मुलींनी शालेय तसेच व्यावसायिक शिक्षण घ्यावे, यासाठीचे भान सर्वच स्तरांतील स्त्रियांमध्ये येत असल्याचे दिसत आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक आहे ते प्रयत्नांतील सातत्य. ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो, त्यानिमित्ताने शिक्षण क्षेत्रात होणाऱ्या विविध प्रयोगांविषयी...
५ सप्टेंबर हा डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस आपण शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतो. तर ८ सप्टेंबर हा साक्षरता दिन मानतो. डॉ. राधाकृष्णन यांनी आपल्या एका भाषणात म्हटले होते. शिक्षक व विद्यार्थी हे एक कुटुंब असून एकत्र येऊन शिक्षणात नवनवे प्रयोग व साहस घडवून आणतात. २०११ च्या गणनेनुसार भारताचा साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आहे. या दशकात ९.२ टक्के साक्षरता दर वाढला. मुलांचा साक्षरता दर ८२.१४ टक्के, तर मुलीचा ६५.४६ टक्के आहे. ही तफावत असली तरी या दशकात मुलांच्या साक्षरता दरात ६.९ टक्के तर मुलीच्या ११.८७ टक्के वाढ झाली आहे. तुलनात्मक प्रमाण कमी दिसले तरी या दशकात मुलीचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. ग्रामीण भागात मुलीच्या साक्षरतेचे प्रमाण ५८.८ टक्के तर शहरी भागात ७९.९ टक्के आहे. २६ ऑगस्ट २००९ रोजी केंद्र सरकारनं मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. १ एप्रिल २०१० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
मुली शिकाव्यात म्हणून सरकारनं बारावीपर्यंतचं शिक्षण मोफत केले आहे. तरी आम्ही स्त्री मुक्ती संघटना शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपर्यंत अधिक सोयी कशा दिल्या जातील हे पहातो. त्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. विविध प्रयोग केले जातात. त्यातला एक प्रयोग म्हणजे मुलगी शिक्षणासाठी दत्तक घेणे. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अनेक कर्मचारी महिला वर्षांला ५०० रुपये देऊन मुली ‘दत्तक’ घेतात. या पैशातून मुलींना एक डझन वह्य़ा, गाइडस्, दोन जादा ड्रेस दिले जातात. परवा चार मुली असलेल्या मंगला कदमचा फोन आला. ताई मुलीची गाइडस् कधी मिळणार परीक्षा जवळ यायला लागलीय. पोर्शन बदलल्यामुळे गाइडस् बाजारात आली नव्हती. पण आपल्या मुली शिकाव्यात, असं महिलांना वाटतेय, त्या स्वत: त्यासाठी चौकशी करताहेत याचाच आनंद जास्त होता.
‘नौसिल’च्या तीन मुलींनी मागील वर्षी वाशीच्या मॉडर्न स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. बसची वर्षांची फी पाच हजार चारशे होती. मग डोनर शोधून त्यांची बसची फी भरली. सुरुवातीला मुलींनी शाळेत जावे, पुढे शिकावे यासाठी खूप धडपड करावी लागायची. आयांच्या मागे लागणे, काही वेळा तर चक्क धमकवावेही लागायचे. काही वेळा केविलवाणेही वाटायचे. पण पंधरा वर्षांच्या धडपडीनंतर आज मुलींनी शिकले पाहिजे, असं सगळ्याच स्तरातल्या महिलांना वाटतेय. दहा मुली दहावीच्या परीक्षेला बसल्या. पाच पास झाल्या त्याचेही कौतुक वाटले. अकरावीला सहा, बारावीला पाच, एफ.वाय., एस.वाय. बी.ए., बी.कॉम.पर्यंत मुली गेल्या. छाया काटे, आरती नारोळे या मुली खूप कष्टानं शिकताहेत. या मुलींच्या शिक्षणासाठी दाते वा डोनर्स शोधणं हे जूनमध्ये मोठं कामच असते. गरीब महिलांकडे फीसाठी एवढी रक्कम नसते. असली तरी त्या शिक्षणावर खर्च करण्याची मानसिकता अद्याप कमीच असते पण तरीही आता परिस्थिती काही प्रमाणात बदलू लागल्याचे आपण म्हणू शकतो. अनेक जणी वेगवेगळ्या प्रकारचं शिक्षण घेऊ पहात आहेत. आमराईनगरची भारती कवाळेनं एका कार्यक्रमात एका नर्सचे मनोगत ऐकलं. स्वत: धडपड करून खासगी कॉलेजमध्ये नर्सिगचा कोर्स केला. खासगी दवाखान्यात नोकरीही लागली. तिला कॉम्प्युटर कोर्ससाठी मुलाखतीला बोलावले असता मला ड्रायव्हिंग शिकायचे आहे. ते मला शिकवा व लायसेन्सही द्या, असं तिनं इतक्या ठामपणे व धिटाईनं सांगितलं की, साऱ्यांनी लगेच तिची मागणी मंजूर केली.
दिघ्याला शाळाबाह्य़ मुलींची एकदा मीटिंग घेत होतो. मुलींना देशाचे पंतप्रधान माहीत नव्हते, पण जेव्हा तुम्हाला काय करायचे आहे, असं विचारलं तर एकजात साऱ्या मुलींनी आम्हाला शिवण शिकायचे आहे. स्वत:करता ब्लाऊज, परकर, ड्रेस तर शिवायचा आहेच पण घरी बसून इतरांचे कपडे शिवून कमाई करायची आहे, असं सांगितलं. चिमुकल्या जगातल्या स्वत:च्या मर्यादा माहीत असलेल्या त्यांच्या स्वप्नांचे साऱ्यांनाच अप्रूप वाटले. ‘रोटरी क्लब ऑफ मिलेनियम सिटी’नं संघटनेला पंचवीस शिलाई मशीन्स दिली. दिघा, इंदिरानगर, सारसोळे या ठिकाणी शिवणक्लास सुरू केला. मुली शिवायला पटापट शिकल्या. त्यांच्याबरोबरचे मार्केटिंगचे अनेक प्रयोग केले व फसलेही. मुंबईच्या बाजारातून पांढऱ्या कपडय़ाचा मोठा तागा आणला. मुलींनी पंच्याहत्तर रुमाल शिवले. पण बाजारसारखे फिनिशिंग नसल्यानं विके पर्यंत त्रास झाला. रुमालाची मूळ किंमतही निघाली नाही. पण मुलींच्यात आत्मविश्वास आला. ‘रोटरी’चे लोक भेटले की त्यांना गाठून या मुली शिलाईमशीन मागू लागल्या. यातूनच व्यवसाय कौशल्याची कल्पना पुढे आली. या मुलींच्या एका ग्रुपकडून दिवाळी ग्रीटिंग्ज करून घेतली. दहा दिवस दिवसातले चार तास खपून मुलींनी छान ग्रीटिंग्ज बनवली. जवळजवळ सहाशे ग्रीटिंग्ज स्टॉलवर विक्रीला ठेवली. अनेक ग्रीटिंग्स ओळखीच्या लोकांच्यात खपवावी लागली.
आज घरकाम करणाऱ्या, कामगार, शेतमजूर या क्षेत्रातल्या बहुसंख्य महिला अंगठेबहाद्दर आहेत. बँकेत अंगठा चालत नाही म्हटले की, आपलं पहिलं नाव घोटून गिरवतात. मागील दशकात सरकारनं साक्षरता अभियान राबविले. राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत एकाला तरी साक्षर केले पाहिजे असा प्रकल्प होता. घराघरातून कामवाल्या बाईला पाटी-पेन्सिल देऊन मुलं अक्षरं गिरवायला शिकवायची. स्त्री मुक्ती संघटनेनं दुपारच्या वेळात ‘अक्षरानंद’ या नावानं साक्षरता वर्ग चालविले. यातून महिला नुसत्याच साक्षर झाल्या नाहीत तर सक्षमही झाल्या. ८ सप्टेंबरच्या साक्षरता दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमातून परत आल्यानंतर चेंबूर विभागात महिलांनी दारूची दुकानं फोडली होती. भारत सरकारची साक्षरतेची व्याख्याही सहीपुरती मर्यादित आहे. मुली विशेषत: ग्रामीण भागातील मुली शिकाव्यात म्हणून सामाजिक संस्था, महिला मंडळ, सरकार, राजकीय पक्ष यांनी खारीचा वाटा उचलला तरी गेल्या दशकातले ११ टक्क्य़ांच्या आशादायक चित्रात अजून उज्ज्वल वाढ होईल.
कष्टकरी, कामकरी महिलांचं शिक्षण मर्यादित असलं तरी आपल्या मुलांनी शिकावं ही जाणिव त्यांच्यात निर्माण झाल्याचं दिसतं आहे. कचरावेचक महिलांची छोटी मुलं आया कचऱ्यावर गेल्या की वस्तीत घाणीत खेळत राहतात. त्यामुळे बालवाडी काढा, असं या महिला सारखं म्हणतात. गेल्या दहा वर्षांत चार ठिकाणी प्रयोग झाले. दोन तास बालवाडीत बसायची सवय लागली की शाळेचा मार्ग सुकर होईल, असाही विचार होता. दहा वर्षांपूर्वी आमराईनगरला पावसात उभे राहून इकडून-तिकडून बांबू, प्लॅस्टिक, जुन्या फरशा आणून बालवाडी बांधली. पंधरा ऑगस्टला सुरू केली. गणपतीपाडय़ाला मागील वर्षी बालवाडी सुरू केली. मुलं शिक्षण घेताहेत हे पहाणं सुद्धा आनंददायीच असतं. पण अनेकदा हा प्रयोग यशस्वी होईल असे नाही. कारण असाही अनुभव आहे की तिथे काही दिवसांतच एखादी मिशनरी किंवा स्वयंसेवी संस्था खडबडून जागे होतात व स्वत:ची बालवाडी सुरू करतात. गणपतीपाडय़ात वस्तीत शिक्षिका चार-चार चकरा मारून आयाच्या मागे लागून मुलं गोळा करायची. कशीबशी नऊला बालवाडी सुरू व्हायची. साडेनऊला मिशनऱ्यांचे अंडी, दूध आले की, बायका पटापट पोरांना उचलून न्यायच्या. गेली वीस वर्षे या लोकांना ही वस्ती दिसली नाही की, हे लोक कोठे होते हा प्रश्नच अनुत्तरितच. संयुक्तपणे बालवाडी चालवू- तुम्ही खाऊ द्या. आम्ही शिक्षण देतो. हा प्रस्तावही त्यांना मंजूर नसतो. नाईलाजानं आमची बालवाडी आम्ही बंद करतो. काही महिन्यांनी त्यांचीही बंद होते. पण तरीही आम्ही नाउमेद न होता प्रयत्न करीतच राहतो.
सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के दुर्बल, वंचित तसेच आर्थिक मागासलेल्या मुलांना खासगी शाळेत मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. पण खासगी संस्थांनी याची अंमलबजावणी केलेली नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे १० हजार रुपये शुल्क राज्य सरकार भरेल, असेही या कायद्यात सांगितले आहे. या शिक्षण हक्क कायद्याच्या व खासगी शाळांच्या पलीकडे वस्ती पातळीवर मुली शिकल्या पाहिजेत. यासाठी आम्ही अनेक प्रयोग केले.
शोभा या आमच्या कचरावेचक बाईची सोनू ही मुलगी अतिशय हुशार, चुणचुणीत आहे. शोभा संध्याकाळी ‘कचऱ्या’वरून परत येताना दारूची बाटली घेऊन येते. दारू पिऊन पडून असते. सोनू वस्तीभर झिपरे केस, महिना महिना पाणी न लागलेला मळका फ्रॉक घालून फिरायची. भिक मागून मिळेल ते खायची. आई शुद्धीवर असली की काहीही नासके, कुजके, शिळेपाके खायला घालायची. शोभानंच एक दिवस भावनावश होऊन हिला शिकवा म्हणत आमच्या स्वाधीन केले. सोनूला डोनर बघून जनकल्याण आश्रमात ठेवले. सोनू या नवीन जगात रमली होती. अभ्यास करीत होती. दारूच्या आहारी गेलेली शोभा अर्धवट अवस्थेत वारंवार ऑफिसमध्ये येऊन तिचा दंगा चालायचा. शनिवारी सोनूला आणायचे. दिवसभर आईला भेटायचे व रात्री मी माझ्या घरी घेऊन यायचे, असा क्रम चालायचा. सोमवारी कार्यकर्ते तिला परत शाळेत नेऊन सोडत. सोनू शिकावी, तिचा भविष्यकाळ उज्ज्वल व्हावा यासाठी आम्ही साऱ्यांनी केलेला हा अट्टहास खरेच रोमांचकारी व अविस्मरणीय ठरतो आहे.
प्राथमिक शिक्षण हे मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे म्हणत खरं तर राज्य सरकारनं मुलांना शाळेत युनिफॉर्म, पुस्तकं, दप्तर, वह्य़ा अगदी रेनकोटसुद्धा पुरविला आहे. दुपारी खिचडी मिळते. नवी मुंबईतील महापालिकेच्या सर्वच शाळांत भरपूर उजेडांचे अद्ययावत वर्ग, बसायला बेंचेस, संगणक, प्रयोगशाळा, शालेय फिल्म्ससाठी एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, आरोग्य तपासणीला डॉक्टर, समुपदेशक, खेळण्यासाठी खुलं मैदान या सर्व सुविधा दिल्या आहेत. पण तरीही मुलांची संख्या अतिशय अत्यल्प आहे. मनीष विद्यालयात संघटनेच्या कचरावेचक महिलांच्या मुलांची भरती आहे. पण या मुलांना शाळा बुडवायला काहीही कारण पुरते. पाऊस आला. वस्तीत ‘मयत’ झाली. आजारपण हे हक्काचे कारण. पूर्ण वस्तीतील मुले गेली नाहीत की वर्गच ओस पडतो. मुली तर सर्रास धाकटय़ाला सांभाळायला घरी थांबतात. मग गटातील महिलांना दमात घेणे. सक्ती करणे. गटातून काढायची धमकी देणे. रेशनकार्ड काढून घेणे असे प्रयोग करावे लागतात. त्याचा फायदा होतोच.
केंद्र सरकारची महात्मा फुले शिक्षण योजना ७ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य़ मुलांसाठी आहे. दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात पास होऊन मुलींना एकदम चौथीत जाता येते. शिक्षिकेला सरकार १००० रुपये मानधन देते. अनेक अडचणींना तोंड देत मुलींसाठी संघटनेनं हा वर्ग चालू केला. सहा-सहा महिने पगार न मिळणे. त्यामुळे शिक्षिका सोडूनअसेही प्रकार होतात. मुलींनी वर्ग बुडवून कचऱ्यावर जाणे यातूनसुद्धा तरून वीस मुली सरकारी शाळेत चौथीच्या वर्गात गेल्या.
त्यातूनही शिक्षण आनंददायी करण्यासाठी विविध प्रयोग केले जातात. विज्ञान खेळांचे आयोजन, शब्दांचे अर्थ डिक्शनरीत शोधणे. सुटीच्या दिवशी मुलींच्या गाणी, नृत्य या गुणांना वाव देणे. इंग्रजीची भीती घालवण्यासाठी रोज सोपी पाच वाक्ये लिहिणे. विषय देऊन बोलायला लावणे. त्यांच्या आवडीच्या विषयावर चर्चा करणे, विविध स्पर्धाचं आयोजन केले जाते.
आपल्या मुली शिकल्या पाहिजेत ही भावना महिलांच्यात निर्माण झाली आहे. शिक्षणाला पर्याय नाही हे भानही सर्व स्तरांत झिरपत आहे. शिक्षकासाठी स्मार्ट पिटीसारखे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जातात. मूल्यमापन पद्धतीचं मार्गदर्शन केले जाते. शिक्षकालाही मुलांची कृतज्ञतेची नजर गुरू म्हणून केला जाणारा आदर हा नेहमीच महत्त्वाचा वाटतो. बदलाला सामोरे जाणारे अनेक शिक्षक आहेत. काही चुकार शिक्षकांचे उदाहरण घेऊन शिक्षकांना धोपटले जाते. पण असे चुकार सर्वच क्षेत्रांत असतात. मला तुमच्याकडून हे ज्ञान मिळाले. मी तुमच्यामुळे घडलो. हे विद्यार्थ्यांचे शब्द हेच शिक्षकासाठी खरे बक्षीस असते व ते बक्षीस मिळावे म्हणून शिक्षक प्रयत्नशील असतो. असं शिक्षक दिन व साक्षरता दिनाच्या निमित्तानं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. शिक्षणातील मूल्यमापन पद्धतच विद्यार्थ्यांची सर्वागीण समजशक्ती वाढवणार आहे व माणूस म्हणून जगण्यास शिकवणार आहे. बदलत्या जीवनशैलीत ही काळाची गरज आहे.
परीक्षाविरहित आजची शिक्षणपद्धती सर्वसमावेशक, सर्वभेदविरहित विद्यार्थी केंद्रस्थानी असलेली असणार आहे. आज स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट या गोष्टी इतक्या सहजसाध्य झाल्या आहेत. तसेच खासगी शाळांचे पीकही खूप फोफावतेय. शहरातून उच्चभ्रू व दारिद्रय़रेषेखालील विद्यार्थी अशा दोन विद्यार्थ्यांच्या दऱ्या आहेत. आज गरीब, वंचित मुली शिकाव्यात असं नुसतं वाटून चालणार नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लागणारे सातत्य व चिकाटी हवीय. लोकसहभागातूनच शिक्षण सहभाग वाढणार आहे व शिक्षण खऱ्या अर्थानं आनंददायी होणार आहे. प्रा. वृषाली मगदूम (loksatta-chaturang)
५ सप्टेंबर हा डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस आपण शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतो. तर ८ सप्टेंबर हा साक्षरता दिन मानतो. डॉ. राधाकृष्णन यांनी आपल्या एका भाषणात म्हटले होते. शिक्षक व विद्यार्थी हे एक कुटुंब असून एकत्र येऊन शिक्षणात नवनवे प्रयोग व साहस घडवून आणतात. २०११ च्या गणनेनुसार भारताचा साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आहे. या दशकात ९.२ टक्के साक्षरता दर वाढला. मुलांचा साक्षरता दर ८२.१४ टक्के, तर मुलीचा ६५.४६ टक्के आहे. ही तफावत असली तरी या दशकात मुलांच्या साक्षरता दरात ६.९ टक्के तर मुलीच्या ११.८७ टक्के वाढ झाली आहे. तुलनात्मक प्रमाण कमी दिसले तरी या दशकात मुलीचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. ग्रामीण भागात मुलीच्या साक्षरतेचे प्रमाण ५८.८ टक्के तर शहरी भागात ७९.९ टक्के आहे. २६ ऑगस्ट २००९ रोजी केंद्र सरकारनं मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. १ एप्रिल २०१० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
मुली शिकाव्यात म्हणून सरकारनं बारावीपर्यंतचं शिक्षण मोफत केले आहे. तरी आम्ही स्त्री मुक्ती संघटना शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपर्यंत अधिक सोयी कशा दिल्या जातील हे पहातो. त्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. विविध प्रयोग केले जातात. त्यातला एक प्रयोग म्हणजे मुलगी शिक्षणासाठी दत्तक घेणे. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अनेक कर्मचारी महिला वर्षांला ५०० रुपये देऊन मुली ‘दत्तक’ घेतात. या पैशातून मुलींना एक डझन वह्य़ा, गाइडस्, दोन जादा ड्रेस दिले जातात. परवा चार मुली असलेल्या मंगला कदमचा फोन आला. ताई मुलीची गाइडस् कधी मिळणार परीक्षा जवळ यायला लागलीय. पोर्शन बदलल्यामुळे गाइडस् बाजारात आली नव्हती. पण आपल्या मुली शिकाव्यात, असं महिलांना वाटतेय, त्या स्वत: त्यासाठी चौकशी करताहेत याचाच आनंद जास्त होता.
‘नौसिल’च्या तीन मुलींनी मागील वर्षी वाशीच्या मॉडर्न स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. बसची वर्षांची फी पाच हजार चारशे होती. मग डोनर शोधून त्यांची बसची फी भरली. सुरुवातीला मुलींनी शाळेत जावे, पुढे शिकावे यासाठी खूप धडपड करावी लागायची. आयांच्या मागे लागणे, काही वेळा तर चक्क धमकवावेही लागायचे. काही वेळा केविलवाणेही वाटायचे. पण पंधरा वर्षांच्या धडपडीनंतर आज मुलींनी शिकले पाहिजे, असं सगळ्याच स्तरातल्या महिलांना वाटतेय. दहा मुली दहावीच्या परीक्षेला बसल्या. पाच पास झाल्या त्याचेही कौतुक वाटले. अकरावीला सहा, बारावीला पाच, एफ.वाय., एस.वाय. बी.ए., बी.कॉम.पर्यंत मुली गेल्या. छाया काटे, आरती नारोळे या मुली खूप कष्टानं शिकताहेत. या मुलींच्या शिक्षणासाठी दाते वा डोनर्स शोधणं हे जूनमध्ये मोठं कामच असते. गरीब महिलांकडे फीसाठी एवढी रक्कम नसते. असली तरी त्या शिक्षणावर खर्च करण्याची मानसिकता अद्याप कमीच असते पण तरीही आता परिस्थिती काही प्रमाणात बदलू लागल्याचे आपण म्हणू शकतो. अनेक जणी वेगवेगळ्या प्रकारचं शिक्षण घेऊ पहात आहेत. आमराईनगरची भारती कवाळेनं एका कार्यक्रमात एका नर्सचे मनोगत ऐकलं. स्वत: धडपड करून खासगी कॉलेजमध्ये नर्सिगचा कोर्स केला. खासगी दवाखान्यात नोकरीही लागली. तिला कॉम्प्युटर कोर्ससाठी मुलाखतीला बोलावले असता मला ड्रायव्हिंग शिकायचे आहे. ते मला शिकवा व लायसेन्सही द्या, असं तिनं इतक्या ठामपणे व धिटाईनं सांगितलं की, साऱ्यांनी लगेच तिची मागणी मंजूर केली.
दिघ्याला शाळाबाह्य़ मुलींची एकदा मीटिंग घेत होतो. मुलींना देशाचे पंतप्रधान माहीत नव्हते, पण जेव्हा तुम्हाला काय करायचे आहे, असं विचारलं तर एकजात साऱ्या मुलींनी आम्हाला शिवण शिकायचे आहे. स्वत:करता ब्लाऊज, परकर, ड्रेस तर शिवायचा आहेच पण घरी बसून इतरांचे कपडे शिवून कमाई करायची आहे, असं सांगितलं. चिमुकल्या जगातल्या स्वत:च्या मर्यादा माहीत असलेल्या त्यांच्या स्वप्नांचे साऱ्यांनाच अप्रूप वाटले. ‘रोटरी क्लब ऑफ मिलेनियम सिटी’नं संघटनेला पंचवीस शिलाई मशीन्स दिली. दिघा, इंदिरानगर, सारसोळे या ठिकाणी शिवणक्लास सुरू केला. मुली शिवायला पटापट शिकल्या. त्यांच्याबरोबरचे मार्केटिंगचे अनेक प्रयोग केले व फसलेही. मुंबईच्या बाजारातून पांढऱ्या कपडय़ाचा मोठा तागा आणला. मुलींनी पंच्याहत्तर रुमाल शिवले. पण बाजारसारखे फिनिशिंग नसल्यानं विके पर्यंत त्रास झाला. रुमालाची मूळ किंमतही निघाली नाही. पण मुलींच्यात आत्मविश्वास आला. ‘रोटरी’चे लोक भेटले की त्यांना गाठून या मुली शिलाईमशीन मागू लागल्या. यातूनच व्यवसाय कौशल्याची कल्पना पुढे आली. या मुलींच्या एका ग्रुपकडून दिवाळी ग्रीटिंग्ज करून घेतली. दहा दिवस दिवसातले चार तास खपून मुलींनी छान ग्रीटिंग्ज बनवली. जवळजवळ सहाशे ग्रीटिंग्ज स्टॉलवर विक्रीला ठेवली. अनेक ग्रीटिंग्स ओळखीच्या लोकांच्यात खपवावी लागली.
आज घरकाम करणाऱ्या, कामगार, शेतमजूर या क्षेत्रातल्या बहुसंख्य महिला अंगठेबहाद्दर आहेत. बँकेत अंगठा चालत नाही म्हटले की, आपलं पहिलं नाव घोटून गिरवतात. मागील दशकात सरकारनं साक्षरता अभियान राबविले. राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत एकाला तरी साक्षर केले पाहिजे असा प्रकल्प होता. घराघरातून कामवाल्या बाईला पाटी-पेन्सिल देऊन मुलं अक्षरं गिरवायला शिकवायची. स्त्री मुक्ती संघटनेनं दुपारच्या वेळात ‘अक्षरानंद’ या नावानं साक्षरता वर्ग चालविले. यातून महिला नुसत्याच साक्षर झाल्या नाहीत तर सक्षमही झाल्या. ८ सप्टेंबरच्या साक्षरता दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमातून परत आल्यानंतर चेंबूर विभागात महिलांनी दारूची दुकानं फोडली होती. भारत सरकारची साक्षरतेची व्याख्याही सहीपुरती मर्यादित आहे. मुली विशेषत: ग्रामीण भागातील मुली शिकाव्यात म्हणून सामाजिक संस्था, महिला मंडळ, सरकार, राजकीय पक्ष यांनी खारीचा वाटा उचलला तरी गेल्या दशकातले ११ टक्क्य़ांच्या आशादायक चित्रात अजून उज्ज्वल वाढ होईल.
कष्टकरी, कामकरी महिलांचं शिक्षण मर्यादित असलं तरी आपल्या मुलांनी शिकावं ही जाणिव त्यांच्यात निर्माण झाल्याचं दिसतं आहे. कचरावेचक महिलांची छोटी मुलं आया कचऱ्यावर गेल्या की वस्तीत घाणीत खेळत राहतात. त्यामुळे बालवाडी काढा, असं या महिला सारखं म्हणतात. गेल्या दहा वर्षांत चार ठिकाणी प्रयोग झाले. दोन तास बालवाडीत बसायची सवय लागली की शाळेचा मार्ग सुकर होईल, असाही विचार होता. दहा वर्षांपूर्वी आमराईनगरला पावसात उभे राहून इकडून-तिकडून बांबू, प्लॅस्टिक, जुन्या फरशा आणून बालवाडी बांधली. पंधरा ऑगस्टला सुरू केली. गणपतीपाडय़ाला मागील वर्षी बालवाडी सुरू केली. मुलं शिक्षण घेताहेत हे पहाणं सुद्धा आनंददायीच असतं. पण अनेकदा हा प्रयोग यशस्वी होईल असे नाही. कारण असाही अनुभव आहे की तिथे काही दिवसांतच एखादी मिशनरी किंवा स्वयंसेवी संस्था खडबडून जागे होतात व स्वत:ची बालवाडी सुरू करतात. गणपतीपाडय़ात वस्तीत शिक्षिका चार-चार चकरा मारून आयाच्या मागे लागून मुलं गोळा करायची. कशीबशी नऊला बालवाडी सुरू व्हायची. साडेनऊला मिशनऱ्यांचे अंडी, दूध आले की, बायका पटापट पोरांना उचलून न्यायच्या. गेली वीस वर्षे या लोकांना ही वस्ती दिसली नाही की, हे लोक कोठे होते हा प्रश्नच अनुत्तरितच. संयुक्तपणे बालवाडी चालवू- तुम्ही खाऊ द्या. आम्ही शिक्षण देतो. हा प्रस्तावही त्यांना मंजूर नसतो. नाईलाजानं आमची बालवाडी आम्ही बंद करतो. काही महिन्यांनी त्यांचीही बंद होते. पण तरीही आम्ही नाउमेद न होता प्रयत्न करीतच राहतो.
सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के दुर्बल, वंचित तसेच आर्थिक मागासलेल्या मुलांना खासगी शाळेत मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. पण खासगी संस्थांनी याची अंमलबजावणी केलेली नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे १० हजार रुपये शुल्क राज्य सरकार भरेल, असेही या कायद्यात सांगितले आहे. या शिक्षण हक्क कायद्याच्या व खासगी शाळांच्या पलीकडे वस्ती पातळीवर मुली शिकल्या पाहिजेत. यासाठी आम्ही अनेक प्रयोग केले.
शोभा या आमच्या कचरावेचक बाईची सोनू ही मुलगी अतिशय हुशार, चुणचुणीत आहे. शोभा संध्याकाळी ‘कचऱ्या’वरून परत येताना दारूची बाटली घेऊन येते. दारू पिऊन पडून असते. सोनू वस्तीभर झिपरे केस, महिना महिना पाणी न लागलेला मळका फ्रॉक घालून फिरायची. भिक मागून मिळेल ते खायची. आई शुद्धीवर असली की काहीही नासके, कुजके, शिळेपाके खायला घालायची. शोभानंच एक दिवस भावनावश होऊन हिला शिकवा म्हणत आमच्या स्वाधीन केले. सोनूला डोनर बघून जनकल्याण आश्रमात ठेवले. सोनू या नवीन जगात रमली होती. अभ्यास करीत होती. दारूच्या आहारी गेलेली शोभा अर्धवट अवस्थेत वारंवार ऑफिसमध्ये येऊन तिचा दंगा चालायचा. शनिवारी सोनूला आणायचे. दिवसभर आईला भेटायचे व रात्री मी माझ्या घरी घेऊन यायचे, असा क्रम चालायचा. सोमवारी कार्यकर्ते तिला परत शाळेत नेऊन सोडत. सोनू शिकावी, तिचा भविष्यकाळ उज्ज्वल व्हावा यासाठी आम्ही साऱ्यांनी केलेला हा अट्टहास खरेच रोमांचकारी व अविस्मरणीय ठरतो आहे.
प्राथमिक शिक्षण हे मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे म्हणत खरं तर राज्य सरकारनं मुलांना शाळेत युनिफॉर्म, पुस्तकं, दप्तर, वह्य़ा अगदी रेनकोटसुद्धा पुरविला आहे. दुपारी खिचडी मिळते. नवी मुंबईतील महापालिकेच्या सर्वच शाळांत भरपूर उजेडांचे अद्ययावत वर्ग, बसायला बेंचेस, संगणक, प्रयोगशाळा, शालेय फिल्म्ससाठी एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, आरोग्य तपासणीला डॉक्टर, समुपदेशक, खेळण्यासाठी खुलं मैदान या सर्व सुविधा दिल्या आहेत. पण तरीही मुलांची संख्या अतिशय अत्यल्प आहे. मनीष विद्यालयात संघटनेच्या कचरावेचक महिलांच्या मुलांची भरती आहे. पण या मुलांना शाळा बुडवायला काहीही कारण पुरते. पाऊस आला. वस्तीत ‘मयत’ झाली. आजारपण हे हक्काचे कारण. पूर्ण वस्तीतील मुले गेली नाहीत की वर्गच ओस पडतो. मुली तर सर्रास धाकटय़ाला सांभाळायला घरी थांबतात. मग गटातील महिलांना दमात घेणे. सक्ती करणे. गटातून काढायची धमकी देणे. रेशनकार्ड काढून घेणे असे प्रयोग करावे लागतात. त्याचा फायदा होतोच.
केंद्र सरकारची महात्मा फुले शिक्षण योजना ७ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य़ मुलांसाठी आहे. दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात पास होऊन मुलींना एकदम चौथीत जाता येते. शिक्षिकेला सरकार १००० रुपये मानधन देते. अनेक अडचणींना तोंड देत मुलींसाठी संघटनेनं हा वर्ग चालू केला. सहा-सहा महिने पगार न मिळणे. त्यामुळे शिक्षिका सोडूनअसेही प्रकार होतात. मुलींनी वर्ग बुडवून कचऱ्यावर जाणे यातूनसुद्धा तरून वीस मुली सरकारी शाळेत चौथीच्या वर्गात गेल्या.
त्यातूनही शिक्षण आनंददायी करण्यासाठी विविध प्रयोग केले जातात. विज्ञान खेळांचे आयोजन, शब्दांचे अर्थ डिक्शनरीत शोधणे. सुटीच्या दिवशी मुलींच्या गाणी, नृत्य या गुणांना वाव देणे. इंग्रजीची भीती घालवण्यासाठी रोज सोपी पाच वाक्ये लिहिणे. विषय देऊन बोलायला लावणे. त्यांच्या आवडीच्या विषयावर चर्चा करणे, विविध स्पर्धाचं आयोजन केले जाते.
आपल्या मुली शिकल्या पाहिजेत ही भावना महिलांच्यात निर्माण झाली आहे. शिक्षणाला पर्याय नाही हे भानही सर्व स्तरांत झिरपत आहे. शिक्षकासाठी स्मार्ट पिटीसारखे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जातात. मूल्यमापन पद्धतीचं मार्गदर्शन केले जाते. शिक्षकालाही मुलांची कृतज्ञतेची नजर गुरू म्हणून केला जाणारा आदर हा नेहमीच महत्त्वाचा वाटतो. बदलाला सामोरे जाणारे अनेक शिक्षक आहेत. काही चुकार शिक्षकांचे उदाहरण घेऊन शिक्षकांना धोपटले जाते. पण असे चुकार सर्वच क्षेत्रांत असतात. मला तुमच्याकडून हे ज्ञान मिळाले. मी तुमच्यामुळे घडलो. हे विद्यार्थ्यांचे शब्द हेच शिक्षकासाठी खरे बक्षीस असते व ते बक्षीस मिळावे म्हणून शिक्षक प्रयत्नशील असतो. असं शिक्षक दिन व साक्षरता दिनाच्या निमित्तानं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. शिक्षणातील मूल्यमापन पद्धतच विद्यार्थ्यांची सर्वागीण समजशक्ती वाढवणार आहे व माणूस म्हणून जगण्यास शिकवणार आहे. बदलत्या जीवनशैलीत ही काळाची गरज आहे.
परीक्षाविरहित आजची शिक्षणपद्धती सर्वसमावेशक, सर्वभेदविरहित विद्यार्थी केंद्रस्थानी असलेली असणार आहे. आज स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट या गोष्टी इतक्या सहजसाध्य झाल्या आहेत. तसेच खासगी शाळांचे पीकही खूप फोफावतेय. शहरातून उच्चभ्रू व दारिद्रय़रेषेखालील विद्यार्थी अशा दोन विद्यार्थ्यांच्या दऱ्या आहेत. आज गरीब, वंचित मुली शिकाव्यात असं नुसतं वाटून चालणार नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लागणारे सातत्य व चिकाटी हवीय. लोकसहभागातूनच शिक्षण सहभाग वाढणार आहे व शिक्षण खऱ्या अर्थानं आनंददायी होणार आहे. प्रा. वृषाली मगदूम (loksatta-chaturang)
