पोट भरण्यासाठी, औषधोपचारासाठी आणि शिक्षण घेण्यात पैशाची आडकाठी असू नये. कल्याणकारी राज्याचे मूळ यामध्ये आहे. भारतीय संविधान तयार होताना या गोष्टींकडे लक्ष दिले गेले होते व पावलेही टाकली गेली. अन्न, वस्त्र, औषध व शिक्षण या गरजा निदान जरुरीपुरत्या पुऱ्या होतील, अशी व्यवस्था गेल्या साठ वर्षांत तयार झाली.
आज भारतात कमी पैशात या गोष्टी मिळण्याची सोय आहे. मात्र या गरजा जशा भागत जातात तशा त्यांच्या दर्जाची अपेक्षा वाढत जाते. फक्त अन्न मिळून समाधान होत नाही, पौष्टिक अन्नाची गरज वाटते. किरकोळ औषधोपचार पुरेसे वाटत नाहीत, तीव्र व परिणामकारक उपचार हवे असतात. कोणत्याही शाळेत जाण्यापेक्षा उत्तम शाळेत जाऊन दर्जेदार शिक्षण घेण्याची आकांक्षा वाढते. समाजामधून अशी मागणी होणे हे समाज समृद्ध होत चालल्याचे लक्षण असते. यामुळे प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या की सरकारला स्वस्थ बसता येत नाही. लोकांच्या मागणीप्रमाणे दर्जेदार सेवा देण्याची तजवीज सरकारला करावी लागते. समाजबांधणीतील हा टप्पा महत्त्वाचा असतो.
शिक्षणाचा हक्क हा अशा टप्प्यावरील महत्त्वाचा हक्क आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि ते चांगल्या शाळेत मिळाले पाहिजे अशा उच्च हेतूने हा हक्क संसदेत मांडला गेला व तो मंजूरही झाला. पैसा नाही, प्रवेश मिळत नाही म्हणून शिक्षणाची दारे कोणालाही बंद होणार नाहीत, अशी ग्वाही या हक्कान्वये सरकारने दिली. हक्क देणे सोपे असते. त्यासाठी फक्त ठराव करावा लागतो. सामाजिक न्याय, समता, अशा शब्दांची पेरणी केली आणि गरिबांच्या हक्काची भाषा केली की असे ठराव सहजी मंजूर होतात. श्रीमंतांच्या शाळेवर गरिबांचाही हक्क आहे व तो त्यांना मिळवून दिलाच पाहिजे अशी वक्तव्ये झाली की आम आदमी खूश होतो. अशा वक्तव्यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन करण्याची वा त्यातील फोलपणा दाखवून देण्याची हिंमत सध्याच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये अपवादानेच आढळते. शिक्षण हक्क ठराव मंजूर होताना याच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी येऊ शकतात याची चर्चा कोणी केली नाही. केली असती तर गरिबांचा विरोधक असल्याची टीका त्याला सहन करावी लागली असती. शिक्षणाचा हक्क दिला जाऊ नये, असे प्रतिपादन कुणी करावे अशी येथे अपेक्षा नाही. हक्क दिला हे चांगलेच झाले. तथापि हक्क देणे हे भावनिक काम असते, त्याची अंमलबजावणी हे व्यवस्थापकीय काम असते आणि व्यवस्थापनात अनेक गोष्टींचा तपशीलवार विचार करावा लागतो. व्यवस्थापनाच्या टप्प्यावर भावनांना आवाहन करून काम होत नाही, तर व्यवस्था निर्माण करणारी व ती व्यवस्था कार्यक्षमतेने चालविणारी यंत्रणा तयार करावी लागते. पायाभूत सोयीसुविधा म्हणजे फक्त रस्ते, वीज नव्हे. शिक्षणासाठीही पायाभूत सोयी उभाराव्या लागतात. त्या उभारल्या गेल्या नाहीत तर केवळ हक्क देऊन काहीही साध्य होत नाही. हक्क ज्या तत्परतेने दिले जातात, तितक्या तत्परतेने व्यवस्थापन उभे राहत नाही. सरकार हक्क देऊन मोकळे होते आणि अंमलबजावणीतील समस्या त्या क्षेत्रातील संस्थांवर सोडून देते.
शिक्षणाच्या हक्काबाबतही असेच होत आहे. शिक्षणाचा हक्क हा सोनिया गांधींचा आवडता विषय असल्यामुळे त्याची तत्परतेने अंमलबजावणी करण्यास आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बांधील आहेत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच या वर्षांपासून अंमलबजावणीस हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे त्यांना उत्साह येणे साहजिक म्हणता येईल. खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के गरीब मुलांना प्रवेश देण्याची सक्ती करण्यात काहीही गैर नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यांत दिला व शिक्षण हक्क राबविण्यातील कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या. त्याबरोबर लगेच तो लागू करण्याचा आदेशही दिला. यातील अडचण अशी की राज्यांतील अनेक शहरांमधील बहुतेक सर्व शाळांच्या प्रवेशप्रक्रिया जानेवारी महिन्यातच पूर्ण झाल्या आहेत. क्षमतेनुसार मुलांना प्रवेश देऊन शाळांना सुटीही लागली आहे. आता अचानक २५ टक्के मुलांची सोय या शाळा कशी करणार, या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचा विचार न करताच हक्काच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला गेला आहे. पहिलीच्या वर्गातील प्रवेश दोन वर्षे आधीच होतात. म्हणजे वस्तुत: दोन वर्षांनंतर या हक्काची व्यवस्थित अंमलबजावणी करता येईल. पण सरकारला तेवढा धीर नाही.
यातील दुसरा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. गरीब मुलांच्या शिक्षण शुल्कापैकी दरवर्षी अकरा हजार रुपये सरकार देणार आहे. याहून अधिक होणारा खर्च हा शाळांनी अन्य मुलांकडून वसूल करायचा आहे. गरीब मुलांचा थोडा भार श्रीमंत मुलांच्या पालकांनी उचलला तर बिघडले कोठे असे म्हणता येईल. फ्री सीट व पेमेंट सीट अशी वर्गवारी खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये होती. तेथे हाच न्याय लागू केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार दुसऱ्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च तिसऱ्या मुलाकडून सक्तीने वसूल करता येत नाही. मात्र न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे शिक्षण हक्काबाबत अशी वसुली करण्यास हरकत नाही असा अर्थ सरकारने बहुदा काढला. सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी अशी सक्ती करणे योग्य ठरते असा युक्तिवाद होऊ शकतो. परंतु, सक्ती न करताही शैक्षणिक समता प्रस्थापित होऊ शकते याकडे येथे दुर्लक्ष झाले. सरकारी शिक्षण संस्था अत्यंत दर्जेदार झाल्या, तेथे उत्तमोत्तम शिक्षक काम करू लागले, त्या अद्ययावत झाल्या तर श्रीमंतांच्या शाळांची दारे ठोठावण्याची वेळ गरिबांवर येणारच नाही. सरकारी शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारणे सरकारला कठीण नाही. सरकारकडे जमीन आहे, पैसा आहे, मनुष्यबळ आहे आणि सवलती मिळविण्याची क्षमता आहे. खासगी संस्थांकडे यांपैकी काहीच नाही. अनेक सरकारी नियंत्रणांना तोंड देत त्या उभ्या राहतात. शिक्षणाचा दर्जा वाढवून पैसा मिळवितात. त्यांचा दर्जा वाढला की त्यामध्ये भागीदारी सांगण्यास सरकार लगेच पुढे येते. गरिबांना चांगले शिक्षण मिळविण्यासाठी अन्य समाजघटकांनी मदत करावी हे योग्य असले तरी मुळात सरकार अन्य समाजघटकांकडून यासाठी कर वसूल करीतच असते. तो पैसा शिक्षणावर खर्च न करता त्याला अनेक पाय फुटतात. ते कसे फुटतात हे सिंचन प्रकल्पांच्या फुगत चाललेल्या आकडय़ांवर दिसतेच आहे.
मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावे या हेतूने आता अनेक गरीब पालक बडय़ा शाळांकडे रांगा लावतील. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांना प्रवेशही मिळेल. पण तेथील वातावरणाचा त्या लहान मुलांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकारने केलेला नाही. घरातील वातावरण, आजूबाजूचे वातावरण व शाळेतील वातावरण यात जमीन-अस्मानाचा फरक असेल. जीवनशैलीतील ही तफावत त्या लहान मुलांना झेपेल का, असा प्रश्न अनेक समाजचिंतकांना पडतो आहे. पण मुलांच्या भावविश्वाशी सरकारला काहीही देणे-घेणे नाही. त्यांचा संबंध मुलांशी नसून मुलांच्या पालकांशी, नेमके बोलायचे तर पालकांच्या मतांशी आहे. सत्तेच्या बळावर महागडय़ा शाळेत आम्ही तुम्हाला प्रवेश मिळवून देत आहोत हे सरकारला सांगायचे आहे. उद्या हे महागडे शिक्षण त्या मुलांना झेपले नाही तरी त्याबद्दल शाळांनाच दोषी धरण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.
शिक्षण हक्क नको असे कोणीही म्हणणार नाही. पण सोयीसुविधा निर्माण न करता त्याची अंमलबजावणी करण्याने सामाजिक अस्वास्थ्य वाढेल आणि त्याचा परिणाम मुलांना भोगावा लागेल. सरकारी शाळा उत्तम करूनही शिक्षण हक्क बजावता येतो. देशोदेशी तसाच तो बजावतात. सरकारी शाळा उत्तम करण्याची जबाबदारी झटकून सरकारने तो बोजा खासगी संस्थांवर टाकल्याने हक्क बाजूला राहून गोंधळ वाढणार आहे. ( dainik loksatta)
आज भारतात कमी पैशात या गोष्टी मिळण्याची सोय आहे. मात्र या गरजा जशा भागत जातात तशा त्यांच्या दर्जाची अपेक्षा वाढत जाते. फक्त अन्न मिळून समाधान होत नाही, पौष्टिक अन्नाची गरज वाटते. किरकोळ औषधोपचार पुरेसे वाटत नाहीत, तीव्र व परिणामकारक उपचार हवे असतात. कोणत्याही शाळेत जाण्यापेक्षा उत्तम शाळेत जाऊन दर्जेदार शिक्षण घेण्याची आकांक्षा वाढते. समाजामधून अशी मागणी होणे हे समाज समृद्ध होत चालल्याचे लक्षण असते. यामुळे प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या की सरकारला स्वस्थ बसता येत नाही. लोकांच्या मागणीप्रमाणे दर्जेदार सेवा देण्याची तजवीज सरकारला करावी लागते. समाजबांधणीतील हा टप्पा महत्त्वाचा असतो.
शिक्षणाचा हक्क हा अशा टप्प्यावरील महत्त्वाचा हक्क आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि ते चांगल्या शाळेत मिळाले पाहिजे अशा उच्च हेतूने हा हक्क संसदेत मांडला गेला व तो मंजूरही झाला. पैसा नाही, प्रवेश मिळत नाही म्हणून शिक्षणाची दारे कोणालाही बंद होणार नाहीत, अशी ग्वाही या हक्कान्वये सरकारने दिली. हक्क देणे सोपे असते. त्यासाठी फक्त ठराव करावा लागतो. सामाजिक न्याय, समता, अशा शब्दांची पेरणी केली आणि गरिबांच्या हक्काची भाषा केली की असे ठराव सहजी मंजूर होतात. श्रीमंतांच्या शाळेवर गरिबांचाही हक्क आहे व तो त्यांना मिळवून दिलाच पाहिजे अशी वक्तव्ये झाली की आम आदमी खूश होतो. अशा वक्तव्यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन करण्याची वा त्यातील फोलपणा दाखवून देण्याची हिंमत सध्याच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये अपवादानेच आढळते. शिक्षण हक्क ठराव मंजूर होताना याच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी येऊ शकतात याची चर्चा कोणी केली नाही. केली असती तर गरिबांचा विरोधक असल्याची टीका त्याला सहन करावी लागली असती. शिक्षणाचा हक्क दिला जाऊ नये, असे प्रतिपादन कुणी करावे अशी येथे अपेक्षा नाही. हक्क दिला हे चांगलेच झाले. तथापि हक्क देणे हे भावनिक काम असते, त्याची अंमलबजावणी हे व्यवस्थापकीय काम असते आणि व्यवस्थापनात अनेक गोष्टींचा तपशीलवार विचार करावा लागतो. व्यवस्थापनाच्या टप्प्यावर भावनांना आवाहन करून काम होत नाही, तर व्यवस्था निर्माण करणारी व ती व्यवस्था कार्यक्षमतेने चालविणारी यंत्रणा तयार करावी लागते. पायाभूत सोयीसुविधा म्हणजे फक्त रस्ते, वीज नव्हे. शिक्षणासाठीही पायाभूत सोयी उभाराव्या लागतात. त्या उभारल्या गेल्या नाहीत तर केवळ हक्क देऊन काहीही साध्य होत नाही. हक्क ज्या तत्परतेने दिले जातात, तितक्या तत्परतेने व्यवस्थापन उभे राहत नाही. सरकार हक्क देऊन मोकळे होते आणि अंमलबजावणीतील समस्या त्या क्षेत्रातील संस्थांवर सोडून देते.
शिक्षणाच्या हक्काबाबतही असेच होत आहे. शिक्षणाचा हक्क हा सोनिया गांधींचा आवडता विषय असल्यामुळे त्याची तत्परतेने अंमलबजावणी करण्यास आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बांधील आहेत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच या वर्षांपासून अंमलबजावणीस हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे त्यांना उत्साह येणे साहजिक म्हणता येईल. खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के गरीब मुलांना प्रवेश देण्याची सक्ती करण्यात काहीही गैर नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यांत दिला व शिक्षण हक्क राबविण्यातील कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या. त्याबरोबर लगेच तो लागू करण्याचा आदेशही दिला. यातील अडचण अशी की राज्यांतील अनेक शहरांमधील बहुतेक सर्व शाळांच्या प्रवेशप्रक्रिया जानेवारी महिन्यातच पूर्ण झाल्या आहेत. क्षमतेनुसार मुलांना प्रवेश देऊन शाळांना सुटीही लागली आहे. आता अचानक २५ टक्के मुलांची सोय या शाळा कशी करणार, या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचा विचार न करताच हक्काच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला गेला आहे. पहिलीच्या वर्गातील प्रवेश दोन वर्षे आधीच होतात. म्हणजे वस्तुत: दोन वर्षांनंतर या हक्काची व्यवस्थित अंमलबजावणी करता येईल. पण सरकारला तेवढा धीर नाही.
यातील दुसरा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. गरीब मुलांच्या शिक्षण शुल्कापैकी दरवर्षी अकरा हजार रुपये सरकार देणार आहे. याहून अधिक होणारा खर्च हा शाळांनी अन्य मुलांकडून वसूल करायचा आहे. गरीब मुलांचा थोडा भार श्रीमंत मुलांच्या पालकांनी उचलला तर बिघडले कोठे असे म्हणता येईल. फ्री सीट व पेमेंट सीट अशी वर्गवारी खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये होती. तेथे हाच न्याय लागू केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार दुसऱ्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च तिसऱ्या मुलाकडून सक्तीने वसूल करता येत नाही. मात्र न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे शिक्षण हक्काबाबत अशी वसुली करण्यास हरकत नाही असा अर्थ सरकारने बहुदा काढला. सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी अशी सक्ती करणे योग्य ठरते असा युक्तिवाद होऊ शकतो. परंतु, सक्ती न करताही शैक्षणिक समता प्रस्थापित होऊ शकते याकडे येथे दुर्लक्ष झाले. सरकारी शिक्षण संस्था अत्यंत दर्जेदार झाल्या, तेथे उत्तमोत्तम शिक्षक काम करू लागले, त्या अद्ययावत झाल्या तर श्रीमंतांच्या शाळांची दारे ठोठावण्याची वेळ गरिबांवर येणारच नाही. सरकारी शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारणे सरकारला कठीण नाही. सरकारकडे जमीन आहे, पैसा आहे, मनुष्यबळ आहे आणि सवलती मिळविण्याची क्षमता आहे. खासगी संस्थांकडे यांपैकी काहीच नाही. अनेक सरकारी नियंत्रणांना तोंड देत त्या उभ्या राहतात. शिक्षणाचा दर्जा वाढवून पैसा मिळवितात. त्यांचा दर्जा वाढला की त्यामध्ये भागीदारी सांगण्यास सरकार लगेच पुढे येते. गरिबांना चांगले शिक्षण मिळविण्यासाठी अन्य समाजघटकांनी मदत करावी हे योग्य असले तरी मुळात सरकार अन्य समाजघटकांकडून यासाठी कर वसूल करीतच असते. तो पैसा शिक्षणावर खर्च न करता त्याला अनेक पाय फुटतात. ते कसे फुटतात हे सिंचन प्रकल्पांच्या फुगत चाललेल्या आकडय़ांवर दिसतेच आहे.
मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावे या हेतूने आता अनेक गरीब पालक बडय़ा शाळांकडे रांगा लावतील. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांना प्रवेशही मिळेल. पण तेथील वातावरणाचा त्या लहान मुलांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकारने केलेला नाही. घरातील वातावरण, आजूबाजूचे वातावरण व शाळेतील वातावरण यात जमीन-अस्मानाचा फरक असेल. जीवनशैलीतील ही तफावत त्या लहान मुलांना झेपेल का, असा प्रश्न अनेक समाजचिंतकांना पडतो आहे. पण मुलांच्या भावविश्वाशी सरकारला काहीही देणे-घेणे नाही. त्यांचा संबंध मुलांशी नसून मुलांच्या पालकांशी, नेमके बोलायचे तर पालकांच्या मतांशी आहे. सत्तेच्या बळावर महागडय़ा शाळेत आम्ही तुम्हाला प्रवेश मिळवून देत आहोत हे सरकारला सांगायचे आहे. उद्या हे महागडे शिक्षण त्या मुलांना झेपले नाही तरी त्याबद्दल शाळांनाच दोषी धरण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.
शिक्षण हक्क नको असे कोणीही म्हणणार नाही. पण सोयीसुविधा निर्माण न करता त्याची अंमलबजावणी करण्याने सामाजिक अस्वास्थ्य वाढेल आणि त्याचा परिणाम मुलांना भोगावा लागेल. सरकारी शाळा उत्तम करूनही शिक्षण हक्क बजावता येतो. देशोदेशी तसाच तो बजावतात. सरकारी शाळा उत्तम करण्याची जबाबदारी झटकून सरकारने तो बोजा खासगी संस्थांवर टाकल्याने हक्क बाजूला राहून गोंधळ वाढणार आहे. ( dainik loksatta)
