांची चाकोरी बदलणं ज्या पद्धतशीरपणे, नियोजनपूर्वक व्हायला हवं त्याची चिन्हं गेल्या वर्षात तरी दिसली नाहीयेत.
प्रशिक्षणं झाली. नक्कीच झाली; पण ती कशी झाली हे विचारल्यावर शिक्षकांनी ‘आता तुम्हाला माहितीच आहे, काय होतं अशा प्रशिक्षणात ते!’ अशी उत्तरं दिली. काही प्रशिक्षणं दोन ऐवजी एका दिवसात आटपली गेली. काही प्रशिक्षणात शिक्षक मार्गदर्शक पुस्तिकेचं वाचन(!) करण्यात आलं. प्रकल्पासारख्या तंत्रांची ताकद बर्‍याच शिक्षकांना कळलेलीच नाही. बाकी स्वयंमूल्यमापन वगैरे तंत्रं तर फार लांबची. एका ज्येष्ठ शिक्षकांनी आपलं मत नोंदवलं, ‘अहो, प्रशिक्षण देणार्‍यांना तरी हे काय आहे हे माहिती असायला हवं. आणि मुख्य म्हणजे त्यांना तरी हे बदल - त्यांची आवश्यकता मनातून पटायला हवी ना.’ आता या वर्षातली प्रशिक्षणं होऊ घातली आहेत. घोडामैदान जवळच आहे.
बरं शिक्षकांनी आपल्या विचाराने काही प्रयोग करायचे ठरवलं तर तिथे शाळा तपासनिसांनीही ते समजून घ्यायची तयारी दाखवायला हवी. तिथे कुठल्यातरी नियमावर बोट ठेवलं जातं. शिक्षकांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेतली जाते. काही ठिकाणी हे खच्चीकरण करायला इतर सहकारी शिक्षक तयार असतात. ‘कुठं नसत्या झेंगटात पडता.. वर्षानुवर्षे चालत आलंय तेच करा,’ असे अनमोल सल्ले मिळतात.
‘नवीन मूल्यमापन पद्धती म्हणजे कारकुनी’ असा शिक्षकांचा झालेला घट्ट समज प्रशिक्षणातून का दूर होत नाही? निर्बुद्धपणे रकाने भरण्याऐवजी एखादी गोष्ट समजून घेऊन सोपे मार्ग शोधणं हे प्रशिक्षणातून का घडत नाही?
गोंधळात (अजून) गोंधळ
बर्‍याच शाळांमध्ये पहिलं वर्ष हे असं चाचपडण्यातच गेलं. आकारिक मूल्यमापनाची तंत्रं अजून नीटशी समजलेली नाहीत. मुळात हे का करायचं, हेही समजलेलं नाही. जुनी पद्धत निदान पाठांतराची तरी परीक्षा घ्यायची. आता तेही नाही, अशी मानसिकता अद्याप आहेच. काही ठिकाणी गुणांचे नुसते रकाने भरले जात आहेत.. हे सगळं कमी म्हणून की काय, शिक्षण सचिवांनी गेल्या महिन्यात विधान केलं - ‘शिक्षण हक्क कायद्यामुळे परीक्षा घेता येत नसल्यामुळे राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा घसरत चाललेला आहे.’
म्हणजे ‘परीक्षा नाही’ हाच सगळ्या बदलांचा खरा अर्थ आहे का? तसंच गेल्या वर्षीपर्यंत शिक्षणाचा दर्जा उत्तम होता आणि आता तो परीक्षा नाहीत म्हणून अचानक घसरला, असाही एक अर्थ यातून काढता येईल.
शेवटी शासन- शाळा- शिक्षक सगळ्यांपाशी सुटण्याच्या वाटा आहेतच. पण जे या ‘असल्या’ शिक्षणाकडे त्यांच्या उज्‍जवल उद्याचं साधन म्हणून बघतात, त्या कोट्यवधी मुलांचं काय? वयाची महत्त्वाची सतरा-अठरा वर्षं शिक्षणात घालवूनही अंगी कोणतंही कौशल्य न आलेल्या तरुणांचं काय? त्यांनी कुठल्या वाटेनं सुटायचं?
या पुढच्या पिढीच्या भविष्याविषयी थोडी जरी बांधिलकी आपण सजग पालक म्हणून, सजग शिक्षक म्हणून मानत असू, तर शिक्षणातले नवे प्रवाह समजून तरी घेऊया. तक्रारी करण्यापेक्षा आपल्या कामाचं मोल समजून नव्या गोष्टी शिकण्यासाठी थोडी धडपड करूया. आपण आहे तिथून पुढं जाऊया.
मुलांना वाटतंय, आता काय; परीक्षाच नाहीत! शिक्षकांचा गोंधळ सुटलेला नाही आणि पालकांना तर काय चाललंय तेच कळत नाही. - या गोंधळातून बाहेर येऊया. शिक्षणातले नवे प्रवाह समजून घेऊया!
परीक्षा म्हणजे काय रे भाऊ?’
‘अरे, परीक्षा म्हणजे ती. जी तीन तास बसून भरपूर लिहायला लावते आणि जिच्यामुळे मुलांना धडकी भरते ती.’
‘नाही नाही दादा. तुला काहीच ठाऊक नाही. अरे परीक्षा म्हणजे ती.जी कधी रद्द होते- कधी अवतरते, जिच्याबद्दल पेपरात सतत काहीतरी लिहून येते आणि जिच्याबद्दल कुणालाच काही नीट ठाऊक नसते ती.’
हा विनोद सध्या आपल्याकडे सारखाच घडतोय. सर्वत्र नुसताच संभ्रम आणि गोंधळ. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून नवीन मूल्यमापन पद्धती लागू झाली. गेलं वर्ष प्राथमिक-माध्यमिक शैक्षणिक जग अस्वस्थ राहिलं. जरा मुळाशीच शिरूया का?
परीक्षा काय सांगते?
‘मुलांना किती येतं’ हे परीक्षा बघते, असं कुणीही लगेच सांगेल. आता असाही विचार करून बघा.. आपलं शिकवणं मुलांना समजतंय का, याचा पडताळा परीक्षा शिक्षकांना देते. त्यांच्या क्षमताविकासाच्या संभाव्य दिशा आपल्याला सांगते. त्यांना अपेक्षित स्तर गाठता येत नसेल, तर त्यांना भेडसावणार्‍या समस्यांचं स्वरूप परीक्षा सांगते. मुलांमधली कल्पकता, निरीक्षणशक्ती, लेखनातून होणारी त्यांची स्वत:ची अभिव्यक्ती, समज, विचारक्षमता अशा कितीतरी गोष्टी परीक्षा टिपते.
आमची परीक्षा काय करते?
आता स्वत:ला विचारून बघूया. आमची परीक्षा हे सगळं करू शकते का? सध्या तरी ‘नाही’ हेच याचं उत्तर आहे. कारण आमच्यासाठी परीक्षेचा एकमेव अर्थ आहे- तीन तास लेखी परीक्षा.
बुद्धिमत्ता कशात आहे, कशी व्यक्त होते, कशी मोजता येते या विषयांवर प्रचंड संशोधन झालेलं आहे..चालू आहे. तरीही आपल्या लेखी परीक्षा मात्र प्राधान्यानं स्मरणशक्ती याच गुणाला मोजत आल्या आहेत. लिहिण्याला आणि लिहिण्याच्या वेगाला महत्त्व देत आल्या आहेत. असेच विद्यार्थी मार्कांची शर्यत जिंकत आले आहेत..
मग आता काय?
पारंपरिक परीक्षापद्धतीच्या या उणिवांकडे कित्येक वर्षांपासून शिक्षणतज्ज्ञ लक्ष वेधून घेत आहेत. महाराष्ट्रातल्या काही प्रयोगशील शाळा बर्‍याच वर्षांपासून परीक्षेला पर्यायी काही पद्धती वापरून बघत आहेत. गेल्या वर्षीपासून आलेली नवीन मूल्यमापन पद्धती अशाच काही पर्यायी पद्धती संपूर्ण राज्यात आणू पाहाते आहे. या नवीन तंत्राला ‘आकारिक मूल्यमापन’ असे नाव आहे.
मुलांना शिकवलेलं समजलंय का, हे अधिक अनौपचारिकपणे, शिकण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच पडताळून बघण्याची सोय या तंत्रात आहे. विविध विषयांनुसार आणि क्षमतांनुसार परीक्षेची पद्धत बदलण्याची लवचिकता यात आहे.
जादूची छडी?
म्हणजे आता आकारिक मूल्यमापन ही जादूची छडीच म्हणायची का? नक्कीच नाही. ही पद्धती आपल्या पारंपरिक पद्धतीत काही नवीन तंत्रं घेऊन आली आहे. ही तंत्रांवर प्रयोग करणं, त्यांच्यात सुधारणा करणं हे वापरून बघणार्‍या शिक्षकांवर अवलंबून आहे. त्यासाठी व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करू शकणार्‍या मुख्याध्यापक-शिक्षणसंस्थांवर अवलंबून आहे. या बदलांना समजू शकणार्‍या शाळा तपासनीस अधिकार्‍यांवर अवलंबून आहे. या विषयाची चांगली प्रशिक्षणे होण्यावर, भरपूर संदर्भ साहित्य तयार होण्यावर ते अवलंबून आहे. आपल्या निर्णयांवर ठाम राहाणार्‍या शासनावर अवलंबून आहे; पण आत्ताचा एकंदर खेळखंडोबा बघता या मूल्यमापन पद्धतीकडे किमान होकारार्थी आणि संतुलित नजरेने कुणी बघणार की नाही, हाच प्रश्न आहे.
शाळा-शिक्षक-पालक या बाजू काय म्हणतात?
कोणत्याही शाळेतून एक चक्कर मारली, तरी एक वास्तव अंगावर येते- प्रचंड संख्या. एक शिक्षक उद्वेगाने म्हणाले, ‘अहो, कसले डोंबलाचे प्रकल्प करताय. आमच्या वर्गातली संख्या आधी कमी करा. 80 मुलांना शिकवतो आम्ही.. सातवी- आठवीच्या वर्गात दाटीवाटीने बसणारी वाढत्या अंगाची मुलं पाहिली की, कसं शिकण्यात लक्ष लागणार यांचं, असंच वाटतं.’ ‘आमच्याकडची मुलं कमी होणार नाहीत, नव्या वर्गांना परवानगी मिळणार नाही आणि आमची संख्या कधी वाढणार नाही,’ अशी यातली शिक्षक नावाची बाजू म्हणते.
शाळांना मार्कांच्या रूपात दिसणारा आपला दर्जा (!) सांभाळायचा आहे. ‘नवीन पद्धतीत अपेक्षित स्वातंत्र्य शिक्षकांना देणं कठीण आहे. आमच्या कित्येक शिक्षकांची हा विषय समजून घ्यायची पात्रता नाहीये आणि इच्छाशक्तीही नाहीये,’ असं एका संस्थाचालकांनी गप्पांच्या ओघात सांगितलं. ‘मग आम्ही त्यांच्या हातात प्रश्नपत्रिका काढणं, प्रकल्पाचे विषय काढणं हे कसं काय सोपवायचं?’ ‘शिवाय पालकांना आम्हाला तोंड द्यावं लागतं. त्यांना हा प्रयोग कोण समजवणार?’ हा मुख्याध्यापकांचा प्रश्न आहे.
पालक नावाचा घटक तर या सर्व प्रकारांत एकदमच अनभिज्ञ. त्याच्यासाठी कोणी प्रशिक्षणं घेत नाही की पुस्तिका लिहित नाही. बर्‍याच शाळांमध्ये पालकसभा कशा होतात, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यांना हा नवा झमेला सांगावा कुणी? पालक-विद्यार्थ्यांपर्यंत गेलेला एकच मुख्य संदेश म्हणजे आता परीक्षा नाहीत आणि कुणीही नापास होणार नाही. ‘आता शाळांमध्ये असले प्रकार होणार म्हणजे शिकवण्याची जबाबदारी क्लासेसवरच येणार’ - हे एका पालकांनी शिकवण्यांसंदर्भात केलेलं विधान पुरेसं बोलकं आहे.
शासन
एखादं वळण बदलायचं कसं, हे शासनाकडून शिकावं. अचानक वीज कोसळावी तसे हे महत्त्वाचे बदल हजारो शाळा-शिक्षकांवर कोसळतात. असे बदल किती स्वीकारले जाणार, हे कुठलीही पाहणी-अभ्यास न करताही समजेल. वर्षानुवर्षांची चाकोरी बदलणं ज्या पद्धतशीरपणे, नियोजनपूर्वक व्हायला हवं त्याची चिन्हं गेल्या वर्षात तरी दिसली नाहीयेत.
प्रशिक्षणं झाली. नक्कीच झाली; पण ती कशी झाली हे विचारल्यावर शिक्षकांनी ‘आता तुम्हाला माहितीच आहे, काय होतं अशा प्रशिक्षणात ते!’ अशी उत्तरं दिली. काही प्रशिक्षणं दोन ऐवजी एका दिवसात आटपली गेली. काही प्रशिक्षणात शिक्षक मार्गदर्शक पुस्तिकेचं वाचन(!) करण्यात आलं. प्रकल्पासारख्या तंत्रांची ताकद बर्‍याच शिक्षकांना कळलेलीच नाही. बाकी स्वयंमूल्यमापन वगैरे तंत्रं तर फार लांबची. एका ज्येष्ठ शिक्षकांनी आपलं मत नोंदवलं, ‘अहो, प्रशिक्षण देणार्‍यांना तरी हे काय आहे हे माहिती असायला हवं. आणि मुख्य म्हणजे त्यांना तरी हे बदल - त्यांची आवश्यकता मनातून पटायला हवी ना.’ आता या वर्षातली प्रशिक्षणं होऊ घातली आहेत. घोडामैदान जवळच आहे.
बरं शिक्षकांनी आपल्या विचाराने काही प्रयोग करायचे ठरवलं तर तिथे शाळा तपासनिसांनीही ते समजून घ्यायची तयारी दाखवायला हवी. तिथे कुठल्यातरी नियमावर बोट ठेवलं जातं. शिक्षकांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेतली जाते. काही ठिकाणी हे खच्चीकरण करायला इतर सहकारी शिक्षक तयार असतात. ‘कुठं नसत्या झेंगटात पडता.. वर्षानुवर्षे चालत आलंय तेच करा,’ असे अनमोल सल्ले मिळतात.
‘नवीन मूल्यमापन पद्धती म्हणजे कारकुनी’ असा शिक्षकांचा झालेला घट्ट समज प्रशिक्षणातून का दूर होत नाही? निर्बुद्धपणे रकाने भरण्याऐवजी एखादी गोष्ट समजून घेऊन सोपे मार्ग शोधणं हे प्रशिक्षणातून का घडत नाही?
गोंधळात (अजून) गोंधळ
बर्‍याच शाळांमध्ये पहिलं वर्ष हे असं चाचपडण्यातच गेलं. आकारिक मूल्यमापनाची तंत्रं अजून नीटशी समजलेली नाहीत. मुळात हे का करायचं, हेही समजलेलं नाही. जुनी पद्धत निदान पाठांतराची तरी परीक्षा घ्यायची. आता तेही नाही, अशी मानसिकता अद्याप आहेच. काही ठिकाणी गुणांचे नुसते रकाने भरले जात आहेत.. हे सगळं कमी म्हणून की काय, शिक्षण सचिवांनी गेल्या महिन्यात विधान केलं - ‘शिक्षण हक्क कायद्यामुळे परीक्षा घेता येत नसल्यामुळे राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा घसरत चाललेला आहे.’
म्हणजे ‘परीक्षा नाही’ हाच सगळ्या बदलांचा खरा अर्थ आहे का? तसंच गेल्या वर्षीपर्यंत शिक्षणाचा दर्जा उत्तम होता आणि आता तो परीक्षा नाहीत म्हणून अचानक घसरला, असाही एक अर्थ यातून काढता येईल.
शेवटी शासन- शाळा- शिक्षक सगळ्यांपाशी सुटण्याच्या वाटा आहेतच. पण जे या ‘असल्या’ शिक्षणाकडे त्यांच्या उज्‍जवल उद्याचं साधन म्हणून बघतात, त्या कोट्यवधी मुलांचं काय? वयाची महत्त्वाची सतरा-अठरा वर्षं शिक्षणात घालवूनही अंगी कोणतंही कौशल्य न आलेल्या तरुणांचं काय? त्यांनी कुठल्या वाटेनं सुटायचं?
या पुढच्या पिढीच्या भविष्याविषयी थोडी जरी बांधिलकी आपण सजग पालक म्हणून, सजग शिक्षक म्हणून मानत असू, तर शिक्षणातले नवे प्रवाह समजून तरी घेऊया. तक्रारी करण्यापेक्षा आपल्या कामाचं मोल समजून नव्या गोष्टी शिकण्यासाठी थोडी धडपड करूया. आपण आहे तिथून पुढं जाऊया.
No comments:
Post a Comment